जागरण मिडिया सेन्टर

विषयगत खोजी

Image

Dalan Primer

अडियो भिडियो

http://archive.org/details/Katwal.Radio.Magazine

आगामी कार्यक्रमहरु

No upcoming events

प्रदेश सभाको समानुपातिक २२० सांसद मध्ये ३३ दलित

काठमाडौं ।

समानुपातिक निर्वाचन प्रणालिबाट प्रदेश सभा सांसदमा ३३ जना दलित सांसद परेका छन् । निर्वाचन आयोगले समानुपातिक तर्फबाट निर्वार्चित सबै दलका उम्मेदवारहरुको विवरण बिहिवार सार्वजनिक गरेको लिष्टमा ३३ जना दलित सांसद परेका छन् ।आयोगको आधिकारिकवेवसाइट मार्फत आयोगले समानुपातिक तर्फबाट निर्वार्चित सबै दलका उम्मेदवारहरुको विवरण बिहिवार सार्वजनिक गरेरको गरेको थियो । निर्वाचित संसादहरुलाई शुक्रवार प्रमाण पत्र प्रदान गरिने कार्यक्रम रहेको आयोले जनाएको छ ।

आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रदेश सभा सांसदहरुको नामावली :

प्रदेश नं १

नेकपा एमाले :

वीनादेवी राई

सावित्री जोशी

उषाकला राई

कृष्ण कुमारी राई

पदमकुमारी गुरुङ

होमकुमारी साँवा

आशारत्न जवेगु

यसोदा अधिकारी

अम्विका थापा

सरिता थापा

सावित्राकुमारी रेग्मी

सुनिता कुमारी चौधरी

जसमाया गजमेर (विश्वकर्मा)

बसन्ती देवी यादव

गुलेफुन खातुन ।

नेपाली काँग्रेस :

प्रतापप्रकाश हांगाम

विद्यानन्द चौधरी
चन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ

सन्जाकुमारी दनुवार

लिला सुब्बा

ज्योति सुब्बा

शेखर चन्द्र थापा

लोक प्रसाद संग्रौला

शान्तादेवी पौडेल

विन्दिया कार्की

नवोदीता चौधरी

कल्पना कुमारी सरदार

ओमप्रकाश सरावगी

माओवादी केन्द्र, समाजवादी जनता पार्टी र जनजागरण पार्टी, नेपाल :

सितादेवी थेबे (जबेगु)

कुसुमकुमारी श्रेष्ठ

सौभाग्यवतीदेवी राई किराँत

सरस्वती पोखरेल

उमीता विश्वकर्मा

संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल :

रामचन्द्र लिम्बु

राधा थापा

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी :

इन्दिरा राई

संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च :

विष्णु तुम्वाहाङफे

प्रदेश नं २

नेपाली कांग्रेस :

असियादेवी थरूनी

प्रमिलादेवी दास

श्यामपरी देवी

शिवचन्द्र चौधरी

ओमप्रकाश शर्मा

नरेशकुमार यादव

सरस्वति चौधरी

गीताकुमारी यादब

मञ्जु कुमारी

सेखरासिद अली

शोभा लामा

राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल :

रामनरेश राय

जानकीशरण साह

नेत्रविक्रम साह

वबीता कुमारी

निलमदेवी भूमिहारनी

अन्जु कुमारी

डिम्पल कुमारी

निराकुमारी साह

अलकाकुमारी झा

रिना यादव

संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल :

सन्चमाया मोक्तान

सुनितादेवी मोची

चमेलीदेवी दास

उषा कुमारी

उपमा कुमारी देव

भिमा यादव

रागिनीदेवी वरनवाल

किरण कुमारी राय

करिमा वेगम

नेकपा एमाले :

सीता गुरुङ

रविन्द्र वैठा धोबी

मनोजकुमार सिंह

जगतारेनदेवी सुडीन

अनिता कुमारी

मञ्जुकुमारी यादव

हसिमा खातुन

नेकपा (माओवादी केन्द्र), समाजवादी जनता पार्टी र जनजागरण पार्टी, नेपाल  :

जगतप्रसाद यादव

महम्मद समीर

रुवीकुमारी कर्ण

प्रमिलाकुमारी यादव

फुलयादेवी सदाय

नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी :

सावित्रीदेवी शाह

प्रदेश नं ३

नेकपा एमाले :

वेलीमैया घले

जुनेली मायाँ श्रेष्ठ

सरस्वती बाटी

शान्ति थिङ

देवकी श्रेष्ठ

इन्द्रमाया गुरुङ

सीता लामा

आशामाया तमाङ

उर्मिला कर्माचार्य

रचना खड्का

मुनु सिग्देल

सरस्वती बस्नेत

गोमा भुर्तेल

मिना ज्ञवाली (नेपाल)

पार्वती सिलवाल

मैना आछामी

नेपाली काँग्रेस :

मिलनवावु श्रेष्ठ

राजेन्द्र गुरुङ

न्हुक्षेनारायण श्रेष्ठ

सन्तबहादुर प्रजा

राधा घले

जिवन डंगोल

बिजया श्रेष्ठ (केसी)

रजनी अमात्य

डाराजाराम कार्की क्षेत्री

वलराम पौडेल

भिमसेन खत्री

गीता वाग्ले

विजुलाकुमारी वर्मा

कल्पना नेपाली

नेकपा (माओवादी केन्द्र), समाजवादी जनता पार्टी र जनजागरण पार्टी, नेपाल :

नेश महर्जन

आङदेण्डी लामा

ओम बहादुर ग्लान

हिमाली गोले

प्रतिमा श्रेष्ठ

सीता अधिकारी

भावना सुवेदी

कन्चन खनाल

विवेकशील साझा पार्टी :

विराजभक्त श्रेष्ठ

शोभा शाक्य

रमेश पौड्याल

नेपाल मजदुर किसान पार्टी :

सृजना सायजू

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी :

रिता माझी

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (प्रजातान्त्रिक) :

रिना गुरुङ

प्रदेश नम्बर ४

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले):

चन्द्रमोहन गौचन

मित्र कुमारी गुरुङ्ग सुवेदी

साबित्रा राना

मिना गुरुङ्ग

मायानाथ अधिकारी

श्रृजना शर्मा

प्रभा कोइराला

पुष्पा के.सी. (भण्डारी)

लक्ष्मी सुनार

जुना देवी नेपाली

नेपाली कांग्रेस :

मेखलाल श्रेष्ठ

ललीतकला गुरुङ्ग

सरिता गुरुङ्ग

मनकुमारी गुरुङ्ग

मणिभद्र शर्मा

कुमार खड्का

ओमकला गौतम

डोवाटे विश्वकर्मा

कोपिला वोहोरा

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), समाजवादी जनता पार्टी , जनजागरण पार्टी, नेपाल :

गायत्री गुरुङ्ग

मधु अधिकारी गुरुङ

दिलमाया रोका मगर गौतम

नयाँ शक्ति पार्टी, नेपाल :

धन माया पोखरेल (लामा)

राष्ट्रिय जनमोर्चा :

पियारी थापा

प्रदेश नं ५

नेकपा (एमाले) :

रमा घर्ति

थानकुमारी थापा

विमला शर्मा पन्थी

सरस्वती गौतम

जाल्पा भुसाल

भगवतीदेवी भण्डारी

कृष्णी थारु

धमकली चौधरी

कमलादेवी वि.क.

ढाँटीसुनार भन्ने आशा स्वर्णकार

सुनिता कुमारी ठठेर

चिन्ताबती कुर्मि (वर्मा)

फौजिया नसीम

नेपालीकांग्रेस :

विर बहादुर राना

अर्जुन कुमार श्रेष्ठ

वलदेव शर्मा पोख्रेल

निर्मला क्षेत्री

रमा अर्याल

भुवनेश्वर चौधरी

पुष्पा थरूनी

माला गोतामे (सुनार)

रीना नेपाल

रून्धावती शर्मा

शान्तीदेवीस्वर्णकार

मोहम्मद याकुब अन्सारी

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), समाजवादी जनता पार्टी , जनजागरण पार्टी, नेपाल :

गीता थापा

दामाकुमारी शर्मा

पार्वती पुन गहतराज (उषा)

लौटी थारु

दिपा बि.क.

सुष्मा यादव

संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल : 

पुर्मती ढेंगा

सुमन सर्मा रायमाझी

राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल :  

विना पन्त

राष्ट्रिय जनमोर्चा :

तारा जि.सी.

प्रदेश नं ६

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) :

मीना सिंह रखाल

वदमी क्वारी वोहोरा

पदमा खड्का

देवी वली

कौशिलावती खत्री

राजु नेपाली

नेपालीकांग्रेस :

दीनबन्धु श्रेष्ठ

यज्ञबहादुर बुढा क्षेत्री

हीमबहादुर शाही

अमृता शाही

झोवा कामी

नेकपा (माओवादी केन्द्र), समाजवादी जनता पार्टी र जनजागरण पार्टी, नेपाल : 

पुष्पा घर्ति (विष्ट)

सीताकुमारी नेपाली

विमला के.सी.

कृष्ण शाह (आचार्य)

राष्ट्रिय प्रजातन्त्रपार्टी :

सोशीला शाही

प्रदेश नं ७ 

नेपाली कांग्रेस :

गोविन्दराज बोहरा

देवराज पाठक

दिव्यश्वरी शाह

अम्बी कुमारी थापा

कुमारीनन्दा बम

श्यामलाल राना थारु

टेकवहादुर रैका आउजी

उमाकुमारी वादी

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) :

माया भट्ट

मनाकुमारी साउद

पूर्णा जोशी

माया तामाङ (वोहोरा)

शुशिला बुढाथोकी

चुनकुमारी देवी चौधरी

अर्चना गहतराज

दुर्गाकुमारी कामी

नेकपा (माओवादी केन्द्र),समाजवादी जनता पार्टी , जनजागरण पार्टी नेपाल :

निर्मला वडाल (जोशी)

कुन्ती जोशी

विनिता देवी चौधरी

शान्ती नेपाली

राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल :

मालमति राना थारु

Advertisements

सङ्घीयतामा दलित लक्षित संस्था

जागरण मिडिया सेन्टर ।
२८ पुस २०७४

tc wagle

त्रिभुवनचन्द्र वाग्ले

दलित समुदायको जीवनस्तर उकास्ने लक्ष्यका साथ स्थापना भएका निकायलाई सङ्घीय संरचनामा क्रियाशील बनाउन थप तयारी र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिएको छ । नेपालको संविधानले राष्ट्रिय दलित आयोगलाई संवैधानिक निकायको हैसियत दिएको छ । यो आयोगलाई हालका सातै प्रदेशमा स्थापना गर्ने हो भने सरकारले अन्य आयोगलाई पनि सातै प्रदेशमा लैजानै पर्छ । यो कति सम्भव होला ?
नेपाल सरकारको मिति २०५८ चैत ६ को निर्णयअनुसार स्थापित राष्ट्रिय दलित आयोग संवैधानिक निकाय भइसकेको अवस्थामा उसको काम, कर्तव्य र अधिकार संविधानमा उल्लेख छ, जसअनुसार आयोगले शाखा कार्यालय खोल्न सक्नेछ ।
विकास समिति ऐन, २०१३ को दफा घ अनुसार सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री वा राज्यमन्त्री अध्यक्ष रहने गरी २०५४ असोज १५ गते उपेक्षित, उत्पीडित र दलित वर्ग उत्थान विकास समिति गठन गरिएको थियो । समितिले दलित वर्गको उत्थान तथा विकासका लागि कार्यान्वयन पक्षमा काम गर्दै आएको छ । दलित सशक्तीकरण, अधिकार प्रवद्र्धन, आयआर्जन, लघुवित्त, छात्रवृत्ति, सामाजिक सुरक्षालगायतका कार्य गर्दै आएको छ । सो समितिको अबको हैसियत, औचित्य र कार्यक्षेत्रबारे थप स्पष्ट हुनुपर्ने देखिएको छ । जबकि समितिले गर्ने भनिएका कतिपय काम अब स्थानीय तहमार्फत हुनेछन् ।
यसैगरी, दलित समुदायभित्र पनि सामाजिक आर्थिकलगायत विशेष प्रकारका उत्पीडन र उपेक्षामा रहेको वादी समुदायका लागि विशेष आर्थिक सामाजिक कार्यक्रम लागू गर्न सरकारले २०६८ चैत २३ गते वादी समुदाय उत्थान विकास समिति गठन गरेको छ । वादी समुदायले गरेको काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलनका माग सम्बोधन गर्ने क्रममा यो समिति गठन गरिएको थियो । सो समिति गर्ने काम दतिल विकास समितिले गर्दै आएको छ ।
यसैगरी, स्थानीय विकास मन्त्रालयले दलित जिल्ला समन्वय समिति गठन तथा कार्य सञ्चालन कार्यविधि, २०७१ तर्जुमा गरी जिल्ला विकास समिति मातहत रहने गरी जिल्ला दलित समन्वय समिति गठन गरिएका थिए । स्थानीय तह निकाय विषयगत कार्यालयहरू तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट लक्षित कार्यक्रम सञ्चालनका लागि योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन मूल्याङ्कन गर्ने उद्देश्यका गठित ती समितिको निरन्तरताबारे पनि ध्यानदिनु आवश्यक छ । हाल स्थानीय तह क्रियाशील भएको अवस्थामा जिल्ला विकास समिति केवल समन्वयकारी अङ्ग भएकाले यस्ता समितिका बारेमा स्पष्ट हुनु आवश्यक छ ।
यस्तै, दलितको अधिकार प्रवद्र्धन संरक्षण गरी जातीय भेदभाव र छुवाछूत उन्मूलनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत अन्त्य र दलितको अधिकार प्रवद्र्धन संयन्त्र २०६८ स्थापना गरिएको थियो । अशिक्षा, कुरीति, कुसंस्कार, गरिबी, असमानता र सामाजिक न्यायको अभावजस्ता कारणले गर्दा दलितमाथि हुने हिंसा र भेदभावका घटना नियन्त्रण गर्नु यो संयन्त्रको मुख्य उद्देश्य थियो । यस्ता विविध उद्देश्य हासिल गर्न सो संयन्त्रमा राष्ट्रिय स्तरमा रहने संयन्त्र, स्थानीय स्तरका संयन्त्र र स्थानीय निकायमा रहने संयन्त्र जस्ता संरचना बनाइका थिए । राष्ट्रिय स्तरमा रहने संयन्त्रको संयोजक मुख्यसचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ तर केही वर्ष यताआएर सरकार र मुख्यसचिव यो संयन्त्रप्रति बेखबर रहेको पाइएको छ । उच्च स्तरीय भनिएको सो संयन्त्रको औचित्यका बारेमा पनि सङ्घीय संरचनामा कसरी जाने भन्ने बारेमा स्पष्ट हुनुपर्ने देखिएको छ । स्थानीय स्तरका संयन्त्रमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई संयोजकको जिम्मेवारी दिइएको थियो तर कतिपय उनीहरूलाई यस्तो व्यवस्थाबारे जानकारीसमेत नरहेको पाइएको छ ।
यसैगरी, मानव अधिकारको विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा (यूपीआर­) को दोस्रो चक्र (२०१२ देखि २०१६) मा नेपाललाई प्राप्त सुझाव सरकारले ग्रहण गरेको थियो । यस अवधिका लागि नेपाललाई विभिन्न विषय÷क्षेत्रमा १९५ वटा सुझाव प्राप्त भएकामा मूलतः दुई प्रकारका सिफारिस प्राप्त भएका थिए । पहिलो प्रकारका सिफारिस जो दलित समुदायका लागि भनेरै तोकिएको थियो, जसलाई दलित केन्द्रित सिफारिस भन्न सकिन्छ । यसमा विभिन्न नौवटा सिफारिस छन् । दोस्रो प्रकारका सिफारिसमा उत्पीडित, सीमान्तकृत समूह, महिला भनेर फराकिलो लक्षित समूह राखिएको छ, जसलाई दलित समुदाय लक्षित सिफारिस भन्न सकिन्छ । यी सिफारिसका कार्यान्वन प्रतिवेदनलाई विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा (यूपीआर­) का रूपमा सरकारले संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय मानव अधिकार परिषद्मा पठाउनुपर्छ । यस्ता गृहकार्यमा पनि अबको राज्य संरचनामा स्पष्ट हुनुपर्ने हुन्छ ।
नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावलीअनुसार दलित लक्षित निकाय वा कार्यक्रमका लागि हालको सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय सम्पर्क निकायको रूपमा रहँदै आएको छ । सङ्घीयतामा जाँदाको अवस्थामा यस्ता निकायको एकमुष्ट व्यवस्थापन गर्न मन्त्रालयले फराकिलो अवधारणा ल्याउन पर्ने देखिन्छ । अब यस्ता कतिपय काममा मन्त्रालयको नेतृत्व रहने छैन । खासगरी विगत र अहिले पनि राष्ट्रिय दलित आयोगलाई दिइएको काम कर्तव्य अधिकारसँग मिल्दो जुल्दो रूपमा उच्च स्तरीय संयन्त्र र जिल्ला समन्यव समितिलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । दलित विकास समिति भनिसकेपछि वादी विकास समितिलाई उस्तै कार्यक्षेत्र दिनुको औचित्य छैन । वादी समुदायको विकास उत्थानका लागि विशेष कार्यक्रम र संस्था आवश्यक छ भने वादी विकास समितिलाई विशेष संस्थाका रूपमा लैजानुपर्छ, अन्यथा यसलाई दलित समितिमै समाहित गरिदिनु उचित होला ।
यो भद्रगोलको अवस्था आउनुमा सरकारको काम चलाउ र समस्याको टालटुले नीति जिम्मेवार छ । यसैगरी लोकप्रिय हुने मोह अर्को समस्या हो । भद्रकालीमा दलित समुदायले आन्दोलन गरेपछि दलित विकास समिति र आयोग बनाइयो । माइतीघर मण्डलामा वादी महिला नेतृत्वमा आन्दोलन भएपछि वादी विकास समिति बनाइयो । राजनीतिक लोकप्रियताका लागि दलित जिल्ला समन्वय समिति बनाइए । काम देखाउन मुख्यसचिवको संयोजकत्वमा उच्च स्तरीय संयन्त्र बनाइयो तर कतिपय यस्ता संरचना तत्कालको समस्या समाधान गरिएपछि औचित्यहीन बनाइयो ।

यस्ता प्रवृत्तिबाट मुक्त हुँदै दलित लक्षित निकायको संस्थागत सुदृढीकरणका लागि पहिला त यस्ता संयन्त्रबीच एकत्रितीकरण हुनुपर्ने देखिन्छ । सरकारले संयन्त्र बनाइदिए हुने दलित समुदायलाई पनि संयन्त्र र त्यसमा संलग्न हुन पाए पुग्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गरी परिणाममुखी संस्थागत संरचना बनाई प्रादेशिक रूपमा क्रियाशील रहनु दलित लक्षित संयन्त्रका विद्यमान चुनौती हुन् । यसको समाधानमा ध्यान दिनुले दलित उत्थानका प्रयासलाई ठोस रूपमा अगाडि बढाउन सक्ने देखिन्छ ।

http://www.gorkhapatraonline.com/news/49779

आजको गोरखापत्रबाट

दलित बस्तीमा खानेपानीले ल्यायो खुसियाली

जागरण मिडिया सेन्टर ।
२८ पुस २०७४

राजकुमार गोले/नयाँ पत्रिका काभ्रे, २८ पुस

भूकम्पपीडितलाई ८९ घर हस्तान्तरण

काभ्रेको मण्डन देउपुर नगरपालिका– ९ जितरपोखरीको दलित समुदाय हिजोआज दंग छ । वषौँदेखिको खानेपानी अभाव र ०७२ वैशाख १२ को भूकम्पले वासस्थान भत्काएपछि यहाँको दलित समुदाय पीडामा थियो ।

दातृ निकाय र स्थानीय संस्थाको सहयोगमा घरको पुनर्निर्माण र घर–घरमा खानेपानीको धारासहितको शुद्ध पिउने पानीको सुविधा पाएपछि त्यहाँको समुदाय खुसी भएको हो । जर्मन सरकारको सहयोगमा लुथ्रन वर्ल्ड फेडरेसनमार्फत शान्ति जनआदर्श सेवा केन्द्रको समन्वयमा त्यहाँका ८९ घरपरिवारलाई भूकम्पप्रतिरोधी नयाँ घर बनाइएको हो ।

Khanepani-768x366

गाउँभर खुसीको लहर
जितरपोखरी– ९ की संगीता तोलांगेले आफ्नो गाउँमा अचेल खुसीको लहर आएको बताइन् । ‘हाम्रो गाउँमा यसअघि पानी थिएन, ०७२ वैशाखमा गएको भूकम्पले घरहरू सबै भत्काएपछि हामी झन् ठूलो समस्यामा थियौँ,’ तोलांगेले भनिन्, ‘अहिले घर पनि राम्रो चिटिक्कको बनिसकेको छ, त्यससँगै खानेपानीको धारा पनि आँगन–आँगनमा नै भएकाले झन् बढी खुसी थपिएको छ ।’

गाउँकै डेडीथुम्का माध्यमिक विद्यालयको कक्षा १० मा अध्ययनरत तोलांगेको यसअघि विद्यालय जानुअघि र पछि पानी लिन जाने दैनिकी बनेको थियो । ‘हामी यहाँका बासिन्दा दुई–साढे दुई घन्टाको लामो बाटो हिँडेर कुन्ताबेसी या कुवापानी भन्ने ठाउँमा पानी लिन जानुपर्थ्यो ,’ संगीताले भनिन्, ‘त्यसरी जाने वेलामा गाउँभरिका मान्छे त्यहीँ जम्मा हुने भएकाले जो पहिला हुन्थ्यो, त्यसैले गाग्री भर्न पाउने भएकाले धेरै बेर कुर्नुपर्थ्यो ।’ अहिले घरको आँगनमा नै आएको पानी थाप्न पाएकोमा धेरै खुसी भएको उनको भनाइ छ ।

संगीतालगायत त्यस गाउँका बासिन्दाले त्यसरी ओसारेको पानी पिउनलाई मात्र ठिक्क हुन्थ्यो । बस्तुभाउका लागि पानीको अभाव थियो । ‘म, दिदी र ममीले गरेर पानी ओसाथ्र्याैं, त्यही पनि सधैँ अभाव नै हुन्थ्यो,’ संगीताले भनिन्, ‘अहिले आँगनमै धारमा पानी आउँदा समस्या हल भएको छ ।’
अहिले त्यहाँका स्थानीयले करेसाबारीमा तरकारीखेतीसमेत गर्न थालेका छन् ।

सुशीला रम्तेल विगतमा परिवारको एक सदस्यको दैनिकी पानी ओसार्नमै बित्ने गरेको सुनाउँछिन् । ‘एक महिनाअघिदेखि बस्ती तल रहेको ठूलो खोलाबाट पानी लिफ्ट गरी ल्याएपछि अहिले निकै सुविधा भएको छ,’ उनले भिनन्, ‘त्यसरी पानी ल्याउनुअघि घर बनाउन वा अन्य आवश्यक कामका लागि लिटरको १ रुपैयाँ तिरेर गाडीबाट ओसार्नुपर्थ्यो ।’

३० लाखको आयोजना

आयोजनाले त्यहाँका जितरपोखरीमा रहेका ५५ घरधुरीका दुई सय ४४ बासिन्दा लाभान्वित भएका छन् । समुदायको श्रमदानसहित गरी कुल ३९ लाख ७२ हजार सात सय ९५ रुपैयाँको लागतमा सो आयोजना निर्माण सम्पन्न भएको आयोजकले जनाएको छ । दुई मुहान, दुई ट्यांकी र ५५ धारा निर्माण कार्य सम्पन्न गरी मंगलबार नै समुदायलाई हस्तान्तरण गरिएको छ ।

स्थानीय ठूलो खोला लिफ्ट खानेपानी उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष कान्छा सार्की यसअघि खानेपानी नभएकै कारण त्यहाँका स्थानीयले बस्तुभाउ नै पाल्न छाडेको बताउँछन् । ‘खानेपानीका लागि यहाँका रातोमाटोमा लड्दै पानी ओसार्नुपर्थ्यो , त्यस्तो गर्दा कहिले लडेर गाग्री नै कुच्चिने र कहिले मान्छे नै घाइते हुने अवस्था हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘अब त्यो अवस्था रहेन, खानेपानी पाएकामा खुसी छौँ ।’

ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ कोष विकास समिति (फन्ड बोर्ड)को आर्थिक सहयोगमा शान्ति जनआर्दश सेवा केन्द्रको समन्वयमा ५५ घरमा खानेपानीको धारा निर्माण गरिएको हो । कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. सुनीलबाबु श्रेष्ठले समुदायको सक्रियतामा भएको खानेपानी आयोजना ग्रामीण बस्तीको नमुना कार्य भएको बताए ।

‘यो गाउँको सबै अवस्था हेर्दा देशभरकै सिकाइ केन्द्र बन्ने देखेको छु,’ उनले भने, ‘तपार्इं सहयोगी संस्थाहरूले समेत यहाँको बासिन्दाबाट नयाँ पाठ सिकेर यसलाई सिकाइ केन्द्रका रूपमा विकास गर्नुहोस् ।’ उनले त्यहाँको समुदायलाई अब खानेपानीको सँगसँगै आर्थिक उपार्जनको काममा लाग्नसमेत सुझाब दिए ।

सो क्रममा ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ कोष विकास समिति (फन्ड बोर्ड) का सदस्य मुना दाहालले उक्त आयोजना तोकिएको समयभन्दा अघि नै सम्पन्न हुनुमा समुदायको निकै सक्रियता भएको बताइन् । कार्यक्रममा शान्ति जनआर्दश सेवा केन्द्रका अध्यक्ष शंखबुद्ध लामाले स्थानीय समुदायको समस्यामा साथ दिन पाएकोमा आफू र संस्था निकै खुसी रहेको बताए । मण्डन देउपुर नगरपालिकाका प्रमुख टोकबहादुर वाइबाले नगरवासीको समस्याको समाधान गर्न नगरपालिका सधैँ साथमा रहेको बताए ।

http://www.enayapatrika.com/2018/01/12/14407/

आजको नयाँ पत्रिका बाट

ब्लाङकेट बोकेर ‘धुर्मुस’ मुसहर र चमार बस्तीमा

जागरण मिडिया सेन्टर ।

२७ पुस २०७४

d3-10012018055205-600x0

– अवधेशकुमार झा, तोपा (सप्तरी)

पुस २६, २०७४ –  धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनले बुधबार सप्तरीको मुसहर र चमार परिवारलाई ब्लाङकेट वितरण गरेको छ । फाउन्डेसनका तर्फबाट सिताराम कटेल धुर्मुसले तिलाठी कोईलाडी गाउँपालिका ८ तोपा स्थित मुसहर बस्ती र सोही गाउँपालिकाको वडा नम्बर चार स्थित मुसहर र चमारबस्तीमा जाडोबाट बच्नाका लागि स्थानीय प्रसासनसँगको समन्वयमा ब्लाङकेट वितरण गरेको हो ।

उहाँले तोपामा ५४ मुसहर परिवजार र कोईलाडीमा ८१ परिवार मुसहर, २० परिवार चमार गरी कुल १ सय ५५ परिवारलाई ब्लाङकेट वितरण गर्नुभयो । पछिल्लो १० दिन देखि सप्तरीमा चलेको शीतलहरका कारण उक्त दुवै मुसहर बस्तीमा न्यानो कपडाको अभावमा मुसहर र चमार समुदाय चिसोका कारण समस्यामा परेका थिए । ब्यालङकेट पाएपछि स्थानीय मुसहर समुदाय खुशी देखिए । तिलाठी कोईलाडी ८ का दलित महिला सदस्य मानती सदा मुसहरले शीतलहका बेला दिईएको न्यानो ओढनेले मुसहरलाई थोरै भएपनि जाडोबाट मुक्ती मिलेको बताए । ब्लाङकेट वितरण कार्यक्रममा तिलाठी कोईलाडी गाउँपालिकाका अध्यक्ष सतिषकुमार सिंह, वडाध्यक्षहरु तथा सञ्चारकर्मीको उपस्थिति रहेको थियो ।

http://bit.ly/2D0t6eo

 

‘राज्जा रानी’ले बाँडे न्यानो

जागरण मिडिया सेन्टर । 

२६ पुस २०७४

राजविराज – पछिलो एक सातायता सप्तरीमा शीतलहरसँगै बढेको जाडोका कारण अतिप्रभावित बेल्ही चपेना गाउँपालिका वडा नं ५ को दलित बस्तीमा मैथिली चलचित्र ‘राज्जा रानी’ समूहले सोमबार लुगा वितरण गरेको छ ।

‘भोर’ नामक सामाजिक संस्थाद्वारा सिरक, ओढ्ने, ओछ्याउने, म्याट र बालबालिकाका लागि टोपी र रुमाललगायत सामग्री वितरण गरिएको नेपाल पत्रकार महासंघका उपाध्यक्ष श्यामसुन्दर यादवले जनाए । विभिन्न सञ्चारमाध्यममा समाचार सार्वजनिक भएपछि ‘राज्जा रानी’का मैथिली संस्करणका निर्माता राजकुमार महतोको नेतृत्वमा त्यहाँ पुगेको टोलीले सो बस्तीमा राहत सामग्री वितरण गरेको होे ।

उक्त राहत सामग्री ‘राज्जा रानी’की गायिका अञ्जु यादवलगायतले हस्तान्तरण गरेका थिए । लुगाको अभावमा शीतलहरमा कष्टकर जीवन बिताउँदै आएका १० डोम घरपरिवारलाई सो राहत सामग्री प्रदान गरिएको हो ।

यसैबीच बालविवाह र दाइजोविरूद्ध सन्देश बोकेको मैथिली चलचित्र ‘राज्जा रानी’बाट प्राप्त हुने आम्दानी सामाजिक अभियानमै खर्चिने निर्माता महतोले बताए । आर्यन फिल्म प्रोडक्सन र भोर कम्पनी प्रालिद्वारा मैथिली र नेपाली भाषामा निर्मित उक्त चलचित्र यही पुस २१ गतेदेखि देशैभर प्रदर्शन भइरहेको छ ।

नागरिक दैनिकबाट..

मारमा मधेसी दलित

जागरण मिडिया सेन्टर । २६ पुस २०७४, काठमाडौं ।
भोला पासवान । 

bhola-paswan-1012018034403-150x150

दलित पहिचानका सन्दर्भमा सुरुदेखि नै कुन जात दलित समुदायभित्र पर्छ भन्ने विषयमा विरोधाभाष छ । वि.सं. १९१० मा बनाइएको मुलुकी ऐनले दलित समुदायलाई कानुनी रूपमा अछूत पहिचान दिएको थियो ।

यस मुलुकी ऐनले मधेसी दलित भनेर तराई मधेसका तेली, मुस्लिम र धोबी बाहेक अन्य जातबारे केही उल्लेख गरेको छैन । सन् १९९१ मा भएको जनगणनाले पहिलोपटक दलित समुदायको पनि सूची बनाएको थियो । यस सूची अनुसार १७ जात दलित अन्तर्गत थिए भने ५ जातलाई पहिचान हुन बाँकी दलित भनेर सूचीकरण गरिएको थियो । त्यसपछि २०५४ सालमा सर्वप्रथम सरकारले उपेक्षित, उत्पीडित र दलित वर्ग उत्थान विकास समितिमार्फत २२ वटा जातलाई दलित भनी पहिचान गरेको थियो । पछिल्लो पटक राष्ट्रिय दलित आयोगले मधेसी मूलका १९ र पहाडी मूलका ७ गरी २६ वटा जातलाई दलितभित्र सूचीकृत गरेको छ ।
प्रदेशमा उपेक्षित मधेसी दलित :
संविधान घोषणापछिको पहिलो निर्वाचनमा प्रत्यक्ष प्रणालीतर्फ ठगिएका मधेसी दलितहरूलाई दलहरूले समानुपातिकमा पनि ठगेका छन् । कुल जनसंख्यामा दलित १३.८ प्रतिशत छन् भने मधेसी दलित करिब ५ प्रतिशत । प्रदेशसभाको प्रत्यक्ष ३ सय ३० र समानुपातिक २ सय २० गरी ५ सय ५० जना विधायकमा ४ दलित प्रत्यक्ष र ३० जना समानुपातिक छानिँदा मधेसी दलित ८ जना अर्थात एक प्रतिशत परेका छन् ।
दलित विरोधी आयोग !
प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ मा समानुपातिक निर्वाचनको परिणामको घोषणा गर्दा परिच्छेद ६० (६) उपदफा (५) बमोजिम दलले सूची पेस गर्दा जनसङ्ख्या र त्यस दलले प्राप्त गरेको सिट सङ्ख्याको आधारमा अनुसूची–१ मा तोकिएको प्रतिशत अनुरुप दलित, आदिवासी जनजाति, खस–आर्य, मधेसी, थारु तथा मुस्लिमको प्रतिनिधित्व हुनेगरी यथासम्भव बन्दसूचीमा नाम समावेश भएको क्रमअनुसार सूची पेस गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । तर निर्वाचन आयोगले क्रमसूचीअनुसार नै समानुपातिक सूची पठाउन दबाब दिइरहेको छ । जसको प्रत्यक्ष मारमा मधेसी दलित पर्दैछन्, किनकि कुनै पनि राजनीतिक दलले मधेसी दलितलाई समानुपातिकको सूचीको क्रममा प्राथमिकतामा राखेनन् । आयोगले मधेसी दलितलाई पनि जनसंख्याको आधारमा समावेश गर्न सहजीकरण गर्नु आवश्यक छ ।
दोहोरो पहिचानको मार :
मधेसी दलितहरूको पहिचान दोहोरो छ । जातीय हिसाबले उनीहरू दलित हुन् । मधेसमा बसोबास गर्ने भएकाले उनीहरू मधेसी पनि हुन् । उनीहरूको भाषा, बसोबास, संस्कार, रहनसहन बेग्लै छ । आरक्षित सिटका लागि दलित कोटामा लड्ने कि मधेसी कोटामा भन्ने अन्योल मधेसी दलितमा छ ।
आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र शैक्षिक अवस्थामा समेत उनीहरू पहाडी दलित र मधेसी कथित उच्च जातभन्दा धेरै कमजोर छन् । उनीहरू नत पहाडिया दलितसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छन्, न मधेसीसँगै । त्यसैले समावेशी कोटामा मधेसी दलितका लागि छुट्टै सिट आरक्षित गरिनुपर्छ या त्यस्तो नीति अपनाउँदा दलितभित्र पनि मानव विकास सूचकांकका आधारमा सबभन्दा पिंँधमा रहेकालाई प्राथमिकता निर्धारण हुनु आवश्यक छ ।
मधेसीभित्र पनि बहिष्कृत :
मधेस आन्दोलनले संघीयता र समावेशीकोमुद्दालाई स्थापित गरेको छ । मधेस आन्दोलनकोमुख्य मागमध्ये एक हो, जनसंख्याको अधारमा प्रतिनिधित्व । मधेस आन्दोलनमा ११ जना मधेसी दलितको सहादतले समानुुपातिक बलिदानी दिएको देखाउँछ । विगतमा मधेसी कलस्टर अन्तर्गतगणना हुने मुस्लिम र थारुले संविधान निर्माणक्रममा छुटै पहिचानको आन्दोलन गरे । उनीहरूलाई राज्यले तत्काल छुट्टै कोटाको व्यवस्था गर्‍यो ।
तर संगठित अवाज उठाउन चुकेको मधेसीदलितले मधेसी समुदायले अधिकार पाएपछि स्वत: अधिकार प्राप्त गर्ने कुरामा अलि बढी आशावादीभए । मधेस केन्द्रित राजनीतिक दल र नागरिक समाजले पनि मधेसी दलितलाई यही कुरा पढाए । तर व्यवहार फरक गरे ।
२०६४ सालपछिका तीनवटा निर्वाचन परिणाम हेर्दा मधेस केन्द्रित दलले मुख्य दलले गर्ने व्यवहारभन्दा फरक व्यवहार मधेसी दलितलाई गर्न रुचि देखाएनन् । एमाले र कांग्रेसले जस्तै फोरम र राजपाले एक–एकजना मधेसी दलितलाई मात्रै प्रदेशसभामाविधायक बनाए ।
दलित संगठनको मौनता :
अहिले मधेसी दलितलाई पाखा लगाइँदा दलित भ्रातृ संगठनहरू मौन छन् । के दलित भ्रातृ संगठन राजनीतिक दलका लागि मत संकलनको माध्यममात्रै हुन् ? कि पार्टीभित्र दलितको पक्षमा आवाज उठाउँदा राजनीतिक दलले आफूलाई आगामी दिनमा अवसरबाट बञ्चित गर्ने डर हो ? विगतको क्षतिको क्षतिपूर्ति स्वरूप ल्याइएको समावेशीकरण सार्थक हुने छाँटकाँट देखिन छोडेको छ । यसर्थ देखावटी प्रतिनिधित्व होइन, समावेशीकरणको तथ्यगत आधारमा समावेशीकरणलाई अझ यथार्थपरक र वस्तुगत बनाउनेतर्फ सबैले ध्यान दिनु जरुरी छ ।
#साभार- कान्तिपुर

जातिय विभेद गरेको आरोपमा ४ जनालाई जरिवाना गराउने अदालतको फैसला !

जागरण मिडिया सेन्टर ।
१७ पुस २०७४ ।

a-Final

रामेछाप । जातिय विभेद गरेको आरोपमा ४ जनालाई जरिवाना र पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने फैसला भएको छ । रामेछापको गोकुलगंगा गाउँपालिका ४ बेतालिका का ४० वर्षीय कृष्णकुमार बिश्वकर्मालाई मन्दिर प्रवेशमा रोक लगाएर जातीय विभेद गर्ने सोही स्थानका ४ जनालाई जिल्ला अदालतले यस्तो फैसला सुनाएको हो ।
बिश्वकर्मालाई गत वर्ष माघ २२ गते स्थानीय शेराकाली मन्दिरभित्र प्रवेश गरेको भन्दै मन्दिरका पूजारीहरु छत्रबहादुर बुढाथोकी र भीमबहादुर बुढाथोकीले ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गराइ रुद्री समेत लगाएका थिए ।
सो कार्य गराउन निर्देशन दिने सोही स्थानका गुञ्जबहादुर कार्की र मकरनाथ जोगीलाई पनि अदातलतले उतm दण्ड सजायको भागिदार बनाएको छ । उनीहरुलाई जनही २ हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना गरेको छ भने अदालतले पीडित बिश्वकर्मालाई पीडकहरुबाट २५ हजार रुपैयाँ जरिवाना भराउने आदेश दिएको छ ।

अधिकारका लागि आवाज उठाउन थाले अछामका दलित महिला

जागरण मिडिया सेन्टर ।
१३ पुस २०७४

dalit_7M9bkMD4se

अछाम : आफू दलित भएकै कारण दुई चार जनाको अगाडि बोल्न नसक्ने अछामका दलित महिलाहरु आजभोलि दलित अधिकारका लागि आवाज उठाउन थालेका छन्। जिल्लाको कुल जनसंख्याको २७ प्रतिशत जनसंख्या ओगट्ने दलितहरुले विभिन्न समयमा सामाजिक रुपमा अपहेलना सहनुपरेको भन्दै दलित महिलाहरु जगरूक हुन थालेका हुन्। ग्रामीण क्षेत्रमा महिलाहरुलाई यहाका केही सामाजिक संघ संस्थाले अभिमुखीकरण तालिम दिएपछि आफ्ना अधिकार तथा दलितसम्बन्धी ऐन कानुनबारे फरर भन्न सक्नेसमेत भएका छन्।

जिल्लामा जातीय विभेद अन्त्यका लागि सहकारी, संघ संस्था तथा समूहहरु बनाएर दलित अधिकारकर्मीहरुले काम गरिरहेका छन्। विभिन्न तालिमहरु पाएसँगै आपूmमाथि हिंसा भएमा के गर्ने भन्नेमा जानकारी पाएको बताउँछन पञ्चदेवल विनायक नगरपालिका ४ का रिना नेपाली। दलितहरुको पक्षमा काम गर्ने सामाजिक संस्था दलित सेवा संघले अछामका साविकका ५ वटा गाविस अर्थात् विभिन्न स्थानीय तह गरी ५ वटा वडामा दलित महिलाका सवाल र समस्या  पहिचानका लागि कार्यक्रम गरिरहेको छ।

उक्त संस्थाले पञ्चदेवल विनायक नगरपालिकाको वडा नम्बर ४ लाई जातीय विभेद अन्त्य भएको नमुना वडा बनाउने अभियानका साथ काम गरिरहेको छ। समाजिक संघ संस्थासँगै स्थानीय तहबाट दलितहरुका समस्याको सम्बोधन भइरहेको छ। दलित महिलाहरुका लागि आपूm प्रतिबद्ध  रहेको पञ्चदेवल विनायक नगरपालिकाका उपप्रमुख अम्बिका चलाउनेले बताइन्। रुढिवादी परम्पराले ग्रसित बनेको अछाममा जातीय विभेद अन्त्यका लागि युवा पुस्ताले पनि क्रियाकलापमा सक्रियता देखाएका छन्।
http://thahakhabar.com/news/28944

११औं दलित संसद काठमाडौंमा सुरु, दलित अगुवा पहाडी सम्मानित ।

जागरण मिडिया सेन्टर ।
१२ पुस २०७४ ।
रमा खड्का ।

Opening

११औं दलित संसद काठमाडौंमा सुरु भएको छ । “पूर्ण समानुपातिक समावेशी र सामाजिक न्यायका लागि राजनैतिक प्रतिवद्धता, समृद्धि, समानता र सवल राष्ट्र निमार्णमा दलित समुदायको सार्थक सहभागिता ” भन्ने नाराका साथ दुइ दिने उतm दलित संसद काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरमा सुरु भएको हो ।
पुर्व प्रधानमन्त्री एंव नेकपा एमालेका बरिष्ठ नेता तथा कार्यक्रमका प्रमुख अथिती माधव कुमार नेपालले उतm भव्य कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै सबै भन्दा पहिले नेपाली समाजमा दलित समुदाय प्रति हेर्ने दृष्टिकोण, संस्कार र सोंचमा परिवर्तन आउनु पर्नेमा जोड दिनु भयो ।

‘समाजमा सबै भन्दा पिडाको पहिलो सिकार दलित समुदाय नै भएकाले हामीले पहिले देखि गर्दै आएका गलत संस्कारको उल्मुलनका लागि सबै राजनैतिक दल, सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा काम गर्ने संघ संस्था, समाजका अगुवा, पार्टीका भातृ संगठनहरुका अगुवाहरु नै एकजुट भएर यसका बिरुद्ध लाग्नुपर्छ, पुर्व प्रधानमन्त्री नेपालले भन्नुभयो ! मान्छेले मान्छेलाई छुन नहुने यस्तो समाजको कंँलकलाई हटाउनैपर्छ’ ।

एमालेका बरिष्ठ नेता समेत रहनु भएका नेता नेपालले आफु प्रधानमन्त्री भएका बखत दलित र विपन्न समुदायका लागि धेरै कामहरु गरेको बताए । ति समुदायको लागि शिक्षामा जोड् दिनुपर्छ भन्दै २ वटा नर्सिङ कलेजको स्थापना, जनता आवास कार्यक्रम, प्रहरि कार्यालयमा महिला सेलको स्थापना जस्ता कामहरु गर्न सफल भएको स्मरण गर्दै अझै पनि दलित समुदायको गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको ग्यारेन्टका लागि निरन्तर राज्यलाई दबाब दिई लागि पर्ने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गर्नु भयो । गलत मानसिकताका कारण अहिले पनि समाजमा जातिय छुवाछुत कायमै रहेकाले अब यस्को जिम्मेवारी राज्यले लिनु पर्नेमा उहाँको जोड थियो ।

त्यसैगरि, कायक्रममा बोल्दै पुर्व अर्थमन्त्री एंव माओवादी केन्द्रका पर्खर युवा नेता बर्षमान पुनले आफुहरुले उत्पिडित समुदाय र वर्गको हक अधिकारका लागि गरेको संघर्षका कारण अहिले संविधानको मौलिक हक मै दलित शब्द लेखिएको बताउनु भयो । संविधानमा अझै दलितको पक्षमा गर्नु पर्ने धेरै व्यवस्थाहरु छुटेकाले संविधान संशोधन गरि त्यस्ता व्यवस्था राख्न पहल गर्ने समेत बताउनु भयो । दलित समुदाय माथिको विभेद अन्त्यका लागि सबै भन्दा पहिले आर्थिक रुपमा दलित समुदाय शसक्त बन्नु पर्ने उहाँको भनाई थियो ।

त्यस्तै, कार्यक्रममा नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले जातिय छुवाछूत अन्त्यका लागि राजनैतिक पार्टी, सामाजिक संघ संस्थाका संस्थागत संरचनाहरु परिवर्तन गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो । दलित समुदायमाथिको विभेदको अन्त्य र उनिहरुमाथि हुने उत्पिडन, अत्याचारमाथि न्याय पाउनका लागि स्वयम दलितहरु सांसद, मन्त्री र प्रधानमन्त्री बन्नु पर्नेगरि पहल हुनु पर्नेमा जोड दिदै यसका लागि सबै राजनैतिक पार्टीले सर्बप्रथम आफ्नो पार्टी भित्र बाटै दलितलाई जिम्मेवार र निर्णायक पदमा पुर्याउनु पर्ने आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।

‘मेरो पार्टीले ८ औं महाधिवेशनबाटै सबै समुदापयको प्रतिनिधित्व गर्ने कुरालाई अनिवार्य गरेकाले दलितको सहभागिता पार्टी भित्रै बृद्धि हुर्दै गइरहेको छ, नेता भट्टराई भन्नुभयो, राम्रो कामको सबैले सुरुवात गर्नु पर्छ ।’

Mass pic

दुई दिन सम्म संचालन हुने दलित संसदमा दलित समुदायका सांसदहरुको सहभागिता रहेको छ । कार्यक्रममा प्रस्तुत गरिएको प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्दै दलित समुदायको लागि राज्यले गर्नु पर्ने व्यवस्था, संविधानमा उल्लेख गर्नु पर्ने थप कुराहरुलाई, आगामि दिनमा दलित समुदायको रणनिती र कार्ययोजना सहितको घोषणा पत्र जारी उतm दलित संसद भोली सकिनेछ । राष्ट्रिय दलित नेटवर्कले २०५९ सालमा धनगडीबाट सुरु गरेको दलित संसदले दलित अधिकारका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान दिदै आइरहेको दलित संसदका आजका सभामुख तथा दलित नेटवर्कका अध्यक्ष एंव अधिकारकर्मी गणेश विकेले ानकारी दिनुभयो । दलित संसदको उद्घाटन सत्रको संचालन भने समता फाउण्डेसनका कार्यकारी निर्देशक प्रदिप परियारले गर्नु भएको थियो ।

दलित अगुवा विनोद पहाडी सम्मानित ।

25660211_10213265959697061_3041604764748902013_n
दलित संसदमा पुर्ब सासद, दलित अगुवा तथा बरिष्ठ पत्रकार विनोद पहाडीलाई टिकाराम पार्की मानव मर्यादा पुरस्कारबाट सम्मान गरिएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालबाट ५ हजार १ सय ८२ रुपैया राशीको सो पुरस्कार हस्तान्तरण गरिएको हो । पत्रकारिमार्फत दलित समुदायको हक अधिकार र उत्पिडनका बारेमा कलम चलाउदै आएका पहाडी पत्रकारिता संगै बिभिन्न निर्णायक दलित आन्दोलनको अग्रपङतीमा रहेर काम गर्दै आउनु भएको छ ।
नेपालको दलित आन्दोलन र वादी आन्दोलन उठान गर्नमा उहाँको ठुलो योगदान छ। सानै उमेर देखि बिद्रोही स्वभावका पहाडीले प्रत्यक्ष राजनितीमा रहेर पनि दलित समुदायका लागि महत्वपुर्ण कामहरु गर्नुभएको छ। । सामाजितक न्याय र दलित आन्दोलनमा निकै सक्रिय रुपमा रहने पहाडीले सचारमाध्यमा समेत सामावेशीकरणको वहस चलाएका थिए ।
नेपाल पत्रकार महासंघ रूपदेन्हीका संस्थापक अध्यक्षसमेत भइसकेका पहाडी ‘नेपालीमञ्च साप्ताहिक’का प्रधान सम्पादन र रेडियो जागरण, रूपन्देहीका अध्यक्ष समेत हुनुहुन्छ । उहाँ पुर्ब सासंद पनि हुनुहुन्थ्यो र हाल माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य समेत हुनुहुन्छ ।
सम्मान ग्रहणपछि बोल्दै दलित अगुवा पहाडीले आफुलाई गरिएको सम्मानले दलित समुदायका लागि थप जिम्मेवारी बोध गराएको बताउनु भयो । आगामि दिनमा दलित समुदायको मुतmी र हक अधिकारका लागि शसक्त भएर लाग्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नु भएको थियो ।

Pahadi speech
त्यसैगरि, दलित समुदायका लागि स्थानीय स्तरमा योगदान पुर्याएको भन्दै विभिन्न जिल्लाका ८ जना दलित अगुवाहरुलाई प्रमाण पत्र सहित सम्पान गरिएको थियो । सम्मानित हुनेहरुमा डडेल्धुराकी कलावती भाँण, कैलालीका शिव विक, बझाङका श्याम सुनार, काठमाडौंका रमिता विक र कृष्णा कुमारी विक, रौतहटका सखाणी बैठा, कालिकोटका विर्खासिहं विक र इलामकी चन्द्रकला बराईली रहेका छन् ।

 

दलित प्रतिनिधित्व : हात लाग्यो शून्य

जागरण मिडिया सेन्टर । 

आशा, आशंका र विभिन्न राजनीतिक उतारचढाव हुँदाहुँदै पनि प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको पहिलो र दोस्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भयो । ३ असोज ०७२ मा जारी संघीय गणतान्त्रिक नेपालको संविधानको सफलतापूर्वक पूर्ण कार्यान्वयन भएको यो निर्वाचनले देखाएको छ ।

लित समुदायको आँखाबाट यो ऐतिहासिक निर्वाचनलाई हेर्दा समानुपातिक तथा समावेशी सिद्धान्त अन्तरिम संविधानभन्दा पनि निकै पश्चगामी देखिन्छ । भलै अन्तरिम संविधान एउटा कालखण्डका लागि थियो । तर, अहिले संविधान जारीपछि कार्यान्वयनको चरणमा समेत यो समावेशी तथा समानुपातिक सिन्द्धातलाई राजनीति दलहरूले ख्याल गरे पनि व्यावहारिक कार्यान्वयन गर्न नसक्दा दलित समुदायको उपस्थिति निकै कमजोर हुने देखिन्छ । समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिका ०७४ को दफा १३ को ३ (क) मा समानुपातिकतर्फ दलितलाई १३.८ प्रतिशत सिट आरक्षित गरेको भए पनि सबै जोडघटाउ गर्दासमेत दलितको प्रतिनिधित्व बढीमा ६.४४ प्रतिशत हुने देखिन्छ । अर्थात् बढीमा ५७ जना दलित प्रतिनिधिसभा, प्रदेश सभा र राष्ट्रिय सभामा उपस्थित हुने अवस्था देखिन्छ ।

राजनीतिक दलभित्र अझै समान्तवादी सोच हाबी छ । त्यसकै नमुना वेलावेलामा देखिने गर्छ । यो प्रवृत्ति यसपल्टको निर्वाचनमा दलितलाई टिकट वितरणमा देखियो । नेताका श्रीमती, बुहारी, ज्वाइँ, काका–भतिजा र निकै पछि राजनीति सुरु गरेका नेता र पार्टीलाई सहयोग गरेका भरमा टिकट पाउँदै गर्दा दलित समुदायका अगुवालाई टिक दिन निकै कन्जुस्याइँगरे । वाम गठनबन्धनको रापले पनि यसपटक टिकट पाउनेजति दलित नेताले सहजै चुनाव जित्न सक्ने थिए । एमालेबाट प्रतिनिधिसभामा दुई र माओवादीबाट एकजनाले टिकट पाएर चुनाव जिते । प्रदेशमा एमाले दुई र माओवादी केन्द्रबाट दुईजनाले विजय हासिल गरे । हुन त प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभामा १२ जना दलित उम्मेदवार चुनावी मैदानमा थिए । तर, सातजना पराजित भए । अझै पनि दलितलाई टिकट नदिने जातीय अहंकारवादी समान्तवादी सोच भएका गैरदलित नेताको मानोविज्ञानबाट पार्टीहरू आक्रान्त छन् । धेरै अग्रगामी कुरा गर्ने माओवादी हिजोको जस्तो छैन । अहिले ऊ पनि विकासे भएको छ । माओवादीले बिस्तारै दलित मुद्दा छाड्दै गएको छ । उसको दलित मुक्ति रणनीति नै भए पनि बिस्तारै माओवादी पनि दलितविरोधी पार्टी नै हो कि जस्तो देखिन थालेको छ । किनकि ऊ पनि प्रत्यक्ष र समानुपातिकमा दलित कोटामा गैरदलित हाल्ने, सकभर दलितलाई टिकट नदिने दाउपेचमा लागेकै हो । अन्य पार्टीको त कुरै गर्नु परेन । किनकि न उनीहरूले हिजो दलितको प्रतिनिधित्व चाहेका थिए, न आज नै चाहन्छन् । अहिले आएका केही व्यक्ति बाध्यकारी नीतिका कारण आएका हुन् ।

अझै पनि पार्टीभित्र जतिसुकै लामो समयदेखि सक्रिय रहे पनि दलित नेतालाई सहज रूपमा पत्याउने गरिएको छैन । चाहे ती आहुति हुन् या छविलाल र मानबहादुर विश्वकर्मा नै किन नहुन् । यीलगायत पार्टीभित्र निकै प्रखर दलित नेता हुँदाहुँदै पनि उनीहरूमाथि निषेधको राजनीति कायम नै छ । लामो समयदेखि राजनीतिमा लागेका नेताहरू सबैसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने सक्छन् । तर, पार्टीहरूले उनीहरूलाई सहजै अवसर दिँदैनन् । दलितलाई माथिल्लो तहसम्म ल्याउन नचाहने तत्व हाबी छन्,पार्टीहरू भित्र । यसकै कारण माओवादी र एमाले कांग्रेस र अन्य पार्टीभित्र दलित नेताले उनीहरूको क्षमता र योग्यताअनुसार फड्को मार्न सकेको देखिन्न । यो चुनावमा पनि यस्तो सोचले निकै भूमिका खेलेको छ । एमाले ,माओवादी र कांग्रेसभित्र दलित नेताले टिकट पाउने सम्भावना धेरै र बलियो थियो । तर, अन्तिममा सबैजसो चुके । कोठाभित्र ठुल्ठूला कुरा गरे पनि दलित नेताहरू पार्टीभित्र विरोध गरेर बोल्नै सक्दैनन् । किनकि, विरोध गरौँ पार्टीले कारबाही गर्ने, नगरौँ आफ्नो जातिका लागि केही गरेनन् भन्ने आरोप लाग्ने । यही दोधारमा देखिने नेताले यसपल्टको चुनावमा खुलेर नेतृत्वको विरोध गर्न सकेनन् । प्रत्यक्षमा ०.८१ प्रतिशत र समानुपातिकमा १२.७२ प्रतिशतको प्रतिनिधित्व संसद्मा हुँदा पनि उनीहरूले समानुपातिक तथा समावेशी सिद्धान्तको विरोधमा बोल्न सकेनन् । यो संसद् आमदलित समुदायको प्रतिनिधित्वको हिसाबले हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा साबित भएको छ ।

नेपाली समाजको पुनर्संरचनाको आधार जनजाति आदिवासी, मधेसी दलित अल्पसंख्यकलगायत पछाडि पारिएका जनताको न्यायोचित हक स्थापित गर्नु हो । उनीहरूको न्यायपूर्ण अधिकार स्थापित नहुन्जेलसम्म नेपाली समाज लोकतान्त्रिक हुन सक्दैन भने आर्थिक सामाजिक विकास पनि सम्भव छैन । तर, यही आर्थिक समृद्धिको नारासहित नयाँ संविधान कार्यान्वयनमा उत्रिएका राजनीतिक दलहरूको शैली हेर्दा दलितमाथि न्याय होइन, उल्टो अन्याय भएको छ । लोकतान्त्रिक र आधारभूत मावनअधिकारबाट समेत वञ्चित जाति तथा समुदायको अधिकार स्थापित हुन नसके राज्य पुनर्संरचना पूर्ण रूपमा सार्थक हुन सक्दैन । उनीहरूको अधिकार स्थापित गरिएन भने राज्य पुनर्संरचनाका लागि भएका संंघर्ष र बलिदानको फाइदा खास जाति, वर्ग र समुदायले मात्रै पाइरहने निश्चित छ । प्रमुख राजनीतिक दल एमाले, माओवादी र कांग्रेसले बिस्तारै यो अभ्यास गर्दै लगेको भान हुन्छ । समानुपातिक तथा समावेशी सिद्धान्तका नाममा राजनीतिक दलहरूले फेरि पनि दलित समुदायमाथि ठूलो घात र राजनीति बेइमानी गरेका छन् । देखाउनका लागि मात्रै दलितको उपस्थिति गराएर उनीहरूले पुरानो र जातीय अहंकारवादी सोचलाई उदांगो पारेका छन् ।

फेरि पनि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक र शैक्षिकलगायत मुद्दाबाट वञ्चित मात्र छैनन् दलित, यस्तै दलितविरोधी सोच हाबी भएकै कारण राज्यको नीति–निर्माण तहदेखि नै वञ्चितीकरणमा पारिँदै आएका छन् उनीहरू । उनीहरूलाई राज्यको मूल प्रवाहीकरणमा लैजाने विषयमा कानुनमा लेखिए पनि त्यो व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा दलितका लागि जतिसुकै चिल्ला नारा उठाए पनि उनीहरूले सामाजिक न्यायको अनुभूति गर्न कहिल्यै पाएका छैनन् । दलितलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन नआएसम्म जतिसुकै समावेशी र समानुपातिक नारा उठाए पनि दलितमाथिको थिचोमिचो कायमै हुनेछ ।

http://www.enayapatrika.com/2018/01/04/11800/

झनै उपेक्षित मधेसी दलित

जागरण मिडिया सेन्टर ।
११ पुस २०७४ । भोला पासवान 

प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभाको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ । प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभाको प्रत्यक्षतर्फको परिणाम पनि सार्वजनिक भइसकेको छ । निर्वाचन आयोगले प्रदेशसभाको समानुपातिकतर्फ मत परिणाम सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन एकल संक्रमणीय प्रणालीद्वारा गर्ने कि बहुमतीय प्रणालीबाट गर्ने भन्नेमा मुख्य दुई घटकबीच विवाद छ । यो आलेखमा संघीय तथा प्रादेशिक सांसदमा दलित प्रतिनिधित्व र दलितभित्र पनि मधेसी दलितको प्रतिनिधित्वका सवालमा केन्द्रित छ ।

संवैधानिक व्यवस्था : देशैभरबाट संघीय र प्रादेशिक संसद्मा कुल ८८४ जना सांसद छनोट हँुदैछन् । राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभा गरी संघीय संसद् दुई सदनात्मक हुने कानुनी व्यवस्था छ । ५९ सदस्य राष्ट्रिय सभामा १६५ जना प्रत्यक्ष र ११० जना समानुपतिक गरी कुल २७५ जना प्रतिनिधिसभा सदस्य र ७ वटा प्रदेशमा ३३० जना प्रत्यक्ष र २२० जना समानुपातिक गरी कुल ५५० जना प्रादेशिक सांसद छनोट हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

प्रत्यक्षमा दलित ः प्रतिनिधि सभातर्पm ३ जना र प्रदेशसभामा ४ जना दलित पुरुष निर्वाचित भएका छन् । वामगठबन्धनबाट प्रतिनिधिसभामा उम्मेदवारी दिएका तीन जना पहाडी दलित उम्मेदवारमध्ये तीनै जना निर्वाचित भएका छन् । तर, मधेसी दलितको बाहुल्य रहेको सप्तरी र सिराहा जिल्लामा एमाले, कांग्रेस, माओवादी, संघीय समाजवादी फोरम र राजपा नेपालमध्ये कुनै पनि पार्टीले एकजना पनि मधेसी दलितलाई प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवारसम्म बनाएनन् । अझ मधेसवादी दलहरूले त देखावटीका लागि जनाधार कमजोर भएको पहाडी जिल्लामा जम्मा ५ जना पहाडी दलितलाई उम्मेदवार बनाएका थिए । नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधि सभामा एक जना दलितलाई उम्मेदवार बनाउन रुचि देखाएन । त्यसो त उसले दोस्रो सविधान सभामा पनि प्रत्यक्षतर्फ कुनै पनि दलितलाई उम्मेदवार बनाएको थिएन ।

प्रतिनिधिसभाको १६५ र प्रदेशसभाको ३३० गरी कुल ४९५ दलितहरूको उम्मेदवारी रहेकोमा प्रत्यक्ष निर्वाचितमा जम्मा ७ जना अर्थात् १.४ प्रतिशत निर्वाचित भएको देखिन्छ । जनसंख्याको हिसाबले कुल प्रादेशिक जनसंख्याको हिसाबमा प्रदेश नं. १, ३, ४ र ५ मा क्रमशः १०, ५.८४, १७.४ र १५.११ प्रतिशत दलितहरू भए पनि यी तीनवटै प्रदेशमा एक जना पनि दलित प्रदेशसभाको प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित भएनन् । यद्यपि, प्रदेश नं. २, ६ र ७ मा क्रमशः १७.३, २३.३ र १७.३ दलित जनसंख्या रहेकामा क्रमशः २, ८ र ३ प्रतिशत दलितहरू निर्वाचित भए ।

दलितको प्रतिनिधित्व ओरालोतर्फ ः प्रतिनिधिसभाको १५ जना दलित कोटामा कांग्रेसले एक र माओवादीले दुईजना मधेसी दलितलाई मात्रै समावेश गरे । एमालले मधेसी दलित महिला १ र पुरुष ३ जना सहित १५ जना, संघीय समाजवादी फोरमले मधेसी महिला २ र  पुरुष २ सहित १५ जना तथा राजपा नेपालले मधेसी दलित महिला ६ र पुरुष ४ गरी १० जनाको नाम समानुपातिकमा राखेको छ ।

प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फ एमालेले ४१, कांग्रेसले ४०, माओवादी केन्द्रले १७, राजपा नेपाल र संघीय समाजवादी फोरम नेपालले ६÷६ वटा सिट पाउने देखिन्छ । प्रतिनिधि सभामा एमाले र कांग्रेसले घटीमा ५ र बढीमा ६ जना, माओवादी केन्द्रले २ जना दलितलाई सांसद बनाउने देखिन्छ । संघीय समाजवादी फोरम र राजपा नेपाल १० प्रतिशतभन्दा कम सिट जितेकाले कानुनी रूपमा दलित, जनजाति, मुस्लिम र खस¬–आर्यलाई सांसद नबनाए पनि हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

एमाले, कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबाट दलित कोटामा सांसद हुनेहरूको सूचीमा पहाडी दलितको मात्रै चर्चा छ । दलितको कुल जनंसख्यामा मधेसी दलित ३५ प्रतिशत छन् । एमाले र माओवादीबाट प्रत्यक्षमा पनि पहाडी दलित निर्वाचित भएकाले कांग्रेस र एमालेले कम्तीमा २ जनाका दरले र माओवादी केन्द्रले एक जना मधेसी दलित प्रतिनिधित्व पठाउनुपर्ने कानुनी बाध्यता छ । तर, उनीहरू संविधानको मर्म विपरीत पहाडी दलितलाई मात्रै समानुपातिक कोटामा ल्याउँदैछन् ।

एमालेले प्रतिनिधिसभामा एक महिलासहित ३ जना मधेसी दलित सूचीमा राखेको छ । एमालेले दलिततर्फको सूचीको प्राथमिकतामा मधेसी दलित रामप्रित पासवानलाई राखेकाले कम्तीमा एक मधेसी दलित पुरुष र एक मधेसी दलित महिला एमालेले प्रतिनिधिसभामा पठाउनेमा मधेसी दलित समुदाय विश्वस्त छ । नेपाली कांग्रेस र माओवादीले १५ जना सूचीमा एकजना मात्रै मधेसी दलित राखेकाले संविधानको मर्म अनुसार प्रतिनिधिसभामा पठाउनुपर्ने कानुनी, नैतिक सबै खाले दबाब छ ।

जनसंख्याको अधारमा राज्यको हरेक निकायमा प्रतिनिधित्व खोज्ने राजपा र संघीय समाजवादी फोरमलाई कानुनी बाध्यता नभए पनि मधेस आन्दोलनमा ११ जना मधेसी दलितको सहादतले कम्तीमा पनि एक उक जना मधेसी दलितको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गराउनेमा मधेसी दलित आशावादी छ ।

प्रदेशसभाको समानुपातिकको २२० जना सांसदमा प्रदेश नम्बर २ बाहेक अन्य प्रदेशमा मधेसी दलितको प्रतिनिधित्व हुने सम्भावना देखिँदैन । प्रदेश नम्बर २ मा पनि ३ देखि ४ जनासम्म मात्र मधेसी दलित प्रदेश संसद्मा पुग्ने देखिन्छ । कांग्रेस र माओवादीले २ नम्बर प्रदेशबाहेक अन्यमा मधेसी दलितलाई उम्मेदवार नै बनाएका छैनन् ।
एमालेले प्रदेश नम्बर १ मा एक जना मधेसी दलितलाई समानुपातिकको बन्दसूचीमा राखेको छ । एमाले र माओवादी केन्द्रले प्रदेश नम्बर २ र १ मा मधेसी दलितलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । समाजिक न्याय र समानताका कुरा गर्ने केपी ओली र प्रचण्डले पनि दलितभित्र पनि पिँधमा पारिएका मधेसी दलितलाई समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउने कुरामा मधेसी दलितले बढी आशा राखेको छ ।

राजपा नेपाल र संघीय समाजवादी पार्टीले प्रदेश नं. ३ र ४ बाहेकका अन्य प्रदेशमा मधेसी दलितलाई उम्मेदवार बनाए । तर, प्रदेशको समानुपातिक परिणामअनुसार २ नम्बर प्रदेशबाहेक अन्य प्रदेशमा उल्लेखनीय सिट प्राप्त नगरेका कारण उनीहरूकोे प्रतिनिधित्व हुने देखिँदैन । राजपाले प्रदेश नम्बर दुईमा मधेसी कोटामा एक मात्र दलित रामप्रवेश बैठालाई सूचीमा राखेको छ । तसर्थ राजपाले मधेसी दलित बैठालाई प्रदेश सांसद बनाउनुको विकल्प छैन । संघीय समाजवादी फोरमले पनि मधेसी दलितलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।

संविधानको धारा ४०(७)मा  दलितका लागि उपलब्ध हुने अवसर, सेवा सुविधामा दलितभित्र महिलालगायत सबै दलितले समानुपातिक रूपमा पाउने उल्लेख छ । तर, ठूलो राजनीतिक दल कांग्रेस, एमाले र माओवादी पार्टीले समानुपातिक सूचीमा मधेसी दलितलाई उपेक्षा गर्ने सम्भावना भएकाले अब मधेसी दलितले कानुनी उपचार खोज्न ढिला गर्नु हुँदैन । मधेसी दलित युवाहरूको एक टोलीले गत पुस ६ गते निर्वाचन आयोगलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउँदै मधेसी दलितलाई पनि जनसंख्याको आधार प्रतिनिधित्व गराउन माग गरिसकेका छन् । सोही मागका आधारमा आयोगले पाँचवटै दललाई पत्राचार पनि गरिसकेको छ ।

विकल्पको खोजी ः प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन नियमावली, २०७४ को परिच्छेद–५(२) मा दलले उपनियम (१) बमोजिम उम्मेदवारको बन्दसूची तयार गर्दा सम्बन्धित प्रदेशको भौगोलिक सन्तुलनलाई समेत ध्यान दिई जनसंख्याको आधारमा समावेशी सिद्धान्त बमोजिम सूची बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । तर सूची बझाउने क्रममै प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन नियमावली र निर्देशिका संशोधन गरी उपनियम (१) अगाडि ‘यथासम्भव’ शब्द राखिदिएर दलहरूलाई प्रदेशसभामा दलित, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम र थारूको प्रतिनिधित्व कम हुने प्रतिगामी व्यवस्था गरेको छ । तसर्थ प्रदेशसभाबाट जनसंख्याका अधारमा दलित प्रतिनिधित्व हुन सक्ने अवस्था छैन ।

दलित आन्दोलनले दलितले पाउने सेवा सुविधामा मधेसी दलितलाई उनीहरूको जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक हक लाग्ने कुरामा विवाद छैन । संविधानमा पनि यो कुरा लिपिबद्ध भइसकेको पनि छ । यस्तो अवस्थामा मुख्य दलले संविधान कार्यान्वयन गर्ने कि नगर्ने अर्को महत्वपूर्ण प्रश्नमा पनि उठेको छ ।
मधेस विद्रोह हुनुभन्दा अगाडि जसरी मधेसी समुदाय मतदाताको रूपमा सीमित थियो । ठीक यतिबेला दलितको अवस्था त्यस्तै छ । तर दलित अब मतदाता मात्रै होइन है ? हाम्रो पनि समान प्रतिनिधित्व चाहिन्छ, नभए हामी मतदान बहिष्कार गर्छौं भन्ने कुरा दलितभित्र पनि सबभन्दा पिँधमा पारिएका मुसहर समुदायले प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभाको चुनाव बहिष्कार गरेर दलित आन्दोलनको बिगुल फुकिसकेको छ । पश्चिमी मधेसमा हजारौँका संख्यामा मधेसी दलित युवाहरू एकजुट भएका छन् । पूर्वदेखि पश्चिम सबैतिरका दलितहरू कानुनी र राजनीतिक दुवै लडाइँ लड्न तयारी गर्र्दैछन् ।

अबको प्रतिनिधि, प्रदेशसभा र राष्ट्रियसभा कुल ८८४ जना सांसदमा समानुपातिक सूची कार्यान्वन भएको खण्डमा धेरैमा ४३ जना अर्थात् ४.८ प्रतिशतभन्दा माथि पुग्दैन । १० वर्षे जनयुद्ध, २०६२÷०६३ जनआन्दोलन र मधेस विद्रोहपछि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसहितको नयाँ संविधानले पहिलो र दोस्रो संविधानसभाभन्दा पनि कम दलित प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था कायम गरेको छ । यो समग्र दलित आन्दोलनका लागि घाटा हो ।
मुख्य राजनीतिक दलहरूको यस्तो प्रतिगामी कदमविरुद्ध मधेस र पहाडका दलित एक जुट भएर आन्दोलनमार्फत संविधान संशोधन गर्न जोड दिनुपर्छ । यस सन्दर्भमा एमाले, माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसका दलित भ्रातृसंगठनका दलित नेतृत्वमा पछिल्लो समय सहमत देखिन्छ ।

एमाले, कांग्रेस, माओवादी होस् या राजपा तथा फोरम नेपाल मधेसी दलितलाई यस पटक उनीहरूको जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व नगराएको खण्डमा कानुनी लडाइँ त लड्नुपर्छ नै सिंगो मधेसमा अबको ५ वर्षसम्म यी दलका सांसद तथा नेताहरूले गर्ने कार्यक्रम बहिष्कार गर्नुपर्छ । पार्टीका घोषणापत्र, विधान, नीतिगत दस्तावेज र भाषणमा मात्रै चिप्ला कुरा लेख्ने, बोल्ने तर समानुपातिक प्रतिनिधित्व नगराउने दललाई अबको ५ वर्षसम्म मधेसमा कालो झन्डा लिएर स्वागत गर्न मधेसी दलितहरू एकजुट हुुनुको विकल्प छैन । यो कुरालाई राष्ट्रिय राजनीतिक दलले मनन गरेको वेश । संविधान जारी भएपछिको स्थानीय, प्रादेशिक र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपछि देखिने दलित प्रतिनिधित्वको अवस्थाले अब दलितहरूले वैकल्पिक राजनीतिक संगठन निर्माणतर्फ अग्रसर हुन सक्ने संकेत गरिसकेको छ ।

#Copied http://www.nagariknews.com/news/33247/

दलित बस्तीमा चिसोको कहर, पराल ताप्दै, परालमै सुत्दै !

जागरण मिडिया सेन्टर ।
११ पुस २०७४ ।

सिरहाबाट भरत जर्घामगर, सर्लाहीबाट अमन कोइराला र पर्साबाट शंकर आचार्यको रिपोर्ट :
 काठमाडौँ — शीतलहरले तराई–मधेसको जनजीवन प्रभावित भएको छ । आर्थिक अवस्था कमजोर भएका विपन्न समुदाय सकसमा छन् । न्यायो लुगाको अभावमा सुकुम्बासी र दलित समुदाय साँझ–बिहान परालको घुर ताप्छन् । राति परालकै ओछ्यान बनाएर सुत्न बाध्य छन् ।
सुत्ने ठाउँ अभावमा सिरहा धनगढी माई ११, मुसहर बस्तीकी गौरी सदायको ४ जनाको परिवार झुपडीमै रात काट्न बाध्य छन् । ज्याला मजदुरीबाट गुजारा चलाउँदै आएको उनको परिवारलाई शीतलहरले पिरोलेको छ । ‘जाडो महिनामा मजदुरीमा पनि जान सकिँदैन,’उनले भनिन्, ‘२ महिना साहुबाट ऋण लिएरै गुजारा चलाउँछौं ।’
भदैया बासाजोडीका भुरे सदाय परिवार पनि झुपडीमै रात काट्छन् । बाटोछेउको ६ धुर ऐलानीमा बनेको झुपडीमा ३ छोराबुहारी र नातिनातिनासहित १३ जना कोचिएर सुत्छन् । भुरेको परिवार ‘परालकै ओछ्यान र परालकै घुर’ बालेर रात काट्न बाध्य छन् । दलित बस्तीका अधिकांशको जाडो काट्ने मेलो भनेकै पराल र घुरको सहारा लिनु हो । गर्मीमा खुला ठाउँमासुतेर रात कटाए पनि जाडोमा रात कटाउन सकस बेहोर्नुपर्छ । लहान बहुमुखी क्याम्पसका मनोविज्ञान विभागका उपप्राध्यापक कन्हैया भट्ट अशिक्षा र गरिबीको पराकाष्ठा, घरको बनावट र प्रकृतिलाई आफ्नो पहुँचमा राख्न नसक्दा दलित समुदाय प्रताडित भएको बताउँछन् ।
दलित अधिकारकर्मी उमेश विसुन्के नाजुक आर्थिक अवस्थाकै कारण चिसोमा गरिब, सुकुम्बासी परिवार बढी प्रभावित हुने बताउँछन् । ‘जाडोबाट अन्य समुदाय र सर्वसाधारण पनि प्रभावित हुन्छन्, तीमध्ये पनि विशेषगरी निमुखा, सुकुम्बासी परिवार बढी समस्यामा पर्छन्,’ उनले भने ।
कतिपय सर्वसाधारणले चिसोकै कारण अकालमा ज्यान गुमाउनुपर्ने बाध्यता छ । सिरहाका स्थानीय अस्पतालमा चिसोजन्य रोगका कारण दैनिक ४५ भन्दा बढी बिरामी उपचारका लागि आउने गरेको चिकित्सकले बताए ।
अर्का अधिकारकर्मी राजकुमार राउत कुर्मी तराईमा शीतलहरका बेला केही गरिब बस्तीमा पुगेर सीमितलाई कम्बललगायत राहत वितरण गरेर मात्र नहुने बताउँछन् । ‘यसका लागि दीर्घकालीन योजना चाहिन्छ,’ उनले भने, ‘तत्कालको राहत क्षणिक मात्र हुन्छ ।’ उनले शीतलहरबाट बच्ने उपायबारे सरकारले नै गरिब, दलित, सुकुम्बासी बस्तीमा जनचेतना अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने र न्यानो कपडा खरिदका लागि सहयोग गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।
 शीतलहरबाट बच्न सतर्कता
सिरहाका गरिब तथा विपन्न वर्गलाई शीतलहरबाट जोगाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयले विशेष सतर्कता अभियान थालेको छ । चिसोबाट गरिब तथा विपन्न समुदाय प्रभावित हुन थालेपछि कार्यालयले सरोकारवाला निकायको सहयोगमा न्यून आय भएका त्यस्ता परिवारका लागि २ हजार थान कम्बल तथा न्यानो कपडा वितरणको तयारी थालेको छ । केही दिनदेखि बढ्दै गएको शीतलहरले जनजीवन प्रभावित हुन थालेपछि प्रजिअ श्रीकृष्ण श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले साताभित्रै राहत प्याकेज वितरणको योजना बनाएको छ । जिल्ला वन कार्यालयले मुख्य बजार क्षेत्रमा दाउरा वितरण थालेको छ ।
 ‘गरिबलाई काल’
सर्लाहीका विपन्न मुसहर समुदायका लागि चिसो मौसम निकै कष्टकर हुन्छ । ओढ्ने र न्यानो कपडा अभावमा ती बस्तीमा जाडो प्रकोप बनेर आउँछ । चन्द्रनगर गाउँपालिकाको अति विपन्न मुसहर बस्तीमा झुप्रो घरभित्र परालमा सुतेर रात कटाउने धेरै छन् । साँझबिहान पराल बालेर आगो ताप्ने र राति परालकै बिछ्यौनामा सुतेर जाडो छल्ने दिनचर्या जस्तै बनेको छ ।
चन्द्रनगर ३ का श्याम माझी तराईको पोल्ने घामको तुलनामा चिसो मौसम ज्यादै कष्टकर हुने गरेको बताउँछन् । ‘गाउँपालिकाभरिमा ५ सयबढी घरधुरी मुसहर छन्,’ उनले भने, ‘जाडो काट्न सबैलाई उस्तै समस्या छ ।’ झुप्रोमा बाख्रापाठा र मानिस सँगै सुत्नुपर्छ । चिसो छेक्ने प्रमुख अस्त्र भनेकै पराल हो । परालको ओछ्यानमा सुत्ने र त्यसैको गुन्द्री, चटाई ओढ्नु उनीहरूको बाध्यता हो । सम्पत्तिको नाममा पशुबस्तु मात्र छन् । चोरिने डरले भित्रै बाँध्छन् ।
दैनिक मजदुरी गरेको न्यून ज्यालाले खानै ठिक्क हुन्छ । जाडोमा कपडा किन्ने पैसा नै नभएपछि परालकै भरमा रात कटाउनुपर्ने अवस्था रहेको माझीले बताए । ‘कुनै पनि कपडा एउटा सिजनभन्दा बढी टिक्दैन,’ उनले भने, ‘कपडा र सिरक राख्ने ठाउँ नभएर हरेक वर्ष नयाँकिन्नुपर्ने हुन्छ । मजदुरी गरेको पैसाले किन्न सक्ने अवस्था छैन ।’
अधिकांश ऐलानी जग्गामा बसोबास गर्छन् । बिहानबेलुका पराल बालेर राति अबेरसम्म ताप्छन् । र, त्यही परालमा सुतेर जसोतसो रात कटाउँछन् । मुसहर समुदायका अगुवा पाचु माझीले चेतना र धन अभावले गरिब बस्तीमा जाडो दैवी विपत्तिकै रूपमा आउने गरेको बताए ।
गर्मी महिनाको टन्टलापुर घाममा काम गर्न सजिलो मान्ने मुसहर समुदायलाई जाडोले भने सताउने गरेको उनी बताउँछन् । ‘शीतलहरचलेका बेला काममा समेत जान नसक्ने अवस्था हुन्छ,’ उनले भने, ‘दिनभर आगो तापेर जीउ तताउनुपर्छ । न्यानो ओढ्ने नभएर रातभरि जीउ नतातेपछि भोलिपल्ट काम गर्न सक्दैनन् । रोगव्याधि नलाग्ने भने पनि पोसिलो खाना र न्यानो कपडा अभावमा मुसहर समुदाय भने जाडोकै बेला बढी बिरामी पर्छन् ।’
न घर न ओछ्यान
वीरगन्ज महानगर १७ अलौंकी ७० वर्षीया एकल महिला घोघरी देवी चमइन सोमबार साँझ घाँस काँटेर आउँदै थिइन् । घरमा पशुबस्तु नपालेकी उनले छिमेकीका लागि घास काटेर ल्याएको बताइन् । ‘के गर्नु म एक्ली विधवा,’ उनले भनिन्, ‘छिमेकीलाई यति घाँस दिए बेलुकाको छाक टर्छ । रातभरि चिसोले ठिहिरिए पनि सुत्न भोको पेटले कहाँ सकिन्छ र ?’
घोघरीकै जस्तो पीडा टोलकी अर्की वृद्धा रामपति देवी रामले पनि सुनाइन् । ‘घरमा चार जना छौं,’ ७२ वर्षीया रामपतिले भनिन्, ‘हाम्रो पनि सिरक र डस्ना त पराल नै हो नि बाबु । कहाँबाट ल्याउनु कम्बल, सिरक र डस्ना ।’
भmन्डै सय परिवार बसोबास गर्ने चमारटोलका अधिकांश घरधुरीको यही पीडा छ । पश्चिमबाट चल्ने चिसो सिरेटोको कहर न उनीहरूको फुसको घरको छानो र भित्ताले रोक्न सक्छ, न परालको सिरक र डस्नाले नै । मजदुरी गरेर जीविका चलाउने टोलवासी बिहान घाम नछिप्पिउन्जेलसम्म परालको घुरको सहारामा हुन्छन् । जाडो छल्न अधिकांश टोलवासीको आङमा स्वेटर, ज्याकेट त परेकै छैन । अधिकांश पुराना थोत्रा र पातला कपडाको भरमा जीवन गुजारिरहेका छन् ।
तराईमा बर्सेनि आउने शीतलहर र जाडोले सर्वाधिक पीडा दिने यहाँका कथित दलित समुदायलाई नै हो । उनीहरूसँग न त जाडोमा टाउको लुकाउन पक्की घर नै हुन्छ । न रातमा तातो ओछ्यान । जाडो आफूहरूका लागि बर्सेनि कहर बनेर आउने स्थानीय जलिल पवरियाले बताए । ‘हामी गरिब असहायका लागि त गर्मी मौसम नै राम्रो, जहाँ सुते पनि हुन्छ, आङ नाङ्गोभए पनि हुन्छ,’ उनले भने, ‘जाडोमा सिरक डस्ना र स्वेटर–ज्याकेट हामीले कहाँ पाउनु ।’
यस्तो जाडोमा आफूहरूको जीवन कष्टकर बन्दा पनि सरकार त के गाउँका नेता र अगुवाहरूले पनि पीडा नबुझिदिने गरेको गुनासो उनले सुनाए । ‘अरू त परै जाऊन्,’ जलिलले भने, ‘३ महिनामा २ पटक हाम्रो दैलोमा भोट माग्न आउने नेताहरू अहिले कता हराए पत्तै छैन ।’

यसरी भयाे ,बाजुरामा दलितमाथि आक्रमण

जागरण मिडिया सेन्टर ।

७ पुस २०७४

Bajura

बाजुरा, ६ पुस । बाजुराको गौमूल गाउँपालिका–४ मा बुधबार राति भूवापर्वमा स्थानीय बासीबीच झडप हुँदा आठ जना घाइते भएका छन् । घाइतेहरुको अवस्था गम्भीर छ । उनीहरुको जिल्ला अस्पताल मार्तडीमा उपचार भइरहेको बताइएको छ ।

घाइते हुनेहरुमा घोगालाका १४ वर्षीय रमेश रोकाया, ४० वर्षीय देबे कामी, ४५ वर्षीय मन कामी, २७ वर्षीय मंगल बिक, ५५ वर्षीय बिर्के कामी, ४५ वर्षीय अशबहादुर कामी , ६० वर्षीय भिके बिक र ४२ वर्षीय नरेन्द्र रोकाया रहेका छन्।

घाइतेहरुका अनुसार आक्रमणकारीले धारिलो हतियार, ढुङ्गा, लाठी प्रहार गरेको बताइएको छ । घाइतेहरुको हात, टाउको लगायत शरीरका विभिन्न अंगमा चोटपटक लागेको छ।

कुटपीटमा संलग्न रहेको भन्दै गौमूलका भुपाल रोकाया, धिरेन्द्र रोकाया, सुरत रोकाया, गोरख रोकाया, सागर रोकाया, घमण्ड रोकाया, धनगिरी रोकाया, लगायत १७ जना बिरुद्ध जाहेरी परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ।

नरेन्द्र रोकाया सुके रोकायाले सुरुमा बन्दुक पड्काएको प्रहरी जाहेरीमा उल्लेख छ।

http://dalitonline.com

सञ्चार माध्यमहरु समावेशी हुनुपर्नेमा जोड !

जागरण मिडिया सेन्टर ।
पुस ४ काठमाडौं । केपी अनमोल ।

IMG_0066
मिडियाहरुलाई समावेशी बनाउनु पर्नेमा सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन् ।
नेपालका मिडियाहरुलाई समावेशी बनाउन भन्दै सरकारले नै जारी गरेको आमसञ्चार नीति प्रभावकारी रुपमा कार्यन्वयन हुनुपर्नेमा समेत जोड दिइएको छ ।
जागरण मिडिया सेन्टरले मंगलबार राजधानीमा आयोजना गरेको आमसञ्चार नीति र समावेशी मिडिया विषयक संवाद कार्यक्रममा सहभागीहरुले सरकारले नै जारि गरेको आम सञ्चार नीति प्रभावकारी रुपमा लागू हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
संचालीत मिडियाहरुमा पछि पारिएका जाति, समुदाय र बर्गको उचित समावेशीता हुन नसक्दा उनिहरुका खबरहरु प्रकाशन र प्रसारण धेरै कम मात्रामा भइरहेको कार्यक्रमका सहभागीहरुको भनाई थियो ।

कार्यक्रममा फोनिजका अध्यक्ष डण्ड गुरुङले एक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नु भएको थियो । उतm कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै अध्यक्ष गुरुङले नेपालका सरकारी र नीजि क्षेत्रको लागानीमा संचालित मिडियाहरुमा दलित, महिला, आदिवासी जनजाती, मुस्लिम लगायतका समुदायको आवाजलाई नसमेटिएका कारण मिडिया समावेशीको लडाई लड्नु परेको बताउनु भयो ।

IMG_0023
कार्यपत्र अनुसार नेपाल टेलिभिजन, रेडियो नेपाल, गोरखापत्र, राष्ट्रिय समाचार समिती गरि चार वटा सरकारी मिडियाहरुमा नितिगत तहमा समावेशीताको अवस्था बाहुन क्षेत्रीको ६८, महिलाको ११, मधेशीको ५, दलितको ५ र आदिवासी–जनजातिको ११ प्रतिशत मात्र सहभागिता रहेको छ ।
त्यसैगरि उपत्यकामा रहेर क्रियाशील यि चार वटै मिडियाहरुमा कार्यरत जम्मा १४६ जनामध्ये वाहुन क्षेत्री ६७, आदिवासी जनजाती १४, महिला १०, मधेसी ६ र दलित जम्मा १ प्रतिशत सहभागीता रहेको उतm कार्यपत्रमा उल्लेख छ ।

कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघका उपाध्यक्ष विपुल पोखरेलले नेपालका आम सञ्चार माध्यमहरु समावेशी नभएकै कारण आमसञ्चार नीति नै बनाउन सरकारलाई दवाव दिनुपर्ने अवस्था आएको बताउनु भयो । मिडियाहरु समावेशी भए मात्रै सबै बर्ग, जाति र समुदायको आवाज समानरुपले बाहिर आउने हुँदा त्यसतर्फ सरकार र स्वयम मिडिया हाउस जिम्मेवार हुनुपर्ने उहाँको भनाई तियो ।

IMG_0064

त्यसैगरि अकोराबका अध्यक्ष आरसी लामिछानले देशैभरिका सामुदायिक रेडियोहरुमा अकोराबको पहलमा सामाजिक कुरिती र विभेद बिरुद्ध बिभिन्न गतिविधी हुदै आएको जानकारी गराउनु हुदैं नेपाली सञ्चार माध्यमलाई पूर्ण समावेशी बनाउन र नेपाली सञ्चार क्षेत्रमा कार्यरत सञ्चारकर्मीहरुको दक्षता र क्षमता अभिवृद्धिका लागि पनि आम सञ्चार नीति कार्यान्वयन हुन जरुरी रहेको बताउनु भयो ।

IMG_0030

निजि क्षेत्रबाट संचालित रेडियोहरुको छाता संगठन ब्रोडकास्टिङ एशोशियसन अफ नेपाल ९बान० का अध्यक्ष गोपाल झाले आफ्नो संगठनमा आवद्ध रेडियोहरुमा समावेशीताको कुरा लागु भएको र बजारमा प्रतिस्पर्दाका कारण दक्ष र योग्य कर्मचारी नियुतm गर्दा कहिले काही त्यो नहुने बताउनु भयो ।

कार्यक्रममा अन्य सहभागी र पत्रकारहरुले दलित लगायत पिछाडीएका समुदायका पत्रकार बन्न इच्छुक व्यक्तिहरुको लागि शिक्षा, दिक्षा एंव क्षमता अभिबृद्धिको क्षेत्रमा पनि ध्यान दिनुपर्ने सुझाव समेत दिएका थिए । मिडियाको लागि सम्बन्धीत समुदायको व्यक्तिनै सक्षम नभए सम्म सरकारको निति प्रभावकारी रुपमा कार्यन्वयन हुन नसक्ने उनीहरुको भनाई थियो ।

IMG_0047

कार्यक्रममा जागरण मिडिया सेन्टरका अध्यक्ष रेम विश्वकर्माले बजारमा सुनिए जस्तो दलित समुदायमा मिडियामा काम गर्ने दक्ष ब्यतmी नभएको भन्ने कुरा निराधार रहेको र जस्तो मिडियामा पनि काम गर्ने सक्ने दक्ष ब्यतmी दलित समुदाय रहेको प्रष्ट पार्नु भयो । राज्यको उपेक्षा संगै स्वयम मिडिया संचालकहरुमा अझै पनि विभेदयुतm सोंच रहेका कारण मिडियामा काम गर्न चाहने दलित समुदायका ब्यतmीले सहजै अवसर नपाएकाले उहाँको भनाई थियो ।
अध्यक्ष बिश्वकर्माले दलित समुदायका पत्रकारहरुको क्षमता विकास र अवसर सिर्जनाका लागि जागरण मिडिया सेन्टरले आफ्नो स्थापना काल देखि नै बिभिन्न तालीम, गोष्ठी संचालन गर्दै आएको र अवसरहरु पनि दिदै आएको जानकारी गराउनु भयो । कुनै एउटा संस्था र सिमीत समावेशी मिडिया अभियान्ताहरुको एक्लो प्रयासले नेपालका मिडियाहरु समावेशी हुन नसक्ने भएकाले सरकारले जारि गरेको आमसञ्चार नीति प्रभावकारी रुपमा कार्यन्वयन हुनुपर्नेमा जोड समेत दिनु भयो ।

 

सन्तानलाई विद्यालय पठाउन डोम परिवारले बेच्यो सुँगुर

जागरण मिडिया सेन्टर ।

५ पुस २०७४ ।

dom-saptari.jpg

एस.के. शान

४ पुस, सप्तरी । तराईमा बसोबास गर्ने डोम समुदायको मुख्य पेशा बाँसका सामग्री बनाउने र सुँगुर पाल्ने हो । जसको घरमा सुँगुर हुँदैन, उनीहरु आफूलाई कमजोर ठान्छन् । सुँगुरकै कारण डोम समुदायका बालबालिका पढ्न समेत पाउँदैनन् ।

तर, आफ्नो छोराछोरीको भविष्य बिग्रेको ठहर गर्दै सप्तरीका एक डोम परिवारले पाल्दै आएको सुँगुर नै बेचेका छन् ।दिनभरी सुँगुर चराउने र साँझ बिहान घरको काम गर्ने डोम समुदायका बालबालिका त्या बाहेक बाँसको सामग्री बनाउन आफ्ना अभिभावकलाई सहयोग गर्ने गर्छन् ।

बोदे बर्साइन नगरपालिका वडा नम्बर १० खड्गपुर निवासी हरि मरिकले दुई जनता सन्तानको भविश्य अँध्यारोतर्फ उन्मुख भएको भन्दै सुँगुर बेचेका छन् । उनले दुबै सन्तानलाई नियमित विद्यालय पठाउन थालेका छन् ।

उनीसँग चार वटा सुँगुर थियो । सुँगुरलाई चराउने काम १२ वर्षीया छोरी रुबी र ८ वर्षीय छोरा अमितको थियो । अमित आफ्नी दिदीसँगै सुुँगुर चराउन व्यस्त हुन्थे ।

तर, दुबैको दैनिकी फेरिएको छ । न त सुँगुर चराउन जानुपरेको छ नत घरमै बाँसको सामग्रीमा सघाउनु परेको छ । दुबै जना नियमित विद्यालय जान्छन् र, घर र्फकेपछि सधैं गृहकार्य समेत गर्ने गर्छन् ।

सुँगुर चराउन पर्ने भन्दै दुबैलाई विद्यालयमा समेत भर्ना गरिएको थिएन । ‘हसर र उनकी पत्नीलाई आफ्ना सन्तानलाई विद्यालय भर्ना गराउन धेरै सम्झाउनुपरेको थियो’ शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्ने आसमान नेपालकी सहजकर्ता ललिता चौधरीले भनिन्, ‘शैक्षिक सत्र २०७३ मा धेरै सम्झाएपछि बल्ल मरिक परिवारले छोरा छोरीलाई विद्यालयमा भर्ना गराए ।’

स्थानीय आधारभूत विद्यालयमा भर्ना गराएपनि शुरुका दिनमा उनीहरु नियमित विद्यालय जाँदैनथे । कारण थियो सुँगुर । ‘सधैं सुँगुरलाई चराउनैपर्ने भएकाले रुबी र अमितलाई कहिलेकाहीँ विद्यालय नपठाई सुँगुर चराउन पठाउनैपर्ने हुन्थ्यो’ हरिले भने, ‘विद्यालय किन नपठाएको ? भनेर दैनिक दवाव आउन थालेपछि सुँगुर नै बेचे ।’

‘अरु मान्छे पढेर ठूलो-ठूलो पोष्टमा गएको हेरेको थिएँ’ उनले भने, ‘यसबारेमा धेरै सोंचे र श्रीमतिसँग समेत छलफल गरेर सुँगुर बेच्ने निर्णय गरेको हुँ ।’

सुँगुर बेचेपछि कसरी गुजारा चलाइरहेको छ त ? भन्ने प्रश्नमा उनी भन्छन्, “छोराछोरी स्कुल जान्छन् । आफू दुबै जना बाँसको सामग्री बनाउँछु ।’

ढकिया, कोनिया, डलियासहितका सामग्री बनाएर बेच्दै गुजारा चलाउँदै आएका छन् हरी मरिकका परिवार ।

शुरुमा डोम भनेर विद्यालयमा रुबी र अमितलाई केहि हेप्ने गरिएपनि अहिले त्यस्तो छैन । आधारभूत विद्यालय खडगपुर विद्यालयका प्रधानाध्यापक बृजेन्द्र यादवले भने, ‘दुबै जना बालबालिका अरु बालबालिकासँगै पढ्छन्, खेल्छन् ।’

रुबी र अमित अहिले कक्षा २ मा अध्ययनरत छन् । रुबी र अमित झैं खडगपुर निमाविमा २१ जना डोम बालबालिका नै अध्ययन गर्दै आएका छन् । यीमध्ये डोम समुदायका ६ जना बालबालिका पहिलो पुस्ताको भर्ना भएर अहिले कक्षा २ मा पुगेको सहजकर्ता चौधरीले जानकारी दिइन् । उनले भनिन्, ‘यस पटक ३ जना विद्यालय भर्ना भइसकेका छन् । अब डोम समुदायबाट उमेर समूहका कुनै पनि बालबालिका विद्यालय बाहिर छैनन् ।’

२०७४ पुष ४ गते २०:०० मा प्रकाशित

बाराको मुसहर बस्तीमा जाडोले सकस !

जागरण मिडिया सेन्टर ।

३ पुस २०७४ ।

bara-sukumbasi1

बारा । मुसहरबस्तीकी सञ्जु मााझी । जितपुरसिमरा-१७ को मुसहरबस्तीमा उनको खरले छाएको सानो घर छ । उनलाई आफ्नो जन्ममिती थाहा छैन, आफुसँगैकाको उमेर अनुसार उनी १५ बर्षकी भइन् ।

तीन बर्ष अघि बिहे भएर यहाँ आएकी उनले दूइ सन्तानलाई जन्म दिइसकेकी छिन् । २ बर्षको छोरो कोक्रोमा हल्लिरहँदा उनलाई काखको ४ महिनाको छोरीको स्याहारको पिरलो छ ।

हिजोआज जाडो निकै बढेको छ । बिहानको घाम तोपेर बसिरहेकी उनले रातभरी जाडोले निदाउन नमानेको ४ महिने काखको छोरो सुताउने प्रयासमा छिन् ।

जितपुरसिमरा उपमहानगरकै रामनगरबाट बिहे गरेर यहाँ आएकी उनी निरक्षर हुन् । नेपाली भाषा पनि थोरै बुझ्ने उनी नेपाली प्रश्नको जवाफ चैँ फर्काउन सक्छिन् ।

उनका श्रीमान जयप्रकास माझी दिनभरी काममा जान्छन र बेलुका मात्र फर्किर्न्छन् । दैनिक खोलामा गिट्टी कुट्ने गरेका जयप्रकास बेलुका फर्किदा साँझको छाकका लागी सामलतामल बोकेर फर्किने गरेका छन् ।

अब जाडो सुरु भयो, सञ्जुले जाडोमा आफ्नो भन्दा सन्तानको पिरलो मानिरहेकी छिन् । दिनभरी श्रीमानले कमाएको ज्याला छाक मात्रै पुग्छ, जाडोका न्यानो कपडा कहाँबाट किन्ने उनको चिन्ता छ ।

जाडोमा न्यानो कपडाको आशा

पुस महिना सुरु भएदेखि यहाँ जाडो हृवात्तै बढ्यो र हिँजोबाट त झन घाम लागेको छैन । रातभरी ४ महिने छोरी च्यापेर आफ्नै शरिरको तापले बिहान बनाउने सञ्जुलाई आफ्ना र बच्चाका लागि न्यानो कपडा आवश्यक छ ।

तीन बर्षअघि सिमराको बिवेकशील नेपाली समूहले सडकमा पुराना कपडा संकलन गरेर बितरण गर्न जाँदा उनले पाएको एक सरो कपडा देखाउँदै भनिन् , ‘जब जाडो सुरु हुन्छ, न्यानो कपडा दिने कोही गाउँ छिर्छन कि भन्ने आश लाग्छ ।’

जंगल क्षेत्रको एैलानी जग्गामा बर्षौदेखी जीवन बिताउँदै आएका उनीहरुले अझसम्म बिजुली बाल्न पाएका छैनन् । रातमा मधुरो मैनबत्ती र टुकीको साहारामा गुजारा गर्ने उनीहरुले चुनाबका बेला भोट माग्न जाने नेतासँग बिजुली र बाटो मागेका छन् ।

थुप्रैैपटक मतदानमा सहभागी भएका उनीहरु गाउँमा कोही नयाँ मान्छे आउने बित्तिकै खुशी हुँदै भेला हुन्छन् ।

मुसहर बस्तीमै भेटिएकी ८ बषिर्या नन्दनी माझी कक्षा २ मा पढ्छिन् । दिनभरी कमाउन जाने उनका बुबा आमाले कहिलेकाँही भाइ बहिनीको हेरचाह गर्न उनलाई स्कुल नपठाई घरमै राख्ने गरेका छन् ।

तर, जाडोमा भने नन्दनी न्यानो कपडा नभएका कारण पनी बिद्यालय जाँदिनन् । जाडो छल्न मुसहर बस्तीका अधिकांश बालबालिकालाई बाबुआमाले ले स्कुल पठाउँदैनन् ।

जाडोमा बिशेषगरी उनीहरु आँगनमा आगो बालेर दिनभरी ताप्छन् । बस्तीमा जाडोको लागी प्राय घरहरुमा सिरक र डसना छैन । परालको ओछयानमा गुन्द्रीको ओडनेले निन्द्रा नलागे आगोको घुर तोपेर रात बिताउँने परिपाटी उनीहरुको पुरानै हो ।

जाडोले ३ महिने छोरो गुमाएकी लालमती

मुसहर वस्तीलाई खासगरी हुर्किंदै गरेका केटाकेटीको जाडोको बर्षैपिच्छे चुनौती हुन्छ । प्रायः घरमा ४ देखि ८ सम्म एक बाबुआमाको सन्तान छन् ।

६ बर्ष अघिको पुसमा ३ महिने छोरो गुमाएको सम्झँदै लालमती माझीले भोजपुरीमा सुनाइन् , ‘धेरैजसो घरमा ओड्ने ओछयाउने छैन, यो बर्षपनि जाडो निकै बढयो भने गाउँका कोही न कोही बच्चा मर्छन् । ‘

निमोनियाको उपचार नपाएर छोरोको ज्यान गुमाउनुपरेको दुखेशो पोख्दै उनले मुसहर बस्तीमा जाडो कहिले नआओस जस्तो लाग्ने बताइन् ।

जाडो छल्न मदिरा

मुसहरबस्तीमा प्राय मजदुरी गर्ने पुरुषहरु घरमै परिवारसँग बसेर रक्सी पिउने गर्छन । दिनभरी काममा थाकेको उनीहरु बेलुका जाडो र भोक दुबै मार्न रक्सी पिएर निदाउने गरेको यस बस्ती धेरै उदाहरणहरु छन् ।

अरुदिन बिहानै काममा जाने गरेका रमेश कुश्वार सामान्य अस्वस्थ्यताका आज घरमै घाम तापेर बसिरहेका छन् । उनले आज आफ्नी श्रीमतीलाई काममा पठाएको सुनाउँदै भने , ‘घरको एकजना काम नगए बेलुका के खाने ? खुट्टा बिमारी भएर आज काममा जान सकिन । ‘

उनी बिहानैदेखि हृवास्स गन्हाउने भएका रहेछन् । उनले कहिलेकाहीँका लागि भनेर घरमै रक्सी सञ्चय गरी राखेका छन् ।

बेलुकाको लागी सधैँ रक्सि चाहिने बताउँदै रमेश भन्छन् , ‘नत्र जाडोमा रात बिताउनै मुस्किल पर्छ । यो खाएपछि न्यानो हुन्छ, निन्द्रा पनि लाग्छ, ओढने पनि चाहिदैन ।’

उनले आफु र श्रीमती बाहेक छोराछोरीलाई भने सामान्य घरमै पुराना लुगा र गहुँको भुस मिलाएर ओडने बनाइदिएको बताउँछन् ।

#Copied https://www.onlinekhabar.com/2017/12/646341

ऐन लागू भएको छ वर्ष सम्म पनि छुवाछूत जस्ताको त्यस्तै

जागरण मिडिया सेन्टर 

२९ मंसिर २०७४ 

काठमाडौँ, मंसिर २९ – जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत ऐन आएको छ वर्ष हुँदासमेत त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

विसं २०६८ जेठमा सरकारले पहिलोपटक जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत कसूर र सजाय ऐन लागू भएपछि विभेदकै कारण सातजना दलितले ज्यान गुमाउनुपरेको छ ।

ऐन आइसकेपछि जातीय विभेदका कारण २०६८ भदौमा दैलेखका सेते दमार्इं, २०६८ मंसिरमा कालीकोटका मनवीर सुनार, २०६८ माघमा सप्तरीका शिवशंकर दास, २०६९ असारमा बर्दियाका रामबहादुर सार्की, रसुवाका कुमार नेपाली, २०७३ मा काभ्रेका अजित मिजार र लक्ष्मी परियारलगायतले ज्यान गुमाउनुपरेको छ ।

जागरण मिडिया सेन्टरले गरेको एक अध्ययनअनुसार ऐन लागू भएपछि हालसम्म अन्तर्जातीय विवाह गरेका कारण, पानी छोएको निहुँमा वा चुलो छोइएको निहुँमा दैलेख, धादिङ र कालीकोटलगायतका जिल्लाबाट दर्जनौँ दलित समुदाय विस्थापित हुनुपरेको छ ।

सेन्टरका अध्यक्ष रेम विश्वकर्माले सरकारले छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको ११÷१२ बर्ष हुनु तथा नयाँ संविधान कार्यान्वयन हुँदासमेत दलित समुदायले जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतको समस्या भोग्नु विडम्बना भएको टिप्पणी गर्नुभयो ।

कूल जनसंख्याको करिब १३ प्रतिशत जनसंख्या रहेको दलित समुदायले सदियौँदेखि आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक समस्या भोग्दै आएको छ ।

दलित महिला केन्द्रकी अध्यक्ष गौरा नेपालीले २१औँ शताब्दीमा पनि मान्छेलाई जातीय आधारमा विभेद गर्नु अपराध भन्दै त्यसलाई राज्यले नै समाधान गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

https://247khabar.com/2017/12/15/41363

 

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा ७ दलित विजयी

जागरण मिडिया सेन्टर ।
२८ मंसिर २०७४ । दीपक परियार, लेखनाथ ।

dalit-14122017112748-1000x0प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा वाम र लोकतान्त्रिक गठबन्धनबाट उम्मेदवारी दिएका १० मध्ये ७ दलित उम्मेदवार विजयी भएका छन् । प्रतिनिधिसभामा ३ र प्रदेशसभामा ४ सांसद सबै वाम गठबन्धनबाट विजयी भएका हुन् ।

वाम गठबन्धनबाट तीन जनाले चुनाव जिते । कांग्रेसले प्रतिनिधिसभामा एक जना पनि दलित उम्मेदवार उठाएको थिएन । प्रदेशसभामा भने देशभर गरी एक जनालाई टिकट दिएको थियो । कास्की–१ को प्रदेशसभा (क) मा टिकट पाएका कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य जीवन परियार माओवादी केन्द्रका दीपक कोइरालासँग पराजित भए ।

प्रतिनिधिसभामा रूपन्देही–१ बाट एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य छविलाल विश्वकर्माले चुनाव जिते । उनले बहालवाला खानेपानी राज्यमन्त्रीसमेत रहेका लोकतान्त्रिक गठबन्धनका उम्मेदवार अब्दुल रज्जकलाई पराजित गरेका थिए । पूर्वकृषि तथा सहकारी मन्त्री भइसकेका विश्वकर्माको स्थायी घर बुटवल हो । उनी २०७० को निर्वाचनमा झिनो मतान्तरले पराजित भएका थिए ।

एमालेकै पोलिटब्युरो सदस्य जगतबहादुर विश्वकर्मा कास्की–३ बाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित भए । उनले कांग्रेसका पुराना नेता शुक्रराज शर्मालाई हराएका थिए । प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित हुनेमा बाँकेका महेश्वर गहतराज (अथक) पनि हुन् । माओवादी केन्द्रबाट बाँके–१ मा उठेका उनले कांग्रेसका माधवराम खत्रीलाई पराजित गरे । सप्तरी–१ बाट उम्मेदवारी दिएका माओवादी केन्द्रकै अशोककुमार मण्डल भने संघीय समाजवादी फोरमका डा. सूर्यनारायण यादवसँग पराजित भए ।

प्रदेशसभामा वाम गठबन्धनबाट उम्मेदवार बनाइएका ५ मध्ये ४ ले चुनाव जितेका छन् । बारा–४ को प्रदेशसभा (क) मा एमालेका सुन्दरकुमार विश्वकर्मा विजयी बने । उनले कांग्रेसका ओमकृष्ण कार्कीलाई हराए । मुगु–१ को प्रदेशसभा (क) मा एमालेकै दानसिंह परियार चुनिए । उनले कांग्रेसका तिलकबहादुर मल्ललाई पछाडि पारेका थिए ।

रुकुम पश्चिमको प्रदेशसभा (क) मा माओवादी केन्द्रका रातो कामीसँग कांग्रेसका कृष्णबहादुर रोकायाले पराजय भोगे । दलित उम्मेदवारमध्ये सबैभन्दा धेरै मतान्तरले जित्ने उनै हुन् । कामीले १६ हजार ८ सय १० मत ल्याउँदा रोकायाले ८ हजार ५ सय ७७ मत पाए । माओवादी केन्द्रका मानबहादुर सुनार कञ्चनपुर–३ को प्रदेशसभा (ख) बाट विजयी भए । उनले कांग्रेसका बेलबहादुर रानालाई हराएका थिए ।

काठमाडौं–३ को प्रदेशसभा (क) मा माओवादीबाट उठेका रुद्र बराइलीले पराजय बेहोर्नुपर्‍यो । उनी कांग्रेसका छिरिङदोर्जे लामासँग १ हजार १ सय १३ मतान्तरले पराजित भए । प्रतिनिधिसभामा देशभर १ हजार ९ सय ४४ उम्मेदवार चुनावी प्रतिस्पर्धामा थिए । ३ सय ३० प्रदेशसभाका लागि ३ हजार २ सय ३८ उम्मेदवार चुनावी मैदानमा थिए । वाम र लोकतान्त्रिक गठबन्धनले दलित उम्मेदवारलाई प्राथमिकता नदिँदा दलित सांसदको संख्या कम भएको हो । प्रदेश १ मा ठूला दलबाट दलित उम्मेदवार नै थिएनन् । साना दलबाट भने थुप्रै दलित उम्मेदवारले चुनावमा प्रतिस्पर्धा गरेका थिए ।

मुगुमा चरम जातीय भेदभाव ब्यहोर्दै आएका दलित समुदायका एक युवा प्रदेशसभामा निर्वाचित भएका छन् । मुगु–१ को प्रदेशसभा ‘क’ बाट एमाले उम्मेदवार दानसिंह परियार विजयी भएका हुन् । छायानाथ रारा नगरपालिका–१ श्रीनगरका ३२ वर्षीय परियारले ५ हजार ६ सय ५३ मतसहित प्रदेशसभाको ढोका खोले । उनले कांग्रेसका तिलकबहादुर मल्ललाई ३ सय ५४ मतान्तरले हराएका थिए । १३ वर्षकै उमेरमा महाकाली उच्च माविबाट विद्यार्थी राजनीति सुरु गरेका थिए, परियारले । ०६५ मा अनेरास्ववियुको केन्द्रीय सदस्य बने । ०६७ मा अनेरास्ववियुको सचिवालय सदस्य र ०७४ मा पार्टीको सचिवालय सदस्य भएका उनी शिक्षाशास्त्र र कानुनमा स्नातक हुन् ।

जनआन्दोलनका बेला तीन दिन जेल परेका उनले दलित समुदायको हकहितका लागि आफू क्रियाशील रहने बताए । पार्टीमा लामो संर्घषपछि प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने अवसर पाएको उनको भनाइ छ । ‘एकातिर वाम गठबन्धन र अर्कोतिर दलित समुदायको व्यक्ति भएकाले मलाई चुनाव जित्न सहज भयो,’ उनले भने ।

http://kantipur.ekantipur.com/news/2017-12-14/20171214062954.html

छुवाछूत हट्न सकेन : विज्ञ

जागरण मिडिया सेन्टर ।
२६ मंसिर २०७४ ।

सरकारले देशलाई जातीय छुवाछूतमुक्त घोषणा गरेको ११ वर्ष बितिसकेको छ । समाजबाट भने अझै हट्न सकेको छैन । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले पनि जातीय विभेदलाई अमानवीय र दण्डनीय अपराध मानेको छ । नेपालमा जातीय विभेदबारे बलियो कानुन हुँदाहुँदै पनि दलित समुदायमाथि विभेद कायमै रहेको अधिकारकर्मी बताउँछन् ।

 मानव अधिकार उल्लंघनमा परेका दलित समुदायका लागि सरकारले पुनस्र्थापना र सामाजिक पुनर्मिलनका लागि पहल गर्न नसकेको पीडितको आरोप छ । जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत ऐन ०६८ ले दोषीलाई तीन महिनादेखि ३ वर्षसम्म जेल र २ हजथार ५ सयदेखि २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना तोकेको छ । तर, हालसम्म एक जना पनि कारबाहीको दायरामा आएका छैनन् । ०६९ देखि ७० सम्ममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा छुवाछूतसँग सम्बन्धित चार वटा मात्रै घटना दर्ता भएका थिए । आयुक्त गोविन्द शर्मा भन्छन्, ‘निकै कम उजुरी आउँछन्, उनीहरूमा सूचनाको पहुँच नै छैन ।’

नेपाल प्रहरीको तथ्यांकअनुसार गएको आठ वर्षमा छुवाछूतसम्बन्धी ४७ घटना दर्ता भएका छन् । जागरण मिडियाले गरेको एक अध्ययनअनुसार यो बीचमा ५ सय ८८ घटना सार्वजनिक भए । प्रहरी प्रवक्ता मनोज न्यौपाने भन्छन्, ‘न्यून उजुरी आउँछन्, त्यसमा पनि धेरै घटनामा मिलापत्र हुन्छ ।’ आव ०७३/७४ मा भने छुवाछूतसँग सम्बन्धित १८ घटना दर्ता भएको नेपाल प्रहरीको तथ्यांकमा देखिइएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको समाजशास्त्र केन्द्रीय विभागले सन् २०१२ मा गरेको सर्वेक्षणअनुसार नेपाली समाजमा अझै पनि जातीय विभेद गम्भीर समस्याका रूपमा रहेको देखाएको छ । सर्वेक्षणमा दलित समुदायले सार्वजनिक धारा, पँधेरा, विद्यालय र सरकारी कार्यालयमा विभेद भोग्ने गरेको उल्लेख छ ।

दलित भएकै आधारमा उनीहरू मन्दिरलाई प्रवेशमा निषेध गरिने, शारीरिक हिंसा, गालीबेइज्जती र अपमानजस्ता घटना न्यूनीकरण हुन सकेको छैन । ४२ प्रतिशत दलित अझै गरिबीको रेखामुनि रहेको उक्त सर्वेक्षणले देखाएको छ ।

त्यस्तै अन्य जातिभन्दा उनीहरूमा शिक्षा, रोजगार र भूमिमा पनि पहुँच छैन । उनीहरू अन्तरजातीय विवाह गरेकै कारण समुदायबाट विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था हटेको छैन । विभागको तथ्यांकले देशको मध्यमाञ्चल क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी जातीय विभेद भइरहेको देखाएको छ ।

http://kantipur.ekantipur.com/news/2017-12-12/20171212071213.html

मानव अधिकार संरक्षणका लागि विकास र संमृद्धि आवश्यक : उपराष्ट्रपति

जागरण मिडिया सेन्टर ।
२५ मंसिर २०७४ । रमा खड्का ।

25319730_10212696711986144_1936532357_o

मानव अधिकारको संरक्षण र संर्वद्धनका लागि विकास र संमृद्धि आजको मुख्य आवश्यकता भएको उपराष्ट्रपति नन्द किशोर पुनले बताउनु भएको छ । गरिबी,भोकमरी, अशिक्षा, महिला हिसां, जातिय छुवाछुतका कारण देशका नगरीकले प्रत्येक दिन मानव अधिकार हनन्का घट्ना व्यहोर्नु परेको भन्दै यसका लागि गाँउ, समाजमा पनि सचेतानाका कामहरु गर्न आवश्यक रहेको उहाँको भनाई छ ।

६९ औं अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस सन् २०१७, र नवौं मानव अधिकार राष्ट्रिय महाभेला २०७४ को समापन समारोहमा बोल्दै उपराष्ट्रपति पुनले यस्ता महाभेलाले मानव अधिकार उल्लघन्का घटना न्यूनिकरणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने दाबी समेत गर्नु भयो । अहिले देश आर्थिक सम्बृद्धिमा अगाडी बढीसकेकाले अब सबैले सचेत नागरिकको भूमिका निर्वाह गरी स्थानीय तहमा पनि मानव अधिकार सम्बन्धी कामहरु गर्नु आग्रह गर्नु भएको छ ।

नेपालको संविधानको मौलिक हक अन्तरगर्त धेरै कुराहरु उल्लेख गरिसकेकाले यसको कार्यन्वयनमा अब सबैले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट लाग्नु पर्नेमा उहाँको जोड् थियो । साथै कार्यक्रममा बोल्ने अन्य वक्ताहरुले समाजमा रहेका दलित, महिला, आदिवासी जनजाति, अपाङगता भएका व्यक्ति, यौनिक अल्पसंख्यक सबैको मानव अधिकारको संरक्षण हुनका लागि सर्ब प्रर्थम सबैको मानसिकतामा परिवर्तन र सकारात्मक सोंचको हुनु पर्नेमा जोड दिएका थिए ।

तिन दिन सम्म संचालन भएको उतm महाभेलाले सबै क्षेत्र र वर्गका व्यक्तिहरुको सुझाव र सल्लाह सहित ५० बुद्धे घोषणा पत्र समेत जारी गरेको छ । महाभेलाले धोषणा गरेका बुद्धालाई आत्मसाथ गर्दै एउटा रणनीतिक योजना बनाएर काम गर्दै जाने आयोजक समितिका संयोजक एंव संकल्पका अध्यक्ष लिली थापाले प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नु भएको थियो ।

ट्वीटरमा हामी

नयाँ पोस्ट पढ्न इमेल ठेगाना टाइप गर्नुहोस्

Join 3,496 other followers

%d bloggers like this: