जागरण मिडिया सेन्टर

विषयगत खोजी

Image

Dalan Primer

अडियो भिडियो

http://archive.org/details/Katwal.Radio.Magazine

आगामी कार्यक्रमहरु

No upcoming events

असहमति बाबजुद पनि जग्गेमा अन्तरजातीय जोडीले विवाह गरे,

२०७३ फागुन २७ , जागरण मिडिया सेन्टर 

aantarjaatiya..a

आफन्त र केही छिमेकीको समेत असहमति बाबजुद पनि बाराको निजगढ नगरपालिमा एक अन्तरजातीय जोडीले जग्गेबाट नै बिबाह गरेका छन । नगरपालिका ७ का २७ बर्षिय ऋतेष सुनुवार (विश्वकर्मा) र ९ की २३ बर्षिय पार्वती आले मगरले आफन्त र छिमेकीबाट भएको विरोधको पर्वाहा नगरी बिहिबार परम्परा अनुसार दाम्पत्य जीवन शुरु गरेका हुन । ‘धेरैले जात नमिल्नेसंग नगर्नु भनेका थिए, बेहुली पर्वतीका दाजु कुमार आलेले भने, तर दुबै राजी भएपछि घरको जग्गेबाटै अन्माइदिए ।’ कुमारले दाम्पत्य जीवन सफल हुन जात भन्दा पनि भावना र विचार मिल्नु पर्ने बताए । केही बर्षअघि पिता गुमाएपछि आमा सानुमाया र दाजु कुमारले पार्वतीको कन्यादान गरेका हुन । ऋतेष ४ दर्जन भन्दा बढी जन्तिका साथ ब्याण्ड बाजा बजाउदै दिउसो डेढ बजे पार्वतिको घर पुगेका थिए ।

३ बर्षअघि देखि प्रेम सम्बन्धमा जोडिएका नवदम्पतिले परम्परा अनुसार मागी बिबाहा गर्ने प्रस्ताव गरेपछि आफन्त र छिमेकीले समेत विरोध गरेका थिए । तल्लो जातको केटासंग बिहे गरेको भन्दै असन्तुष्ट बेहुली पार्वतीका काका टंक आले, काकी लगायत आफन्त र अधिकांश छिमेकी पनि बिबाहा कार्यक्रममा अनुपस्थित थिए ।

मगर कुलका स्थानीय पुरोहितले विधि अनुसार फरक जातकालाई मण्डपमा राखेर बिबाह गर्न नमिल्ने बताएपछि आफन्त र छिमेकी पनि बिबाह कार्यक्रममा सरिक हुन हिच्किचाएका हुन । पुरोहित कृष्णप्रसाद कोइरालाले अस्वीकार गरेपछि दाजु कुमारले हेटौडाका अर्का पण्डीत बोलाएर बिबाह सम्पन्न गरेका हुन । बेहुली पार्ततीले भावना र विचार मिलेपछि आफुहरु बिबाहा गर्न तयार भएको बताइन । ‘जात ठुलो कुरा होइन, उनले भनिन, भावना र विचार मिले मात्र सम्बन्ध बलियो र दिगो हुन्छ ।’ बेहुला ऋतेषका काका सितारामले आफनो परिवार र समाजमा भने अन्तरजातीय बिबाहको विषयमा कुनै विवाद नरहेको बताए । उनले पनि बिबाहको लागि जात भन्दा पनि केटा र केटीको मन मिल्नु पर्ने बताए । स्थानीय समाजसेवी कर्णबहादुर लामाको विचारमा अन्तरजातीय बिबाह गरेर पार्वती र ऋतेषले उदाहरणीय काम गरेका छन । यो बिबाहले अन्तरजातीय बिबाहको लागि अरुहरुलाई पनि प्रेरणा प्रदान गर्नुका साथै समाजबाट जातीय प्रथा र भेदभाव घटाउन पनि मद्दत पुग्ने बताए ।

– See more at: http://dalitonline.com/archives/21778#sthash.dNA5cueb.dpuf

दलित समुदायका मुद्दाहरुलाई संयुक्त राष्ट्र संघमा प्रभावकारी रुपमा राख्ने -प्रधानमन्त्री प्रचण्ड

२०७३ फागुन १६ , जागरण मिडिया सेन्टर 

केपी अनमोल

dsc3187-848x478

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले दलित समुदायका मुद्दाहरुलाई संयुक्त राष्ट्र संघमा प्रभावकारी रुपमा राख्ने बताएका छन् । सोमबार एसियन पार्लामेण्ट्रीयन फोरममा सहभागी दलित सांसद तथा दलित अगुवा नेताहरुले  दिएको काठमाडौं घोषणा पत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस्तो बताएका हुन ।

‘काम र वंशका आधारमा हुने विभेद’ विरुद्ध फागुन १४ र १५ गते दुई दिनसम्म राजधानीमा चलेको एसियन दलित सांसदहरुको विश्व सम्मेलनबाट पारित चार बुँदे काठमाडौं घोषणा पत्र बुझाउन जर्मनी, भारत, बंगलादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, मलेसिया लगायत १४ देशका दलित सांसदहरु प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाइ भेट्न सोमबार बिहान गएका थिए ।

एसियन दलित सांसदहरुसंगको भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले, दलित समुदाय राज्यबाट नै विभेदमा परेको र सबै हिसाबले उत्पीडनमा रहेकाले त्यसका बिरुद्ध आफुहरुले संघर्ष गर्दै आएको उल्लेख गरे । नेपालमा सामन्ती राजतन्त्र र एकात्मक सत्ताले दलितहरुमाथी अत्याचार गर्दै पछि पारेकाले त्यसका विरुद्ध लड्दै आउँदा अहिले आएर केहि परिर्बतन आउन थालेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई थियो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो राजनितीक संघर्षपुर्ण यात्रामा दलित समुदायको ठुलो योगदान गरेको समेत बताए ।

 भेटमा एशियन दलित सांसद तथा दलित अगुवाहरुले पिछडिएका जाति, बर्ग र दलित समुदायको पक्षमा प्रधानमन्त्रीले व्यक्तिगत र संस्थागत रुपमा गरेको संघर्ष र संविधानमा उल्लेखित हक अधिकारबारे आफूहरु जानकार रहेको भन्दै, दलितका मुद्दाहरुलाई संयुक्त राष्ट्र संघसम्म लगेर नीतिगत परिमार्जनमा सहयोगका लागि आग्रह गरेको टोलीमा सहभागी दलित एनजियो फेड्रेसनका सुशिल बिकले जानकारी दिए ।

प्रधानमन्त्रीलाई बुझाईएको घोषणा पत्रमा न्यायमा पहुच, विपद न्यूनीकरणमा समानता, लैंगिक न्याय र आर्थिक श्रोतमा पहुच” लगायतका बुँदाहरु समेटिएका छन् ।

pm-if-asian

चार बुँदे घोषणा पत्र जारि गर्दै “काम र वंशका आधारमा विभेद” बिषयक विश्व सम्मेलन सम्पन्न,

२०७३ फागुन १५ , जागरण मिडिया सेन्टर 

केपी अनमोल

img_8423

चार बुँदे घोषणा पत्र जारि गर्दै एसिया स्तरिय “काम र वंशका आधारमा विभेद” बिषयक दुई दिने सम्मेलन आईतबार सम्पन्न भएको छ । एसियाका देशहरुमा बिद्यमान जातिय तथा बर्गिय विभेदका विषयमा अन्तर देशिय अवस्था र अनुभवहरुको आदान प्रदान र जातिय तथा बर्गिय बिभेद अन्त गर्नका लागी चार बुँदे घोषण पत्र जारी गर्दै सम्मेलन सम्पन्न भएको हो । काम तथा बंशका आधारमा रहेको विभेदलाई हटाउन न्यायमा पहुँच, लैङगीय न्याय, अर्थिक तथा बिकास र विपत ब्यवस्थापनमा सरकारहरुले प्राथमिकता दिनु पर्ने निष्कर्ष सहितको घोषण पत्र जारि गरिएको छ ।

सम्मेलनमा सहभागि विभिन्न देशका सांसदहरुले काम र बंशका आधारमा गरिने विभेद अन्त्यका लागी उतm सम्मेलन कोशेढुङँगा सावित हुने बिस्वास व्यक्त गरेका छन् । ऐतिहासिक उतm सम्मेलनले उठाएका सवालहरु कार्यन्वयनका लागी आ आफ्नो देशको सरकारलाई दवाव दिने समेत सांसदहरुले प्रतिबद्धता ब्यतm गरेका छन । उनिहरुले अहिले पनि विश्वका १६० लाख मानिसहरु काम र बंशका आधारमा गरिने विभेदको मारमा परेको र उनिहरुलाई सामाजिक न्याय , मानवअधिकार, आर्थिक तथा संस्कृतिक अधिकार बाट बञ्चित गरिएको बताए । यसको अन्त्यका लागी संयुक्त राष्ट्र संघले आफ्नो नयाँ घोषणा पत्र मार्फत अगाढी बढ्नु पर्नेमा जोड दिएका छन् ।

विश्वको कुल जनसंख्यको चार प्रतिसत जनसंख्या विभेदमा रहेको बताउदै यसको अन्त्यका लागि शिक्षा, आर्थिक, बिकासमा विश्वले नै लगानी गर्नु पर्ने माग समेत गरेका छन । बिभिन्न देशका करिव तिन दर्जन भन्दा बढी सांसद, मानव अधिकारकर्मी र दलित अधिकारकर्मी लगायत एक सय भन्दा बाढी प्रतिनिधी सहभागी सम्मेलनले जातिय भेदभाव तथा छुवाछूत अन्त्यका गि विश्वब्यापी पहल हुनु पर्ने र त्यसका लागी साझाँ पहल र साझा अभियानका साथ अगाढि बढ्नु पर्ने बताएका छन् ।

IMG_8377.JPG

विश्वभरीरका दलित समुदायको अवस्था, उनिहरुका हक अधिकार र काम र वंशका आधारमा भइरहेको विभेद अन्त्यका लागि गर्नुपर्ने पहल बारे सम्मेलनमा छलफल भएको सांसद मिन बिश्वकर्माले बताए । सम्मेलनमा नेपाल, भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान, मलेशिया, जर्मन लगायतका देशका दलित सांसदहरुले आ आफ्रनो देशमा बंशका आधारमा गरिने विभेदको अवस्था र ति देशहरुले विभेद अन्त्यका लागी गरेका पहल तथा कानुनी व्यवस्था लागायतका बारेमा अनुभव आदनप्रदान गरेका थिए ।

उनका अनुसार सोमबाहर बिहान जारि चार बुँदे घोषणा पत्र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बुझाउने कार्यक्रम रहेको छ ।

दलित समुदायले अझ संघर्ष गर्नुपर्ने : मन्त्री सिरपाईली

img_8363
दलित समुदायले अझ ठुलो संघर्ष गर्नु पर्ने बेला आएको युवा तथा खेलकुद मन्त्रि दलजित सिरपाईलीले बताएका छन् । दलित संघर्षकै प्रतिफल नयां सविधानमा दलित अधिकार समेटिएको बताउदै मन्त्रि सिरपाईलीले संविधानमा ब्यवस्था गरिएको दलित अधिकरलाई सुनिश्चित गर्न अझ एकपल्ट दलित समुदायले शसतm संघर्ष गर्नु पर्ने बताए ।

एसिया स्तरिय “काम र वंशका आधारमा विभेद” बिषयक दुई दिने सम्मेलनको आईतबार समापन गर्दै मन्त्रि सिरपाईलीले एसियाका दलित सांसदहरुको सम्मेलन नेपालमा हुनु एतिहासिक भएको बताए । सम्मेलनले जारि गरेको घोषणा पत्रलाई कार्यान्वयनका लागि सरकारको ध्यानआर्कषण गराउने र आफ्नो तर्फबाट भरपुर कोशिस गर्ने समेत मन्त्री सिरपाईलीले बताए ।

सरकारमा पुग्नुका लागि आफुले थुर्पै संघर्ष गरेको अनुभव सुनाउदै मन्त्री सिरपाईले संघर्ष बिना दलित अधिकार सुनिश्चित नहुने भएकाले एसिया लगाएत विश्व भरि बिभेद बिरुद्ध काम गर्ने सम्पुर्ण ब्यतmी, निकाय, संघसस्थाहरु एकजुट भएर लाग्नु पर्नेमा जोड दिए ।

केहि तस्बिरहरु :

img_8313

IMG_8122.JPG

IMG_8394.JPG

IMG_8141.JPG

img_8170

img_8326

IMG_8070.JPG

img_8077

img_7624

“काम र वंशका आधारमा विभेद” विषयक अन्तरराष्टिय सम्मेलन राजधानीमा शुरु,

२०७३ फागुन १४ , जागरण मिडिया सेन्टर 

रमा खड्का 

img_7701

एसिया स्तरिय “काम र वंशका आधारमा विभेद” विषयक दुई दिने सम्मेलन शनिवार देखि काठमाडौंमा शुरुभएको छ ।

एसियाका देशहरुमा विद्यमान जातिय तथा वर्गिय विभेदका विषयमा अन्तर देशिय अवस्था र अनुभवहरुको आदान प्रदान र जातिय तथा वर्गिय विभेद अन्त गर्नका लागि गर्न सकिने साझा पहलका बारेमा छलफल गरि रणनीति तयार गर्न सम्मेलनको आयोजना गरिएको हो ।

विश्वभरीरका दलित समुदायको अवस्था, उनीहरुका हक अधिकार तथा काम र वंशका आधारमा भइरहेको विभेद अन्त्यका लागि गर्नुपर्ने पहल बारे सम्मेलनमा छलफल हुने सांसद मिन बिश्वकर्माले जानकारी दिए ।

कार्यक्रममा नेपाल, भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान, मलेसिया जर्मन लगायतका देशका प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलित सांसदहरुले आ–आफ्रनो देशमा रहेको काम र बंशका आधारमा गरिने विभेदको अवस्था र अन्त्यका लागि गरेका पहलहरु र कानुनी व्यवस्था लागयतका बारेमा आफ्नो धाराण राखेका थिए ।

IMG_7708.JPG

उनीहरुले अहिले पनि विश्वका १६ लाख मानिसहरु काम र वंशका आधारमा विभेदको मारमा परेको र उनीहरुलाई सामाजिक न्याय, मानवअधिकार, आर्थिक तथा संस्कृतिक अधिकारबाट वञ्चित गरिएको वताए । यसको अन्त्यका लागी संयुक्त राष्ट्र संघले नयाँ घोषणा पत्रमार्फत अगाडी बढ्नु पर्नेमा जोड दिए ।

विश्वको कुल जनसंख्याको चार प्रतिशत जनसंख्या विभेदमा रहेको वताउदै यसको अन्त्यका लागि शिक्षा, आर्थिक विकासमा विश्वले नै लगानी गर्नु पर्ने बताए ।

दलित सरोकारमा एसिया सांसद फोरम एफिएफडिसी र एशियाली दलित अधिकार फोरम एडिआरएफको संयुक्त रुपमा आयोजित सम्मेलन आइतबार सम्पन्न हुने छ सम्मेलनले काठमाडौं घोषणापत्र जारी गर्दै सभामुख मार्फत् प्रधानमन्त्रीलाई हस्तान्त्रण गर्ने छ ।

img_7653

 

सार्वजनिक ठाउँमै विभेद,

२०७३ फागुन ११ , जागरण मिडिया सेन्टर 

वसन्तप्रताप सिंह, बझाङ
रिलु गाविसका लालसिंह आग्रीलाई स्थानीय रुद्र कठायत, मान कठायत, गोर्खे कठायत, लोकबहादुर ग्वाल, धनजित ग्वाल र गंगे बोहराले दलित भएर मन्दिर प्रवेश गरेको भन्दै गत भदौमा दुव्र्यवहार गरे । हरेलो मेला हेर्न गएका आग्री मदिराले मातेर मन्दिर पुगेका थिए । उनलाई देउता बिगारेको भनी २ हजार रुपैयाँ र ४ आना सुन पनि जरिवाना तिराइयो ।

यो घटना सञ्चार माध्यमबाट सार्वजनिक भयो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको भन्दै दोषीलाई कारबाही गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिए । पीडित आग्रीले घटना मिलिसकेको भन्दै उजुरी दिन मानेनन् । प्रहरीले उजुरी नगरे उल्टै आग्रीलाई कारबाही गर्ने भनेर तर्साए । त्यसपछि बल्ल उजुरी दर्ता गरे । यो मुद्दा अहिले अदालतमा छ । सबै अभियुक्त फरार छन् ।

जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतको कसुर र सजायको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०६८ ले जातीय छुवाछूतलाई मानवताविरोधी कार्य भन्दै यस्तो गर्नेलाई सजायको व्यवस्था गरेको छ । उसो त २०२० मा बनेको मुलुकी ऐनले नै जातीय छुवाछूत गर्ने कार्यलाई दण्डनीय भनेर परिभाषित गरिसकेको थियो ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा २४ ले छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्धको हकलाई मौलिक हकका रूपमा परिभाषित गर्दै कुनै पनि व्यक्तिलाई निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा जातीयताका आधारमा छुवाछूत तथा भेदभाव गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । तर, बझाङमा निजी मात्र होइन, सार्वजनिक स्थलमै दलित समुदाय छुवाछूत र भेदभावको सिकार बन्ने गरेका छन् । जातीय छुवाछूत ज्यूँकात्यूँ भए पनि यसविरुद्ध कानुनी उपचारको खोजी गर्ने आँटसमेत उनीहरूमा आउन सकेको छैन ।

‘दलितलाई हेर्ने नजरमा कुनै परिवर्तन भएको छैन । विद्यालयमा समेत विभेद हुन्छ,’ जालपा उच्च माध्यमिक विद्यालयका दलित शिक्षक गगन आग्री भन्छन्, ‘शिक्षकहरूले दलित र गैरदलितका विद्यार्थीसँग गर्ने व्यवहार फरक हुन्छ ।’ सदरमुकाम नजिकै रहेको उक्त विद्यालयमा सरस्वती पूजाको दिन प्रसाद बाँड्ने क्रममा गैरदलित विद्यार्थीको हातैमा प्रसाद दिइयो । दलितलाई टाढैबाट फालेर दिने काम शिक्षकबाटै भएको उनले बताए ।

यति मात्र होइन, दीवा खाजाको व्यवस्था भएका विद्यालयमा दलित र गैरदलितका विद्यार्थीलाई छुट्टाछुट्टै राखेर खाजा दिने गरिएको छ । दलित समुदायका व्यक्तिसँग छोइछिटो हाल्ने चलन अझै यथावत् रहेको गौरीशंकर प्रावि माझीगाउँका शिक्षक रामबहादुर स्नेहीले बताए । घर, मन्दिर र विद्यालयमा मात्र होइन, हरेक ठाउँमा दलित छुवाछूत र भेदभावको सिकार हुने गरेको बझाङका सांसद अफिलाल ओखेडाले बताउँछन् । ‘जिल्लामै दलितलाई सार्वजनिक धारा छुन दिइन्न,’ उनले भने, ‘छिमेकी गैरदलितको घरमा धारामा पानी खेर गइरहेको हुन्छ । दलितले पानी भरिदिने मान्छे नभए घण्टौं हिँडेर खोलाको पानी पिउनुपर्ने अवस्था छ ।’ जिल्लाका सबैजसो ठाउँमा दलितका लागि खानेपानीका धारा र कुवाहरू छुट्टाछुट्टै छन् । कानुनले छुवाछूतलाई अपराधका रूपमा लिएको भए पनि जिल्लामा दलितको संख्या कम भएको र अधिकांश गैरदलितसँग आश्रित हुनुपरेकाले कानुनी उपचार गर्नबाट डराउने गरेको उनले बताए ।

जिल्ला प्रहरी प्रमुख डीएसपी नरेन्द्र चन्दले पनि जातीय छुवाछूतसम्बन्धी उजुरी आफूकहाँ नआएको बताए । ‘रिलुको घटनामा हामीले नै मुद्दा हाल्न लगाएका हौं । त्यसबाहेक अरू कुनै उजुरी परेको छैन,’ उनले भने । विभिन्न सामाजिक कारणले दलितहरूले छुवाछूतका घटना सार्वजनिक गर्ने नगरेको उनको ठम्याइ छ ।

http://kantipur.ekantipur.com/news/2017-02-22/20170222082107.html

छूवाछूत विरुद्ध प्रचण्डको सिराहा यात्राले उब्जाएका प्रश्नहरु

२०७३ फागुन ९, जागरण मिडिया सेन्टर 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल“प्रचण्ड”आइतबार सिराहा पुगेपछि त्यसले राष्ट्रिय चर्चा पायो । प्रचण्ड पुराणको उद्घाटन गर्न सिराहा पुगेको चर्चा समेत कतिपयले चलाए ।

सिराहा जिल्ला जातीय छूवाछूत र भेदभावले गाँजेको जिल्ला हो । खासगरी आर्थिक रुपमा परनिर्भर र भूमिहीन दलितहरु माथि पहाडी दलितको तुलनामा चर्को शोषण र यातनाका घटनाहरु दोहोरिने जिल्ला । दलित महिलाहरु माथि सामूहिक बलात्कारदेखि भूमिहीनहरुलाई उठिवास लगाउने जिल्ला । सिंगो बस्तीमा जाडोमा एउटा सिरकसमेत ओढ्न नपाउने विवश दलित समुदाय बस्ने जिल्ला । र, संयोगले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई यही जिल्लाले संविधानसभाको दोश्रो निर्वाचनमा निर्वाचित समेत गरेको जिल्ला ।

अनिता परियार, गाउँमा यही छूवाछूतको पीडा सहेर पनि पढ्न सफल दलित महिला, उनलाई पढ्न सहयोग गर्यो एउटा अमेरिकी संस्थाले । अमेरिकी संस्थाका दयालुहरुको सहयोगमा उनले पढीन र केही कुरा थाहा पाइन । भगवान भनेको सबैको हुन्छ , दलित र गैर दलित सबैको भन्ने कुरा थाहा पाइन । मान्छे मान्छेबी उँच नीचको पर्खाल खडा गरेर एकमुट्ठी सामन्तहरुले रजाईं गरेको थाहा पाइन ।
उनलाई पढ्न सहयोग गर्ने अमेरिकी नागरिकको मृत्यु भएछ । अनिताले सोचिन– मलाई यति सहयोग गर्नेको ‘आत्मा’को शान्तिका लागि मन्दिरमा दियो बत्ती बाल्नु पर्यो । सिरहाको बस्तीपुरमा रहेको स्थानीय मन्दिरमा अनिताले बत्ती बाल्न खोजिन । तर भगवानको ठेक्का लिएका कथित उपल्लो जातिका मानिसहरुले अनितालाई मन्दिर प्रवेश गर्न दिएनन । अनिताले प्रतिवाद गरिन । तर उनी दलित थिइन र उनलाई बत्ती बाल्न दिइएन ।

यो घटना घटेको धेरै दिनभएको छैन । यस अघि पनि यस्ता घटनाहरु भइरहने अवस्था देखेर स्थानीय अगुवाहरुले धर्मको नामदिएर गरिने भेदभाव विरुद्ध धर्मकै नाम दिएर सामाजिक चेतना जगाउने अभियान अन्तर्गत महायज्ञको आयोजना गर्ने निर्णय गरे लाहानमा । महायज्ञबाट उठेको पैसा भने लाहानमा दलित छात्रावास र बृद्धाश्रमको निर्माणमा खर्च गर्ने घोषणा गरे । त्यस पछि उनीहरुले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड समक्ष अनुरोध गरे त्यसको उद्घाटनका लागि ।
दलित अधिकारका लागि महायज्ञको बाटो कति ठीक या कति बेठीक भन्ने सैद्धान्तिक बहस बाँकी छ र प्रचण्डका लागि त्यो बाटो नै दलित मुक्तिको सही बाटो भने होइन । खासगरी १० वर्षे जनयुद्ध र त्यसपछि दलित अधिकारका पक्षमा माओवादीले खेलेको भूमिकाले यो पुष्टिगर्छ पनि । तर सिरहामा तत्कालका लागि त्यहाँ काज मिन्दार देखि आफूलाई जातीय सर्वोच्चताको शिखरमा राख्न चाहनेहरुका लागि स्थानीयस्तर बाट त्यही धर्मभित्रै पनि सुधार खोज्न आयोज नागरिएको महायज्ञमा सहभागी हुने उनले निर्णय गरे । यसले एका तिर दलित माथि विभेद विरुद्ध राज्यको सर्वोच्च नेतृत्वको प्रतिबद्धता झल्किन्थ्यो भने अर्कोतर्फ स्थानीय दलित समुदायमा समेत आफ्नो अधिकारका पक्षमा साहस थप्ने वातावरण निर्माण गथ्र्यो ।

तर यो कुरालाई कतिपय पक्षबाट बंग्याइयो । हिजो अनिता परियार या त्यहाँका मुसहर, डोम, दुसाध, चमारहरुमाथि चरम जातीय विभेद हुँदा त्यो समाचार बनेन, दलित महिलाहरु सामूहिक बलात्कार हुँदा त्यसले राष्ट्रिय चर्चा पाएन, तर राज्यको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्रीले दलितहरुको छात्रावास र बृद्धा श्रमका लागि आयोजना गरिएको एउटा कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दा त्यसको बिरोध भयो । यो बिरोध एकातिर प्रचण्डप्रतिको पूर्वाग्रह थियो भने अर्को तर्फ यो जातीय अभिमानबाट निस्किएको मनोविज्ञान थियो ।
अहिले दलित आन्दोलन कमजोर भएको छ । दलित अधिकारका मुद्दाहरु संगठित ढंगले उठ्न सकेका छैनन् । राज्यको नेतृत्वमा दलितका लागि संवेदनशील दल र व्यक्तिहुँदा समेत दलित आन्दोलनले ऐतिहासिक उपलब्धिहरु हासिल गर्न सकेको छैन । त्यसैले पनि यस्ता गलत र भ्रामक चर्चाहरु चलिरहेका हुन । यसतर्फै दलित अधिकारकर्मी र समग्र दलित अधिकारको पक्षमा रहेकाहरुले बेलैमा सचेत हुनु आवश्यक छ ।

– See more at: http://dalitonline.com/archives/20926#sthash.h6U2BYdp.dpuf

लोकतन्त्र र समावेशी मुद्दा

२०७३ फागुन ९, जागरण मिडिया सेन्टर 

अलाइना बी. टेपलेट्ज

tepliz

यस वर्ष अर्थात् सन् २०१७ मा संयुुक्त राज्य अमेरिका र नेपालबीच दौत्य सम्बन्ध स्थापना भएको ७० वर्ष पुुग्दैछ । यस वर्षलाई हामी हाम्रा दुुवै राष्ट्रका साझा मूल्यमान्यता र सवालहरूमाथि चिन्तन गर्नको लागि प्रयोग गरिरहेका छौं । नयाँ संविधान जारी भएको झन्डै १८ महिना पुुग्न लागेको छ। संविधानको कार्यान्वयनका साथै स्थानीय, प्रादेशिक र राष्ट्रिय चुुनावको तयारी हुुँदै गर्दा लोकतान्त्रिक सुुधार प्रक्रियाको अवधिभर नेपाली जनताको विविध आवाज र आवश्यकताको प्रतिनिधित्व सुुनिश्‍िचत गर्ने कार्यमा नागरिक समाजले खेलेको महत्वपूर्ण भूमिका उत्साहजनक छ।

गैरसरकारी संस्था, व्यावसायिक संस्था, सामुुदायिक संस्था, विचार मञ्‍च, श्रम संगठन, प्राज्ञिक समूह र सञ्‍चारमाध्यमजस्ता नागरिक समाजका अंगहरूले समावेशीकरणलाई सक्षमता दिलाउँछन् । त्यसकारण लोकतान्त्रिक रूपान्तरणको बेला सक्रिय नागरिक समाजलाई समर्थन गर्नको लागि नागरिक स्थान खुुला रहनुुपर्छ ।

नेपाल भ्रमणका साथै काठमाडौं उपत्यकामा नेपालीहरूसँग अन्तरसंवाद गर्ने क्रममा मैले नेपालको वर्तमान नागरिक समाजमा कार्यरत विभिन्न निकाय र व्यक्तिहरूसँग भेट्ने सौभाग्य पाएकी छुु । टिच फर नेपालमार्फत नेपाली बालबालिकालाई पढाउने युुवा स्वयंसेवकदेखि लिएर महिलाको घरेलुु व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्ने, दलित महिला हकको लागि लड्ने दलित महिला संघदेखि लिएर सामुुदायिक रेडियो उदयपुुर स्थापना गर्ने प्रेरणादायी महिलासम्म समाज र मुुलुुकको गुुणस्तर वृद्धिमा समर्पित नागरिक समाज संस्थाहरूले प्रशंसनीय भूमिका खेलेका छन् ।

सञ्‍चारमाध्यम तथा नागरिक समाजलाई प्रभावित तुुल्याउने नयाँ नीतिलगायत नेपालले नयाँ संविधानको कार्यान्वयन गरिरहँदा सरकारलाई एक सयभन्दा बढी ऐनकानुुनको पुुनरावलोकन गर्ने अवसर छ । अझै समावेशी र प्रभावकारी शासन हासिल गर्ने गरी तिनको कसरी पुुनरावलोकन गर्ने भन्ने चुुनौती पनि सरकारको अगाडि छ । यस अवसरलाई प्रयोग गर्दै सरकारले स्वदेशी तथा अन्तर्राष्ट्रिय दुुवै स्तरका नागरिक समाज संस्थाका लागि सक्षम कानुुनी वातावरणलाई बढावा दिनुुपर्छ ।

सन् १९९० देखि नागरिक समाजले नेपालमा सामाजिक रूपान्तरण र लोकतान्त्रिक संक्रमणका लागि एक सक्रिय वाहनको भूमिका खेल्दै आएको छ । कुुनै पनि मुुलुुकमा झैं नेपालमा पनि नागरिक समाज संस्थाहरूको अग्रणी भूमिका ऊर्जाशील लोकतन्त्रको लागि महत्वपूर्ण छ । नागरिक समाजले शासनमा समावेशी सहभागिता र सार्वजनिक निरीक्षण सुुनिश्‍िचत गर्न सघाउँछ । यसले जनताको सरकार, जनताद्वारा सरकार र जनताका लागि सरकार भन्ने आदर्शलाई प्रतिस्थापित गर्नसमेत महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ । दुुई शताब्दीअघि सार्थकता दिन भनी अमेरिकी पुुर्खाहरूले निर्माण गरेको त्यस परिकल्पनामा हामी आजसम्म पनि काम गरिरहेका छौं । नेपालले आफ्नो लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँदै गर्दा नागरिक समाज संस्थाहरू पनि लोकतान्त्रिक ढाँचाभित्र सन्निहित हुुन आवश्यक छ ।

जनसाधारणको तर्फबाट गर्ने पैरवी, जनजीवनमा प्रभाव पार्ने नीतिगत मुुद्दाको विश्‍लेषण, सुुधारको समर्थनमा निर्वाचन क्षेत्रको परिचालन र सरकारी कामकारबाहीको जवाफदेहिताको लागि अनुुगमनजस्ता उनीहरूका कामले महत्वपूर्ण जाँच तथा नियन्त्रणका उपाय प्रदान गर्दछन् । नागरिक समाज सरकारबाट भिन्न र स्वतन्त्र छ । यसले सरकारको काममाथि सावधानीका साथ निगरानी राख्‍नुुका साथै सरकार र शासित वर्गबीच प्रतिक्रिया आदानप्रदान गर्छ । खासगरी अल्पप्रतिनिधित्व भएका, बहुुसंख्यक समूहको सशक्त आवाज नबोकेका वा विशेष विषयगत रुचि भएका शासित वर्गलाई यसले समेट्छ । आफ्ना सदस्यका आवश्यकता र आकांक्षालाई प्रतिविम्बित गर्ने कुुनै पनि कानुुनी गतिविधिलाई नागरिक समाजले स्वतन्त्रतापूर्वक अघि बढाउनुुपर्छ, जसले गर्दा विभिन्न खालका विचार, धारणा, गुुनासा, योजना र प्रस्तावको सुुनुुवाइ सुुनिश्‍िचत हुुनेछ ।

नेपाल सरकारले नयाँ संविधानमा व्यवस्था गरिएको संघसंस्था खोल्ने स्वतन्त्रता, अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र शान्तिपूर्वक भेला हुुने स्वतन्त्रताको सिद्धान्तलाई समर्थन गर्ने आफ्नो प्रतिबद्धतालाई पुुनर्पुुष्टि गरेको छ । साथै मानवअधिकारको विश्‍वव्यापी घोषणापत्र, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय औजारहरूमा हस्ताक्षर गरेर समेत नेपालले उक्त प्रतिबद्धतालाई पुुनर्पुुष्टि गरेको छ ।

आफ्नो लिंग, जात, जातीयता, धर्म, भौगोलिक स्थान वा पृष्ठभूमि हुँदाहुँदै पनि सबै नेपालीले स्वस्थ तथा समृद्ध जीवन जिउनको लागि समान अवसर पाउनुुपर्छ भन्ने अब परिकल्पना वा सपनामा मात्र सीमित हुुनुु हुुँदैन, यो त सबैका लागि पूरा गरिने वाचा हुुनुुपर्छ।

नयाँ नियम–कानुुनले आकार लिँदै गर्दा नागरिक समाजलाई संरक्षण गर्नुु जरुरी छ र विधायकहरूले कानुुनको मस्यौदा लेखन गर्दा नागरिक स्थानलाई संकुुचन गर्ने किसिमको भाषा प्रयोग नगर्न सावधानी अपनाउनुुपर्छ । नागरिक समाजका वैध क्रियाकलापलाई मद्दत पुर्‍याउने कार्यमा नेपालका धेरै मन्त्रालयको भूमिका खेल्छन् । हरेक मन्त्रालयको आफ्नै कानुुनी क्षेत्राधिकार हुुन्छ । त्यसकारण कुुन–कुुन नियम–कानुुन लागू हुुने भन्नेमा सधैं स्पष्टता छैन । संविधानको धारा ५१(ञ) ले नेपाल सरकारलाई सामाजिक न्याय तथा समावेशीकरणसँग सम्बन्धित नीतिका सम्बन्धमा सशक्त बनाउनुुका साथै जिम्मेवारी पनि सुुम्पेको छ ।

उक्त धारामा ‘सामुुदायिक तथा राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघसंस्थाको लगानी र भूमिकालाई जवाफदेही र पारदर्शी बनाउँदै त्यस्ता संस्थाहरूको स्थापना, स्वीकृति, सञ्‍चालन, नियमन र व्यवस्थापनको लागि एक द्वार प्रणाली अपनाउने’ भनिएको छ । एक द्वार नीतिको सही कार्यान्वयन भएमा नागरिक समाजलाई नियमन गर्ने विभिन्न सरकारी निकायबीचको द्वन्द्व समाधान गर्न मद्दत मिल्छ भने तिनीहरू आआफ्ना अत्यावश्यक भूमिका निर्वाह गर्नको लागिसमेत मुुक्त बन्दछन् । त्यसैगरी नागरिक समाज र राज्यबीच जीवन्त सम्बन्धको सहजीकरण पनि हुुन्छ ।

समाज कल्याण तथा विकास ऐनको प्रारम्भिक मस्यौदाले संविधानमा व्यवस्था गरिएको ‘एकद्वार प्रणाली’ लाई चुुनौती दिने गरी नागरिक समाज संस्थाहरूले सञ्‍चालनको लागि विभिन्न निकायहरूको स्वीकृति लिनुुपर्ने भनेको छ । मस्यौदाले नागरिक समाज संस्थाहरूलाई वैदेशिक सहयोग प्रयोग गरी परियोजना सञ्‍चालन गर्नको लागि समाज कल्याण परिषद्‌बाट स्वीकृति लिनुुपर्ने व्यवस्था गरेर नागरिक समाज संस्थाहरूको वैदेशिक सहयोगसम्बन्धी पहुुँचलाई सीमित बनाएको छ । संस्थाहरूले सुुरुमा आबद्धताको निम्ति परिषद्‌मा आवेदन दिनुुपर्छ ।

वैदेशिक सहायता प्राप्‍त गर्नको लागिसमेत आवेदन दिनुुपरेपछि एउटै सरकारी निकायमा संस्थाले दुुई फरक–फरक आवेदन बुुझाउनुुपर्ने अवस्था आउँछ । यसरी यस्ता संस्थाहरूमाथि अनावश्यक बोझ थपिन्छ । साथै, वैदेशिक सहयोगसम्बन्धी यस्तो व्यवस्थाबाट नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको समेत उल्लंघन हुुन्छ । उक्त महासन्धिअनुुसार संघसंस्था खोल्ने स्वतन्त्रताको हकअन्तर्गत व्यक्ति तथा कानुुनी निकायहरूले स्वदेशी, वैदेशिक र अन्तर्राष्ट्रिय स्रोतबाट मानव, भौतिक एवं आर्थिकलगायतका स्रोतसाधन खोज्न, प्राप्‍त गर्न र प्रयोग गर्न पाउँछन् ।

सरकार तथा अन्य निर्णयनिर्मातासँग अन्तरसंवाद गर्न नागरिक समाज संस्थाको लागि स्थान बनाउने र कायम गर्ने कार्यको समर्थन अमेरिकी सरकारको मुुख्य प्राथमिकताको रूपमा रहँदै आएको छ । हाम्रो देशलगायत विश्‍वभर सुुशासनमा नागरिक समाजले पुर्‍याएको बहुुमूल्य योगदानलाई संयुुक्त राज्य अमेरिकाले पहिचान गरेको छ । नयाँ नागरिक समाज संस्थाहरूको दर्ता र हाल अमेरिकामा कार्यरत झन्डै १५ लाख गैससहरूको निर्वाध सञ्‍चालनमा सहजीकरण गर्ने गरी निर्माण भएका अमेरिकी नियमकानुुनहरू अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र संघसंस्था खोल्ने स्वतन्त्रताप्रतिको हाम्रो संवैधानिक प्रतिबद्धताका व्यावहारिक रूप हुुन् ।

अन्य मुुलुुकका १७ सरकार र दुुई प्रतिष्ठानसँग हालै साझेदारी गरी हामीले लाइफलाइन इमब्याटल्ड सीएसओ एसिस्टेन्स फन्ड (https://www.csolifeline.org) सुुरु गरेका छौं । आक्रमणको खतरामा रहेका नागरिक समाज संस्थालाई सहयोग गर्नुुका साथै समग्रमा नागरिक समाज र संघसंस्था खोल्ने अनि भेला हुुने स्वतन्त्रतामाथि नै व्यापक खतरा भएको अवस्थामा सहयोग गर्ने उद्देश्यका साथ उक्त कोष स्थापना गरिएको हो । सञ्‍चार क्षेत्रका हाम्रा मित्रहरूलगायतको नागरिक समाज कहिलेकाहीं सरकारको लागि कठिन वा चुुनौतीपूर्ण हुुनसक्छ ।

त्यसैकारण हामी नागरिक समाजलाई मजबुुत बनाउन अन्य लोकतान्त्रिक सरकारहरूसँग काम गर्छौं । नागरिक समाज संस्थाहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न र तिनीहरूले बढीभन्दा बढी सेवा पुर्‍याउने जनताको तर्फबाट पैरवी गर्न आवश्यक औजार तथा सीप प्रदान गर्नको लागि हामी नेपालको नागरिक समाजसँग काम गरिरहेका छौं । जनताका मागलाई राम्रोसँग उठाउन र स्वस्थ तथा सन्तुुलित लोकतन्त्रको निर्माणमा योगदान पुर्‍याउनको लागि सरकार र नागरिक समाजबीच पहिलेभन्दा धेरै खुुलापन र सहकार्यलाई बढावा दिनुु हाम्रो लक्ष्य हो।

प्रत्येक आवाजको सुुनुुवाइ हुुने जीवन्त नागरिक समाज नै विश्‍वभर प्रभावकारी लोकतन्त्रको विशेषता हो । संयुुक्त राष्ट्रसंघका पूर्व महासचिव कोफी अन्नानले भन्नुुभए झैं, ‘लोकतन्त्र अन्ततः नागरिक समाजको एक उपज हो, सर्जक होइन । बलियो नागरिक समाजले जिम्मेवार नागरिकतालाई प्रवद्र्धन गर्छ र सरकारका लोकतान्त्रिक स्वरूपहरूलाई कार्यशील बनाउँछ । कमजोर नागरिक समाजले अधिनायकवादी शासनलाई समर्थन गर्छ, जसले गर्दा समाज पनि कमजोर बन्दछ ।’

नेपालको लोकतन्त्रले जनताको व्यवस्था, जनताद्वारा व्यवस्था र जनताका लागि व्यवस्थाको रूपमा प्रगति गर्दै गर्दा संयुुक्त राज्य अमेरिका नेपाललाई सहयोग गर्न प्रतिबद्ध छ । हाम्रो साझा परिकल्पनाको नेपालमा आफ्नो लिंग, जात, जातीयता, धर्म, भौगोलिक स्थान वा पृष्ठभूमि हुँदाहुँदै पनि सबै नेपालीले स्वस्थ तथा समृद्ध जीवन जिउनको लागि समान अवसर पाउनुुपर्छ भन्ने अब परिकल्पना वा सपनामा मात्र सीमित हुुनुु हुुँदैन, यो त सबैको लागि पूरा गरिने वाचा हुुनुुपर्छ ।

-टेपलेट्ज नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत हुन् ।

http://www.annapurnapost.com/news/64914

उपेक्षितबाटै उपेक्षा

२०७३ फागुन ९, जागरण मिडिया सेन्टर 

भोला पासवान
फाल्गुन ९, २०७३- संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गत २०५४ सालमा स्थापित उपेक्षित, उत्पीडित र दलित वर्ग उत्थान विकास समिति नै नेपालको आम दलित समुदाय बीचमा आर्थिक एवं सामाजिक उत्थानका विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने एकमात्र केन्द्रस्तरको सरकारी निकाय हो । यो समितिले दलितहरूको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन विभिन्न कार्यक्रम गर्नुका साथै आर्थिक अभावका कारण उच्चशिक्षा अध्ययन गर्न समस्या भोगिरहेका गरिब तथा विपन्न दलित परिवारका जेहेनदार विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्ति लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ । दलित समुदायको समग्र उत्थानका लागि स्थापित यो समितिले उपलब्ध सेवा तथा सुविधामा मधेसी दलितलाई के कति समेटेको छ भन्ने विषयमा यो आलेख केन्द्रित छ ।

नीति र अभ्यासमा अन्तरविरोध 
विकास समितिले छात्रवृत्ति वितरण गर्न निर्माण गरिएका उच्चशिक्षा छात्रवृत्ति कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका २०६९ को ७ मा छात्रवृत्ति छनोटको आधारहरूमा पहिलो नम्बरको बुँदामा छात्रवृत्ति वितरण गर्दा सहिद, बेपत्ता, घाइते, द्वन्द्वपीडित र पिछडिएका डोम, मुसहर, चमार, वादी, गन्धर्व, महिला, अपाङ्ग लगायतका अल्पसख्यक र सीमान्तकृत परिवारका विद्यार्थीको निवेदन पर्नआएमा त्यस्ता विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिमा प्राथमिकता दिइने कुरा उल्लेख छ । तर आर्थिक वर्ष २०६७/०६८ देखि ०७३/०७४ सम्म विकास समितिले वितरण गरेको छात्रवृत्ति तथ्याङ्क हेर्दा नीति र अभ्यासबीच ठूलो अन्तरविरोध रहेको देखिन्छ ।

विगत ६ आर्थिक वर्षमा प्रमाणपत्र तहमा १ हजार ८६ जनाले छात्रवृत्ति पाउँदा मधेसी दलित विद्यार्थी १ सय ३० (१२ प्रतिशत), मध्यस्तरीय तालिममा ८० जनामा मधेसी दलित ४ (५ प्रतिशत), प्रमाणपत्र प्राविधिक १७५ जनामा मधेसी दलित २२ (१३ प्रतिशत), स्नातक तह २८४ जनामा मधेसी ३४ (१२ प्रतिशत), स्नातक प्राविधिक ११६ जनामा मधेसी दलित १४ (१२ प्रतिशत), एमबीबीएस ३२ जनामा मधेसी ७ (२२ प्रतिशत) र एमए ३५ मा मधेसी दलित ४ जना (११ प्रतिशत) ले छात्रवृत्ति प्राप्त गरेको देखिन्छ । ६ वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा सबभन्दा बढी मधेसी दलितहरूले चालु आर्थिक वर्षमा प्रमाणपत्र तहमा २५ प्रतिशत र स्नातकभन्दा माथिल्लो तहमा ५ प्रतिशतले छात्रवृत्ति पाएको देखिन्छ । यद्यपि यस वर्ष पनि मधेसी दलितहरूले समानुपातिक रूपमा छात्रवृत्ति प्राप्त गर्न सकेनन् ।

विकास समितिले छात्रवृत्ति वितरणको प्राथमिकतामा राखेका समुदायका दलितहरूलाई छात्रवृत्ति नदिएर नातागोता र सम्बन्धका आधारमा छात्रवृत्ति वितरण गरेको देखिन्छ । यस पटक रमपुरा मल्हनियाका उपेन्द्र मरिक डोमले बीएड र सर्लाहीका पच्चु सदाले एमए अध्ययन गर्न छात्रवृत्तिका लागि निवेदन दर्ता गराए पनि छात्रवृत्ति पाउन सकेनन् । उपेन्द्र र पच्चुमात्र होइन, मधेसी थुप्रै दलितहरू छात्रवृत्ति पाउनबाट बञ्चित छन् । यसरी दलित समुदायका उत्थानका निम्ति सरकारी तवरबाट दलितहरू संस्थागत विकास गर्ने निकाय र अझ दलितहरूले नै नीति निर्माण गर्दासमेत नीति र अभ्यासमा ठूलो अन्तरविरोध पाइन्छ ।

प्राथमिकता निर्धारण वैज्ञानिक नहुनु
विकास समितिले छात्रवृत्तिमा प्राथमिकता निर्धारण गर्दा के आधारमा गरियो, त्यो प्रस्ट छैन । दलितहरूको शैक्षिक अवस्था हेर्दा विकास समितिले दलितभित्र प्राथमिकता निर्धारण हचुवाको भरमा गरेको सहजै बुझ्न सकिन्छ ।

५ वर्षभन्दा माथिको साक्षरता दर पहाडी दलित सबैको ६० प्रतिशतभन्दा बढी छ, जबकि मधेसी दलितहरूमध्ये धोबी, सरदार, ढाडी र सरवरिया जातको साक्षरता मात्रै ४० प्रतिशत कटेको देखिन्छ । उच्च शिक्षामा पनि मधेसी दलितहरू पहाडी दलितभन्दा कमजोर छ । तर छात्रवृत्ति वितरणमा मधेसी दलितलाई प्राथमिकता दिइने उल्लेख गरे पनि व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन हुनसकेको छैन ।

विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक डा. बुद्धि नेपालीका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा ४ सय ५० भन्दा बढी दलित युवाहरूलाई लोकसेवा तयारीको लागि समितिबाट सहयोग पाएकोमा मधेसी दलितको उपस्थित ५ देखि ६ जनासम्म मात्र छ । २०६८ सालको जनगणना अनुसार कुल ३४ लाख ९७ हजार ६ सय ८९ दलितमध्ये १२ लाख ४४ हजार २ सय ८८ (३६ प्रतिशत) मधेसी दलितको जनसंख्या छ । तर दलितका लागि छुटयाइएको छात्रवृत्तिमा औसतमा १२ प्रतिशत मधेसी दलितहरूले मात्र छात्रवृत्ति पाइरहेको देखिन्छ । यसले विकास समितिका अधिकाशं स्रोत पहाडी दलितहरूको हितमा उपयोग भइरहेको सहजै बुझ्न सकिन्छ ।

दलित अधिकारका लागि हुने हरेक आन्दोलनमा पहाडी दलितसँगै मधेसी दलितहरूले काँधमा काँध मिलाएर संघर्ष गर्दै आइरहेको इतिहास छ । तर स्वयम् उपेक्षित समुदायभित्र पनि पिँधमा पारिएका मधेसी दलित उपेक्षित हुनु दु:खद विषय हो । मधेसी दलितहरू दलितबाट उपेक्षित हुनुको पनि धेरै कारणहरू हुनसक्छ । त्यसमध्ये दलितसम्बन्धी नीति निर्माण वा कार्यक्रममा मधेसी दलितको सहभागिता शून्यप्राय: रहनु, राजनीतिक पार्टीहरूमा मधेसी दलितहरूको पक्कड नहुनु, भए पनि काठमाडौं केन्द्रित भई नबस्नु, मधेसी दलितहरूका हकहितको लागि काठमाडौं केन्द्रित संघ—संस्था नहुनु र पहाडी दलित पनि दलितको लागि आएको कोटा दलितभित्र समानुपातिक रूपमा वितरण गर्न नचाहनु प्रमुख कारण हुन् ।

विकास समितिले छात्रवृत्ति वितरणको सूचना खासगरी गोरखापत्रमा प्रकाशित गर्ने गरेको छ, जुन तराई मधेसका सबै गाउँ—ठाउँमा पुग्दैनन् र मधेसी दलितको पहुँच पनि हुँदैन । त्यस्तै छात्रवृत्तिको निवेदन दिन काठमाडौं आउनुपर्ने, तर छात्रवृत्ति रकम ज्यादै न्युन हुने, त्यो पनि पाउने हो कि होइन सुनिश्चिता नहुने भएकाले पनि मधेसी दलितहरू छात्रवृत्तिका लागि निवेदन दिँदैनन् । अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा विकास समितिको संरचनामा (कार्यकारी समिति र कर्मचारी) मा मधेसी दलितहरूको सहभागिता न्युन रहेकोले पनि मधेसी दलितहरू विकास समितिको सेवासुविधामा प्राथमिकतामा पर्दैनन् । यो अवस्थामा दलित विकास समितिले दलितभित्र साक्षरता कम भएका दलित समुदायका सूची तयार गरी मधेसी दलितको जनसंख्याको आधारमा छात्रवृत्ति कोटा निर्धारण गर्दै त्यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

http://kantipur.ekantipur.com/news/2017-02-20/20170220074801.html

प्रजातन्त्रसँगै दलित मुक्तिको प्रश्न

२०७३ फागुन ८, जागरण मिडिया सेन्टर 

रमेश विश्वकर्मा

बेलायती राज्य क्रान्ति १६८८, अमेरिकी स्वतन्त्रताको क्रान्ति १७७६, फ्रान्सेली राज्य क्रान्ति १७८९ ले विश्व राजनीतिक व्यवस्थामा प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको विजारोपण गरायो । तर यो व्यवस्थाले दक्षिण एशिया सम्मको यात्रा गर्न करिव २६० वर्ष खर्चियो भने नेपाल सम्म आइपुग्न करिव ३०० वर्ष लगायो । नेपालको सन्दर्भमा ऐतिहासिक संविधान सभाले देशमा विद्यमान वंशीय शासनको अन्त्य र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशी शासन प्रणालीको विकास सँगै नेपाली भुमिमा लोकतन्त्रको प्रयोगको प्रमाणित भएको छ ।

यो शताब्दिको यो दशकमा विश्वमा नेपाली समाजले धेरै राजनैतिक अधिकारहरु प्राप्त ग¥यो । यति महत्वपुर्ण इतिहासको सृजना गर्ने यो भुमिलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत गर्न चुनौती भइरहेको छ । करिव नब्बेको दशकमा संगठित रुपमा सुरु भएको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनले २००७ मा विद्यमान राणा शासनको अन्त्य ग¥यो । कमजोर राजनैतिक नेतृत्व, जनताको अपरिपक्व चेतनाले कानुनी प्रजातन्त्रिक व्यवस्थाको बलियो जग वसाल्न सकेन । बरु जनताले प्राप्त गरेका अधिकारहरु खोस्दै प्रतिनिधि प्रजातन्त्रको आवरणमा रही पञ्चायती व्यवस्थाको विकास भयो ।

जनताको आन्दोलनले गुमेको प्रजातान्त्रिक अधिकारहरु अन्तः प्राप्त त भए तर कमजोर धरातलमा स्थापना भएको प्रजातन्त्रले देश र जनताको भविष्यलाई दृष्टिगत गर्न नसक्दा प्रजातन्त्र प्रति नै अविश्वासको वातावरण बन्यो । परिणाम देशमा राजनैतिक संघर्ष सुरु भयो र संविधान सभाको चुनाव हँुदै संविधान घोषणा र संविधान कार्यान्वयनको चरण सम्म अहिले देश पुगेको छ । लोकतान्त्रिक समाज, जनता र राष्ट्रको लागी यो भन्दा ठुलो राजनैतिक उपलब्धि अरु के हुन सक्छ । तर गणतन्त्र र संघीयता, संविधानवाद र कानुनी राज्यको महत्वलाई सहज ढंगले नेपाली समाजले स्विकार्न सकेको छैन । यो अहिलेको उपलब्धिको मुख्य चुनौती हो । यी सवै विकृतिहरु हामीले न्यायिक राजनीतिको विकास गर्न नसक्दाको परिणाम हो । यसको नराम्रो प्रभाव राष्ट्रिय राजनीतिमा मात्र होइन, नेपाली समाजको चिन्तन, देशको सर्वाङ्गिण विकास र सामाजिक समस्यासँग जोडिएको दलित समस्या र दलित आन्दोलनमा पनि देखिएको छ ।

लोकतान्त्रिक समाज, जनता र राष्ट्रको लागी यो भन्दा ठुलो राजनैतिक उपलब्धि अरु के हुन सक्छ । तर गणतन्त्र र संघीयता, संविधानवाद र कानुनी राज्यको महत्वलाई सहज ढंगले नेपाली समाजले स्विकार्न सकेको छैन । यो अहिलेको उपलब्धिको मुख्य चुनौती हो ।

सामाजिक र राजनैतिक समस्या सँग प्रत्यक्ष जोडिएको विद्यमान दलित समस्या नेपाली समाजको विशेष समस्या हो । यो समस्या दलित समुदाय र समुदाय माथि सहानुभुति राख्ने पक्ष सँग मात्र जोडिएको समस्या होइन । बरु राज्य र सरकारले यो विकृत सामाजिक समस्याको अन्त गर्ने प्राथमिक दायित्व बन्नु पर्नेमा राज्यले यस समस्याका बारेमा त्यति चासो नदिएको देखिन्छ । नेपाली समाजमा अन्धविश्वासको धरातलमा विकास भएको दलित समस्यालाई न देशको राजनीतिले प्राथमिक मुद्दा बनाउन सक्यो न दलित आन्दोलनले प्रभावकारिताका साथ उठाउन सक्यो । बरु सिंगो दलित आन्दोलनलाई मौसमी आन्दोलन र दलित समुदायका सँगठनहरुलाई पार्टीका राजनैतिक स्वार्थ पुर्ति गर्ने संगठनको रुपमा विकास गरियो । लोकतान्त्रिक समाजमा एक सामाजिक विभेद्धमा परेको समुदाय प्रति यो भन्दा ठुलो राजनैतिक बेइमानी अर्को के हुन सक्छ ? लोकतन्त्रको विकृत प्रयोग यो भन्दा अरु के हुन सक्छ ?

देशमा विद्यमान समस्याको समग्र सामाजिक, राजनैतिक संरचनाको विकास गर्ने अभियानमा विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरुको विकास भए । नेपाली कांग्रेस, माओवादी, नयाँ शक्ति पार्टीको निर्माणको इतिहासमा दलित समुदायलाई कुनै पनि राजनीतिक पार्टीको नेतृत्व गर्ने अवसर नेपाली राजनीतिले प्रदान गरेको देखिदैन न त विद्यमान राजनैतिक संरचनाहरुमा दलित समस्या प्राथमिक एजेन्डा बन्न सकेको पाइन्छ । राज्य र राजनैतिक पार्टीहरुले प्रजातन्त्र दिवस मनाउदै गर्दा एक चोटी नेपाली लोकतन्त्रको प्रयोग र दलित समुदायको वर्तमान अवस्थालार्ई राजनैतिक तहबाट गम्भीर समिक्षा गर्नै पर्छ । यो अवसरमा सम्झिनै पर्छ देशमा विद्यमान दलित समस्यालाई राज्यले प्राथमिक दायित्वका रुपमा लिने आँट गर्नैपर्छ, एकाइसौं शताव्दिको प्रजातन्त्रको सौन्दर्यताको कुशल प्रयोग गर्नु राज्य र समाजको दायित्व बन्नु पर्छ ।

राज्य र राजनैतिक पार्टीहरुले प्रजातन्त्र दिवस मनाउदै गर्दा एक चोटी नेपाली लोकतन्त्रको प्रयोग र दलित समुदायको वर्तमान अवस्थालार्ई राजनैतिक तहबाट गम्भीर समिक्षा गर्नै पर्छ । यो अवसरमा सम्झिनै पर्छ देशमा विद्यमान दलित समस्यालाई राज्यले प्राथमिक दायित्वका रुपमा लिने आँट गर्नैपर्छ, एकाइसौं शताव्दिको प्रजातन्त्रको सौन्दर्यताको कुशल प्रयोग गर्नु राज्य र समाजको दायित्व बन्नु पर्छ ।

दलित समुदायको राजनैतिक नेतृत्व विकासमा नेपालको प्रजातान्त्रिक व्यावस्थाले खासै प्रभावकारिता देखाउन सकेको पाईदैन । तत्कालिन कांग्रेसले धनमान सिंह परियारलाई महामन्त्री बनाएको इतिहास देखि नयाँ शक्तिले दुर्गा शोवलाई सह संयोजक बनाएको उदाहरण बाहेक अरु समय दलित समुदाय राजनीतिक नेतृत्वमा देखिएन । बरु दलित समुदायका नेताहरुले पनि आफ्नो दायित्व र जिम्मेवारीलाई बुझ्न सकेन्न । दलित आन्दोलनको नेतृत्व सिंगो दलित समुदायको आवाज सहित आन्दोलनको पहिलो पंक्तिमा आउनु पर्ने थियो ।

दलित समुदायको भोगाइ प्रभावकारी रुपमा बोक्नु पर्ने थियो तर नेपाली दलित आन्दोलनमा आवद्ध नेताहरुले आफु र आफ्नो संगठनलाई सीमित राजनीतिक स्वार्थ भित्र सीमित पारेर दलित आन्दोलनको प्रभावकारिताको गति सीमित पारेको र सिंगो दलित आन्दोलनको नेतृत्वको विकास गर्न नसकेको पाइन्छ । अर्को पक्ष दलित आन्दोलनले न रुपलाल विश्वकर्माले गरेको प्रयासलाई निरन्तरता दिन सक्यो न गोल्छे सार्कीको एकिकृत दलित आन्दोलनलाई निरन्तरता दिन सक्यो बरु यी प्रयासहरुलाई दलित संगठनहरुले राजनैतिक प्रतिशोधको रुपमा लिइयो । परिणाम आन्दोलनलाई नै कमजोर पार्ने काम गरेर दलित आन्दोलनलाई छेद विच्छेद गरेको अहिलेको कमजोर र मौसमी दलित आन्दोलनको रुपले पुष्टि भएको छ ।

दलित अधिकारका सवालमा प्रभावकारी आवाज संविधान सभामा उठाउन सकेन्न । संविधान लेखनमा रणनैतिक भुमिका देखाउन सकेन्न । ऐतिहासिक संविधान निर्माणको अवसरलाई प्रभावकारी रुपमा दलित मैत्री बनाउन नसक्नुले पनि दलित आन्दोलनको प्रभावकारितालाई प्रष्ट्याएको छ । देशको सवै क्षेत्रमा रहेका कुरीति, विकृति र विभेद्धहरुको समुल नष्ट गर्ने दायित्व पनि त उन्नत प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको होइन र ?

सिंगो दलित आन्दोलनलाई माओवादी, कांगे्रस, एमाले र अरु अस्तित्वमा रहेको पार्टीको भातृसंगठन सँग जोडेर हेर्नु हुदैन । दलित आन्दोलन र नेतृत्वको विकासका लागी सवै किसिमको राजनैतिक आग्रह पुर्वाग्रहलाई छोडेर फेरी एक चोटी दलित आन्दोलनलाई स्वाभिमान युक्त आन्दोलनको रुपमा विकास गर्दै लोकतान्त्रिक राज्यव्यवस्थामा मानव अधिकारका आधारभुत मान्यता भित्र दलित समुदायलाई प्रवेश गराउनु अहिलेको लोकतन्त्र, राष्ट्रिय राजनीति र स्वयम दलित आन्दोलनको दायित्व बनेको देखिन्छ । प्रजातन्त्रको पुन स्थापना पछिको स्थानीय देखि केन्द्रिय हुदै संसदको प्रतिनिधित्वको फेहरिस्त हेर्ने हो भने प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद एक जना बाहेक सवै ठाउँ र समयमा दलित प्रतिनिधिहरुको संख्या शुन्य रह्यो ।

२०५४ को स्थानीय निकायको निर्वाचनले छनौट गरेका जिल्ला विकास समितिका करिव ८२३ जना सदस्यमा दलित समुदायको प्रतिनिधि शुन्यताले प्रजातन्त्रको दुरुपयोग भएको प्रष्ट हुन्छ । वरु ऐतिहासिक संविधान सभाको चुनावले भने नेपाली दलित आन्दोलन र दलित समुदायलाई राजनैतिक न्याय गरे पनि दलित समुदायका क्षमता भएका अगुवाहरुलाई स्थान नदिएकोले संविधान लेखन कार्यमा प्रभावकारी भुमिका संविधान सभा सदस्यले खेल्न सकेन्न । दलित अधिकारका सवालमा प्रभावकारी आवाज संविधान सभामा उठाउन सकेन्न । संविधान लेखनमा रणनैतिक भुमिका देखाउन सकेन्न । ऐतिहासिक संविधान निर्माणको अवसरलाई प्रभावकारी रुपमा दलित मैत्री बनाउन नसक्नुले पनि दलित आन्दोलनको प्रभावकारितालाई प्रष्ट्याएको छ । देशको सवै क्षेत्रमा रहेका कुरीति, विकृति र विभेद्धहरुको समुल नष्ट गर्ने दायित्व पनि त उन्नत प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको होइन र ?

एकाइशौं शताब्दी उन्नत लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको शताब्दी हो । मानव अधिकारको शताब्दी हो । मानव अधिकारको अर्थ कसैको अधिकारलाई कटौती गर्नु होइन बरु प्राप्त अधिकारलाई दायित्वको रुपमा लिदै कल्याणकारी राज्य र समतामुलक समाजको निर्माण गर्नु अहिलेको लोकतन्त्रको प्राथमिक कार्य हो । यसैको आधरमा लैंगिक विभेद, अल्पसंख्यक समुदायको अधिकार, जातिय उत्पीडन र विभेदमा परेका समुदायको मानव अधिकारको सुनिश्चितता गर्न अन्र्तराष्ट्रिय मानव अधिकारका मान्यताहरुलाई प्रभावकारीताका साथ प्रयोग गर्दै, स्वतन्त्र, न्यायिक समानता, आत्मसम्मान सहितको अधिकार भएको आधुनिक लोकतन्त्रको विकास गर्दै सवै क्षेत्रमा, सवै जाति, भाषा, धर्म र क्षेत्रलाई अपनत्व दिएर सवै क्षेत्रलाई राज्य प्रतिको दायित्व बोध गराउन सके नेपाली भुमिमा मनाउँदै गरेको प्रजातन्त्र दिवसले सार्थकता पाउने थियो की ?

– See more at: http://dalitonline.com/archives/20868#sthash.2VhERi52.dpuf

दलितबारे बृहत् अध्ययन आवश्यक : नभेटिएका ३ दलित जात, विवादस्पद ६ दलित जात !

२०७३ फागुन ८, जागरण मिडिया सेन्टर

नेपालमा पहाडे र मधेसी गरी जम्मा १५ दलित जात छन् भन्ने जानकारी जनगणना तथ्यांकमा आधारित पुस्तक तथा अनुसन्धानात्मक प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको पाइन्छ । तर, राष्ट्रिय दलित आयोगले नेपालमा लगभग दुई दर्जनजति दलित जात भएको जानकारी विभिन्न प्रकाशनमार्फत सार्वजनिक गर्दै आएको छ । पछिल्लोपटक अद्यावधिक गरिएको प्रस्तावित अनुसूचीमा दलितअन्तर्गत २६ जात छन् भन्ने जिकिर छ । आयोगले दलित ठहर गरेका जात उता जातजातिबारे लेखिएका केही पुस्तक तथा अनुसन्धानात्मक प्रतिवेदनमा गैरदलित हुन् भन्ने छ । यसरी एकै जातजातिलाई दलित र गैरदलितका रूपमा समूहकृत गरिनु हास्यास्पद सन्दर्भ हो । अर्कोतिर, त्यसले सामाजिक सद्भाव खलबलाउन सक्छ ।  दुर्गमका गाउँघरमा दलित र गैरदलित एकै ठाउँ बसेर खानपिन गर्ने सामाजिक सद्भाव अझै भइसकेको छैन । तसर्थ, माथि भनिए जस्तो गैरदलित भनिएका जातलाई राष्ट्रिय दलित आयोगले दलित भनेर दाबी गर्नु सामान्य होइन । यो विवादस्पद जानकारी थाहा पाउनेका निम्ति कि विज्ञले लेखेका विवरण वा आयोगको दाबीमध्ये एक पक्कै झूटो छ भनेर बुझ्नुबाहेक अर्को विकल्प छैन । यस लेखमा कुनकुन जातिका सामाजिक पहिचान विवादित छन् भन्ने सन्दर्भ चर्चा गरिँदै छ ।

दलित तथ्यांक 
१९१० सालमा मुलुकी ऐन जारी हुँदा पानी नचल्ने भनेर कसाई (मासु, दूध व्यापारी), कुसुले (संगीत तथा सिलाइ गर्ने), कुलु (छाला सम्बन्धी काम गर्ने), पोडे (माछा मार्ने) र च्यामखलक (सरसफाइ गर्ने) भनेर पाँच समूहमा दलितलाई विभाजन गरिएको थियो । नेपाल सरकारले ०५९ चैत ५ गते राष्ट्रिय दलित आयोग गठन गरेपश्चात् आयोगले ‘हिन्दु वर्णाश्रम जाति व्यवस्थाअन्तर्गत १९१० सालको मुलुकी ऐनबाट पानी नचल्ने र छोइछिटो हाल्नुपर्ने जाातजाति भनी जातीय भेदभाव एवं समाजमा अछुत मानिएका र सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक तथा धार्मिक रूपमा राज्यको मूल प्रवाहबाट पछाडि पारिएका जाजातिका समुदायलाई दलित भनिन्छ’ भन्ने परिभाषा गरेको छ । आयोगले २०५९ सालमा सर्वप्रथम पहाडे ५ र मधेसी १७ दलित जाति छन् भन्ने प्रस्तावित अनुसूची प्रकाशन गरेको थियो । पहाडे दलितमा गाइने, परियार, बादी, कामी र सार्की तथा मधेसीतर्फ कलर, ककैहिया, कोरी, खटिक, खत्वे, चमार, चिडिमार, डोम, तत्मा, दुसाध, धोबी (रजक) हिन्दु, पत्थरकट्टा, पासी, बाँतर, मुसहर, हल्खोर र सरभंग (सरबरिया) समावेश गरिएका थिए । त्यसपछि प्रस्तावित दलित अनुसूची थपघट भए । पछिल्लोपटक राष्ट्रिय दलित आयोगले प्रकाशित गरेको ‘दलित समुदाय समावेशी अधिकारसम्बन्धी विशेष व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०६८’ (प्रस्तावित मस्यौदा) र आयोगकै ‘वार्षिक प्रतिवेदन’– २०६९/०७० मा पहाडे ७ र मधेसी १९ दलित जात भन्ने छ ।

यता झबीन्दप्रसाद पाण्डे, मेघराज ढकाल, सुजन कार्की, प्रदीप पौडेल र मिता सैंजु प्रधानले मातृशिशु स्वास्थबारे गरेका एक अनुसन्धानात्मक प्रतिवेदन (सन् २०१३) मा चमार/हरिजन, मुसहर, दुसाध/पासवान, तत्मा, खत्वे, धोबी, बाँतर, चिडिमार, डोम र हल्खोर गरी जम्मा १० जातलाई मात्र मधेसी दलित हुन् भन्ने छ । हर्क गुरुङ, योगेन्द्र गुरुङ र छविलाल चिडीत्रयले सन् २००१ को जनगणनाको तथ्यांकका आधारमा ‘नेपाल एटलस अफ इथ्निक एन्ड कास्ट ग्रुप्स्’ (सन् २००६) लेखेका थिए । उक्त पुस्तकमा उल्लेखित पहाडे ५ र मधेसी १० दलित जात समावेश छ । झवीन्दप्रसाद पाण्डे र अरूले प्रस्तुत गरेका दलितसम्बन्धी विवरण पनि त्यही नै हो । यद्धपि पाण्डे र अरूको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा सन् २०११ को जनगणनाको तथ्यांकका आधारमा विभिन्न जातजातिको मातृशिशु स्वास्थ्य अवस्था विश्लेषण गरिएको बताइएको छ ।

जातजातिका जनसंख्या र बसोबास भूगोलबारे बृहत् जानकारी दिने पुस्तक मुक्तासिंह तामाङ र ओम गुरुङ सम्पादित ‘सोसल इन्क्लुजन एटलस अफ नेपाल : इथ्निक एन्ड कास्ट ग्रुप्स’(सन् २०१४) लाई मानिन्छ ।

पुस्तकमा दलित जात संख्याबारे झवीन्दप्रसाद पाण्डे र अरूहरूकै प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका सूचीलाई अंगीकार (एडप्टेड) गरिएको उल्लेख छ । तर मधेसी दलित जातका उपनाम भने थप गरिएका छन् । जस्तो पाण्डे र अरूहरूले उल्लेख गरेको बाँतरलाई बाँतर/सर्दार, चमार/हरिजनलाई चमार/हरिजन/राम, दुसाध/पास्वानलाई– दुसाध/पास्वान/पासी र तत्मालाई – तत्मा/तत्वा लेखिएको छ ।  राष्ट्रिय दलित आयोगले पछिल्लोपटक अद्यावधिक गरेको प्रस्तावित दलित अनुसूचीमा मुक्तासिंह तामाङ र ओम गुरुङ सम्पादित पुस्तकमा उल्लेखित दलित जातहरूका अतिरिक्त पोडे (देउला, पुजारी, जलारी) र च्यामे (कुचीकार, च्याम्खल) थप गरी पहाडे दलिततर्फ सात जात छन् । पोडे र च्यामे नेवारी दलित जात हुन् । जनगणनामा नेवारकै रूपमा गणना हुँदै आएका छन् । त्यसैगरी माथि उल्लेख अतिरिक्त प्रस्तावित अनुसूचीमा कलर, ककैहिया, कोरी, खटिक (मण्डल, खङ), पासी, सरभङ (सरवरिया), नटुवा, ढाँडी र धरिकर/धन्कारसहित जम्मा १९ जात मधेसी दलित हुन् भन्ने हो ।

नभेटिएका ३ दलित जात 
आयोगले प्रस्तावित गरेको दलित जातमध्ये जनगणनाको तथ्यांकमा अझैसम्म ककैहिया, खटिक र पासी सूचीकृत भएको छैन । ककैहिया जातको वास्तविकता के हो भन्ने सबैभन्दा बढी अन्योल छ । समता फाउन्डेसनले प्रकाशन गरेको ‘समता नीति–पत्र ९’ मा ककैहिया जातको प्रचलित थर ‘राय’ भन्ने छ । त्यसबाहेक ककैहियाबारे अन्य विवरण उल्लेख भएको पाइँदैन । छिमेकी मुलुक भारतको ‘रिजरभेसन्स फोर ब्याकवार्ड क्लासेस् अर्थात मण्डल कमिसन रिपोर्ट (सन् १९८०) लगायत अन्य दलितसम्बन्धी पुस्तकहरूमा पनि ककैहियाबारे लेखिएको भेटिँदैन ।  तर अनौपचारिक सेवा केन्द्र (इन्सेक) को एक अभिलेखमा वेचन ककैहिया लेखिएको भेटिन्छ । दलितबारे खोज अनुसन्धानकर्ता भोला पास्वानका अनुसार सिरहास्थित मोहनपुर गाविसमा ३०,४० घर ककैहियाको बसोबास छ । उनीहरू मूलत: बाँसको काम गर्छन् । उनीहरू आफू राय हांै भन्ने दाबी गर्छन् । यादवले अक्सर राय लेख्छन् । तर उनीहरू यादव भने होइनन् ।

जनगणनाको तथ्यांकमा उल्लेख नभएको अर्को दलित जात खटिक हो । ‘पिपुल अफ इन्डिया : महाराष्ट्र’ (सन् २००४) भाग २ अंक ३० अनुसार खटिक संस्कृत शब्द खट्टिकाबाट बनिएको हो । त्यसले जनावर मारी मासुको व्यापारबाट जीविका गर्ने भन्ने जनाउँछ । भारतस्थित महाराष्ट्रको अधिकांशजसो खसीको मासु बेच्ने खटिक हुन् । त्यहाँ खटिक दलित अनुसूचीमा छ । गुजरात र महारष्ट्रका खटिक मुस्लिम हुन् भन्ने लेखिएको भेटिन्छ । पाकिस्तानमा मुस्लिम नै मानिन्छ । तराई मधेसमा तिनीहरू के कति संख्यामा छन्, जानकारी छैन ।  राष्ट्रिय दलित आयोगले एक अर्को दलित दाबी गरेको जात पासी हो । पासीबारे पनि अन्योल छ । मुक्तासिंह तामाङ र ओम गुरुङ सम्पादित पुस्तकमा पासीलाई दुसाध/पास्वान/पासी लेखिएको माथि नै चर्चा गरियो । त्यसको अर्थ दुसाध, पास्वान र पासी एकै जात हुन् भन्ने हो । तर प्राप्त जानकारीअनुसार पासी एक छुट्टै जाति हो । मानवशास्त्रीहरूले बीसौं शताब्दीको सुरुतिर ‘पासा’ भन्ने शब्दबाट पासी नामकरण गरेका हुन् । ‘पासा’ ले डोरीको घेरा वा आकृति भन्ने जनाउँछ ।

विवादस्पद ६ दलित जात 
माथि उल्लिखित तामाङ र गुरुङ सम्पादित पुस्तकमा कलर, कोरी, सरवरिया (सरभङ), नटुवा, ढाँडी र धरिकर/धन्कार मधेसी अन्य जातअन्तर्गत समावेश छ । ‘पिपुल्स अफ इन्डिया’ शीर्षक पुस्तक  भाग २, अंक ३० मा जनाइएअनुसार भारतको उत्तर प्रदेशमा कलर जातलाई कलाल र जैसवाल/जैस्वार भनिन्छ । विहारमा कलोवार, उरिसामा जैन कलर अथवा डाड्सेना र बम्बैमा कलिज अथवा कलनस् भनिन्छ । कलर जातले भारतमा अक्सर मादक पदार्थको व्यापार गर्ने गरेको बताइन्छ  । कलरले छोएको पानी भारतका परम्परावादी ब्राह्मणले पिउँदैनन् । नेपालमा कलर जात सिरहा, सप्तरी, महोत्तरी, नवलपरासी, मोरङ, सर्लाही, धनुषा, झापा आदि जिल्लामा बसोबास छ । समता फाउन्डेसनको प्रकाशनअनुसार कलर जातिले सरवरिया र विकाउ थर लेख्छन् ।

राष्ट्रिय दलित आयोगको प्रस्तावित अनुसूचीमा सरवरियालाई एक छुट्टै दलित जात भन्ने छ । जनगणना तथ्यांकअनुसार सरवरिया चार हजार नौ सय ६ संख्यामा छन् । समता फाउन्डेसनको प्रकाशनमा सरवरिया जातिका थर धामी, सरभोर, सरभङ, नट हो । बाँतर सरवरियाको एक थर भन्ने पनि उल्लेख छ । जब कि बाँतर एक छुट्टै मधेसी दलित जात हो । त्यसैले आयोगले यसबारे स्पष्ट पार्नैपर्छ । सरवरियाको कुल संख्यामध्ये सुनसरी र मोरङमा ८५ बसोबास छ । धनुषाका राजेन्द्र महतो नै सरवरियाबारे अध्ययन अनुसन्धान गर्ने पहिलो व्यक्ति हुन् । सामाजिक समावेशीकरण अनुसन्धान कोष (सिर्फ) मार्फत महतोले अनुसन्धान सन् २०११ मा गरेका थिए । महतोले सरवरिया जात उत्पतिबारे केही प्रसंग लेखेका छन् । उहिले दुई भिन्न सामाजिक पहिचान भएका जात अर्थात भिन्दाभिन्दै जातबीच प्रेमविवाह भए त्यस्ता जोडीलाई केटा र केटी दुवैका समाजले स्विकार्दैनथ्यो । उनीहरू नयाँ ठाउँमा गएर बस्न बाध्य हुन्थे । त्यस्तो सबै ठाउँमा हुन्थ्यो । त्यस्ताका सन्तान सरवरियाका रूपमा चिनिन्छन् ।  सुनसरीमा सरवरियालाई मण्डल पनि भनिन्छ । सरवरिया कुनै खास जात हो भन्ने प्रमाण पुग्दैन । खस आर्यमा जैसी भनेजस्तै हो ।

तराई मधेसमै अक्सर नसुनिएको जात कोरी हो । कोरीलाई मधेसी अर्को जात कोइरी होलान् भन्ने मनग्गै भेटिन्छन् । कोरी धागोबाट लुगा बनाउने जात हो । तर कोइरीले मूलत: खेतीकिसानी गर्छन् । कोरी नेपालमा पहिलोपटक २०६८ सालको जन गणननमा सूचीकृत भएको जाति हो । उसो त राष्ट्रिय दलित आयोगले २०५९ सालमै कोरी एक मधेसी दलित हो भनेर प्रस्तावित अनुसूचीमा समावेश गरेको थियो । जनगणनाको तथ्यांकअनुसार नेपालमा कोरी बाह्र हजार दुई सय ७६ संख्यामा छन् । उनीहरूको बसोबास मूलत: कपिलवस्तु र बाँकेमा छ । तर पुस्तक तथा प्रतिवेदनमा कोरीलाई मधेसी अन्य जात हुन् भनिएको छ ।

एकै ठाउँमा स्थिर भएर बसोबास नगर्ने, चराचुरुंगी, स्याल आदि मार्दै आफ्ना सबै सरसामान, कुखुरा, कुकुर आदि लिएर हिंडिरहने समुदाय तराई मधेसतिर नट जातका रूपमा चिनिन्छन् । तिनीहरू मुस्लिम दलित हुन् । तिनीहरूले कतैकतै नाचगान गर्ने गरेको पनि पाइन्छ । जनगणनामा नट उल्लेख छैन । नटुवा भने उल्लेख छ । नटुवाको बसोबास झापादेखि कञ्चनपुरसम्मै छ । तर घनत्व भने बारा, पर्सा, सर्लाही जिल्लामा छ । उनीहरू हिन्दु हुन् । तराई मधेसतिरका बासिन्दाहरूको नट र नटुवा एउटै हुन् भन्ने बुझाइ छ । भारतमा नट जाति विहार, उत्तरप्रदेश, पन्जाब आदि प्रान्तमा छन् । नट संस्कृत शब्द नाटाबाट बनिएको हो । संस्कृतमा नाटाको अर्थ नृत्य लाग्छ । उहिले उनीहरूले राजामहाराजाहरूलाई गीत तथा नृत्य देखाउने गर्थे । भारतका विभिन्न गाउँमा सडक नाटक, संगीत तथा डोरी नाच नटुवाहरूले देखाउने गर्छन् । नटुवा र नट एकै हो वा भिन्दाभिन्दै हुन्, स्पष्ट छैन । राष्ट्रिय दलित आयोगले नटुवालाई मधेसी दलित र मुक्तासिंह तामाङ र ओम गुरुङ सम्पादित पुस्तकमा मधेसी अन्य जात भन्ने जनाएका छन् ।

ढाँडीको बसोबास सुनसरीदेखि कञ्चनपुरसम्मै छ । तर पनि रूपन्देही र कपिलवस्तुमा बसोबास बढी छ । तिनको कुल संख्यामध्ये रूपन्देहीमा ५९ प्रतिशत बसोबास छ । नवलपरासी, रूपन्देही र धनुषामा बसोबास बढी छ । तिनीहरू दुई हजार छ सय ८१ संख्यामा छन् । ढाँडी मधेसी अन्य जात हो कि दलित हुन्, विवादस्पद छ । त्यसैगरी धरिकर/धन्कार पनि विवादस्पद जात हो । तिनीहरू रूपन्देही र नवलपरासीमा बसोबास छ भन्ने जनगणनाको तथ्यांकमा छ । उता भारतमा कनिस्था धन्कार सन् २०११ मा मिस इन्डिया भएकी थिइन् । उनी भारतकी मोडेल तथा अभिनेत्री पनि हुन् ।

भेदभाव तथा छुवाछूत 
जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८ जारी भएको छ । त्यो दलित वर्गका निम्ति अत्यन्त सकारात्मक ऐन हो । उक्त ऐनअनुसार ‘कसैले कुनै पनि व्यक्तिलाई प्रथा, परम्परा, धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज, जात, जाति, वंश, समुदाय वा पेसाका आधारमा भेदभाव वा छुवाछूत व्यवहार गरेको कुनै काम गरे वा गराएमा जातीय भेदभाव तथाा छुवाछूत गरेको मानिनेछ ।’ त्यस्तो कसुर गर्ने व्यक्तिलाई तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद वा एक हजार रूपैयाँदेखि पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्छ । अदालतले कसुरदारबाट पीडितलाई पच्चीस हजार रूपैयाँदेखि एक लाख रूपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति भराइदिन सक्छ । संविधानको धारा २४ मा छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्धको हकमा लेखिएको छ– कुनै पनि व्यक्ति निजको उत्पत्ति, जात, जाति, समुदाय, पेसा, व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाको आधारमा कुनै पनि निजी सार्वजनिक स्थानमा कुनै प्रकारको छुवाछूत वा भेदभाव गरिनेछैन । संविधानमा उल्लेख भए पनि छुवाछूत रोकिएको छैन, बरु दलित कोको हुन् भन्ने सवालमै अन्योल छ ।

अन्तमा, नेपालम दलितबारे धेरै अध्ययन अनुसन्धान भएको छ । विडम्बना नै भन्नुपर्छ, अझैसम्म ककैहिया, खटिक, पासी, ढाँडी, धरिकर/धन्कार जातबारे जानकारी नै छैन । त्यस अर्थमा राष्ट्रिय दलित आयोग अझै अन्योलमै छ ।  तथ्यांक विभाग दलित जातबारे बेखबरै जस्तै छ । उसको तथ्यांकमा अझै एक लाख पचपन्न हजार तीन सय ५४ जना दलितको जात पहिचान हुन नसकेको उल्लेख छ । तसर्थ, दलित जातबारे बृहत् अध्ययन अनुसन्धान हुन जरुरी छ ।

(कान्त्पिुर दैनिकबाट)

 

सदस्यता वितरणमा विभेद नगर्न समावेशी सञ्चार अभियानद्धारा महासंघको ध्यानाकर्षण

२०७३ फागुन ६, जागरण मिडिया सेन्टर

pc

पत्रकार महासंघको चुनाव नजिकै जाँदा सदस्यता वितरणमा विभेद नगर्न र केन्द्रीय पार्षद चयन समावेशी बनाउन माग गर्दै समावेशी सञ्चार अभियानले नेपाल पत्रकार महासंघको नेतृत्वलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
पत्रकार महासंघको जिल्ला अधिवेशन जारी रहँदा विभिन्न जिल्लामा दलित, आदिवासी जनजाति, महिला, मधेसी, अपांग लगायतलाई सदस्यताबाट बञ्चित गराइएको भन्दै अभियानले शुक्रबार महासंघका अध्यक्ष महेन्द्र विष्टलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउदै त्रुटी यथाशीघ्र सच्याउन माग गरेको हो ।

अभियानले रुपन्देही जिल्लाको सन्दर्भमा पत्रकार महासंघको केन्द्रले दिएको सदस्यता जिल्ला अधिवेसनका बेलामा खारेज गर्ने काम लज्जाजनक भएकाले सो काम तत्काल सच्याउन र पत्रकारलाई सदस्यता दिनबाट बञ्चित गर्ने काम सच्याउनुपर्ने, सदस्यता वितरण प्रक्रियामा छुटेका तर पत्रकार नै हो भने जिल्ला स्तरमै निर्णय गरेर सदस्यता दिने व्यवस्था मिलाइउनुपर्ने, संघीय संरचनाको उच्चतम अभ्यास हुनुपर्नेमा अहिले पनि केन्द्रीकृत व्यवस्था कायम रहेकाले अब सो व्यवस्था हटाउनुपर्ने, आदिवासी जनजाति, महिला, दलित, मधेसी, मुस्लिम, अपाङ्गता भएका पत्रकारहरु भएकै आधारमा पत्रकार महासंघको सदस्यता दिनबाट बञ्चित गर्ने काम न्यायोचित हुनै सक्दैन, महासंघले लिएको समावेसी नीतिअनुसार खोजी खोजी सदस्य बनाउनुपर्नेमा सदस्यताका लागि दिएको आवेदन नै अन्यायपूर्ण तबरले हटाउने काम हुनु निन्दनीय भएकाले छुटेका सदस्यहरुलाई सदस्यता दिने काम तत्काल गरियोस् भन्दै पाँच बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र समेत महासघ अध्यक्ष विष्टलाई बुझाएको छ ।

पत्रकार महासंघको जिल्ला अधिवेशनहरु यही फागुन ३ गतेदेखि चलिरहेकाले समावेशीको सिद्धान्तलाई नबिर्सन यस अघि पनि समावेशी सञ्चार अभियानले बिज्ञप्ती मार्फत सचेत गराएको थियो । तर, कतिपय जिल्लाहरुमा दलित, आदिवासी जनजाति, महिला, मधेसी, अपांग लागाएतलाई सदस्यताबाट बञ्चित र केन्द्रीय पार्षद चयनमा पनि समावेशी नगरेकाले बाध्य भई महासंघ अध्यक्षको ध्यानाकर्षण गराउन पुगेको अभियानका अध्यक्ष रेमबहादुर विश्वकर्माले बताए । आफ्ना मागहरु तत्काल सुनुवाई नभए धर्ना सहित महासंघको केन्द्रिय कार्यालयमा तालाबन्दी गर्ने अध्यक्ष विश्वकर्माको भनाई छ ।
समावेशी सञ्चार अभियानको उतm मागहरुमा प्रेस युनियन, प्रेस चौतारी र प्रेस सेन्टरले एक्यबद्धता जाहेर गरेको समेत अध्यक्ष विश्वकर्माले जानकारी दिए ।

समावेशी सञ्चार अभियानमा नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ (फोनिज), जागरण मिडिया सेन्टर, क्रियाशील पत्रकार महिला, सञ्चारिका समूह नेपाल, राष्ट्रिय अपाङ्ग पत्रकार संघ, मधेसी पत्रकार संघ, मुस्लिम पत्रकार संघ लगायत आठवटा संस्था आबद्ध छन् ।

pc2

शेराकाली मन्दीरमा भएको छुवाछूतको घटना समाजको कलंक भएको सरोकारवालाको भनाई

२०७३ फागुन ३, जागरण मिडिया सेन्टर

xuwaxut

रामेछाप जिल्लाको बेताली गाविस–३ शेराकाली मन्दिरमा स्थानीय कृष्ण कुमार वि.क माथि गरिएको छुवाछुतको घटना नेपाली समाजकै कलंकको रुपमा रहेको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । बेताली गावस–३ मा भएको जातिय विभेदको घटनाको सम्बन्धमा मंगलबार सरोकारवाला बिच भएको अन्तरक्रिया कार्यक्रमका सहभागिले सो घटनामा संलग्नलाई कडा कारवाही हुनु पर्नेमा जोड दिए ।

अन्तरक्रिया कार्याक्रममा दुईजना पूजारीहरुलाई हिरासतमा राखि अनुसन्धान भई रहेको र अन्य २ फरार भएकोले खोजि कार्य जारी रहेको प्रहरीले जानकारी दियो । अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नेपाली काँग्रेसका नेता झपड भण्डारी, एमाले अध्यक्ष शान्तिप्रसाद पौडेल, माओवी केन्द्रका नेता एवं पूर्वसभाषद तारानारायण श्रेष्ठ, बार अध्यक्ष पाण्डव प्रसईँ लगायतले प्रहरीले कारबाही अघि बढाएकोले पीडकलाई कडा कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्नेमा जोड दिए ।

नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्यण संघका केन्द्रिय अध्यक्ष त्रीलोकचन्द्र विश्वास विकले सो घटना सामाजिक समस्या भएकोले यसको निराकरणका लागि सबैको सहयोग जरुरी भएको बताए । कार्यक्रम नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्यण सघं र समता मञ्च नेपाल को आयोजनामा भएको थियो ।

गएको माघ २२ गते बेताली–३ का कृष्ण कुमार विक शेराकाली मन्दिरमा पूजा गर्न जाँदा मन्दिरभित्र पसेको भन्दै पुजारीहरु छत्रबहादुर बुढाथोकी र भिमबहादुर बुढाथोकीले पीडितबाट ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरी मन्दिरमा रुद्रि लगाएर चोख्याएका थिए ।

घटनामा संलग्न पुजारी र उनीहरुलाई सो कार्य गर्न निर्देशन दिने मन्दिर व्यवस्थापन समितिका बेताली ४ निवासी ५६ वर्षिय गुञ्जबहादुर कार्की र बेताली ५ का ६२ वर्षिय मकरनाथ जोगीका विरुद्ध माघ २४ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय रामेछापमा मुद्दा दर्ता भएको छ ।

 

कसैले अछुतको व्यवहार गर्छन् भने उनीहरू पनि हाम्रा लागि अछुत हुन् !

२०७३ फागुन ३, जागरण मिडिया सेन्टर

man-jodi

विभिन्न सभा–सेमिनारमा भाषण गरिन्छ, ‘अशिक्षाको कारण समाजमा विभेद विद्यमान छ ।’ के अशिक्षितले मात्र समाजमा विभेद गर्छन् त ? अधिकारकर्मी र शिक्षितहरूको भनाइ प्रति विभिन्न जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी भइसकेका डा. मान बहादुर विकेको भोगाइ यक्ष प्रश्न बनेर उभिएको छ । एउट शिक्षित परिवारकी केटी बिहे गरेका प्रजिअ विके १० वर्ष सम्म ससुराली जान पाएनन् या भनौँ जानै सकेनन् ।

पाल्पाका डा. मानबहादुरले २०५० मा दाङकी सुशीला क्षेत्रीलाई घर भित्र्याए । तर उनीहरूको विवाह असामान्य बन्यो । सुशीलालाई घर भित्र्याएर विवाह उत्सव मनाउनु त परको कुरा, अनेक थरी समस्यासँग जुध्नुप¥यो उनीहरूले । सुशीलाले भनिन्, ‘हाम्रो विवाह समाजका लागि ठूलो विद्रोह थियो ।’ उनीहरूको प्र्रेम, विवाह र त्यसपछिका कथा निकै कारुणिक र ‘इन्ट्रेस्टिङ’ छन् ।

सुशीलालाई घर भित्र्याएर विवाह उत्सव मनाउनु त परको कुरा, अनेक थरी समस्यासँग जुध्नुप¥यो उनीहरूले । सुशीलाले भनिन्, ‘हाम्रो विवाह समाजका लागि ठूलो विद्रोह थियो ।’ उनीहरूको प्र्रेम, विवाह र त्यसपछिका कथा निकै कारुणिक र ‘इन्ट्रेस्टिङ’ छन् ।

०००

कुरा २०४९ सालको हो । दलित समुदायमा जन्मिएका डा. मानबहादुर विके त्यतिवेला नेपाल सरकार अन्तर्गतको अधिकृतको भूमिकामा कपिलवस्तुमा कार्यरत थिए । सुशीलाका बुवा पनि नायव सुब्बाको रूपमा सोही जिल्लामा कार्यरत थिए । जसका कारण विके र सुशीलाका बुवाको राम्रै चिनजान थियो ।

त्यत्तिकैमा मानसँगको चिनजानको संख्यामा सुशीला पनि थपिइन् । त्यो किनभने सुशीलाका बुवा जहाँ पुगे पनि आफ्नो परिवार सँगै लिएर जान्थे ।

चिनजानलाई अझै घनिष्ट बनाउने अर्को माध्यय पनि थियो, उनीहरूसँग । मानले कलेजमा पनि प्राध्यापन गर्थे र, सुशीला कलेजकी विद्यार्थी थिइन् । सुशीलाले पढ्ने कलेजमा त मानले पढाएनन् तर, सुशीलालाई ट्युसन चाहिँ पढाए ।

सुशीलालाई प्रश्न, ‘के कारणले आकर्षित हुनुभयो त ?’ सुशीला एकछिन अकमक्इिन्छिन् र मुसुक्क हाँस्दै भन्छिन्, ‘अब केले ग¥यो भन्नु । उहाँ इन्टलेक्चुल पर्सन भएकाले नै होला नि ।’

उनीहरू बीच लामो समय अफेयर्स भने चलेन । त्यसरी डेटिङ गएको पनि याद छैन सुशीलालाई । भन्छिन्, ‘यसो–उसो गर्दा बिहे गर्नेमै कुरा गर्यौँ ।’ तर, कसरी ?

मानले त राम्रो सँग सम्झाएका पनि थिए सुशीलालाई । उनले भनेका थिए, ‘भोली समाजमा ठूलो समस्या आउन सक्छ । तिमीलाई गाह्रो पर्छ ।’ तर, सुशीला भने मानसिक रूपमै अप्ठ्याराको सामना गर्न तयार भइसकेकी थिइन् । त्यो प्रेमले दिएको शक्ति होला सायद, सुशीलाले मानलाई बल दिइन्, ‘जे–जस्तो भए पनि झेल्न तयार छु ।’

उनीहरू कपिलवस्तुुबाट छुट्दाछुट्टै बाटो तय गरे र बुटवलमा भेटे । यो कुरा जब सुशीलाको परिवारलाई थाहा भयो, त्यसपछि भने मान–सुशीलालाई सकस प¥यो । सुशीलाका परिवारले उनलाई मरेतुल्य गरे । सुशीला र उनको परिवारको बाटो आ–आफ्नै बन्यो । सुशीला भन्छिन्, ‘सुरुको अवस्थामा निकै कष्ट झेल्यौँ । त्यतिवेलाको समाजमा कति गाह्रो थियो होला आफैँ कल्पना गर्नुस् त ?’

उनीहरू कपिलवस्तुुबाट छुट्दाछुट्टै बाटो तय गरे र बुटवलमा भेटे । यो कुरा जब सुशीलाको परिवारलाई थाहा भयो, त्यसपछि भने मान–सुशीलालाई सकस प¥यो । सुशीलाका परिवारले उनलाई मरेतुल्य गरे ।

तर, बिहे भएको करिब चार वर्ष पछि भने सिनारियो फेरियो । सुशीलाका भाइ काठमाडौंमा इन्जिनियरिङ पढ्थे र सुशीलाको भाइसँग भेट भइसकेको थियो । सुशीलाका छोरा पनि तीन वर्ष पुग्न आँटिसकेका थिए । त्यसै वेला उनका बुवा काठमाडौंमा बस्ने सुशीला कहाँ आइपुगे । चार वर्षपछि आफ्नो बुवालाई देख्दा सुशीला भक्कानिइन् । विगतलाई सम्झेर उनको आँसु लामो समय रोकिन सकेन् ।

भन्छिन्, ‘खै भाइले सम्झाएर हो कि किन हो बुवा आउनुभयो र हिँड् भन्दै भाइको कोठामा लिएर जानुभयो ।’ त्यसपछि उनी माइत पनि गइन् । त्यसपछि भने सुशीलाको माइतीलाई समस्या प¥यो । भन्छिन्, ‘म माइत गए सँगै दाजुभाइहरूले कुल छुट्टाएर छुट्टै पूजा गर्न थाले । मेरो माइतीलाई एक्लै बनाए ।’

सुशीला त माइत जान थालिन्, तर लामो समय मान भने ससुराली जान सकेनन् । बिहे गरेको १० वर्षपछि अर्थात २०६१ सालको दसैँमा मात्र उनले ससुरालीको दैलो टेके । सामाजिक कुसंस्कारका कारण शिक्षित भएर पनि उनीहरू लामो समय विभेदको सिकार हुन बाध्य भए । मान भन्छन्, ‘काठमाडौंमा उनको बुवासँग भेट भइरहन्थ्यो । व्यस्त पनि भएँ । त्यसैले ससुराली जान ढिलै भयो ।’

सुशीला त माइत जान थालिन्, तर लामो समय मान भने ससुराली जान सकेनन् । बिहे गरेको १० वर्षपछि अर्थात २०६१ सालको दसैँमा मात्र उनले ससुरालीको दैलो टेके ।

कथा यत्तिमै मात्र सीमित छैन । दलितसँग बिहे गरेकै कारण सुशीला वेलावेला साथीहरूबाटै अपमानित हुनुपरेको छ । केही समय अघि मात्र साथीको बर्थ डेमा जाँदा उनी बाहिर बस्नुप¥यो । त्यतिवेला उनलाई पहिलोपटक जीवनमै ठूलो अपमानबोध महसुस भयो । भन्छिन्, ‘उनीहरू पनि मेरा लागि अछुत भए । त्यस्तो ठाउँमा म कहिल्यै पनि जान्नँ र म पनि बोलाउँदिन । हामीलाई कसैले अछुतको व्यवहार गर्छन् भने उनीहरू पनि हाम्रा लागि अछुत हुन् ।’

अहिले मान र सुशीलाको माइतीसँग राम्रो सम्बन्ध छ ।

– See more at: http://dalitonline.com/archives/20685#sthash.wCFRXgqk.dpuf

आफ्नो प्रेमलाई पाउन दुवैले विद्रोह गरे,

२०७३ फागुन ३, जागरण मिडिया सेन्टर

16754222_1228734400497632_129652917_n

धनाढ्य घरानियाँ परिवारकी केटी र चप्पल पड्काउँदै सडकमा हिँड्ने केटो । कथित उच्च जातकी युवती र दलित समुदायका युवा । उनीहरूबीच विवाह भयो भने समाजमा कस्तो खालको तरंग उत्पन्न होला ?
यसको जवाफ छ– गायक तथा अभिनेता यशकुमार र उनकी पत्नी रिता शाहीसँग । उनीहरूको विवाह त्यतिवेला भयो, जतिवेला अन्तरजातीय विवाहबारे सायदै कसैले कल्पना गर्थे ।
०००
प्रेमले जात खोज्दैन, धर्म, वर्ग, स्तर हेर्दैन । प्रेमको यही परिभाषाले होला दलित समुदायका यशकुमार र नेवार समुदायकी रिता नजिकिए र हजार काँडाहरूलाई पन्छाउँदै विवाह बन्धनमा बाँधिए ।
काठमाडौंमा डेरा गरी बस्ने यशकुमार र उनको परिवारको आर्थिक अवस्था कमजोर थियो । यशकुमार सँग थियो त केवल कलाकार बन्ने सपना मात्र । त्यही सपनालाई साकार पार्न उनी दैनिकजसो बागबजारको एक स्टुडियोमा पुग्थे । गीतको लिरिक्स लेक्थे, संगीत भर्थे । त्यही बागबजारमा यशकुमारको सपनाकी राजकुमारी भेटिइन्, रिता ।
हुन त त्यसभन्दा पहिले नै यश र रिताको भेट नभएको होइन । तर, त्यो भेट यशकुमारका लागि यादगार थिएन । यशकुमार गीत गाउन हाइस्कुलमा पुगेका रहेछन् । जहाँको दर्शकमध्ये रिता पनि एक थिइन् । त्यही कार्यक्रमको सेतुले नै उनीहरूको चिनजानको दायरा फराकिलो बनाइदियो ।
दिनहरू बढ्दै जाँदा उनीहरूको मित्रताको दूरी पनि नजिकिँदै गयो । जहाँ यशकुमारको साथीको स्टुडियो थियो, त्यसैअगाडि एउटा ठूलो विल्डिङ थियो, रिताको परिवारको । झ्यालको छेको हुँदै उनीहरूका आँखा ठोकिन्थे । पछिपछि त रिताको बास झ्यालमै हुन थाल्यो । त्यो यसकारण कि यशकुमार र रिता एक नजरका लागि भोका थिए । तर, न यशकुमारले रितालाई प्रपोज गरे, न रिताले नै । प्रपोजविनै उनीहरू फिल्म हेर्न पुगे, स्वयम्भू, पशुपति पुगे । प्रपोजविनै उनीहरू एक–अर्कामा अन्तरघुलित भइसकेका थिए । यशकुमार भन्छन्, ‘उनले मप्रति गर्ने व्यवहार, देखाउने सदासयता, सहयोग नै मेरा लागि स्वागत थियो । सायद उनले पनि त्यस्तै ठानिन् कि ?’

जहाँ यशकुमारको साथीको स्टुडियो थियो, त्यसैअगाडि एउटा ठूलो विल्डिङ थियो, रिताको परिवारको । झ्यालको छेको हुँदै उनीहरूका आँखा ठोकिन्थे । पछिपछि त रिताको बास झ्यालमै हुन थाल्यो । त्यो यसकारण कि यशकुमार र रिता एक नजरका लागि भोका थिए । तर, न यशकुमारले रितालाई प्रपोज गरे, न रिताले नै ।

त्यसपछि त यशकुमारले एक दिन मात्र फोन नगर्दा पनि रिता दुःखी हुने भइन् । यशकुमारलाई पनि रिताको बानी परिसकेको थियो । फोनको आवश्यकता पूरा गर्न रिताले यशकुमारलाई ‘पेजर’ गिफ्ट दिइन् । नेपालमा मोबाइल प्रविधिको प्रवेश हुनुभन्दा पहिले पेजरको चलन थियो । तर, यशकुमारसँग महँगो गिफ्ट दिने क्षमता थिएन । भन्छन्, ‘मैले सानो चाँदीको औँठी गिफ्ट दिएको थिएँ ।’ एक सय ५० रुपैयाँको त्यही सानो चाँदीको औँठीमा बहुमूल्य माया भरेर दिएका थिए, यशकुमारले ।
उनीहरूको सम्बन्धबारे कसैले ‘चुँ’सम्म थाहा पाएका थिएनन् । रिता र यशकुमारको पहिलो भ्रमण थियो, पशुपति । १२ कक्षामा पढ्दै गरेकी रिता कलेज ड्रेसमै थिइन् । यशकुमार त्यो घटना स्मरण गर्दा अहिले पनि रोमाञ्चित हुन्छन्, ‘हामी बसिरहेको ठाउँमा दुईजना प्रहरी आए र सोधी–खोजी गर्न थाले । हामी दुवैजना त्रसित थियौँ । मलाई यस मानेमा पनि डर लागि रहेको थियो कि समाजमा उनको छुट्टै इज्जत थियो । मलाई त जे भए पनि के नै फरक पथ्र्यो र !’

त्यसैले मैले प्रहरीसामु अनेक बिन्ती गरेँ । अँ हँ मानेनन् । लास्टमा प्रहरीले मलाई २० पटक उठबस गर्न भन्यो । मसँग विकल्प थिएन, गरेँ ।’
केही समयपछि यशकुमारलाई मोडलिङको अवसर आयो । रितालाई यो कुरा मन परेन । आखिर यशकुमारले बेहाल भयो जिन्दगी यो बोलका गीतमा मोडलिङ गर्ने नै भए । यशकुमार सुनाउँछन्, ‘त्यतिवेला कलेज जान हिँडेकी छोरी दिनभरि मसँग बसेकी थिइन् । सुटिङ राति सम्म हुँदा पनि उनी मसँगै भइन् । बदमासी गर्छ भन्ने ठूलो डर रहेछ उनमा ।’
उनीहरू प्रेममा त थिए । तर, उनीहरूको प्रेम समाजका लागि अपाच्य थियो । त्यो जातीय हिसाबमा वा वर्गीय रूपमा नै किन नहोस् । साँच्चै अब बिहे कसरी गर्ने ? भन्ने प्रश्नले घरिघरि उनीहरूलाई सताइरहन्थ्यो ।

मैले प्रहरीसामु अनेक बिन्ती गरेँ । अँ हँ मानेनन् । लास्टमा प्रहरीले मलाई २० पटक उठबस गर्न भन्यो । मसँग विकल्प थिएन, गरेँ ।’केही समयपछि यशकुमारलाई मोडलिङको अवसर आयो । रितालाई यो कुरा मन परेन ।

०००
०५८ सालको कुरा हो, एक दिन रिता भागेरै यशकुमार कहाँ आइन् । विलासिताको जीवन छोडेर यशकुमारसँगै जीवन बिताउन तयार भइन् उनी । यशकुमारले जति सम्झाउँदा पनि मानिनन् । यो कुरा रिताको परिवारले थाहा पाएपछि बबन्डर भयो । यशकुमारलाई धम्की आए, परिवार–परिवारबीच झगडा भयो, के–के भयो के–के ।
एक सातापछि परिवारले रितालाई फिर्ता लगे । तर, रिता चुप लागेर बसिनन् । रिताको व्यवहारले यशकुमारलाई बोलाएर छोरी दिन बाबुआमा बाध्य भए । यशकुमार भन्छन्, ‘उहाँहरूले मलाई बोलाउनुभयो र कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी छोरी दिनुभयो ।’

यशकुमार सेलिब्रेटी भएपछि उनको सम्पन्नताले जातको घेरा मेटाइदियो । घर–परिवारले बोलाएर पुनः प्रक्रिया पूरा गरी रिताको विवाह गरिदिए । यशकुमार भन्छन्, ‘अहिले उहाँहरूको सबैभन्दा प्यारो ज्वाइँ मै भएको छु । मेरो बुवाआमा हुनुहुन्न, त्यो रिक्तता उहाँहरूले पूरा गरिदिनुभएको छ । मैले पनि आमाबुवालाई गर्ने धर्म निभाएको छु ।’

त्यसपछि उनीहरू बीचको सम्पर्क टुट्यो । एक्ली छोरी रिता र बुवाआमाको बोलचाल, भेटघाटमा पनि ब्रेक लाग्यो ।
तर, यता रितालाई भित्र्याएलगत्तै यशकुमारको जीवन चम्कन थाल्यो । उनले पहिलो एल्बम ‘रिजन’ सार्वजनिक गरे । पूरै गीत हिट भयो । त्यसपछिका उनका गीत लगातार हिट हुन थाले र यशकुमार रातारात सेलिबे्रटी बन्न पुगे ।
यशकुमार सेलिब्रेटी भएपछि उनको सम्पन्नताले जातको घेरा मेटाइदियो । घर–परिवारले बोलाएर पुनः प्रक्रिया पूरा गरी रिताको विवाह गरिदिए । यशकुमार भन्छन्, ‘अहिले उहाँहरूको सबैभन्दा प्यारो ज्वाइँ मै भएको छु । मेरो बुवाआमा हुनुहुन्न, त्यो रिक्तता उहाँहरूले पूरा गरिदिनुभएको छ । मैले पनि आमाबुवालाई गर्ने धर्म निभाएको छु ।’
आफ्नो प्रेमलाई पाउन उनीहरू दुवैले एक खालको विद्रोह गरे । आफूलाई मन पराएको र माया गरेको मान्छेसँग जीवन बिताउन पाउँदा उनीहरू मख्ख छन् । उनीहरूको प्रेमको निशानी हुन्– १२ वर्षीय (युग) ।

– See more at: http://dalitonline.com/archives/20693#sthash.tyccvYpm.dpuf

मन्दिरमा पुजा गरेको आरोपमा दलितलाई ५ हजार तिराउने पक्राउ, आज मुद्धा दर्ता गरिदै ।

२०७३ माघ २५, जागरण मिडिया सेन्टर
दलितले मन्दिरमा पुजा गरेको भन्दै ५ हजार जरिवाना तिराउने दुई जनालाई पक्राउ गरि उनि बिरुद्ध आज मुद्धा गरिदै छ । हिजो सोमबार बेताली रामेछापका स्थानिय सेरकाली मन्दिरका पुजारी छत्र बहादुर बुढाथोकी र भिम बहादुर बुढाथोकीलाई पक्राउ गरि सहदरमुकाम मन्थली ल्याएको थियो । माघ २२ गते शनिबार स्थानिय कृष्ण कुमार बिश्वकर्मा मन्दिरमा पुजा गर्न पसेपछि पुजारी लगाएतका स्थानिय गैरदलितहरुले दलित मन्दिर पसेको बिरोध गर्दै मन्दिरमा रुद्री पाठ गरेर चोख्याउनका साथै मन्दिर पस्ने बिश्वकर्मालाई ५ हजार जरिवाना तिराएका थिए ।

पुजारीहरुले आफुले मन्दिर पसेको भन्दै दण्ड गराएको स्वीकार्दै उतm कार्यमा आफुहरुलाई गाँउका अरुले पनि उक्साएको बताएका छन । मन्दिर जस्तो पवित्र ठाउँमा आफुमाथी अमानबिय ब्यवहार भएको भन्दै पिडित बिश्वकर्माले आफमाथि जातिय विभेद तथा छुवाछूत गर्ने बिरुद्ध कानुन अनुसार कार्वाहि गरि पाउँ भनि माघ २२ गते नै प्रहरीमा उजुरी दिएका थिए ।सोहि अनुसार बिभिन्न दलित अधिकारकर्मीहरुको पहलमा आज मुद्धा दर्ता गरिन लागेको हो ।

यसैबिच,रामेछाप जिल्लाका दलित अधिकारकर्मीहरुले जिल्लामा यस्तो घटना हुन दुखद भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनिहरुले अहिलको २१ औ शताब्दीमा पनि यस्तो घटना हुनु मुलुकमा कानुनै नभएको जस्तो महशुस भएको बताए । उनिहरुले घटनामा मुछिएका पिडकलाई कार्वाहि र पिडितलाई न्याय दिलाउनका लागी आफुहरु लागी पर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

दलितलाई मन्दिर पसेको निहुँमा ५ हजार जरिवाना !

२०७३ माघ २३, जागरण मिडिया सेन्टर

रामेछाप – रामेछाप जिल्लाका स्थानीयले एक दलितलाई मन्दिर भित्र प्रवेश गरेको आरोपमा ५ हजार जरिवाता तिराइएको छ ।बेताली गा वि स वार्ड नं ३ का स्थानीय कृष्णकुमार विश्वकर्मालाई गाँउमा रहेको सेरकाली मन्दिर छोएको निहुमा स्थानीय गैर दलितको समुहले जरिवाना तिराएका हुन ।

मन्दिर दलितले छोएर अपवित्र भएको भन्दै चोख्याउनको लागि रुद्रीपुजा गर्नलाई भन्दै पुजारी छत्र बहादुर बुढाथोकी लगायतका स्थानीय व्यत्तिहरुले जरिवाना सहित सामाजिक याताना दिएको पिडित बिश्वकर्माले बताए ।

शनिबार गैर दलितहरुले पुजा गरिरहेको बेला कृष्णाले पनि मन्दिर भित्र गएर पुजा गरेका थिए । पुजागर्ने बेला गैर दलितहरुले दलित भित्र पसेको भन्दैे बिश्वकर्मालाई मन्दिरबाट बाहिर निकालेका थिए ।

कृष्णा बाहिर आएपछि मन्दिरका पुजारी छत्र बुढाथोकीले मन्दिर जुठो भयो भन्दै पुजा गर्न बन्देज गरेका थिए । पुजारी लगाएतका टोलीले मन्दिर चोख्याउने भन्दै रुद्री लगाएपछि मात्रै पुजा गर्नको लागि मन्दिर खुल्ला गरिएको थियो ।

जातिय बिभेद तथा छुवाछुत सम्बन्धी सरकारले कडा कारबाही गर्ने कानुन बनाएको भए पनि प्रभावकारी कार्यन्वयन हुन नसक्दा गाँउ घरमा बिभेदको घटनाहरु बढ्दै गएका छन् ।

पुजारी बुढाथाकीले परम्परागत रितिरिवाज अनुसार दलितहरुलाई मन्दिरभित्र पस्ने अधिकार नभएकोले विश्वकर्मालाई जरिवाना तिराइएको बताए । पुजारीको भनाईमा सहि थप्दै स्थानीयले सामाजिक मूल्य र मान्यता बिर्सेर गल्ति गरेकोले कृष्णाले हामीलाई नभई देवतालाई दण्ड जरिवाना तिरेको बताए ।

जिल्लाका अधिकाशं मन्दिरहरुमा हालसम्म पनि दलितलाई पुजाआजाका साथै मन्दिर प्रवेशमा रोक लगाइएको छ । आफुमाथि नराम्रो ब्यवहार भएको भन्दै यस बिरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय रामेछापमा उजुरी दिने पीडित कृष्ण बहादुर बिश्वकर्माले बताए ।

– See more at: http://dalitonline.com/archives/20400#sthash.vd4RyUsX.dpuf

लक्ष्मी र अजितका परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति दिने प्रधानमन्त्रीको आश्वासन

२०७३ माघ १८, जागरण मिडिया सेन्टर

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले लक्ष्मी परियार र अजित मिजारको परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति दिने बताएका छन् । उनीहरुको घटनामा संलग्नहरुमाथि कारबाहीका लागि छानविन प्रक्रिया अघि बढेको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले पीडितका परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति दिने आश्वासन दिएका हुन् ।

मंगलबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा राष्ट्रिय दलित मुक्ति मोर्चाका प्रतिनिधि मण्डलसँगको भेटमा उनले यस्तो बताएका हुन् । तिलक परियार नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डलले लक्ष्मी परियार र अजित मिजारका हत्या प्रकरणमा संलग्नमाथि कारबाही, पीडितलाई क्षतिपूर्ति, दलित विकास समिति खारेज गर्न खोजिएकोमा आपत्ति जनाउँदै प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो ।

प्रधानमन्त्रीले सरकार दलित समुदायका समस्या समाधानप्रति कटिबद्ध भएर लागेको बताएका थिए । उनले दलित आयोगलाई संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुनु ठूलो उपलब्धि भएको भन्दै दलितहरुको विकास र समृद्धिका पक्षमा कार्य गर्दै आएको उपेक्षित, उत्पीडित र दलित वर्ग उत्थान विकास समितिलाई अझ सक्रिय पार्ने बताएका प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।

http://kantipur.ekantipur.com/news/2017-01-31/20170131112310.html

दलितका पक्षमा प्रशासन उभिएपछि चम्तकारीक परिर्बतन,सिडियोको प्रमुख अतिथ्यमा लाल बहादुर सुनारले बाजा बजाएर बाहुनी भित्र्याए !

२०७३ माघ १७, जागरण मिडिया सेन्टर

प्रेम सुनार

old-man-wedding-2

गुल्मी– एउटा हातमा लौरोको साहरा, अर्को हातमा श्रीमतिको । गुल्मी अर्वेनीका लालबहादुर सुनारको कस्तो शौभाग्य ! ८१ वर्षको उमेरमा विवाह हुँदा छोरा र नाती जन्ती , सिडियो प्रमुख अतिथी ।

यसअघि अर्वेनी ५ का लालबहादुर सुनारले स्थानीय व्राम्हण समुदायकी ४३ वर्षिया महिला सवित्रा न्यौपानेसँग प्रेम सम्बन्ध राखेको आरोपमा गाउँ निकला भई त्यहाँका सिमित मानिसहरुले उनको घर भत्काउन लगाई वनवास पठाएको खबर रातोपाटीमा आइसकेको छ ।

उनै लालबहादुर र सावित्राले त्यो उमेरमा पुनर्विवाह गरेका हुन् । जुन स्थानमा अभद्र व्यवहार गर्दै गाउँ निकला गरिएको थियो, त्यसै स्थानबाट बाजा बजाउँदै उनीहरुलाई नव दम्पत्तिका रुपमा घरमा लगेर स्थानियवासी, दलित अधिकारकर्मी र सरकारी अधिकारीसहितको टोलीले भित्र्याएका हुन् ।

 

८१ वर्षीय वृद्धलाई परस्त्रीसँग सम्बन्ध राखेको आरोपमा वनवास पठाइयो

अभद्र व्यवहार गरिएको स्थान अर्वेनी गाविस भवनको प्राङ्गणमा आयोजित पुर्नस्थापना कार्यक्रममा ति दुवैलाई गुल्मीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद ढुङ्गानाले दोशल्ला ओढाँउँदै दुई हात जोडेर अभिनन्दन समेत गरेका छन् ।

भत्काईएको उनको घर स्थानिवासीले बनाएर उनिहरुलाई स–सम्मान पुनस्थापना र नौमति बाजामा नाँचगान गर्दै पुर्नविवाह गरीदिएका हुन् । पहिला खरले छाएको घर थियो अहिले टिनको छानाले छाइएको छ, दुई वटा कोठा र चिटिक्क परेको शौचालय समेत बनाईएको छ ।
गाविस भवनबाट पुर्नविवाहको टिका–टाला ग्रहण गर्र्दै बाजा गाजाका साथ अगाडी बढ्दै गरेको बेला ति नव दम्पत्तीलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारी ढुङ्गानाले सुखद् दाम्पत्य जीवनको शुभकामना समेत दिए । उनको शुभकामना ग्रहण गर्दै लालबहादुर एउटा हातमा लौरो टेक्दै र अर्को हातले दुलहीको हात समाउँदै लागे डेढ महिना पछि नवनिर्मित घरमा वस्न ।

करिव १५ मिनेटको उकालोबाटो सम्म उनले नवदुलहीको हात छाडेनन् । बाटोमा लल्जालु मुद्रमा रहेकी सावित्राले पनि उनको हात छोडेकी थिइनन् । सदरमुकामबाट पुगेका दर्जनौ दलित अधिकारकर्मी , मानवअधिकारकर्मी , पत्रकारहरु सयौं स्थानियवासी जन्तीका रुपमा गाविस भवनदेखि माथि जंगल विचमा रहेको उनको घरमा पुग्दै गर्दा खुशीले गद्गद ति दम्पत्ती घरको आँगनमा कम्मर मर्काउँदै नाँचेका ।

४३ वर्षिया वेहुली नाँच्दानाच्दै अलि लजाए जस्तो गरिन् । ८१ वर्षीय बेहुलाले उनलाई अझै नाच्न संकेत गर्र्दै थिए । बेहुलीको लज्जालु मुद्रलाई ध्यानमा राखी जिल्लाबाट पुगेका उत्पीडित जातिय मुक्ति समाजका केन्द्रिय सदस्य कृष्ण सुनारले ‘भैगो उहाँ लजाउनु भयो अव भित्र पसाउने काम गरौं’ भने ।

घरभित्र पसाउने क्रममा नन्दको ठाउँमा बुहारी दैलोमा उभिएकी थिईन् भने ३८ वर्षिय छोरा अनुराम र ३ वर्षिय नाती जन्तीको पंक्तिमा । काँदाकुरी छोरालाई लगाएर उभिएका अनुराम पनि निकै हर्षित मुद्रामा देखिन्थे । कस्तो लागेको छ त हिजो गाउँ निकला भएका तपाईहरुलाई आज स–सम्मान घर भित्रिन पाउँदा ? भन्ने प्रश्नमा ति दुवैले भने–‘ असाध्यै खुशी छौं सवैको जय होस् । ’

२२ वर्ष अघि श्रीमतीको मृत्यु भई बेसहरा भएका लालबहादुरले जोडी पाएकोमा औधी खुशी हुनु स्वभाविकै थियो । त्यति नै खुशी प्रमुख जिल्ला अधिकारी देखि सहभागी सवै थिए । त्यही खुशीयालीमा धेरैले बाजाको तालमा नाँचेर खुशियाली मनाएका थिए ।

old-man-wedding-3
‘मैले दलित होईन देउता नै पाएँ ’

नव दुलहीका रुपमा घर भित्रिएर कोठाको पलङमा नवदुलाह, उनका छोरा–बुहारी र नातीसंगै बसेकी सावित्राले आँसुमा डुवेर वाहुनी हुनु भन्दा माया पाएर दलितको श्रीमती हुनु वेश लागेर लालबहादुरलाई माया गर्दै आएको बताईन् ।

आफु बाल्यपन छँदा र विवाह पश्चात पनि परिवारमा दलितहरुलाई तल्लो जात ठान्ने भए पनि आफुले बुझे देखि कुनै भेदभाव नगरेको उनले बताईन् । यसै गाउँका शिक्षित बुद्धिजिवीहरुले विभेद गरेर यो हाल बनाए पनि म अनपढले मानिस सवै वरावर ठान्छु भन्दै उनले भनिन कसैले दलित संग गई थुईया भने पनि मैले देउता सरहको साहरा पाएकी छु उनले मुस्कुराँर्दै भनिन् ।

कत्तिको माया दिनु हुन्छ त ? भन्ने प्रश्नमा उनले लज्जालु मुद्रमा आँखा ओछाउँदै भनिन्‘ माया ममता र भोकमा खान दिएरै त आएकी हुँ । ’ उनले व्राम्हण समुदायका पुर्वपतिले जाडरक्सी पिएर रातदिन कुटपिट गरेको आरोप पनि लगाईन् । सहन नसकेर ३ वर्ष बुटवल र त्यतिनै समय काठमाण्डौको होटलमा जुठा भाँडा माझेर बसेको र घर फर्केको दुई तिन महिनादेखि आफुलाई कुन वाहनामा निकालौ भन्दै श्रीमान र छिमेकका केहि मान्छेहरु लाग्दै आएको उनको भनाई छ ।

घट्ना स्मरण गर्दै उनले आफु त्यसदिन हेराउन भनि विहान करिव ५ वजेतिर आएर लालबहादुरको घरभित्र पसेकै वेला त्यस्तो आरोपसगै आफुहरुलाई हात बाँधेर गाउँ डुलाएको उनले बताईन् । उनिहरु दुई दिनसम्म भिर जंगल बीचको ओढार दुई दिन दुई रात विताएको बेला उनको आफन्तले भेटाएर गाउँ फर्काएका थिए ।

अर्वेनी गाविस कार्यालय सहायक झविलाल न्यौपानेको अगुवाईमा भेला भएका गाउँवासीले पौष १ गते ति दुई दम्पत्तीलाई पुर्व पतिबाट सम्वन्ध विच्छेद गराई उनिहरुको सम्वन्ध स्थापित गराई दिएका थिए । तर, शनिवार अर्वेनी दलित साझा मञ्चद्धारा आयोजित पुनस्थापना कार्यक्रमको अध्यक्षता अर्वेनी गाविस सचिव भोजबहादुर रानाले गरेका थिए ।

पुनस्थापना कार्यक्रममा बोल्दै गाविस सचिव रानाले सुरुमा गल्ती कम्जोरी भए पनि त्यसलाई सच्चाउनु र अपमानित भएका उनिहरुलाई स–सम्मान पुनस्थापना गर्दा न्यायको एक पाटो भएको बताए ।

गाविस सहायक न्यौापनेले भने सदरमुकाममा भएका गाविस सचिव रानालाई जानकारी नै नदिई जवरजस्ती औठा छाप गर्न लगाईएको कागजमा अर्वेनीका तिन वटा प्रमुख दलका नेताहरुको समेत हस्ताक्षर रहेको छ । गाविस सहायक न्यौपानेले आफुलाई त्यस्तो कागज लेख्न लगाई दलका नेताहरुले फँसाएको गुनासो गर्दै आएका छन् ।

मैले गाउँ नकला गरेको पनि होईन र घर भत्काउन पनि लगाएको होईन । ति सवै गरेको ति महिलाका पुर्वपतिका भतिजा चिन्तामणी न्यौपानेले हो , प्रहरीको नजरमा सम्पर्क विहिन भनिएका गाविस सहायक न्यौपानेले यो समाचारदातासंग फोन मार्फत यस्तो गुनासो गरेका हुन् ।

एक दिन कठघरामा उभ्याँइन्छ : प्रजिअ

पुनस्थापना कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी ढुङ्गानाले गाउँ निकला गर्ने अभियोगमा केहि सार्वजनिक अपराधको मुद्धा लागेका चिन्तामणी न्यौपाने र अर्वेनी गाविस सहायक झविलाल न्यौपाने हालसम्म फरारा रहेको बताए । उनले उनिहरु जति दिनसम्म फरार रहेपनि एक दिन कानुनी कठ्घरामा ल्याउने बताए ।

यसरी गाउँमा लुकेको र दवेको घटना खोजपत्राकारिता मार्फत रातोपाटीले उठान गरेको प्रति प्रमुख जिल्ला अधिकारीले धन्यबाद समेत दिए । उनले पुनस्थापना पनि न्यायको एक हिस्सा भएकोले यसलाई हाम्रो समाजको मेलमिलाप र सहिष्णताका रुपमा लिनु पर्ने धारणा राखे ।

नकरात्मक सन्देशपछि नै सकरात्मक सन्देश आउने बताउँदै उनले अर्वेनीले हिजो नराम्रो सन्देश दिए पनि आज उनैहरुले स–सम्मान पुनस्थापना गरेर देशैभर सकरात्मक सन्देश दिएकोमा धन्यवाद दिए ।

old-man-wedding-4
कार्यक्रममा प्रमुख दलका नेता आएनन्

जिल्लाबाट सिडियो आउने भनेपछि बीचबाटोमा पर्ने छिमेकी हर्मीचौर गाविसका दलका नेता समाज सेवीहरु चोकचोकमा भेट्न बसेका थिए । तर, सिडियो नै प्रमुख अतिथी रहेको त्यति महत्वपुर्ण कार्यक्रममा अर्वेनी गाविसका तिनवटै दलका नेताहरु भने उपस्थीत थिएनन् ।

कांग्रेस, एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र गरी तिनवटै दलका गाउँ कमिटी प्रमुखहरु न्यौपाने थरकै भएकोले प्रतिष्ठाको विषय बनाएर नआएको हुन सक्ने अधिकारकर्मीहरुको ठम्याई थियो । जिल्ला मानव अधिकार अधिकृत गणेश श्रेष्ठले पीडितलाई आर्थिक सहयोग समेत गरेका थिए । दलित अधिकारकर्मी कृष्ण नेपाली लगायतले उनिहरुलाइ आवश्यक कपडा संकलनमा लाग्ने बताएका थिए ।

वर्षौंपछि यस्ता घटनामा न्याय पाउन नसकेको बताउँदै छिमेकी गाविस हर्मिचौर , पुर्तिघाट, जयखानी र फोक्सीङ्ग सम्मका सयौं दलितहरुको सहभागीता रहेको थियो ।

एकताबद्ध अधिकारकर्मी

गुल्मीको गाउँ निकला घटना बाहिरा आएलगत्तै स्थानियदेखि क्षेत्र र केन्द्र सम्मका अधिकारकर्मीहरु त्यसविरुद्ध एकताबद्ध भएका छन् । राष्ट्रिय दलित आयोग स्थानीय तहमै आएर बुझ्यो । ईन्सेकको जिल्लादेखि क्षेत्र र केन्द्रले दैनिकजसो यस घटनाबारे चासो लिई रह्यो । अन्य मानवअधिकारवादी संस्थाहरुको पनि त्यतिकै चासो रह्यो ।

यहाँस्थित नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रसहित सवै राजनैतिक दलका दलित संगठन साझा मञ्चका रुपमा पीडित लालबहादुरलाई न्याय दिलाउन लागी परेका छन् ।

पुन:स्थापना कार्यक्रममा उत्पीडित जातिय मुक्ती समाजका केन्द्रीय सदस्य कृष्ण नेपाली , नेपाल दलित संघका जिल्ला अध्यक्ष झविन्द्र बिक, मुक्ती समाजकै जिल्ला अध्यक्ष दलबहादुर बिक, दलितमुक्ति मोर्चाका जिल्ला अध्यक्ष धर्म बिश्वकर्मा , दलित महिला संघकी अध्यक्ष कमला बराल लगायतले मन्तव्य राखेका थिए ।

दलित महिला कुट्नेलाई दुई लाख जरिवाना

२०७३ माघ १४, जागरण मिडिया सेन्टर

mahila-hinsa-pidit-290x192

जिल्ला सदरमुकाम मान्मामा दलित महिलालाई कुटपिट गर्ने एक महिलाले रु दुई लाख जरिवाना तिरेकी छिन् । थिर्पु– ९ निवासी जानकी वमले आर्थिक लेनदेनका क्रममा सोही गाविस–३ निवासी मालछिना लोहारलाई कुटपिट गर्दा गम्भीर घाइते भएकी लोहारको भेरी अञ्चल अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ ।

कुटपिटका क्रममा मालछिना लोहारको ढाड र घाँटीमा गम्भीर चोट लागेको बताइएको छ । मालछिनाका पति करवीर लोहारले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्यान मार्ने र छुवाछूतसम्बन्धी मुद्दा दायर गरेको १५ दिनपछि कार्यालयले उपचारखर्च तिराउनेगरी मिलापत्र गराएको थियो । प्रशासनले उपचार खर्चमात्र दिने नतोकेकामा दुबैपक्षका मध्यस्तकर्ताले रु दुई लाख उपचार खर्चस्वरुप पीडितलाई दिने सहमति भएको बताइएको छ । (रासस)

.

 

कर्णालीका गरिब दलितलाई सरकारले घर बनाइदिने

२०७३ माघ १४, जागरण मिडिया सेन्टर

जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत कर्णालीमा यस आर्थिक बर्षभित्र ६ सय ३० वटा घर निर्माण हुने भएका छन् । दलित समुदायलाई लक्षित गर्दै कर्णालीका पाँचै जिल्लामा सरकारले ‘जनता आवास’ कार्यक्रमअन्तर्गत यी घर निर्माण गर्न लागेका हो । कर्णालीका अतिविपन्न दलित घरपरिवारलाई लक्षित गरेर यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालय जुम्लाका सबइन्जिनियर चन्द्रबहादुर खड्काले जानकारी गराए ।

कर्णालीका पाँचै जिल्लामा यो कार्यक्रम लागू भएपनि हुम्ला र कालीकोटमा दुई वर्षपहिले कार्यक्रम सञ्चालन भएको थियो भने बाँकी तीन जिल्लामा यो वर्षदेखि सुरु गरिएको छ । कार्यक्रमले जग्गा भएका तर आवास नभएका दलित गरिब समुदायका लागि घर निर्माण गरिदिनेछ । जनता आवास कार्यक्रमबाट हुम्ला जिल्लामा २० वटा घर निर्माण भइसकेका छन् भने एकसय ६५ वटा घर निर्माण गरिने कार्यक्रम रहेको छ ।

यसैगरी, कालीकोट जिल्लामा २० वटा घर निर्माण भइसकेको र एकसय ६५ वटा घर निर्माण गरिनेछ । जुम्ला, मुगु र डोल्पा जिल्लामा चालु आर्थिक वर्षमा एक/एक सय घर निर्माण हुने भएका छन् । जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत दुई कोठा र पाँच फिट चौडाइ भएको भान्सा सहितको बरन्डा रहेको घर निर्माण गरिन्छ । यसरी बनाइने घर राष्ट्रिय आवास नीतिले तोकेको मापदण्डअनुसार निर्माण गरिन्छ ।

आवास निर्माणका लागि प्रतिभवन दुई लाख ६७ हजार अनुदान दिइने र बाँकी सबै काममा अनुदान प्राप्त वालाले नै श्रमदान गर्नुपर्ने भवन डिभिजन कार्यालय जुम्लाका लेखा अधिकृत पदमबहादुर घर्तीले जानकारी गराए । रु दुई लाख ६७ हजारमध्ये रु १० हजारले अनिवार्य शौचालय निर्माण गर्नुपर्नेछ ।

सहरी विकास मन्त्रालयले तोकेको संसद् सदस्य संयोजक हुने जिल्ला समन्वय समितिले छनोट गरेका गाविसका दलित समुदायमध्ये छनौटमा परेका गरिब परिवारलाई आवास निर्माण गरिने भएको छ । सरकारले आव २०६६/६७ को बजेट वक्तव्यमार्फत पहिलोपटक सुरु गरेको ‘जनता आवास कार्यक्रम’ सफल हुँदै आएको छ । यो कार्यक्रमको सुरुवात सिराहा, सप्तरी र कपिलवस्तु जिल्लाबाट भएको थियो ।

सरकारले रु दुई लाख ६५ हजार मात्र आर्थिक सहयोग गर्ने भनेपनि उक्त रकम न्यून भएकाले बाँकी रकम जुटाउन गाह्रो हुने दलित अगुवा च्यावा नेपाली बताउँछन् । बजारमा घर बनाउन प्रयोग हुने सामग्रीको मूल्य अचाक्ली महँगो छ । साथै, घर बनाउने मिस्त्रीको ज्याला पनि मुगुमा महँगो छ । त्यसैले अन्य सुगम जिल्लाको लागतमा मुगुमा अनुमान लागतअनुसार घर बनाउन गाह्रो हुने उनी बताउँछन् । 

चालु आवमा कर्णालीका पाँच जिल्लामध्ये मुगु जिल्लाका रोवा, रुगा, माग्री, पिना, कालै, फोतु, जिमा, हयाग्लु, श्रीकोट र गम्था, जुम्ला जिल्लाका पाण्डुगुफा, नराकोट, बड्की, पाताराशी, तातोपानी र रारालिई, कालीकोट जिल्लाका छिन, राम्नाकोट, जुविथा र छावे्र गाविसमा जनता आवासअन्तर्गत घर बन्दैछन् भने डोल्पा र हुम्ला जिल्लामा यो आवका लागि गाविस छनौट प्रक्रियामा रहेको पनि लेखाअधिकृत घर्तीले बताए । रासस (नृपेन्द्रबहादुर मल्ल) – See more at: http://nepaliheadlines.com

%d bloggers like this: