जागरण मिडिया सेन्टर

Home » अन्य » जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन र यसका अन्तर्वस्तु

जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन र यसका अन्तर्वस्तु

जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन र यसका अन्तर्वस्तु
–शिवहरि ज्ञवाली
नेपाली दलित मुक्ति आन्दोलनको विगत छ दशकभन्दा पनि लामो इतिहासमा पहिलोपटक दलित समुदायले भोग्दै आएका छुवाछुतसम्बन्धी समस्यालाई केन्द्रित गरेर संविधानसभा, व्यवस्थापिका–संसद्बाट जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन–२०६८ बन्नु दलित मुक्ति आन्दोनको सकारात्मक र ऐतिहासिक महत्वको विषय हो । नेपालको इतिहासमा वि.सं. २०२० सालमा मुलुकी ऐनमार्फत् छुवाछुतलाई निरुत्साहित गरिए तापनि कानुनी रुपमा दण्डनीय गरिएन ।
बदलिएको राजनीतिक परिस्थितिमा नेपाली दलित मुक्ति आन्दोलनको ठूलो बलिदान, संघर्ष र दवाबपछि मात्रै नेपाल सरकारले यो ऐन लागू गरेको हो । देशमा थुपै्र खालका ऐनहरू बन्दै आएका छन्, बनिरहेका छन् र लागू पनि हुँदै आएका छन् । गणतन्त्र घोषणा भएको चारवर्षपछि यो ऐन बन्नु आपैंmमा ऐतिहासिक र दूरगामी महत्वको छ । अर्को कुरा अहिलेको युगमा अझै पनि देशमा विद्यमान दासप्रथाको अवशेषको रुपमा रहेको छुवाछुत प्रथा अन्त्यका लागि पहिलोपटक ऐन बन्नु विश्वस्तरमा नै लज्जाको विÈय पनि हो । जे होस्, कैयौं वर्È ढिला भए पनि छुवाछुत ऐन बनेको छ । अब राज्यले यो ऐनलाई प्रभावकारी ढंगले लागू गर्नुपर्छ र सबै दलित अधिकारकर्मीहरूले पनि कार्यान्वयनमा प्रभावकारी बनाउन विशेÈ जोड दिने गरी भूमिका खेल्नु पर्दछ ।
ऐनभित्रका अन्तर्वस्तुहरूः
छुवाछुत र विभेदलाई अपराध ः नेपाली दलित मुक्ति आन्दोलनले दशकांैदेखि जातपात–छुवाछुत र सबै प्रकारका सामाजिक विभेदहरूलाई राज्य तथा सिङगो मानव समुदायविरुद्ध नै अपराध ठहरिनु पर्दछ भन्ने मुद्दालाई जोडदार ढंगले उठाउँदै आएको थियो र अहिले पनि उठाइरहेको छ । छुवाछुत ऐन, २०६८ ले दलित आन्दोलनको यो मुद्दालाई प्रस्तावनामा नै स्वीकार गरेको छ । यो प्रस्तावनामा–‘प्रत्येक व्यक्तिको अधिकार र मानवीय मर्यादामा समान हुने सिद्धन्तलाई आत्मसात् गर्दै प्रथा, परम्परा, धर्म–सास्कृति, रीतिरिवाज वा अन्य कुनै नाममा जात, जाति, वंश, समुदाय वा पेशाका आधारमा छुवाछुत तथा भेदभाव नहुने अवस्था सिर्जना गरी प्रत्येक व्यक्तिको समानता, स्वतन्त्रता र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारको संरÔण गर्न तथा कुनै पनि स्थानमा गरिने छुवाछुत, बहिष्कार, प्रतिबन्ध, निष्काशन, अवहेलना वा त्यस्तै अन्य मानवताविरोधि भेदभावजन्य कार्यलाई दण्डनीय बनाई त्यस्तो कार्यबाट पीडित व्यक्तिलाई Ôतिपूर्तिर्को व्यवस्था गरी सर्वसाधारणबीच सुसम्बन्ध सुदृढ गरी राष्ट्रिय एकता अÔुण राखी समतामूलक समाजको सिर्जना गर्ने सम्बन्धमा समयानुकूल व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले’ भन्ने वाक्यांश उल्लेख गरिएको छ ।
यो ऐनले स्पÈटरुपमा सबैले बुझ्ने गरी जुनसुकै स्थानमा (निजी वा सार्वजनिक) जुनसुकै खालको छुवाछुतजन्य विभेद गरे पनि त्यसलाई अपराधको रुपमा परिभाÈित गरेको छ । दलित समुदायलाई सानो जात भन्ने आधार बनाएर बालकदेखि वृद्धासम्म अपमानित गर्ने बोली, व्यवहार, शैलीदेखि छोइछिटो वा हेलाहोँचोसम्मका सबै प्रकारका विभेद जो कोहीबाट भए पनि त्यसलाई अपराध मानिएको छ । छुवाछुत र विभेद गर्ने मानिस ज्यान मार्ने जघन्य अपराधीसरह नै मान्ने प्रावधान राखिएको छ । यो सबैभन्दा महत्वपूर्र्ण र प्रभावकारी प्रावधान हो ।
जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत गरेको मानिने ः कुनै पनि व्यक्तिले के–कस्ता काम र व्यवहार गरेमा उसले जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत गरेको मानिन्छ र उसलाई अपराधी घोÈित गरिन्छ भन्नेबारेमा ऐनको दफा ४ मा स्पष्टसँग १३ वटा उपदफामा उल्लेख गरिएको छ ।
कसैले कुनै पनि व्यक्तिलाई प्रथा, परम्परा, धर्म, सँस्कृति, रीतिरिवाज, जातजाति, वंश, समुदाय वा पेशाका आधारमा सार्वजनिक वा निजी कुनै पनि स्थानमा कुनै पनि किसिमको व्यवहार गरे वा गराएमा,  जातीय छुवाछुत वा भेदभाव हुने कार्य गर्न कसैलाई भड्काउने, उक्साउने वा त्यस्तो कार्य गर्न दुरुत्साहन हुने कुनै कार्य गर्न वा त्यस्तो कुनै क्रियाकलापमा जानी–जानी सहभागी भएमा, कुनै वस्तु, सेवा वा सुविधा उत्पादन, बिक्री वा वितरण गर्नबाट रोक्न वा रोक लगाएमा, कसैले जात वा जातिका आधारमा परिवारका कुनै सदस्यलाई बहिष्कार गर्नेे घरभित्र प्रवेश गर्न नदिने वा घर वा गाउँबाट निकाल्ने वा निस्किन बाध्य तुल्याउने कार्य गरे वा गराएमा, अन्तरजातीय विवाह गर्नबाट कुनै पनि व्यक्तिलाई जात, जाति, वंश वा समुदायका आधारमा रोक लगाउन, त्यस्तो विवाहबाट जन्मिएका सन्तानको न्वारान नगराउन वा भइसकेको विवाह विच्छेद गराउन कुनै किसिमले कर गर्न वा गराउन लगाएमा त्यस्ता कार्यहरूलाई पनि छुवाछुतसम्बन्धी अपराध गरेको मानिनेछ । त्यसैगरी कसैले श्रव्य–दृश्य सामग्री, लेख–रचना, चित्र, आकार, कार्टुन, पोष्टर, पुस्तक वा साहित्यको प्रसारण, प्रकाशन वा प्रदर्शन गरेर वा अन्य कुनै तरिकाले कुनै जात, जाति वा उत्पत्तिका व्यक्तिको उँचनीच दर्शाउने, अपमानजनक शब्दको प्रयोग गर्ने वा आचरण, हाउभाउ वा व्यवहारबाट त्यस्ता सङकेत गर्ने वा जातीय विभेदलाई कुनै पनि किसिमले अभिवद्धि गर्ने किसिमबाट उक्साउने वा दुरुत्साहन गर्ने वा गराउन लगाएमा, कसैले पनि जातीय छुवाछुत वा भेदभाव हुने कार्य गर्न कसैलाई भड्काउने, उक्साउने वा त्यस्तो कार्य गर्न दुरुत्साहन हुने कुनै कार्य गर्न वा त्यस्तो कुनै क्रियाकलापमा सहभागी भएमा र कुनै पनि व्यक्तिलाई कुनै प्रकारको श्रममा लगाउन इन्कार गर्ने वा श्रमबाट निष्काशन गर्ने वा पारिश्रमिकमा भेदभाव गरे वा गराएमा त्यस्ता सबै प्रकारका कार्यहरूलाई जातीय विभेद र छुवाछुत गरेको मानिनेछ ।
उजुर गर्ने व्यवस्था ः ऐनको दफा ५ मा कुनै व्यक्तिले छुवाछुतसम्बन्धी कसुर गरेमा त्यसविरुद्ध पीडित व्यक्ति वा पÔले नजिकको प्रहरी कार्यालयमा उजुर गर्ने व्यवस्था गरेको छ भने विगतमा जस्तो प्रहरी कार्यालयले उजुरी दर्ता गर्न नमानेमा सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयको प्रमुखलाई नै कारवाही गर्नेसम्मको व्यवस्था पनि सो दफामा गरको छ । त्यसैगरी यो दफामा कसैले नेपालबाहिर विदेशी मुलुकमा रहँदा छुवाछुतसम्बन्धी कसुर गरेको रहेछ भने निज बसोबास गरेको वा प्रतिवादी रहेको जिल्लाको नजिकको प्रहरी कार्यालयमा उजुर गनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
सजायको व्यवस्था ः जातीय भेदभाव र छुवाछुत गरेको अपराध ठहरिएमा निज अपराधीलाई एक महिनादेखि तीन वर्Èसम्मको कैद सजाय वा ५ सय रुपैयाँदेखि २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनसक्ने व्यवस्था ऐनमा गरेको छ । यो सजाय र जरिवानासम्बन्धी व्यवस्था दलित मुक्ति आन्दोलनमा उठाइएको मुद्दाको हिसाबले हेर्दा थोरैजस्तो देखिन्छ । त्यसैगरी सार्वजनिक पद धारणा गरेको व्यक्तिले यस्तो अपराधिक काम गरेमा निजलाई अरुलाई भन्दा ५० प्रतिशत थप सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
Ôतिपूतिर्को व्यवस्था ः कसैले यस ऐनबमोजिमको कसुर गरेको ठहरिएमा त्यसरी ठहर गर्दा अदालतले कसुरदारबाट पीडितलाई २५ हजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म Ôतिपूर्ति भराइदिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै कसुरदारले पीडितलाई अन्य प्रकारको कुनै हानि–नोक्सानी पु¥याएको रहेछ भने अदालतले सोको प्रकृतिको आधारमा उपचार खर्च वा थप हानि–नोक्सानीको मनासिव रकम कसुरदारबाट पीडितलाई भराउने आदेश दिन सक्ने व्यवस्था पनि यस दफामा गरिएको छ । यो प्रावधानले दलित समुदाय वा अरु कुनै पीडित पÔले Ôतिपूर्तिसहित उचित न्याय पाउने व्यवस्था हुनु निकै नै सकारात्मक र महत्वपूर्र्ण उपलब्धि हो ।
निष्कर्È ः विगत छ दशकभन्दा पनि लामो नेपाली दलित मुक्ति आन्दोलनमा जातपात–छुवाछुत र सामाजिक विभेदलाई राज्य तथा मानवताविरुद्धको जघन्य अपराध घोÈित गर्दै यस्ता खालका अपराधलाई कानुनीरुपमा नै वर्जित गरेर नेपाली समाज र राष्ट्रबाट नै सदाका लागि उन्मूलन गर्नुपर्दछ भन्दै सशक्त आन्दोलन उठाउँदै आएकोमा वि.सं. २०६८ सालको जेठ १० गते संविधानसभा, व्यवस्थापिका–संसद्बाट एक मतका साथ जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) विधेयक, २०६८ पारित भई ऐन बन्नु निकै नै महत्वपूर्र्ण र ऐतिहासिक उपलब्धि हो । नेपाली दलित मुक्ति आन्दोलनमा छुवाछुत अन्त्यका लागि कानून निर्माणको हिसाबले जेठ १० गतेलाई ऐतिहासिक दिवसका रुपमा लिनु र मान्नु उपयुक्त हुन्छ । कसैले कुनै पनि व्यक्तिलाई प्रथा, परम्परा, धर्म, सँस्कृति, रीतिरिवाज, जात, जाति, वंश, समुदाय वा पेशाका आधारमा सार्वजनिक वा निजी कुनै पनि स्थानमा कुनै पनि किसिमको जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतजन्य व्यवहार गरेमा त्यस्तो कार्य स्वत ः नै मानवताविरोधि अपराध मानिने प्रावधान ऐनको सबैभन्दा महत्वपूर्र्ण पÔ रहेको छ । त्यसैगरी नेपालबाहिर बसेर नेपाली नागरिकविरुद्ध यस ऐनबमोजिमको कसुर गर्ने नेपाली नागरिकलाई समेत यो ऐन लागू हुनेछ ।
सारमा कसुरदारलाई दिइने दण्ड र सजायको प्रावधान कम राखिनु यो ऐनको मुख्य कमजोरी हुँदा–हुँदै पनि यो ऐन निर्माण हुनु आपैंmमा सकारात्मक र ऐतिहासिक उपलब्धि हो । हाम्रोजस्तो समाजमा यो ऐनलाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्नु निकै नै चुनौतीपूर्ण तर दूरगामी महत्वको छ । तसर्थ, यो ऐनलाई नेपाली समाजका सबै खाले सामाजिक जीवनमा जीवन्तरुपमा लागू गर्न मूलरुपमा राज्य पÔ, दलित मुक्ति आन्दोलनमा सहभागी सम्पूर्र्ण पÔ र सबै नेपाली नागरिकको कर्तव्य र दायित्व हो ।
(लेखक जागरण मिडिया सेन्टरसँग आवद्ध छन् ।)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Top Clicks

  • None
%d bloggers like this: