जागरण मिडिया सेन्टर

विषयगत खोजी

Image

Dalan Primer

अडियो भिडियो

http://archive.org/details/Katwal.Radio.Magazine

आगामी कार्यक्रमहरु

No upcoming events

सात महिना पछि लक्ष्मी परियारको यसरी गरियो अन्त्यष्टी ( फोटो फिचर )

२०७४ असार ५, जागरण मिडिया सेन्टर,

DSC_1542-1024x685

बसन्त / मिलन विश्वकर्मा

काठमाडौँ, असार ४  । बोक्सीको आरोपमा कुटपिट बाट झण्डै सात महिना पहिले ज्यान गुमाएकी काभ्रेकी लक्ष्मी परियारको एक श्रद्धान्जली कार्यक्रम सहित अन्त्यष्टी गरिएको छ ।

आइतबार बिभिन्न दलित संघसंस्था तथा अधिकारकर्मीहरुको सयुक्त पहलमा पशुपति आर्यघाटमा उनको अन्यत्यष्टी गरिएको हो । श्रद्धान्जली कार्यक्रममा शोक मन्त्व्य राख्दै पुर्व युवा तथा खेलकुद मन्त्री दलजित श्रीपाइलीले लक्ष्मी परियारको हत्या हुनु नेपाली समाजमा दलितले भोग्दै आएको उत्पीडनको परिणाम भएको  बताए ।

DSC_1492.jpg

राष्ट्रिय दलित आयोगका निवर्तमान सदस्य सचिव सितारामघलेले घटना प्रति दुख व्यक्त गर्दै दलित आन्दोलन प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउन सके लक्ष्मीको आत्माले शान्ति पाउने बताए । काभ्रेमा सामान्य जिवन बिताउदै आएकी लक्ष्मी परियारलाई गत मंसिर २० गते स्थानीय शिक्षक हिरा लामाले बोक्सीको आरोपमा निर्मम रुपमा कुटपिट गरेको थिए ।

DSC_1570-1024x685.jpg

शिक्षण अस्पतालको पोष्टममार्टम रिपोर्ट अनुसार सोही कुटाईबाट लक्ष्मीको मृत्य भएको हो । घटनाका दोषि भनिएका हिरा लामा अहिले प्रहरी हिरासतमा रहेका छन् ।

लक्ष्मीको मृत्यु पश्चात उनका ३ नाबालक छोराहरुको बिचल्ली भएको छ । त्यस माथि श्रीमान मिलन परियारलाई समेत घटनाको दोषी भनि प्रहरी हिरासतमा राख्दा लक्ष्मीको परिवारले थप पिडाको सामाना गर्न परेको छ ।

DSC_1521.jpg

सरकारले अजित मिजार सहित लक्ष्मी परियारलाई पनि १० लाख क्षतिपुर्तिको उपलब्ध गराएपछि उनको आज दाहसंस्कार गरिएको हो । दलित अधिकारकर्मीले घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गरि दोषीलाई कारबाही र क्षतिपुर्तिको व्यबस्था नगरे सम्म लास नबुझ्ने अडान लिएका थिए । लक्ष्मीको अन्त्यष्टीमा उनका तिन छोराहरुको पनि सहभागीता रहेको थियो । उनीहरुको रोदनले उपस्थीत सवैको आँखा रसाएका थिए ।

DSC_1513.jpg

दलित अनलाइन बाट‍‍‍‍‍‍‍…..

बैतडीमा एमालेले प्रमुख पदमा दलितलाई टिकट दिएपछि कांग्रेस आत्तियो

२०७४ असार २, जागरण मिडिया सेन्टर,

बैतडी, १ असार । स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेकपा एमाले बैतडीले  दलितलाई मेयर र उपमेयरमा उम्मेद्वार बनाएर पुरानो राजनीतिक परिपाटी तोडेकोे छ ।

unnamedmhg-244x300

सरस्वती नेपाली

बैतडीका चार वटा नगरपालिका र ६ वटा गाउँपालिका मध्ये नेकपा एमालेले बैडीका मुख्य २ ठूला  नगरपालिकामा दलितबाट मेयर र उपमेयरको उम्मेद्वार बनाएर दलितलाई प्रमुख पदमा चुनााव लड्ने अवसर प्रदान हो ।

“जिल्ला निर्वाचन कार्यालय बैतडीमा १३ दल दर्ता छन् । दलितलाई मुख्य पदमा एमालेले टिकट दिएका हामी दुई जना मात्र छौं” घरलदैलो अभियानमा भेटिएकी उम्मेद्वार सरस्वती नेपालीले भनिन् ।

१० वटा नगर तथा गाउँपालिका मध्ये नेकपा एमालेले देशको १० औं नमुना सहरका रुपमा विकास हुन लागेको पाटन नगरपालिकामा नरेश कुमार विश्वकर्मालाई मेयरको उम्मेद्वार बनाएको छ भने दशरथ चन्द नगरपालिका बैतडीको उप मेयरमा सरस्वती नेपालीलाई उम्मेदवार बनाएको छ । जिल्ला भरी देखिएका यी दुई जना दलित उम्मेद्वार मध्ये नरेशकुमार विश्वकर्मा कानुनमा आइएल हुन भने सरस्वती नेपाली समाजशास्त्रमा स्नातक हुन् ।

 जिल्लाका अधिकाशं स्थानीय तहमा राजनीतिक दलका मुख्य नेता आफै उम्मेद्वार बनेका बेला नेकपा एमालेबाट स्थानीय तहको प्रमुखमा टिकट पाउँदा खुशी लागेको पाटन नगरपालिकाको मेयरका प्रत्याशी नरेशकुमार विश्वकर्माले बताए ।

unnamednh-193x300

नरेश कुमार विश्वकर्मा

नमुना सहरका रुपमा विकास हुन लागेको पाटन नगरपालिकाको मेयरमा एमालेले नरेशकुमार विश्वकर्मालाई अघि सारेपछि विश्वकर्मा घरदैलोमा व्यस्त देखिएका छन् । पाटन नगरपालिकामा नेपाली काँग्रेसले पूर्व मन्त्री केशव चन्दलाई मेयरमा अघि सारेको छ । पाटन नगरपालकामा एमालेका विश्वकर्मा र काँग्रेसका चन्दवीच कडा मुकाविला हुने राजनीतिक वृतमा बहस चलेको छ ।

दशरथ चन्द नगरपालिकामा एमालेले मेयरमा देवीदत्त भट्ट, उप मेयरमा सरस्वती नेपालीलाई अघि सारेको छ भने काँग्रेसले मेयरमा पार्टी सभापति नरेन्द्र थापा र उपमेयरमा मीना चन्दलाई टिकट दिएको छ । दशरचथ चन्द नगरपालिकामा राप्रपाले पुष्करराज जोशी (लख्खाभाइ) मेयर र उपमेयरमा अम्बीका भण्डारीलाई टिकट दिएको छ । दशरथ चन्द र पाटन नगरपालिकाको स्थानीय तहको निर्वाचनलाई दलहरुले आफ्नो शाखको विषय बनाएका छन् ।

बैतडी जिल्लाका चार नगरपालिका र ६ वटा गाउँपालिकाहरुमा ८४ वडा रहेका छन् । एक वडाबाट अनिवार्य दलित महिला आउने भएपछि ८४ जना दलित महिला आउने निश्चित भएको छ । पाटन नगरपालिका र दशरथ चन्द नगरपालिकामा एमालेले टिकट दिएका नरेशकुमार विश्वकर्मा र सरस्वती नेपाली चुनावी मैदानबाटै जितको फैसला हुने छ ।

– See more at: http://koselinews.com/?p=14353#sthash.Ih7tjz8A.TdYsIXxG.dpuf

 

तिलागुफा नगरपालिकाकी उपमेयर ,दलित युवती दर्शना

२०७४ जेष्ठ २६, जागरण मिडिया सेन्टर,

Kalikot-Darsana-news-photo-2-09062017112531-1000x0

तुलाराम पाण्डे

विकट कालिकोटकी दलित युवती दर्शना नेपाली तिलागुफा नगरपालिकाकी उपमेयर निर्वाचित भएकी छन् । २३ मा हिँड्दै गरेकी उनको नाम संयोगले काठमाडौं महानगरपालिकामा विवेकशील नेपाली पार्टीबाट मेयरको उम्मेदवार बनेर उल्लेख्य मत ल्याएकी २१ वर्षीय रन्जु दर्शनासँग एक शब्दले भए पनि मेल खाएको छ ।

चुनाव नजितेर पनि जितेभन्दा बढी चर्चा पाएकी रन्जु दर्शना र जनयुद्धकालदेखि लड्दै चुनावी प्रक्रियाबाट शक्तिशाली जनप्रतिनिधि बनेकी दर्शना नेपाली दुवै नेपाली युवा पुस्ताका फरक परिवेशका प्रतिनिधि हुन् । काठमाडौंमा धेरै थोक थुप्रेको छ, गुनासो–ऐंठन पनि धेरै छ । दूरदराज कालिकोटमा विकटता र निराशा छ, तर जोस कहींको भन्दा कम छैन ।

नेपाल स्थानीय सरकारको अवधारणाबाट विकेन्द्रित विकासको नयाँ युगमा प्रवेश गर्न खोज्दैछ । विकासमा युवा सहभागिताको महत्व चर्चा गरिरहनुपर्ने विषय होइन । तर युवा नेतृत्वचाहिँ समयको माग भए पनि यथार्थमा चाहिँ कमै छ । यस परिप्रेक्ष्यमा तिलागुफाबाट दर्शना नेपालीले भन्ने कुरा पक्कै रोचक होला ।

११ वर्षको उमेरमा ४ कक्षामा पढ्दापढ्दै नेपाली रहरले तत्कालीन अवस्थामा युद्धरत माओवादी पार्टीको डब्लूटी अर्थात् होलटाइमर (पूर्णकालीन) बनिन् । ‘सयौं जनताको सभामा फूलमाला र अबिर लगाएर भूमिगत भएँ,’ उनले सम्झिन्, ‘रमाइलै लाग्यो, बेलुकी घर नगएर चौरभिग्म गाउँमा बसें ।’

०६२ साउन १२ मा भूमिगत भएदेखि नै दन्ताको नाम ‘दर्शना’ रह्यो । तर भूमिगत भएको केही दिनमै उनी एक अग्रजको सल्लाहमा पढ्न भनेर घर फर्किन् । धेरै पढेपछि जनसेना बन्न सजिलो हुन्छ भन्ने उनलाई लागेछ । घरका मानिस चेली फर्केपछि औधि खुसी भए ।

दर्शनाका बाबु खम्मीलाल उबेलाका एसएलसी पास गर्ने कर्णालीकै अगुवा दलित नेता हुन् । ५ सयको जागिरले ८ जनाको जहानपरिवार पाल्न कठिन भएपछि उनी त्यो शिक्षण पेसा छाडेर व्यापारमा लागे । खच्चडमा सुर्खेतबाट सामान ल्याएर गाउँमा बेच्थे । दराखोला क्षेत्रका चर्चित भैंसी व्यापारी पनि ।

औल (तल्लो कालिकोट) बाट भैंसी खरिद गरेर जुम्लामा बेच्थे । आफू शिक्षित भएकाले छोराछोरी पढाउनुपर्छ भन्ने चेतना भएका खम्मीलालकी ४ छोरी २ छोरामध्ये दर्शना माहिली हुन् । हक्की स्वभावकी दर्शना कसैसँग नडराउने, अन्याय नसहने रहिछिन् सानैदेखि । ‘आफूलाई लागेको कुरा भनिहाल्ने उनको स्वभाव हो,’ उनी पढेको महादेव उमाविका प्राचार्य नरदीप शाहीले भने, ‘प्रगति गर्छिन् भन्ने त लागेको थियो, तर यति छिट्टै उपमेयर बन्छिन् जस्तो लागेको थिएन ।’

दर्शना कक्षा ८ मा पढ्दै गर्दा एक माओवादी नेता उनको घरमा आए, उनलाई डब्लुटी बन्नुपर्‍यो भन्दै । तर उनले कक्षा ८ को जिल्लास्तरीय परीक्षा आइसकेकाले नजाने भनेर फकाईदिइन् ।

०६७ मा एसएलसी पास गरेपछि दर्शना काठमाडौं पढ्न गइन् । दलित परिवारकी किशोरीका लागि काठमाडौं अर्कै संसार थियो । ‘न भाषा मिल्ने, न लवाइखवाई सबै नौलो लाग्यो,’ उनले सुनाइन् । गोठाटारको गान्धी आदर्श उमाविबाट ०७० मा प्लस टु पास भएपछि विद्यार्थी राजनीतिमा बढी सक्रिय हुन थालिन् ।

उनी ०७० मा बीबीएस पढ्न काठमाडौंको पद्मकन्या कलेज भर्ना भइन् । ०७१ मा अखिल क्रान्तिकारीको पीके क्याम्पस एकाइ अध्यक्ष बनिन् । ०७३ फागुनमा हुने भनिएको स्ववियु चुनावमा अखिल क्रान्तिकारीका तर्फबाट सभापतिको उम्मेदवारी पाइन् ।

तर, विद्यार्थी संगठनको किचलोले चुनाव भने भएन । काठमाडौं रहँदा बस्दा संगठनले खटाएअनुसार भूकम्प पीडितको पुनर्वासका लागि एक महिना घर टहरा निर्माणमा पनि खटिन् ।

गत वैशाख ५ गते बीबीएस चौथो वर्षको परीक्षा सकाएर स्थानीय तह चुनाव लड्न कालिकोट पुगिन् । ‘सुरुमा त मेयरकै दाबेदारी हो,’ दर्शनाले सुनाइन्, ‘मेयर नदिने भनिएपछि पोस्टरमा राख्ने फोटोसमेत नखिचाएर मान्मबाट गाउँ पुगें । सबैले अहिले अनुभव हुन्छ भनेपछि उपमै चित्त बुझाएँ ।’

चुनाव दर्शनालाई निकै फाप्यो । युवा, दलित महिलाको साझा उम्मेदवारका रूपमा माओवादी केन्द्रबाट उनी विजयी भइन् । नगरपालिकामा मेयरको चर्चामा रहेका दलित नेता दिनेश चदाराले टिकट नपाएपछि दलितको भोट तान्न माओवादी केन्द्रले दर्शनालाई टिकट दिएको थियो । उनी स्थानीय तहमा उपमेयर जित्ने सम्भवत: कान्छी दलित महिला हुन् ।

स्थानीय तह चुनाव उनलाई रोचक लाग्यो । कारण ? उनको प्रतिस्पर्धा ०४८ को कर्मचारी आन्दोलनबाट जागिर गुमाएर सक्रिय राजनीति गरिरहेका पाका नेता ऐनबहादुरसँग थियो । उनी जन्मेको वर्ष अर्थात् ०४९ मा त्यही गाविसका अध्यक्ष बनिसकेका नेपाल मजदुर किसान पार्टीका नेता शाही ०५४ मा पनि गाविस अध्यक्षमा दोहोरिए । ०४९ मा दर्शनाका बुबा खम्मीलाल मजदुर किसान पार्टीबाट वडाध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए ।

उपमेयरमा दर्शनाकी अर्की प्रतिस्पर्धी कांग्रेसनेत्री लक्ष्मी शाही थिइन् । ‘मलाई त केटाकेटी भन्थे ।’ दर्शनाले प्रतिप्रश्न गरिन्, ‘जनताले मलाई पत्याइदिए, रिस मानेर के गर्नु ?’ उनले निकटतम प्रतिस्पर्धी शाहीभन्दा ५ सय ४३ मत बढी पाएर चुनाव जितिन् । दुई पटक गाविस अध्यक्ष बनेका बुबाका साथी नेमकिपाका ऐनबहादुरले एमालेसँग मिलेर पनि ९ सय ५८ मात्र मत पाए । प्रमुखमा पनि माओवादी सेनाका पूर्वकमान्डर रतनबहादुर शाही आशुतोष विजयी बने ।

दर्शनाले चुनावी प्रचारका क्रममा भन्ने गरेकी रहिछिन्, ‘कपाल फुलेर मात्र हुँदैन, काम गर्ने नयाँ सोच, योजना र प्रतिबद्धता चाहिन्छ । त्यो मसँग छ ।’ आफ्नो कुरा जनताले बुझेकामा उनी खुसी छिन् ।

पीके क्याम्पसमा पढ्दा विपक्षी विद्यार्थी नेताले आफूमाथि जातीय विभेद गरेको तीतो अनुभव दर्शना सुनाउँछिन् । उनले साह्रै भएपछि केही विद्यार्थी नेताका नाममा जातीय छुवाछूत तथा कसुर ऐन ०६८ अनुसार जिल्ला प्रहरी कार्यालय हनुमानढोकामा मुद्दा दायरसमेत गरिछन् ।
दर्शनाकी कान्छी बहिनीको बिहे भइसक्यो । उनी चाहिँ समय लिन चाहन्छिन् । ‘विवाह त गरौंला नि । भर्खर त चिनिन लागेकी छु, किन हतार गर्नु ?’ भन्छिन् ।

तिलागुफा नगरपालिका स्याउ, सिमी, आलु, ओखर उत्पादनका लागि कर्णालीकै गनिएको क्षेत्र हो । रमणीय पर्यटकीयस्थल, यार्चागुम्बु, घुच्ची च्याउ, पाँचऔंले, पाखनवेद, जटामसीलगायतका महत्त्वपूर्ण जडीबुटी पनि यसै क्षेत्रमा पाइन्छ । यसको व्यवस्थापन गर्न सके नगर आफैं समृद्ध बन्ने दर्शनाको ठम्याइ छ ।

जातीय विभेदको अन्त्य, गाउँगाउँमा यातायात, मोबाइल टावरको व्यवस्थापन, बिजुली बत्ती, गुणस्तरीय शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा, पर्यटन प्रवद्र्धन र कृषि उत्पादनको नमुना नगर बनाउने उनको सपना छ ।

कान्तिपुरबाट

 

क्यान्सर पीडित मनसराको उपचारमा सहयोग जुट्दै

२०७४ जेष्ठ २३, जागरण मिडिया सेन्टर,

Child_sufferd2-59352d0524a670-5936201543de02.40352921

जुम्लाः आँखाको क्यान्सरबाट ग्रसित कालिकोटकी चार वर्षिया बालिका मनसरा लुहारको उपचारका लागि सहयोग जुट्न थालेको छ । लुहारका आफन्त र नेपाली युवाको अन्तर्रा्ष्ट्रिय सञ्जाल मिसन बेटर नेपालले संयुक्त रुपमा आर्थिक अभावका कारण उपचार नभएको भन्दै उपचारमा सहयोगका लागि अपिल गरेको समाचार प्रकाशनपछि सहयोगीहरु जुटदै गएका हुन् ।

कालिकोटबाट काठमाडौं जाँदै गर्दा सुर्खेतमा तीनजना मनकारी व्यक्तिले मनसराको उपचारका लागि सात हजार रुपैयाँ आर्थिक सहयोग गरेका छन् । कृष्ण जिसीले दुईहजार, भद्र भण्डारीले तीन हजार र युवा नेता जीसीले दुईहजार गरी जम्मा सात हजार सहयोग गर्नुभएको हो ।

यस्तै, उहाँहरुले उपचारमा सहयोग पु¥याउनका लागि अभियानमा समेत सहभागी हुने प्रतिबद्धता जनाएको पीडित बालिकाको उपचारमा रेखदेख तथा सहयोगमा खटिनुभएका रास्कोट खुलालुका कालिबहादुर महतराले बताउनुभयो । बालिकालाई उपचारका लागि सोमबार नै सुर्खेतबाट राजधानीतर्फ लगिएको छ । सुर्खेतदेखि काठमाडौंसम्म जान मससराका आफन्तलाई काँक्रेविहार यातायात व्यवसायी संघका सचिव रमेश सापकोटाले निःशुल्क टिकटको व्यवस्था गर्नुभएको बताइएको छ ।

करुणा फाउन्डेशनले उपचार गराउने

क्यान्सर पीडित बालिकाका बारेमा समाचार प्रकाशन भएपछि उनको उपचारका लागि करुणा फाउन्डेशनले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । रकम अभावका कारण बालिका उपचारबाट बञ्चित नहुने भन्दै उपचारका लागि लाग्ने सम्पूर्ण खर्च फाउन्डेशनले बेहोर्ने भएको छ । बालिका राजधानी पुगेपछि उनको रोगको प्रकृति हेरेर उपचारमा सहयोग गर्ने फाउन्डेशनले जनाएको छ ।

बिपी कोइराला टिचिङ हस्पिटलमा बालिकाको उपचारका लागि कुरा भएको र बालिका आउने वित्तिकै उनको उपचार प्रक्रिया अगाडी बढ्ने बताइएको छ । उपचार सम्भव भएसम्म रकम अभावले बालिका उपचारबाट बञ्चित नहुने फाउन्डेशनले बताएको छ ।

http://annapurnapost.com/news/72561#

दलित महिला घर निकाला

२०७४ जेष्ठ १९, जागरण मिडिया सेन्टर,

ठाकुरसिंह थारू, भीमबहादुर सिंह, बाँके/जाजरकोट

Dalit-02062017084501-1000x0

जेष्ठ १९, २०७४- बाँकेको डुडवा गाउँपालिका कम्दीकी २० वर्षीया सीमा परियारलाई दलित भएकै कारण पति र सासूले घर निकाला गरेका छन् । कम्दीकै प्रेमप्रकाश क्षत्रीले १ वर्षअघि उनीसँग प्रेमविवाह गरेका थिए । उनीहरू केही समय भारतमा बसे । त्यहाँबाट फर्केपछि प्रेमले सीमालाई घर भित्र्याए । तर, केही दिनमै व्यवहार परिवर्तन भयो । सासू हीराले दलितले छोएको नखाने र घरमै बस्न नदिने अडान लिएपछि विवाद सुरु भयो । प्रेम पनि आमाकै पक्षमा उभिए । ‘यो दलितलाई घरमा किन राखेको ? उसले छोएको किन खाएको भन्दै धम्क्याउन थाल्नुभयो । उहाँ (प्रेम) ले पनि मैले छोएको खाना छोड्नुभयो,’ आफूमाथिको विभेदबारे जानकारी गराउँदै सीमाले भनिन्, ‘दलित समुदायको छोरी भएकै कारण घरबाट निस्कनुपर्‍यो ।’

http://kantipur.ekantipur.com/news/2017-06-02/20170602084509.html

यसरी उत्साहित हुँदैछन् वडा सदस्यमा विजयी भएका दलित महिलाहरु

२०७४ जेष्ठ ११, जागरण मिडिया सेन्टर,

11111111111111111विन्दु गहतराज

आफुहरुमा प्रशस्त मानवीय सीप, क्षमता भएपनि नेपाली जातीय तथा सामाजिक संरचना अनुसार सदैव दोस्रो तेस्रो दर्जाको नागरिका रुपमा गनिएका दलित महिलाहरुलाई विस्तारै राज्यका अंगहरुमा समावेश हुन थालेका छन् । पछिल्लो पटक स्थानीय तहको निर्वाचनमा वडा सदस्य दलित महिलाहरु विजयी भएसँगै सम्रग दलित समुदायहरु निकै उत्साहित भएका छन् । दलित महिलाहरु जति नै शिक्षित भएपनि राजनितिमा पँहुच हुन नसक्दा उनीहरु विगतका दिनहरुमा राज्यको मुलधारबाट बाहिरिरहनु पर्ने अवस्था थियो ।

आफ्नो हक अधिकारबाट समेत बञ्चित हुनुपरेको थियो । अन्य महिलाको तुलनामा दलित महिलाहरुलाई समाजले हेर्ने नजर बेग्लै र फरक थियो । तर स्थानीय तहको निर्वाचन सँगै प्राप्त भएको वडाहरुमा दलित महिला सदस्य विजयीले उनीहरुमा एकाएक सकारात्मक सोचको परिवर्तन भएको त पक्कै छ नै । साथसाथै उनीहरुमा समाजले हेर्ने पुरानो परिपाटीलाई पनि चुनौती दिन सक्ने वातवरण सिर्जना भएको छ । आफ्नो वडा सदस्य विजयीसँगै प्रफुल्ल भएका झक्तपुर सुर्यविनायक नगरपालिकाका वडाका दलित महिला सदस्यहरु विजयी भएपछि के भन्छन् त ? दलित अनलाइन डटकमका लागि विन्दु गहतराजले गरेको कुराकानीको बाँकी अंश

मुना परियार ( विजयी जनप्रतिनिधि वडा नं २ )

राजनीतिक उम्मेदवार नभएपनि म पहिला देखि नै विभिन्न सामाजिक सेवामा आवद्ध थिए । तर यसपालीको स्थानिय तहको निर्वाचनबाट राजनीतिक प्रतिनिधिको हैसियतबाट नै समाजलाई सेवा गर्न पाँउदा म निकै नै खुसी र हर्षित छु । परियार भन्छिन्, “समाजमा जातियरुपमा हुने विभेदका कारण दलित महिलाहरुलाई गर्न सक्ने भएपनि सामाजिक र राजनीतिक क्षेत्रमा पछि पारिन्थ्यो, दलित महिलाहरु गर्न सक्ने भएपनि गर्न दिइदैन थियो तर अहिले त्यस्तो स्थितिबाट समाज केहीहद सम्म अघाडी बढेको देखिन्छ यसपालीको निर्वाचनसँगै ।” मेरो विजयी संगै मेरो वडाको विभिन्न विकासका कार्यक्रममा मेरो शशक्त भुमिका रहनेछ । सरकारले लगाउने जिम्मेवारी त छदैछ, अहिले नै केही थाहा भएको छैन् । बल्ल वडा सदस्य पदको शपथ लिएकी छु ।

पम्फा परियार (विजयी जनप्रतिनिधि वडा नं ४)

नेपाली समाजमा दलित महिलाको हकमा काम गर्न अझैपनि गाह्रो नै छ । तैपनि स्थानिय तहको निर्वाचन सँगै वडा दलित महिला सदस्य विजयी सँगै पाएको जिम्मेवारी समाल्नको लागि म निकै नै उत्साहित छु । हाम्रो वडामा अन्य समुदायले दलित समुदायलाई हेर्ने नजर अझैसम्म पनि पुरानै किसीमको छ । परियार भन्छिन्, “दलित बच्चाहरुलाई स्कुल जस्तो सार्वजनिक, शैक्षिक स्थानमा पनि दलित समुदायको बच्चाहरु त हुन भन्ने किसीमले व्यवहार गर्ने गरेको पाइन्छ, दलितहरुले पढ्नु पर्दैन पढ्ने काम त अन्य समुदायको मात्रै हो भन्ने खालको सोच अझैपनि हावी छ हाम्रो वडामा ।” तेसैले मेरो वडा दलित महिला सदस्य विजयी सँगै मैले जतिसक्दो हाम्रो वडामा दलितहरुको शैक्षिक स्तरलाई कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयलाई बढि प्राथमिकताका साथ लिएकी छु । हेरौँ कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भावी दिनहरुमा । सरकारले दिने जिम्मावारी सँगै काममा अगाडी बढ्ने छु भनी शपथ लिएकी छु ।

गीता विसँखी ( विजयी जनप्रतिनिधि वडा नं ५)

यसपालिको स्थानीय तहको निर्वाचनको प्रचार प्रसारमा एकदमै लागि परीएको थियो । तेसैले सफल पनि भइयो जस्तो लागेको छ । आफुलाई सम्मानित हुने मौका मिलेको महसुस गरेकी छु । म अत्यन्तै खुसी छु सरकारले दिएको जिम्मेवारी बहन गर्न । मेरो विजय सँगै म हाम्रो वडाको समग्र विकासकार्यमा संग्लन हुनेछु । हाम्रो वडामा दलित समुदायको श्रम शोषण भएको छ । विसँखी बताउछिन्, “दलितहरु दिनभरी अरुको घरमा गएर काम गरी जिविकोर्पाजन गर्न बाध्य छन् तैपनि आफुले गरे जतिको मुल्यमा पैसा पाउदैनन् । तेसैले यहाँका दलितहरुको आर्थिक स्तर सुर्धान निकै नै जरुरी रहेको छ ” विसँखी बताउछिन् । राजनीतिक जनप्रतिनिधि भएसँगै मैले यी यावत् समस्याहरुलाई मध्यनजर गर्ने सुनौलो मौका पाएकी छु । सरकारले दिएको सपथ सँगै हरेक कार्यहरुमा आफ्नो जिम्मेवारी लाई अघाडि बढाउने योजना बनाएकी छु ।

लक्ष्मी परियार ( विजयी जनप्रतिनिधि वडा नं ७)

जनप्रतिनिधि दलित महिला सदस्य विजयीसँगै आफुलाई एकदमै भाग्यमानी ठानेकी छु । परिवारका सदस्यहरु विशेष गरी श्रीमान्  ले लगाएत सिंगो समुदाय, समाजले नै मलाई प्रोत्साहन गरेका छन् राजनीति र सामाजिक क्षेत्रमा संग्लन हुन । तेसैले मलाई यस्तो क्षेत्रमा काम गर्न अत्यान्तै सौभाग्य मिलेको छ । परियारले भन्छिन्, “हाम्रो वडामा दलित समुदाय लगाएत अन्य समुदायमा विशेषगरी खाने पानीको अभाव र समस्या छ , म यो विकराल पानीको समस्यालाई हटाउन चाहन्छु र जतिसक्दो छिटो वडाबासीलाई खाने पानीको व्यवस्था गर्न चाहन्छु । ” यसबाहेक जनप्रतिनिधिको हैसियतले आफुलाई हेर्ने पहिलाको र अहिलेको नजरमा अत्यन्तै फरक भएकाले थप नयाँ नयाँ कामहरु पनि गर्न उत्साहित नै छु । हिजो शपथ पनि लिइसकेकी छु ।

शान्ता विश्वकर्मा ( विजयी जनप्रतिनिधि वडा नं ८ )

दलित महिला वडा जनप्रतिनिधिको विजयले ममा धेरै नै खुसी थपेको छ । आफुलाई निकै नै जिम्मेवारी व्यक्ति बनाएको महसुस गरेको छु । म अहिले हामी बसाँइ सरेको भक्तपुर सुर्यविनाय नगरपालिकाको वडा नं ८ मा मात्र नभई पहिला बसेको ठाँउबाट नै राजनीतिक क्षेत्रमा सक्रिय थिए । दलित महिला भएकै कारण राजनीतिमा स्थान पाउन पहिला पहिला निकै नै कठिन थियो । तर अहिले केही सहज भएको महसुस गरेको छु । समाजले पनि पहिला भन्दा अहिले सकारात्मक हिसावबाट हेरीरहेको छ । विश्वकर्माले थप्छिन्, “मेरो विजयी सँगै मलाई सामाजीक क्षेत्रमा काम गर्ने ठुलो मौका मिलेको छ, थप जिम्मेवार व्यक्ति बनाएको छ ।” यो जिम्मेवारी सँगै मैले आफुलाई हाम्रो वडाको विकासमा समर्पित गर्नेछु ।

अनु बयँलकोटी ( विजयी जनप्रतिनिधि वडा नं ९ )

यो स्थानिय तहको निर्वाचन सँगै प्राप्त गरेको दलित महिला वडा सदस्य विजयीले मलाई अत्यन्तै खुसी मिलेको छ राजनीतिक क्षेत्रमा संग्लन हुन । नयाँ नयाँ नै भएकाले गर्नुपर्ने कामबारेमा तेति जानकार भैसकेकी छैन । धेरै कुराहरु सिक्नुपर्ने छ सिक्दै जानेछु आगमी दिनहरुमा । दलित समुदायलाई नै तेति राम्रोसँग बुझेकी छैन् । राम्रो सँग बुझ्न पर्नेछ । बयँलकोटीले बताउछिन्, “हाम्रो वडामा दलितबस्ती र अन्य बस्तीमा अत्यन्तै अन्तर थियो । पहिला दलितहरुलाई मन्दिरमा पस्न दिदैनथे तर अहिले यो निर्वाचन सँगै धेरै नै फरक भएको छ । पहिला दलितको नाउँमा घृणाको व्यावहार गर्नेहरु अहिले भने निकै नै सम्मानजनक रुपले बोलिरहेका छन् । सँगै बसौँ, सगैँ खाँउ भन्न थालेका छन्, नबाल्नेहरुपनि अहिले बोल्ने भएका छन् ।” यो निर्वाचनले साचिन्नै परिवर्तन ल्याएको छ नेपाली समाजमा अभै ल्याओस भन्न चाहन्छु ।

कमला विश्वकर्मा ( विजयी जनप्रतिनिधि वडा नं १० )

दलित महिला वडा सदस्य पदमा विजय हुन पाउनुमा नै अत्यन्तै गर्व महसुस गरेको छु । दलित समुदायको भएको कारण पहिला समाजका अन्य व्यक्तिहरुले हेप्ने गर्थे । तर अहिले तेस्तो व्यवहार देखिएको छैन् आफुलाई सम्मानजनक स्थानमा पुगे जस्तो लागेको छ । विश्वकर्मा भन्छिन् । “हाम्रो वडामा दलित बस्ति मध्यम खालको नै छ तैपनि यहाँ तमाम खालका समस्याहरु यथावत् नै छन् । दलित समुदायको आर्थिक स्थिती सुधार्नु पर्नेछ यसका साथसाथै वडामा देखिएका अन्य समस्याहरुलाई पनि मध्येनजर गर्ने नै छु । ” महिलाहरु शिक्षित मात्र भएर नहुँदो रहेछ राजनीतिमा संग्लन भएपछि मात्र आफ्नो आवजलाई, समुदायको आवाजलाई बुलन्द पार्न सकिने रैछ । यो स्थानिय तहको चुनावले पक्कै पनि समग्र महिला लगाएत दलित महिलालाईको सशक्तीकरणमा जोड दिएको छ ।

– See more at: http://dalitonline.com/archives/23917#sthash.OlLg5eBk.dpuf

 

सिंगै गाउँभरी रुवाबासी चलायो गुल्मिको एउटा बिवाहले

२०७४ जेष्ठ ८ , जागरण मिडिया सेन्टर

गुल्मी,जेठ ७  ‘लौ नानी अहिलेसम्म बुहारी बनाएर पालेँ, अब छोरीको रुपमा कन्यादान दिँदैछु’ तम्घास ३ कि ६२ वर्षीया लक्ष्मी नेपाललीले विधवा बुहारीलाई कन्यादान दिँदै भनिन् ‘ अव माइतीको रुपमा मेरो घरमा आए, म छोरीको रुपमा सँधै स्वागत गर्नेछु ।’

ह्झ्झ

 

लक्ष्मीले आफ्नी बुहारीलाई छोरीको रुपमा कन्यादान दिँदा विवाहमा भेला भएका जन्ती र आफन्तजन सबैले आँसु बगाए थिए । विवाहमा सबै छोरीको जन्मिएको घरमा आमा बुबा र माइतीले कन्यादान दिन्छन् तर, गुल्मीमा सासु ससुराले आफ्नी बुहारीलाई कन्यादान दिँदै गर्दाको दृष्य हो यो ।

बिवाहआफ्नो जेठो छोराको मृत्युभएपछि सदरमुकाम तम्घास ३ बाघमारे निबासी सासु लक्ष्मी र ससुरा इस्वरी नेपालीले २४ वर्षीय उषा नेपालीको विवाह धुर्कोट रजस्थल १ निवासी सूर्य बहादुर नेपालीका छोरा २८ वर्षीय आशिष कुमार नेपालीसंग गरीदिएका हुन् । सासुआमाले आशिाषलाई ज्वाईँको रुपमा खुट्टाको जल खाएर हिन्दु धर्म अनुसार विवाह गरिदिएका थिए ।यसअघि उषाको २०६३ साल असारमा तम्घास ३ का प्रदिप नेपालीसंग विवाह भएको थियो । विवाह भएको २ वर्षपछि प्रदिपको तम्घासमा रहस्यमय रुपमा मृत्यु भएकाले श्रीमानको मृत्यु नभई हत्या भएको भन्दै किटानी जाहेरी दिएपछि त्यसको फैसला पर्खेर बसेकी थिईन् ।

सर्बोच्व अदालतसम्म पुगेका उनीहरूलाई राजनैतिक पहुँचको आधारमा मुद्दा खारेज भएपछि हत्याको कुरा त्यतिकै ओझेलमा प¥यो र पतिको हत्याको न्यायीक छानबिनको लागि बसेकी उषालाई उनको ईमान्दारीताको कदर गर्दै विवाह गरीदिएको उनका देवर शंकर नेपालीले बताए ।

छोराको मृत्यु भएपछि पनि घरमा लगनशिल भएर काम गरेकी बुहारीको मेहनेत, माया र ममताका कारण आफूले छोरीजस्तै मानेर विवाह गरीदिएको सासु लक्ष्मीले बताइन ।‘ विधवा भएको पनि ५ वर्ष भयो, एक्ली बुहारी माइतीमा जाने, निहुँ खोज्ने केही गरीनन्, उनले भनिन् छोराभए जस्तै घरमा लगनशिल भएर काम गरेकी छोरी जस्तै भएपछि सल्लाहले नै विवाह गरीदियौँ ।’

उषाको लगनशिलता र इमान्दारीताका कारण उनको विवाहको कुरा चलाईएको र विधिपूर्वक नै विवाह गरीदिएको उनका जेठाजु कृष्ण नेपालीले बताए ।

‘श्रीमानको मृत्युपछि पनि व्यावहार गर्ने उनको इमान्दारीताले गर्दा हामीलाई उनको भविश्यको बारेमा चिन्ता लाग्यो, उनले भने उनको भविष्यको लागि केही सोच्नुपर्छ भनेर हामी घर, माइती सबैको सल्लाहमा विवाह गरीदिएका हौँ ।’

सन्तान नभई विधवा भएर पनि इमान्दार बुहारीको रुपमा घरमा बसीरहेपछि सासु, ससुरा जेठाजु र देवरहरुले असल छोरी जस्तै उषालाई विवाह गरेर पठाउने सल्लाह गरे ।‘हामीले घरबाटै विवाह गरीदिने सल्लाह गरेर उषाको माइतीमा खबर पठायौँ, जेठाजु कृष्णले भने उनको माइती पक्षबाट पनि विवाह गरदिने सहमति भएपछि खोजीगर्ने क्रममा जिल्लाकै धुर्कोट रजस्थल १ का आशिष कुमार नेपालीसंग विवाह गरीदिने सहमति भयो ।

’ आशिष पनि केही वर्षअघि श्रीमतीको मृत्यु भएपछि बिदुर थिए । उनी अहिले रोजगारीको सिलशिलामा भारतमा रहेका छन् ।

जैसीथोक ५ लाकुँरीरुख निबासी उषाका माइतीबाट आमा र दाजुहरु पनि विवाह समारोमा उपस्थित थिए ।

‘बहिनी तिम्रो पहिलो विवाहमा म थिईन तर मलाई तिम्रो कन्यादान गर्न लेखेको रहेछ,’ उनका जेठादाजुले बहिनीलाई टिका लगाउँदै भने ‘पहिलो घरमा इमान्दार भएर जसरी सासु ससुराको मन जित्यौ, अव पनि सबैलाई क्या राम्रो भन्ने बनाउनु ।’ भारतमा काम गर्ने दाजु बिष्णु सोमबार विवाह समारोह भेट्याउन आएका थिए ।विधवा छोरीको भविष्य विग्रन नदिन र सबैको सल्लाहमा विवाह गरीदिएको उषाकी आमा ६५ वर्षीय राजकुमारी नेपालीले बताइन । ‘

छोराछोरी नभई विधवा भएपछि अलपत्र परेका धेरेका छोरी छन् , घर माइतीले उनका समस्या नबुझेर जिन्दगी भर दुःख पाएका छन् राजकुमारीले भनिन् हामीले त छोरी एकपटक विधवा भएपनि अव राम्रो होला भनेर घर पक्ष र माइतीका सबै बसेर सल्लाह गरेर बिहे गरीदियौँ ।’

कसैको करकापबाट नभई सबैको समझदारीबाट यसरी नाँैलो तरीकाले विवाह भएकाले आफूले उषाको पहिलो घरले गरेको आशा र विश्वास अनुसार सधै खुसी राख्ने बेहुला आशिषले बताए ।

‘यत्रो विश्वास गरेर आफ्नो बुृहारीलाई विवाह गरेर दिनुभएको छ, उनले भने उषालाई चोट पर्ने काम गरेमा मलाई श्रीमतीको मात्र होईन मलाई विश्वास गरेर दिने उनका पहिलो घरका सासु ससुराको पनि श्राप लाग्नेछ । ’उनको विवाहमा छिमेकी र गैर दलितले समेत टिकोटालो गरी दक्षिणा दिएका थिए । श्रीमानको मृत्यु पश्चात पनि एकल जीवन बिताउन परे पनि उषाले छिमेकीलाई मिलनसार भएर मन जित्न सफल भएकाले यसरी विवाहमा सहभागी भएर बिदाई गरेको छिमेकी चन्दा घिमिरे बताउँछिन् ।

‘कलिलो उमेरमै विधवा बनेकी उषा सन्तान नभएर पनि श्रीमानको घरमा एकदम मिलनसार भएर बसिन्, हामीलाई पनि आफ्नै छोरी जस्तै लाग्यो र कन्यादानमा सहभागी भएँ ।’

घिमीरेले भनिन् ‘उषाको व्यावहार र उनको घरको जस्तो माहान कामले समाजलाई नयाँ पाठ सिकाएको छ ।’ उषाको विवाहमा गैर दलित छिमेकीहरूले सम्पूर्ण व्यावस्थापन गरेका थिए । महिला खबरबाट

मैनाकी आमा भन्छिन , प्रधानमन्त्रीज्यू सुन्नुस मेरो बिलौना !

२०७४ जेष्ठ ८ , जागरण मिडिया सेन्टर

– देवी सुनार

maina-proifle

सर्वप्रथम, मेरी छोरीलाई न्याय दिलाउनका लागि १३ बर्षे संघर्षपूर्ण र पीडादायी न्यायीक लडाईमा साथ दिनु भएकोमा सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । मलाई पुनः यहाँहरुको साथ र सहयोगको आवश्यकता परेको छ । यो घटना एक दशक भन्दा पुरानो भइसकेकोले मेरी छोरीलाई के भएको थियो भन्ने बारे पुनः स्मरण गराउँदै मलाई यहाँहरुको साथ र सहयोगको खाँचो पर्नुको कारण उल्लेख गर्न चाहन्छु ।

उनलाई बिरेन्द्र शान्ति कार्य तालिम केन्द्रवाट खटिइ आएका नेपाली सेनाका अधिकृत निरञ्जन बस्नेतको नेतृत्वमा रहेको नेपाली सेनालेपक्राउ गरेको थियो । निज बस्नेतको टोलीले मेरी छोरीलाई १७ फेब्रुअरी २००४ मा पक्राउ गरी बिरेन्द्र शान्ति कार्य तालिम केन्द्र, पाँचखालमा लगेका हुन्। म र मेरो श्रीमान्लगायत अन्य मेरी छोरीलाई भेट्न त्यहाँ गएका थियौं तर उनीहरुले मेरी छोरी पक्राउ नगरेको र त्यहाँ नराखिएको जवाफ दिए । सेनाले उनको पक्राउ र थुनाबारे केहि जानकारी नभएको बताए । अन्य सरकारी निकायहरुले पनि उनलाई पक्राउ गरेको अस्विकार गरे। मेरी १५ बर्षिय छोरीलाई त्यतिकै वेपत्ता बनाइयो ।

उनलाई वेपत्ता बनाइ कुन ठाउँमा के कस्तो अवस्थामा राखिएको छ भन्ने जान्न नपाउँदा मैले भोगेका पीडा र चिन्ता व्यक्त गर्न मसँग शब्दह छैनन । प्रत्येक पल मेरा लागि पीडादायी थिए । तर उनलाई भेटेर भन्नेमेरो ईच्छाले मलाई बाँच्न र उनको निरन्तर खोजी गर्न प्रोत्साहित ग¥यो। म एड्भोकेसी फोरम जस्ता राष्ट्रिय संघसंस्थाहरु लगायत त्यहाँका साहसी वकिलहरु लगायत मलाई यस्तो कठिन न्यायीक लडाईमा निरन्तर साथ दिनु हुने यहाँहरु सम्पूर्णमा हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। यस न्यायीक लडाईका दौरान म विस्थापित हुनु प¥यो, लुकेर हिड्नु प¥यो तर मैले यहाँहरुको निरन्तर साथ र सहयोग पाइरहें । तपाईहरुको साथ र सहयोगले सेना माथि दवाव दिन सफल भयौं, फलतः सेनाले मेरी छोरीलाई पक्राउ गरेको स्विकार गर्न बाध्य भयो । तर उनीहरुले मेरी छोरीलाई पक्राउ गरी सैनिक ब्यारेकमा ल्याउँदा बाटोमा भाग्ने काशिस गर्दा सेनाको गोलीवाट मृत्यु भएको भनेर हामी सबैलाई ढाँटे ।

मैले मेरी छोरीलाई जिउँदै भेट्ने सपना चकनाचुर भयो । नेपाली सेनाले एउटी नाबालिकलाई मारेर उनकी आमालाई तिम्री छोरी भाग्न खोज्दा मारिइ भन्छ भनेर कहिले पनि सोंचेकी थिइन । म सत्य जान्न चाहन्थे, पूर्ण सत्य । तर सेनाले आन्तरिक जाँचबुझ हुने जानकारी दियो । म सैनिक जाँचबुझको परिणामलाई उत्सुकता पूर्वक कुरेर बसेकी थिएँ । सेनाले मेरी छोरीलाई पक्राउ पश्चात सैनिक ब्यारेकमा लैजाँदा मारेको नभई सैनिक ब्यारेक भित्र मृत फेला परेको स्विकार ग¥यो । तीन जना सैनिक अधिकृत उनको मृत्यु भई सकेपछि सदगद गर्दा अपनाउनु पर्ने उचित कानूनी प्रक्रिया पुरा नगरेको भनी सैनिक अदालतले २०६२ भदौ २३ मा दोषी ठहर गरी ६ महिना कैद तथा एक देखि दुई बर्षसम्म बढुवा रोक्ने निर्णय गरेको थियो ।

सेनाले फेरी पनि म र यहाँहरुलाई पनि ढाँट्यो। पछि उनीहरुको आन्तरिक जाँचबुझको प्रतिवेदन सञ्चार माध्यममा आए पछि मेरी नाबालिक छोरीलाई कसरी यातना दिएर हत्या गरिएको थियो भन्ने दर्दनाक तथ्यहरु प्राप्त भयो । ब्यारेकमा ल्याए पछि कर्णेल बबि खत्रीले उनलाई यातना दिन आदेश दिएका थिए । निजको आदेशमा मेरी छोरीलाई सास रोकिने गरी पानीमा टाउको डुबाउने, चिसो पानीमा डुबाउँदै चिसो शरिरमा बिजुलीको झड्का लगाउदै यातना दिइएको रहेछ । यातनाका कारण मेरी छोरीको मृत्यु भइसकेपछि मृत शरिरको पिठयुँमा गोली हानिएको रहेछ सेनाको आन्तरिक प्रतिवेदनमा सैनिक अधिकृतहरु सुनिल प्रसाद अधिकारी, अमित पुन, निरञ्जन बस्नेत लगायत ७ जना सैनिक अधिकृतहरु उक्त घटनामा साक्षी र सहभागी थिए भनी उल्लेख छ ।

उक्त घटनामा संलग्न यी चार जना अभियुक्तहरु सहित अन्य कोही भए उनीहरु समेतलाई कारबाही गर्न जाहेरी दिएँ । फौजदारी अनुसन्धान गर्न गरिएको मेरो निवेदनलाई वेवास्ता गरिए पनि एड्भोकेसी फोरम लगायत अन्य संघसंस्था र सहयोगीहरुको साथले कानूनी लडाई लडियो । सर्वोच्च अदालतको आदेश पछि मात्र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले चार जना अभियुक्तहरुविरुद्ध कर्तव्य ज्यान मुद्दा दायर गर्यो।

एक दशक भन्दा लामो पीडादायी कानूनी प्रक्रिया पछि १६ अप्रिल २०१७ मा ३ जना तत्कालिन सैनिक अधिकृतहरुलाई दोषी ठहर गरियो । सरकारी वकिलले मैनाको हत्यामा संलग्न भनी सैनिक अधिकृतहरु बबि खत्री, सुनिल प्रसाद अधिकारी, अमित पुन र निरञ्जन बस्नेत गरी ४ जना विरुद्ध ज्यान मुद्दा चलाएको थियो तर निरञ्जन बस्नेतलाई भने मेरी छोरीको यातना तथा हत्यामा प्रत्यक्ष संलग्नता नदेखिएको भनी सफाई दियो ।

अदालतले यस मुद्दाको तत्थलाई जसरी विश्लेषण गरेको छ त्यसमा मेरो चित्त बुझेको छैन । मेरी छोरीलाई पक्राउ गर्न र सैनिक व्यारेकमा ल्याउन प्रत्यक्षरुपमा क्याप्टेन बस्नेत नै संलग्न थिए । तत्कालिन अवस्थामा आतंककारी तथा विध्वंसात्मक कार्य नियन्त्रण ऐन लागू भएको अवस्थामा पनि सेनालाई कुनैग्रैह्र सैनिक नागरिकलाई पक्राउ गरी थुनामा राख्ने अधिकार दिएको थिएन । त्यसका साथै यातनाका शुरुवातमा उनी त्यहाँ उपस्थित थिए भनि साक्षीहरुले र निज स्वयं समेतले समेत जनरल सैनिक अदालतमा बयान गर्दा स्विकार गरेका थिए । हाल निज बस्नेत मात्रै सेनामा कार्यरत रहेको हुँदा निजलाई संरक्षण दिइएको शंका लागेको छ । म यो मुद्दालाई अपिल गरी तार्किक निस्कर्षमा पु¥याउन चाहन्छु ।

दूर्भाव्यवश, राजनीतिक दबावका कारण जिल्ला न्यायाधिवक्ताले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरी हतार हतारमा उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयको निर्णयका लागि पठाउनु र उक्त कार्यालयले अन्तिम निर्णयका लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाउनुले मलाई मर्माहत बनाएको छ । मैले अदालतको निर्णय पाउनका लागि १३ बर्ष कुर्नु प¥यो र ३ जना अधिकृतहरुलाई थुनामा पठाउने अदालतको निर्णय कार्यान्वयन भएको छैन भने उनीहरुलाई पक्राउ गरिने कुनै छाँटकाँट देखिदैन तर बर्तमान संयन्त्रले न्याय निरुपणमा भाँजो हाल्न र पीडकलाई जोगाउन रातारात काम गरेको देखिन्छ । निरञ्जन बस्नेतको विरुद्धमा मेरो अपिल रोक्नका लागि हतार हतारमा काम गरिएको प्रष्ट देखिन्छ ।

त्यसकारण, यस मुद्दालाई अपिल गरी तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउन पाउने मेरो अधिकार रक्षाका लागि पहल गरिदिनु हुन यहाँहरु समक्ष अनुरोध गर्दछु । मेरी छोरीको हत्याराहरुलाई सजाय दिलाए पछि मात्र अन्तिम संस्कार गर्ने बाचा अनुसार मैले हालसम्म मेरी छोरीको अन्तिम संस्कार गर्न पाएकी छैन ।

महान्यायाधिवक्ता स्वयंले पीडितको न्यायको लागि लड्नुको सट्टा पीडकलाई बचाउनका लागि सम्पूर्ण संयन्त्र र शक्तिको दुरुपयोग गर्छ भने मेरा अन्य छोराछोरीहरु सुरक्षित छन्, तपाईहरुका बालवच्चाहरु सुरक्षित छन् भन्नेमा विश्वस्त हुन सकेकी छैन । मैले भोगेको पीडा अन्य आमाहरुले भोग्न नपरोस भन्ने चाहन्छु । त्यसैले महान्यायाधिवक्तालाई किन पीडकहरुलाई पक्राउ गरी सजाय गराउन तर्फ नलागेर कानूनी प्रक्रियालाई अबरुद्ध गर्न र अदालतको आदेश उपर चित्त नबुझेमा अपिल गर्न पाउने मेरो अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने तर्फ लाग्नु भयो भनी प्रश्न गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। मैले मेरो निवेदन दर्ता गराई सकेकी छु तर मलाई थाहा छ, सबैको सरोकार बिना मेरो निवेदनको सुनुवाई हुने छैन ।

– See more at: http://dalitonline.com/archives/23843#sthash.JAqJXjFZ.dpuf

ललितपुरकी कान्छी रञ्जुले चुनाव जितिन् सामाजिक क्षेत्रमा सक्रिय २३ वर्षीया रञ्जु तिलाङ्गी ललितपुर– ३ को दलित महिला सदस्यमा निर्वाचित विभेद अन्त्य गर्न राजनीति

२०७४ जेष्ठ ३ , जागरण मिडिया सेन्टर

– प्रशान्त माली, ललितपुर

lalitpur_local-level-election-17052017074907-1000x0

जेष्ठ ३, २०७४- दुई दिनअघिसम्म रञ्जु तिलाङ्गीको परिचय समाजसेवी र सामाजिक विभेदविरोधी अभियन्ताको थियो । अब उनले नयाँ परिचय पाएकी छन्– नेत्री । त्यो पनि कम उमेरमा विजयी भएर ।

ललितपुर महानगरपालिका वडा नं ३ मा एमालेबाट दलित महिला सदस्य कोटामा २३ वर्षीया रञ्जु निर्विरोध निर्वाचित भएकी हुन् । पहिलो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनमा विजयी हुने उनी अहिलेसम्मकी कान्छी हुन् ।

रञ्जु सामाजिक परिवर्तन रुचाउँछिन् । कतै सामाजिक विभेद र दुव्र्यवहार गरेको देखे तुरुन्त प्रतिकारमा उत्रन्छिन् । कुनै ठूलो संस्थाको साथबिना यस्तो परिवर्तनले ठूलो सफलता नपाउने देखेपछि तीन वर्षअघि उनी राजनीतिक दलमा आबद्ध भइन् । ‘सामाजिक क्षेत्रमा लाग्न संगठन र आर्थिक अवस्थाले गाह्रो पाथ्र्यो,’ रञ्जुले भनिन्, ‘अब मन खोलेर सामाजिक विभेदविरुद्ध काम गर्छु ।’

सदस्य पदमा उम्मेदवारी दिन एक एनजीओको जागिरबाट राजीनामा गरेकी रञ्जुलाई मंगलबार बाजागाजासहित नगरपरिक्रमा गराइयो । ललितपुर–३ ठाडोढुंगाकी रञ्जु सामाजिक दुव्र्यवहार नियन्त्रणका साथै घरपरिवारका झैंझगडा मिलाउनसमेत अग्रसर भइहाल्छिन् । सकभर सबैलाई समान व्यवहार भए हुन्थ्यो भन्ने चाहना राख्ने उनले भनिन्, ‘अब आफूले गरेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्नेछु ।’ सामाजिक विभेद सदाका लागि अन्त्य गर्ने आफ्नो लक्ष्य रहेको उनले सुनाइन् ।’ सहरी क्षेत्रमा कम भए पनि छुवाछूतजस्ता सामाजिक दुव्र्यवहारका घटना महानगरपालिकाकै काँठ क्षेत्रमा दोहोरिने गरेको उनको अनुभव छ ।

स्थानीय शिक्षक हरिकृष्ण थापाले आर्थिक अवस्था कमजोर भए पनि रञ्जु हिम्मत नहार्ने खालकी युवती भएको बताए । ‘उनी सधैं समाज रूपान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने भावना लिएर हिँडछिन्,’ उनले भने, ‘रञ्जुको विजयले समाजमा विद्यमान जातीय विभेद अन्त्य गर्न मद्दत पुग्नेछ ।’

http://kantipur.ekantipur.com/news/2017-05-17/20170517082333.html

के भन्छन् त , उपमेयरका दलित उम्मेदवारहरु ?

२०७४ बैशाख २५ , जागरण मिडिया सेन्टर

hellllllमुलुक स्थानीय तहको चुनावमा हुमिरहेकाे छ । उम्मेदवारहरु घरदैलो र आमसभाहरुमा व्यस्त भएका छन् । जनतासँग भोट माग्न निकै तछाड्मछाड् गरिरहेका छन् । यो स्थानीय तहको निर्वाचनलाई निकै रोचक र गम्भिर ढंगबाट हेरिरहेका छन्, दलित समुदायहरुले । वडा सदस्यहरुमा मात्रै सिमित गर्न खोजिएका महिलाहरुलाई केही पार्टीहरुले उपमेयरमा समेत उठाएका छन् । प्रमुख पार्टीहरुले मेयरमा निकै कम उम्मेदवारहरु उठाएका छन् । वडा ,सदस्य ,गाउँपालिका अध्यक्षभन्दा माथि उठेर केही पार्टीहरुले दलित समुदायका असल व्यक्तिहरुलाई मेयर र उपमेयरमा समेत उठाउन सफल भएका छन् ।  के भन्छन् त , उमेयरका दलित उम्मेदवारहरु ? प्रस्तुति वसन्त विश्वकर्मा /विन्दु गहतराज

शुक्लागण्डकी नगरपालिकामा विकासका पुर्वधार निर्माण गर्दै जातिय विभेदमुक्त क्षेत्र बनाउछौ 
सविता रसाइली दलित महिला उम्मेदवार शुक्लागण्डकी नगरपालिका (नेकपा एमाले)

18425826_1703649152998185_1444629359_n

प्रदेश नं ४ को शुक्लागण्डकी नगरपालिकामा चुनावी माहोल तिव्र रुपले अघाडी बढिरहेको छ । सबै दलहरु सँगै नेकपा एमाले पनि प्रचार–प्रसार का लागी सक्रिय रुपले चुनावि मैदानमा देखिएको छ । अन्य पार्टीहरुको तुलनामा नेकपा एमालेको यो नगरपालिकामा जित्ने संभावना प्रबल रहेको छ तेसैले मेरो जित पनि लगभग सुनिश्चित भइसकेको छ । चुनावमा टिकट पाउने कुरा प्रतिस्पर्धाको कुरा भएकाले पार्टीभित्र केहि कसरत त गर्नु नै प¥यो तैपनि पार्टीले सबल, सक्षम, क्षमतावान् र नेतृत्व गर्न सक्ने व्यतिmलाई उम्मेदवार बनाएको हुदाँ सोहि अनुुसार मेरो पनि उपमेयरमा दलित महिला उम्मेदवार परेको हो । सुरुमा स्थानीय कमिटिबाट मेरो उम्मेदवारीका लागी केहि आनाकानी जस्तो देखिएपनि स्थायी कमिटिले नै मेरो नाम सिफारीस गरेपछि मेरो उम्मेदवारी सुनिश्चित भएको थियो । मेरो पार्टीप्रतिको अत्याधिक त्याग र सर्मपणका कारण मलाई पार्टीले टिकट पाउन सहयोग नै ग¥यो टिकट पाउन खासै गाह्रो भएन दलित महिला भएपनि । सफल राजनितिक पृष्टभुमिका कारण नै उम्मेदवारी दिएको हुनाले मेरो जित पक्का भईसकेको छ । चुनाव विजय भएपछि मेरो पहिलो प्राथमिकता नगरपालिकाको विकास गर्ने नै हुन्छ । नगरपालिकामा पूर्वाधार विकास गर्ने, नगरपालिकाका आम जनताको आवश्यकता पुर्ति गर्ने साथै नगरपालिकालाई सबल र सक्षम नगरपालिका बनाउनेतर्फ अग्रसर हुनेछु । म आफै दलित महिला उम्मेदवार भएकाले विषेश योजनाका साथ दलित समुदायमा जाने तयारी गरीरहेकी छु । मेरो जितसँगै मैले दलित समुदायका लागी गर्ने पहिलो काम भनेको शुक्लागण्डकी नगरपालिकालाई जातिय विभेदमुक्त नगरपालिका बनाउनु हो । यसका साथसाथै दलित समुदायको शैक्षिक, आर्थिक र सामाजिक विकाससँगै समग्र विकासमा पनि मेरो अमुल्य योगदान रहने छ । राजनीतिक, शैक्षिक र क्षमताका हिसावले म उपमेयको सक्षम उम्मेदवार हुँ  दर्शना नेपाली सालिकोटतिलुगुफा नगरपालिका कालिकोट (नेकपा माओवादी केन्द्र)

12718094_606563366163147_4421958810242417700_n

कालिकोट सालिकोटतिलुगुफ नगरपालिकाका जनताहरु मलाई भोट दिएर जिताउन आतुर छन् । चुनाव जित्ने पक्का छ हाम्रो पाटिको पकड रहेको क्षेत्र हो । सिंगो पार्टी चुनाव जिताउने अभियानमा लागी रहेको छ । चुनावमा टिकट पाउनेकुरा फरक राजनीतिक र विचार संगको प्रतिस्पर्धाको कुरा भएकाले म आफँैमा राजनीतिक, शैक्षिक र क्षमताका हिसावले सक्षम कार्यकर्ता भएकाले खासै गाह्रो भएन । पहिलो आधार भनेको मेरो क्षमता, योग्यता नै हो । दोस्रो कुरा जनचाहाना र हाम्रो पार्टीले उठाएका सामाजिक तथा राजनीतिक मुद्धाहरु नै हुन । कालिकोट जस्तो दुर्गम् जिल्लामा हाम्रो पार्टीले गरेका सकारात्मक कार्यले पनि जनतामा एक किसिमको प्रभाव रहेको छ । सालिकोटतिलुगुफ नगरपालिकाकामा दलित समुदायको जनसंख्या पनि धेरै रहेको छ । दलित समुदायको मत मात्र पाएपनि जित्ने संम्भावना बढि रहेको छ । अन्य समुदाय,बाहुन क्षेत्रीले पनि सक्दो सहयोग गर्ने बताएका छन् । करिव ४ पाँच सय बाढिमतले जित्ने सम्भावना छ । नेपाली समाजमा अझैपनि अन्धविश्वास र कुुसंस्कारका कारण दलित महिला उपमेयर हुदाँ कताकतै जातीय विभेदको प्रभाव देखिदो रहेछ । तैपनि मेरो जितलाई यस्तो विभेदले खासै असर गर्नेछैन् । हाम्रो नगरपालिकामा अहिले पनि स्वास्थ्य सेवाको समस्या रहेको छ खानेपानी जिुली र सडक संञ्जालले अहिले सम्म छोएको छैन म उपमेयरमा जितेपछि यिनै पुर्वधार निर्माणका क्रियाशिल रहने प्रतिबद्धता ब्यक्तहरु जनतामाझ गरेको छु । महिलाहरुलाई उद्यमशिल बनाउने खालका योजनहरु अगाढी सार्ने छु । दलित समुदायको सवलको कुरा गर्ने हो भने दलित समुदायका सामाजिक आर्थिक साँस्कृतिक समस्याहरु मैले भोगेको छु र गहिरो अध्ययन समेत गरेको छु । योजना बनाएर क्रमिक रुपमा दलित समुदायलाई समाजिक शैक्षिक, आर्थिक विकासलाई ध्यानमा राखेर दलित महिला पुरुष, बालवालिका का निम्ति विकास, रोजगारीका अवसरहरु प्रदान गर्दै नगरपालिकाको नेतृत्व गर्नेछु । – See more at: http://dalitonline.com/archives/23463#sthash.iDGCG5ct.dpuf

राजधानीकै एक दलित बस्ती चुनावबारे अनविज्ञ ! स्थानिय भन्छन्, ‘चुनावको कुरा गर्न कोहि आएका छैनन’

रमा खड्का
२०७४ बैशाख २५ , जागरण मिडिया सेन्टर

Photo-3

केहि दिन अघि मात्रै काठमाडौंबाट झन्डै १३ किलोमिटर टाढा ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिका वडा ९ लामाटार पुगियो । त्यहाँ पुग्दा स्थानिय महिलाहरु आ–आफ्नै काममा व्यस्थ थिए । कोहि घरको गाह्रोका लागि सिमेन्ट र बालुवा मिलाईरहेका थिए, कोहि ईटा बोकिरहेका थिए त कोहि आफ्नै घरको काममा व्यस्त थिए ।

धेरै मान्छेहरु टिनको टहरामा बसिरहेका देखिए । करिब ४५ जति घर परिवार थिए त्यहाँ । लामाटारमा पुरुषहरु भने मदिरा सेवन गरी पसल–पसलमा गफिदै गरेको देख्यौं । उनीहरुलाई देशमा भईरहेको स्थानिय तहको चुनावको कुनै वास्ता थिएन । चुनावमा कसलाई उम्मेवार बनाउने, जिताउने भन्ने कुरा त टाढाको भयो ।
अहिले देश चुनावमय भएका बेला यो लामाटार दलित बस्तीमा त्यसको कुनै असर नै छैन । आफ्नै दिनचर्यामा ब्यस्त छन । स्थानिय महिलाहरु घर बनाउने काममा खटिएका देखिन्थे ।

स्थानिय तहको चुनावको चहलपहल गाँउबस्तीमा कस्तो छ र चुनावमा महिलाको उम्मेदवारी, दलित,अल्पसंख्यक,जनजातीको उम्मेदवारीको सुनिश्चितता राजधानी वरपरका कै गाउँ बस्तीहरुमा कसरि भईरहेको छ, त्यसबारे बुझ्नु मेरो मुख्य उदेश्य थियो ।

तर, त्यहाँको अवस्था देख्दा चुनावमा महिला, दलित उम्मेदवारीबारे छलफल त के चुनाव भईरहेको छ भन्नेसम्म थाहा थिएन । देशमा स्थानिय तहको चुनाव दुई चरणमा गर्ने सरकारले निर्णय गरिसकेको छ । जुन पहिलो चरणमा बैशाख ३१ र दोस्रोमा जेठ ३१ गते ।

चुनाव नजिकै जाँदा देशका दुर्गम बस्तीहरु समेत यतिबेला चुनावमय भईसकेका छन । तर, ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिका वडा ९ लामाटार दलित बस्तीकी अन्दाजी ३५ बर्षिया कविता रोक्का, चुनावका कुरा गर्न आफ्नो गाँउमा अहिलेसम्म कोहि पनि नआएको बताउँछिन । गत बर्षको भुकम्पले क्षती पुर्याएको उतm दलित बस्तीमा अहिलेसम्म उचित राहात नदिईएको पनि पाईयो ।

“भुकम्पले सबैका घर भत्किए, त्यतिबेला राहतका लागि थुपै संघ संस्था आएर राहत वितरण गरे तर, दुई वर्ष विति सक्दा पनि सरकाले दिने राहात रकम अहिले सम्म पाएका छैनौं, । पैसा हुनेले घर बनाए हामी अहिले पनि टहरा मै छौं,। हाम्रो नाममा आएको रकम पनि गैर दलितले हामी दलित हौं भनेर खाए” । स्थानिय अन्दाजी ३६ वर्षिय शुसिला सुर्खेतीले आफ्नो मनको बह पोखिन ।
Photo-1
उहाँको यो कुरा सुन्दा, म बाजुरा कै एक बिकट गाउँमा रिर्पोटङ गर्दैछु की, भन्ने महशुस गरे । जहाँ मैले यस्ता अनेकौं समस्या र अभावका चाँङहरुको कथा लेखेकी थिए, रेडियोमा पढेकी थिए । त्यस्ता अभाव, बिभेद र समस्याका कथा आँखै अगाडी देख्न र लेख्न अचेल कमै पाईरहेकी थिए । तर, राजधानी काठमाडौंबाट झन्डै १३ किलोमिटर मात्रै टाढा रहेको यो लामाटार दलित बस्तीले मेरो बाजुरा जिल्लाको बिकट बिछ्या, रुगिन, गोत्री गाबिस पुर्यायो मलाई एकछिन भए पनि ।
लामाटारको दलित बस्तीमा खाने पानीको सुविधा छैन्, गाडी जाने बाटो अझै पुगेको छैन् । गाँउमा कोहि विरामी भयो भने एम्बुलेन्स जाने बाटो छैन । गाउँमा दलितका युवाहरु पनि पढे लेखेका छन्, तर उनिहरुसंग रोजगारी छैन्, काम छैन ।
स्थानियका कुरा सुन्दा लाग्थ्यो यसरि उनिहरुले कसैलाई आफ्नो गाँउको दुख, समस्या भन्न पाएका थिएनन् । नत कोहि सुन्नेवाला नै त्यहाँ पुगेका थिए । सायद, अब दुई चार दिन मै पुग्छन होला सुकिला मुकिला मान्छेहरु एक हातमा झोला र अर्को हातमा मतदान पत्र बोकेर । रुखमा, सुर्यमा, हंसिया हतौडामा भोट हाल्नु भन्नलाई ।

जनचेतना र बेरोजगार कारण लामाटार दलित बस्तीमा महिला हिंसाका घटनाहरु पनि ब्याप्त छन । पुरुषहरु मदिरा सेवन गरी श्रीमती कुट्छन्, गाँउमा झगडा नभएको कुनै दिन हुन्न । बच्चाहरु बिधालय जादैनन् । सहयोगको आश्वासन धेरै संघ संस्थाहरुले दिएपनि आफ्नो लागि कसैले केहि नगरेको उनिहरुको गुनासो छ ।

उतm दलित बस्ती वरपर गैर दलितहरु पनि बस्छन् । उनिहरुले जातिय बिभेद र छुवाछूत गर्ने गरेको स्थानिय गोपाल बयलकोटीले बताए । “ क्षेत्री, बाहुनले साह्रै हेपेका छन्, धारामा पानी थाप्न गयो भने छोइन्छ भन्छन्, पसलमा चिया खायो भने गिलास आफै माझ्नु पर्छ ” । उनले भने ।

“ हाम्रो गाँउमा यो जातिय छुवाछुत अन्त्य गर्छौ भनेर कोहि आयो भने त्यस्तो मान्छेलाई मात्रै हामी भोट दिन्छौ, नत्र हामीलाई नेता सेता चाहिदैनन् । चुनावमा भोट् माग्न मात्रै आउछन्, फर्केर गएपछि हाम्रो बारेमा सोचिदिने कोई छैैनन् ”। स्थानिय सन्जु दुलालको गुनासो थियो ।

गाँउको विकाश पनि काठमाडौंले गरिदिनु पर्ने, बडाको सडक पनि सिंहदरवारले चाहे मात्रै हुने परिपाटिको अन्त्य गर्न अहिले सिंहदरवारको अधिकार जनताका घरदैलोसम्म पुर्याउने उदेश्यका साथ हुन गईरहेको स्थानिय तहको निर्वाचनको महत्व धेरै कम जनताले बुझेका छन । त्यो यस अघि नै बुझाउन जरुरि थियो ।

स्थानिय तहको निर्वाचनमा बिषेशगरि महिलाको सवाल महत्वपुर्ण छ । स्थानिय तह निर्वाचन ऐनले नै महिला र दलित महिलाको प्रतिनिधित्वका बिषयमा प्रष्टसंग ब्यवस्था गरेका कारण दलहरुले लामाटार दलित बस्तीमा पनि आ आफ्नो दलबाट महिला तथा दलित महिला उम्मेदवार त बनाएका छन तर, उम्मेदवारलाई धेरै कुरा थाहा छैन । नत गाँउमा मतदाता शिक्षाका बारेमा जानकारी नै छ । कुन पार्टिको को उम्मेदवार हो भन्ने समेत स्थानियलाई थाहा छैन ।

Photo-2
चुनाव नजिकिदै गर्दा धेरै ठाउँका बडाहरुमा उम्मेदवार बनाउन दलित महिला नै नभएकाले यो निर्णय खारेज गर्नुपर्ने कुर्तक पनि गरियो । जुन आफैमा हाँस्यास्पद र आधारहिन छ । स्थानिय तहको निर्वाचन सम्बन्धी बनेको ऐन २०७३ को धारा १७ को उपधारा ४ मा दलले मनोनयन पत्र पेश गर्दा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, प्रमुख र उपप्रमुख तथा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख र उपप्रमुख मध्ये पचास प्रतिशत महिला उम्मेदवार रहने गरी पेश गनुपर्ने व्यवस्था छ भने उपधारा ५ मा वडा सदस्य पदमा दुई जना महिला मध्ये एक जना दलित महिला अनिवार्य उम्मेदवार रहने गरी मनोनयन पत्र पेश गनुपर्ने उल्लेख छ ।

नेपाली समाजमा दलित महिला सबै भन्दा पछि र बिभेदमा परेको महिला हो । एक तथ्यांकका अनुसार ४८ प्रतिशत दलित महिला निरक्षर छन् भने ४६ प्रतिशत भूमिहिन छन् । देशका ६० लाख दलितको प्रतिनीधित्व गरेर सरकारमा पुगेका नेताहरुले पनि दलित समुदायका लागि खासै उपलब्धीमुलक काम गरेको देखिदैन । अझै पनि जातिय छुवाछूतका घटना गाउँमा त के राजधानीमै छ्याप छ्याप्ती छन । दलित भएकै कारण मृत्युवरण हुनु परेको छ, मारिनु परेको छ । यस्ता कुरामा स्वयम दलित अगुवा तथा दलितका नाममा एनजियो चलाईरहेका ब्यतmीलाई चासो र चिन्ता छैन ।

दुई चरणमा हुने स्थानिय तहको चुनाव अनुसार पहिलो चरणको चुनाव यहि बैशाख ३१ गते हुदैछ । चुनाव आउन अब हप्तादिन मात्रै बांकी रहदा समेत राजधानी कै एउटा सिंगो दलित बस्ती त्यसबारे अनविज्ञ छ । जुन बर्ग, समुदाय राज्यबाट सधै पछि पारिदै आए उनिहरु नै यस्तो महत्वपुर्ण कुरामा अनविज्ञ हुनु बिड्म्बना हो । यसका दोसी राजनितीक दलका नेता र सरोकारवाला सबै हुन ।

राजधानी कै गाँउको अवस्था यस्तो छ भने दुर दराजका गाँउबस्को अवस्था कस्तो होला ? उनिहरुले के बुझेर आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्छन होला आसन्न स्थानिय तहको चुनावमा ? यसको उत्तर दिने जिम्मा पनि उहाँहरु कै !

असहमति बाबजुद पनि जग्गेमा अन्तरजातीय जोडीले विवाह गरे,

२०७३ फागुन २७ , जागरण मिडिया सेन्टर 

aantarjaatiya..a

आफन्त र केही छिमेकीको समेत असहमति बाबजुद पनि बाराको निजगढ नगरपालिमा एक अन्तरजातीय जोडीले जग्गेबाट नै बिबाह गरेका छन । नगरपालिका ७ का २७ बर्षिय ऋतेष सुनुवार (विश्वकर्मा) र ९ की २३ बर्षिय पार्वती आले मगरले आफन्त र छिमेकीबाट भएको विरोधको पर्वाहा नगरी बिहिबार परम्परा अनुसार दाम्पत्य जीवन शुरु गरेका हुन । ‘धेरैले जात नमिल्नेसंग नगर्नु भनेका थिए, बेहुली पर्वतीका दाजु कुमार आलेले भने, तर दुबै राजी भएपछि घरको जग्गेबाटै अन्माइदिए ।’ कुमारले दाम्पत्य जीवन सफल हुन जात भन्दा पनि भावना र विचार मिल्नु पर्ने बताए । केही बर्षअघि पिता गुमाएपछि आमा सानुमाया र दाजु कुमारले पार्वतीको कन्यादान गरेका हुन । ऋतेष ४ दर्जन भन्दा बढी जन्तिका साथ ब्याण्ड बाजा बजाउदै दिउसो डेढ बजे पार्वतिको घर पुगेका थिए ।

३ बर्षअघि देखि प्रेम सम्बन्धमा जोडिएका नवदम्पतिले परम्परा अनुसार मागी बिबाहा गर्ने प्रस्ताव गरेपछि आफन्त र छिमेकीले समेत विरोध गरेका थिए । तल्लो जातको केटासंग बिहे गरेको भन्दै असन्तुष्ट बेहुली पार्वतीका काका टंक आले, काकी लगायत आफन्त र अधिकांश छिमेकी पनि बिबाहा कार्यक्रममा अनुपस्थित थिए ।

मगर कुलका स्थानीय पुरोहितले विधि अनुसार फरक जातकालाई मण्डपमा राखेर बिबाह गर्न नमिल्ने बताएपछि आफन्त र छिमेकी पनि बिबाह कार्यक्रममा सरिक हुन हिच्किचाएका हुन । पुरोहित कृष्णप्रसाद कोइरालाले अस्वीकार गरेपछि दाजु कुमारले हेटौडाका अर्का पण्डीत बोलाएर बिबाह सम्पन्न गरेका हुन । बेहुली पार्ततीले भावना र विचार मिलेपछि आफुहरु बिबाहा गर्न तयार भएको बताइन । ‘जात ठुलो कुरा होइन, उनले भनिन, भावना र विचार मिले मात्र सम्बन्ध बलियो र दिगो हुन्छ ।’ बेहुला ऋतेषका काका सितारामले आफनो परिवार र समाजमा भने अन्तरजातीय बिबाहको विषयमा कुनै विवाद नरहेको बताए । उनले पनि बिबाहको लागि जात भन्दा पनि केटा र केटीको मन मिल्नु पर्ने बताए । स्थानीय समाजसेवी कर्णबहादुर लामाको विचारमा अन्तरजातीय बिबाह गरेर पार्वती र ऋतेषले उदाहरणीय काम गरेका छन । यो बिबाहले अन्तरजातीय बिबाहको लागि अरुहरुलाई पनि प्रेरणा प्रदान गर्नुका साथै समाजबाट जातीय प्रथा र भेदभाव घटाउन पनि मद्दत पुग्ने बताए ।

– See more at: http://dalitonline.com/archives/21778#sthash.dNA5cueb.dpuf

दलित समुदायका मुद्दाहरुलाई संयुक्त राष्ट्र संघमा प्रभावकारी रुपमा राख्ने -प्रधानमन्त्री प्रचण्ड

२०७३ फागुन १६ , जागरण मिडिया सेन्टर 

केपी अनमोल

dsc3187-848x478

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले दलित समुदायका मुद्दाहरुलाई संयुक्त राष्ट्र संघमा प्रभावकारी रुपमा राख्ने बताएका छन् । सोमबार एसियन पार्लामेण्ट्रीयन फोरममा सहभागी दलित सांसद तथा दलित अगुवा नेताहरुले  दिएको काठमाडौं घोषणा पत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस्तो बताएका हुन ।

‘काम र वंशका आधारमा हुने विभेद’ विरुद्ध फागुन १४ र १५ गते दुई दिनसम्म राजधानीमा चलेको एसियन दलित सांसदहरुको विश्व सम्मेलनबाट पारित चार बुँदे काठमाडौं घोषणा पत्र बुझाउन जर्मनी, भारत, बंगलादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, मलेसिया लगायत १४ देशका दलित सांसदहरु प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाइ भेट्न सोमबार बिहान गएका थिए ।

एसियन दलित सांसदहरुसंगको भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले, दलित समुदाय राज्यबाट नै विभेदमा परेको र सबै हिसाबले उत्पीडनमा रहेकाले त्यसका बिरुद्ध आफुहरुले संघर्ष गर्दै आएको उल्लेख गरे । नेपालमा सामन्ती राजतन्त्र र एकात्मक सत्ताले दलितहरुमाथी अत्याचार गर्दै पछि पारेकाले त्यसका विरुद्ध लड्दै आउँदा अहिले आएर केहि परिर्बतन आउन थालेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई थियो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो राजनितीक संघर्षपुर्ण यात्रामा दलित समुदायको ठुलो योगदान गरेको समेत बताए ।

 भेटमा एशियन दलित सांसद तथा दलित अगुवाहरुले पिछडिएका जाति, बर्ग र दलित समुदायको पक्षमा प्रधानमन्त्रीले व्यक्तिगत र संस्थागत रुपमा गरेको संघर्ष र संविधानमा उल्लेखित हक अधिकारबारे आफूहरु जानकार रहेको भन्दै, दलितका मुद्दाहरुलाई संयुक्त राष्ट्र संघसम्म लगेर नीतिगत परिमार्जनमा सहयोगका लागि आग्रह गरेको टोलीमा सहभागी दलित एनजियो फेड्रेसनका सुशिल बिकले जानकारी दिए ।

प्रधानमन्त्रीलाई बुझाईएको घोषणा पत्रमा न्यायमा पहुच, विपद न्यूनीकरणमा समानता, लैंगिक न्याय र आर्थिक श्रोतमा पहुच” लगायतका बुँदाहरु समेटिएका छन् ।

pm-if-asian

चार बुँदे घोषणा पत्र जारि गर्दै “काम र वंशका आधारमा विभेद” बिषयक विश्व सम्मेलन सम्पन्न,

२०७३ फागुन १५ , जागरण मिडिया सेन्टर 

केपी अनमोल

img_8423

चार बुँदे घोषणा पत्र जारि गर्दै एसिया स्तरिय “काम र वंशका आधारमा विभेद” बिषयक दुई दिने सम्मेलन आईतबार सम्पन्न भएको छ । एसियाका देशहरुमा बिद्यमान जातिय तथा बर्गिय विभेदका विषयमा अन्तर देशिय अवस्था र अनुभवहरुको आदान प्रदान र जातिय तथा बर्गिय बिभेद अन्त गर्नका लागी चार बुँदे घोषण पत्र जारी गर्दै सम्मेलन सम्पन्न भएको हो । काम तथा बंशका आधारमा रहेको विभेदलाई हटाउन न्यायमा पहुँच, लैङगीय न्याय, अर्थिक तथा बिकास र विपत ब्यवस्थापनमा सरकारहरुले प्राथमिकता दिनु पर्ने निष्कर्ष सहितको घोषण पत्र जारि गरिएको छ ।

सम्मेलनमा सहभागि विभिन्न देशका सांसदहरुले काम र बंशका आधारमा गरिने विभेद अन्त्यका लागी उतm सम्मेलन कोशेढुङँगा सावित हुने बिस्वास व्यक्त गरेका छन् । ऐतिहासिक उतm सम्मेलनले उठाएका सवालहरु कार्यन्वयनका लागी आ आफ्नो देशको सरकारलाई दवाव दिने समेत सांसदहरुले प्रतिबद्धता ब्यतm गरेका छन । उनिहरुले अहिले पनि विश्वका १६० लाख मानिसहरु काम र बंशका आधारमा गरिने विभेदको मारमा परेको र उनिहरुलाई सामाजिक न्याय , मानवअधिकार, आर्थिक तथा संस्कृतिक अधिकार बाट बञ्चित गरिएको बताए । यसको अन्त्यका लागी संयुक्त राष्ट्र संघले आफ्नो नयाँ घोषणा पत्र मार्फत अगाढी बढ्नु पर्नेमा जोड दिएका छन् ।

विश्वको कुल जनसंख्यको चार प्रतिसत जनसंख्या विभेदमा रहेको बताउदै यसको अन्त्यका लागि शिक्षा, आर्थिक, बिकासमा विश्वले नै लगानी गर्नु पर्ने माग समेत गरेका छन । बिभिन्न देशका करिव तिन दर्जन भन्दा बढी सांसद, मानव अधिकारकर्मी र दलित अधिकारकर्मी लगायत एक सय भन्दा बाढी प्रतिनिधी सहभागी सम्मेलनले जातिय भेदभाव तथा छुवाछूत अन्त्यका गि विश्वब्यापी पहल हुनु पर्ने र त्यसका लागी साझाँ पहल र साझा अभियानका साथ अगाढि बढ्नु पर्ने बताएका छन् ।

IMG_8377.JPG

विश्वभरीरका दलित समुदायको अवस्था, उनिहरुका हक अधिकार र काम र वंशका आधारमा भइरहेको विभेद अन्त्यका लागि गर्नुपर्ने पहल बारे सम्मेलनमा छलफल भएको सांसद मिन बिश्वकर्माले बताए । सम्मेलनमा नेपाल, भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान, मलेशिया, जर्मन लगायतका देशका दलित सांसदहरुले आ आफ्रनो देशमा बंशका आधारमा गरिने विभेदको अवस्था र ति देशहरुले विभेद अन्त्यका लागी गरेका पहल तथा कानुनी व्यवस्था लागायतका बारेमा अनुभव आदनप्रदान गरेका थिए ।

उनका अनुसार सोमबाहर बिहान जारि चार बुँदे घोषणा पत्र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बुझाउने कार्यक्रम रहेको छ ।

दलित समुदायले अझ संघर्ष गर्नुपर्ने : मन्त्री सिरपाईली

img_8363
दलित समुदायले अझ ठुलो संघर्ष गर्नु पर्ने बेला आएको युवा तथा खेलकुद मन्त्रि दलजित सिरपाईलीले बताएका छन् । दलित संघर्षकै प्रतिफल नयां सविधानमा दलित अधिकार समेटिएको बताउदै मन्त्रि सिरपाईलीले संविधानमा ब्यवस्था गरिएको दलित अधिकरलाई सुनिश्चित गर्न अझ एकपल्ट दलित समुदायले शसतm संघर्ष गर्नु पर्ने बताए ।

एसिया स्तरिय “काम र वंशका आधारमा विभेद” बिषयक दुई दिने सम्मेलनको आईतबार समापन गर्दै मन्त्रि सिरपाईलीले एसियाका दलित सांसदहरुको सम्मेलन नेपालमा हुनु एतिहासिक भएको बताए । सम्मेलनले जारि गरेको घोषणा पत्रलाई कार्यान्वयनका लागि सरकारको ध्यानआर्कषण गराउने र आफ्नो तर्फबाट भरपुर कोशिस गर्ने समेत मन्त्री सिरपाईलीले बताए ।

सरकारमा पुग्नुका लागि आफुले थुर्पै संघर्ष गरेको अनुभव सुनाउदै मन्त्री सिरपाईले संघर्ष बिना दलित अधिकार सुनिश्चित नहुने भएकाले एसिया लगाएत विश्व भरि बिभेद बिरुद्ध काम गर्ने सम्पुर्ण ब्यतmी, निकाय, संघसस्थाहरु एकजुट भएर लाग्नु पर्नेमा जोड दिए ।

केहि तस्बिरहरु :

img_8313

IMG_8122.JPG

IMG_8394.JPG

IMG_8141.JPG

img_8170

img_8326

IMG_8070.JPG

img_8077

img_7624

“काम र वंशका आधारमा विभेद” विषयक अन्तरराष्टिय सम्मेलन राजधानीमा शुरु,

२०७३ फागुन १४ , जागरण मिडिया सेन्टर 

रमा खड्का 

img_7701

एसिया स्तरिय “काम र वंशका आधारमा विभेद” विषयक दुई दिने सम्मेलन शनिवार देखि काठमाडौंमा शुरुभएको छ ।

एसियाका देशहरुमा विद्यमान जातिय तथा वर्गिय विभेदका विषयमा अन्तर देशिय अवस्था र अनुभवहरुको आदान प्रदान र जातिय तथा वर्गिय विभेद अन्त गर्नका लागि गर्न सकिने साझा पहलका बारेमा छलफल गरि रणनीति तयार गर्न सम्मेलनको आयोजना गरिएको हो ।

विश्वभरीरका दलित समुदायको अवस्था, उनीहरुका हक अधिकार तथा काम र वंशका आधारमा भइरहेको विभेद अन्त्यका लागि गर्नुपर्ने पहल बारे सम्मेलनमा छलफल हुने सांसद मिन बिश्वकर्माले जानकारी दिए ।

कार्यक्रममा नेपाल, भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान, मलेसिया जर्मन लगायतका देशका प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलित सांसदहरुले आ–आफ्रनो देशमा रहेको काम र बंशका आधारमा गरिने विभेदको अवस्था र अन्त्यका लागि गरेका पहलहरु र कानुनी व्यवस्था लागयतका बारेमा आफ्नो धाराण राखेका थिए ।

IMG_7708.JPG

उनीहरुले अहिले पनि विश्वका १६ लाख मानिसहरु काम र वंशका आधारमा विभेदको मारमा परेको र उनीहरुलाई सामाजिक न्याय, मानवअधिकार, आर्थिक तथा संस्कृतिक अधिकारबाट वञ्चित गरिएको वताए । यसको अन्त्यका लागी संयुक्त राष्ट्र संघले नयाँ घोषणा पत्रमार्फत अगाडी बढ्नु पर्नेमा जोड दिए ।

विश्वको कुल जनसंख्याको चार प्रतिशत जनसंख्या विभेदमा रहेको वताउदै यसको अन्त्यका लागि शिक्षा, आर्थिक विकासमा विश्वले नै लगानी गर्नु पर्ने बताए ।

दलित सरोकारमा एसिया सांसद फोरम एफिएफडिसी र एशियाली दलित अधिकार फोरम एडिआरएफको संयुक्त रुपमा आयोजित सम्मेलन आइतबार सम्पन्न हुने छ सम्मेलनले काठमाडौं घोषणापत्र जारी गर्दै सभामुख मार्फत् प्रधानमन्त्रीलाई हस्तान्त्रण गर्ने छ ।

img_7653

 

सार्वजनिक ठाउँमै विभेद,

२०७३ फागुन ११ , जागरण मिडिया सेन्टर 

वसन्तप्रताप सिंह, बझाङ
रिलु गाविसका लालसिंह आग्रीलाई स्थानीय रुद्र कठायत, मान कठायत, गोर्खे कठायत, लोकबहादुर ग्वाल, धनजित ग्वाल र गंगे बोहराले दलित भएर मन्दिर प्रवेश गरेको भन्दै गत भदौमा दुव्र्यवहार गरे । हरेलो मेला हेर्न गएका आग्री मदिराले मातेर मन्दिर पुगेका थिए । उनलाई देउता बिगारेको भनी २ हजार रुपैयाँ र ४ आना सुन पनि जरिवाना तिराइयो ।

यो घटना सञ्चार माध्यमबाट सार्वजनिक भयो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको भन्दै दोषीलाई कारबाही गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिए । पीडित आग्रीले घटना मिलिसकेको भन्दै उजुरी दिन मानेनन् । प्रहरीले उजुरी नगरे उल्टै आग्रीलाई कारबाही गर्ने भनेर तर्साए । त्यसपछि बल्ल उजुरी दर्ता गरे । यो मुद्दा अहिले अदालतमा छ । सबै अभियुक्त फरार छन् ।

जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतको कसुर र सजायको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०६८ ले जातीय छुवाछूतलाई मानवताविरोधी कार्य भन्दै यस्तो गर्नेलाई सजायको व्यवस्था गरेको छ । उसो त २०२० मा बनेको मुलुकी ऐनले नै जातीय छुवाछूत गर्ने कार्यलाई दण्डनीय भनेर परिभाषित गरिसकेको थियो ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा २४ ले छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्धको हकलाई मौलिक हकका रूपमा परिभाषित गर्दै कुनै पनि व्यक्तिलाई निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा जातीयताका आधारमा छुवाछूत तथा भेदभाव गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । तर, बझाङमा निजी मात्र होइन, सार्वजनिक स्थलमै दलित समुदाय छुवाछूत र भेदभावको सिकार बन्ने गरेका छन् । जातीय छुवाछूत ज्यूँकात्यूँ भए पनि यसविरुद्ध कानुनी उपचारको खोजी गर्ने आँटसमेत उनीहरूमा आउन सकेको छैन ।

‘दलितलाई हेर्ने नजरमा कुनै परिवर्तन भएको छैन । विद्यालयमा समेत विभेद हुन्छ,’ जालपा उच्च माध्यमिक विद्यालयका दलित शिक्षक गगन आग्री भन्छन्, ‘शिक्षकहरूले दलित र गैरदलितका विद्यार्थीसँग गर्ने व्यवहार फरक हुन्छ ।’ सदरमुकाम नजिकै रहेको उक्त विद्यालयमा सरस्वती पूजाको दिन प्रसाद बाँड्ने क्रममा गैरदलित विद्यार्थीको हातैमा प्रसाद दिइयो । दलितलाई टाढैबाट फालेर दिने काम शिक्षकबाटै भएको उनले बताए ।

यति मात्र होइन, दीवा खाजाको व्यवस्था भएका विद्यालयमा दलित र गैरदलितका विद्यार्थीलाई छुट्टाछुट्टै राखेर खाजा दिने गरिएको छ । दलित समुदायका व्यक्तिसँग छोइछिटो हाल्ने चलन अझै यथावत् रहेको गौरीशंकर प्रावि माझीगाउँका शिक्षक रामबहादुर स्नेहीले बताए । घर, मन्दिर र विद्यालयमा मात्र होइन, हरेक ठाउँमा दलित छुवाछूत र भेदभावको सिकार हुने गरेको बझाङका सांसद अफिलाल ओखेडाले बताउँछन् । ‘जिल्लामै दलितलाई सार्वजनिक धारा छुन दिइन्न,’ उनले भने, ‘छिमेकी गैरदलितको घरमा धारामा पानी खेर गइरहेको हुन्छ । दलितले पानी भरिदिने मान्छे नभए घण्टौं हिँडेर खोलाको पानी पिउनुपर्ने अवस्था छ ।’ जिल्लाका सबैजसो ठाउँमा दलितका लागि खानेपानीका धारा र कुवाहरू छुट्टाछुट्टै छन् । कानुनले छुवाछूतलाई अपराधका रूपमा लिएको भए पनि जिल्लामा दलितको संख्या कम भएको र अधिकांश गैरदलितसँग आश्रित हुनुपरेकाले कानुनी उपचार गर्नबाट डराउने गरेको उनले बताए ।

जिल्ला प्रहरी प्रमुख डीएसपी नरेन्द्र चन्दले पनि जातीय छुवाछूतसम्बन्धी उजुरी आफूकहाँ नआएको बताए । ‘रिलुको घटनामा हामीले नै मुद्दा हाल्न लगाएका हौं । त्यसबाहेक अरू कुनै उजुरी परेको छैन,’ उनले भने । विभिन्न सामाजिक कारणले दलितहरूले छुवाछूतका घटना सार्वजनिक गर्ने नगरेको उनको ठम्याइ छ ।

http://kantipur.ekantipur.com/news/2017-02-22/20170222082107.html

छूवाछूत विरुद्ध प्रचण्डको सिराहा यात्राले उब्जाएका प्रश्नहरु

२०७३ फागुन ९, जागरण मिडिया सेन्टर 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल“प्रचण्ड”आइतबार सिराहा पुगेपछि त्यसले राष्ट्रिय चर्चा पायो । प्रचण्ड पुराणको उद्घाटन गर्न सिराहा पुगेको चर्चा समेत कतिपयले चलाए ।

सिराहा जिल्ला जातीय छूवाछूत र भेदभावले गाँजेको जिल्ला हो । खासगरी आर्थिक रुपमा परनिर्भर र भूमिहीन दलितहरु माथि पहाडी दलितको तुलनामा चर्को शोषण र यातनाका घटनाहरु दोहोरिने जिल्ला । दलित महिलाहरु माथि सामूहिक बलात्कारदेखि भूमिहीनहरुलाई उठिवास लगाउने जिल्ला । सिंगो बस्तीमा जाडोमा एउटा सिरकसमेत ओढ्न नपाउने विवश दलित समुदाय बस्ने जिल्ला । र, संयोगले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई यही जिल्लाले संविधानसभाको दोश्रो निर्वाचनमा निर्वाचित समेत गरेको जिल्ला ।

अनिता परियार, गाउँमा यही छूवाछूतको पीडा सहेर पनि पढ्न सफल दलित महिला, उनलाई पढ्न सहयोग गर्यो एउटा अमेरिकी संस्थाले । अमेरिकी संस्थाका दयालुहरुको सहयोगमा उनले पढीन र केही कुरा थाहा पाइन । भगवान भनेको सबैको हुन्छ , दलित र गैर दलित सबैको भन्ने कुरा थाहा पाइन । मान्छे मान्छेबी उँच नीचको पर्खाल खडा गरेर एकमुट्ठी सामन्तहरुले रजाईं गरेको थाहा पाइन ।
उनलाई पढ्न सहयोग गर्ने अमेरिकी नागरिकको मृत्यु भएछ । अनिताले सोचिन– मलाई यति सहयोग गर्नेको ‘आत्मा’को शान्तिका लागि मन्दिरमा दियो बत्ती बाल्नु पर्यो । सिरहाको बस्तीपुरमा रहेको स्थानीय मन्दिरमा अनिताले बत्ती बाल्न खोजिन । तर भगवानको ठेक्का लिएका कथित उपल्लो जातिका मानिसहरुले अनितालाई मन्दिर प्रवेश गर्न दिएनन । अनिताले प्रतिवाद गरिन । तर उनी दलित थिइन र उनलाई बत्ती बाल्न दिइएन ।

यो घटना घटेको धेरै दिनभएको छैन । यस अघि पनि यस्ता घटनाहरु भइरहने अवस्था देखेर स्थानीय अगुवाहरुले धर्मको नामदिएर गरिने भेदभाव विरुद्ध धर्मकै नाम दिएर सामाजिक चेतना जगाउने अभियान अन्तर्गत महायज्ञको आयोजना गर्ने निर्णय गरे लाहानमा । महायज्ञबाट उठेको पैसा भने लाहानमा दलित छात्रावास र बृद्धाश्रमको निर्माणमा खर्च गर्ने घोषणा गरे । त्यस पछि उनीहरुले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड समक्ष अनुरोध गरे त्यसको उद्घाटनका लागि ।
दलित अधिकारका लागि महायज्ञको बाटो कति ठीक या कति बेठीक भन्ने सैद्धान्तिक बहस बाँकी छ र प्रचण्डका लागि त्यो बाटो नै दलित मुक्तिको सही बाटो भने होइन । खासगरी १० वर्षे जनयुद्ध र त्यसपछि दलित अधिकारका पक्षमा माओवादीले खेलेको भूमिकाले यो पुष्टिगर्छ पनि । तर सिरहामा तत्कालका लागि त्यहाँ काज मिन्दार देखि आफूलाई जातीय सर्वोच्चताको शिखरमा राख्न चाहनेहरुका लागि स्थानीयस्तर बाट त्यही धर्मभित्रै पनि सुधार खोज्न आयोज नागरिएको महायज्ञमा सहभागी हुने उनले निर्णय गरे । यसले एका तिर दलित माथि विभेद विरुद्ध राज्यको सर्वोच्च नेतृत्वको प्रतिबद्धता झल्किन्थ्यो भने अर्कोतर्फ स्थानीय दलित समुदायमा समेत आफ्नो अधिकारका पक्षमा साहस थप्ने वातावरण निर्माण गथ्र्यो ।

तर यो कुरालाई कतिपय पक्षबाट बंग्याइयो । हिजो अनिता परियार या त्यहाँका मुसहर, डोम, दुसाध, चमारहरुमाथि चरम जातीय विभेद हुँदा त्यो समाचार बनेन, दलित महिलाहरु सामूहिक बलात्कार हुँदा त्यसले राष्ट्रिय चर्चा पाएन, तर राज्यको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्रीले दलितहरुको छात्रावास र बृद्धा श्रमका लागि आयोजना गरिएको एउटा कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दा त्यसको बिरोध भयो । यो बिरोध एकातिर प्रचण्डप्रतिको पूर्वाग्रह थियो भने अर्को तर्फ यो जातीय अभिमानबाट निस्किएको मनोविज्ञान थियो ।
अहिले दलित आन्दोलन कमजोर भएको छ । दलित अधिकारका मुद्दाहरु संगठित ढंगले उठ्न सकेका छैनन् । राज्यको नेतृत्वमा दलितका लागि संवेदनशील दल र व्यक्तिहुँदा समेत दलित आन्दोलनले ऐतिहासिक उपलब्धिहरु हासिल गर्न सकेको छैन । त्यसैले पनि यस्ता गलत र भ्रामक चर्चाहरु चलिरहेका हुन । यसतर्फै दलित अधिकारकर्मी र समग्र दलित अधिकारको पक्षमा रहेकाहरुले बेलैमा सचेत हुनु आवश्यक छ ।

– See more at: http://dalitonline.com/archives/20926#sthash.h6U2BYdp.dpuf

लोकतन्त्र र समावेशी मुद्दा

२०७३ फागुन ९, जागरण मिडिया सेन्टर 

अलाइना बी. टेपलेट्ज

tepliz

यस वर्ष अर्थात् सन् २०१७ मा संयुुक्त राज्य अमेरिका र नेपालबीच दौत्य सम्बन्ध स्थापना भएको ७० वर्ष पुुग्दैछ । यस वर्षलाई हामी हाम्रा दुुवै राष्ट्रका साझा मूल्यमान्यता र सवालहरूमाथि चिन्तन गर्नको लागि प्रयोग गरिरहेका छौं । नयाँ संविधान जारी भएको झन्डै १८ महिना पुुग्न लागेको छ। संविधानको कार्यान्वयनका साथै स्थानीय, प्रादेशिक र राष्ट्रिय चुुनावको तयारी हुुँदै गर्दा लोकतान्त्रिक सुुधार प्रक्रियाको अवधिभर नेपाली जनताको विविध आवाज र आवश्यकताको प्रतिनिधित्व सुुनिश्‍िचत गर्ने कार्यमा नागरिक समाजले खेलेको महत्वपूर्ण भूमिका उत्साहजनक छ।

गैरसरकारी संस्था, व्यावसायिक संस्था, सामुुदायिक संस्था, विचार मञ्‍च, श्रम संगठन, प्राज्ञिक समूह र सञ्‍चारमाध्यमजस्ता नागरिक समाजका अंगहरूले समावेशीकरणलाई सक्षमता दिलाउँछन् । त्यसकारण लोकतान्त्रिक रूपान्तरणको बेला सक्रिय नागरिक समाजलाई समर्थन गर्नको लागि नागरिक स्थान खुुला रहनुुपर्छ ।

नेपाल भ्रमणका साथै काठमाडौं उपत्यकामा नेपालीहरूसँग अन्तरसंवाद गर्ने क्रममा मैले नेपालको वर्तमान नागरिक समाजमा कार्यरत विभिन्न निकाय र व्यक्तिहरूसँग भेट्ने सौभाग्य पाएकी छुु । टिच फर नेपालमार्फत नेपाली बालबालिकालाई पढाउने युुवा स्वयंसेवकदेखि लिएर महिलाको घरेलुु व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्ने, दलित महिला हकको लागि लड्ने दलित महिला संघदेखि लिएर सामुुदायिक रेडियो उदयपुुर स्थापना गर्ने प्रेरणादायी महिलासम्म समाज र मुुलुुकको गुुणस्तर वृद्धिमा समर्पित नागरिक समाज संस्थाहरूले प्रशंसनीय भूमिका खेलेका छन् ।

सञ्‍चारमाध्यम तथा नागरिक समाजलाई प्रभावित तुुल्याउने नयाँ नीतिलगायत नेपालले नयाँ संविधानको कार्यान्वयन गरिरहँदा सरकारलाई एक सयभन्दा बढी ऐनकानुुनको पुुनरावलोकन गर्ने अवसर छ । अझै समावेशी र प्रभावकारी शासन हासिल गर्ने गरी तिनको कसरी पुुनरावलोकन गर्ने भन्ने चुुनौती पनि सरकारको अगाडि छ । यस अवसरलाई प्रयोग गर्दै सरकारले स्वदेशी तथा अन्तर्राष्ट्रिय दुुवै स्तरका नागरिक समाज संस्थाका लागि सक्षम कानुुनी वातावरणलाई बढावा दिनुुपर्छ ।

सन् १९९० देखि नागरिक समाजले नेपालमा सामाजिक रूपान्तरण र लोकतान्त्रिक संक्रमणका लागि एक सक्रिय वाहनको भूमिका खेल्दै आएको छ । कुुनै पनि मुुलुुकमा झैं नेपालमा पनि नागरिक समाज संस्थाहरूको अग्रणी भूमिका ऊर्जाशील लोकतन्त्रको लागि महत्वपूर्ण छ । नागरिक समाजले शासनमा समावेशी सहभागिता र सार्वजनिक निरीक्षण सुुनिश्‍िचत गर्न सघाउँछ । यसले जनताको सरकार, जनताद्वारा सरकार र जनताका लागि सरकार भन्ने आदर्शलाई प्रतिस्थापित गर्नसमेत महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ । दुुई शताब्दीअघि सार्थकता दिन भनी अमेरिकी पुुर्खाहरूले निर्माण गरेको त्यस परिकल्पनामा हामी आजसम्म पनि काम गरिरहेका छौं । नेपालले आफ्नो लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँदै गर्दा नागरिक समाज संस्थाहरू पनि लोकतान्त्रिक ढाँचाभित्र सन्निहित हुुन आवश्यक छ ।

जनसाधारणको तर्फबाट गर्ने पैरवी, जनजीवनमा प्रभाव पार्ने नीतिगत मुुद्दाको विश्‍लेषण, सुुधारको समर्थनमा निर्वाचन क्षेत्रको परिचालन र सरकारी कामकारबाहीको जवाफदेहिताको लागि अनुुगमनजस्ता उनीहरूका कामले महत्वपूर्ण जाँच तथा नियन्त्रणका उपाय प्रदान गर्दछन् । नागरिक समाज सरकारबाट भिन्न र स्वतन्त्र छ । यसले सरकारको काममाथि सावधानीका साथ निगरानी राख्‍नुुका साथै सरकार र शासित वर्गबीच प्रतिक्रिया आदानप्रदान गर्छ । खासगरी अल्पप्रतिनिधित्व भएका, बहुुसंख्यक समूहको सशक्त आवाज नबोकेका वा विशेष विषयगत रुचि भएका शासित वर्गलाई यसले समेट्छ । आफ्ना सदस्यका आवश्यकता र आकांक्षालाई प्रतिविम्बित गर्ने कुुनै पनि कानुुनी गतिविधिलाई नागरिक समाजले स्वतन्त्रतापूर्वक अघि बढाउनुुपर्छ, जसले गर्दा विभिन्न खालका विचार, धारणा, गुुनासा, योजना र प्रस्तावको सुुनुुवाइ सुुनिश्‍िचत हुुनेछ ।

नेपाल सरकारले नयाँ संविधानमा व्यवस्था गरिएको संघसंस्था खोल्ने स्वतन्त्रता, अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र शान्तिपूर्वक भेला हुुने स्वतन्त्रताको सिद्धान्तलाई समर्थन गर्ने आफ्नो प्रतिबद्धतालाई पुुनर्पुुष्टि गरेको छ । साथै मानवअधिकारको विश्‍वव्यापी घोषणापत्र, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय औजारहरूमा हस्ताक्षर गरेर समेत नेपालले उक्त प्रतिबद्धतालाई पुुनर्पुुष्टि गरेको छ ।

आफ्नो लिंग, जात, जातीयता, धर्म, भौगोलिक स्थान वा पृष्ठभूमि हुँदाहुँदै पनि सबै नेपालीले स्वस्थ तथा समृद्ध जीवन जिउनको लागि समान अवसर पाउनुुपर्छ भन्ने अब परिकल्पना वा सपनामा मात्र सीमित हुुनुु हुुँदैन, यो त सबैका लागि पूरा गरिने वाचा हुुनुुपर्छ।

नयाँ नियम–कानुुनले आकार लिँदै गर्दा नागरिक समाजलाई संरक्षण गर्नुु जरुरी छ र विधायकहरूले कानुुनको मस्यौदा लेखन गर्दा नागरिक स्थानलाई संकुुचन गर्ने किसिमको भाषा प्रयोग नगर्न सावधानी अपनाउनुुपर्छ । नागरिक समाजका वैध क्रियाकलापलाई मद्दत पुर्‍याउने कार्यमा नेपालका धेरै मन्त्रालयको भूमिका खेल्छन् । हरेक मन्त्रालयको आफ्नै कानुुनी क्षेत्राधिकार हुुन्छ । त्यसकारण कुुन–कुुन नियम–कानुुन लागू हुुने भन्नेमा सधैं स्पष्टता छैन । संविधानको धारा ५१(ञ) ले नेपाल सरकारलाई सामाजिक न्याय तथा समावेशीकरणसँग सम्बन्धित नीतिका सम्बन्धमा सशक्त बनाउनुुका साथै जिम्मेवारी पनि सुुम्पेको छ ।

उक्त धारामा ‘सामुुदायिक तथा राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघसंस्थाको लगानी र भूमिकालाई जवाफदेही र पारदर्शी बनाउँदै त्यस्ता संस्थाहरूको स्थापना, स्वीकृति, सञ्‍चालन, नियमन र व्यवस्थापनको लागि एक द्वार प्रणाली अपनाउने’ भनिएको छ । एक द्वार नीतिको सही कार्यान्वयन भएमा नागरिक समाजलाई नियमन गर्ने विभिन्न सरकारी निकायबीचको द्वन्द्व समाधान गर्न मद्दत मिल्छ भने तिनीहरू आआफ्ना अत्यावश्यक भूमिका निर्वाह गर्नको लागिसमेत मुुक्त बन्दछन् । त्यसैगरी नागरिक समाज र राज्यबीच जीवन्त सम्बन्धको सहजीकरण पनि हुुन्छ ।

समाज कल्याण तथा विकास ऐनको प्रारम्भिक मस्यौदाले संविधानमा व्यवस्था गरिएको ‘एकद्वार प्रणाली’ लाई चुुनौती दिने गरी नागरिक समाज संस्थाहरूले सञ्‍चालनको लागि विभिन्न निकायहरूको स्वीकृति लिनुुपर्ने भनेको छ । मस्यौदाले नागरिक समाज संस्थाहरूलाई वैदेशिक सहयोग प्रयोग गरी परियोजना सञ्‍चालन गर्नको लागि समाज कल्याण परिषद्‌बाट स्वीकृति लिनुुपर्ने व्यवस्था गरेर नागरिक समाज संस्थाहरूको वैदेशिक सहयोगसम्बन्धी पहुुँचलाई सीमित बनाएको छ । संस्थाहरूले सुुरुमा आबद्धताको निम्ति परिषद्‌मा आवेदन दिनुुपर्छ ।

वैदेशिक सहायता प्राप्‍त गर्नको लागिसमेत आवेदन दिनुुपरेपछि एउटै सरकारी निकायमा संस्थाले दुुई फरक–फरक आवेदन बुुझाउनुुपर्ने अवस्था आउँछ । यसरी यस्ता संस्थाहरूमाथि अनावश्यक बोझ थपिन्छ । साथै, वैदेशिक सहयोगसम्बन्धी यस्तो व्यवस्थाबाट नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको समेत उल्लंघन हुुन्छ । उक्त महासन्धिअनुुसार संघसंस्था खोल्ने स्वतन्त्रताको हकअन्तर्गत व्यक्ति तथा कानुुनी निकायहरूले स्वदेशी, वैदेशिक र अन्तर्राष्ट्रिय स्रोतबाट मानव, भौतिक एवं आर्थिकलगायतका स्रोतसाधन खोज्न, प्राप्‍त गर्न र प्रयोग गर्न पाउँछन् ।

सरकार तथा अन्य निर्णयनिर्मातासँग अन्तरसंवाद गर्न नागरिक समाज संस्थाको लागि स्थान बनाउने र कायम गर्ने कार्यको समर्थन अमेरिकी सरकारको मुुख्य प्राथमिकताको रूपमा रहँदै आएको छ । हाम्रो देशलगायत विश्‍वभर सुुशासनमा नागरिक समाजले पुर्‍याएको बहुुमूल्य योगदानलाई संयुुक्त राज्य अमेरिकाले पहिचान गरेको छ । नयाँ नागरिक समाज संस्थाहरूको दर्ता र हाल अमेरिकामा कार्यरत झन्डै १५ लाख गैससहरूको निर्वाध सञ्‍चालनमा सहजीकरण गर्ने गरी निर्माण भएका अमेरिकी नियमकानुुनहरू अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र संघसंस्था खोल्ने स्वतन्त्रताप्रतिको हाम्रो संवैधानिक प्रतिबद्धताका व्यावहारिक रूप हुुन् ।

अन्य मुुलुुकका १७ सरकार र दुुई प्रतिष्ठानसँग हालै साझेदारी गरी हामीले लाइफलाइन इमब्याटल्ड सीएसओ एसिस्टेन्स फन्ड (https://www.csolifeline.org) सुुरु गरेका छौं । आक्रमणको खतरामा रहेका नागरिक समाज संस्थालाई सहयोग गर्नुुका साथै समग्रमा नागरिक समाज र संघसंस्था खोल्ने अनि भेला हुुने स्वतन्त्रतामाथि नै व्यापक खतरा भएको अवस्थामा सहयोग गर्ने उद्देश्यका साथ उक्त कोष स्थापना गरिएको हो । सञ्‍चार क्षेत्रका हाम्रा मित्रहरूलगायतको नागरिक समाज कहिलेकाहीं सरकारको लागि कठिन वा चुुनौतीपूर्ण हुुनसक्छ ।

त्यसैकारण हामी नागरिक समाजलाई मजबुुत बनाउन अन्य लोकतान्त्रिक सरकारहरूसँग काम गर्छौं । नागरिक समाज संस्थाहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न र तिनीहरूले बढीभन्दा बढी सेवा पुर्‍याउने जनताको तर्फबाट पैरवी गर्न आवश्यक औजार तथा सीप प्रदान गर्नको लागि हामी नेपालको नागरिक समाजसँग काम गरिरहेका छौं । जनताका मागलाई राम्रोसँग उठाउन र स्वस्थ तथा सन्तुुलित लोकतन्त्रको निर्माणमा योगदान पुर्‍याउनको लागि सरकार र नागरिक समाजबीच पहिलेभन्दा धेरै खुुलापन र सहकार्यलाई बढावा दिनुु हाम्रो लक्ष्य हो।

प्रत्येक आवाजको सुुनुुवाइ हुुने जीवन्त नागरिक समाज नै विश्‍वभर प्रभावकारी लोकतन्त्रको विशेषता हो । संयुुक्त राष्ट्रसंघका पूर्व महासचिव कोफी अन्नानले भन्नुुभए झैं, ‘लोकतन्त्र अन्ततः नागरिक समाजको एक उपज हो, सर्जक होइन । बलियो नागरिक समाजले जिम्मेवार नागरिकतालाई प्रवद्र्धन गर्छ र सरकारका लोकतान्त्रिक स्वरूपहरूलाई कार्यशील बनाउँछ । कमजोर नागरिक समाजले अधिनायकवादी शासनलाई समर्थन गर्छ, जसले गर्दा समाज पनि कमजोर बन्दछ ।’

नेपालको लोकतन्त्रले जनताको व्यवस्था, जनताद्वारा व्यवस्था र जनताका लागि व्यवस्थाको रूपमा प्रगति गर्दै गर्दा संयुुक्त राज्य अमेरिका नेपाललाई सहयोग गर्न प्रतिबद्ध छ । हाम्रो साझा परिकल्पनाको नेपालमा आफ्नो लिंग, जात, जातीयता, धर्म, भौगोलिक स्थान वा पृष्ठभूमि हुँदाहुँदै पनि सबै नेपालीले स्वस्थ तथा समृद्ध जीवन जिउनको लागि समान अवसर पाउनुुपर्छ भन्ने अब परिकल्पना वा सपनामा मात्र सीमित हुुनुु हुुँदैन, यो त सबैको लागि पूरा गरिने वाचा हुुनुुपर्छ ।

-टेपलेट्ज नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत हुन् ।

http://www.annapurnapost.com/news/64914

उपेक्षितबाटै उपेक्षा

२०७३ फागुन ९, जागरण मिडिया सेन्टर 

भोला पासवान
फाल्गुन ९, २०७३- संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गत २०५४ सालमा स्थापित उपेक्षित, उत्पीडित र दलित वर्ग उत्थान विकास समिति नै नेपालको आम दलित समुदाय बीचमा आर्थिक एवं सामाजिक उत्थानका विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने एकमात्र केन्द्रस्तरको सरकारी निकाय हो । यो समितिले दलितहरूको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन विभिन्न कार्यक्रम गर्नुका साथै आर्थिक अभावका कारण उच्चशिक्षा अध्ययन गर्न समस्या भोगिरहेका गरिब तथा विपन्न दलित परिवारका जेहेनदार विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्ति लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ । दलित समुदायको समग्र उत्थानका लागि स्थापित यो समितिले उपलब्ध सेवा तथा सुविधामा मधेसी दलितलाई के कति समेटेको छ भन्ने विषयमा यो आलेख केन्द्रित छ ।

नीति र अभ्यासमा अन्तरविरोध 
विकास समितिले छात्रवृत्ति वितरण गर्न निर्माण गरिएका उच्चशिक्षा छात्रवृत्ति कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका २०६९ को ७ मा छात्रवृत्ति छनोटको आधारहरूमा पहिलो नम्बरको बुँदामा छात्रवृत्ति वितरण गर्दा सहिद, बेपत्ता, घाइते, द्वन्द्वपीडित र पिछडिएका डोम, मुसहर, चमार, वादी, गन्धर्व, महिला, अपाङ्ग लगायतका अल्पसख्यक र सीमान्तकृत परिवारका विद्यार्थीको निवेदन पर्नआएमा त्यस्ता विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिमा प्राथमिकता दिइने कुरा उल्लेख छ । तर आर्थिक वर्ष २०६७/०६८ देखि ०७३/०७४ सम्म विकास समितिले वितरण गरेको छात्रवृत्ति तथ्याङ्क हेर्दा नीति र अभ्यासबीच ठूलो अन्तरविरोध रहेको देखिन्छ ।

विगत ६ आर्थिक वर्षमा प्रमाणपत्र तहमा १ हजार ८६ जनाले छात्रवृत्ति पाउँदा मधेसी दलित विद्यार्थी १ सय ३० (१२ प्रतिशत), मध्यस्तरीय तालिममा ८० जनामा मधेसी दलित ४ (५ प्रतिशत), प्रमाणपत्र प्राविधिक १७५ जनामा मधेसी दलित २२ (१३ प्रतिशत), स्नातक तह २८४ जनामा मधेसी ३४ (१२ प्रतिशत), स्नातक प्राविधिक ११६ जनामा मधेसी दलित १४ (१२ प्रतिशत), एमबीबीएस ३२ जनामा मधेसी ७ (२२ प्रतिशत) र एमए ३५ मा मधेसी दलित ४ जना (११ प्रतिशत) ले छात्रवृत्ति प्राप्त गरेको देखिन्छ । ६ वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा सबभन्दा बढी मधेसी दलितहरूले चालु आर्थिक वर्षमा प्रमाणपत्र तहमा २५ प्रतिशत र स्नातकभन्दा माथिल्लो तहमा ५ प्रतिशतले छात्रवृत्ति पाएको देखिन्छ । यद्यपि यस वर्ष पनि मधेसी दलितहरूले समानुपातिक रूपमा छात्रवृत्ति प्राप्त गर्न सकेनन् ।

विकास समितिले छात्रवृत्ति वितरणको प्राथमिकतामा राखेका समुदायका दलितहरूलाई छात्रवृत्ति नदिएर नातागोता र सम्बन्धका आधारमा छात्रवृत्ति वितरण गरेको देखिन्छ । यस पटक रमपुरा मल्हनियाका उपेन्द्र मरिक डोमले बीएड र सर्लाहीका पच्चु सदाले एमए अध्ययन गर्न छात्रवृत्तिका लागि निवेदन दर्ता गराए पनि छात्रवृत्ति पाउन सकेनन् । उपेन्द्र र पच्चुमात्र होइन, मधेसी थुप्रै दलितहरू छात्रवृत्ति पाउनबाट बञ्चित छन् । यसरी दलित समुदायका उत्थानका निम्ति सरकारी तवरबाट दलितहरू संस्थागत विकास गर्ने निकाय र अझ दलितहरूले नै नीति निर्माण गर्दासमेत नीति र अभ्यासमा ठूलो अन्तरविरोध पाइन्छ ।

प्राथमिकता निर्धारण वैज्ञानिक नहुनु
विकास समितिले छात्रवृत्तिमा प्राथमिकता निर्धारण गर्दा के आधारमा गरियो, त्यो प्रस्ट छैन । दलितहरूको शैक्षिक अवस्था हेर्दा विकास समितिले दलितभित्र प्राथमिकता निर्धारण हचुवाको भरमा गरेको सहजै बुझ्न सकिन्छ ।

५ वर्षभन्दा माथिको साक्षरता दर पहाडी दलित सबैको ६० प्रतिशतभन्दा बढी छ, जबकि मधेसी दलितहरूमध्ये धोबी, सरदार, ढाडी र सरवरिया जातको साक्षरता मात्रै ४० प्रतिशत कटेको देखिन्छ । उच्च शिक्षामा पनि मधेसी दलितहरू पहाडी दलितभन्दा कमजोर छ । तर छात्रवृत्ति वितरणमा मधेसी दलितलाई प्राथमिकता दिइने उल्लेख गरे पनि व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन हुनसकेको छैन ।

विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक डा. बुद्धि नेपालीका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा ४ सय ५० भन्दा बढी दलित युवाहरूलाई लोकसेवा तयारीको लागि समितिबाट सहयोग पाएकोमा मधेसी दलितको उपस्थित ५ देखि ६ जनासम्म मात्र छ । २०६८ सालको जनगणना अनुसार कुल ३४ लाख ९७ हजार ६ सय ८९ दलितमध्ये १२ लाख ४४ हजार २ सय ८८ (३६ प्रतिशत) मधेसी दलितको जनसंख्या छ । तर दलितका लागि छुटयाइएको छात्रवृत्तिमा औसतमा १२ प्रतिशत मधेसी दलितहरूले मात्र छात्रवृत्ति पाइरहेको देखिन्छ । यसले विकास समितिका अधिकाशं स्रोत पहाडी दलितहरूको हितमा उपयोग भइरहेको सहजै बुझ्न सकिन्छ ।

दलित अधिकारका लागि हुने हरेक आन्दोलनमा पहाडी दलितसँगै मधेसी दलितहरूले काँधमा काँध मिलाएर संघर्ष गर्दै आइरहेको इतिहास छ । तर स्वयम् उपेक्षित समुदायभित्र पनि पिँधमा पारिएका मधेसी दलित उपेक्षित हुनु दु:खद विषय हो । मधेसी दलितहरू दलितबाट उपेक्षित हुनुको पनि धेरै कारणहरू हुनसक्छ । त्यसमध्ये दलितसम्बन्धी नीति निर्माण वा कार्यक्रममा मधेसी दलितको सहभागिता शून्यप्राय: रहनु, राजनीतिक पार्टीहरूमा मधेसी दलितहरूको पक्कड नहुनु, भए पनि काठमाडौं केन्द्रित भई नबस्नु, मधेसी दलितहरूका हकहितको लागि काठमाडौं केन्द्रित संघ—संस्था नहुनु र पहाडी दलित पनि दलितको लागि आएको कोटा दलितभित्र समानुपातिक रूपमा वितरण गर्न नचाहनु प्रमुख कारण हुन् ।

विकास समितिले छात्रवृत्ति वितरणको सूचना खासगरी गोरखापत्रमा प्रकाशित गर्ने गरेको छ, जुन तराई मधेसका सबै गाउँ—ठाउँमा पुग्दैनन् र मधेसी दलितको पहुँच पनि हुँदैन । त्यस्तै छात्रवृत्तिको निवेदन दिन काठमाडौं आउनुपर्ने, तर छात्रवृत्ति रकम ज्यादै न्युन हुने, त्यो पनि पाउने हो कि होइन सुनिश्चिता नहुने भएकाले पनि मधेसी दलितहरू छात्रवृत्तिका लागि निवेदन दिँदैनन् । अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा विकास समितिको संरचनामा (कार्यकारी समिति र कर्मचारी) मा मधेसी दलितहरूको सहभागिता न्युन रहेकोले पनि मधेसी दलितहरू विकास समितिको सेवासुविधामा प्राथमिकतामा पर्दैनन् । यो अवस्थामा दलित विकास समितिले दलितभित्र साक्षरता कम भएका दलित समुदायका सूची तयार गरी मधेसी दलितको जनसंख्याको आधारमा छात्रवृत्ति कोटा निर्धारण गर्दै त्यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

http://kantipur.ekantipur.com/news/2017-02-20/20170220074801.html

प्रजातन्त्रसँगै दलित मुक्तिको प्रश्न

२०७३ फागुन ८, जागरण मिडिया सेन्टर 

रमेश विश्वकर्मा

बेलायती राज्य क्रान्ति १६८८, अमेरिकी स्वतन्त्रताको क्रान्ति १७७६, फ्रान्सेली राज्य क्रान्ति १७८९ ले विश्व राजनीतिक व्यवस्थामा प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको विजारोपण गरायो । तर यो व्यवस्थाले दक्षिण एशिया सम्मको यात्रा गर्न करिव २६० वर्ष खर्चियो भने नेपाल सम्म आइपुग्न करिव ३०० वर्ष लगायो । नेपालको सन्दर्भमा ऐतिहासिक संविधान सभाले देशमा विद्यमान वंशीय शासनको अन्त्य र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशी शासन प्रणालीको विकास सँगै नेपाली भुमिमा लोकतन्त्रको प्रयोगको प्रमाणित भएको छ ।

यो शताब्दिको यो दशकमा विश्वमा नेपाली समाजले धेरै राजनैतिक अधिकारहरु प्राप्त ग¥यो । यति महत्वपुर्ण इतिहासको सृजना गर्ने यो भुमिलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत गर्न चुनौती भइरहेको छ । करिव नब्बेको दशकमा संगठित रुपमा सुरु भएको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनले २००७ मा विद्यमान राणा शासनको अन्त्य ग¥यो । कमजोर राजनैतिक नेतृत्व, जनताको अपरिपक्व चेतनाले कानुनी प्रजातन्त्रिक व्यवस्थाको बलियो जग वसाल्न सकेन । बरु जनताले प्राप्त गरेका अधिकारहरु खोस्दै प्रतिनिधि प्रजातन्त्रको आवरणमा रही पञ्चायती व्यवस्थाको विकास भयो ।

जनताको आन्दोलनले गुमेको प्रजातान्त्रिक अधिकारहरु अन्तः प्राप्त त भए तर कमजोर धरातलमा स्थापना भएको प्रजातन्त्रले देश र जनताको भविष्यलाई दृष्टिगत गर्न नसक्दा प्रजातन्त्र प्रति नै अविश्वासको वातावरण बन्यो । परिणाम देशमा राजनैतिक संघर्ष सुरु भयो र संविधान सभाको चुनाव हँुदै संविधान घोषणा र संविधान कार्यान्वयनको चरण सम्म अहिले देश पुगेको छ । लोकतान्त्रिक समाज, जनता र राष्ट्रको लागी यो भन्दा ठुलो राजनैतिक उपलब्धि अरु के हुन सक्छ । तर गणतन्त्र र संघीयता, संविधानवाद र कानुनी राज्यको महत्वलाई सहज ढंगले नेपाली समाजले स्विकार्न सकेको छैन । यो अहिलेको उपलब्धिको मुख्य चुनौती हो । यी सवै विकृतिहरु हामीले न्यायिक राजनीतिको विकास गर्न नसक्दाको परिणाम हो । यसको नराम्रो प्रभाव राष्ट्रिय राजनीतिमा मात्र होइन, नेपाली समाजको चिन्तन, देशको सर्वाङ्गिण विकास र सामाजिक समस्यासँग जोडिएको दलित समस्या र दलित आन्दोलनमा पनि देखिएको छ ।

लोकतान्त्रिक समाज, जनता र राष्ट्रको लागी यो भन्दा ठुलो राजनैतिक उपलब्धि अरु के हुन सक्छ । तर गणतन्त्र र संघीयता, संविधानवाद र कानुनी राज्यको महत्वलाई सहज ढंगले नेपाली समाजले स्विकार्न सकेको छैन । यो अहिलेको उपलब्धिको मुख्य चुनौती हो ।

सामाजिक र राजनैतिक समस्या सँग प्रत्यक्ष जोडिएको विद्यमान दलित समस्या नेपाली समाजको विशेष समस्या हो । यो समस्या दलित समुदाय र समुदाय माथि सहानुभुति राख्ने पक्ष सँग मात्र जोडिएको समस्या होइन । बरु राज्य र सरकारले यो विकृत सामाजिक समस्याको अन्त गर्ने प्राथमिक दायित्व बन्नु पर्नेमा राज्यले यस समस्याका बारेमा त्यति चासो नदिएको देखिन्छ । नेपाली समाजमा अन्धविश्वासको धरातलमा विकास भएको दलित समस्यालाई न देशको राजनीतिले प्राथमिक मुद्दा बनाउन सक्यो न दलित आन्दोलनले प्रभावकारिताका साथ उठाउन सक्यो । बरु सिंगो दलित आन्दोलनलाई मौसमी आन्दोलन र दलित समुदायका सँगठनहरुलाई पार्टीका राजनैतिक स्वार्थ पुर्ति गर्ने संगठनको रुपमा विकास गरियो । लोकतान्त्रिक समाजमा एक सामाजिक विभेद्धमा परेको समुदाय प्रति यो भन्दा ठुलो राजनैतिक बेइमानी अर्को के हुन सक्छ ? लोकतन्त्रको विकृत प्रयोग यो भन्दा अरु के हुन सक्छ ?

देशमा विद्यमान समस्याको समग्र सामाजिक, राजनैतिक संरचनाको विकास गर्ने अभियानमा विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरुको विकास भए । नेपाली कांग्रेस, माओवादी, नयाँ शक्ति पार्टीको निर्माणको इतिहासमा दलित समुदायलाई कुनै पनि राजनीतिक पार्टीको नेतृत्व गर्ने अवसर नेपाली राजनीतिले प्रदान गरेको देखिदैन न त विद्यमान राजनैतिक संरचनाहरुमा दलित समस्या प्राथमिक एजेन्डा बन्न सकेको पाइन्छ । राज्य र राजनैतिक पार्टीहरुले प्रजातन्त्र दिवस मनाउदै गर्दा एक चोटी नेपाली लोकतन्त्रको प्रयोग र दलित समुदायको वर्तमान अवस्थालार्ई राजनैतिक तहबाट गम्भीर समिक्षा गर्नै पर्छ । यो अवसरमा सम्झिनै पर्छ देशमा विद्यमान दलित समस्यालाई राज्यले प्राथमिक दायित्वका रुपमा लिने आँट गर्नैपर्छ, एकाइसौं शताव्दिको प्रजातन्त्रको सौन्दर्यताको कुशल प्रयोग गर्नु राज्य र समाजको दायित्व बन्नु पर्छ ।

राज्य र राजनैतिक पार्टीहरुले प्रजातन्त्र दिवस मनाउदै गर्दा एक चोटी नेपाली लोकतन्त्रको प्रयोग र दलित समुदायको वर्तमान अवस्थालार्ई राजनैतिक तहबाट गम्भीर समिक्षा गर्नै पर्छ । यो अवसरमा सम्झिनै पर्छ देशमा विद्यमान दलित समस्यालाई राज्यले प्राथमिक दायित्वका रुपमा लिने आँट गर्नैपर्छ, एकाइसौं शताव्दिको प्रजातन्त्रको सौन्दर्यताको कुशल प्रयोग गर्नु राज्य र समाजको दायित्व बन्नु पर्छ ।

दलित समुदायको राजनैतिक नेतृत्व विकासमा नेपालको प्रजातान्त्रिक व्यावस्थाले खासै प्रभावकारिता देखाउन सकेको पाईदैन । तत्कालिन कांग्रेसले धनमान सिंह परियारलाई महामन्त्री बनाएको इतिहास देखि नयाँ शक्तिले दुर्गा शोवलाई सह संयोजक बनाएको उदाहरण बाहेक अरु समय दलित समुदाय राजनीतिक नेतृत्वमा देखिएन । बरु दलित समुदायका नेताहरुले पनि आफ्नो दायित्व र जिम्मेवारीलाई बुझ्न सकेन्न । दलित आन्दोलनको नेतृत्व सिंगो दलित समुदायको आवाज सहित आन्दोलनको पहिलो पंक्तिमा आउनु पर्ने थियो ।

दलित समुदायको भोगाइ प्रभावकारी रुपमा बोक्नु पर्ने थियो तर नेपाली दलित आन्दोलनमा आवद्ध नेताहरुले आफु र आफ्नो संगठनलाई सीमित राजनीतिक स्वार्थ भित्र सीमित पारेर दलित आन्दोलनको प्रभावकारिताको गति सीमित पारेको र सिंगो दलित आन्दोलनको नेतृत्वको विकास गर्न नसकेको पाइन्छ । अर्को पक्ष दलित आन्दोलनले न रुपलाल विश्वकर्माले गरेको प्रयासलाई निरन्तरता दिन सक्यो न गोल्छे सार्कीको एकिकृत दलित आन्दोलनलाई निरन्तरता दिन सक्यो बरु यी प्रयासहरुलाई दलित संगठनहरुले राजनैतिक प्रतिशोधको रुपमा लिइयो । परिणाम आन्दोलनलाई नै कमजोर पार्ने काम गरेर दलित आन्दोलनलाई छेद विच्छेद गरेको अहिलेको कमजोर र मौसमी दलित आन्दोलनको रुपले पुष्टि भएको छ ।

दलित अधिकारका सवालमा प्रभावकारी आवाज संविधान सभामा उठाउन सकेन्न । संविधान लेखनमा रणनैतिक भुमिका देखाउन सकेन्न । ऐतिहासिक संविधान निर्माणको अवसरलाई प्रभावकारी रुपमा दलित मैत्री बनाउन नसक्नुले पनि दलित आन्दोलनको प्रभावकारितालाई प्रष्ट्याएको छ । देशको सवै क्षेत्रमा रहेका कुरीति, विकृति र विभेद्धहरुको समुल नष्ट गर्ने दायित्व पनि त उन्नत प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको होइन र ?

सिंगो दलित आन्दोलनलाई माओवादी, कांगे्रस, एमाले र अरु अस्तित्वमा रहेको पार्टीको भातृसंगठन सँग जोडेर हेर्नु हुदैन । दलित आन्दोलन र नेतृत्वको विकासका लागी सवै किसिमको राजनैतिक आग्रह पुर्वाग्रहलाई छोडेर फेरी एक चोटी दलित आन्दोलनलाई स्वाभिमान युक्त आन्दोलनको रुपमा विकास गर्दै लोकतान्त्रिक राज्यव्यवस्थामा मानव अधिकारका आधारभुत मान्यता भित्र दलित समुदायलाई प्रवेश गराउनु अहिलेको लोकतन्त्र, राष्ट्रिय राजनीति र स्वयम दलित आन्दोलनको दायित्व बनेको देखिन्छ । प्रजातन्त्रको पुन स्थापना पछिको स्थानीय देखि केन्द्रिय हुदै संसदको प्रतिनिधित्वको फेहरिस्त हेर्ने हो भने प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद एक जना बाहेक सवै ठाउँ र समयमा दलित प्रतिनिधिहरुको संख्या शुन्य रह्यो ।

२०५४ को स्थानीय निकायको निर्वाचनले छनौट गरेका जिल्ला विकास समितिका करिव ८२३ जना सदस्यमा दलित समुदायको प्रतिनिधि शुन्यताले प्रजातन्त्रको दुरुपयोग भएको प्रष्ट हुन्छ । वरु ऐतिहासिक संविधान सभाको चुनावले भने नेपाली दलित आन्दोलन र दलित समुदायलाई राजनैतिक न्याय गरे पनि दलित समुदायका क्षमता भएका अगुवाहरुलाई स्थान नदिएकोले संविधान लेखन कार्यमा प्रभावकारी भुमिका संविधान सभा सदस्यले खेल्न सकेन्न । दलित अधिकारका सवालमा प्रभावकारी आवाज संविधान सभामा उठाउन सकेन्न । संविधान लेखनमा रणनैतिक भुमिका देखाउन सकेन्न । ऐतिहासिक संविधान निर्माणको अवसरलाई प्रभावकारी रुपमा दलित मैत्री बनाउन नसक्नुले पनि दलित आन्दोलनको प्रभावकारितालाई प्रष्ट्याएको छ । देशको सवै क्षेत्रमा रहेका कुरीति, विकृति र विभेद्धहरुको समुल नष्ट गर्ने दायित्व पनि त उन्नत प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको होइन र ?

एकाइशौं शताब्दी उन्नत लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको शताब्दी हो । मानव अधिकारको शताब्दी हो । मानव अधिकारको अर्थ कसैको अधिकारलाई कटौती गर्नु होइन बरु प्राप्त अधिकारलाई दायित्वको रुपमा लिदै कल्याणकारी राज्य र समतामुलक समाजको निर्माण गर्नु अहिलेको लोकतन्त्रको प्राथमिक कार्य हो । यसैको आधरमा लैंगिक विभेद, अल्पसंख्यक समुदायको अधिकार, जातिय उत्पीडन र विभेदमा परेका समुदायको मानव अधिकारको सुनिश्चितता गर्न अन्र्तराष्ट्रिय मानव अधिकारका मान्यताहरुलाई प्रभावकारीताका साथ प्रयोग गर्दै, स्वतन्त्र, न्यायिक समानता, आत्मसम्मान सहितको अधिकार भएको आधुनिक लोकतन्त्रको विकास गर्दै सवै क्षेत्रमा, सवै जाति, भाषा, धर्म र क्षेत्रलाई अपनत्व दिएर सवै क्षेत्रलाई राज्य प्रतिको दायित्व बोध गराउन सके नेपाली भुमिमा मनाउँदै गरेको प्रजातन्त्र दिवसले सार्थकता पाउने थियो की ?

– See more at: http://dalitonline.com/archives/20868#sthash.2VhERi52.dpuf

ट्वीटरमा हामी

नयाँ पोस्ट पढ्न इमेल ठेगाना टाइप गर्नुहोस्

Join 3,389 other followers

%d bloggers like this: