जागरण मिडिया सेन्टर

विषयगत खोजी

Image

Dalan Primer

अडियो भिडियो

http://archive.org/details/Katwal.Radio.Magazine

आगामी कार्यक्रमहरु

No upcoming events

Advertisements

हटेन जातीय विभेद, बैतडीमा दलितको दूध बिक्रि हुँदैन

बैतडी । २८ फागुन २०७४ ।

 जागरण मिडिया सेन्टर ।  गोकर्ण दयाल । 

Untitled-design

जिल्ला सदरमुकामको दशरथ चन्द नगरपालिका –४ की मोहना तिरुवा श्रीमान बितेपछि सहारा विहीन बन्नुभएको छ । गाईपालन गरे पनि बजारमा दलित समुदायको दूध चल्दैन । भारी बोकेर छोराछोरी पढाउँदै आउनुभएकी मोहना तिरुवा आफु दलित भएकै कारण बजारमा दूध बिक्रि नहुँने पीडा सुनाउनुहुन्छ ।

देशमा राजनीतिक परिवर्तन आए पनि बैतडीका दलित समुदाय माथि हुने जातीय विभेदमा परिवर्तन आउन सकेको छैन । अढाई लाख जनसंख्या रहेको बैतडी जिल्लामा ५० हजार दलित समुदायको जनसंख्या छ । बजारका केही होटल बाहेक सार्वजनिक मन्दिर, ग्रामीण भेगका धारा र कुवामा दलित समुदायमाथि विभेद कायम रहेको छ । छुवाछूत नहुँने होटलमा पनि दलित समुदायको दूध बिक्रि हुँदैन ।

संघीयतापछि सिंहदरवारको अधिकार गाउँमा आउने भनिए पनि स्थानीय सरकारले दलितका समस्या नबुझेको दलित समुदायको गुनासो छ ।‘ दलित समुदायका लागि त गाउँमा सिंह मात्रै पुगे जस्तो भयो, दरवार पुगेन । हिजो पाउँदै आएको लक्षित वर्गको बजेट समेत स्थानीय तहले मनपरी ढंगले कटौती गरेर दलित समुदायलाई उपेक्षित गर्ने काम गरेको छ ।छुवाछूत हटाउन कुनै पहल छैन,’ दलित महिला संघका जिल्ला अध्यक्ष सरस्वती नेपालीले भन्नुभयो ।

दलित समुदायले भोग्दै आएको जातीय विभेद, हलिया र खलिया प्रथा नहटेसम्म दलित समुदायले कसरी परिवर्तनको अनुभूति गर्ने ? गीता सिनाल प्रश्न गर्नुहुन्छ ।‘ दलित समुदायले विभेदकै कारण परम्परागत सीप र श्रम छोडेर विदेश जानु पर्ने अवस्था छ,’ सिनालले भन्नुभयो ।

यति मात्र होईन, बैतडीका १० वटा स्थानीय तह र ८४ वडा कार्यालयहरुले सामान्य कार्यालय सहयोगी भर्ना गर्दा समेत एक जना दलितलाई नियुक्त नगरेको दलित अगुवाहरुले गुनासो गरेका छन् । ‘दलितका पक्षमा नीति जतिसुकै राम्रो बने पनि कार्यान्वयन गर्ने तहका मान्छेको नियत सफा नभएपछि बिभेद् हट्दैन,’ सिनालले भन्नुभयो ।

पछिल्लो समय जिल्ला सदरमुकाम लगायत केही मुख्य बजार क्षेत्रका होटलमा दलित समुदायले चिया खाएको गिलास धुन नपरे पनि विभेद भने कायमै रहेको दलित अगुवा बुद्धिवल्लव धानुक बताउनुहुन्छ । ‘चियाको गिलास धुन नपरे पनि बजारमा दलित समुदायको दूध बिक्रि हुँदैन । के यो विभेद होईन ?’ बुद्धिवल्लबले प्रश्न गर्नुभयो ।

जातीय विभेद हटाउन स्थानीय तहले भएका नीति नियम कार्यान्वयन गरेर समाज सुधारका लागि अभियान संचालन गर्नु पर्ने बैतडीका दलित बुद्धिजिवी युवा तेजराम लोहारले बताउनुभयो ।

‘हिजो हाम्रा बुवा बाजेलाई स्कुल पढ्न दिईएन, धर्मग्रन्थ पढ्न बन्देज लगाईयो । छोईछिटो हटे पनि विभेदको स्वरुप बद्लिएर अन्य कुरामा प्रकट भईरहेको छ । जन्मदेखि मृत्युहुँदा चिहानघाटसम्म दलितमाथि विभेद हुन्छ । यो कलंकले समाजको उन्नती गर्दैन,’ लोहारले भन्नुभयो । साभार- गोरखापत्र

Advertisements

दलितलाई कोठा नदिने काठमाडौकी घरबेटी बिरुद्ध मुद्दा दायर, घरबेटी प्रहरी थुनामा ।

जागरण मिडिया सेन्टर ।
२३ फागुन २०७४ काठमाडौं।

20992796_108892579842557_5516928762961139547_n

दलित भनेर जातयि बिभेद गर्नै काठमाडौकी घरबेटीमाथि मुद्धा दायर भएको छ । कोठाको बैना लिएर पछि दलित भन्दै कोठा भाडामा दिन नमान्ने काठमाडौँको थापागाउँ स्थति कमला गौतम उपर जातिय भेदभाव तथा छुवाछूत कसुर अन्र्तगत मुद्दा दायर भएको हो ।
पिडित विक्रम सुनार र मिलन विश्वकर्माले घरबेटी कमला गौतम उपर मंगलबार महानगरिय प्रहरि बृत नयां बानेश्वर तिनकुनेमा उजुरि दिएको आधारमा प्रहरीले बुधबार गौतमलाई उनको घरबाटै पक्राउ गरि अदालतमा पेश गरेको थियो ।
प्रहरी बृतका अनुसंन्धान अधिकृत पोषण राज ढकालका अनुसार आरोपित घरबेटी गौतमलाई घटनाबारे थप अनुसंन्धानका लागि चार दिन प्रहरीको थुनुवा कक्षमा राखिएको छ । पिडित बिश्वकर्मा र सुनार पत्रकार हुन ।
मुद्दा दर्ता गर्न सुरुमा प्रहरीले नमानेको र मेलमिलाप गर्न दबाव दिएकाले आफुहरुलाई थप पिडा भएको पिडितहरुको भनाई थियो । सहजै मुद्दा दर्ता गर्न प्रहरीले नमानेपछि दवाबका लागि भन्दै बुधबार बिहानै दलित संघसस्थाका पदाधिकारी, दलित अधिकारकर्मी, पत्रकार सहितको टोली प्रहरी कार्यालय तिनकुने पुगेको थियो ।

राजधानी जस्तो ठाँउमा दलित भएकै कारण कोठा नदिनु घरबेटीको पाखण्डीपन र दलित समुदायमाथि घिर्णाको दृष्टी अझै नहटेको दलित अधिकारकर्मीहरुको भनाई थियो । पत्रकार जस्तो सम्म्मानित पेशमा आबद्ध भएका ब्यक्तीहरुलाई समेत यसरि जातिय विभेद हुन्छ भने देशका कुनाकन्धरामा दलित समुदायको अवस्था कस्तो भनि दलित अधिकारकर्मीहरुले दुखेसो पोखे ।

काठमाडौंमा घरबेटीले दलित पत्रकार माथि गरेको जातिय विभेदको घटना अत्यन्तै दुखत र अन्यायपुर्णसंगै सिंगो दलित सुमदायमाथि विभेद भएको भन्दै दोसी उपर कानुन बमोजिक कारवाही हुनुपर्ने दलित एनजियो फेडेरेसन डिएनएफका उपाध्यक्ष शुसिल बिश्वकर्माले बताए । जातिय विभेद तथा छुवाछूतका घटनामा कतिपय सन्र्दभमा कानुन प्रयाप्त नहुँदा पिडितले न्याय नपाइरहेको अवस्थामा त्यस्ता ऐन कानुन संशोधन हुनुपर्ने उनको भनाई छ ।

शिक्षित र चेतनशिल ब्यतmीहरुको शहर भनेर चिनिने काठमाडौंमा तिनै शिक्षत ब्यतmीबाट जातिय विभेद जस्तो अमानविय दुब्र्यहार हुनु लाजमर्दो कुरा भएको भन्दै संचारकर्मी तथा दलित महिला अधिकारकर्मी सरु सुनारले घटनाको चर्को बिरोध गरिन । घटना लगत्तै आफु त्यसको बिरोधमा उत्रेको र पिडित पत्रकार द्धय बिश्वकर्मा र सुनारले न्याय नपाएसम्म यो न्यायको लडाई निरन्तर जारि रहने उनको भनाई छ ।

28871009_195817767858881_348755979130547954_n
जातिय विभेदका घटनामा पिडितले कमै न्याय पाएका घटनाहरु भएकाले जातिय विभेद गर्ने घरबेटी गौतम बिरुद्धको मुद्दा अदालत पुगिसकेकाले त्यहाँबाट सहि न्याय हुनेमा दलितअधिकारकर्मी तथा पिडित द्धय पत्रकार बिश्वस्त छन् ।
घटना कसरि भयो ?
गत फागुन ५ गते गौतमको घरमा कोठा भाडामा बस्न गएका पत्रकार द्धय बिश्वकर्मा र सुनारबाट घरबेटीले बैना स्वरुप २५ सय रुपैया लिएको र पछि २० गते सामान सहित कोठामा बस्न जाँदा दलितलाई कोठा दिने गरेका छैनौ भनेपछि विबाद उत्पन्न भएको थियो ।

कोठा भाडाको बैना आफूहरुले दिइसकेकोले बस्न पाउनु पर्ने पिडितले बताएपछि घर मालिक गौतम दम्पतीले आफ्नो मान्छे डीएसपी र एसएसपी भएको बताउँदै उल्टै धम्की दिएको पिडितले बताएका छन् । त्यसपछि घटनाबारे पिडितले पत्रकार सम्मेलन गरि सबैलाई जानकारी दिएपछि न्यायका लागि सबैतिरबाट आवाज उठ्न थालेको हो ।
जातिय विभद तथा छुवाछूत गर्नेलाई कस्तो सजायको कानुनी ब्यवस्था छत ?
मान्छेलाई जातका आधारमा गरिने विभेद बिरुद्ध नेपालमा ऐन नै बनेको छ । जुन चाहिं जातिय भेदभाव तथा छुवाछूत कसुर सजाय ऐन २०६८ हो । यसमा भएको ब्यवस्था अनुसार :-

  • ३ महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद वा पाँच सय देखि पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन्छ ।
  • त्यसैगरि, जातिय भेदभाव वा छुवाछूत गर्न मद्द गर्ने, दुरुत्साहन गर्ने, उक्साउने, वा त्यस्तो कार्य गर्न उद्योग गर्ने ब्यक्तीलाई मुख्य कसूरदारलाई हुने सजायको आधा सजाय हुन सक्छ ।
  • यस्तै, सार्वजनिक पद धारण गरेको यस ऐन बमोजिमको कसुर गरेमा निजलाई अन्य ब्यतmीलाई हुने सजायमा थय पचास प्रतिसत सजाय हुने ब्यवस्था गरेको छ ।
  • त्यसैगरि, यस ऐन बमोजिमको कसूरको अनुसंन्धान तहकिकातको काममा कसैले बाधा बिरोध गरेमा निजलाई सो अनुसंन्धान तथा तहकिकात गर्ने अधिकारीको प्रतिबेदनको आधारमा अदालतले कसूरदारलाई हुने सजायको आधा सजाय गर्न सक्नेछ ।
  • त्यस्तै, ऐन बमोजिम कसूरु गरेको ठहरिएमा अदालतले कसुरदारबाट पीडितलाई पच्चिस हजार रुपैंया देखि एक लाखसम्म क्षतिपुर्ती भराईदिन सक्नेछ ।
  • त्यसैगरि, क्षतिपुर्ती बाहेक कसूरदारले पीडितलाई कुनै हानी नोक्सानी पुर्याएको रहेछ भने अदालतले सो को प्रकृतीको आधारमा उपचार खर्च वा थप हानी नोक्सानीको मानसिव रकम कसूरदारबाट पीडितलाई भराउने आदेश दिन सक्नेछ ।

 

चौबिस वर्षमा सिउँदो पुछिएकी देवी जुत्ता सिलाएर आत्मनिर्भर बन्दै

२४ फागुन २०७४ । जागरण मिडिया सेन्टर ।

कविता उपाध्याय ।

screenshot-www.onlinekhabar.com-2018.03.08-11-13-21

बाबुआमाको खुशीका लागि १६ वर्षको कलिलो उमेरमा डोली चढेकी साविकको रामपुर गाविस–२ दाङकी देवी नेपालीको २४ वर्षको उमेरमा सिउँदो पुछियो ।

आम मानिसमा जस्तै जिन्दगी रंगीन बनाउने सपना उनमा पनि थिए । तर छोरी भएकै कारण देवीले आफ्ना लागिभन्दा पनि परिवारको खुशीका लागि समर्पित हुनुपथ्र्याे । अभाव र गरिबीका कारण ४ कक्षाको पढाइलाई बीचमै रोकेर घरधन्दामा लागेकी देवी चाहेर पनि केही गर्न सक्दैनथी ।

जिन्दगी नितान्त आफ्नो थियो तर देवी सधैँ अरुकै लागि बाँचिरहनु पर्यो । जबर्जस्ती डोली चढेकी देवीको जबर्जस्ती सिउँदो पुछियो । उनले परिवारको खुशीका लागि सधैँ आफ्ना खुशी सुम्पँदै जानुपरेको बताइन् ।

विसं २०५८ मा १६ वर्षीया देवी नेपालीको तुलसीपुर नगरपालिका–९ बेलुवा दाङका २३ वर्षीय चित्रबहादुर बस्यालसँग मागी विवाह भएको थियो । विवाहपछि जिन्दगीका सुन्दर सपना बोकेर नवविवाहित जोडी छाला जुत्ताको पसल सञ्चालन गर्न रोल्पा आएको थियो ।

रोल्पामा छाला जुत्ताको व्यवसाय सन्तोषजनक रुपमा सञ्चालन भयो । देवीका अनुसार उनले घरधन्दा गर्नुहुन्थ्यो, उनका श्रीमान् पसल सञ्चालन गर्थे । पसलबाट राम्रै तरिकाले दैनिकी चलिरहेका बेला देवीको जीवनमा अकस्मात् ठूलो बज्रपात भयो । आफन्त भेट्न दाङ गएका बस्यालको मोटरसाइकल दुर्घटनामा परी निधन भयो ।

श्रीमान्को निधनको खबरले देवीलाई मर्माहत मात्र बनाएन उनमा जिम्मेवारी पनि थपियो । यतिबेला देवी दुई सन्तानकी आमा बनिसक्नु भएको थियो । श्रीमान्को निधन हुँदा देवीको नत आर्थिक अवस्था सवल थियो न हातमा कुनै किसिमको सीप थियो जसका कारण श्रीमान्को काजकिरिया सकेर देवी आफन्तको साथमा पुनः रोल्पा फर्किइन् ।

शुरुशुरुका दिनमा देवीको धेरै आँशु बग्यो । काखका सन्तानले बाबा खै भनेर प्रश्न गर्दा धेरैपटक उनी बीचबाटोमै भक्कानिएकी थिइन् । कतिपटक त मध्यरातमा छिमेकीले ढोका खोलेर देवीका आँशु पुछेको उनले अझै भुल्नु भएको छैन । तर यसरी सधैँ रोएर बिलौना गरेर आफूलाई कमजोर बनाउनुभन्दा बरु केही गर्छु भन्ने धारणाको विकास भएपछि उनले श्रीमान्ले गर्दै आएको कामलाई निरन्तरता दिन थालेको बताइन् ।

उनलाई शुरुशुरुमा श्रीमान्ले मजधारमा ल्याएर छोडेको पसल सञ्चालन गर्न निकै गाह्रो भयो । तर विस्तारै उनको क्षमतामा विकास हुँदै गएपछि व्यापार राम्रो चलेको देवीले बताइन् । यसले विस्तारै उनको जीवनस्तरमा पनि सकारात्मक परिवर्तन हुन थाल्यो ।

तर दुःखको कुरा श्रीमान्को निधन भएको करिब एक महिना नपुग्दै रु साढे दुई लाखको तमसुकसहित साहु आएपछि उनी थप चिन्तित बनेकी थिइन् । तर पनि करिब एक वर्ष नपुग्दै उनले श्रीमान्ले लगाएको ऋण चुक्ता गरिन् ।

“शुरुशुरुमा धेरै रोएँ केही जान्दैनथेँ, कसैसँग बोल्न पनि आउँदैनथ्यो । जुत्ता तथा पसलमा भएका अन्य सामग्रीको मूल्य पनि थाहा थिएन । तर केही गर्छु भन्ने हिम्मत आएपछि सबै सहज बन्दै गयो” उनले भनिन् ।

करिब रु दुई लाखबाट सञ्चालन भएको व्यवसाय हाल रु आठ लाख बराबरको पुगिसकेको छ । उनका दुवै छोरा सदरमुकामकै विद्यालयमा कक्षा ४ र कक्षा १ मा अध्ययनरत छन् । सम्पूर्ण घरखर्च कटाएर मासिक रु २०/२२ हजार बचत हुँदै आएको छ भने उनले कोहलपुरमा एउटा घडेरीसमेत लिइसकेकी छिन् ।

“आफूलाई नीला ड्रेस लगाएर झोला बोकेर विद्यालय जाने रहर थियो पूरा हुन सकेन, अब यिनै छोरालाई पढाएर आफ्नो रहर पूरा गर्छु” उनले भनिन् । सधैँ परनिर्भर बन्दै आएकी देवीलाई आफैँले कमाएर खर्च गर्न पाउँदाको मज्जा बेल्दै लाग्न थालेको छ । “समाजमा धेरै दिदीबहिनी आँशुमै डुबेर बाँचिरहनुभएको छ । उहाँहरुलाई पनि जीवनमा केही गरेर आत्मनिर्भर बन्न सल्लाह दिन्छु” देवीले भनिन् ।

कठिन परिस्थितिसँग डराएर होइन हिम्मत गरेर अघि बढ्न सके सफल भइदो रहेछ भन्ने राम्रो उदाहरण बन्न सफल हुनुभएको छ, देवी । यसै कुरालाई मध्यनजर गर्दै महिला तथा बालबालिका कार्यालय, रोल्पाले महिला दिवसका अवसरमा आज देवीलाई रु पाँच हजार नगद प्रमाणपत्र र दोसल्लासहित सम्मान गर्दैछ ।

महिला विकास अधिकृत लोकेन्द्रा आचार्यले देवीको प्रशंसनीय कामको खु्ल्ला हृदयले प्रशंसा गरिन् । उनका अनुसार जिल्लामा देवीजस्ता अरुकै खुशीमा रमाउनु पर्ने बाध्यता बोकेका महिलाको संख्या ठूलो छ । विभिन्न कारण तथा विभिन्न बाध्यतामा महिला आत्मनिर्भर बन्न सकिरहेका छैनन् ।

तर पनि देवीजस्तै संघर्ष गर्नसके अन्य महिलाको जीवनस्तरमा पनि सुधार आउने उनको धारणा छ । यस वर्षको महिला दिवसले सम्पूर्ण महिलालाई आत्मनिर्भर बन्न प्रेरणा मिलोस् भन्दै आचार्यले सम्पूर्ण रोल्पाली महिलालाई शुभकामना पनि दिनुभएको छ । (साभार- अनलाईनखबर)

दलितलाई मन्त्री खोइ ?

जागरण मिडिया सेन्टर ।
२३ फागुन २०७४ ।

 देशमा प्रदेश सभा र केन्द्रीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भई प्रदेश तथा केन्द्रमा धमाधम मन्त्रिपरिषद् गठन भइरहेको अवस्था छ । तर, सातवटै प्रदेश र केन्द्रमा कुनै दलितको नाम मन्त्रीका रूपमा आएको छैन । संविधानमा प्रस्ट उल्लेख गरिएको भए पनि राजनीतिक दलहरूले दलितलाई मन्त्री बनाउन चासो नदेखाएको र दलित नेतृत्वले पनि यसबारे खुलेर आवाज नउठाएका कारण राज्यमा झन्डै १३.२० प्रतिशत जनसंख्या ओगटेका दलित समुदायलाई उपेक्षा गरिएको आभास भएको छ । सामाजिक विभेद अन्त्यका लागि सबैभन्दा पहिले जुन समुदाय पीडित छ, सो समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने मान्छे नै राज्यको मुख्य अंगमा पुग्नुपर्छ । सामानुपातिक समावेशीको अर्थ पनि यही हो ।

नेपालको संविधान ०७२ लाई हेर्दा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तअनुसार राज्यका हरेक अंगमा दलितको सहभागिता हुनैपर्ने व्यवस्था भए पनि किन मन्त्रालय विस्तार गर्दा दलित मन्त्रीको नाम आएन ? यसविरुद्ध हामी दलित समुदायले चौतर्फी खबरदारी गर्नु जरुरी छ । यो कस्तो खालको समावेशिता हो ? किन राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्ताले आवाज उठाएका छैनन् ?

मुलुकमा गणतन्त्र त आयो तर दलित समुदायको जीवन र व्यवहारमा परिवर्तन आउन सकेन । दलित समुदाय विभिन्न राजनीतिक दलमा आबद्ध छन्, तर खोइ त तिनले आफ्नो वर्ग उत्थानका लागि आवाज उठाएका ? गरिब दलितका नाममा राजनीति गर्ने सबै नेतागणले किन दलित समुदायलाई हतियार मात्र बनाइरहेका छन् ? राजनीतिक दलमा बस्ने हाम्रा दलित मित्रहरूले पनि यो भुलिरहेका छन् । आफ्नै दलभित्र आवाज उठाए आफ्नो भएको पद पनि खोसिने या वञ्चितिमा परिने डरले पनि यस्तो भएको हुन सक्छ । राजनीतिक दलहरू दलितका नाममा राज्य वा सहायकमन्त्रीमा मात्र कोटा छुट्याइरहेका हुन्छन् । के यतिले दलित अधिकार सुरक्षित हुन्छ ?

समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तअनुसार राज्यका हरेक अंगमा दलितको सहभागिता हुनैपर्ने व्यवस्था भए पनि किन मन्त्रालय विस्तार गर्दा दलित मन्त्रीको नाम आएन ?

बहुमत पाएर सरकार बनाइसकेको वाम गठबन्धनले प्रदेश नं. २ बाहेक सबै प्रदेशमा बहुमत प्राप्त गरी मुख्यमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख चयन गरिसकेको छ । प्रदेश नं. २ मा राजपा र संघीय समाजवादी फोरमले मुख्यमन्त्री चयन गरिसकेका छन् । केन्द्रमा पनि केपी ओली नेतृत्वमा मन्त्रिपरिषद् गठन र विस्तारसमेत भइसकेको छ । तैपनि, प्रदेशदेखि केन्द्रसम्म मुख्यमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख वा मन्त्री कुनै पनि पदमा एकजना दलितको पनि उपस्थिति देखिएन । यो सब दलितहरूमाथि दलहरूले गरेको उपेक्षा हो ।

दलित समुदायको भाग्य र भविष्य निर्माण गर्ने भनेको सरकारको जिम्मेवार तहमै बसेर हो । जिम्मेवार पदमा नेतृत्व नलिई त्यो सम्भावना हुँदैन । दलित समुदायको उत्थान र विकासका लागि पहिलो खुड्किलो भनेकै राजनीतिक दल हो । केही गर्नका लागि राजनीतिक दलमार्फत नै सरकारलाई घचघच्याउन सकिन्छ । राज्यले पनि समानुपातिक समावेशीकरणको सिद्धान्त ल्याएकाले अहिले विभिन्न क्षेत्रमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व हुन थालेको देखिन्छ । तर, यो समानुपातिक सिद्धान्तको अहिले गलत अर्थ लाग्न थालेको छ । राजनीतिक दलले यसलाई भोट बैंकका रूपमा मात्र स्थापित गर्न थालेको हो कि जस्तो लाग्न थालेको छ । त्यसैले यसलाई व्यावहारिक र कार्यान्वयनमुखी बनाउन दलित समुदायले खबरदारी गर्ने वेला आएको छ । ६० लाख दलित समुदायले कुनै न कुनै राजनीतिक दलमा आस्था र विश्वास राखेकै छन् । आज दलित समुदायलाई भर्याङ बनाएर पार्र्टीले अग्रस्थान कायम गरिरहेका छन् । दलित समुदाय भने जहाँको त्यहीँ छन् । तर भर्याङ बनाएर अगाडि बढिसकेपछि पुनः पछाडि फर्किएर हेर्ने चलन राजनीतिक दलमा नभएको देखिन्छ ।

वास्तवमा केन्द्र र प्रदेशमा यति धेरै मन्त्री विस्तार हुँदा एकजना दलितलाई पनि नपारिनु भनेको राज्यमा बसोवास गर्ने ६० लाख दलित समुदायप्रति गरिएको अपहेलना हो । राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दल वाम गठबन्धन एमाले र माओवादी, संघीय समाजवादी फोरम र राजपालगायतलाई राजनीतिक दलका दलित नेतृत्वले तुरुन्तै ज्ञापनपत्र बुझाई दलित समुदायलाई पनि मन्त्रिपरिषद्मा समावेश गराउन पहल थाल्नु आवश्यक छ । सो माग कार्यान्वयन नभए दलित एकताको आन्दोलन गर्ने वेला आएको छ । वाम गठबन्धन उपेन्द्र यादवलाई आफूतिर तान्नका लागि संविधान संशोधनलगायत विषयमा लिखित सहमति गर्न तयार भयो । तर, सोही गठबन्धन दलित समुदायका मुद्दालाई भने सुन्नसमेत चाहँदैन । त्यसकारण पनि अब सबै राजनीतिक दललाई घचघच्याउने वेला आएको छ । यसका लागि आजैदेखि लागौँ, हामीले ढिला ग¥यौँ भने दलित आन्दोलन नै खतरामा पर्ने अवस्था आएको छ । हामीले फेरि थप पाँच वर्ष पर्खनुपर्छ । यसका लागि दलित समुदाय, विशेषगरी राजनीतिक दलका दलित नेतृत्व, नागरिक समाजका दलित अगुवा, संघसंस्थामा कार्यरत दलित अधिकारकर्मी, दलित विद्यार्थी, दलित सञ्चारकर्मी सबै एक भई अघि बढ्न जरुरी छ । पानी परेका वेलामा घुम ओढ्ने हो, त्यो समय भनेको अहिले आएको छ । त्यसका लागि एक भएर अगाडि बढौँ । हामीले एक कानले सुनेर अर्को कानले उडायौँ भने तपाईं हाम्रो दलित आन्दोलन पाँच वर्ष स्थगित हुनेछ । हामी सबैको एउटै आवाज दलितलाई मन्त्री खोइ ? भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।
(बराइली दलित अधिकारकर्मी हुन्)

साभार : http://www.enayapatrika.com/2018/03/07/29648/ 

कामी हुँ कहाँ-कहाँ लगाउँछौ ताल्चा ? जातकै कारण काठमाडौंमा कोठा नपाँउदा एक दलित पत्रकारको चित्कार !

फागुन २२ काठमाडौं ।
जागरण मिडिया सेन्टर ।

bishwas

विश्वास खड्काथोकी । यो लेखिरहँदा म नयाँ पत्रिका राष्ट्रिय दैनिकको समाचार डेक्समा छु । र, मलिन अनुहार बनाएर किबोर्ड थिचिरहेको छु । ‘एउटा कामीको ‘वीर्य’ भएकैले मैले राजधानीमा कोठा भाडामा पाइनँ !’ सँगै सम्झिरहेछु, समृद्ध मुलुकको सपना ।

यतिवेला लेख्नुपर्ने त मैले सिल्क रोड, पर्यटन विकास वा हाइड्रोका बारेमा थियो होला । या आर्थिक सम्मृद्धिको सूचकांकको समीक्षा गर्नुपर्ने थियो । त्यो पनि नगरे राजनीतिक गठजोड र त्यसका परिणामबारे विश्लेषण गर्नुपर्ने त पक्कै थियो होला !

विडम्बना ! जब म राजधानीमा नै जातका आधारमा कोठाबाट बहिस्कृत हुन्छु, अनि यो दबिएको मस्तिष्कले कसरी सोच्न सक्छ तिम्रो समृद्धि ? जसरी शिक्षाबाट वञ्चित भएका लाखौँ दलितले सयौँ वर्षसम्म आफूमाथि भएको विभेदबारे थाहा नपाउँदै मृत्यु वरण गरे । त्यसैले लेख्दै छु, मजस्ता ‘अमान्छेहरू’का कुहिरोमा हराएका भयंकर पीडा ।

काठमाडौंको धुलो र कार्बन खान थालेको चार वर्ष पुग्यो । यो बीचमा मैले नटेकेका कुनै मन्त्रालय छैनन्, कुनै फाइभस्टार होटेल छैनन् । सयौँको पीडा र अनुभवदेखि एनआरएनको सम्ममेलनसम्म पुगेर रिपोर्टिङ गरेँ । फिचर तयार पारेँ । थुप्रै रिसोर्टमा पुगेर जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसुर सजायँ ऐनबारे आयोजित सेमिनारमा भाग लिएँ, बोलेँ, बहस गरेँ । व्यक्तिगत जीवनमा थुप्रै संघर्षका थुम्काहरू उक्लिँदै हिँडे र हिँड्दै छु । त्यसैले त लागिरहन्थ्यो, स्वतन्त्र पक्षीजस्तै आफ्नो बेगमा उँडिरहेछु । कहिलेकाहीँ अलि ठूलो हावाको झोक्काको अवरोध न हो !

कोठा पाउनकै लागि पनि ठूलै संघर्ष गर्नुपर्छ काठमाडौंमा ! कहिलेकाहीँ मलाई काठमाडौंका माइक्रोबस र कोठाहरू उस्तै लाग्छन् । बल्लतल्ल पायो, कि सिट मिल्दैन, कि त ‘गीत’ मिल्दैन । निकै ठूलो संघर्षले पाएको छु, सिंहदरबारभन्दा करिब पाँचसय मिटरको दूरीमा, फ्ल्याट ।

मेरो नातागोतामा म नै पहिलोपटक काठमाडौं आएर बसेको सदस्य हुँ । मेरो एउटै उद्देश्य थियो, पत्रकारिता । पत्रकारिताको उद्देश्य हो, मानव अधिकार ! बिस्तारै काठमाडौं आउने आफन्तको आकार बढ्न थाल्यो । कोही पढ्न, कोही काम गर्न, कोही विदेश जान । र, त्यसको बलियो आधार बनिरहेको छु, म । उहाँहरू मेरैमा आश्रय लिनुहुन्थ्यो । धेरथोर सहयोग गर्थें ।

फ्ल्याटमा बस्नेको संख्या अलि ठूलो हुन थालेपछि थप कोठाको खोजी गर्‍यौँ र पाइयो पनि अर्काे फ्ल्याट । फ्ल्याट पाएको दिन पार्टी नै भयो कोठामा ! प्रायः चिया पसलमा सुनिने एउटा किस्सा छ नि– ‘काठमाडौंमा ‘केटी’ पाउन बरू सजिलो छ । कोठा पाउन मुस्किलै हो ।’ अनि नगरेर भयो पार्टी !

एउटै फ्ल्याटमा आधा दर्जन मानिस बस्न गाह्रो थियो । त्यसैको विकल्प खोजेका थियौँ । जसमा बस्ने सम्झौता भएको थियो, रिमराज सुनार, मिलन विश्वकर्मा र विक्रम सुनार । मिलन र विक्रम पत्रकारितामै छन् । रिमराज लोकसेवाको तयारीमा व्यस्त ।

कोठाका लागि अग्रिम रकम दियौँ । बीचमा थुप्रैपटक घरबेटीसँग भेटघाट नभएको पनि होइन । आइतबार सबै सामान लिएर उनीहरू नयाँ फ्ल्याटमा पुगे । कोठामा त ताल्चा पो ठोकिएको रहेछ ! घरबेटी श्यामप्रसाद गौतमले भन्नुभयो, ‘अहिलेलाई प्याक भइसक्यो, पछि बोलाउँला ।’ फ्ल्याटमा बस्न पुगेका साथीहरू त आफैँ ‘फ्ल्याट’ भएर फर्किए ।

यी सबै कुरामा म ‘अपडेट’ थिएँ । अपराह्न म अफिसका लागि हिँडे । मामासहित उनीहरू श्यामप्रसादलाई भेट्न पुगे । देख्नासाथ श्यामप्रसादसँगै उभिएकी श्रीमती कमलाले प्वाक्कै भनिछन्, ‘तपाईंहरूको जातका कारण फ्ल्याट दिन नसक्ने भयौँ । अहिलेसम्म तपाईंजस्तालाई दिएका पनि छैनौँ ।’

अप्रत्याशित रूपमा यति अपाच्य शब्द प्रहारपछि मामाहरूले प्रतिवाद गर्न खोज्दा उल्टै झपारेर पठाइदिएछन्, घरबेटीले । अफिसबाट घरिएपछि जब यो सबै अवस्था सुनेँ– मेरो मुटुमा हम्मरले हिर्काएझैँ भयो । विवादको अडियो सुनेर गिदी टाउकोबाट बाहिर निस्केलाजस्तो महसुस भयो । आफैँलाई सरसर्ती हेरेँ, आँखा, नाक, मुख, छाला, हात–खुट्टा, कपाल मान्छेका जस्ता लागेनन् ! जनावरका जस्ता लागे पनि कसरी भनूँ, मेरो घरबेटीले आफन्तलाई भन्दा बढी माया ‘पप्पु’लाई गर्नुहुन्छ ।

एउटा कोठामा कुनै जात विशेषलाई बस्न वञ्चित गरिन्छ भने अरू के कुरामा आस गर्न सक्छ यो समुदायले ? राजधानीका मानिसले दिने यो सन्देशले दूरदराजका दलित कुन मुटु लिएर बाँचिरहेका होलान् !

कसरी शिर ठाडो पारेर समातना र मानवताको कुरा गर्न सक्छन् होला ?  केही समयअघि कल्लु कुमारी विकलाई जातकै आधारमा कोठामा बस्न दिइएन । उनी सभासद् थिइन् । त्यति मात्र होइन, विभेद मात्र नभई हत्या गरिएका थुप्रै उदाहरण यही मुलुकमा छन् । एउटा मानिसलाई दिसा खुवाइन्छ र दमिनी भन्दै कुटी–कुटी मारिन्छ भने मैले कहाँ गएर खोजूँ यो देशको समृद्धि ? आज पनि एक छाक भातका लागि अस्मिता लुटाउन बाध्य दलित समुदायको संख्या ठूलो छ । के एउटा समुदायलाई पानी छुन नदिएर समृद्ध मुलुकको कल्पना गर्न सकिन्छ ?  के त्यो सम्भव छ ?

कागजी व्यवस्था
जंगबहादुर राणाका पालामा जारी गरिएको १९९० सालको मुलुकी ऐनले नीति नै बनाएर दलितमाथि विभेद गरियो । यति सम्म कि दलितले पाउने राजनीतिक, सांस्कृतिक र आर्थिक अधिकारलाई निश्चित बनाइयो । यद्यपि, मनुस्मृति कालदेखि नै दलित समुदायले विभेद भौग्दै आएका थिए । २००७ र ०१५ सालमा आएर जात र  धर्मका  आधार मा भे दभाव नगरि ने  कुरा ऐनमा उल्लेख गरियो । २०२० भदौ  १ गतेको मुलुकी ऐ नमा कानुनतः ने पाली समाजलाई जातीय भे दभावबाट मुक्त राख्ने प्रस्ट पारियो ।

प्रजातन्त्रको स्थापनासँगै आएको ०४७ को संविधानमा आएर मात्र जातीय छुवाछुत गर्ने लाई दण्डित गर्ने उल्लेख गरियो । लामो आन्दोलन र संघर्षबाट जातीय छुवाछुत तथा कसुर सजाय ऐन २०६८ जारी गरियो । जसमा भनियो– ‘कसुर गर्नेलाई एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद वा पाँच सयदेखि २५ हजारसम्म जरिबाना वा दुवै गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।’ यस्तो कानुनलाई धेरै हदसम्म एनजिओ र आइएनजिओका पसल थापेर बसेकाहरूले भजाइरहे । राजनीति गर्नेहरूका लागि भाषणको मेलो बनेको छ । तर, विभेदको ग्राफ ओरालो लाग्न सकेको छ । राजधानीमै मजस्ताहरूले विभेद खेपिरहेका छन् । नेताहरूले भाषण त गर्छन्, परिणाम कहिल्यै खोज्दैनन् । कानुनी असरको मापन गर्दैनन् । राजनीतिक नेतृत्वबाट जबसम्म विभेदको परिणामको माग हुँदैन, तबसम्म दलितहरू ‘बिस्ट’का अगाडि ङिच्च परेर शिर झुकाउन बाध्य भइरहनेछन् । जुनसुकै क्षेत्रको मूलधारमा आउन हिच्किचाइरहनेछन् ।

संसारमा सम्पत्तिका नाउँमा केही नहुनेहरूका लागि पनि कम्तीमा मानवीय हैसियत हुन्छ । सम्मानका साथ बाँच्न पाउने अधिकार छ । यही अधिकारमै समाजले बन्देज लगाइरहँदा पनि अझैसम्म किन मूलधारको मुद्दामा यसलाई समावेश गरिँदैन ? यो गल्तीले समुदायलाई मात्र होइन, सिंगो मुलुकलाई नै भासमा पारिरहेको छ ।

भविष्यमै ताल्चा:
बुकिङ गरेको कोठामा जब ताल्चा ठोकेको पाइयो अनि मलाई समाजका ताल्चाहरूको याद आयो । वर्षौंदेखि उनीहरूले धारा, पाटी, पौवा, मन्दिर, घर, अफिस, भोजभतेरमा मात्र होइन, समुदायकै भविष्यमै ताल्चा लगाइरहेका छन् । त्यो ताल्चा खिया लागेर मक्किसकेको छ । तर, खुल्दैन । जब कलिलो मस्तिष्क भएको बालकले आफू मान्छे होइन, ‘अछुत’ हो भन्ने थाहा पाउँछ, त्यही दिनदेखि कहिल्यै नखुल्ने गरी उसको बालमस्तिस्कसँगै भविष्यमाथि ताल्चा ठोकिन्छ । जसले यो विभेद भोग्छ, उसलाई सिरियामा रसियन सेनाले बर्साएको गोलाले भन्दा बढी पीडा हुन्छ । अझ गहिरो गरी दुख्छ ।

वल्र्ड बैंकको रिसर्च:
वल्र्ड बैंकले सन् २००५ मा गरेको एउटा रिसर्च मेरो मस्तिष्कमा घुमिरहन्छ । दुई वर्ष लगाएर गरिएको त्यो रिसर्चले सबै योग्यता पुगका २१ प्रतिशत दलितले जातकै आधारमा जागिर पाउँदैनन् भन्ने देखाएको छ । जसलाई उसले ‘कास्ट पेनाल्टी’को नाम दिएको छ । त्यसैका एउटा परिणाम हो, सरकारी ओहोदामा सहसचिव, न्यायालयमा न्यायाधीश, सुरक्षामा एसपीभन्दा माथिको पद कुनै दलितले देख्न सकेको छैन । बरु दिनदिनै प्रहरी कार्यालय र न्यायलयमा पुगेर कानुनी उपचार चाहियो भन्दै गोडा मोल्नुपर्ने बाध्यता उनीहरूको छ ।

अन्त्यमा मेरो स्टाटसमा भीम सुनारको प्रतिक्रिया सापटी लिन जरुरी ठानेँ । स्टाटस लेखेको थिएँ, ‘आज मैले राजधानीमा कोठा पाइनँ, नछोइने भएर ।’ सुनारले कमेन्टमा लेखे, ‘मेरो राजधानीको हरेक बिहान यस्तै थुप्रै विकृतिसँग लज्जित हुँदै सुरु हुन्छ । सबै खालको विभेदबाट मुक्त भएको सुन्दर देश महसुस गर्ने रहर छ ।’

(साभार- नयां पत्रिका)

चारकोसे झाडीभित्र गोठजस्तो विद्यालय : ४ कक्षासम्मका विद्यार्थीलाई एउटै कोठा, एउटै शिक्षक

जागरण मिडिया सेन्टर ।
१८ फागुन २०७४

१० कक्षा पढेकी लक्ष्मी प्रधानाध्यापक

राहुल पासवान (कक्षा–२) कापी र सिसाकलमसँगै बोरा पनि बोकेर चारकोसे झाडी छिर्छन् । उनले पढ्ने नेपाल दलित प्राथमिक विद्यालय चारकोसे झाडीभित्र छ । गोठजस्तो विद्यालयमा बस्ने बेन्च र चकटी तथा पुस्तक राख्ने डेस्क र टेबल केही छैन ।

bara

विद्यालयमा न त लेख्नका लागि कालोपाटी र चक नै छ, न त पढाउने स्थायी शिक्षक । विद्यालय सहयोगी कार्यकर्ता लक्ष्मी चौधरीको भरमा चलेको छ विद्यालय । उनले कक्षा १ देखि चारसम्म पढ्ने ७० बालबालिकालाई एकै ठाउँ राखेर पढाउँछिन् । ‘यस्तो अवस्थामा के पढ्नु र के पढाउनु ? दिन काट्ने बाटो मात्रै भएको छ,’ चौधरीले भनिन् ।

जिल्ला शिक्षा कार्यालय बाराले ०६६ सालमा विद्यालय सञ्चालनका लागि अनुमति दिएको थियो । त्यतिबेला वन क्षेत्र अतिक्रमण गरेर बसेका सुकुम्बासीका बालबालिका पढाउन विद्यालय खोल्ने अनुमति दिएको शिक्षाका एक कर्मचारीले बताए । विद्यालय सहजनाथ साझेदारी वन क्षेत्रको चारकोशे झाडीमा खोलियो ।

सो स्थान हाल जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिका वडा नं. १७ मा पर्छ । त्यहाँ मठियानी टोलका ४५ बालिका र २५ बालक पढ्छन् । विद्यालय खोल्ने स्थानको सामान्य निरीक्षणसमेत नगरेर विद्यालय खोल्ने अनुमति दिँदा समस्या भएको जितपुरसिमरा–१७ का रुकेश प्रसादले बताए ।

उनका अनुसार बालबालिकालाई विद्यालय जान पनि सहज छैन । ‘पहिला विद्यालय टाढा थियो, अहिले नजिक छ, तर जंगलबीचमा हुँदा बालबालिका जान डराउँछन्,’ उनले भने ।

स्रोत व्यक्तिले नै थाहा पाएनन् विद्यालय खुलेको

डुमरवाना स्रोत केन्द्रका स्रोत व्यक्ति श्यामसुन्दर सापकोटाले त्यतिबेला विद्यालय खोल्न कसरी अनुमति दिइयो भन्ने आफूलाई थाहा नभएको बताए । विद्यालय छ भन्ने थाहा पाएपछि खोजी गर्दा जंगलभित्र भेटाएको उनको भनाइ छ ।

‘विद्यालय छ भन्ने सुनेको थिएँ, केही समयदेखि खोजिरहेको थिएँ, खोज्दै जाँदा जंगलको बीचमा भेटाएँ,’ सापकोटाले भने । विद्यालय पुग्दा अर्कै मुलुक आएजस्तै लागेको उनले बताए ।

वन क्षेत्रमा बसेको मठियानी गाउँ नै अस्थायी भएकाले विद्यालय पनि अस्थायी भएको सापकोटाले बताए । उनले सो विद्यालयलाई अन्यत्र गाभ्नुपर्ने बताए । ‘पहिला धेरै विद्यार्थी रहेछन्, अहिले खासै विद्यार्थी छैनन्,’ सापकोटाले भने, ‘वन क्षेत्रमा सरकारले लगानी गरेर संरचना बनाउन नमिल्ने हुँदा विद्यालयको अवस्था दयनीय बनेको हो ।’

१० कक्षा पढेकी लक्ष्मी प्रधानाध्यापक

विद्यालयले ०६६ मा स्वीकृत पाएदेखि नै करैयामाई गाउँपालिका–१ निवासी लक्ष्मी चौधरी मात्र शिक्षक छिन् । चौधरीले आफू नै प्रधानाध्यापक भएको बताइन् । तर, उनले १० कक्षासम्म मात्र पढेकी छिन् ।

चौधरी बालशिक्षा कोटाअन्तर्गत सहयोगी कार्यकर्ताको रूपमा त्यहाँ कार्यरत छिन् । जिल्ला शिक्षा कार्यालयले उनलाई मासिक ६ हजार तलब दिँदै आएको छ ।

न सिरेटो छेकिन्छ न पानी

खरको बार लगाएर, खरले नै छाएर छाप्रो बनाइएको छ । छानामा प्वालैप्वाल छन् । छाप्राले न हिउँदको सिरेटो छेक्छ न त वर्षामा पानी नै ।

छाप्रामा एउटै कोठा छ । कोठामा डेस्क, बेन्च, कालोपाटी केही छैन । भुइँमाथि केही छैन । बालबालिका चिसो भुइँमा नै बसेर पढ्ने गरेका छन् ।

भुइँमा बसेर पढिरहेका कक्षा २ का राहुल पासवानले डाक्टर बन्न चाहेको बताए । राहुलजस्तै अरूको पनि ठूलो मान्छे बन्ने सपना छ । तर, उनीहरूका अभिभावक भने छोराछोरी चिसोले बिरामी नहोऊन् भन्ने कामना गरिरहेका हुन्छन् ।

साभार :http://www.enayapatrika.com/2018/03/02/28301/

छुवाछूत गर्नुहुन्छ कि ?

जागरण मिडिया सेन्टर ।
१६ फागुन २०७४

राजेश नेपाली

छुवाछूत दलित आन्दोलनको परिप्रेक्ष्यमा नेपालमा विसं १९९७ सालमा बाग्लुङमा भगत सर्वजित विश्वकर्माले जनै लगाएर एक प्रकारको विद्रोहको सुरुवात भएको मान्न सकिन्छ । यसले के बताउँछ भने नेपालको राजनीतिक आन्दोलनको समय सात दशकको भए जस्तै दलित आन्दोलन पनि सात दशककै भयो । दलितहरूको सहभागिता अहिलेसम्मको सबै प्रकारको राजनीतिक आन्दोलनमा छ । अहिले दलित आन्दोलन मध्यमार्गी बाटोमा छ । सुकिसकेको पनि छैन र एकदम अगाडि जाने पनि देखिएको छैन । २०४७ साल अघिसम्म नेपालको कुनै पनि पार्टीमा दलित भगिनी अंग थिएन । एउटा दलित राजनीतिककर्मीको आखाँबाट हेर्दा दलित सवाललाई अलपत्र पारिएको देख्छु । एउटा आकर्षक टल्किने रंगी बिरंगी प्लास्टिकको झोलामा बन्द गरिएको छ । एउटा दलित किसानले उत्पादन गरेको दूध डेरीमा लिइएन । गुन्द्री छोएको निहुँमा निर्घात कुटपिट भएको छ । संविधानमा दलित सवाल अग्रगमन देखिए पनि व्यावहारिक जीवनमा भने अलपत्र अवस्थामा छ । माओवादी जनयुद्धले दलित सवाललाई एक हदसम्म रफ्तार दिएको थियो । तर त्यो रफ्तारलाई विभिन्न कारण या बहानामा निरन्तरता भने दिइएन । अहिले वडा सदस्यमा दलित महिला अनिवार्य गरिए पनि त्यसभन्दा माथि सबै ठाउँमा घुमाउरो पाराले रोक्ने प्रयास भएको छ । बिस्तारै आरक्षण पनि घटाउँदै छन् । दलित सहभागितालाई कस्तो देखाइएको छ भने अरुको भाग खोसेर दिएको जस्तो । कुनै बाहुन, क्षत्री या खसले आफ्नो भाग खोसिएको महसुस गर्छ जुन सरासर गलत हो।

अब दलित सवालहरू प्राज्ञिक र सैद्धान्तिक रुपमा उठाउन जरुरी छ ।  किनभने चुलामा, धारामा, पूजामा हुने विभेद र छुवाछूत प्रस्ट देखिन्थ्यो भने अब त्यो नदेखिने गरी हुन थालेको छ । संविधानले अवलम्बन गरिसकेपछि निजी क्षेत्रले पनि समावेशीकरण मान्नुपर्छ । सबभन्दा गरिब दलितहरू छन् । शिक्षामा, स्वास्थ्यमा, सुविधामा, स्रोतमा दलितहरूको पहुँच छैन । यहाँसम्म कि दलितहरूको औसत आयुसमेत कम छ  । नेपाली राजनीतिक दलले राजनीतिक मुद्दा सकियो भने पनि समाज रहुन्जेल राजनीतिक मुद्दा सकिन्न । प्रतिव्यक्ति आय बढ्नु मात्रै समृद्धि  होइन । अग्ला अग्ला भवन बन्नु मात्र समृद्धि होइन । नेपालमा भूमिहीन पनि दलित नै छन् । तराईमा ८१ प्रतिशत दलित भूमिहीन छन्, पहाडमा २१ र हिमालमा १९ प्रतिशत दलित भूमिहीन छन् ।  घरबार नभएको, जग्गा जमिन नभएको दलितलाई अहिलेको समृद्धिको नाराले कसरी सम्बोधन गर्छ ?

दलित आन्दोलनमा केही नभएको त होइन । तर दलित समुदायको सवाललाई दलितहरूको मात्र भनेर छोड्न भएन, अर्को समुदायले बेवास्ता गर्न भएन  । विश्वव्यापीकरणको जमानामा नेपाललाई विश्वले नै हेरिराखेको छ । यो त देशकै समस्या हो । दलित सवाल त मानव अधिकारको पनि सवाल हो । यस्तो अवस्थामा राजनीतिक मुद्दा सकियो भन्नेहरूले किन नदेखेको होला ? कि यो राजनीतिक मुद्दा होइन र ?

राष्ट्रिय दलित आयोग अब संबैधानिक अंग बनेको छ  । पहिले भन्दा यो अधिकारसम्पन्न बनेको छ । यसले पनि धेरै काम गर्नुपर्छ । स्नातकोत्तरसम्मको पढाइ निःशुल्क हुनुपर्छ । राज्यले आफ्ना हरेक निकायलाई समावेशी बनाउनुपर्छ। जातको नाममा छुवाछूत र विभेद कहिलेसम्म ? दलित भनेको जल, जमिन, जंगल, सडक, सरकार र सबैबाट टाढा भएको, वञ्चित पारिएको समुदाय हो । जातका आधारमा छुवाछूत कहिलेसम्म ? त्यस कारण दलितका लागि लडिदिने अरू कोही छैन, हामी एक होऔँ र लडौँ ।

साभार :http://nagariknews.com/news/39233/

दलितसँग बिहे गरेपछि छोराकै ‘अपहरण’

जागरण मिडिया सेन्टर ।

१४ फागुन २०७४ ।

pidit-kishori-Siraha-5a9369f318ea96.64064169 (1)

कञ्चनपुर (सप्तरी) : दलित किशोरीसँग बिहे गरेको भन्दै कञ्चनपुर नगरपालिका-९ का शिवनारायण साहले छोरालाई नै बेपत्ता बनाएका छन्। साहले छोरा मनीषलाई अपहरण गरी बेपत्ता पारेका हुन्।

मनीषले स्थानीय किशोरी कविता रामसँग बिहे गरेका थिए। मनीष र कविता सुनसरीको इनरुवामा डेरा लिएर दुई महिना बसेको थाहा पाएपछि शिवनारायणले बिहे नगर्न दबाब दिन थालेका थिए। यो विषयमा इलाका प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरमा छलफलसमेत भयो। त्यहाँ पनि बुवाले बिहे नगर्न दबाब दिएपछि मनीषले अस्वीकार गरे। उनी सबैका अगाडि कविताको हात समातेर हिँडेका थिए। त्यसको दुई दिनमा उनीहरूले भारदहस्थित कंकालनी मन्दिरमा विवाह गरेका थिए।

‘बिहे गरेपछि मनीषले घरमा बस्न नदिए इनरुवामै कमाएर जीवन बिताउने कसम खानुभयो’, कविताले भनिन्, ‘तर, जसोतसो सँगै बसिरहेका बेला मनीषलाई बुवा र भिनाजुले मुख बाँधेर फागुन ११ गते साँझ अपहरण गरेर लग्यो।’ मनीषलाई बेपत्ता पारेपछि उनले चार दिनदेखि न्यायका लागि प्रहरी कार्यालय धाइरहेकी छन्।

आइतबार इलाका प्रहरीमा भेटिएकी उनले भनिन्, ‘ श्रीमानको अपहरण गरेर बेपत्ता बनाएपछि म इनरुवा प्रहरी कार्यालय गएँ। तर, त्यहाँ मेरो पीडा कसैले बुझेन। कञ्चनपुर प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिन आएँ, यहाँ त जहाँ घटना भएको छ, त्यहाँ नै उजुरी हाल्न भन्यो।’ उताले यता र यताले उता भनेपछि थप अन्यायमा परेको उनको गुनासो छ।

मनीषलाई मुख बाँधेर लगेको दिनदेखि उनको मोबाइल अफ रहेको उनले बताइन्। उनका अनुसार मनीषका बुवाले बोक्ने मोबाइलमा फोन गर्दा रिसिभ गरेर काट्ने गरेका छन्। भनिन्, ‘मनीषले मसँग बिहे गरेर सँगै जिउने-मर्ने कसम खानुभएको छ।’

कवितालाई न्याय दिलाउन अधिकारकर्मीले पनि पहल थालेका छन्। अधिकारकर्मी सविता न्यौपानेले गरिबले कहिल्यै सजिलो र सहज न्याय पाउन नसक्ने गुनासो गरिन्। कविता दलित भएकै कारण उनीसँग विवाह गरेका युवकलाई बुवाले नै अपहरण गर्नु ठूलो अपराध भएको उनले बताइन्। उनका अनुसार शिवनारायणविरुद्ध अपहरण मुद्दा दर्ता गराउने तयारी छ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय इनरुवा सुनसरीका डीएसपी नारायणप्रसाद चिमोरियाले यो घटनाबारे अनभिज्ञता जनाए। पीडित युवतीले उजुरी दर्ता गराए कानुनबमोजिम कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने उनको भनाइ छ।

साभार : http://annapurnapost.com/news-details/91937

६२ वर्षमा नागरिकता लिइन् पदमीले

जागरण मिडिया सेन्टर ।

१० फागुन २०७४ ।

बाँफिकोट गाँउपालिका ६ मग्माकी पदमी सार्कीले ६२ वर्ष पुग्नै लाग्दा नागरिकता लिएकी छिन् ।०१३ साल जेठ ५ गते जन्मिएकी पदमीले मंगलबार जिल्ला प्रसाशन कार्यालय रुकुम (पश्चिम) बाट लिएकी हुन् । उनि आउदो जेष्ठ ५ गते ६२ वर्षको पुग्दै छिन् । नागरिकताको महत्व नबुझ्दा नै आफूले हाल सम्म पनि नागरिकता नबनाएको बताइन् ।
‘नागरिकताको के नै काम हुन्छ र भनेर उमेरमा नागरिकता बनाइनँ ,’ नागरिकता पाएपछि खुसि व्यक्त गर्दै पदमीले भनिन्, ‘ सबैले बनाउँन सुझाब दिएपछि नागरिकता बनाएकी हुँ ।’ उनले श्रीमान मन्दिर सार्कीको नामबाट नागरिकता पाएकी छिन् । श्रीमान रोजगारीका लागी भारत गइरहने र घर आएका बेला समय नमिल्ने भएकोले पनि नागरिकता बनाउन नपाएको बताइन् ।

‘पहिलो कुरा त नागरिकता चाहिन्छ भन्ने नै लागेन ,’उनलेथपिन्, ‘श्रीमान भारत गइरहने भएकाले पनि नागरिकता बनाउन पाइएन । ‘
          आवश्यक नपरेसम्म
         बनाउदैनन् नागरिकता
नागरिकता नहुदा हालसम्म पदमीले राज्यले प्रदान गर्ने कुनै सेवा-सुविधा लिएकी छैनन् । वृद्धभत्ता खाने उमेर भएकाले नागरिकता बनाएको पदमीको भनाइ छ ।

नागरिकताको आवश्यकता नै नपर्ने अवस्थासम्म मानिस नागरिकता बनाउन नआउने प्रमुख जिल्ला अधिकारी वंशीकुमार आचार्यले बताए । उनले भने , ‘धेरै उमेर बितेपछि नागरिकताको लिन आएकाहरुसँग बुझ्दा अधिकांशले नागरिकताको कुनै आवश्यकता नपरेकाले उमेरमा नागरिकता नागरिकता नबनाएको बताउने गरेका छन् ।’

नागरिकता नभएमा वृद्धभत्ता नपाइने भएकाले वृद्धवस्थामा पनि मानिस नागरिकता बनाउन आउने गरेका आचार्यको भनाइ छ । महिनामा दुई – तिनजना वृद्धावस्थामा नागरिकता बनाउन जिल्ला प्रसाशन कार्यलयमा जाने गरेका आचार्यले बताए । धेरै उमेर भएर पनि नागरिकता नबनाएका व्यक्तिलाई लक्षित गरेर जिल्ला प्रसाशन कार्यलयले विभिन्न ठाउँमा घुम्ती शिविर सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

साभार – नयाँ पत्रिका

‘दलित र उपेक्षितलाई मूलधारमा ल्याउछु ‘

जागरण मेडिया सेन्टर ।

८ फागुन २०७४ ।

प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री राउतले पछि परेका दलित तथा उपेक्षित समुदायलाई राज्यको मूलधारमा ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । ६८ औँ प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा प्रदेश सरकारले आयोजना गरेको कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री राउतले प्रजातन्त्र हुदै देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आए पनि जनताले अझै त्यसको अनुभूती गर्न नसकेको मा दु ख व्यतm गरे । उनले भने , ‘देश जनताको चाहाना र अपेक्षा पुरा गर्न पूरा गर्न सबैले काँधमा काँध मिलाएर अघि बढ्नुपर्छ ‘ ।

उनले मुलुकमा संघियता आए पनि कार्यान्वय गर्न अनेकौ चनौती देखापरेको बताए । प्रदेश २ मा प्रतिपक्षमा रहेका दलहरुसगँ अनुरोध गर्दै उनले भने , ‘म असफल भए भने संघीयता माथि नै प्रश्न उठ्न सक्छ । त्यसैले म प्रतिपक्षमा रहेका एमाले माओवादी र कांग्रेससँग सहयोग गर्न आह्वान गर्न चाहन्छु । सबै दलका साथि मिलेर अघि  बढौं ।’

यस अघि जनकपुरको जनकचोकबाट निकालिएको प्रभातफरी नगरका विभिन्न स्थानको परिक्रमा गरि जिल्ला प्रशाशन कार्यलय पुगेर सभामा परिणत भएको थियो । कार्यक्रमको उदघाटन प्रदेश प्रमुख रत्नेश्वरलाल कायस्थले गरेका थिए । उक्त कार्यक्रममा प्रदेशका आर्थिक विकास तथा योजना मन्त्रि विजय यादव, प्रदेश प्रहरी प्रमुख विजयलाल ,प्रदेश मुखयसचिव राजेश्वरमान सिंह सरकारका मुख्य न्यायाधिवक्ता दिपेन्द्र झा लगाएतको उपस्थिति थियो । तर, मन्तय भने मुख्य मन्त्रि राउत बाहेकका अतिथिहरुले राखेनन् ।

साभार- अन्नपुर्ण पोष्ट

मदिरामुक्त हुँदा बदलियाे बस्ती

जागरण मिडिया सेन्टर ।
२६ माघ २०७४

birgang-basi-5a7d0983aede98.60215355

क्रान्ति शाह

वीरगन्ज : ‘मजदुरी गरेर दिनहुँ चार सय रुपैयाँ कमाउँथें तर अढाई सय त रक्सीमै सकिन्थ्यो। घर आउँदा पत्नीले अरू पैसा खोइ भन्दा झगडा पथ्र्यो। म नसामा हुन्थें। उसले सधैं कुटाइ खान्थी’, जिगनाका शंकर मुसहर भन्छन्, ‘दुई महिनादेखि दारु (रक्सी) खान छाडेको छु। गोजीमा सधैं पैसा हुन्छ। हामी पति–पत्नीबीच प्यार पनि बढेको छ।’

लालसादेवीका अनुसार उनका पति विगतमा सधैं बेलुकी रक्सी पिएर आउँथे। नुन, तेल, तरकारी खोइ भनेर सोध्दा रक्सीमै पैसा सकियो भनेर जवाफ दिन्थे। ‘त्यही निहुँमा झगडा हुन्थ्यो अनि अनाहकमा कुटाइ खानुपथ्र्यो’, उनी भन्छिन्, ‘अहिले त मेरा पतिले दारु छाडिसकेका छन्। पैसा बचत हुन थालेको छ। घरमा झगडा पनि भएको छैन, मायाप्यार पनि बढेको छ।’

जिल्ला सदरमुकाम वीरगन्जबाट झन्डै १५ किमि दूरीमा रहेको पर्सागढी नगरपालिकाको जिगना टोलस्थित दलित बस्तीमा मुसहर, डोम र दुसाद समुदायका ६३ घरधुरी छन्। प्रायः घरमा घरेलु रक्सी उत्पादन हुन्थ्यो। रक्सीकै कारण दिनहुँ झगडा हुँदा पतिले पत्नीलाई कुट्दै आएका थिए।

पतिको कुटाइबाट आजित महिलाको पहलमा बस्ती दुई महिनाअघि रक्सीमुक्त गाउँ नै घोषणा भएको थियो। आमा समूह गठन गरी उनीहरूले रक्सी भट्टी, भाँडाकुडाका साथै पसलमा राखिएका रक्सी नष्ट गरेपछि बस्तीलाई रक्सीमुक्त गाउँ घोषणा गरिएको हो।

० आमा समूहको सक्रियतामा दलित बस्ती रक्सीमुक्त बन्यो।
० बाल विवाह पनि हुन छाडेको स्थानीय अगुवा बताउँछन्।

० घर–घरमा शौचालय, खुला ठाउँमा शौच गर्नुपर्ने बाध्यता टर्‍यो।

० पुरुषले रक्सी छाड्दा दलित बस्तीमा महिला हिंसा घट्यो।

अहिले पनि प्रत्येक साँझ हरेक घरमा पसेर आमा समूहका सदस्यले अनुगमन गर्छन्। कसैले रक्सी पिएको भेटिए नियन्त्रणमा लिई प्रहरी चौकीमा बुझाइदिने गरेको समूह अध्यक्ष रावडीदेवी राम बताउँछिन्। ‘अहिले पनि हामी घर–घरमा पसेर रक्सी छ कि छैन भनेर अनुगमन गर्छौं’, उनी भन्छिन्, ‘तर, कुनै पनि घरमा रक्सी बनाएको फेला परेको छैन। कहिलेकाहीं अरू गाउँबाट खाएर आएका एक÷दुई जना भेट्ने गरेका छौं। उनीहरूलाई समातेर प्रहरीमा बुझाइदिने गरेका छौं।’

बस्ती रक्सीमुक्त भएपछि सबैभन्दा बढी खुसी गृहिणी महिला छन्। ‘सबैभन्दा बढी खुसी यहाँका जनानी (महिला) भएका छन् किनकि रक्सीको नसामा पतिले सधैं पत्नीलाई कुट्थे। घरमा किचलो हुन्थ्यो’, उनी भन्छिन्, ‘रक्सी बन्द हुँदा महिला हिंसा निकै घटेको छ।’

बाल विवाहसमेत रोकिएको वडा सदस्य सतियादेवी राम बताउँछिन्। ‘रक्सी खान भट्टी र होटलमा गएका बेला लोग्नेहरूले १०–१२ वर्ष उमेरकै छोराछोरीको विवाह छिनेर आइदिन्थे’, उनी भन्छिन्, ‘छोरी हुर्की भने पोइला जान्छे, इज्जत जान्छ, दाइजो पनि धेरै दिनुपर्छ अनि त्यति धेरै पैसा कहाँबाट आउँछ भनेर रक्सीकै नसामा बिहे छिन्दिने चलन व्यापक थियो। तर, अहिले रक्सी बन्द भएपछि बाल विवाह रोकिएको छ।’

अहिले घर–घरमा शौचालय पनि बन्न थालेको स्थानीय महिला बताउँछन्। रक्सीमा खर्च हुने पैसा बचत गरेर स्थानीयले घरमा शौचालय बनाएका हुन्।

‘अहिले हरेक घरमा शौचालय बनेको छ’, स्थानीय कैलासीदेवी राम भन्छिन्, ‘यो सबै रक्सी बन्द गरिएको कमाल हो। पुरुषले हरेक दिन रक्सीमा दुई– तीन सय रुपैयाँ खर्च गर्थे, अहिले त्यो पैसा बचत भएको छ। रक्सी–मासुमा खर्च हुने पैसा जोगाएर हामीले आआफ्नो घरमा शौचालय बनाएका छौं।’

खुला ठाउँमा शौच गर्नुपर्ने बाध्यता हटेको र यसले छोरीबुहारीको इज्जत पनि जोगिएको तपियादेवी राम बताउँछिन्।

छिमेकी गाउँ पचरुखीस्थित दलित बस्तीका महिला रक्सी बन्द गर्ने अभियानमा लागेको वडा सदस्य सतियादेवी बताउँछिन्। ‘हाम्रै सिको गरेर पचखीको दलित बस्तीका महिला रक्सी बन्द गर्ने अभियानमा लागेका छन्। अब त्यो गाउँ पनि करिब–करिब रक्सीमुक्त भइसकेको छ’, उनी भन्छिन्, ‘ उनीहरूलाई हामीले सघाइरहेका छौं।’

जिगना र पचरुखी गाउँ नमुना वडाका रूपमा चिनिन थालेको स्थानीय युवा अशोक यादवको बुझाइ छ। ‘दलित बस्तीमा प्रायः सबैले छोराछोरी १०–१२ वर्ष नपुग्दै बिहे गरिदिने चलन थियो’, उनी भन्छन्, ‘तर, अहिले महिलाले रक्सी बन्द गर्दा त्यसको पहिलो फाइदा भनेको बाल विवाह पूरै रोकिएको छ। हरेक घरमा शौचालय बनेको छ। यसका साथै सधैंको झगडा र होहल्लाबाट हामीले पनि राहत पाएका छौं।’

साभार: http://annapurnapost.com/news-details/90510

काठमाडौंमै ढकाल (बाहुन) र परियार (दलित) बीच प्रेम–मागि विवाह !

जागरण मिडिया सेन्टर ।
२६ माघ २०७४

marriage-with-bramhan-and-dalit

काठमाडौं । समाजमा अन्तर्जातिय विवाह तथा प्रेमलाई अस्विकार गरिँदै आएको छ । अन्तर्जातिय प्रेम तथा विवाह गर्ने कयौँ जोडीहरुलाई परिवार तथा समाजले बहिस्कार गरेको जातिय विभेद गर्ने गरेको घटनासमेत नसुनिएको होइन । तर, राजधानीमै हिन्दुधर्मिक परम्परा अनुसार अन्तर्जातिय विवाह सम्पन्न भएको छ ।

चन्द्रागिरी २ बाडभञ्ज्याङकी रोजिना परियारलाई चन्द्रागिरी नगरपालीका वडा नम्बर ३ का खेमराज ढकालले प्रेम–मागि विवाह गरेका हुन् ।
बुधबार थानकोटस्थित त्रिभूवन पार्कमा हिन्दुधार्मिक परम्परा अनुसार दुवै परिवारको सहमतिमा विवाह सम्पन्न भएको हो ।
ढकाल र परियारबीच विगत केही वर्षदेखि प्रेम सम्बन्ध रहँदै आएको थियो ।

विवाह समारोहमा दुवै तर्फका परिवारका सबै सदस्य र आफन्तहरु सहभागी थिए ।

साभार : http://www.diyopost.com/news/2018/02/08/28969.html

दलित प्रतिनिधित्व अर्कैका पोल्टामा

जागरण मिडिया सेन्टर ।
२६ माघ २०७४

 भोला पासवान

सातओटा प्रदेशमाप्रत्यक्ष ३३० र समानुपातिक २२० गरी कुल ५५० जनाप्रादेशिकविधायकचुनिएका छन् । विभिन्न दलबाट निर्वाचित सदस्यहरूको जातीयविश्लेषणले ५ ओटा प्रदेशमा खस–आर्य,एउटामा मधेसी र एउटामा जनजातिको अग्रता रहेको देखाएको छ ।सातओटै प्रदेशको प्रतिनिधित्व हेर्दा सबभन्दा बढी सिट खस–आर्य (बाहुन, क्षत्री, ठकुरी, सन्यासी)ले २४१(४१.८प्रतिशत),मधेसीले ९४(१७.१ प्रतिशत),मुश्लिमले १९ सिट (३.५ प्रतिशत),दलितले ३३ सिट (६ प्रतिशत),जनजातिले १३५ सिट (२४.५प्रतिशत) र थारू २८ सिट (५.०९ प्रतिशत)मानिर्वाचितभएको देखिन्छ।

प्रदेशसभामा खसआर्यको प्रतिनिधित्व उनीहरूको जनसंख्या भन्दा बढी भएको छ भने महिला र दलित प्रतिनिधित्व कमजोर छ । प्रदेश २,४,६ र ७मा दलितको जनसंख्या उल्लेखनीय भएपनि उनीहरूको प्रतिनिधित्व जनसंख्या अनुपातभन्दा १० प्रतिशतसम्म कम छ।

 पहाडमा दलितले पाउने प्रतिनिधित्व खसआर्यले तथा तराई/मधेसमायादव र ब्राह्मण/क्षत्रीले खाइदिएको प्रस्टै छ ।

प्रदेश १मा जनजाति बहुमत नजिक छ । प्रदेश २ मा मधेसी समुदायमा पनि यादवहरूकै बोलबाला देखिन्छ । यो प्रदेशमा यादव, मधेसका कथित उच्च जाति र वैश्य समुदाय सबैको मिसाएर ७० प्रतिशत सिट सुरक्षित गरेको छ । बाँकी ३,४,५,६ र ७प्रदेशमा खसआर्यको बहुमत छ ।पहाडमा दलितले पाउने प्रतिनिधित्व खसआर्यले तथातराई/मधेसमायादव र ब्राह्मण/क्षत्रीले खाइदिएको प्रस्टै देखिन्छ।

संविधानको धारा ४०(७)मा दलितका लागि उपलब्ध हुने अवसर, सेवा–सुविधामा दलित भित्र महिला लगायत सबै दलितले समानुपातिक रूपमा पाउने उल्लेख छ। तर ठूलो राजनीतिक दल कांग्रेस, एमाले र माओवादी पार्टीले मधेसी दलितलाई समानुपातिक सूचीमा उपेक्षा गरेको देखिन्छ । राष्ट्रिय सभामा छनोट हुने ५६ जनामध्ये २४ जनानिर्विरोध भएका छन् ।
राष्ट्रियसभाको ५६ सिटमा दलितका लागि ७ओटा सिट आरक्षित छ । संघीय समाजवादी फोरमले प्रदेश २बाट युवा रामप्रित पासवान र एमालेले प्रदेश ५बाट रामलखन हरीजन गरी दुई जनामधेसी दलितलाई राष्ट्रियसभा लगेको छ । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनितहुने थप ३ जनामा दलित पर्ने सम्भावना न्यून छ।

१६५ सदस्य प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फ एमाले,माओवादी र कांग्रेसले एक जनापनिमधेसी दलितलाई टिकट दिएको थिएन । वामगठबन्धनले ३ जना पहाडी दलितलाईटिकट दिएकामा ३ जनाविजयभएका छन्।

प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक तर्फको ११० जना छनोट हुन बाँकी छ । यो साता छनोट गर्ने गरी निर्वाचनआयोगले तयारी गर्दैछ । प्रतिनिधिसभामा दलितका लागि १३.८ प्रतिशत कोटा आरक्षित छ । प्रत्यक्षमा १०प्रतिशतअर्थात् ११ जना भन्दा कम विजय हुने दलले महिलाको कोटा मिलाए पुग्ने दलित,आदिवासी जनजाति, मुश्लिम, थारू विरोधी व्यवस्था गरिएको छ।

ऐनविपरीत नियमावली
प्रतिनिधि सभा सदस्यनिर्वाचन ऐन, २०७४को धारा ६०(६)माउपदफा (५) बमोजिमदलले सूची पेस गर्दा जनसंख्या र सो दलले प्राप्त गरेको सिट संख्याको आधारमा अनुसूची–१ मातोकिएको प्रतिशतअनुरूप दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू तथा मुस्लिमको प्रतिनिधित्व हुने गरी यथा सम्भवबन्द सूचीमा नाम समावेश भएको क्रमअनुसार सूची पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

तर ऐनविपरीत प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन नियमावली, २०७४को नियम ४१(३) उपनियम (२) बमोजिमकुनै समावेशी समूहको उम्मेदवारको नाम छनौट गर्दा त्यस्तो समावेशी समूहको माथिल्लो क्रममा भएको उम्मेदवारको नाम छनौट नगरी तल्लो क्रममा भएको उम्मेदवारको नाम छनौट गर्न पाइने छैन । प्रदेश सभा सदस्यनिर्वाचन ऐन २०७४मा पनि यही नियम टेकेर निर्वाचन आयोगले क्रमसूचीअनिवार्य गरेपछि प्रदेश २मा राजपाबाट प्रतिनिधित्व हुने २ जनादलित, एक–एक जना मुश्लिम र थारू विधायक हुनबाट वञ्चित भएका छन्।

कांग्रेसले एक जनामधेसी दलित पुरुषसहित १५ जना र माओवादी केन्द्रले एक/ एक जना मधेसी दलित महिला र पुरुष गरी २ जना (पूजाकुमारी बैठा र राजुप्रसाद हरिजन) सहित १५ जना, एमाले मधेसी दलित महिला १ र पुरुष ३ जना सहित १५ जना,संघीय समाजवादी फोरमले मधेसी महिला २ रपुरुष २ सहित १५ जना तथा राजपा नेपालले मधेसी दलित महिला ६ र पुरुष ४ गरी १० जना दलितको नाम समानुपातिकमा राखेको छ।

प्रतिनिधिसभाको समानुपाति कतर्फ एमालेले ४१,कांग्रेसले ४०,माओवादी केन्द्रले १७,राजपा नेपाल र संघीय समाजवादी फोरम नेपालले ६/६ वटा सिट पाउने देखिन्छ । प्रतिनिधिसभा दलित १३.८ प्रतिशत सिटआरक्षित छ। प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकबाट एमाले र कांग्रेसबाट ६/६ जना, माओवादी केन्द्रले २ जनादलितलाई सांसद बनाउने देखिन्छ। संघीय समाजवादी फोरम र राजपा नेपाल १० प्रतिशत भन्दा कम सिट जितेकाले कानुनी रूपमा दलित, जनजाति, मुश्लिम र खस आर्यलाई सांसद बनाए पनि हुने संवैधानिक व्यवस्था छ।

नेपाली कांग्रेसले दलित सूचीको ६नम्बरमा मधेसी दलित शम्भुहजरालाई राखेको छ । मधेसी दलित एक जनाको नामपनि सूचीमाछैन । कांग्रेसले क्रमसूचीअनुसार नाम पठाएमा ३/३ जनादलितमहिला र पुरुषको नाम पठाउँदा मधेसी दलितको प्रतिनिधित्व हुँदैन । एमालेले दलित सूचीको १नम्बरमा रामप्रित पासवान, ६मा राम किसुन मण्डल र ७मा तुलसी प्रसाद पासीलाई राखेको छ। दलित महिलातर्फ ८ नम्बरमा जानकारी देवी रामको नाम राखेको छ । एमालेमा प्रत्यक्षतर्फ महिला कम विजय भएकाले समानुपातिकमा बढीमा ३ जनासम्म पुरुषले मात्रअवसर पाउने देखिन्छ।

एमालेमा प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ खस आर्य समुदायबाट प्रत्यक्षमा ६६.३प्रतिशत सिट निर्वाचित भएपनि समानुपातिकतर्फ समेत तीनै जना खस आर्य समुदायबाटै लैजाने चर्चा छ। त्यो चर्चा यथार्थमा परिणाम भएमा एमालेबाट पनि कुनै पनि मधेसी दलित प्रतिनिधि सभामा जाँदैनन्।

माओवादी केन्द्रले दलितमहिलातर्फ ५ नम्बरमा पूजा कुमारी बैठाको नाम र पुरुषतर्फ अन्तिम अर्थात् ७नम्बरमा राजु प्रसादचमार हरिजनको नाम राखेको छ। माओवादी केन्द्रले पनि महिलालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने भएकाले पहाडी दलितमहिलाले नै अवसर पाउने देखिन्छ । राजपाले प्रतिनिधिसभामा १० जनादलितको नामदिएको छ । प्रदेशमा बेइमानी गरेकाले प्रतिनिधिसभा कम्तीमा १ जना दलितअनिवार्य पठाउनुपर्छ । फोरम नेपालले पनि एक जनाप्रतिनिधि पठाउनुपर्ने हो।

तर प्रतिनिधिसभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिका,२०७४को परिच्छेद–५मा ३५ (१ क) पहिलो संशोधनद्वारा उपदफा (१) माजुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि १० प्रतिशत भन्दा कम सिट प्राप्त गर्ने दलले कुनै समावेशी समूहबाट तोकिएको संख्यामा उम्मेदवार छनौट गर्न नसकेको मनासिब कारण पेस गरेमा आयोगले सो संख्या बमोजिम कुनै समावेशी समूहको उम्मेदवारको नाम समावेश नभएको सूचीलाई समेत मान्यता दिन सक्नेछ।

तर त्यस्तो दलको तर्फबाट प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवारको नाम अनिवार्य रूपमा छनौट गरी पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। प्रदेश र राष्ट्रियसभामा दलितसँग बेइमानी गरेको राजपाले प्रतिनिधि सभामा दलित प्रतिनिधित्व नगर्न कुन मुनासिब कारण पेस गर्छ,दलित समुदाय त्यो हेर्न आतुर छ।

नेपाली जनताको सात दशक लामो सम्झौताहीन संघर्षको परिणामस्वरूप नेपालको संविधानले नेपालका दलित समुदायमाथिको बहिष्करण र उत्पीडनलाई स्वीकार्दै समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्त अंगीकार गरेको छ। प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फ ५२ प्रतिशतभन्दा बढी सिट जित्न सक्ने खसआर्यलाई पनि समानुपातिकको सूचीमा ३१.२ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था कतिको न्यायपूर्ण छ? निर्वाचन आयोगले पनि मधेसीदलितसँग बेइमानी गरेको छ । देशको एउटा ठूलो हिस्सा ओगटेको समुदायको प्रतिनिधित्व शून्य हुने गरी बनाइएको नियमावली संशोधन गरेर निर्वाचनआयोगले मधेसी दलितको प्रतिनिधित्व सुनिश्चितगर्न मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ।

प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फको मत परिणाम १० दिनमा निकाल्ने व्यवस्था संशोधन गरेर ५ दिनमा निकाल्न मिल्ने,आफूलाई समस्यापर्दा प्रदेशसभामा कलस्टर नमिलाएर सूची बुझाउँदा पनि मान्य हुने गरी संशोधन गरेका कारण प्रदेश २मा दुई जना मधेसी दलितको प्रतिनिधित्व कमभयो । पीँधमा पारिएका मधेसी दलितले समयमा आवाज उठाएनन् भनेर निर्वाचनआयोग र राजनीतिक दलहरूले मधेसी दलितसँग बेइमानी गर्न मिल्छ ?मधेसी दलितसँग गरिएको बेइमानीको क्षतिपूर्ति के हुन्छ?

http://www.nagariknews.com/news/37341/

दलित समुदाय उच्च शिक्षाबाट वञ्चित

जागरण मिडिया सेन्टर ।
२४ माघ २०७४

खोटाङ– राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले खोटाङका दलित समुदाय उच्च शिक्षाको अवसरबाट वञ्चित रहेको पाइएको जनाएको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको उपक्षेत्रीय कार्यालय दिक्तेलले रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिकालगायत स्थानीय तहमा गरेको सर्वेक्षणका क्रममा अधिकांश दलित समुदाय उच्च शिक्षा हासिल गर्नमा सबैभन्दा पछि परेको देखिएको जनाएको छ।

खोटाङ जिल्लामा दलित समुदायको अवस्था र जातीय भेदभावविरुद्धको अधिकार संरक्षणमा सरोकारवालाहरूको भूमिका विषयक अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा आयोगको उपक्षेत्रीय कार्यालय दिक्तेलका प्रमुख मोहनदेव जोशीले अधिकांश दलित छात्र÷छात्राले बीचैमा विद्यालय छाड्ने गरेको, निःशुल्क शिक्षा भनिए पनि जाँच शुल्कलगायत शीर्षकमा शुल्क तिर्न परिरहेको पाइएको जानकारी दिए। ‘जिल्लामा गरिएको हाम्रो सर्वेक्षणले दलित समुदायका सर्वसाधारणले उच्च शिक्षा हासिल गर्न नसकेको पाएका छौं, एकदमै न्यून संख्याले मात्र उच्च शिक्षा हासिल गरेको तथ्य भेटेका छौं,’ सोमबार दिक्तेलमा आयोजित कार्यक्रममा जोशीले भने, ‘हरेक दलित घरमा कोही न कोही निरक्षर रहेको पाएका छौं।’

शिक्षा र जनचेतनाको कमीका कारण दलित समुदाय जातीय भेदभाव अन्त्य गर्ने कानुनका बारेमा समेत अनविज्ञ रहेको, राज्यले दलित समुदायका लागि व्यवस्था गरेको सेवा सुविधाका विषयमा जानकारी नभएको पाइएको आयोगले जनाएको छ । सर्वेक्षणक्रममा जातीय विभेद यथावत रहेको, निर्णायक तहमा दलित समुदायको पहुँच नपुगेको, तालिम वा गोष्ठीमा कम सहभागिता रहने गरेको, अशिक्षाका कारण वैदेशिक रोजगारीमा बढी संलग्न रहेको पाइएको आयोगको उपक्षेत्रीय कार्यालय प्रमुख जोशीले बताए । कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समितिका सदस्य एवं दलित नेता चर्चबहादुर विश्वकर्माले जातीय विभेदका घटनालाई गाउँमै मिलाउने कार्य बन्द गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘जातीय विभेदका मुद्दालाई गाउँस्तरमा मिलाउने कार्य बन्द गर्न गराउन स्थानीय जनप्रतिनिधिले सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बेला आएको छ,’ विश्वकर्माले भने, ‘जातीय विभेदका घटनालाई कानुनी प्रक्रियामा लैजान सबैले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । सबैले जातीय विभेदविरुद्ध जनचेतना अभिवृद्धि गर्न आवश्यक छ।’

‘बाहिर बसेर भोट माग्नुपर्‍यो’ 
कार्यक्रममा सहभागी दलित समुदायबाट चुनिएका महिला जनप्रतिनिधिले भोट माग्नेक्रममा जातीय विभेद खेप्नुपरेको गुनासो गरेका छन् । चुनावका दौरान भोट माग्न गाउँ डुल्नेक्रममा घरभित्र पस्न नपाउँदा मतदातालाई बाहिरै बोलाएर मत माग्नुपरेको रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–४ खाल्लेकी जनप्रतिनिधि कृष्णा परियारले बताइन् । ‘भोट माग्दै जाँदा सँगै हिँडिरहेका दिदीदाइहरू हरेक घरभित्र पस्नुहुन्थ्यो, भित्र पसेर भोट माग्नुहुन्थ्यो,’ परियारले भनिन्, ‘म बाहिरै बस्नुपथ्र्यो, मतदातालाई बाहिरै बोलाएर भोट माग्नुपथ्र्यो ।’ घरबाहिर छुट्टै बसेर खानाखाजा खानु पर्दा नरमाइलो अनुभव हुने गरेको उनको भनाइ थियो । चुनावमा भोट माग्नेक्रममा अधिकांश घरमा बाहिरै बसेर भोट मागेको रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–१ दिक्तेलकी जनप्रतिनिधि प्रतीक्षा नेपालीले बताइन् । ‘भोट माग्नेक्रममा केही घरमा छिर्ने हिम्मत गरेँ, भित्रै पसेर भोट माग्ने साहस गरेँ,’ उनले भनिन्, ‘तर, धेरैजसो घरमा प्रवेश पाइनँ । घरबाहिरै बसेर भोट मागेँ।’

दलितले जिते ‘नमस्कार गर्नुपर्छ, ठूला मान्छे मान्नुपर्छ’ भनेर पार्टीले टिकट नदिने र दिइहाले पनि जातकै आधारमा मतदाताले दलित उम्मेदवारलाई भोट नदिने तितो यथार्थको सामना गर्नुपरेको दलित जनप्रतिनिधिको गुनासो छ । जातीय विभेद कायम रहेकै कारण स्थानीय तह निर्वाचनमा दलितले अपेक्षित स्थान पाउन नसकेको महिला नेतृ रश्मी रसाइलीले बताइन् । २०६८ सालको जनगणनाअनुसार खोटाङमा कामीको जनसंख्या ५.१४ अर्थात् १० हजार ६११, सार्कीको जनसंख्या ५ हजार ७१८ र दमाईंको जनसंख्या ५ हजार ६४७ छ।

साभार  http://nagariknews.com/news/37150/

हत्याराकाे पहिचान नभएको भन्दै दलित नेतृ आक्रोशित

जागरण मिडिया सेन्टर ।
२३ माघ २०७४

खोटाङ– खोटाङमा दुई दलित महिलाको हत्या भएको लामो समय बित्दा समेत दोषी पत्ता नलागेको भन्दै दलित नेतृहरुले आक्रोश पोखेका छन् । २०७४ साल जेठ १६ गते हत्या गरिएकी हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका–७ महादेवस्थानकी ५७ वर्षीय ज्ञानीमायाँ विश्वकर्मा र २०७४ साल साउन ४ गते हत्या गरिएकी जन्तेढुंगा गाउँपालिका–६ दिप्लुङकी ३७ वर्षीय देवी बिकको हत्यामा संलग्न दोषीको अहिलेसम्म पहिचान हुन नसकेको भन्दै जिल्लाका दलित नेतृहरुले प्रशासन र प्रहरीको आलोचना गरेका छन्।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग उपक्षेत्रीय कार्यालय दिक्तेलले सोमबार दिक्तेलमा आयोजना गरेको खोटाङ जिल्लामा दलित समुदायको अवस्था र जातीय भेदभाव बिरुद्धको अधिकार संरक्षणमा सरोकारवालाहरुको भूमिका विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी दलित नेतृ रश्मी रसाईलीले दुई दलित महिलाको हत्या भएको लामो समय बित्दा समेत प्रहरीले दोषी पत्ता लगाउन नसकेको भन्दै असन्तुष्टी पोखेकी छिन्। ‘हामीले ज्ञानीमायाँ र देवीको हत्यारा पत्ता लगाउन मानव अधिकार आयोगलाई गुहार्‍यौँ, प्रशासनको ढोका ढकढकायौँ,’ रसाईलीले भनिन्, ‘तर, प्रहरीले खै दोषी पत्ता लगाएको ? खोई हामीलाई हाम्रो प्रश्नको जवाफ !’ जघन्य घट्नामा संलग्न अपराधीको पहिचान नहुँदा सर्वसाधारणमा त्रास फैलिएको दलित नेतृहरुको भनाई छ।

देवी माइती घर जन्तेढुंगा गाउँपालिका–४ डम्बर्खुशिवालयबाट घर फर्कनेक्रममा सम्पर्क विहीन बनेको दोश्रो दिन साउन ५ गते मृत अवस्थामा फेला परेकी थिइन् । उनको शव सडकभन्दा करिब पाँच सय मिटर तल कम्मरमुनिको कपडा खोलिएको, टाउकोबाट रगग बगिरहेको अवस्थामा भेटिएकाले घट्नालाई शंकास्पद मानिएको छ । यस्तै, स्याउला काटेर घर फर्कनेक्रममा ज्ञानीमायाँको ईलाका प्रहरी कार्यालय महादेवस्थानभन्दा करिव पैदल पाँच मिनेटको दूरीमा हत्या भएको थियो । हलेसी मन्दिरतर्फबाट स्वास्थ्यचौकी जाने बाटोमा उनको खुकुरी प्रहार गरेर हत्या भएको थियो । तर, हालसम्म प्रहरीले ‘दुबै घटनामा कसको संलग्नता थियो, घटनाको कारण के थियो’ भन्ने प्रश्नको जवाफ अझै बाहिर ल्याउन सकेको छैन् । घट्नाका विषयमा अनुसन्धान जारी राखेको बताए पनि दोषी पत्ता नलाग्दा पीडित परिवार निरास बनेको नेतृ रसाइलीले बताइन्।

२०७४ साल साउन २९ गते देवी बिकको हत्यमा संलग्न दोषी पत्ता लगाउन माग गर्दै स्थानीयले ईलाका प्रहरी कार्यालय चिसापानीमा धर्ना दिएका थिए । यस्तै, महिलाको हत्यामा संलग्न दोषीको पत्ता लगाउनमा ढिलाइ भइरहेको भन्दै प्रतिनिधिसभा सदस्य विशाल भट्टराईको नेतृत्वमा साउन १३ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय गएको जन्तेढुंगा, खोटेहाङ र बराहपोखरी गाउँपालिकाका प्रमुख÷उपप्रमुखको टोलीले तत्काल दोषी पत्ता लगाउन सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सन्तोष सुवेदी र तत्कालिन डिएसपी प्रधानको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । साउन १२ गते आयोजित खोटाङको प्रथम जिल्लासभामा समेत जनप्रतिनिधिले महिलाको हत्यामा संलग्नको पत्तो नलागेको भन्दै प्रशासन र प्रहरीप्रति असन्तुष्टी जनाएका थिए ।

देवीको हत्यामा संलग्न दोषी पत्ता लगाउन माग गर्दै अखिल नेपाल महिला संघ नेतृत्वको स्थानीयले साउन ९ गते जन्तेढुंगा गाउँपालिका र ईलाका प्रहरी कार्यालय चिसापानीमा दवाव जुलुस सहित ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । यस्तै, एमाले जन्तेढुंगा गाउँपालिका संगठन समितिले साउन ७ गते विज्ञाप्ती निकालेर देवीको हत्यामा संलग्न दोषी पत्ता लगाउत र कारबाहीका लागि प्रहरी र प्रशासनको ध्यानाकर्षण गराएको थियो।

२०७३ साल माघ २६ गते बुधबार विभत्स अवस्थामा मृत फेला परेकी खोटेहाङ गाउँपालिका–९ लिच्कीराम्चेकी १७ वर्षीय रिता तामाङको यथार्थ समेत बाहिर आउन सकेको छैन ।

http://www.nagariknews.com/news/37072/

मुसहर बस्ती हस्तान्तरण आज

जागरण मिडिया सेन्टर ।
२३ माघ २०७४

Santpur-Basti-Rauthat-1

रौतहट – धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसनद्वारा निर्मित सन्तपुर एकीकृत नमुना मुसहर बस्ती मंगलबार हस्तान्तरण गर्न लागिएको छ । कलाकार सीताराम कट्टेल (धुर्मुस) र कुञ्जना घिमिरे (सुन्तली) को पहलमा रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिकाको वडा नं ८ सन्तपुरमा बाढी प्रभावित मुसहर एवं दलितका लागि निर्माण गरिएको भूकम्प प्रतिरोधात्मक सुविधा सम्पन्न ४७ वटा घर सहित ५० वटा संरचनाको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको हो ।

हस्तान्तरण कार्यक्रममा उपस्थित हुन कलाकारद्वय धुर्मुुस र सुन्तलीले जिल्लावासीलाई चुले निम्तो दिएका छन् ।
कलाकार धुर्मुसले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘यो खुसीको क्षणमा हामी हाम्रा सम्पूर्ण सहयोगी हात, शुभेच्छुक तथा शुभचिन्तकको उपस्थितिको अपेक्षामा छौं । सबैको साझा प्रयासबाट बनेको यो बस्ती सबैजना मिलेर हस्तान्तरण गरौं, सबैलाई चुले निम्तो छ।’

सो नमुना बस्ती गत असोज ४ गते शिलान्यास गरिएको थियो। २८४ जना बासिन्दाका लागि ४७ वटा घरका साथै सामुदायिक भवन, मन्दिर, क्लबघर, भ्यु टावर गरी ५० संरचना निर्माण भएका छन्। गत साउनमा आएको बाढीले सो गाउँका दलित परिवारको घर डुबानमा परेपछि धुर्मुस–सुन्तलीको पहलमा सुविधा सम्पन्न घर बनाइएको हो। करिब पाँच करोड ९६ लाखको लागतमा निर्माण भएको सो बस्ती कलाकार धुर्मुस दिनरात आफैं खटेर काम गर्दै आएका थिए।

यो एकीकृत नमुना बस्ती अपांगतामैत्री, बालमैत्री, वातावरणमैत्री संरचनाअनुसार निर्माण भएको फाउन्डेसनका अध्यक्ष तथा कलाकार धुर्मुसले बताए ।

http://nagariknews.com/news/37045/

डोटी अस्पतालमा बालिकामाथि बलात्कारको प्रयासः योजना सफल नहुँदा स्प्रिड प्रहार

जागरण मिडिया सेन्टर ।
२२ माघ २०७४

डोटी । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय डोटीमा कार्यरत एक कर्मचारीले बिरामीको कुरुवा बसेकी एक बालिका माथि बलात्कारको प्रयास गरेका छन् ।

पाँच दिनदेखि जिल्ला अस्पताल डोटीमा उपचार गराइरहेकी बज्यैको कुरुवा बसेकी दिपायल सिलगढी नगरपालिका वडा नम्बर–७ बस्ने १५ बर्षिया बालिका शोभा पार्की(नाम परिवर्तन) लाई अस्पतालमा कार्यरत बिमल कुँवरले यौन प्रस्ताव राखेको तर बालिकाले अस्विकार गर्दा शरीरमा आगो लगाएको पिडितले बताएकी छन् ।

कुँवरले आफ्नो प्रस्ताव स्विकार नगरेको रिसमा बालिकामाथि तरल पदार्थ खन्याएका थिए । पीडित बालिकाका अनुसार आइतबार राति १० बजे जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय परिसरमा आगो तापिरहेको समयमा कुँवर आगो ताप्ने निहँुमा आफ्नो नजिक आएर विस्कुट दिने भन्दै घुम्नलाई आफ्नो कोठामा जान आग्रह गरेका थिए, आफुले जान नमान्दा अस्पतालको ईमरजेन्सी वार्डबाट बोतलमा रहेको तरल पदार्थ छ्यापेका थिए । तरल पर्दाथ बालिकाको शरिरमा छर्कदा उनको यौनाङ्ग जलेको अस्पतालले जनाएको छ ।

पीडितसंगै रहेकी प्रत्यक्षदर्शी भगवती वि.कले भनिन्, ‘हामी आगो तापीरहेका थियौ, त्यो मानिस आयो अनेकांै कुरा गर्याे, हामिले नगर्न आग्रह गर्याै तर उसले शोभा(नाम परिवर्तन) को कपाल तान्दै उनी माथि हातपात गर्याे । केही समयपछि बोतलमा पानि जस्तो चिज ल्याएर उनको शरीरमा खन्याउँदा शरिरमा आगो बल्यो ।’

विगत ११ महिना देखि वायोमेडिसियन टेक्निसियनको रुपमा जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय डोटीमा कार्यरत कुँवरलाई आइतबार राति नै प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । पीडित पक्षले एसिड हालेको दाबि गरेको भए पनि उनको उपचारमा संलग्न जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय डोटीका डाक्टर विवश पराजुलीले एसिड नभई स्प्रिड हानेको हुनसक्ने बताएका छन् । पिडितको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयमा उपचार भइरहेको छ ।

तर उता डोटी जिल्लाका प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक मधुसुधन लुईटेल भने यो घटनाको विषयमा दुवै पक्षबीच छलफल भइरहेको बताए । उनले भने,‘बलात्कारको प्रयास भन्न मिल्दैन, आगो निभेको थियो बाल्नलाई स्प्रिड लिएर हाल्ने क्रममा बालिकाको शरीरमा पर्न गएको भन्ने छ ।’ तर पिडितले भने घटनालाई मत्थरपार्न खोजेको भन्दै आपत्ती जनाईरहेका छन् ।

http://www.janatasamachar.com/2018/02/16504

 

उपचारको जोहो गर्दै दलित दम्पती

जागरण मिडिया सेन्टर ।
१६ माघ २०७४

सरोज थापा / डोल्पा

डोल्पाका एक दलित दम्पती छोराको उपचारका लागि चन्दा संकलन गरिरहेका छन् । ठूलीभेरी नगरपालिका–९ मोतीपुरका मनराज नेपालीका १५ वर्षीय छोरा धनराज नेपालीको खुट्टाको उपचारका लागि उनका आमाबाबु चन्दा संकलनमा लागेका हुन् ।

धनराजको खुट्टामा समान्य समस्या देखियो उपचार गर्दा गर्दै झनै ठूलो समस्या उत्पन्न भएको नेपाली दम्पत्तीले बताए । उनीहरूका अनुसार जिल्ला अस्पताल डोल्पामा उपचारका लागि ल्याएका बालकको स्वास्थ्य परीक्षणपछि बायाँ खुट्टामा संक्रमण भएको जिल्ला अस्पतालले जनाएको छ ।

अस्पतालले सामान्य उपचारले नहुने बताएपछि थप उपचारका लागि सुविधाजनक अस्पतालमा लैजान सुझाव दिएको पीडितका बुबा मनराज नेपालीले बताए ।‘आफूसँग रुपैयाँ छैन, सबैलाई सहयोग मागेर छोराको उपचार गर्न पाए ढुक्कसँग मर्ने थिएँ,’ नेपालीले भने ।

 

धनराजको तत्कालै राम्रोसँग उपचार गर्नुपर्ने र जिल्ला अस्पताल डोल्पामा सो उपचार सम्भव नहुने जिल्ला अस्पताल डोल्पाका डा. हिमविक्रम शाहीले बताए ।

उनका अनुसार तत्काल ठूला अस्पतालमा लगेर धनराजको बाँया खुट्टाको हड्डीको शल्यक्रिया नगरे झनै ठूलो समस्या आउने बताए । खुट्टामा संक्रमण बढ्दै गएकाले धनराजको बायाँ खुट्टाबाट रगत र पिप बग्ने गरेको    छ ।

बिहान बेलुकाको छाक टार्ने कठिन नेपाली दम्पती छोराको उपचारमा धेरै पैसा खर्च लाग्ने हुँदा चिन्तित छन् । धनराजको उपचारका लागि लाखौ रुपैयाँ लाग्ने भएकाले रातदिन लागेर चन्दा मागेर भए पनि सास रहुन्जेलसम्म उपचारका लागि आस नमार्ने नेपाली दम्पतीले बताए ।

‘छोराको घाउ झनै गहिरो हुँदैछ तर खर्च जुटाउन सकेका छैनौं, सबैले सहयोग गरिदिए छोरो बचाउन सक्थ्यौं,’ सदरमुकाम दुनैका घरघर र कार्यालयहरूमा गुहार मागिरहेका उनले भने । दलित भएकै कारण पनि सहजता छैन राज्यको कुनै निकायले हाम्रो दुःख देख्दैन, धनराजले निराश मुद्रामा भने ।

निर्वाचनको बेलामा घरमा आएर ठूलाठूला सपना देखाउने जनप्रतिनिधिले अहिले आफूलाई दुःख पर्दा फर्केर पनि नहेरेको उनको गुनासो छ । स्थानीय तहको सरकारबाट केही पहल भए छोराको उपचारमा केही राहत पुग्ने आस गरेको भए पनि कसैले आफना दुःख नसुनिदिएको उनले बताए ।

http://rajdhanidaily.com/2018/01/30/80904/

‘दलित संसद्’का १५ सपना

जागरण मिडिया सेन्टर ।
१५ माघ २०७४

 चाँदनी हमाल

यतिखेर मुलुक प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रिय सभा र प्रदेश सभा गठनको तरखरमा छ । यी सभाले देशका हरेक नागरिकको प्रतिनिधित्व दर्शाउँछ । हरेक सभामा मुलुककै पिछडिएका वर्गको सन्तोषजनक प्रतिनिधित्व हुन नसकेको गुनासो भने उस्तै छ । यस्तै गुनासाहरू चर्चाको विषय बनिरहँदा दलित समुदायले आफ्नो ११ औँ दलित संसद््को बैठक सकेको छ । राष्ट्रिय दलित नेटवर्क, नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण संघ, समता फाउन्डेसन, मधेसी दलित विकास महासंघ, जागरण मिडिया सेन्टरको संयुक्त प्रयासमा पुस १३ गते ११ औँ दलित संसद् बस्यो।

दलित संसद््को सुरुवात भने आजभन्दा दश वर्षअघि भएको थियो । जुन बेला राजतन्त्रात्मक शासनको अन्तिम राजाका रूपमा राजा ज्ञानेन्द्र थिए । सशस्त्र द्वन्द्वको चर्किंदो अवस्था अनि जनआन्दोलन २ को सुरुवाती चरणको समय थियो । जब तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई हटाएर तत्कालीन संसद् विघटन गरे । तिनै बर्खास्तीमा परेका प्रधानमन्त्री देउवालाई उद्घाटन गर्न लगाएर दलित संसद्को पहिलो बैठक बस्यो । दलित समुदायको सदस्य त्यो बेलाको संसद्मा औँलामा गनिने पनि थिएनन् । झन् संसद् नै विघटन भएपछि वर्गीय आन्दोलनको माग पूरा गर्ने ठाउँ नै अन्त्य भयो । ‘त्यसैले हाम्रो छुट्टै संसद् बनाएर त्यहीँबाट हाम्रा माग जनमानसमा ल्याउन बाध्य भयौँ’, त्यो बेला सम्झँदै राष्ट्रिय दलित नेटवर्क नेपालका अध्यक्ष गणेश बिके भन्छिन्।

२०६४ को संविधानसभा चुनावले नयाँ संविधानसभा बन्यो । तर संविधान नदिई विघटन भयो । दलित संसद् भने निरन्तर चलि नै रह्यो । स्थानीय निर्वाचनमा पहुँच बनाउन होस् वा संघीय संसद् र प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्वको सवाल । दलित संसद्ले आफ्नो समुदायको आवाज उठाइरह्यो । हालसम्म नेपालमा भएका राजनीतिक परिवर्तनसँगै २०६३ जेठ २१ गते भएको छुवाछूतमुक्त राष्ट्र, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यान्वयनको घोषणाको कार्यान्वयन गराउने माध्यम दलित संसद् बन्यो। नेपालको संविधानले अंगिकार गरेको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त प्रवद्र्धन, संरक्षण तथा कार्यानवयन गर्न–गराउने लक्ष्य यसले राखेको छ । मानवअधिकारको मूल्यमान्यतामा आधारित संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८, नागरिक र राजनैतिक अधिकारको प्रतिज्ञापत्र १९६६, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक अधिकार प्रतिज्ञापत्र १९६६, सबै प्रकारको जातीय विभेद उन्मूलनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि १९६५, महिलामाथि हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन सम्बन्धी अभिसन्धि १९७९, बालअधिकार सम्बन्धी महासन्धि, अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन १९४९, दासत्व महासन्धि १९२६ लगायतका प्रावधानले समेटेका विषयलाई देशभित्र कार्यान्वयन गराउने अर्को प्रयास दलित संसद्ले गरिरहेको छ।

राष्ट्रिय संसद्कै परिकल्पनामा बनेको यो संसद्मा त्यही नियम अनुसारकै काम हुन्छ । सभाध्यक्ष तोकिन्छ । अनि दलितभित्रबाट आफ्ना कुरा अघि सार्न संसद्को मञ्चमा उत्रन्छन् दलित सांसदहरू । पूर्ण समानुपातिक समावेशिता र सामाजिक न्यायका लागि राजनीतिक प्रतिबद्धता ! समृद्धि, समानता र सबल राष्ट्र निर्माणमा दलित समुदायको सार्थक सहभागिता ! भन्ने नारासँगै ११ औँ संसद्मा पनि आफ्ना सवाल सशक्त बनाउने पहल भयो । यस वर्षको अन्तिम बैठकसँगै ११ वटा बैठक, ५ वटा संकल्प प्रस्ताव, ७ वटा सार्वजनिक महत्वका प्रस्ताव र सातवटा दलित अधिकार सम्बन्धी विधेयक पारित भएको घोषणा गरियो।

यो सँगै ११ औँ दलित संसद्को काठमाडौँ घोषणापत्रले संसद्ले पारित गरेकामध्येबाटै १५ बुँदे सरोकारका विषय सार्वजनिक ग¥यो । जुन दलित समुदायको हक अधिकार कायम गर्नका लागि सहायक सिद्ध हुने अपेक्षा गरिएको छ । जसको पहिलो बुँदामा राजनीतिक दलहरूले चुनावी घोषणापत्रमा उठाएका दलित सवाललाई अक्षरशः पालना होस् भन्ने आशा देखाएको छ । दोस्रो बुँदामा दलका हरेक संरचनामा दलितको समानुपातिक प्रतिनिधित्व विधानमै सुनिश्चित गर्दै नेता तथा कार्यकर्तामाझ भेदभावविरुद्धको आचारसंहिता लागु होस् भन्ने चाहना राखेको छ । राष्ट्रिय स्तरमै छुवाछूत अन्त गर्न तथा दलित महिलामाथि हुने हिंसा अन्त गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा दलित सम्मान कार्यक्रमको अभियान सुरु गर्न तेस्रो बुँदाले ध्यानाकर्षण गराएको छ । निष्क्रिय आयोगहरूको सक्रियता बढाउन र तिनको सिफारिस कार्यान्वयन होस् भन्ने चाह प्रस्तुत गरेको छ।

चौथो बुँदामा दलित आयोगलाई संवैधानिक रूपमा व्यवस्थित गर्न तथा दलित विकास समिति र वादी विकास बोर्डलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने अपेक्षा छ । पाँचाँै बुँदाले निर्वाचन प्रणालीको कानुनी छिद्रको दुरुपयोग गरी दलित समुदायको प्रतिनिधित्वको सवाललाई बहिष्करणमा पारेकाले दलितमैत्री संविधान संशोधन होस् भन्ने माग राखेका छन् । त्यसमै दलित महिलाको हकमा समग्रमा २० प्रतिशत र दलितभित्र ५० प्रतिशत समावेशी नभएको दर्शाएका छन्।

दलित समुदायलाई, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगारी र सशक्तीकरणमा कुल बजेटको २० प्रतिशत सुनिश्चित भए केही आर्थिक सशक्तीकरण हुन्छ कि भन्ने मनसाय छैटौँ बुँदाले देखाएको छ । एक दलित बस्ती एक सहकारी, एक दलित परिवार एक रोजगारी कार्यक्रमको वाचा पूरा किन नभएको भनी सोधिएको छ । परम्परागत सीप र पेसालाई सम्मानित उद्यमका रूपमा विकास गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने आशा संसद्मार्फत दलित समुदायले प्रस्ट्याएका छन्।

आँठौँ बुँदामा विभिन्न समयमा गठन भएका उच्चस्तरीय भूमिसुधार आयोगको सिफारिसका आधारमा भूमिहीन दलित समुदायलाई भूस्वामित्व प्रदान गर्न सकिने औँल्याइएको छ। दसौँ बुँदाले बादी अधिकार संरक्षण गर्न बादी अध्ययन कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभएको उल्लेख गरेको छ।

मुक्त हलियाका समस्या र विभेद खेपिरहेका हरुवा–चरुवाको पहिचान गर्न सरकारले बेवास्ता गरेको आक्रोश नवौँ र एघारौँ संसद्मा पोखिएको छ । बाह्रौँ बुँदाले शोषणमूलक श्रम व्यवस्था अन्तर्गतको बालीघरे, डोली, भुँड, सिनोखाने तथा फ्याँक्ने, बेठबेगारी लगायतका प्रथाको अन्त गर्न सरोकारवालाले ध्यान नदिएकामा गुनासो पोखेका छन् । जीविकोपार्जनसँग जोडिएका सेवा–सुविधामा दलितका लागि कम्तीमा २० प्रतिशत छुटसहितको सुविधा कार्ड दिए आर्थिक रूपमा सबल बनाउन सकिने तेह्रौ बुँदामा प्रस्ट्याएका छन्।

बाढी पहिरो, तथा प्राकृतिक प्रकोपका कारण सबैभन्दा बढी दलित समुदाय पीडित भएकाले संरक्षण प्याकेज उपलब्ध भए सहज हुने चौधौँ बुँदामार्फत बताएका छन् । पन्ध्राैँ बुँदामा दलित समुदायलाई वनको पहुँचमा ल्याएर कबुलियती र निजी वनमा आयआर्जनको अवसर जुटाएर स्वरोजगारको अवसर सृजना गर्न सकिने बाटो देखाइएको छ । संघीय संरचनामा स्थानीय तहबाटै धेरै कामका निर्णय गरी दलित समुदायलाई समाजमा समान स्तरमा पुर्याउन सकिने बहस भयो । नितान्त आफ्नो संसद्मा भएका यी अपेक्षा उनीहरूको सपनाकै रूपमा छन् । राज्यस्तरमा बनेको प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा अनि प्रदेशसभाका साँच्चैका सभासद्ले यो सपना पूरा गर्न गर्लान् त ?

http://nagariknews.com/news/36213/

दलितले उत्पादन गरेको दुध बिकेन, मलखादमा फाल्दै !

जागरण मिडिया सेन्टर । माघ,११ २०७४, बागलुङ ।

सिर्जना पन्त ।

 बागलुङको काठेखोला गाउँपालिका–२ साबिक भिमापोखरा गाविसका दलित किसानहरुले उत्पादन गरेको दुघ विक्रि नभएपछि चिन्तीत बनेका छन् । आफुहरुले उत्पादन गरेको दुघ र दुधजन्य सामाग्रही विक्रि नभएपछि उनिहरु चिन्तित बनेका हुन् ।

भिमपोखराका ४२ बर्षका चिन्तामणी सुनारले दुईवटा भैसी पाल्नुभएको छ । गाउँमै दुग्ध सहकारी भएपनि दलित भनेर दुघ सहकारीले लिन नमानेपछि उहाँले दुघबाट घिउ बनाएर मोही मलखादमा फाल्दै आउँनुभएको छ । तर दलित भएकै कारण उहाँले उत्पादन गरेको घिउँ पनि विक्रि नहुँदा उहाँलाई चिन्ताले सताएको छ ।

उहाँ भन्नुहुन्छ् ‘दलितका दुध गाउँमा चलाउन गाह्रो हुन्छ भनेर सहकारीले हाम्रो दुध मिसाउदैँन’ हाम्रो दुध पनि मिसाईदिए छोराछोरीले कापी कलम किन्थे, नुन चिनि किन्न समस्या हुनिथिएन ।’ गाउँका मानिसहरुले दुध विक्रि गरेर १० हजार कमाए भनेर सुनाउँदा पनि उनको मन अमिलो हुन्छ । ‘गाईबस्तु पालौँ भने दुध विक्दैन, ज्याला मजदुरी र खेतीपाती गर्नुको अरु विकल्प छैन’ भन्दै उहाँ भन्नुहुन्छ ‘अरुले जस्तै गरी दुध विक्रि गर्न पाए व्यवसायिक रुपमै पशुपालन गर्ने ठुलो चाहना छ’ । चिन्तामणी जस्तै भिमपोखरामा कयौँ घरपरिवारहरुले उत्पादन गरेका दुध विक्रि गर्न नपाउदा भित्र भित्रै तड्पन्छन् तर उनीहरुको इच्छा कहिलै पुरा नहुने बताउछन् । त्यस ठाउँमा रहेको एक सहकारीमा बारम्बार दुध मिसाउन पाउनुपर्छ भनी आन्दोलन गरेपनि सहकारीमा भएका २ जनाको शेयर समेत निकालिदिएको गुनासो गर्छन् ।

सोही गाउँकी कुमारी बिकले बारम्बारको प्रयास बिफल भएपछि अहिले मिसाउनका लागि प्रयत्न गर्नै छाडेको बताउँनुभयो । उहाँले तरकारी, बाख्रा, कुखुरा पाले मात्रै आम्दानी हुने भन्दै दुध बेचेर घरखर्च चलाउने बिषय सपना मात्रै भएको बताउँनुभयो । बजार टाढा भएकाले डोकोमा बोकेर लैजान नसकिने भएकाले अहिले घरमा उत्पादन गरेको दुध खेर गैरहेको बताउँनुभयो । त्यहाका झण्डै २५ घरधुरीले अहिले दुध विक्रि गर्न नपाएको बताएका छन् ।उनीहरु जस्तै नेपालका धेरै स्थानका दलित समुदाय अझै पनि विभेद खेप्न बाध्य छन् । काठेखोला गाउँपालिका वडा नम्बर २ का वडा अध्यक्ष विद्यापति शर्माले गरिब, विपन्न तथा आयआर्जन कम भएकाहरुको आयस्तर बढाउनका लागि सहकारी भएकाले दलित समुदायलाई समावेश गराउनका लागि प्रयत्न गर्ने बताउनुभयो । उहाँले बुझाई तथा चेतना कम भएका व्यक्तिले विभेद गरेको हुन सक्दै भन्दै विभेद अन्त्य गर्न सबैको सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

अमृत दुग्ध सहकारी संस्था भिमपोखराका अध्यक्ष खगराज पौडेलले भने विभेद गरेर नभई दुध उत्पादन नगरेका कारण नमिसाएको बताउँनुहुन्छ । उहाँले सहकारीको साधारणसभामा शेयर खुल्ला गरेर सबै समुदायको दुध मिसाउने गरी तयारी थालेको समेत बताउनुभएको छ ।

http://www.newsofnepal.com/2018/01/24/79843/

%d bloggers like this: