जागरण मिडिया सेन्टर

विषयगत खोजी

Image

Dalan Primer

अडियो भिडियो

http://archive.org/details/Katwal.Radio.Magazine

आगामी कार्यक्रमहरु

No upcoming events

पत्रकार महराको गाली, ‘ तँ डुमले पत्रकारिता सिकाउने ? ‘

जागरण मिडिया सेन्टर,

डोटीका पत्रकार पवन महराले सामाजिक संजाल मार्फत अश्लील गाली गलौज गरेको भन्दै मलेसियामा कार्यरत डोटीकै एक युवकले पत्रकार महरा बिरुद्ध खेद ब्यक्त गरेका छन् ।

पत्रकार महराले एउटै पार्टीलाई मध्येनजर गरि लेखेको समाचारमा गरेको कमेन्टको बिषयलाई लिई गाली गलौज गरेको पीडितले जानकारी दिए । पिडितले एउटै पार्टीलाई मात्र मध्येनजर नगरी सबैलाई समेटी समाचार लेख्न आग्रह गरेका थिए । तर महराले सबै पार्टीका आ-आफ्नै पत्रकारका संगठन हुने र तँ डुम (दमाई) ले आफुलाई पत्रकारिता सिकाउने भन्दै प्रती उत्तर दिए ।20799223_1690136257726910_2031680116049771740_n

तर, नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३ को धारा २४ औं को उपधारा १, २, ३, ४ र ५ मा लेखिएको छ । कुनै पनि व्यक्तिलाई निजको उत्पती, जात, जाती, समुदाय, पेसा, व्यवसाय वा शारिरीक अबस्थाको आधारमा भेदभाव गर्न पाइने छैन् र सो कार्य गरेको पाईएमा कानुन बमोजिम दण्डनिय हुने छ ।

पत्रकार महरा र ३ बर्ष देखि मलेसिया बस्दै आएका पीडित युवक डोटीकै बासिन्दा हुन । महरा राष्ट्रिय समाचार समिती र ईमेज च्यानलका डोटी रिपोर्टर हुन भने दिपायल पोस्टका सह-सम्पादक तथा एनपिएल न्युज अनलाईन मिडियाका सम्पादक हुन ।21106324_1708616095878926_7322875197962194511_n

पत्रकार महरा र पिडित प्रकास नेपालीबिच भएको कुराकानी:

1-540x500

2-540x500

pawan-540x500

पत्रकार राष्ट्रको चौथो अँग भएर पनि यसरि जातिय आधारमा बिभेद गर्नु र अपशब्द प्रयोग गरि गाली गलौच गर्नु आफैमा असोभनिय र निन्दनिय कार्य हो । पत्रकार महराले प्रयोग गरेका शब्द र जातिय दुब्र्यवहारप्रती दलित अधिकारकर्मी तथा संचारक्षेत्रमा संलग्न अन्य पत्रकारहरुले बिरोध गरेका छन । समाजमा सदभाव कायम गर्न, जनचेतना बृद्धी गर्न र समाजका अन्धविश्वास, बिभेद हटाउनमा कलम चलाउनु पर्ने पत्रकार नै समाजमा द्धन्द र जातिय बिभेदजन्य ब्यवहार गर्छ भने अन्य ब्यतmीले यस्ता बिभेद र बहिष्करणमा परेका जाति, समुदायप्रती कस्तो ब्यवहार गरिरहेका होलान ? पत्रकार बाट नै जातिय दुब्र्यवहार र अशोभनिय गाली गलौच गरिएको प्रती पत्रकार महासंघको ध्यान पनि केन्द्रित होस ।

Advertisements

धारामा पानी छोइएको भन्दै प्रतिक्षामाथि यसरी भयो कुटपिट

२०७४ भाद्र ५ , जागरण मिडिया सेन्टर

Pratixya_Pariyar_Tanahun_bbyjUPy6tH

तनहुँ, भाद्र ५ – धारामा पानी थाप्ने क्रममा छोइएको भन्दै तनहुँमा एक दलित महिला माथि निर्घात कुटपिट भएको छ । शनिबार जिल्लाको साविक क्यामिन गाविस वडा नं ९ हाल व्यास १० निवासी २७ वर्षीय प्रतिक्षा परियार सोही स्थान निवासी ३० वर्षीय रुपा गुरुङद्धारा कुटिएकी हुन् । शनिवार बिहान करिव ६ बजेको समयमा परियारले धारामा बोतल भर्दै गरेको अवस्थामा सोही स्थान निवासी गुरुङले पानी थापिरहेको बोतलमाथि अर्को बोतल थाँप्दा दुई महिलाबीच विवाद भएको रातोपाटीले जनाएको छ ।

दुवै महिलाबीच भनाभन भैरहेको अवस्थामा रुपा गुरुङले एक्कासी परियार कपालको चुल्ठोमा समाएर कुटपिट गरेको पीडित परियारले बताइन् । “पुजा गर्ने पानी दमिनीले छोइदिई भन्दै तथानाम गाली बेइज्जत गर्नुका साथै मुन्टो नै चलाउन नमिल्ने गरी निर्घात कुटपिट भएको परियारले बताइन् ।”यस अघि पनि ती गुरुङ महिलाले दुई पटक सम्म सार्वजनिक स्थलमा गाली गलौज गरेर स्थानीय समाजसेवीहरुको बसेको छलफलले आउँदा दिनमा यस्ता गल्ती नदोहोराउने शर्तमा छाडिएको थियो तर तेश्रो पटक भने पिटाई नै खानु परेकोे पीडित परियारले भनिन् ।

धारामा नुहाउँदै गरेका शेरचन गुरुङ्ले समेत छुट्टाउन नसकेको पीडितको भनाई छ ।  उनले पनि करिब १० मिनेटपछि मात्रै छुटाउन आएका थिए उनले भनिन् ।  “घटना पछि शनिवारै जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी गर्न आउने भनिएपनि शनिवारको दिन बिदा होला भनेर आइएन परियारले भनिन्”– “तर आइतबार बढि दुख्नुका साथै मुन्टो चलाउन नमिलेपछि प्रहरीमा जाहेरी दिन आएको हुँ ।”

आइतबार जाहेरी लेखेर जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा दर्ताको लागि जाँदा प्रहरीले पीडकलाई समाएर ल्याएपछि दर्ता गरौला आज अस्पतालमा स्वास्थ्य परिक्षण गराएर आउनु भनेर पठाएको उनले बताइन् ।ू दमौली अस्पतालमा स्वास्थ्य परीक्षण गरेर आउनु भनेर प्रहरीले चिठ्ठी समेत लेखेर पठाएको थियो । तर स्वास्थ्य परिक्षणको क्रममा मुन्टो ठाडो र तल गर्न नमिलेको अवस्थामा एक्सरे समेत नगरिएको उनको गुनासो रहेको छ । प्रहरीले घाउ जाँच केस फारम भरी अस्पतालमा     पठाइएको अवस्थामा चिकित्सकले एक्सरे नगरेपनि पुन गर्न सकिने अवस्था रहेको दमौली अस्पतालका प्रमुख डा पवनजंग रायमाझीले जानकारी दिए ।

यस विषयमा थप जानकारी लिदाँ तनहुँका प्रहरी प्रमुख एसपी उमेशराज जोशीले घाइतेको घाउ जाँच केस फारम भरेर प्रहरीले दर्ता प्रक्रिया अघि बढाएको बताए । उनले भने म आफु कार्यालयमा  नभएको अवस्था परेकोले जाहेरी दर्ता हुन नसकेको हो कसैले गर भन्दा गर्ने नगर भन्दा नगर्ने कुरा भएन कुटपीटको तीन महिना सम्म म्याद हुने भएकोले म्याद गुज्रन नसक्ने उनले बताए ।

प्रहरीले घाउँ जाँच केस फारम भरी अस्पतालमा पठाएको हुदाँ दर्ता प्रक्रिया अघि बढेको छ । पीडित परियारका श्रीमान रोजगारीको सिलसिलामा एक वर्ष देखि विदेशमा छन् ।

न्यायालयमा नदेखिएको ‘नेपाल’रक्षाराम हरिजन –

२०७४ भाद्र ५ , जागरण मिडिया सेन्टर

Rakshyaram-Harijan-21082017080543-1000x0

रक्षाराम हरिजन

भाद्र ५, २०७४- संविधानमा नेपाललाई ‘बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त सबै नेपाली जनता नै समष्टिमा राष्ट्र’ मानिएको छ । तर अदालतमा भने विविध अनुहार वा ‘राष्ट्र’को तस्बिर देख्न पाइँदैन । सबै नेपालीको प्रतिनिधित्वका लागि समानुपातिक समावेशीकरणको मुद्दा उठेको धेरै वर्ष बितिसक्दा पनि न्यायसेवामा त्यसको प्रत्याभूति पाइँदैन ।

महिला, दलित, मधेसी, जनजाति सबैलाई सशक्तीकरण गरी हरेक निकायमा प्रतिनिधित्व गराउनु राज्यको दायित्व होइन ?

समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने संवैधानिक संकल्पलाई पुरै ‘डायलुट’ गरिएको छ । उदाहरणका लागि, न्यायपरिषद् सचिवालयको वार्षिक प्रतिवेदन २०७२/७३ अनुसार सर्वाेच्च, उच्च र जिल्लामा ३ सय ७७ न्यायाधीश कार्यरत छन् । उच्च र सर्वोच्च अदालतमा ११ जना अर्थात २.८९ प्रतिशत महिला न्यायाधीश छन् भने दलित समुदायबाट ०.५३ प्रतिशत मात्रै उपस्थिति छ । नेपालमा करिब ५ प्रतिशत जनसंख्या रहेका मधेसी दलित समुदायबाट कुनै न्यायाधीश बनेको भेटिँदैन । मधेसी, दलित, मुस्लिम र थारु समुदायबाट महिला न्यायाधीश बनेको इतिहास छैन । जनजाति समुदायका महिला न्यायाधीश नगन्य छन् । बाहुन–क्षत्री महिलाको संख्या बढ्दो छ ।

राज्यका हरेक निकायमा महिला, मधेसी, दलित, जनजाति, अपांग लगायत पछाडि परेको समुदाय र क्षेत्रलाई समानुपातिक समावेशीकरण गर्ने प्रावधान छ । न्याय सेवामा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधार नियुक्ति गर्ने कानुन बनिसकेको छ । तर स्पष्ट मापदण्ड नहुँदा न्यायाधीश नियुक्तिमा समावेशी सिद्धान्तलाई बेवास्ता गरिँदैछ ।

जिल्ला, उच्च वा सर्वाेच्च अदालतमा न्यायपरिषद् ऐन, २०७३ तथा न्यायसेवा आयोग ऐन, २०७३ मा न्यायपरिषद्ले संविधानको अधीनमा रही समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त बमोजिम न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुपर्ने बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्था छ । संविधानमा पनि राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्त सहभागिताको अधिकारलाई मौलिक हकमा राखिएको छ । तर तिनै प्रावधान कार्यान्वयनमा भने राज्य र न्यायालय उदासीन छन् । न्याय परिषद्ले २०७३ पुस २८ गते अधिकृत ११, जिल्ला न्यायाधीश ३४, तत्कालीन पुनरावेदन अदालतका पूर्व अतिरिक्त न्यायाधीश १० र वरिष्ठ अधिवक्ताबाट २५ गरी ८० जनालाई उच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा नियुक्ति एवं पदस्थापनका लागि सिफारिस गर्‍यो । त्यसमा समावेशीका नाममा महिला ४, मधेसी ४, जनजाति ८, दलित १, थारु १ र मुस्लिम १ जनालाई मात्रै नियुक्तिका लागि सिफारिस गरियो । त्यतिबेला न्यायपरिषद्को अध्यक्ष पदमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की थिइन् । कानुनी स्पष्टता हुँदाहुँदै पनि महिलाको पक्षमा समानुपातिक समावेशीकरण लागू गरिएन । उच्च अदालतमा न्यायाधीशको रोस्टरमा १ सय ५० जना महिला कानुन व्यवसायीले आवेदन दिएका थिए । यस तथ्यले त्यस पदका लागि महिला अयोग्य नभएको देखाउँछ ।

हुन त न्यायाधीश नियुक्तिमा पनि पार्टीगत चलखेल भयो नै, पार्टीले दिएको नामावलीका आधारमा नियुक्ति भएकाले ठूलै विवाद भयो । रातको करिब १२ बजे न्यायपरिषद्का दुई सदस्यको अनुपस्थितिमा निर्णय गरियो । यसबारे बीबीसीको साझा सवालमा उठेका प्रश्नमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा त्यत्तिकै मौन भएका होइनन् । न्याय परिषद्ले कानुन विपरीत तथा समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्तको खिलापमा गरेको नियुक्ति बदरको माग गर्दै अदालतको ढोकामा पुगियो । तर अदालतले तीन दिनसम्म मुद्दा दर्ता नगरी पेन्डिङमा राख्यो । अन्तत: मुद्दाको औचित्य नै समाप्त हुनेगरी सपथ ग्रहणपछि मात्रै रिट निवेदन दर्ता गरियो । न्याय दिने मामिलामा प्रक्रियागत ढिलासुस्ती गर्ने नियत देखियो । त्यो मुद्दा हालसम्म विचाराधीन छ ।

भारतको नेसनल कमिसन फर सेडुल्ड कास्टले तयार गरेको ‘न्यायालयमा समावेशी’ प्रतिवेदनमा राष्ट्रिय न्यायिक आयोगले हाई कोर्ट वा सुप्रिम कोर्टमा न्यायाधीशको नियुक्ति गर्दा ‘ओबीसी’ २७ प्रतिशत, ‘सेडुल्ड कास्ट’ १५ प्रतिशत र ‘सेडुल्ड ट्रिबुनल’ ७.५ प्रतिशत हुनेगरी कम्तीमा ४९.५ प्रतिशत अनिवार्यमा समावेशीकरण गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । भारतको संसद्को कानुन तथा न्यायसम्बन्धी संसदीय स्थायी समितिले पनि सर्वोच्च तथा उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिमा आरक्षणको व्यवस्था गर्न सिफारिस गरेको थियो । समितिका अध्यक्ष ईएम सुदर्शन नाचैप्पनका अनुसार कार्यकारिणी र व्यवस्थापिका आरक्षणको दायराभित्र आउँछ भने प्रजातन्त्रको तेस्रो स्तम्भ मानिने न्यायपालिकाले पनि आरक्षणको सिद्धान्तलाई पालना गर्नुपर्छ । नत्र यसले राज्यका तीन अंगमा संदिग्ध अन्तरलाई दर्शाउँछ ।

दक्षिण अफ्रिकाको अन्तरिम संविधानले उच्च अदालतमा नियुक्ति तथा सिफारिसका लागि न्यायिक सेवा आयोग (जेएससी) गठनको व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा १७४ (२) मा भनिएको छ, ‘दक्षिण अफ्रिकाका उच्च न्यायालयमा न्यायिक अधिकृतहरूको नियुक्ति गर्ने बेला सामुदायिक तथा लैंगिक समिश्रण बृहत रूपमा झल्किनेगरी नियुक्ति गर्नुपर्छ ।’ हुन त नेपालमा पनि २०६७ सालमा सरकारले राष्ट्रिय समावेशीकरण आयोग गठन गरेको थियो, जसको प्रतिवेदन कुन अवस्थामा छ, कसैलाई थाहा छैन । २०६८ सालमा तयार भएको समावेशी विधेयक त दर्तै भएन । विधयेक संसद्बाट पारित गर्न कसले छेकेको छ, थाहा छैन ।

न्यायाधीश नियुक्तिमा महिला, मधेसी, जनजाति, दलितको योग्यता नै नपुगेको अर्थ लाग्ने व्यवहार गर्ने सिलसिला निरन्तर हुँदैछ । न्यायालयका न्यायाधीश हुन एउटै नश्ल, जाति, जात र थरमात्रै योग्य हुने संकेत दिने क्रम जारी छ । महिला, दलित, मधेसी, जनजाति सबै अयोग्य नै छन् भन्ने हो भने उनीहरूलाई योग्य र सक्षम बनाउन संविधान वा कानुनले रोकेको त छैन होला । उनीहरूको सशक्तीकरण गरी हरेक निकायमा प्रतिनिधित्व गराउनु राज्यको दायित्व होइन ? सामाजिक न्याय तथा समताका लागि उच्च स्तरको न्यायालयमा दलित, जनजाति तथा पिछडिएको वर्ग र समुदायका लागि आरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्छ । न्यायालयको संरचनात्मक पुन:संरचनाले मात्रै सबै नागरिकलाई न्यायमा पहुँच पुर्‍याउन सक्दैन । बरु न्यायिक संरचनामा ‘राष्ट्र’को विविधता झल्किनेगरी पुन:संरचना आवश्यक छ । त्यहाँ पनि हरेक समुदाय, जात, वर्ग, धर्म, सम्प्रदायको अनुहार देखिनुपर्छ, जसले न्यायालय र न्यायप्रति नागरिक विश्वास बढाउनेछ ।

यसर्थ न्यायालयमा बृहत् विविधता कायम गर्न न्यायिक आयोग गठनको खाँचो छ । त्यसले न्यायाधीश र न्यायसेवाका उच्च कर्मचारीमा विविधता झल्किने नीति तथा रणनीति बनाउनेछ । र न्यायाधीशको बेन्चलाई पनि समानुपातिक समावेशी बनाउने मापदण्ड बनाउनेछ । यसरी अगामी दिनमा महिला, दलित, मधेसी, आदिवासी जनजाति, थारु, अपांगता भएका व्यक्ति, यौनिक अल्पसंख्यक लगायत महिला तथा दलितभित्र पनि मधेसी महिला, जनजाति महिला, दलित महिला, मधेसी दलितको समूहलाई समेत विशिष्टीकरण गरी समानुपातिक सिद्धान्तका आधारमा नियुक्ति गर्न राज्य तथा न्यायपरिषद्को ध्यानाकर्षण हुनु जरुरी छ । संविधान तथा कानुनको व्याख्या र कार्यान्वयन गर्ने, कानुनी शासनको स्थापनामा अहम् भूमिका खेल्ने उच्च अदालतको नातासमेत संविधान र कानुनको न्यायोचित कार्यान्वयन गर्नु–गराउनुपर्ने दायित्व पनि न्यायालयकै हो ।

आजको कान्तिपुरबाट…..
http://kantipur.ekantipur.com/news/2017-08-21/20170821071530.html

चिसो भुइँमा सुत्केरी पीडितलाई बासको चिन्ता

२०७४ भाद्र ५ , जागरण मिडिया सेन्टर

– लक्ष्मी साहनवीन पौडेल, बारा/नवलपरासी

भाद्र ५, २०७४- पसाहा खोलाछेवैका दुई दलित बस्ती अहिले खण्डहरजस्तै छन् । बाढीले यहाँका सबैजसो कच्ची घर भताभुंग बनाइदियो । अहिले बाढी क्रमश: घट्दै छ तर स्थानीयको सकस झन् बढ्दो छ । खास गरी सुत्केरी र नवजात शिशुको बिजोग छ ।

पोषिलो खानेकुरा चाहिने बेला राहतको चाउचाउका भरमा छन् सुत्केरी । बाढी सुकिनसकेको ओसिलो भुइँमा ओछ्यान लगाएका उनीहरूसँग शिशुलाई लगाइदिने कपडासम्म छैन

कलैया उपमहानगरपालिका–१४ का भौरा र बघवन बस्तीमा गरी ५० परिवार बस्छन् । बाढी पसेपछि उनीहरू ज्यान जोगाउन विद्यालयमा सरे । तर, त्यो पनि उपयुक्त आश्रय भएन । डोम, पासवान, धन्खार जातिको यो बस्तीमा सुँगुरपालन आयस्रोतको माध्यम थियो । तर, बाढीले सुँगुरसमेत बगाएपछि उनीहरू थप पीडामा   छन् ।

आजको कान्तिपुरबाट……

दश हलिया परिवारलाइ राहात साम्रगी सहयोग

२०७४ भाद्र , जागरण मिडिया सेन्टर

rahat-bitiran-750x430

जिल्लाको मार्तडीसंगै जोडिएको बडिमालिका नगरपालिका वडा नं. ९ उखाडिमा रहेका दलित बस्तीका दश  हलिया परिवारलाइ राहात साम्रगी सहयोग गरेको छ । सत्य साईराम सेवा संगठन नेपाल भजन समूह बाजुराले बिहिवार एक औपचारीक कार्यक्रमको आयोजना गरि उक्त राहात साम्रगी हस्तान्तरण गरेको हो ।

सेवा संगठनका अध्यक्ष आफै काठमाडौंमा गएर राहत संकलन गरि बितरण गरेको बताइएको छ । बडिमालिका नगरपालिका ९ का अध्यक्ष विनोद कुमार विकले सबै १० जनालाइ राहात सामग्री हस्तान्तरण गर्नुभएको हो । राहात पाउनेमा सौरे ल्वार, जोगी ल्वार, गचे ल्वार, मन ल्वार, धन ल्वार, रहेका छन् ।

त्यसैगरी सोहि ठाउका जसरे ल्वार, नरविरे ल्वार, परीमले चदारा, काल्चे चदारा, र गगने विकलाइ कम्मल, विद्यार्थीको लागि स्कुल डे«स, र प्लास्टिक बाटा लगाएत प्रति परिवार १५ सय बराबरतको राहात सामग्री वितरण गरिएको सत्य साइराम संगठनका मनबहादुर रोकायाले बताउनु भयो ।

अविरल बर्षा संगै बस्ती माथि बाट पहिरो बग्न थालेपछि र बस्तीको तलपट्टी बाउली खोलेले कटान गर्न थालेपछि उक्त वस्तिका दलित हलियाहरु पीडामा परेका हुन् । समस्या अहिलेको वर्षातमा मात्र नभइ सधैझै वर्षातको समयमा उनीहरु राम्ररी घरभित्र बस्न खान पाउदैनन् । उनीहरु पानी पर्नासाथ रातभर जागराम बस्ने गरेको दलित बस्तीका स्थानीयले परिमले चदाराले गुनासो गरेका छन् ।

३ पुस्तादेखि हलिया काम गर्दै आएका यस वस्तीका हलियाहरुको अहिले सम्म आफ्नो घर बाहेक अन्य जमिन केही छैन् । पुस्तौ पुस्तादेखी साहुको हलिया बस्दै आएका दलित परिवारहरु अहिले खाना भन्दापनि बस्ने बासको व्यवस्था मिलाउन समस्या भएको जोगी ल्वारले दुखेसो गरेका छन् ।

बाउ बाजे देखि हलिया भएर काम गरेका भएपनि उनिहरुसंग अहिलेसम्म बस्ने घरबाहेक अन्य केही पनि छैन् । राहात साम्रगी केहि हप्ता अगाढी गिप्ट बाजुरा नामक गैर सरकारी संस्थाले बास बस्नको लागि प्रति परिवारलाइ पाल सहयोग गरेको थियो ।

हाम्रो सवल बाट….

 

बोल्न नसक्ने दलित जोडीको विचल्ली, मन्दिरमा आश्रित

२०७४ साउन २६, जागरण मिडिया सेन्टर

इन्द्रसरा खड्का

बैतडी, साउन २५ – आधा जिन्दगी काटिसक्दा पनि बोली फुटेको छैन । उमेरले ५८ वर्ष पुगिसक्नु भएका हरिराम नेपाली मात्रै होइन, उहाँकी श्रीमती लिलाको समस्या पनि उस्तै छ ।

बैतडीको दशरथचन्द नगरपालिका–८ का स्थायी बासिन्दा हरिराम र लिलाको यो समस्या जन्मजात नै हो । बस्ने घर र खाने गाससम्म नभएपछि दुवैजनाले भएको घर छाडेर गाउँ नजिकैको त्रिपुरासुन्दरी मन्दिरको पेटीमा बस्दै आएका छन् ।

वर्षायामको झरी । घरी दर्किने, घरी रोकिने । यस्तै झरीमा हरिराम र लिला भने एकसरो पालमा कठ्याङ्ग्रिएर रात बिताउँछन । झरी परेपछि हुने चिसोमा शरीरमा लाउने दुवै जनाको कपडा छैन भने ओढ्ने ओछ्याउने कपडाको अभाव पनि उस्तै छ ।

उनीहरुको यो हालत भइसक्दा पनि स्थानीय प्रशासनले हेरेको छैन । प्रशासनले नहेरेपछि आफन्त र स्थानीयले पनि सहयोग गर्न सकेका छैनन् । नागरिकका दुःख पीडा सुनेर समस्याको समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका जनप्रतिनिधीको आँखामा समेत पर्न सकेको छैन, यो जोडी । सरकारले अपांगता भएका व्यक्तिलाई दिने भत्ता र सुविधा बाहेक अरु कुनै राहत उनीहरुले पाउन सकेका छैनन् ।

दिनभर पालमुनि बस्ने र रात परेपछि मन्दिरमा गएर सुत्छन दुबै जना । सुत्ने पालको वरिपरी झाडी छ । झाडीमै टाँगिएको पालमा उनीहरुलाई सर्प, किरा फट्यांग्राको डर पनि उत्तिकै छ । तर डर भएपनि मृत्युसँग उनीहरु डराएका छैनन् ।

सुरुमा त त्यही पाल पनि थिएन यो जोडीसँग । उनीहरुको समस्या देखेपछि रेडक्रस संस्थाका प्रतिनिधिले पाल दिएका हुन् । पाल भएपछि ओत लाग्न सजिलो भएको स्थानीय सुशील क्षेत्रीले बताउनुभयो ।

‘बुढाबुढी न त कसैले भनेको सुन्छन्, न त बोल्नै आउँछ । उनीहरुको यस्तो हालत देख्दा आफूलाई निकै दया लाग्छ । तर कसैले सहयोग र उद्धार गर्न सकेको छैन’ उहाँले भन्नुभयो ।

पालमुनि भोकभोकै बसेको देख्दा स्थानीयलाई दया लागेपनि कसैले सहयोग गर्दैनन् । स्थानीय उद्धव चन्दले भन्नुभयो ‘के गर्नु सरकारले पनि जो धनी उसैलाई हेर्छ । यस्ता दुःखी, गरिबको पीडा कसैले सुन्दैन ।’

बोल्न नसक्ने भएपछि उनीहरुलाई मागेरै खान पनि गाह्रो छ भने काम गर्न चाहे पनि कसैले पत्याउँदैनन । अर्थात काम दिँदैनन् ।

छोराको निधनपछि विचल्ली !

११ बर्ष पहिले उनीहरुको एक छोरा जन्मिएका थिए । आफू बोल्न नसक्ने भएपनि बोल्न सक्ने छोरा जन्मियो भन्दै दुवैजना निकै खुशी भए । तर उनीहरुको त्यो खुशी दुई हप्ता पनि टिक्न पाएन ।

लिला सुत्केरी भएको १२ दिनमै छोराको ज्यान गयो । कसरी छोराको ज्यान गयो । त्यो पनि पत्तौ छैन यो जोडीलाई । एकछिनको खुशी पनि जिन्दगीभरको पीडामा परिणत भएपछि दुवै जनाको विचल्ली सुरु भएको हो । खाउँ भने गास र बसुँ भने बास नभएपछि सहाराबिहीन दुवैजना दिनानुदिन कमजोर हुँदै गएका छन् । जन्मिएको छोरा पनि टपक्कै टिपेर कालले लिएपछि दुई बुढाबुढी पनि कुन दिन यो संसार छाड्नुपर्ने हो भनेर भक्कानिन्छन् । भक्कानिँदा आखाँमा आशु आएपनि मुखबाट बोली भने फुट्दैन ।

सिफारिस गर्दा पनि गरिबको सूचिमा नाम अटाएन

घर नभएका गरिब अति विपन्न परिवारका लागि बैतडीमा ‘जनता आवास कार्यक्रम’ अन्तर्गत घर बनाउने भन्दै शहरी भवन डिभिजन कार्यालयले पाचँ सयजनाको नाम सिफरिस गर्‍यो  ।

तर ती पाँच सयजनाको सूचिमा उनीहरुको नाम छैन । कारण उनीहरुको समस्या कार्यालयले सुनेन् । बोल्न नसक्ने उनीहरुबाट समस्या नै नसुनेपछि सरकारी कर्मचारीले झन समस्या कसरी बुझ्नु ? जनता आवास कार्यक्रममा आफूले दुईजनाकै नाम सिफारिस गरेपनि सडक डिभिजन कार्यालयले छनौट नगरेको स्थानीय बासिन्दाले बताए । पहुँच भएकालाई छनौट गरेपनि उनीहरुको समस्यासम्म नबुझी दिएपछि स्थानीय पनि सडक डिभिजन कार्यालयका कर्मचारीसँग रिसाएका छन् ।

घर भत्किन लागेपछि मन्दिरमा बास !

उनीहरुको घरै नभएको होइन । घर भएर पनि बस्न सक्ने अवस्था नभएपछि मन्दिरमा बस्न बाध्य भएका हुन् । आफ्ना काकाको घरमा सँगै बस्दै आएपनि उनीहरु बस्ने पुरानो घरको कोठा चुहिएर भत्कन लागेपछि उनीहरु मन्दिरको आश्रय लिन पुगेका हुन् ।

भएको सानो जमीनको लालपूर्जा नभएका कारण पनि समस्या भएको छ । ‘उहाँको नाममा जग्गाको लालपुर्जा नभएर समस्या भएको हो । यो समस्या बुझेका छौँ । व्यवस्थापन गर्ने योजना बनाएका छौँ’ वडाअध्यक्ष सुरेश थापाले भन्नुभयो । तर कहिले उनीहरुलाई सुरक्षित ठाउँमा सार्न सकिन्छ भन्ने जवाफ वडाअध्यक्षसँग पनि छैन । दशरथचन्द नगरपालिकाका प्रमुख नरेन्द्र थापाले उनीहरुको पिडाले आफूलाई पनि दुःख लागेको भन्दै व्यवस्थापनको लागि सहयोग गर्ने बताउनुहुन्छ ।

‘मेलै देखेको छु उनीहरुको समस्या तर अहिलेसम्म केही गर्न सकेको छैन’ दलित जोडीको समस्या बुझेको स्वीकार गर्दै उहाँले भन्नुभयो ‘अब तत्कालका लागि टिनको भएपनि छानो बनाइदिने सोच छ । बोल्न पनि नसक्ने दुवैजना अपांगता भएकालाई अब नगरपालिकाले सहयोग गर्छ ।’ तर कहिलेसम्म भइसक्छ त्यो भने उहाँले खुलाउनु भएन ।

उज्यालो अनलाइन बाट………..

सदरमुकामको बत्ति हेरेर रात बिताउँछन् उखाडीका दलित हलिया

२०७४ साउन २६, जागरण मिडिया सेन्टर

बाजुरा

भिरालो जमिन माथि पुरै चट्टान । तल बाहुली गाड । बिचमा सदरमुकाम मार्तडी । नजिकैको एक दलित हलिया बस्ती । हेर्दा सुविधा सम्पन्न ठाउँ जस्तै देखिन्छ । तर, यो समुदायको पीडा सही नसक्नु छ । बडिमालिका नपा-९, उखाडीको यो बस्तीमा जम्मा १० परिवार बस्छन् । कसैसँग पनि एक महिना खान पुग्ने जग्गा जमिन छैन । घरका नाममा घर मात्रै ! सुरक्षित छैन । गाउँ बस्तीलाई सजिलो बनाउन नजिकैबाट सडक खनियो । दलित हलियाको उठीबास माध्याम यही सडक बन्यो । घरको माथिबाट जथाभावी डोजर प्रयोग गरी सडक खन्ने काम भयो त्यसै सडक खनेको ढुङ्गा माटोले पूरै बस्ती विस्थापित भयो । बस्ती भन्दा केही पर चार ओटा पाल टाँगेर १० परिवारले बासस्थान त बनाए । न खाने पानी छ, न बिजुली, अन्य सेवा सुविधा त सपनामा वर्षौँदेखि सजिएका मात्रै छन् । रात्रीको समय मुसलधारे पानी परिरहेको हुन्छ । माथि सडकबाट ढुङ्गा खसेको आवज आउँछ । यहाँका नागरिक बाँच्ने आशा मार्छन्  । ‘एक मनले त सोच्यौँ अब मर्नुको विकल्प छैन भनेर तर सानासाना लालाबाला, बुढाबुढी सबै बोकेर भाग्न सफल भयौँ ।’-आँखामा टिलपिल आँसुका थोपा र त्यस दिनको पीडा सम्झदै माता लुहारले बताइन् ।

दिउँसो नेपाल रेडक्रस सोसाईटीमा पाल पाइन्छ भन्ने थाहा पायौँ र सदरमुकाममा रहेको रेडक्रसमा गयौँ र  भन्यौँ । यहाँ पाल छैन भनेर पठाए । जिल्ला प्रशासन कार्यालय गयौँ । त्यहाँ पनि केही नभएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी देबेन्द्र लामीछानेले बताउनुभयो । तर, वहाँले जिल्लामा रहेका सङ्घसंस्थाहरूलाई भनिदिनुभयो । गिफ्ट बाजुरा नामक गैरसरकारी संस्थाले नौ ओटा पालको व्यवस्था गरिदियो । अहिले तिनै पालमुनी बसेका छौँ । पाल हालेर बस्ने ठाउँ पनि सुरक्षित छैन । डाँडामा भएकोले धैरैका पालहरू हावाले उडाएर च्यातचुत भइसके । चार ओटा मात्र बचेका छन् । त्यसै पाल मुनी १० ओटै परिवार बस्दैआएका छौँ ।’-माता लुहारले बताइन् ।

Photo20170809Bajura

पालमा कुनै बार लगाइएको छैन । चारैतिर बाट खुल्ला छ । त्यसै भित्र गर्भवती महिलादेखि सुत्केरी, सानासाना बालबच्चा, बुढाबुढी पनि बस्छन् । रातदिन पर्ने झरीमा खुला ठाउँ । बालबालिका र बुढाबुढी लाई झाडापखाला निमोनीयाले सताउन थालेको स्थानीय बताउँछन् । दिउँसो पालमा बुढाबुढी र बालबालिका मात्र हुन्छन् । घरका ठुला मान्छे सबै मजदुरी गर्न सदरमुकाम मार्तडी तथा अन्यत्र कामका लागि जान्छन् । ‘साँझ पार्न थालेपछि सबै जम्मा हुन्छौँ । एकमेल्या सुत्छौँ ।’-कक्षा १० मा अध्यानरत गगान लुहारले भने । सुतेर निदाउन नपाउँदैमा माथिबाट पहिरो आउन सुरु भइहाल्ने उनले बताए । त्यसपछि सबैजना मिलेर सदरमुकाम मार्तडीको बिजुली बत्ति हेरेर रात बिताउने गरेको उनको भनाइ छ । हरेक वर्ष वर्षयाम सुरु भएपछि यो समुदायका मानिस राति राम्रोसँग नसुतेको वर्षौँ भइसकेको स्थानीय बताउँछन् । ‘पेटभरी खान त छोड्यौँ । राति सुत्न पनि नपाइने भएपछि सारै चिन्ता व्यक्त गर्छन् जोगी लुहार । ‘गएको वर्षघर भत्कियो र राहतको लागि रेडक्रस, प्रशासनलगायतका ठाउँमा गएपनि राहात पाइएन । राहत पाउन त मान्छे मर्नु पर्छ भने ।’-माता लुहारले गुनासो गरिन् । ‘ज्यान बचाउन यात्रो लागालाग मरेको राहातले क्या गर्नु सर ?’-उनले उल्टै प्रश्न गरिन् ।

‘जिल्लामा हलियाका नाममा करोडौँ रकम आउँछ । यो समुदायको लागि सहयोग गर्न कोही अघि सरेनन् । आफूहरूले आफू हलिया भएको र हलिया परिचय पत्र पाउँ भन्दै यो भन्दा पहिलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी धनप्रसाद शर्मा पौडेल, भोजराज श्रेष्ठसँग अनुरोध गर्‍यौँ । भैहाल्छ भन्ने उत्तर पायौँ । तर, अहिलेसम्म परिचय पत्र पाएनौँ -उनीहरूले भने ।

Photo20170809Bajura1

दलितप्रतिको मनोविज्ञान

२०७४ साउन २४, जागरण मिडिया सेन्टर

Raj-Pariyar-08082017080352-1000x0

राज परियार, काठमाडौं
श्रावण २४, २०७४- जति पनि नराम्रो बोली, व्यवहार, रहनसहन, चालचलन हुन्छ, त्यसको उदाहरण दलित समुदाय नै बन्छ । यदि कसैले नराम्रो कामको उदाहरण दिनुपर्दा कामी, दमाई, सार्कीले जस्तो बोलेको भनी नराम्रो कुराको प्रतिविम्ब बनाइन्छ, दलित समुदायलाई । दलित समुदायप्रतिको मनोविज्ञानबारे केही दृष्टान्त यस्ता छन् ।

मेरो दाजुको छोरा इटहरीस्थित एक बोर्डिङ स्कुलमा ३ कक्षामा अध्ययन गर्थ्यो । विद्यालयमा खेल्ने क्रममा एकदिन उसलाई साथीहरूले यो त परियार पो हो त भनेर हाँस्दै जिस्काएछन् । त्यसपछि परियार भनेको के रहेछ भनी भतिजलाई मनमा खुल्दुली भएछ । जिस्काउने क्रम बढेपछि घरमा ‘ममी हामी परियार हैन ? अनि यो परियार भनेको के हो ?’ भनी भाउजुलाई सोधेछ र आफूलाई साथीहरूले जिस्काउने गरेको कुरा बताएपछि भाउजुले विद्यालय गएर शिक्षकसँग कुरा राख्नुपर्‍यो । विद्यालय पढ्न आउने बालबालिकालाई जातभातको कुरा कसले सिकायो ? जबकि मेरो भतिजलाई नै दलित समुदायको ज्ञान थिएन ।

मेरो एकजना नातेदार बहिनी काठमाडौँस्थित एउटा नाम चलेको निजी कलेजमा स्नातक तहमा अध्ययन गर्छिन् । सामान्यतया दलित समुदायको भनी सजिलै छुट्याउने थरभन्दा अलि फरक छ, उनको थर । सुरुका दिनमै कलेजको कार्यालयमा प्रशासनिक कामले जाँदा ढोकाभित्र छिर्नैलाग्दा म्याडमहरूले दलित समुदायबारे अति नै घृणाजन्य कुरा गरिरहेको सुनिछन् । आफूसँगै अध्ययन गर्ने केही साथी पनि दलित समुदायलाई छि:छि: दुरदुर गर्ने र आफैलाई पढाउने गुरुमाहरूले पनि घृणा गर्ने भएकाले आफ्नो जातबारे कसैलाई नभनी अध्ययन गरिरहेकी छन् । यी उदाहरणबाट यो कुरा प्रस्ट हुन्छ कि छुवाछूत कम हुने भनिएका सहरका आधुनिक कलेजमा पढाउने गुरुहरूमा पनि जातभातको घृणित मनोविज्ञान छ । यस्तो वातावरणमा अध्ययन गर्ने चेलाहरूले विभेदमुक्त समुदाय निर्माण गर्न सक्लान् ?

मैतीदेवीमा मेरी एकजना नातेदार दिदी बस्नुहुन्छ । घरबेटी सारै जातपात, छुवाछूत मान्ने भएकाले आफ्नो वास्तविक जात ढाँटेर क्षत्री थर लेखाएर बस्न बाध्य हुनुहुन्छ । एकजना भाइ साथीहरूको दलित समुदायप्रतिको मनोविज्ञान बुझेर आफ्नो वास्तविक जात लुकाएर बसेका छन् । एकदिन घरबेटीले परिचयपत्र मागेपछि फोटोकपी गरेर त्यसमा थर फेरेर फेरि फोटोकपी गरेर बुझाएछन् । काठमाडौंमा कोठा खोज्ने क्रममा निकै समस्या भोग्नुपरेको छ । कोही घरबेटीले सुरुमै जात सोधेर कोठा दिन इन्कार गर्छन् भने कसैले कोठाको मोलतोल सकी कोठा सर्ने बेलामा पनि जातको कुरा सोधेर अनेक बहाना गरी कोठा नदिने निर्णयमा पुग्छन् । यसर्थ छुवाछूतको मनोविज्ञान ग्रामीण समुदायमा मात्र हैन, सहरी समुदायमा पनि छ । एक दिन एकजना दाइको घर जाँदै थिएँ । ३ कक्षामा पढ्ने छोरीले के बिगारिछन् कुन्नी ‘तँ सर्किनी जस्ती’ भन्दै गाली गरेको सुनियो । मैले सोचेँ, ३ कक्षामा पढ्ने बालिकाको कलिलो दिमागमा ‘सर्किनी’प्रति कति नराम्रो मनोविज्ञान विकास भयो होला ?

केही वर्ष अघिको कुरा, म इटहरी जानु थियो । एकजना अधबैंसे हेर्दा भलाद्मी देखिने व्यक्तिसँगै रात्रिबसमा यात्रा गर्ने अवसर मिल्यो । सुरुमा एकअर्काको घर सोधियो, पढाइ र कामबारे धेरैबेर कुराकानी भयो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट विशिष्ट श्रेणीमा मास्टर्स डिग्री सकेको कुरा सुनेपछि उहाँले मप्रति निकै सम्मानित बोली–व्यवहार गर्नुभयो । मैले कुनै अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामा काम गर्ने र दुबैको घर पूर्व भएका कारण झनै आत्मियता प्रकट गर्नुभयो । मुग्लिन आसपास पुगेपछि पालो आएछ, जातथरको कुरा गर्ने । उहाँ क्षत्री समुदायको हुनुहुन्थ्यो, मैले आफ्नो थर परियार बताएँ । अब म उहाँको दलितप्रतिको मनोविज्ञान, मूल्य र मान्यताभित्र प्रवेश गरेँ । एकैछिन अघि तपाई, हजुर भन्दै उहाँले गर्नुभएको सम्मानित सम्बोधन जातको कुरा थाहा पाएपछि तिमी र भाइमा परिवर्तन भयो । उहाँको पहिलेको आत्मियता विस्तारै पराई हुँदै गयो, बोली–व्यवहारमा विभेदको गन्ध आउन थाल्यो ।

माथिका दृष्टान्त हेर्दा दलित समुदायप्रति गरिने व्यवहार अझै विभेदकारी छन् । कथित उच्च जातिको मनोविज्ञानमा दलित समुदाय निकृष्ट, अपवित्र, अयोग्य र असम्मानित छ । नयाँ पुस्तामा एउटा डिस्कोर्ष चल्छ र निष्कर्ष निकालिन्छ कि नयाँ पुस्ताको मनोविज्ञानमा जातभातको कुरा छैन । तर ३०/४० वर्ष उमेर समूहका बाबुआमाका सन्तानले सानो–ठूलो जात भनेर छुट्याउने र फरक व्यवहार गर्ने शिक्षा कुन पुस्ताबाट पाइरहेका छन् ? भर्खर विकास हुँदै गरेको बाल मस्तिष्कमा जातको कुरा भरेर सानैबाट छुवाछूत र विभेद गर्ने मनोविज्ञानको विजारोपण भएन र यहाँ ?

आजको कान्तिपुरबाट

http://kantipur.ekantipur.com/news/2017-08-08/20170808080059.html

 

सिनो बहिस्कार आन्दोलनका अगुवा रामको निधन

२०७४ साउन १७, जागरण मिडिया सेन्टर

Baldev-Ram

१७ साउन, काठमाडौं । दलित एवं भूमिअधिकार आन्दोलनका अगुवा बलदेव रामको मंगलबार ७४ वर्षको उमेरमा निधन भएको छ ।

विं.सं.२००० सालमा सप्तरी जिल्ला मधुपट्टीमा जन्मिएका राम लामो समयदेखि दलित अधिकारको पक्षमा संघर्षरत थिए । मोही अधिकारको लागि संघर्ष गर्दै आएका उनी आफैं मोही थिए ।

उनले २०५६ साल असारमा सप्तरीको कञ्कपुरबाट उठेको सिनो बहिष्कार आन्दोलनको नेतृत्व गरेका थिए । बहुदल आएको १० वर्षपछि पनि सिरहा र सप्तरीका दलित भनिएको चमार जातिका मानिसहरुले गैरदलीतको घरको सिनो फाल्ने काम गर्नुपर्दथ्यो । यो आन्दोलन शुरु भएपछि गैर दलितहरुले चमार बस्तीमा नाकाबन्दी समेत गरेका थिए । यो आन्दोलनपछि चमार जातिले सिनो फाल्ने बाध्यता हटेको छ ।

२०६१ सालमा उनी राष्ट्रिय भूमिअधिकार मञ्चको संस्थापक अध्यक्ष भएर भूमिअधिकार आन्दोलनलाई देशव्यापी बनाउन अग्रणी भूमिका खेेलेका थिए ।

उनले दर्जन भन्दा बढि पुरस्कार पाएका छन् । उनी २०६५ सालमा गठित भूमि आयोगका सदस्य समेत भएका थिए । उनको श्रीमती, ३ छोरी र २ छोरा छन् ।

दलितका लागि न्यायतन्त्रको पुन:संरचना

२०७४ साउन १७, जागरण मिडिया सेन्टर

 dalit-ko-lagi-nyaytantra-01082017075204-1000x0.jpg

राजेन्द्र महर्जन

श्रावण १७, २०७४-

सुन्दैमा अचम्म लाग्ने अनशनको घटना : दैलेखका अर्जुन सार्की पत्नी फिर्ता माग्दै ससुराली घरछेउको खेतमा अनशनमा।  त्यो पनि अन्तरजातीय विवाह गरेकै कारण सासू–ससुराले घरेलु हिंसा र सम्बन्धविच्छेदको मुद्दा दर्ता गरेको विरोधमा। सार्कीको अनशनले न्यायका बन्द आँखा खोल्ला, आशंका छ। किनभने अन्तरजातीय प्रेम गरेकै निहुँमा सप्तरीका शिवशंकर दासलाई विष खुवाएर मारिएको र बिहे गरेको बहानामा काभ्रेका अजित मिजारलाई झुन्ड्याएर मारिएको तथ्य अध्ययनले देखाउँदा पनि न्यायका आँखा खुलेका छैनन्। दुवै दर्दनाक घटनामा ‘आत्महत्या गरेको’ भनी प्रहरी प्रशासनले बनाएको मिसिलको पट्टीले काम गरेको छ। सबैभन्दा ठूलो अधिकार हो, जिउने अधिकार। त्यही अधिकार पनि अछूत र आत्महत्याको नाममा खोसिँदैछ र पनि न्यायका आँखा खुलेका छैनन्। दलित जीवनसम्म न्याय पुग्दैन भने न्याय व्यवस्था र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि प्रश्न उठ्छ नै।

अछूत वा तल्लो जात वा पउनी भन्दै कसैलाई मरणासन्न हुनेगरी कुटिने, आफूले खाएको चियाको भाँडा नमाझेको निहुँमा पिटिने, गोठ छोएकोमा जरिवाना तिराउने र सार्वजनिक इनारको पानी झिकेर खान नदिने अपराध–क्रम जारी छ। यस्ता अमानवीय घटनामा पनि प्रहरी, प्रशासन, दल, नेता, सरकार र समग्रमा नेपाली राज्यले नजरअन्दाज गर्छन् भने कसरी न्यायतन्त्रका आँखामात्रै एकाएक खुल्लान्, सन्देह छ। अत: घरिघरि प्रश्न उठ्छ, न्यायतन्त्र दलितलाई न्याय दिन सक्षम र प्रतिबद्ध छ? जो सबैभन्दा पीडित छन्, उनीहरूका लागि बाँच्न चाहिने हावा र रोटी जत्तिकै महत्त्वपूर्ण रहेको न्याय दिलाउने काम न्यायतन्त्रको प्राथमिकतामा छ? 

यस्ता प्रश्न किन उठ्छन् त? किनभने दुई वर्षअघि नै ‘धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक’ भइसकेको नेपाली राज्य त उहिल्यै छुवाछूत र जातीय भेदभाव मुक्त घोषित मुलुक पनि हो। घोषित रूपमै अछूत, विभेद र अपमान नभएको मुलुकमा राज्यले, त्यसका अंगले अछूत ठानिएका दलित समुदायमाथि भेदभाव र अपमान भएको तथ्य कसरी स्वीकार्न सक्छन्? पीडित भनाउँदाहरूलाई न्यायको कोसेली दिन सक्छन्, कसरी? यो नेपाली राज्यको अन्तरविरोध मात्रै हो कि अन्तरविरोधले भरिएको राज्यको नौटंकी हो?

अपमानको सांस्कृतिक राजनीति 
दस वर्षअघि नै छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषित देशले संविधानको प्रस्तावनामै ‘जातीय विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गर्ने’ संकल्प किन गरेको होला? जातीय छुवाछूत कसुर सजाय ऐन किन बनाएको होला, किन लागू नगरेको होला? किन लाखौँ मानिसलाई अछूतको व्यवहार गर्ने क्रम नरोकेको होला? छुवाछूत मुक्त राष्ट्रको घोषणा र अनेक कानुन–ऐन–नियम निर्माण हुनासाथ अछूत नहुने तथा उनीहरूमाथि विभेद, अन्याय र अत्याचार पनि छुमन्तर हुने हो? हो भने यो देशलाई गरिब र गरिबीमुक्त समृद्ध समाजवादी मुलुक नै भनेर पनि घोषणा किन नगर्ने?

नेपाल ठूलठूला अन्तरविरोधबीच घिस्रिरहेको छ, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यसँगै छुवाछूत। अत: सवाल उठेको छ : धर्मनिरपेक्षता सँगसँगै ‘सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षण गर्ने’ अन्तरविरोधको रोग बोक्दै हिँडेको नेपाली राज्यले गैर–सवर्णमाथि जारी अपमान, दमन, उत्पीडन र अत्याचारलाई बेवास्ता गर्दै न्याय, शान्ति र समृद्धि हासिल गर्न सक्छ? वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय र लिंगीय द्वन्द्व एवं हिंसात्मक संघर्षको सम्बोधनका लागि भन्दै बनाइएको नयाँ संविधान र त्यसैका लागि गर्न खोजिएको राज्यको पुन:संरचनाभित्र वर्ण/जातका समस्यालाई सम्बोधन गर्ने उपाय खोजिनुपथ्र्याे कि पर्दैन? सवर्णहरूबाट जारी छुवाछूत–विभेद–अवहेलना–अत्याचारसँगै त्यसप्रति सम्मति/ अनुपालन/अप्रतिरोध गर्ने समस्या समाधानका लागि राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिकसँगै प्रशासनिक र न्यायिक क्षेत्रमा गरिनुपर्ने सुधार र पुन:संरचनालाई कतिन्जेल बेवास्ता गरिराख्ने?

लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणाको अघि–पछि न्यायतन्त्रमा पनि पुन:संरचनाको माग उठेको थियो, तर त्यो माग सवर्ण धनीमानीको प्रभुत्वलाई पोस्ने न्यायतन्त्रबाट लाभान्वित स्थायी सत्ताका लागि स्वीकार्य नभएपछि तुहाइयो। लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको दस वर्ष हुनलाग्दा पनि न्यायतन्त्रले दलित समुदायमाथि जारी अपमानको कहरलाई वास्ता गरेको छैन। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधानमा दलितका नाममा लेखिएका तारा झार्ने शब्द ‘कानुन बमोजिम’को जंगलमा बेपत्ता छन्। र कुनै समय बन्ने कानुन, ऐन, नियममार्फत तिनको व्यावहारिक अनुवाद राज्य र त्यसका अंगबाट कहिले कसरी कसका लागि हुने हो, कसैलाई थाहा छैन।

अपमान, विभेद र हिंसाका लागि व्यक्तिलाई मात्रै होइन, राज्य, राज्य चलाउने दल, राज्यका अंगलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने संवैधानिक व्यवस्था हुनु जरुरी छ कि छैन? दलित–विज्ञ सुखदेव थोराटको शब्दमा, दलितहरूका लागि समानुपातिक राजनीतिक प्रतिनिधित्वको प्रत्याभूति सँगसँगै दलित समुदाय लक्षित विभेद, अपमान र हिंसाबाट बचाउने सुरक्षा–उपायलाई केन्द्रमा राख्दै विधायिका र कार्यपालिकालाई पनि संवैधानिक प्रावधानको डोरीले बाँध्नु जरुरी छ कि छैन? जरुरी छ भने एक समुदाय, एक वर्ण, एक वर्ग लक्षित अपमान, विभेद र हिंसाप्रति संवेदनशीलसँगै समाधानमुखी हुने, प्रशासनिक र न्यायिक संरचनामा उनीहरूको पनि समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने र त्यसका लागि उपयुक्त संरचना, पद्धति र विधिसँगै संस्कृति सिर्जना गर्ने काम फत्ते गर्नु अत्यावश्यक छ कि छैन? यसरी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछि देखिँदो विभेद, त्यसको कमजोर प्रशासनिक निदान र नाम मात्रको न्यायिक उपचारले प्रशासनिक र न्यायिक पुन:संरचनाका लागि ताकेता गरेको छ।

न्यायपालिकाको सवर्ण अनुहार
इन्सेकको तथ्यांक अनुसार सन् २०१० देखि २०१५ सम्म जातीय विभेदका कारण ४४२ जना पीडित भए, जसमा महिला १ सय ८७ र पुरुष २ सय ५५ थिए। लगभग त्यही अवधिमा प्रहरीमा ५० वटामात्रै उजुरी परे भने सर्वोच्च अदालतमा केवल २६ वटा मुद्दा दर्ता भए। सर्वोच्चको वार्षिक प्रतिवेदनमा ४९ वटा शीर्षकमा मुद्दाको लगत राखिएको छ, जसमा जातीय विभेदलाई अन्तिम स्थानको ‘विविध’ शीर्षकको पनि उपशीर्षक (ग) अन्तर्गत फालिएको छ। समता फाउन्डेसनको तथ्यांक अनुसार पीडितमध्ये सबैले न उजुरी दिन्छन्, न मुद्दा नै हाल्छन्, नत मुद्दा हालेका सबै दलितले न्याय नै पाउँछन् र ‘न्यायालय’ भनिने अदालत र दलितका लागि अत्यावश्यक न्यायबीच ठूलो पर्खाल छ। त्यो ठूलो पर्खाल प्रशासन र न्यायतन्त्रसँग जोडिएको असमावेशी संरचना, त्यसमाथि एक जात–धर्म–संस्कृतिका पुरुष–प्रभुत्व तथा प्रभुत्वशालीहरूको असंवेदनशीलता र अपमानजक आचरणले बनेको छ।

यसलाई प्रस्ट खुलाएको ‘जेन्डर इक्विटी एन्ड सोसियल इनक्लुजन एनालाइसिस अफ द नेपाली जुडिसियरी : रिसर्च रिपोर्ट–२०१३’ को तथ्यांक अनुसार नेपालको अदालतका ४९०८ जना कर्मचारीमध्ये बाहुन–क्षत्री ७७.६ प्रतिशत थिए, ९८.३ प्रतिशत हिन्दु धर्मावलम्बी थिए र ८६.१ प्रतिशत पुरुष थिए। न्यायाधीशमा पनि बाहुन–क्षत्री ८७.१ प्रतिशत थिए, राजपत्रांकित अधिकारीमा ८७.१ प्रतिशत र राजपत्र अनंकित अधिकारीमा ८२.१ र अन्यमा ६६.६ प्रतिशत थिए। तर धेरैजसो अपमान, विभेद र हिंसा खेप्नुपर्ने १३ प्रतिशत दलित समुदायको तर्फबाट भने न्यायिक क्षेत्रमा जम्मा २ प्रतिशतको उपस्थितिमात्रै थियो भने न्यायाधीशमा पहिले एकजना मात्रै रहेको स्थितिमा पछि एकजना थपिए। राजपत्रांकित कर्मचारीमा दलितको उपस्थिति ०.५ प्रतिशत र राजपत्र अनंकित कर्मचारीमा १.६ प्रतिशत तथा अन्यमा ३.३ प्रतिशत थियो। यस्तो अवस्थामा संविधान र कानुनका निर्जीव अक्षरका किताब तथा मूलत: जीवित सवर्ण अधिकारीका संवेदनशीलता वा विवेकको भित्तामा गएर न्यायको माग ठोक्किँदै गरेको सुनिन्छ।

प्रशासनिक र न्यायिक क्षेत्रका कर्मचारीका संवेदनशीलता, सरोकार र विवेकको निर्माणमा सवर्णपना, उच्च जातको अहंकारसँगै सनातन धर्म–संस्कृतिको भूमिकालाई पटक्कै बेवास्ता गर्न सकिँदैन। एक अध्ययन अनुसार जातीय छुवाछूत कसुर सजाय ऐन लागू हुन नसक्नुमा प्रहरी, प्रशासनदेखि न्यायाधीश र नेतासम्ममा व्याप्त सवर्ण मानसिकता नै प्रमुख कारण देखिन्छ। जातभातसँग जोडिएका अपमान, विभेद र हिंसाका मुद्दा न्यायतन्त्रका पनि प्राथमिकतामा पर्दैनन् र दलितहरू फेरि पनि अन्यायको सिकार भए भने लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको उपहास हुने छ। ‘न्यायको मन्दिर’मा रहेका देवताहरूले दलितहरूलाई न्यायबाट विमुख पारे भने निराशा र असन्तुष्टि बढ्छ। यस्ता निराशा र असन्तुष्टिबीच राज्य र यसका अन्य अंगको पुन:संरचनासँगै न्यायतन्त्र, यसका हर्ताकर्ताका मनमस्तिष्क र मानसिकताको पनि पुन:संरचनाको माग उठिरहेको छ। यसका लागि आफैलाई पुन:संरचित गर्दै बढ्न दलित समुदाय, न्यायिक क्षेत्र र समग्र लोकतान्त्रिक आन्दोलन तयार छ?

http://kantipur.ekantipur.com/news/2017-08-01/20170801075303.html

आजको कान्तिपुरबाट

दलितलाई पढाउँदा मुद्दा!

२०७४ साउन १२, जागरण मिडिया सेन्टर

समुन्द्र राज घिमिरे

काठमाडौं, साउन १२

FullSizeRender-826x495

अछामकी दुर्गा विक गत साता काठमाडौंमा भेटिइन्। करिब दुई वर्षदेखि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा झेलिरहेकी उनी यसपटक तारिख धान्न आइपुगेकी थिइन्।

तारिख सर्यो। दुर्गाको झमेला झन् तन्कियो।

सर्वोच्चमा दुई वर्ष र पुनरावेदनमा तीन वर्ष गरी दुर्गाले यो मुद्दा खेप्न थालेको पाँच वर्ष बित्न आँट्यो। पुनरावेदनमा त उनले जितेकी थिइन्। तर, विपक्षीले सर्वोच्चमा रिट हाल्यो।

यो मुद्दा कहिले छिनिने हो, दुर्गालाई थाहा छैन। यत्ति विश्वास छ, न्याय उनकै भागमा पर्नेछ।

यो मुद्दा दुर्गाको व्यक्तिगत कारणसँग सम्बन्धित छैन। प्रत्यक्ष रूपमा उनीमाथि मुद्दा लागेको पनि हैन। उनी पनि त्यसलाई आफ्नै मुद्दा ठान्दै ‘लडाइँ’ को नाम दिन्छिन्। यस्तो लडाइँ, जुन विभेदविरुद्ध छ। पुरातन सोचविरुद्ध छ। भ्रष्टाचारविरुद्ध छ।

‘मुद्दा मलाई लागेको हैन,’ दुर्गा भन्छिन्, ‘तर पनि यो मेरै मुद्दा हो। मेरो समानताको लडाइँविरुद्ध परेको मुद्दा।’

अछामको सदरमुकाम मंगलसेनदेखि ३० किलोमिटर पर बेलखेतमा एउटा स्कुल छ, जहाँ सबै दलित विद्यार्थी पढ्छन्। यहाँ विद्यालय व्यवस्थापन समितिका सदस्य पनि सबै दलित छन्। शिक्षकसमेत दलित छन्। दलितकै पहल र दलितकै श्रमदानबाट खुलेको यो स्कुल सम्भवतः नेपालकै पहिलो स्कुल हो, जहाँ विद्यार्थी, व्यवस्थापन समितिदेखि शिक्षक सबै दलित छन्।

र, यो मुद्दा त्यही दलित स्कुलविरुद्धको हो।

दुर्गा नौ दिदी–बहिनीमध्ये सातौं हुन्। उनीपछि दुई बहिनी र एक भाइ जन्मिए। दुर्गाअघि कुनै पनि दिदीहरूले स्कुल जान पाएनन्। कारण थियो, आर्थिक अवस्था र ‘अर्काको घर जाने जात (छोरी) ले पढ्नुपर्दैन’ भन्ने मान्यता।

जब दुर्गापछि एक भाइ जन्मिए, उनका बाबुले उनलाई स्कुल पठाउन थाले। ‘छोरीले पढ्नुपर्छ भन्ने चेत आएर हैन, घरमा अक्षर चिनेको कोही नहुँदा भाइलाई घरमै पढाउनुपर्छ भन्ने लागेर बुवाले मलाई स्कुल पठाउनुभएको थियो,’ दुर्गाले सुनाइन्, ‘भाइ जन्मिनाले मात्र मैले पढ्न पाएँ।’

स्कुलका दिनहरू दुर्गाका लागि सहज थिएनन्। कक्षाभरीमा उनी एक्लो दलित छात्रा थिइन्। हुन त गैरदलित नै भए पनि छात्राको संख्या बढीमा पाँच जना हुन्थ्यो। पाँचै छात्राले एउटै बेन्चमा बस्नुपर्ने बाध्यता थियो। एक्ली दलित छात्रा दुर्गाको भाग जहिल्यै बेन्चको छेउमा पथ्र्यो। बीच र कुनामा बस्ने छात्राहरू ठेलमठेल गर्थे। बेन्चको छेउको धारिलोले उनको पछाडिको भागमा जहिल्यै तिखो र लामो डाम बस्थ्यो। दलित भएकै कारण आफू अन्यायमा परेको थाहा पाउन उनलाई धेरै समय लागेन।

दुर्गा तब खुसी हुन्थिन्, जब कोही एउटा छात्रा गयल हुन्थ्यो।

विभेद कक्षा र बेन्चमा मात्र थिएन, शिक्षकहरूबाट समेत खेप्नुपर्थ्यो। त्यो समय साक्षरता दर बढाउन छात्र–छात्रा दुवैलाई लिटो र छात्राका लागि तेल बाँडिन्थ्यो। गाडी पुग्ने ठाउँसम्म लगेर छाडिएको तेल र पिठो बोक्न शिक्षकहरूले विद्यार्थीलाई खटाउँथे। गैरदलितको भागमा तेल र दलित विद्यार्थीको भागमा पिठोको बोरा पथ्र्यो। दलितले तेल बोक्न त के छुनसमेत पाउँदैनथे।

दुर्गा ६/७ कक्षातिर पढ्थिन्। एकदिन पिठो बोक्न जाँदा उनलाई अचाक्ली रिस उठेछ। शिक्षकहरूबाट समेत विभेद खेप्नुपरेपछि एकदिन पिठो बोकेर हिँडिरहँदा गैरदलित साथीले बोकेको तेलको भाँडो छोइदिइन्।

तेल बोक्नेहरूले उनलाई कुटेछन्।

‘कुटाई खाँदा मलाई साह्रै चित्त दुख्यो,’ दुर्गा भन्छिन्, ‘तर, त्योभन्दा बढी मलाई आँट मिल्यो। म त्यसबेला पहिलोपटक समानताका लागि आफैं लडेको थिएँ। त्यो मेरो पहिलो विद्रोह थियो। त्यो घटनाले मलाई विद्रोह गरिराख्ने प्रेरणा मिल्यो।’

आठ कक्षा पढ्दासम्म उनी गाउँकै सबैभन्दा धेरै पढ्ने महिला भइसकेकी थिइन्। उनको टोलमा त त्यतिसम्म पढेका गैरदलित महिलासमेत थिएनन्। धेरै पढेको महिला भएकाले ‘जिटिजेड’ नामक संस्थाबाट उनले एउटा तालिम लिने अवसर पाइन्। तालिम सकिएपछि गाउँका प्रौढ महिलाहरूलाई पढाउनुपथ्र्यो। उनको कक्षामा गाउँका ठकुरी महिलाहरूको बाहुल्य हुन्थ्यो।

दुर्गाको काम अक्षर चिनाउने मात्र थिएन, सिकाईलाई गराईमा उतार्ने पनि थियो। दुर्गाले बालविवाह, महिलामाथि हुने घरेलु हिंसा, महिला र पुरुषलाई समान कामको समान ज्यालाजस्ता मुद्दामा गाउँभरका महिलालाई लिएर अभियानै चलाइन्। सरसफाइको काममा लगाइन्।

१५/१६ वर्षकी हुँदी हुन्, एक दिन त उनले प्लेकार्डमा यस्तै विषयका नारा लेखेर सबै महिलालाई गाउँ डुलाइन्। महिलालाई ‘घुम्टोभित्रै देखिराखेको समाज’ ले त्यो सहन सकेन।

बेलुकी ठकुरीहरू दुर्गाको घर घेर्न आए। ‘बदिनी’, ‘पार्तिनी’जस्ता अपशब्द प्रयोग गर्दै उनीमाथि जाइलागे। कतिले त लौरोको झटारोसमेत हान्न खोजे। तर, ठकुरी महिलाहरूले रोके।

यो उनको दोस्रो ठूलो विद्रोह थियो।

उनको तेस्रो ठूलो विद्रोह थियो, दलितहरूको सामूहिक मन्दिर प्रवेश। उनले सजिलै यो विद्रोह गरेकी होइनन्।

आठ कक्षासम्म मात्रै पढ्दा पनि गाउँभरीकै सबैभन्दा धेरै पढेकी महिला भएकाले उनले प्रौढ शिक्षाको काम पाएकी थिइन्। प्रौढ शिक्षाको ढाडमा टेकेरै उनी महिला अधिकारको नारा लगाउन सक्ने भइन्।

यी अभियानपछि उनलाई नौ डाँडा पारीसम्मका मान्छेले चिन्न थाले। गाउँमा बन्ने समूहमा महिला सहभागिता अनिवार्य भएपछि दुर्गाको नाम निर्विकल्प हुन थाल्यो। उनी सदरमुकाम मंगलसेनदेखि बेलखेतसम्मको ३० किलोमिटर बाटोको उपभोक्ता समितिको कोषाध्यक्ष बनिन्।

तर, अधिकारशून्य।

यसपछि समितिभित्र उनको द्वन्द्व चर्कियो। ‘अध्यक्षले मनोमानी गर्थे,’ दुर्गाले सुनाइन्, ‘पैसा निकाल्नु परे मलाई केही नभनी खाली चेकमा जबर्जस्ती हस्ताक्षर गराउँथे। जब उनले रकम हिनामिना गरिरहेका छन् भन्ने थाहा भयो, मैले झगडा गर्न थालेँ। गाउँलेलाई सुनाएँ।’

यस्ता विद्रोहले दुर्गा थोरैका आँखामा कसिंगर, धेरैका आँखामा चस्मा बनिन्। तालिम, सेमिनारका सहभागिताले उनलाई चलाख पनि बनाउँदै लगेको थियो। पहिले सडक उपभोक्ता समितिको मात्र कोषाध्यक्ष बनेकी उनलाई गाउँलेले सामाजिक परिचालकमा चुने। त्यसपछि त सडक उपभोक्ता समितिसमेत उनको निर्देशनमा चल्ने भयो। पहिले ‘मनलागी’ गर्ने अध्यक्ष उनीभन्दा ‘जुनियर’ भए।

सामाजिक परिचालक हुँदा उनी विभिन्न पाँचवटा परियोजना हेर्थिन्। मंगलसेन–बेलखेत सडकखण्ड उनकै निरीक्षणमा तयार भएको हो। उनी महिला मञ्च, दलित अधिकार मञ्च लगायत संस्थाकी संयोजकसमेत थिइन्। विभिन्न परियोजना आफ्नै नेतृत्वमा आएपछि उनले महिला र पुरुषको ज्याला बराबरी हुनुपर्ने माग उठाइन्।

मंगलसेन–बेलखेत सडकखण्ड निर्माण हुँदै गर्दा पुरुष र महिलाले उही काम गरे पनि ज्याला भने बराबरी थिएन। लामो घर्षणपछि त्यो लागू पनि भयो। करिब सात वर्ष सामाजिक परिचालक रहँदा उनले महिलाहरूको प्रजननसम्बन्धि समस्या र दलित अधिकारका क्षेत्रमा काम गरिन्। उनी गाविसभरकै सक्रिय महिलामा गनिइन्।

यसैबीच हो, उनले दलितहरूलाई सामूहिक मन्दिर प्रवेश गराएको।

पछि उनी महिला अधिकार मञ्च, अछामकी जिल्ला संयोजकमा चुनिइन्। दलित अधिकारसम्बन्धि विभिन्न संस्थामा पनि उनको संलग्नता रह्यो। यी सबै काम गर्न दुर्गाका लागि सहज समय भने थिएन। कामकाजका लागि जिल्ला सदरमुकाम धाइरहनुपथ्र्यो। सशस्त्र द्वन्द्व चर्किरहेका बेला माओवादी र सेना दुवै पक्षबाट उत्तिकै केरकार खेप्नुपथ्र्यो। माओवादीमा गएका उनकै गाउँका एक जना दाइलाई सेनाले मारेपछि उनलाई माओवादीले सुराकीको आरोपसमेत लगायो।

करिब एक वर्ष उनी सदरमुकाम लुकेर बसिन्। उनी संलग्न संस्थाले जिल्लामै बस्ने व्यवस्था मिलाइदिएको थियो।

दुर्गा परिवर्तन चाहन्थिन्, जुन परिवर्तन गाउँबाहेक अन्त बसेर सम्भव थिएन। फेरि माओवादी पनि उनी र उनीजस्ता हेपिएकाहरूको पक्षमा लडाइँको नारा लिएर जंगल पसेको थियो। सदरमुकाम बस्दा उकुसमुकस भएपछि उनलाई एकदिन झोंक चल्यो, ‘मरे मर्छु, एकचोटि गाउँ जान्छु।’

उनी लुकेर गाउँ पुगिन्। सुटुक्क आफैं माओवादीलाई भेट्न गइन्। त्यतिबेलासम्म माओवादीको अनुसन्धानले गाउँका दाइको मृत्युमा दुर्गाको कुनै हात नरहेको पत्ता लगाइसकेको रहेछ।

त्यसको केही समयमै उनले दलित अधिकारसम्बन्धि काम गर्ने संस्थामा जागिर पाइन्। त्यसका लागि सदरमुकाम नै बस्नुपथ्र्यो।

यति नै बेला गाउँमा एउटा घटना भयो, जसले दुर्गामा ‘दलित पाठशाला’ को सोच आयो।

‘म सदरमुकाममै थिएँ,’ उनले भनिन्, ‘सँगै पढेका मेरो गाउँका एक जना दलित दाइ आफ्नो भतिजको रिजल्ट चित्त नबुझेपछि प्रधान्याधापकलाई भेट्न गएछन्। ती दाइ गाउँभरमै एसएलसी पास गर्ने पहिलो दलित थिए। रिजल्टबारे सोध्दा हेडसरले भनेछन्– तँ कामीको छोरो हामीमाथि शंका गर्ने? केही दिनमै मलाई यो खबर आयो। म गाउँ गएँ। ती शिक्षकले भनेको कुरा सुन्दा मलाई निकै चित्त दुखेको थियो। तर, त्यही घटनाले नयाँ सोच जन्मायो।’

त्यो सोच थियो– गाउँमै छुट्टै स्कुल खोल्ने।

दुर्गाको गाउँमा तीस घर दलित परिवारको थियो। एउटा विद्यालयका लागि आवश्यक विद्यार्थी उनको गाउँबाटै पुग्थ्यो। त्यो राति दुर्गाले गाउँका सबै दलितलाई एक ठाउँमा भेला गराइन्। सल्लाह गरिन्। गाउँमै स्कुल खोल्ने प्रस्ताव राखिन्। सबैले सहमति जनाए। स्कुलको नाम राखियो– नवदुर्गा प्रावि। गाउँलेले उनको सम्मानकै लागि ‘दुर्गा’ जोडेका थिए।

गाउँका सबै दलित मिलेर भवन बनाए। तीन कक्षासम्म पढाइ सुरु भयो। अछामका एक दलित सभासदसँग २५ हजारबाहेक उनले कसैसँग सहयोग लिएनन्। सरकार या अन्य कुनै गैरसरकारी संस्थाको मुख ताकिनन्। बरु सबैको श्रमदानले दुईकोठे भवन ठड्याइन्।

स्कुल त ठडियो, तर विद्यार्थीदेखि स्कुलका शिक्षक र व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी पनि दलित भएपछि समाजलाई पाच्य भएन। शिक्षकलाई तलब खुवाउने पैसाधरि पाइनन्। यही भेदभावका कारण झंकार बिकले निःशुल्क पढाउन थाले। कतैबाट सहयोग मिलिहाले, नुनतेल खर्चस्वरुप ५/१० हजार पाउँथे।

गाउँमै स्कुल खुलेपछि पहिले विभेदका कारण स्कुल नजाने बालबालिका पनि जान थाले। गाउँको साक्षरता दर उकालो लाग्न थाल्यो।

‘अहिले हाम्रो समयको जस्तो विभेद त छैन,’ दुर्गा भन्छिन्, ‘विभेद हुँदै नभएको होइन। गैरदलित विद्यार्थीसँग सहज तरिकाले बस्न अझै पनि पाउँदैनन्। अझै पनि भाँडाको पानी सारेर खान पाइँदैन। त्यसकारण दलित बालबालिका स्कुल जान मान्दैनथे। गाउँमै स्कुल खुलेपछि त्यो समस्या हरायो।’

यसले त झन् फरक समुदायसँगको अन्तरघुलन घटाउँछ नि?

‘हो, यसमा हामी सचेत थियौं,’ सेतोपाटीको प्रश्नमा दुर्गाको उत्तर यस्तो थियो, ‘कोही एक कक्षामा पढ्ने दलित विद्यार्थीमाथि कसैले विभेद गर्यो भने त्यो उमेरमा ऊसँग लड्ने सामर्थ्य हुँदैन। चार कक्षामा पुग्दासम्म ऊ लड्ने भइसकेको हुन्छ। हाम्रो स्कुलमा पढाउने मात्र हुँदैन, विभेदसँग कसरी लड्ने भन्ने पनि सिकाइन्छ। चार कक्षामा पुग्दा ऊ विभेदसँग लड्न तयार भइसक्छ। हामी गर्वसाथ भन्छौं– नवदुर्गा प्रावि कखग पढाउने स्कुल होइन, विभेदविरुद्धको ‘स्कुलिङ’ पनि हो।’

स्कुल स्थापनाको केही समयपछि दुर्गा सुर्खेत सरुवा भइन्। सुर्खेत हुँदा पनि उनी स्कुलको खर्च जुटाउन सक्रिय हुन्थिन्। त्यतिबेला उनको मुख्य ध्येय स्कुलमा तलबमा एउटा शिक्षक राख्नु थियो। जो, दलित नै होउन्।

‘स्कुलमा दलित विद्यार्थी मात्र भर्ना गर्ने भन्ने होइन,’ दुर्गा भन्छिन्, ‘तर, दलित गाउँको बीचमा स्कुल भएकाले दलित विद्यार्थी मात्र हुन्थे। दलितको मात्र सक्रियतामा स्कुल खुलेकाले शिक्षक पनि दलित नै हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग थियो। ताकि, कुनै दलित विद्यार्थीले हामीले पहिले गैरदलित शिक्षकबाट भोगेको विभेद भोग्नु नपरोस्। सबै विद्यार्थी दलित भएकाले दलित शिक्षकसँग मात्र विद्यार्थी खुल्न सक्छन् भन्ने हाम्रो मान्यता थियो।’

सुर्खेत छँदै उनले पल्लो गाउँको स्कुल गणपत प्राविको खबर सुनिन्, ‘विद्यार्थी कम भएकाले एउटा राहत कोटा कटौति हुने भयो।’

दुर्गा तुरुन्तै गाउँ हान्निइन्। तुरुन्तै अभिभावकहरूसँग सल्लाह गरिन्। उनको भनाइ थियो, ‘कोटा काट्नुभन्दा जहाँ शिक्षक छैनन्, त्यो कोटा शिक्षक नभएको ठाउँमा सार्न लगाउनुपर्छ। जुनसुकै हालतमा त्यो कोटा हाम्रो स्कुलमा पार्नुपर्छ, ताकि हामी सधैं एउटै समस्याबाट जुधिरहनु नपरोस्।’

विद्यालय व्यवस्थापन समितिले जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा उक्त विद्यालयको कोटा नवदुर्गा प्राविमा सार्न निवेदन दियो। जिल्ला शिक्षा कार्यालयले निर्देशन त दियो, तर दलित शिक्षक दिएन। पहिले गणपत प्राविमा पढाउँदै आएका शिक्षकलाई नै नवदुर्गामा सरुवा गर्ने जिल्ला शिक्षा कार्यलयको निर्देशन थियो। तत्कालीन जिल्ला शिक्षा अधिकारीले घुस खाएर गैरदलित शिक्षकलाई राहत कोटा उपलब्ध गराएको भन्दै दुर्गा लगायतले पुनरावेदनमा मुद्दा हाले।

‘सरकार या कुनै संस्थासँग एक रुपैयाँ पनि नलिई दलितकै पसिनाले खुलेको स्कुलमा पढ्ने, पढाउनेदेखि सञ्चालकसम्म सबै दलित भएकाले हाम्रो स्कुललाई धेरैले नमूना स्कुल भन्थे,’ दुर्गा भन्छिन्, ‘यसरी सबै दलितको पसिना परेको स्कुललाई सरकारले सहयोग गर्नुपर्दैन? हामीले त तलब पाउने गरी एउटा दलित शिक्षक चाहिएको भनेका न हौं। अरू के नै मागेका थियौं र? फेरि जो व्यक्ति हाम्रो स्कुलमा शिक्षक भएर आउनेवाला थिए, ती हाम्रो गाउँका पनि थिएनन्। गैरदलित नै भए पनि हाम्रै गाउँको भए मान्न सक्थ्यौं। त्यसैले हामीले मुद्दा हालेका हौं।’

जागिरका कारण दुर्गा तारिख धाइरहन सक्थिनन्। विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी सबै निरक्षर भएको फाइदा उठाउँदै विपक्षीले फसाउन सक्ने ठानेर दुर्गाले प्रति तारेख पाँच हजार दिएर वकिललाई मुद्दा लड्न लगाइन्। करिब तीन वर्षपछि पुनरावेदनले जिल्ला शिक्षा अधिकारीले भ्रष्टाचार गरेको फैसला गर्यो।

‘उनले आफ्नो जागिर जोगाउन सर्वोच्चमा हामीलाई उल्टै मुद्दा हाले,’ दुर्गा भन्छिन्, ‘विश्वास छ, न्याय हाम्रै भागमा पर्नेछ।’

दुर्गा तारिख धाएको धायै छिन्। तर, उनी यसलाई दुःख मान्दिनन्। ‘समानताको संघर्षमा यत्तिकोलाई के दुःख मान्नु? यो त हामीले निरन्तर गरिरहनुपर्ने काम हो,’ दुर्गा भन्छिन्।

आजको सेतोपाटी बाट……

दलितहरूको स्वतन्त्रता खोइ ?

२०७४ साउन २, जागरण मिडिया सेन्टर

सुशील विके, काठमाडौं

‘जता मालिक उतै भोट’ शीर्षकमा केही समयअघि खोज पत्रकारिता केन्द्रले प्रकाशित गरेको समाचारले यो देशका दलितले जिउँदै गरेको दयनीय जीवनको चित्र उजागर गरेको छ । समाचारमा ०५४ को स्थानीय निर्वाचनलगायत संविधानसभा निर्वाचनमा बझाङका दलित र गरिब परिवारले आफूखुसी भोट हालेबापत स्थानीय कांग्रेस र एमाले समर्थकले उनीहरूलाई सामाजिक बहिष्कार गरेको, कुटपिट, हातपात र गालीगलौज गरेको, खलो नदिएको, अपमान गरेको र आउने दिनमा पुनः यस्तो नगर्न माफी माग्नुपरेको विवरण उल्लेख छ । यस्ता घटना बझाङमा मात्र होइन, हिमाल, पहाड र तराईका दलित तथा गरिब बस्तीमा पनि वर्षौंदेखि हुँदै आएका छन् ।

पहाडमा जिम्मावाल र मुखिया तथा तराईमा सामन्त र जमिनदारले दलितलाई निर्वाचनका वेला मात्र होइन जुनसुकै वेलामा पनि दबाब र प्रभावमा राख्ने गरेको इतिहास अहिले दलका प्रतिनिधिले दोहोर्‍याएका छन् । दलितको जीवनस्तर सुधार भएमा आफूहरूको हैकम गुम्ने डरले उनीहरूले सकेसम्म दलितलाई साँघुरो घेरामा राख्ने गरेका घटना प्रशस्त छन् । तर, फरक यत्ति हो कि यस घटनाले राष्ट्रिय रूपमा चर्चा पायो ।

मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्रको भाग १ को धारा १, नेपालको संविधानको धारा १७ मा स्वतन्त्रताको हक र निर्वाचन कानुनलगायत अन्य कानुनले हरेक नागरिकलाई स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो राजनीतिक हैसियत निर्धारण गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । तर, गरिबीमा पिल्सिएका दलितलाई डर, धम्की र प्रलोभनमा पारी स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो मतदान गर्न पाउने अधिकारबाट बारम्बार कुण्ठित गर्ने गरिएको छ ।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्रपछिको लामो समयसम्म पनि दलित तथा गरिब समुदायले आफ्नो निर्णय आफूले गर्न नपाउनु, आफूलाई मन परेको उम्मेदवार वा पार्टीलाई भोट हाल्न नपाउनु र हालेबापत दण्डित हुनु, दलितलाई जिताएमा नमस्कार गर्नुपर्छ भन्दै आत्मसम्मानमा हमला गर्नु, अहिले पनि दलित उम्मेदवार आ“गनबाट मत माग्न बाध्य हुनु, निर्वाचनको प्रचारका क्रममा गोठ छोएको भन्दै एक दलितलाई २ हजार जरिवाना तिराउनु जस्ता घटनाले मालिक वा ठूलाबडाले जे भन्छन् विनाप्रश्न त्यसलाई मान्नुपर्ने र नमानेमा सजाय पाउने एकतन्त्रीय राणाकालीन तथा पञ्चायती व्यवस्थाको झल्को दिएको छ । यी घटनाले संविधानको उल्लंघन मात्र भएको छैन, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको खिल्लीसमेत उडाएका छन् ।

के दलितको अस्तित्व छैन ? दलितको स्वनिर्णयको अधिकार छैन ? के दलित भेडाबाख्राजस्तै हुन्, अरूले जे भन्यो, त्यही मान्नुपर्ने ? के दलित नेताको सत्तामा पुग्ने भर्‍याङ मात्र हुन् ? दलितहरू कहिलेसम्म जोखिममा बस्नुपर्ने हो ? दलितले सधैँ छुवाछुत, अपमान, कुटपिट, यातना स्विकार्नुपर्ने र स्वतन्त्र रूपमा भोट हाल्न नपाउने हो भने लोकतन्त्र कसका लागि आयो ? कुन तन्त्र आएपछि दलित स्वतन्त्र हुने हुन् र स्वतन्त्रताका लागि के गर्नुपर्ने हो ? के यस्ता घटनामा राजनीतिक दल सजग हुनुपर्दैन ? लोकतन्त्र, समाजवाद, समानता र स्वतन्त्रताको नारा फलाक्ने दलका स्थानीय नेता–कार्यकर्ता यसरी अराजनीतिक र गैरजिम्मेवार रूपमा प्रस्तुत हुनु लज्जास्पद हो ।

लामो समयदेखि दलितलाई एक गिलास रक्सी र मासुमा बिक्ने भन्ने आरोप छ । दलितको गरिबी र चेतनाको कमीको फाइदा उठाउ“दै दलहरूले आफ्नो स्वार्थका लागि साम, दाम, दण्ड र भेदको प्रयोग गर्ने अनि दलितलाई विकेको आरोप लगाउने गरेका छन् । यसले दलित समुदायको आत्मसम्मानमा जति चोट पुग्छ, त्योभन्दा बढी त्यस्ता दल र उम्मेदवारको अलोकतान्त्रिक चरित्र उदांगो हुन्छ । यसैले दलहरू गम्भीर हुन जरुरी छ ।

कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायको बेवास्ता र दलित समुदायको कमजोरीका कारण यस्ता घटना हुने गरेका छन् । वर्षौंदेखिको दमन, विभेद, सामन्तवादी प्रवृत्ति तथा वञ्चितीकरणका कारण दलित समुदायमा गरिबी मात्र छैन्, चेतनाको पनि कमी छ । कला र सीपका धनी भए पनि परनिर्भर हुन बाध्य छन् उनीहरू । जसका कारण उनीहरू आफ्नो निर्णय आफै“ गर्न नसक्ने अवस्थामा छन् । यही परिस्थितिको फाइदा उठाउ“दै आफ्नो स्वार्थका लागि जसरी पनि चुनाव जित्ने मानसिकता बोकेका नेताले दलित तथा गरिबलाई प्रयोग गर्छन् । बारम्बार यस्ता घटना बाहिर आउ“दा पनि न सरकार संवेदनशील भएको पाइन्छ, न राजनीतिक दल नै । अझ पछिल्लो घटनाका सन्दर्भमा त निर्वाचन आयोगले चासो राख्नुपर्नेमा निर्वाचन अधिकृतले राजनीतिक विषय भनेर टार्न खोजेको देखियो ।

जनताका प्रतिनिधिले बनाएको संविधानअनुसार तीनै तहका निर्वाचन सम्पन्न गर्ने सँघारमा देश उभिएका वेला यस्ता घटना बाहिर आउनु दुःखद विषय हो । संविधानप्रदत्त जनताका अधिकार संरक्षण गर्दै लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउने जिम्मेवारी बोकेका निकाय जिम्मेवार नहुँदा जनताका अधिकार हनन हुने हुन् । यो सत्यलाई आत्मसात् गर्दै बझाङ घटनामा सरकार तथा निर्वाचन आयोगले अनुगमन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न जरुरी छ । मानवअधिकार र मतदाताको अधिकार संरक्षणमा काम गर्ने तथा अनुगमन गर्ने संस्थाले यस्ता घटनामा मुख खोलून् र केही बोलून् ।

दलित समुदायको सशक्तीकरण गर्ने र सरोकारवाला निकायलाई खबरदारी गर्ने दायित्व दलित आन्दोलनले पूरा गरोस् । अनि आयोगको मतदाता शिक्षा पनि यस्ता ठाउँमा केन्द्रित हुन सकोस् । संविधान र कानुनअनुसार दलित, गरिब तथा पछाडि परेका वर्ग र समुदायमाथि गरिने यस्ता खालका अमानवीय गतिविधि बन्द गर्न, उनीहरूको आफ्नो स्वतन्त्र निर्णय गर्न पाउने अधिकारको सम्मान गर्न र स्वच्छ, स्वतन्त्र, भयरहित, धाँधलीरहित अवस्थामा निर्वाचन सम्पन्न गर्न नेपाल सरकार, निर्वाचन आयोग र सबै राजनीतिक दललगायत अन्य सरोकारवाला निकाय जिम्मेवार बन्नुपर्छ ।

(लेखक दलित गैरसरकारी संस्था महासंघका उपाध्यक्ष हुन्)

अाजकाे नयाँपत्रिका बाट

 

विवाह गरिहाल्यौं अब हामीलाई नछुटाइयोस्, एक अन्तरजातीय जोडीको पीडा

२०७४ असार ३०, जागरण मिडिया सेन्टर

img_1455_OrlbjztOaf.JPG

असार ३०, २०७४ दमक : संविधानले अन्तरजातीय विवाहलाई मान्यता दिइसकेको छ। तर, अझै पनि समाजमा अन्तरजातीय विवाह गरेका जोडीहरु स्थापित हुन सकेका छैनन्। अन्तरजातीय जोडीलाई अझै पनि समाजले मान्यता दिएको अवस्था छैन। उनीहरुलाई विभिन्न किसिमले छुटाइने गरिएको छ।

यस्तै समस्यामा परेका छन् अन्तरजातीय विवाह गरेको झापा दमकको एक जोडी। १४ जेठमा भागेर अन्तरजातीय विवाह गरेका एक जोडीलाई समाजले आफूहरुलाई छुटाउन खोजेको भन्दै दुखेसो गरेका छन्। संखुवासभा घर भई हाल सुनसरीको इटहरी २ बस्ने २० वर्षीय सपन गदाल (विश्वकर्मा) र विराटनगर ११ की २० वर्षीय अनुसा खड्कालाई छुटाउन खोजेको भन्दै उनीहरुले दुखेसो गरेका हुन्।

उनीहरुले झापाको दमकमा आफन्तको घरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै केटी पक्षका परिवारले केटा पक्षका परिवारलाई पटक–पटक दबाब दिएको भन्दै उनीहरुले प्रहरीसमक्ष जाने बताएका हुन्। अनुसा भन्छिन्,‘हामी दुवैजनाको सहमतिमा प्रेम विवाह गरेका हौँ, तर मेरो परिवारले सपनको परिवारमा सानो जातँंग गएको भन्दै पटक–पटक प्रेसर दिनुभएछ, त्यसैले हामी इटहरी प्रहरीमा जाँदै छौं, हाम्रो उमेर पनि पुगेको छ, तर जातका आधारमा छुटाउन खोजिँदै छ।’ आफूहरु आफन्तले छुटाउँने डरमा करिब डेढ महिना देखि केटा पक्षको आफन्तकोमा लुग्दै बसेको अनिसा बताउँछिन्।

विराटनगरस्थित एभरेस्ट माविबाट दुवैजनाले कक्षा १२ को परीक्षा दिएपछि विवाह गरेको बताएका छन्। सपनले पनि आफूहरुलाई नछुटाउन आग्रह गरे। उनले भने,‘हामीले सच्चा प्रेम गरेर विवाह गरेका हौं, हामी आफैं गरिखान सक्ने भएका छौं, हामीलाई नछुटाउन आग्रह गर्छौं।’ उनीहरुले गत जेठ २८ गते झापाकास्थित कनकाई माई मन्दिरमा विवाहसमेत गरेको बताएका छन्।

सपन भन्छन्,‘हामीलाई तल्लो जातिले छोरी लगेको भनेर छुटाउन खोजिँदै छ।’ सपनका बुबा हेमकुमार गदालले केटी पक्षका परिवारले आफूहरुलाई पटक–पटक धम्की दिएको बताएका छन्। उनले भने, ‘२०÷२५ जना केटाहरुले राति घर घेरेर हामीले प्रेसर दिइरहेका छन्, हामीलाई आतंकित बनाउने काम गरियो।’ घरमा आएका एक हुल मानिसहरुले घर खानतलासी गरेको समेत उनले बताए। उनले भने, ‘अन्तरजातीय विवाहले मान्यता पायो भन्छन्, तर हामीले अहिले पनि मानसिक यातना भोगिरहनु परेको छ।’

उनले केटा र केटीलाई प्रहरीमा बुझाइने र कानुनअनुसार अघि बढ्ने बताए। उनले भने, ‘केटी पक्षका परिवारले इलाका प्रहरी कार्यालय इटहरीमा तुनामुना लगाएर भगाएको भन्ने उजुरी गरेका रहेछन्, हामीले धेरै प्रेसर भोग्नुपरेकाले आजै प्रहरीसम्म जाँदैछौं, अब कानुनअनुसार अघि बढ्छौं।’ हेमकुमारले जातीय भेदभावका आधारमा केटा केटीलाई छुटाउन नहुने बताए।

Read more at: http://thahakhabar.com/news/19813

म्यादी प्रहरीमा फेल, तर गाउँपालिकाको उपप्रमुखमा बिजयी भइन तुलसी

२०७४ असार ३०, जागरण मिडिया सेन्टर

प्युठान, असार ३० – स्थानीय तह निर्वाचनमा गौमुखी गाउँपालिका–३ ढाँडाखानी रजवारा प्युठानकी तुल्सी सुनारको म्यादी प्रहरी बन्ने सपना थियो । आफूसहित गाउँका चारजना साथीसँगै उहाँ म्यादीका लागि साविकको सदरमुकाम खलंगा पुगेर फाराम भर्नुभयो । स्वास्थ्य परीक्षण, शारीरिक तन्दुरुस्त (दौड, पुसअप, सिटअप) र लिखित परीक्षामा समेत उहाँ उत्र्तीण हुनुभयो ।आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।

tulsi-sunar-_CDJCScoN5j.jpg

धेरै खुड्किला पारगरेपछि म्यादी प्रहरी बन्ने उहाँमा धेरै आत्मबल बढेको थियो । तर, विडम्बना अन्तर्वार्तापछि उहाँ अन्तिम छनोटमा पर्नुभएन । आफू मात्र नभई सँगै आएका तीनजना साथीसमेत छनोट हुन सकेनन् । उहाँहरू सबै अन्तर्वार्तापछि छनोटमा नपरेको सुनार बताउँनुहुन्छ । सुनारका श्रीमान् रोजगारीका लागि साउदी अरबमा हुनुहुन्छ । घरपरिवारमा २ छोरा र १ छोरीसहित सासू÷ससुरा रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
३१ वर्षीया सुनार घर फर्कंदा गाउँघरमा स्थानीय तह निर्वाचनको रौनकले रमाइलो बढ्दै थियो ।

कांग्रेसमा आवद्ध सुनारलाई पार्टीले गौमुखी गाउँपालिकाको उपप्रमुख पदमा उठ्न गरेको प्रस्ताब उहाँले सहजै स्वीकार्नुभयो । टिकट पाएपछि उहाँ चुनावी प्रचारप्रसारमा व्यस्त हुनुभयो । दोस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनमा सुनार जिल्लाकै दुर्गम गौमुखी गाउँपालिकामा दुईजना प्रतिस्पर्धीलाई उछिन्दै उपप्रमुख पदमा भारी मतले विजयी हुनुभयो । एमालेबाट उम्मेदवार बन्नुभएकी ज्ञानुमाया केसीलाई ४ सय ६३ मतको अन्तरले पछिपार्दै उहाँ विजयी हुनुभयो । सुनारले ३ हजार ९० र केसीले २ हजार ६ सय २७ मत पाउनुभएको थियो ।

खोटाङमा अन्तरजातीय विवाह गर्ने सातजोडी सम्मानित

२०७४ असार ३०, जागरण मिडिया सेन्टर

खोटाङ । अन्तरजातीय विवाह गर्ने खोटाङका सात जोडीलाई सम्मान गरिएको छ । दलित भए पनि गैरदलितसँग विवाह गरेर जीवन निर्वाह गरिरहेका जोडीलाई खोटाङ दलित विकास मञ्च नेपालले बिहीबार सम्मान गरेको हो ।

दलित विकास मञ्चले रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–२ सोल्माका गंगाबहादुर विश्वकर्मा र सरिता राई, रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–९ निर्मलीडाँडाका प्रकाश तोलाङ्गे र ललिता राई, रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–२ सोल्माका सरोजकुमार विश्वकर्मा र ईश्वरी सुवेदी, रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–११ खार्मीका भूमिराज दर्जी र पार्वती गुरुङ, दिप्रुङ गाउँपालिका–१ याम्खाका हरि मुग्राती र लक्ष्मी गुरुङ, रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–१ दिक्तेलका राजेन्द्र विश्वकर्मा र सुशिला मगर तथा खोटेहाङ गाउँपालिका–६ इन्द्रेणीपोखरीका यदुकुमार नेपाली र कुमारी आचार्यलाई सम्मान गरेको छ ।

अन्तरजातीय विवाह गरेर समाजमा नमूना जोडीका रुपमा सङ्घर्ष गरिरहेका जोडीलाई सम्मानस्वरुप जिल्ला समन्वय समितिले एकमुष्ट रु २५ हजार प्रदान गरिएको मञ्चका अध्यक्ष मिलन चाहारले बताए।

यसैबीच, मञ्चले दलित समुदायबाट जनप्रतिनिधिका रुपमा निर्वाचित भएका ६२ जनालाई बधाई तथा शुभकामना दिएको छ । जिल्लामा दलित समुदायबाट निर्वाचित ९१ जना जनप्रतिनिधिमध्ये ६२ जनालाई बधाई तथा शुभकामना दिइएको मञ्चले जनाएको छ । दलित समुदायबाट नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक राजनकुमार बिसी लगायतले खादा ओढाएर सम्मानपत्र प्रदान गर्नुभएको थियो ।

http://tvannapurna.com/sammanit/#.WWhKCYFtC-o.facebook

१५ जना मुक्त हलिया बालबालिकालाई शैक्षिक सामाग्री वितरण

२०७४ असार २७, जागरण मिडिया सेन्टर

mankari-manharu-600x360

रमित बि.क, २५ असार । बाजुरामा हलिया बालबालिकालाई शैक्षिक सामाग्री वितरण गरिएको छ । बडिमालिका नगरपालिका ९ उखाडीका १५ जना मुक्त हलिया बालबालिकालाई शैक्षिक सामाग्री वितरण गरिएको छ ।

गरिब तथा विपन्न मुक्त हलियाका बालबालिकालाई लायन्स क्लब अफ बर्कली मकालु अमेरिकाको अध्यक्ष मनोहरा थापा बोगटीले शैक्षिक सामाग्री वितरण गर्नु भएको हो ।मुक्त हलिया पुर्नस्थापना जिल्ला समिति संयोजक एवं प्रमुख जिल्ला अधिकारी सहीतको टोली बस्तीमै पुगेर बालबालिका र उनका अभिभावकको उपस्थितिमा हस्तान्त्रण गरिएको हो ।

गरिब तथा विपन्न समुदायका बालबालिकाको शिक्षामा पहुँच अभिवृद्धी गर्न प्रोत्साहनका लागि सामान्य खालको सहयोग गरिएको बोगटीले बताउनु भएको छ ।क्लबमा आवद्ध २६ जना सदस्यले मासिक समीक्षा बैठकमा उठाएर १ रुपैया डलर संकलन गरेर दुर्गम बस्तीका बालबालिकालाई शैक्षिक सामाग्री सहयोग गर्न पाउँदा धेरै खुसी लागेको बोगटीले बताए ।नौ वटा परिवार रहेको हलिया बस्तीका १५ जना बालबालिकालाई वर्षदिनलाई पुग्ने गरी शैक्षिक सामाग्री वितरण गरिएको छ ।

Manakari-Man

प्रतिव्यक्ति झोला, छाता, ज्यामिती बक्स, पेन्सील, कलम, स्कुल पोशाक सहयोग गरिएको हो । शैक्षिक सामाग्री मुक्त हलिया पुर्नस्थापना जिल्ला समिति संयोजक एवं प्रमुख जिल्ला अधिकारी देवेन्द्र लामिछाने, प्रहरी नायव उपरीक्षक दलबहादुर बोगटी, महिला विकास अधिकृत कमला शाही, प्रहरी निरीक्षक जगदिस भट्ट, संञ्चारकर्मिको उपस्थितिमा हस्तान्त्रण गरिउको हो ।

वास्तविक सहयोग गर्नु पर्ने र खाँचो भएका समुदायलाई रोजेर सहयोग गरेकोमा प्रजिअ लामिछानेले धन्यबाद व्यक्त गरेका हुन् । सहयोगसँगै विदेशमा बसेर पनि नेपाल र नेपाली प्रति देखाएको माया नै ठूलो उपहार भएको उनले बताए ।

महिला तथा बालबालिकाका धेरै समस्या र पीडा छन्, सबैका समस्या संवोधन गर्न श्रोत साधनले सकिएको छैन्, विपन्न समुदाय त्यसैमा मुक्त हलियालाई रोजेर गरिएको सहयोग उल्लेखनीय र उदारणीय काम भएको महिला विकास अधिकृत कमला शाहीले बताइन् ।

यता घरमै शैक्षिक सामाग्री पाएपछि बालबालिका सहीत आफन्त खुसी भएका छन् । फोटो खिच्न, कुरा लिन र नाम सोध्न मात्र आउथ्ये,  छोराछोरीका आमा बुबा भएर आएको महशुस भयो, रतुडा महिला समुहकी अध्यक्ष समेत रहेकी स्थानीय रुपा चदाराले बताइन् ।

चदाराकै अध्यक्षतामा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो । क्लबले यस अघि क्यान्सर पीडितलाई डेढ लाख बराबरको आर्थिक सहयोग कैलालीमा गरेको समेत उक्त कार्यक्रममा जानकारी गराएको थियो । अछाम घर भएकी अध्यक्ष मनोहरा थापा बोगटी आफन्त भेट्न आएकी थिईन् । श्रीमान दलबहादुर बोगटी जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाजुरामा डिएसपी पदमा कार्यरत छन् ।

गाउँमा बस्ने ९ वटै परिवार हलिया भएरपनि प्रामाणिकरणमा परेका छैन् । उनीहरुसँग बस्ने घर बाहेक अर्को कुनै जमिन छैन् । उक्त बस्ती पहिरोको पनि उच्च जोखिममा छ ।

http://newdnn.com/post/10896

 

खाएको भाँडा माझ्न नमानेको भन्दै दलितलाई लाठीले कुटेर मरणासन्न

२०७४ असार २६, जागरण मिडिया सेन्टर

चन्द्रकान्त खनाल

खाएको भाँडा माझ्न नमानेको भन्दै दलितलाई लाठीले कुटेर मरणासन्न रुपन्देही : मुसिकोट नगरपालिका वडा नम्वर–४ साविकको बडागाउँ हलोगाडेको एक पसलमा खाना खाएको भाँडा माझ्न नमानेको र मदिरा सेवन गरी पसलभित्र पिसाब फेरि दिएको आरोपमा त्यहाँका एक जना दलितलाई लाठीले कुटेर मरणासन्न बनाइएको छ।

वडाका बासिन्दा ४२ वर्षीय कर्णबहादुर सार्कीलाई हलोगाडे बजारमा किराना पसलसँगै घरेलु मदिरा बेच्दै आएका टेकबहादुर कार्कीकी श्रीमति शोभा कार्की र उनका छोरा कृष्ण कार्कीले मरणासन्न हुने गरी कुटपिट गरेको भन्दै आज जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उजुरी परेको छ।

पसलमा खाएको भाँडा नमाझेको र पिसाब समेत फेरेको आरोपमा कुटपिट गरिएको उजुरी परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मुद्दा फाँटका असई सत्यनारायण यादवले बताए। निर्घात कुटिएका सार्कीको अहिले जिल्ला अस्पताल तम्घासमा उपचार भइरहेको छ।

उनको टाउकोमा घाउहरु छन्। आँखामा रगत जमेको छ। ढाडमा लाठीका निलडाम रहेका छन्। बायाँ पट्टीको सातौँ नम्बरको करङ्ग समेत भाँचिएको उनको उपचारमा संलग्न डाक्टर सुरेन्द्र रायमाझीले बताए।

पीडित के भन्छन्?

म चामल लिन भनेर उनीहरुको पसलमा गएको थिएँ। एक गिलास जति रक्सी खाएर जान्छु भनेर खान थालेँ। खाँदै जाँदा तीन गिलास खाएछु। त्यो रक्सी खाएको भाँडा माझेर घर जा भन्नुभयो। रक्सीको बेला मैले अलि अटेर गरे जस्तो गरेछु। त्यसपछि माझेर जान्छु भनेर भाँडा माझ्ने ठाउँतिर पसेँ।

रक्सी अलि लागेको थियो। म भाँडा माझ्ने ठाउँमा लड्न पुगेँ र पानी भएको भाँडो मेरो शरीर भरी पर्‍यो र म पनि भिजेँ।  भूईँभरी पनि पानी भयो। साहुनी शोभाले त्यसैबेला भूईँमा पिसाब फेर्‍यो भन्ने बहाना बनाएर कुट्दै बाहिर निकाल्नु भएको हो।

त्यसपछि मेरी श्रीमति आएर थप कुटाई खाने डरले ओमबहादुर सिंहको घरमा ल्याएर सुताइन्। त्यही घरमा सुतिरहेको बेला उनका छोरा कृष्ण खोज्दै आएर एकाएक लाठी वर्षाएपछि म बेहोस भएर ढलेको हुँ।

यसो भन्छिन् उनकी श्रीमति

यदि पिसाब फेरेकै भए लिपी दिन्छु भनेकै थिएँ। उनैका पसलमा  रक्सीले टिल्ल पर्नुभएका मान्छेलाई नकुट्नुस भनेर हात जोड्दा पनि हानेको हान्यै गरे। ओमबहादुर सिंहको घरमा रोक्न खोज्नेलाई पनि दिइएन। त्यहाँका पसल होटलहरुलाई हामी दलितले खाएको भाँडा नमाझ्ने हो भने त बाँच्नु छैन। सँधै माझ्दै आएका थियौं।  उहाँले पनि माझ्नु हुन्थ्यो होला तर रक्सी लागेर होला लड्नु भएछ।

स्थानीय दलित महिला प्रतिनिधि मीरा विश्वकर्मा

त्यहाँका होटल पसलमा सँधै त्यस्तै हो। भाँडा त अनिवार्य माझ्नु पर्छ। दमन र अत्याचार त सहँदै आएका थियौं। तर हिजो गोरु चुटे झैं चुटेर बेहोस बनाउँदा स्टेचरमा हालेर अस्पतालमा लैजान समेत अवरोध गरियो। त्यसरी कुट्न नहुने भनेर आवाज उठाउँदा म आफूको समेत घरमा गएर हातपातको प्रयास गरियो।  म कांग्रेसबाट दलित महिला उम्मेदवार रहेको र उहाँले कांग्रेसमा भोट हालेको रिससमेत साँधियो। यति ठूलो घटनालाई पनि त्यहाँ उनीहरुका पक्षधरले सामान्य घटना ठानेका छन् र उल्टै झुटा आरोप लगाएर उनै पिटाई खाने मान्छेकै गल्ती देखाउने तानाबुना बुनिँदैछ।

घटना खेदजनक छः कांग्रेस प्रतिनिधि

स्थानीय नेपाली कांग्रेसका प्रतिनिधी केशव सिंह ठकुरीले यो जमानामा पनि होटल पसलहरुमा दलितहरुलाई भाँडा माझ्न लगाउनु र झन् त्यसरी पिट्नु खेदजनक भएको प्रतिकृया दिए। त्यसमाथि बेहोस भएर लडेको मान्छेलाई उनका आफन्तले उपचार गर्न लैजान खोज्दा धेरै अरु मान्छे जुटेर घेराउ गरेको समेत आफूले जानकारी पाएको उनले बताए।

एमाले प्रतिनिधिको बचाउ

नेकपा एमालेका स्थानीय प्रतिनिधी तथा त्यस वडामा नवनिर्वाचित वडाध्यक्ष ओमबहादुर केसीले भने कुटपिटको आरोप लागेका ती दुई आमा छोराको बचाउ गर्ने भाषा प्रयोग गरे। उनले भने– ‘दलितहरुले पनि आफ्नो व्यवहार सुधार गर्न जरुरी छ। बढी रक्सी पिएर जथाभावी बोल्न हुँदैन्थ्यो। म तिनै कार्की परिवारको घरमा बुझेर आएँ। त्यसरी कांग्रेसजनले उचाले जस्तो गरी कुटेको होइन रहेछ। हप्काएर घर पठाएको रहेछ। पछि बाटोमा लडेर घाइते भएको भन्ने सुनेको छु। दलित भनेर हुन्छ र ? व्यवहार पनि त राम्रो हुनु पर्‍यो नि।

 आरोपितहरुको जिकिर

‘हामी कहाँ रक्सी किनेर खाएको होइन। अन्यत्रैबाट रक्सीले टिल्ल परेर आएको थियो। उसको दाजु हामी कहाँ बसेर रक्सी पिउँदै थिए।  उनैले दिएको रक्सी पिएर जथाभावी बोल्दै थियो। भाँडा माझ्न लगाएको होइन। आफू माझ्न जाँदा भाँडा पल्टाई दिने गरेपछि हप्काएर मात्रै पठाएको हो’ आरोपित शोभा कार्कीले भनिन्, ‘त्यसपछि यहाँका केही मान्छेहरुले बढाई चढाई गरेर केस ठूलो बनाउन खोजेका हुन्।‘

‘मैले लाठीले हानेको होइन, धकेलेको मात्रै हुँ। मलाई झुटो आरोप लगाएका हुन्’, उनका छोरा कृष्णले भने, ‘तपाईँहरुलाई जे सुनाइएको छ, त्यो गलत हो।‘


लाठी खाए/नखाएको तस्वीर आफै बोल्छ

नवनिर्वाचित त्यस वडाका अध्यक्ष केसी र कार्की आमा छोराले भने झैं सार्की साँच्चै लडेरै त्यस्तो घाइते भए होलान्? तस्वीर आफै बोल्छ । उनको ढाडमा आज दोश्रो दिनसम्म पनि लाठीका निला डामहरु छन्। आँखमा रगत जमेको छ। मुक्का प्रहार भएको रक्ताम्य आँखा, टाउको, खुट्टा र शरीरका अन्य चोटहरुले देखाउँछ।

त्यहाँ बहुदल आएपश्चात् पनि कुर्घाका एक जना दलितलाई अन्य जातिसँग गैर दलित बनेर विवाहको भोज खान गएकोमा लघार्दै ढुङ्गाले हान्दै मारिएको दलित अधिकारकर्मीहरु बताउँछन्। तर सबै प्रमाणहरु नष्ट गर्दै उनलाई लडेर मरेको भन्ने पारिएको थियो। अहिले डेढ दशकपछि पनि त्यस्तै प्रकृतिको घटना दोहराउन खोजिएको दलित अधिकारकर्मीहरुको टिप्पणी छ।

एमाले निकट  उत्पीडित जातीय मुक्ति समाजका केन्द्रीय सदस्य कृष्ण विश्वकर्माले यस घटनालाई आफूहरुले गम्भीर रुपमा लिएको र सबै दलका अधिकारकर्मी जुटेर कार्वाहीको लागि सम्वन्धित निकायलाई घच्घचाउने बताए।

स्मरण रहोस् बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना पश्चात् पनि त्यसै गाविसको मैदानमा चिया पसलमा  खाएको भाँडा नमाझेकै कारण बाटो हिँडिरहेका हालको वडा नम्वर ३ का बाबुराम सुनारलाई बाटो कुरेर बसेका केही युवाहरुले निर्घात कुटेका थिए। पछि अदालतमा मुद्दा परेपछि उनीहरुलाई माफी मगाइएको थियो।

पहिलोपोस्टबाट

मुक्त हलिया परिवारकी सदस्य उपमेयर

२०७४ असार २२, जागरण मिडिया सेन्टर,

haleya-595cc5e1550a43.67452663

 

भगीरथ अवस्थी

बैतडी : बैतडीको दशरथचन्द नगरपालिका त्रिपुरासुन्दरी कायलकोटमा जन्मेकी सरस्वती कोली असार १४ गते भएको निर्वाचनबाट पाटन नगरपालिकाको उपमेयर पदमा चुनिनुभएको छ। २०५७ सालमा वैवाहिक जीवनमा बाँधिएपछि सरस्वतीलाई निकै समस्या परेको थियो। घरमा त्यतिबेला ससुरा र श्रीमान हलियाको काम गर्नुहुन्थ्यो। अनि सरस्वती घरको काममा व्यस्त।

२०५७-५८ सालतिर सरस्वतीका ससुरा अजी कोली हलिया काम गरेर नै घरपरिवार चलाउने गर्दथे भने सरस्वतीका श्रीमान रमेश कोली पनि मिस्त्रीको काम र हलियाको काम संगसंगै गर्दथे। कक्षा १२ पास गरेर रमेश कोली जिल्ला सदरमुकाममा गएर एउटा गैरसरकारी संस्थामा काम गर्न थाल्नुभयो र सरस्वती पनि संगै सदरमुकाम बस्न थाल्नुभयो।

द्वन्द्वकालमा गाउँमा बस्न नसक्ने अवस्था आएपछि २०६० सालमा शाहीलेकमा होटेल सञ्चालन गरेको सरस्वतीका श्रीमान रमेश कोलीले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, ‘म अलि पढेलेखेको हुनाले हलियामुक्तिको आन्दोलनमा सरिक भए। पहिला मेरो बुवा र मैले पनि हलिया काम गरेको हो। विभिन्न सामाजिक संघसंस्थामा काम गर्दागर्दै अहिले सम्मको अवस्थामा आइपुगेँ।’

यो भन्दा पहिला सक्रिय राजनीतिमा नलागेकी भएपनि सरस्वती कोली कांग्रेसको भगिनी संगठन महिला संघमा आवद्ध हुनुहुन्थ्यो भने विभिन्न संघसंस्थामा सामाजिक परिचालकको रुपमा काम गर्दै आउनुभएको थियो। उहाँले भन्नुभयो, ‘समाजमा पहिला ज्यादै जातीय छुवाछुत थियो। हामी जस्ता दलित समुदायका नागरिकलाई सजिलै सबैसँग बस्न असहज नै थियो। विभिन्न संघसंस्था मार्फत जातीय विभेद न्यूनीकरणका कुरा समाजसम्म गर्न भ्याए।’

विद्यालय उमेरमा समेत जातीय विभेद सहेकी सरस्वतीलाई जातीय विभेद अन्त्य गर्न पाए हुन्थ्यो जस्तो पहिला नै लाग्ने गर्दथ्यो। ‘अहिले सबै नागरिकको मतले उपमेयर बनेकी छु। समाजका सबै वर्ग एकै हुन भन्ने भावनाको विकास गर्न मेरो क्रियाशीलता रहन्छ।’ उहाँले भन्नुभयो, ‘म मुक्त हलिया घरपरिवारको सदस्य हुँ। मुक्त हलियाका पनि विभिन्न समस्या छन्। उनीहरुका समस्या सम्बोधनका लागि मैले पहल गर्छु।’

सामाजिक परिचालक हुँदै उपमेयर सम्मको पदमा पुग्नुभएकी सरस्वतीले पाटन क्षेत्रका मात्रै नभएर बैतडी जिल्लाका समग्र महिलाका लागि नौलो कामको सुरुवात गर्ने दाबी गर्नुभयो।

‘अहिले नेपाली कांग्रेस पार्टीले मलाई विश्वास गरेर टिकट दियो। मैले उपमेयर हुने मौका पनि पाएँ। यो अवसरको सदुपयोग गर्छु। अवसर पाए महिलाले पनि राम्रो काम गर्न सक्छन् भन्ने उदाहरण देखाउँछु।’

बैतडीको पाटन नगरपालिकाभित्रै देशको दशौं नमूना शहर पाटन पनि पर्छ। पाटन नमूना शहरको कामलाई गतिदिनेदेखि लिएर महिलालाई सक्षम बनाउने कार्यक्रम ल्याउने कोलीले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, ‘महिलालाई अवसरको खाँचो छ। महिलाका लागि अवसरको सिर्जना गर्नेछु। अवसर पाएमा महिला आत्मनिर्भर बन्न सक्छन् भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु।’

‘यसै समुदायमा हुर्केकी दलित समुदायकी महिला उपमेयर बन्न सक्छु भने अरु दीदीबहिनी बन्न नसक्ने कुनै कारण छैन्। हामी महिलालाई केवल अवसरको खाँचो छ। राज्यले महिलाका लागि बनाएका व्यवस्था कार्यान्वयनमा मेरो ध्यान जानेछ,’ उपमेयर कोलीले भन्नुभयो।

मुक्त हलिया परिवारबाट उपमेयर बनेकाले कोलीबाट मुक्त हलिया परिवारले पनि धेरै आशा गरेको मुक्त हलिया समाज बैतडीका अध्यक्ष डम्मरराम टमाटाले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, ‘मुक्त हलियाका पीडा के छन् भन्ने कुरा उहाँलाई राम्ररी थाहा छ। मुक्त हलियाका समस्या समाधानका लागि उहाँले केही गर्नुहुन्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु।’

‘विभेद रहित समाजको परिकल्पना गरेकी छु मैले। जातीय, वर्गीय हरेक क्षेत्रबाट कुनै नागरिकमाथि पनि विभेद हुनुहुन्न भन्ने मेरो मान्यता छ।’ उपमेयर कोलीले भन्नुभयो, ‘समुन्नत र समतामूलक समाज निर्माणका लागि खट्नेछु। यसमा मतदाताको सुझावलाई सिरोधार्य गरी अघि बढ्नेछु।’

बैतडी : बैतडीको दशरथचन्द नगरपालिका त्रिपुरासुन्दरी कायलकोटमा जन्मेकी सरस्वती कोली असार १४ गते भएको निर्वाचनबाट पाटन नगरपालिकाको उपमेयर पदमा चुनिनुभएको छ। २०५७ सालमा वैवाहिक जीवनमा बाँधिएपछि सरस्वतीलाई निकै समस्या परेको थियो। घरमा त्यतिबेला ससुरा र श्रीमान हलियाको काम गर्नुहुन्थ्यो। अनि सरस्वती घरको काममा व्यस्त। २०५७-५८ सालतिर सरस्वतीका ससुरा अजी कोली हलिया काम गरेर नै घरपरिवार चलाउने गर्दथे भने सरस्वतीका श्रीमान रमेश कोली पनि मिस्त्रीको काम र हलियाको काम संगसंगै गर्दथे।

कक्षा १२ पास गरेर रमेश कोली जिल्ला सदरमुकाममा गएर एउटा गैरसरकारी संस्थामा काम गर्न थाल्नुभयो र सरस्वती पनि संगै सदरमुकाम बस्न थाल्नुभयो। द्वन्द्वकालमा गाउँमा बस्न नसक्ने अवस्था आएपछि २०६० सालमा शाहीलेकमा होटेल सञ्चालन गरेको सरस्वतीका श्रीमान रमेश कोलीले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, ‘म अलि पढेलेखेको हुनाले हलियामुक्तिको आन्दोलनमा सरिक भए। पहिला मेरो बुवा र मैले पनि हलिया काम गरेको हो। विभिन्न सामाजिक संघसंस्थामा काम गर्दागर्दै अहिले सम्मको अवस्थामा आइपुगेँ।’

यो भन्दा पहिला सक्रिय राजनीतिमा नलागेकी भएपनि सरस्वती कोली कांग्रेसको भगिनी संगठन महिला संघमा आवद्ध हुनुहुन्थ्यो भने विभिन्न संघसंस्थामा सामाजिक परिचालकको रुपमा काम गर्दै आउनुभएको थियो। उहाँले भन्नुभयो, ‘समाजमा पहिला ज्यादै जातीय छुवाछुत थियो।

हामी जस्ता दलित समुदायका नागरिकलाई सजिलै सबैसँग बस्न असहज नै थियो। विभिन्न संघसंस्था मार्फत जातीय विभेद न्यूनीकरणका कुरा समाजसम्म गर्न भ्याए।’ विद्यालय उमेरमा समेत जातीय विभेद सहेकी सरस्वतीलाई जातीय विभेद अन्त्य गर्न पाए हुन्थ्यो जस्तो पहिला नै लाग्ने गर्दथ्यो।

‘अहिले सबै नागरिकको मतले उपमेयर बनेकी छु। समाजका सबै वर्ग एकै हुन भन्ने भावनाको विकास गर्न मेरो क्रियाशीलता रहन्छ।’ उहाँले भन्नुभयो, ‘म मुक्त हलिया घरपरिवारको सदस्य हुँ। मुक्त हलियाका पनि विभिन्न समस्या छन्। उनीहरुका समस्या सम्बोधनका लागि मैले पहल गर्छु।’

सामाजिक परिचालक हुँदै उपमेयर सम्मको पदमा पुग्नुभएकी सरस्वतीले पाटन क्षेत्रका मात्रै नभएर बैतडी जिल्लाका समग्र महिलाका लागि नौलो कामको सुरुवात गर्ने दाबी गर्नुभयो। ‘अहिले नेपाली कांग्रेस पार्टीले मलाई विश्वास गरेर टिकट दियो। मैले उपमेयर हुने मौका पनि पाएँ। यो अवसरको सदुपयोग गर्छु।

अवसर पाए महिलाले पनि राम्रो काम गर्न सक्छन् भन्ने उदाहरण देखाउँछु।’ बैतडीको पाटन नगरपालिकाभित्रै देशको दशौं नमूना शहर पाटन पनि पर्छ। पाटन नमूना शहरको कामलाई गतिदिनेदेखि लिएर महिलालाई सक्षम बनाउने कार्यक्रम ल्याउने कोलीले बताउनुभयो।

उहाँले भन्नुभयो, ‘महिलालाई अवसरको खाँचो छ। महिलाका लागि अवसरको सिर्जना गर्नेछु। अवसर पाएमा महिला आत्मनिर्भर बन्न सक्छन् भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु।’ ‘यसै समुदायमा हुर्केकी दलित समुदायकी महिला उपमेयर बन्न सक्छु भने अरु दीदीबहिनी बन्न नसक्ने कुनै कारण छैन्।

हामी महिलालाई केवल अवसरको खाँचो छ। राज्यले महिलाका लागि बनाएका व्यवस्था कार्यान्वयनमा मेरो ध्यान जानेछ,’ उपमेयर कोलीले भन्नुभयो। मुक्त हलिया परिवारबाट उपमेयर बनेकाले कोलीबाट मुक्त हलिया परिवारले पनि धेरै आशा गरेको मुक्त हलिया समाज बैतडीका अध्यक्ष डम्मरराम टमाटाले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, ‘मुक्त हलियाका पीडा के छन् भन्ने कुरा उहाँलाई राम्ररी थाहा छ।

मुक्त हलियाका समस्या समाधानका लागि उहाँले केही गर्नुहुन्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु।’ ‘विभेद रहित समाजको परिकल्पना गरेकी छु मैले। जातीय, वर्गीय हरेक क्षेत्रबाट कुनै नागरिकमाथि पनि विभेद हुनुहुन्न भन्ने मेरो मान्यता छ।’ उपमेयर कोलीले भन्नुभयो, ‘समुन्नत र समतामूलक समाज निर्माणका लागि खट्नेछु। यसमा मतदाताको सुझावलाई सिरोधार्य गरी अघि बढ्नेछु।’

अाजकाे अन्नपूर्णबाट‍‍‍

पानी छोएको आरोपमा दलित महिलामाथि कुटपिट

२०७४ असार २२, जागरण मिडिया सेन्टर,

kutapeta-595cea244492d5.95170012.jpg

लालबहादुर बुढा

सुर्खेत : धारामा पानी छोएको आरोप दलित महिलामाथि निर्घात कुटपिट भएको छ। सुर्खेतको लेकवेशी नगरपालिका अन्तर्गत साटाखानीमा पानी छोएको आरोपमा दलित महिलामाथि कुटपिट भएको हो। गैरदलितको कुटपिटबाट २७ वर्षीया टीकाकुमारी मिजार गम्भीर घाइते हुनुभएको छ।

साटाखानीस्थित गंगटे निवासी टीकाको वीरेन्द्रनगरमा रहेको मध्यपश्चिम क्षेत्रीय अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। स्थानीय मनकुमारी राई र उहाँका छोरा मनबहादुर राईले टीकामाथि कुटपिट गरेका हुन्।

कुटपिटका कारण टिकाको टाउको, छाती र शरीरका अन्य भागमा समेत चोट लागेको छ। कुटपिटपछि बेहोस अवस्थामा टिकालाई आफन्तले स्थानीय मेडिकलमा पुर्‍याएका थिए।

नाक र मुखबाट रगत बगेको र होस पनि नखुलेपछि थप उपचारका लागि उहाँलाई क्षेत्रीय अस्पतालमा भर्ना गरिएको हो। अस्पतालमा पुर्‍याएपछि मात्र टीकाको होस खुलेको थियो। आफूले धारामा नुहाउँदै गरेको र पानी भर्ने क्रममा गाग्री छोइदिएको भन्दै मनकुमारीका आमाछोरा मिलेर आफूमाथि कुटपिट गरेको पीडित टीकाले बताउनुभयो। टीकाकी आमा दरिशा सुनारले आफ्नी छोरी मृत्युबाट बचेको भन्दै अब स्थानीय प्रशासनले आफूलाई न्याय र दोषीलाई सजाय दिनुपर्ने माग गर्नुभयो।

सुर्खेत : धारामा पानी छोएको आरोप दलित महिलामाथि निर्घात कुटपिट भएको छ। सुर्खेतको लेकवेशी नगरपालिका अन्तर्गत साटाखानीमा पानी छोएको आरोपमा दलित महिलामाथि कुटपिट भएको हो। गैरदलितको कुटपिटबाट २७ वर्षीया टीकाकुमारी मिजार गम्भीर घाइते हुनुभएको छ। साटाखानीस्थित गंगटे निवासी टीकाको वीरेन्द्रनगरमा रहेको मध्यपश्चिम क्षेत्रीय अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। स्थानीय मनकुमारी राई र उहाँका छोरा मनबहादुर राईले टीकामाथि कुटपिट गरेका हुन्। कुटपिटका कारण टिकाको टाउको, छाती र शरीरका अन्य भागमा समेत चोट लागेको छ। कुटपिटपछि बेहोस अवस्थामा टिकालाई आफन्तले स्थानीय मेडिकलमा पुर्‍याएका थिए। नाक र मुखबाट रगत बगेको र होस पनि नखुलेपछि थप उपचारका लागि उहाँलाई क्षेत्रीय अस्पतालमा भर्ना गरिएको हो। अस्पतालमा पुर्‍याएपछि मात्र टीकाको होस खुलेको थियो। आफूले धारामा नुहाउँदै गरेको र पानी भर्ने क्रममा गाग्री छोइदिएको भन्दै मनकुमारीका आमाछोरा मिलेर आफूमाथि कुटपिट गरेको पीडित टीकाले बताउनुभयो। टीकाकी आमा दरिशा सुनारले आफ्नी छोरी मृत्युबाट बचेको भन्दै अब स्थानीय प्रशासनले आफूलाई न्याय र दोषीलाई सजाय दिनुपर्ने माग गर्नुभयो।

अाजकाे अन्नपूर्णबाट‍‍‍

महिला आन्दोलन र दलित महिला

२०७४ असार १७, जागरण मिडिया सेन्टर,

JB2-678x381

आन्दोलनसँग स्वभाविक रूपमा एजेन्डा, नीति, नेतृत्व र गतिविधि गाँसिएर आउँछन् । आन्दोलनलाई स्वीकार्य बनाउनका लागि यसको नेतृत्व पनि मौलिक हुनुपर्छ अर्थात् नेपाली समाजको विविधताको प्रतिबिम्ब आन्दोलनको नेतृत्व, नीति, एजेन्डा र गतिविधिमा झल्किनुपर्छ । महिला आन्दोलनभित्र समावेशीकरणको मुद्दामा थप ध्यान दिन आवश्यक छ ।

जेबी विश्वकर्मा

नेपालमा महिला हिंसासँग सम्बन्धित विभिन्न घटना दैनिकजसो समाचारका रूपमा आइरहेका हुन्छन् । बेचबिखनमा परेका, बलात्कृत भएका, बोक्सीको आरोपमा यातना दिइएका र अन्तरजातीय विवाहका कारण महिलामाथि हुने हिंसा शृंङ्खलाबद्ध रूपमा बाहिर आइरहेका छन् । विगत केही वर्षदेखि राज्यको पुनर्संरचना, राजनीतिक—सामाजिक रूपान्तरण र संविधान निर्माणबारे तीव्र बहस चलिरहेको छ । महिला आन्दोलनले नयाँ संविधानमा महिला अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि निरन्तर आवाज उठाइरहेको छ । राज्य र राजनीतिक प्रक्रियामा महिला समावेशीकरण, महिलाको राजनीतिक नेतृत्व विकास, सम्पत्तिमाथिको अधिकार, आमाको नामबाट नागरिकता, प्रजनन अधिकार, कार्यस्थलमा हुने यौन दुव्र्यवहारजस्ता विषयलाई महिला आन्दोलनले राष्ट्रिय राजनीतिको महत्वपूर्ण मुद्दाका रूपमा उठाइरहेको देखिन्छ । यद्यपि, स्थानीय तहमा हुने महिला हिंसाका घटनामा भने यो आन्दोलनले पर्याप्त मात्रामा हस्तक्षेप गर्न सकेको देखिँदैन ।

महिला आन्दोलनले बहुआयामिक लडाईं लड्नुपर्ने अवस्था छ । मूलतः पितृसत्तात्मक राज्यसत्ता, पुरुषप्रधान समाज, रुढीवादी–विभेदकारी सामाजिक–सांस्कृतिक परम्पराविरुद्ध यसले लड्नुपर्ने छ भने आन्दोलनभित्रै पनि समाजका विविध समूहसँगको अन्तरसम्बन्ध र अन्तरविरोधको सही सम्बोधन र संयोजन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । राष्ट्रिय राजनीतिमा जसरी बहिस्करणको अन्त्य हुनुपर्ने, विविध जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति र समुदायका सवाललाई सम्बोधन गरिनुपर्ने मुद्दा सशक्त ढंगले उठेको छ, स्वभाविक रूपमा महिला आन्दोलनभित्र पनि यो मुद्दा जबरजस्त उठ्दैछ र उठ्न जरूरी पनि छ । सैद्धान्तिक रूपमा हेर्दा जति महिला आन्दोलन सशक्त हुँदै जान्छ, त्यति नै आन्तरिक अन्तरविरोधहरू पनि हल हुँदै जान्छन्, साथै जति जागरुकताका साथ महिला आन्दोलनभित्रको अन्तरविरोधलाई सम्बोधन गरिन्छ, आन्दोलनले त्यति नै धेरै गति लिन्छ ।

नेपाली समाजमा सबैभन्दा बहिस्करणमा पारिएको समुदाय दलित हो । करिब १३ प्रतिशत जनसंख्या रहेको दलित समुदायभित्रका दलित महिला अझ बढी उत्पीडनमा पारिएका छन् । दलित समुदाय राजनीतिक रूपमा बहिस्करणमा पारिँदै आएको छ भने आर्थिक रूपमा उत्पादनका स्रोत–साधनबाट वञ्चितीकरणमा पारिएका छन् । अझ बालीप्रथा, खलोप्रथा, हलिया, हरूवा, चरूवाजस्ता शोषणमूलक श्रमसम्बन्धका कारण थप उत्पीडनमा पारिएका छन् । केन्द्रीय तथ्यांक विभागको नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण २०६६/६७ ले नेपालको गरिबी २५.१६ प्रतिशत रहेको देखाएको छ तर करिब ४१ प्रतिशत दलित अभैm पनि गरिबीको रेखामुनि रहेका छन् । सामाजिक–सांस्कृतिक रूपमा अमानवीय छुवाछूत–भेदभावसमेत भोग्न बाध्य बनाइएको दलित समुदाय कुनै एउटा निश्चित जाति भने होइन । सामाजिक राष्ट्रिय दलित आयोगले खस–पर्वते, मधेसी र नेवार जातिभित्रका विभिन्न २६ जातीय समूहलाई दलित समुदायभित्र समावेश गरेको छ । यसरी विविध जातीय समूहभित्रका दलित महिलाका समस्या पनि बहुआयामिक छन् । महिला अधिकार आन्दोलनको दृष्टिकोणबाट हेर्दा दलित महिलाका आधारभूत समस्या र समाधानका उपायबारे गम्भीर समीक्षा हुन सकेको देखिँदैन ।

भिन्न जातिगत शोषणउत्पीडन

आधारभूत रूपमा खस–पर्वते जातिका दलित महिला वर्गीय, जातीय र लिङ्गीय गरी तीन प्रकारका शोषण उत्पीडनमा छन् । मधेसीका दलित महिला वर्गीय, जातीय, लिङ्गीय, क्षेत्रीय र भाषिक गरी पाँच प्रकारका शोषण–उत्पीडनमा छन् । त्यस्तै, नेवारभित्रका दलित महिलाचाहिँ वर्गीय, जातीय, लिङ्गीय र भाषिक गरी चार प्रकारको शोषण–उत्पीडनमा छन् । यसरी दलित महिलाभित्र रहेको बहुआयामिक समस्याबारे नेपालको महिला आन्दोलनमा खासै विमर्श हुन सकेको छैन ।

महिला आन्दोलनभित्र खस—पहाडे महिला र मधेसी महिला, आदिवासी जनजाति, दलित, मुस्लिम महिलाका विशिष्ट खाले समस्या छन् । यसो भए तापनि अन्य समुदायका महिलाका तुलनामा सबैभन्दा उत्पीडनमा पारिएका र छुवाछूत—भेदभावसमेत भोग्न विवश दलित महिलाको समस्याबारे नेपाली महिला आन्दोलनको दृष्टिकोण के हो ? दलित महिलाले भोग्दै आएको अमानवीय विभेद समाधानको योजना प्राथमिकताक्रममा कहाँनिर पर्छ ? अहिलेसम्म दलित महिलामाथि भएका हिंसाका घटनामा नेपाली महिला आन्दोलनको भूमिका कस्तो रह्यो ? आदि विषयमा महिला आन्दोलनको दृष्टिकोण र भूमिका के हो भन्ने कुरा अब बहसमा आउन ढिला भइसकेको छ । दलित महिला गैरदलित पुरुषबाट मात्रै होइन, गैरदलित महिलाबाट समेत भेदभावमा पर्ने गरेका छन् । अर्कोतिर छुवाछूत–भेदभावका कारण गैरदलित महिला पनि निरन्तर हिंसाको सिकार हुनुपरेको छ । यसतर्फ पनि महिला आन्दोलनको क्रियाशीलता बढ्नुपर्ने देखिन्छ । दुवै प्रकृतिका प्रतिनिधिमूलक घटना यहाँ उल्लेख गरिएको छ ।

२०७१ वैशाख ३१ गते बुटवल श्रीरामटोलमा भाडामा बस्दै आएकी १८ वर्षीया सविता विश्वकर्मालाई स्थानीय धारामा पानी भर्ने क्रममा गैरदलितले भन्दा अगाडि पानी भरेको आरोपमा कुटपिट भयो । गर्भवती विश्वकर्मालाई स्थानीय विष्णु क्षेत्री र उनका दुई छोरी जुना र सोनीले गाग्रीले पेटमा हिर्काएर बेहोस बनाए । त्यति मात्रै होइन, बुहारीमाथि कुटपिट भएपछि धारामा पुगेकी सविताकी सासू रीता विश्वकर्मालाई समेत उनीहरूले निर्घात कुटपिट गरे । यस घटनामा पुरानो र नयाँ दुवै पुस्ताको संलग्नता रहेको देखिन्छ । सुकुम्बासी परिवारमा मजदुरी गर्दै जीविका चलाउँदै आएको विश्वकर्मा परिवारलाई यो घटनाले त्रसित मात्रै बनाएन, उनीहरूको आत्मसम्मानमा समेत ठेस पु¥यायो । तर, महिला आन्दोलनले यो घटनामा पीडितको न्यायका लागि पहल गर्न सकेन ।

विवाह व्यक्तिको नैसर्गिक अधिकार हो । विवाह गर्ने उमेर पुगेका युवायुवतीले आफूलाई मन परेको व्यक्तिसँग विवाह गर्न पाउनुपर्छ । तर, अन्तरजातीय विवाहका कारण दलित महिला र गैरदलित महिला हिंसा र यातनाका सिकार हुँदै आएका छन् । २०७१ सालकै असोजमा स्याङ्ग्जा जिल्लाको आलमदेवी—५ का २३ वर्षीय सन्तोष बिक र सोही गाविस–१ की २० वर्षीया रेखा पाण्डेबीच भएको अन्तरजातीय विवाहलाई पाण्डे परिवारले स्वीकार गरेन । अन्ततः पाण्डे पक्षले छोरीलाई विभिन्न प्रयत्नपछि फिर्ता लग्यो । त्यस्तै, २०७१ भदौमा विराटनगर गोकुलटोलकी २० वर्षीया उर्मिला खतिवडा र सोही ठाउँका सुमन मग्रातीबीच अन्तरजातीय विवाह भयो । स्थानीय अदालतले उनीहरूबीच पति—पत्नी नाता कायम पनि गरायो । तर, खतिवडा परिवारले कथित सानो जातिको केटासँग विवाह गरेको भन्दै प्रहरीको सहयोगमा  छोरीलाई फिर्ता लगेर कडा नियन्त्रणमा राखेको समाचार बाहिर आयो । यस्ता घटना देशैभरि निरन्तर भइरहेका छन् ।

अघिल्लो घटनामा गैरदलित महिलाबाट पनि दलित महिलामाथि हिंसा गरिएको देखिन्छ भने दोस्रो र तेस्रो घटनामा अन्तरजातीय विवाह गरेकै कारण दलित पुरुष र गैरदलित महिलामाथि हिंसा भएको देखिन्छ । जातीय भेदभावका कारण उत्पन्न यस्ता घटनाहरूबारे नेपालको महिला आन्दोलन अनविज्ञ छैन । तर, पीडित महिलाहरूका बारेमा महिला आन्दोलन किन मौन रहन्छ ? महिला आन्दोलनले समीक्षा गर्नुपर्ने यो एउटा महत्वपूर्ण विषय हो । यसले के देखाउँछ भने नेपाली महिला आन्दोलनले अहिले सामाजिक–सांस्कृतिक क्षेत्रमा रहेका यस्ता मुद्दाप्रति ध्यान दिन सकेको छैन अथवा बेवास्ता गरिरहेको छ ।

महिला आन्दोलनको रूपान्तरण

नेपालको राजनीतिक रूपान्तरणको आन्दोलनमा दलित महिलाहरूले पनि ठूलो बलिदान गरेका छन् । २०४६ सालको आन्दोलनमा सेनाको गोलीबाट मारिएका रेखा विश्वकर्मा र पम्फा खड्की, माओवादी सशस्त्र आन्दोलनका क्रममा बलिदान भएर र युद्धमोर्चाको नेतृत्व सम्हालेर दलित महिलाले राजनीतिक रूपान्तरणको लडाईंमा आफ्नो सक्रियता देखाएको देखिन्छ । त्यति मात्रै होइन, निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य गरी गणतन्त्र स्थापनाका लागि भएको २०६२/६३ मा सेतु बिकले आफूलाई बलिदान गरेको इतिहास साक्षी छ । यो आन्दोलनले विशेषगरी एकात्मक, केन्द्रिकृत, पुरुषप्रधान र सामन्ती समाजलाई जबर्जस्त रूपान्तरणको प्रक्रियामा लैजान सफल भयो । जेठ १५ गते बसेको संविधानसभाको पहिलो बैठकले हिन्दू सामन्ती राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाको अन्त्य गरी नेपाललाई गणतन्त्रात्मक मुलुकमा रूपान्तरण गरिदियो । त्यस्तै, प्रतिनिधिसभाले आमाका नामबाट पनि नागरिकता दिने व्यवस्था गर्दै राज्य संरचनामा महिलालाई ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व गराउने निर्णय ग¥यो । यिनै राजनीतिक आन्दोलनको जगमा थोरै मात्रामा भए पनि महिलाको राजनीतिक प्रतिनिधित्व र अधिकारको कुरालाई सम्बोधन गर्ने प्रयत्न भएको देखिन्छ । महिला समावेशीकरण वा राज्यसत्ता र नीति निर्माण गर्ने तहमा प्रतिनिधित्वको कुरा यी आन्दोलनले जबरजस्त उठाएका थिए । तर, महिला समावेशीकरण अन्तर्गत जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक, क्षेत्रीय रूपमा पछाडि पारिएका समुदायको प्रतिनिधित्वका लागि संविधानसभामा थोरै प्रयत्न भएको पाइए पनि अन्यत्र यस्तो अभ्यास प्रभावकारी हुन सकेको देखिँदैन । राजनीतिक तथा प्रशासनिक नियुक्ति, केन्द्रीय तहमा हुने औपचारिक कार्यक्रममा यसको प्रस्ट झल्को देख्न सकिन्छ ।

अर्को कुरा, विभिन्न समुदाय वा क्षेत्रमा महिला हिंसाका रूपहरू फरक–फरक छन् । विभेदकारी सांस्कृतिक मान्यता वा रुढीवादी मान्यताले अहिले पनि समाजमा सशक्त पकड जमाइरहेको छ । विभेदकारी परम्परागत सांस्कृतिक मान्यता र यसको मनोवैज्ञानिक प्रभावलाई अन्त्य गर्नेतर्फ राज्य, राजनीतिक दलको विशेष भूमिका रहन्छ । सामाजिक–सांस्कृतिक रूपान्तरणका लागि राज्यले गर्ने प्रयत्नसँगै महिला आन्दोलनले पनि सशक्त अभियानहरू सञ्चालन गर्न आवश्यक छ । बेलाबेखत गैरसरकारी संस्थामार्फत हुने औपचारिक/अनौपचारिक कार्यक्रमले महिला जागरणका क्षेत्रमा केही काम भएका छन् तर ती कार्यक्रमहरू निश्चित समयावधिका लागि मात्रै हुने गरेका प्रशस्त उदाहरण छन् ।

राजनीतिक दलहरूले त महिला जागरण र सशक्तीकरणका क्षेत्रमा खासै अभियान चलाउने गरेको पाइँदैन । त्यसकारण राजनीतिक र सामाजिक क्षेत्रबाट संयुक्त रूपमा महिला जागरणका अभियान सञ्चालन नगर्ने हो भने महिलाले प्राप्त गरेका अधिकार पनि व्यवहारिक जीवनमा रूपान्तरित हुन सक्दैनन् । त्यसैले महिलाभित्रका विविधता, विविध समुदायका महिलाहरूमा रहेका बहुआयमिक सरोकारबारे महिला आन्दोलनले वास्तवमै रूपान्तरण गर्ने अभियान चलाउनु पर्छ । दलित महिलाको कोणबाट हेर्दा छुवाछूत–भेदभावको अन्त्य गर्ने कुरालाई प्राथमिक रूपमा समावेश गरिनुपर्छ । सांस्कृतिक रुढीवादविरुद्ध दलित महिलालाई जागरुक बनाउने र सशक्तीकरण गर्ने तथा गैरदलित महिलामा रहेको विभेदकारी सांस्कृतिक मान्यताको अन्त्य गर्ने दिशातर्फ अभियान चलाइनु जरूरी छ । महिला आन्दोलनले संयुक्त रूपमा सञ्चालन गर्ने यस्ता अभियानले दलित महिलाको मात्रै होइन, जातीय विभेद र भेदभावका कारण प्रताडित गैरदलित महिला, बालबालिका र सिंङ्गो समाजकै लोकतान्त्रीकरणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । दलित महिलालाई छुट्टै राखेर अबको महिला आन्दोलन सफल हुन सक्दैन ।

अबको बाटो

राज्यको पुनर्संरचनाको मर्म सबै खालको उत्पीडन र विभेदको अन्त्य, सबै नागरिकको उन्नत जीवन र समृद्धि हो । तर, दलित महिलाको अधिकार स्थापित नगरी सही अर्थमा समाजको पुनर्संरचना हुनै सक्दैन । त्यसकारण राज्यको पुनर्संरचना हुँदा मुख्य गरी दलित महिलाका आधारभूत समस्या सम्बोधन गराउने दिशातिर नेपालको महिला आन्दोलनले ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ । बहुआयामिक समस्याको जालोमा जेलिएको दलित महिलाको समस्याका विविध पाटोबारे महिला आन्दोलनभित्र पनि बहस, छलफल र अन्तक्र्रिया हुनुपर्छ । दलित महिलाका विशिष्ट प्रकृतिका समस्या समाधानका मुद्दालाई महिला आन्दोलनको प्राथमिकतामा राख्ने वा कार्ययोजना नै बनाएर अगाडि बढ्दुपर्ने आवश्यकता छ । यस दिशातिर सिङ्गो महिला आन्दोलनको ध्यान जानुपर्छ ।

दलित महिलाले भोगिरहेको समस्या केवल उनीहरूको निजी मामिला वा समस्या मात्रै होइन । यसको अन्तरसम्बन्ध गैरदलित समुदायमा पनि परिरहेको छ । दैनिक जीविकाका क्रियाकलापदेखि अन्तरजातीय विवाह आदिका रूपमा यो मुद्दा बाहिर आउने गरेको छ । यति मात्रै होइन, महिला वा दलित महिलाका मुद्दा सिङ्गो राज्यसत्ता र समाजको समेत सरोकारको विषय भएकाले दलित महिला आन्दोलनलाई किनारा लगाएर नेपालको महिला आन्दोलन सफल हुन सक्दैन । त्यसकारण दलित महिलाका सवाललाई महिला आन्दोलनले आत्मसात गरी सोही अनुरूप कार्यक्रम वा गतिविधि अगाडि बढाउनुपर्छ ।

आन्दोलनसँग स्वभाविक रूपमा एजेन्डा, नीति, नेतृत्व र गतिविधि गाँसिएर आउँछन् । आन्दोलनलाई स्वीकार्य बनाउनका लागि यसको नेतृत्व पनि मौलिक हुनुपर्छ अर्थात् नेपाली समाजको विविधताको प्रतिबिम्ब आन्दोलनको नेतृत्व, नीति, एजेन्डा र गतिविधिमा झल्किनुपर्छ । महिला आन्दोलनभित्रको समावेशीकरणको मुद्दामा थप ध्यान दिन आवश्यक छ । दलित महिलाको दृष्टिकोणबाट हेर्दा पितृसत्तात्मक र जातीय व्यवस्थाबाट निकै संघर्ष गरेर आएका दलित महिलालाई पनि आन्दोलनको नेतृत्वमा ल्याउने प्रयत्न गरिनुपर्छ । आन्दोलनले नै नेतृत्व स्थापित गर्ने भएका कारण दलित समुदायका महिलालाई विशेष व्यवस्था वा अवसरको सिर्जना गरेर महिला आन्दोलनको नेतृत्वमा स्थापित गराउन महिला आन्दोलनको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ ।

दलित महिलामाथि हुने हिंसाका घटनामा राज्य, राजनीतिक दल र महिला आन्दोलनको भूमिका त्यति सशक्त हुन सकेको देखिँदैन । यदाकदा दलित महिलामाथि अन्य समुदायका महिलाबाटै भएका हिंसाका सन्दर्भमा महिला आन्दोलनले मौन साँध्ने गरेको गुनासाहरू पनि आउने गरेका छन् । महिलाबाटै दलित महिला पीडित हुनु दुःखद अवस्था हो भने महिला आन्दोलनले पीडितका न्यायका पक्षमा सक्रियता नदेखाउनु अर्को बिडम्बना हो । त्यसकारण महिला जागरण अभियानमा सामाजिक–सांस्कृतिक क्षेत्रमा रहेका विभेदकारी मूल्य–मान्यता अन्त्य गर्न वा सांस्कृतिक रूपान्तरणका लागि महिला आन्दोलनले पनि विशेष अभियान चलाउनु पर्छ ताकि दलित महिलाले आत्मसम्मानपूर्वक आन्दोलनमा सहभागी हुने र नेतृत्व दिने अवस्था बनोस् । नेपालको महिला आन्दोलनले दलित महिलाका मुद्दालाई एउटा महत्वपूर्ण मुद्दाका रूपमा स्वीकार गरी नीति, नेतृत्व र कार्यक्रममा उदाहरणीय काम गर्न सके यसबाट दलित महिलाको अधिकार स्थापनाका लागि मात्रै नभई समग्र महिला आन्दोलनमा नै उल्लेखनीय योगदान पुग्न सक्नेछ ।

http://www.nepaliasmita.com

ट्वीटरमा हामी

नयाँ पोस्ट पढ्न इमेल ठेगाना टाइप गर्नुहोस्

Join 3,422 other followers

%d bloggers like this: