जागरण मिडिया सेन्टर

Home » अन्तरवार्ता » भिखारीहरू थाल बजाउन थालिसके, यसरी हुँदैन पुनर्निर्माण

भिखारीहरू थाल बजाउन थालिसके, यसरी हुँदैन पुनर्निर्माण

 जनताको सिर्जनशीलतामाथि भर पर्ने योजना चाहिन्छ

जागरण मिडिया सेन्टर, असार ६ ,आइतबार

  • आहुति

भूकम्पले ठूलो जनधनको भएको छ । कतिपय वृद्ध, नाबालक असहाय बन्न पुगेका छन् । यसमा सामान्य समवेदनाले पुग्दैन । यो राष्ट्रिय शोकको स्तरमा छ । नेपाली सिंगो समाजले मौन भएर यो शोकलाई व्यक्त गरी नै राखेको छ । तर, पीडित जनताले नै हामीलाई सिकाएको कुरा के हो भने, जीवन त फेरि अगाडि लानु छ । शवलाई दाहसंस्कार गरिसकेपछि मानिसहरू मकै गोड्न गए । ती आमा, दिदीबहिनीहरू जो मकै गोड्न गए, उनीहरूलाई थाहा थियो कि जीवनको निरन्तरता मुख्य कुरा हो । हामीले अहिले जुन शोक व्यहोर्यौँ, यसलाई जीवनको निरन्तरतातिर बदल्नु त छँदै नै छ । फेरि पनि भूकम्पपछि देखापरेका विभिन्न पाटापक्षलाई शोकबाट मुक्त भएर गम्भीरतापूर्वक विश्लेषण गर्नैपर्छ ।

aahuti (2)

नेपाल जुन भूगोलमा अवस्थित छ, त्यहाँ स्वाभाविक रुपमा भूकम्प एउटा अनिवार्य प्राकृतिक परिघटना हुँदै आएको छ र हुँदै जाने देखिन्छ । संसारका अन्य भागमा जस्तै यो भागमा पनि भूकम्प मूलभूत रुपमा आफैँ विनाशकारी होइन, बरु मान्छेले निर्माण गरेका भौतिक संरचना भूकम्पमैत्री नहुँदा भूकम्प बढी विनाशकारी हुने हो । नेपालमा यसपटकको भूकम्पपछि यसका धेरैवटा पाटा–पक्षमा छलफल गर्न सकिन्छ, गर्नुपर्ने छ ।

यो भूकम्पले स्वाभाविक रुपमा नेपाली समाजमा नकारात्मक र सकारात्मक दुई किसिमका बुझाइ, अवधारणाहरू निर्माण गर्ने अवस्था बनेको छ । यो भूकम्पबारे जति ठूलो र जति भयानक रुपमा चर्चा हुने गरेको छ, यथार्थमा त्यस्तो छैन । यो भूकम्पले काठमाडौंलाई बेसरी हल्लाएको हुनाले पनि क्षतिको विभत्सताको चित्रण बढी हुन पुगेको छ । यही स्तरको भूकम्प देशका विशिष्ट भनिने मानिसहरू बस्ने काठमाडौं खाल्डो वा उपत्यकाका चार भञ्ज्याङभन्दा पर आएको हुन्थ्यो भने न त्यति हल्ला हुन्थ्यो, न त सत्ताधारीहरूलाई यति ठूलो पीडा हुन्थ्यो । सबैभन्दा पहिले हामी यस कुरामा प्रस्ट हुन जरुरी छ– यो क्षतिलाई जुन भयावहका साथ चित्रण गर्ने गरियो, गरिँदै छ । अथवा, यही क्षतिको आधारमा आगामी १०–१५ वर्षकै देशको दिशा कोर्ने भन्नेसम्मको जो तर्क गरिँदै छ, यो त्यत्तिकै आएको होइन । सिंहदरबार हल्लेको हुनाले, सिंहदरबारमा पहुँच भएका मानिसलाई हल्लाएको हुनाले, राजधानीमा बसेर अलिकति अन्य क्षेत्रको जीवनभन्दा भौतिक रुपमा सुख–सुविधा भोगेका, बलियो घरमा बसेर आफूलाई सबैभन्दा बढी सुरक्षित ठानेका मान्छेहरूलाई परेको आपत भएको हुनाले यो भूकम्पलाई भयावह रुपमा चित्रण गरिएको हो ।

यत्तिका क्षति किन भयो ?

अहिले जति क्षति भयो, यति क्षति किन भयो त ? यसबारे खोतल्दा दुई–तीनवटा कारण प्रस्ट देखिन्छ । पहिलो, ती घरहरू ढलेका छन्, जो जीर्ण थिए । दोस्रो, ती घरहरू ढलेका छन् जुन कमसल निर्माण सामग्रीद्वारा स्थानीय परम्परागत डकर्मीय प्रविधिमा बनेका थिए । तेस्रो, ती घरहरू नै ढलेका छन्, जो राज्यले निर्धारण गरेका निर्माणका नियमलाई उल्लंघन गरेर, ठगी गरेर बनाइएका थिए । त्यस्तै, केही घर अपवादका रुपमा पनि विविध कारणले ढलेका छन् ।

सहरी क्षेत्रको कुरा गर्दा सरकारले भवन निर्माणसम्बन्धी संहिता त बनाएको थियो तर त्यसलाई मूलरुपमा लागू गरेको थिएन । जीर्ण भइसकेका घरहरूबारे सरकारसँग नीति नै छैन । अहिले संसदले संकल्प प्रस्ताव पास गरेको छ । जसमा भत्केका संरचनाको मात्रै चर्चा छ । भक्तपुरको पचपन्ने झ्यालेदरबार ९० सालमा भत्केन भनेर कहिल्यै पनि भत्कँदैन भनेर सोच्ने भनेको यो साल नमरेको मान्छे कहिल्यै मर्दैन भन्याजस्तै हो । अहिले नभत्केका संरचना थुप्रै छन् । विश्वसम्पदा सूचीमा परेको कीर्तिपुरको बाघभैरवदेखि लिएर त्यहाँका थुप्रै मुख्य मन्दिर भत्केका छैनन् । पशुपतिको मन्दिर भत्केको छैन । अन्य पनि नभत्केका तर भत्कनेवाला संरचना थुप्रै छन् । तर, संकल्प प्रस्तावमा नभत्केका संरचनाको संरक्षणबारे कुनै नीति छैन । यसको मतलब के हो भने, हामी अर्को भूकम्प पर्खेर बसिराखेका छौँ । अर्को भूकम्पले भत्काएपछि मात्रै हामी पुनर्निर्माणमा लाग्छौँ ।

अर्को, हाम्रा सडकलगायत विकासका संरचना जति भत्केका छन्, ती भूकम्पमैत्री थिएनन् । नेपालमा ८० देखि सय वर्षको बीचमा ठूलो भूकम्प आइरहेको छ । हाम्रो देश रहेको भू–भागको भित्र दुई ठूला प्लेट जुधिरहेका छन् र यहाँ जुनसुकै बेला भूकम्पको खतरा छ भन्ने विज्ञले भन्दै आएका थिए । तर हाम्रा हरेक निर्माण भूकम्पमैत्री भएनन् र क्षति व्यहोर्नुपर्यो ।

भूकम्पपछिका हल्ला र वास्तविकता

केही मानिसहरू भन्छन्, यो क्षतिको पुनर्निर्माणमा जाँदा १०औँ वा २०औँ वर्ष सम्मको नेपालको विकास योजना प्रभावित हुन्छ । तर, मलाई यस्तो लाग्दैन । किनभने, नेपालमा करिब ६० लाख घरहरू थिए । त्यसमध्ये करिब सातदेखि आठ लाख घरहरू बस्न नहुने भए वा भत्के । यो भनेको मोटामोटी १५–१६ प्रतिशत हो । यी पनि कहाँ भत्के भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । मूलभूत रुपमा राजधानी र राजधानीसँग प्रत्यक्ष रुपमा जोडिएका जिल्लामा क्षति पुगेको छ । राजधानीसहितका स्थानमा यो परिणाममा क्षति पुग्दा यसले सिंगो देशको अर्थतन्त्रलाई १५–२० वर्ष धकेल्छ भन्न मिल्दैन । राजधानीमा केही त असाध्यै तल्लो वर्गका मानिसका घर भत्केका छन् । त्यसपछि मोटामोटी मध्यम वर्गीय मानिसका जीर्ण घर भत्केका छन् । कतिपय उच्च वर्गका मानिसका घर भत्केका छन् । जसले नयाँ घर बनाएर पुराना घर भाडामा लगाएका थिए । यस्ता घरमा खासगरी मजदुरहरू बस्थे, बस्छन् । अब यस्ता घरधनीलाई त यो भूकम्पले झनै फाइदा पुर्याएको छ किनभने उनीहरूलाई क्षतिपूर्ति पनि आउने भयो । सँगसँगै आफैँले पैसा खर्च गरेर भत्काउनुपर्ने घरलाई भूकम्पले भत्काइदियो ।

aahuti (1)

कतिपयले यो विपतपछि नेपाल असफल राष्ट्र हुने हो कि भनेर पनि हल्ला गर्दै छन् ।

नेपाली समाज उन्नति प्रगतितिर जानचाहिँ समस्या हो, तर यस्तै जीवन निर्वाहमुखी गरिखान समस्या छैन । यो कुरा गहिरो गरी बुझ्न र भन्न जरुरी छ । यहाँको राजनीति, नेतृत्व, प्रशासन, विदेशी शक्तिहरूको हस्तक्षेप यी सब कारणले गर्दा नेपाली समाज उन्नति गरेर विश्वमै विकसित राष्ट्रका रुपमा चिनिन समस्या भइरहेकै हो । तर, जीविकामुखी अर्थतन्त्रमा बाँचेर राष्ट्रका रुपमा रहिरहन नेपाललाई समस्या छैन । यसमा दुइटा कारण छन् । पहिलो, हाम्रो जीविकाको आधार परम्परागत कृषि नै हो । यो देशैभरिका ग्रामीण क्षेत्रमा छ । यसमा पूरै ह्रास आउन सक्दै सक्दैन ।

दोस्रो, थुप्रै नेपालीले विदेशमा रोजगारी गरेका छन् । अहिले सरकारी आँकडा हेर्दा ३५ लाखको हाराहारीमा र गैरसरकारी संस्थाका तथ्यांक हेर्दा ४० लाखको हाराहारीमा नेपाली तेस्रो मुलुकमा काम गर्न जान्छन् । एउटा परिवारबाट दुईजना विदेश गएको मान्ने हो भने पनि २० लाख परिवारसँग कोही न कोही कमाउने मान्छे छन् । करिब पाँच लाख नेपाली भारतीय सेनामा छन् । यसमा पनि केही एउटै परिवारबाट दुईजना परेका होलान् । यसो हुँदा पनि करिब चार लाख परिवारका सदस्य त भारतीय सेनामा छन् । त्यस्तै ब्रिटिस सेनामा एक लाखभन्दा बढी छन् । यति मात्रै जोड्दा पनि नेपालमा २५ लाखभन्दा बढी घरपरिवार त नियमित वैदेशिक रोजगारीमा छ । यो तथ्यांकले भनेको कुरा हो, काल्पनिक होइन ।

त्यसपछि ऋतुकालीन वा नियमित रुपमा पश्चिमदेखि पूर्वका नेपालीहरू भारतमा काम खोज्दै जान्छन्, गरिरहेका छन् । यो फौज पनि ठूलो संख्यामा छ । जुन देशमा करिब ६० लाख परिवार छन्, त्यो देशका करिब आधा परिवार संख्याको सदस्य वैदेशिक रोजगारीमा छन् । ती वैदेशिक मुलुकले हामीलाई कुनै दया गरेर हामीलाई काम दिएका होइनन्, उनीहरूसँग श्रमशक्ति नपुगेर हो । यसबाहेक हाम्रो देशभित्रै पनि रोजगारी गर्ने छन् । सेना र प्रहरी गरेर दुई लाख, कर्मचारी एक लाख, त्यस्तै शिक्षक आदि जोड्दा करिब पाँच लाख होलान् । यसरी कुनै न कुनै ढंगले जीविकामुखी अर्थतन्त्रमा मासिक रुपमा जोडिँदै आएको नेपाली समाज एउटा भूकम्पले १५–१६ प्रतिशत घर भत्कँदैमा राष्ट्र नै डुब्ने खतरामा पर्दैन । राष्ट्र नै असफल हुन्छ कि भनेर तर्क गर्नु हास्यास्पद हो ।

केही मानिसले भनेका छन्, अर्थतन्त्रमा निकै ठूलो समस्या जन्मन्छ । बेरोजगारी बढ्छ । गरिबी बढ्छ । निश्चित रुपमा गरिबीको रेखामुनि रहेका मानिसको संख्या केही प्रतिशतले बढ्ला ।

मूलतः वागमती उपत्यकाभन्दा बाहिर सिन्धुपाल्चोकदेखि गोरखासम्म जति घर भत्के, त्यहाँको मानवीय क्षति त अतुलनीय भइहाल्यो । तर, भौतिक क्षतिमा जति घर भत्के, गाईवस्तु मरे, अन्न पुरियो । यो भूकम्पबाट घर भत्किएर थपिएको दुःख उसले भोग्दै आएको दुःखमा कति प्रतिशत थपियो होला ? यसको ठ्याक्कै मापन त नहोला । तर, सामान्यतः के भन्न सकिन्छ भने उसले नेपाली समाजमा रहेर जुन दुःख–कष्ट भोग्दै आएको छ, त्यसमा यो भूकम्पपछिको भौतिक दुःख मानौँ २० प्रतिशत थपियो होला । शतप्रतिशत थपिएको होइन, वर्ग नै नष्ट भएको पनि होइन । घर नष्ट भएको हो । नातागोता सम्बन्ध सबै भत्केको पनि त्यति धेरै नहोला । यसरी हेर्दा पनि क्षति भोगेका जनता उठ्नै नसक्ने अवस्थामा छैनन् । कष्ट त थपियो ।

नेपाली जनतामा आएको चेतना

यो भुइँचालोबाट मानिसले ज्यान गुमाएको कुरा अतुलनीय त छँदै छ । तर, नेपालीले अकालमा धेरै कारणले ज्यान गुमाउने गरेका छन् । देशभरि हुने गरेका वार्षिक गाडी दुर्घटनाकै हिसाब गर्दा पनि पाँच–सात हजार नेपालीले त ज्यान गुमाएकै छन् । यो कुनै वर्ष बढी कुनै वर्ष कम होला ।

aahuti (4)
विश्व युद्धताका कतिपय देशमा वंशै अन्तर हुने गरी पनि मानिसहरू मरेका थिए । यसको मतलब अहिले हाम्रोमा भएको मानवीय क्षति केही होइन भन्ने होइन । तर, वंशान्तर हुने क्षति भएको जस्तो गरी हेरिनु र लिइनु भएन । भनाइको मतलब यो भुइँचालोको क्षतिलाई नकारात्मक र निराशाजनक ढंगले प्रचार गरिनुभएन । निरन्तर हामीले चलाउँदै आएको सत्ता, त्यसले गर्दै आएको व्यवस्थापन, त्यसको अकर्मण्यता, त्यसको फन्टुसपन यी सबैप्रति एकमुष्ट नकारात्मकता थोपर्न सकिन्छ किनभने धेरै कुराको समस्या त्यहाँ छ । पाउनै नपर्ने दुःख पनि यही सत्ताका कारण पाइएको छ । जुन राजधानीमा हजारौँहजार सेना छन्, त्यहाँ भत्केको पर्खाल उठाउन महिनौँ लाग्छ, योभन्दा फन्टुस कुरा केही छैन । राज्यको व्यवस्थापन, राज्यको नीति, राज्यको दुरगामी सोचमा नकारात्मकता छ नै । तर, जनताको पहललाई हेर्ने हो भने सकारात्मक र आशलाग्दा कुरा धेरै छन् । जहाँ नौ हजार मानिस, २०औँ हजार चौपाया मरे । गर्मीको महिना छ तर पनि कुनै महामारी फैलन पाएन । राज्यले औषधि छर्केको पनि होइन । जनतामा चेतनास्तर यति धेरै व्यवस्थित ढंगले बढेको देखिन्छ कि उसले यहाँ नपाएको चेतना कतारबाट फोन गरेर भनिराखेको छ । युएई, कोरियाबाट भनिरहेको छ । विश्वस्तरमा आएका ज्ञान र चेतना भूकम्प प्रभावित गाउँसम्म पुगेका छन् । जसका कारण जनता आफैँले फोहोर व्यवस्थापन गरे । थुप्रैले आफ्नो भत्किएको घरबाट भकारी समेत झिकेनन् किनभने पुरिएको चौपाया पनि झिक्नुपर्छ भनेर । जसरी हुन्छ महामारीबाट देशलाई जोगाए । रोके, नियन्त्रण गरे भन्ने पनि होइन, हुनै दिएनन् । यो बिरलै घटना हो । यो निकै ठूलो नेपाली जनतामा आएको चेतना हो ।

तलका जनता किन मिले ?

यसबीचमा राजनीतिक पार्टीले जेजति गरेका छन्, त्यसमा बेइमानी पनि होलान्, स्वार्थ होलान् । सुरुमा सत्ताधारी पार्टीहरूले अन्य पार्टीहरूलाई अलग गरेर एक्लै जनतालाई राहत र उद्धार गर्छु भनेर तम्सिए । तर, जनताले ढुंगाले, जुत्ताले हान्न थालेपछि फर्केर आएर लौ मिलेर जाउँ भन्न थाले । सत्ताधारी पार्टीहरूलाई मिलेर जाउँ भन्न जति समय लाग्यो, यति बेलासम्म गाउँगाउँमा सबै पार्टीका स्थानीय कार्यकर्ता एक भइसकेका थिए, कसैको निर्देशनबिना नै । किनभने जुन स्तरको प्राकृतिक प्रकोप आएको थियो, त्यसलाई झेल्नका निम्ति स्थानीय स्तरका जनताले पहल नलिएका हुन्थे भने, स्थिति नाजुक हुन्थ्यो । पाँच–सात दिनसम्म त सरकार हेलिकप्टरमा डुलिरहेको थियो । राज्यले अन्तर्राष्ट्रिय विमान स्थलमा जहाज पनि व्यवस्थापन गर्न सकिरहेको थिएन । त्यतिन्जेल तल्लोस्तरका राजनीतिक कार्यकर्ता र जनताले विपत व्यवस्थापनको पहलकदमी लिइसकेका थिए । नेपाली समाजमा तल्लो स्तरका जनताले जुन ढंगले आफूलाई जोगाउँदै र व्यवस्थापन गर्दै आएको छ, त्यसको विशेष नमुना यो भुइँचालोका बेला देखियो । यो नेपाली समाजमा रहेको सांस्कृतिक चेतनाको विस्तृत रुप हो ।

मान्छेहरू भन्थे, पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनले, चेतनाले समाजमा फुट ल्याउन खोज्यो । जातीय, क्षेत्रीय विभाजन ल्याउन खोजियो । यो कति फजुल कुरा रहेछ भन्ने यो भुइँचालोले प्रमाणित गरिदियो । सिंगो तराईले पहाडका निम्ति चालम उठायो । एउटै जिल्लामा दुई हजार क्विन्टल जति चामल उठाएर पहाड पठायो । तराईका मानिस झ्याम्पल बोकेर पहाडतिर आए । राज्यले बोलाएर होइन, आफ्नै संघ–संगठन, समूहबाट आएका हुन् । कहिल्यै नचिनेका मानिस आएर भत्किएका गोठघर बनाउन थाले । यो एउटा प्रतीकात्मक सन्देश हो । आफ्नो स्रोत–साधन केही नभएका जनताले योभन्दा बढी के गर्नु ? गर्ने त राज्यले हो, जो ढुकुटी, बैंक, नीति, शक्ति लिएर बसेको छ । विदेशीको सम्पर्कमा बसेको छ । हतियार लिएर बसेको छ । यस्तो राज्यले केही अभियान चलाउँदैन । तर, हातमा केही नभएका तराईका, सुदूरपश्चिमका मानिस पहाड आए । यसले नेपाली समाजमा पछिल्लो राजनीतिक मुद्दाले फुट आएको, वैमनस्यता ल्याएको छ भन्ने जुन बुझाइ थियो, त्यो हास्यास्पद प्रमाणित भएको छ । बरु नेपाली समाजमा त एकले अर्कालाई बुझ्ने चेतनामा वृद्धि भएको रहेछ । के इतिहासमा भूकम्प जाँदा, बाढीपहिरो जाँदा एउटा भूगोलको मानिस अर्को भूगोलमा गएर खटेको थियो ? तराईमा आएको ०५० सालको बाढीको साक्षी म पनि हुँ । त्यतिबेला पहाडबाट कतिजना मान्छे सर्लाही, रौतहट गए ? त्योबेला राज्यले यो स्तरको चेतनाको प्रवाह गरेकै थिएन । तर, अहिले त सर्लाही, सिरहा, सप्तरीको मान्छे पहाड आयो । सुदूरपश्चिमका मान्छे पूर्वमा आए । त्यसकारण नेपाली समाजमा नयाँ खालको राष्ट्रिय एकताको चेतना वृद्धि भइरहेको छ, त्यो चेतना यो विपतमा प्रस्ट रुपमा प्रकट भयो ।

aahuti (3)

भूकम्पले पहिचान र संघीयताका मुद्दालाई झनै ब्युँझायो

केही मानिसहरूलाई यो संघीयता, पहिचानका मुद्दा सबै भूकम्पले पुर्यो, हाइसन्चो भयो भन्ने परेको छ । उनीहरू भन्ने गर्छन्, भूकम्पले वर्ग भनेन, जातजाति भनेन । यो उनीहरूको पूर्वाग्रहबाट जन्मिएको कुरा हो । उनीहरूमा पहिले नै आग्रह थियो, कुनै बहाना पाउँ र यो संघीयता फालिदिउँ । कुनै विषय पाउँ र यो पहिचानको मुद्दा खत्तम पारिदिउँ । यो भूकम्पको क्षतिलाई उनीहरूले यसरी प्रयोग गर्न खोजेका हुन् । उनीहरूलाई प्रस्ट जवाफ छ– भूकम्पले हल्लाउँदा त वर्ग भनेन, भत्कँदा त वर्ग देखियो नि । कसको घर भत्क्यो त ? नर्वेबाट पैसा ल्याएर नेपालमा मानव अधिकारको खेती गर्नेहरूको घर त भत्केन । घर त उसैको भत्क्यो, जो विकटमा बसेको छ, जसका कमजोर घर थिए, तिनै गरिबहरूको भत्क्यो ।

अर्को कुरा, भूकम्पले जातजाति भनेन पनि भन्छन् । यो भूकम्पले ज्यान गुमाउनेको सूची हेरौँ न त, सूची हेर्दा त ७५ प्रतिशतभन्दा बढी मानिस जनजाति र दलित छन् । त्यसपछि गरिब खस–आर्य मरे । राम्रो ठाउँमा पक्की घर बनाउने धनी त मरेनन् । अनि वर्ग देखिएन ? जातजातिलाई प्रभावित गरेन ? संघीयताको जहाँसम्म मुद्दा छ, यो भूकम्पले अझ तीखो गरी संघीयताको पक्ष लिएको छ । गरिब, उत्पीडितका पक्षमा राज्य निर्माण हुनुपर्छ भन्ने कुरा त यसले गहिरो गरी देखाएको छ । जस्तो, भूकम्प गएको आधा घन्टासम्म धरहरामा कुनै उद्धार, राहत टोली पुगेको थिएन । दुई–तीन घन्टासम्म ललितपुरको मंगलबजारमा कुनै उद्धार टोली पुगेन । भोलि–पर्सिसम्म पनि राज्यको उद्धार टोली बुंगमती पुगेको थिएन । एक हप्तासम्म पनि ललितपुरको पहाडको गाउँ कालेश्वर पुगेको थिएन । पुग्दाखेरी सबैभन्दा पहिले साँझपख धरहरा, त्यसपछि वसन्तपुर, भोलिपल्ट मंगलबजार, पर्सिपल्ट बुंगमती, अनि धेरै ठूलो आग्रह गरेपछि हेलिकम्पटर लिएर कालेश्वर पुग्यो । अहिले संघीयता भएको भए स्वाभाविक रुपमा आफ्नो प्रदेशको व्यवस्थापन आफैँले गथ्र्यो । स्थानीय जनताको सरकार गाउँमै हुन्थ्यो । उसले कम्तीमा सयवटा त्रिपाल राख्थ्यो । ऊसँग थोरै भए पनि सुरक्षाकर्मी हुन्थ्यो । उद्धार, राहतको व्यवस्थित पहल तत्कालै गथ्र्यो । स्थानीय जनतासम्म सरकार पुर्याउनका लागि संघीयता अपरिहार्य रहेछ भन्ने त यो भूकम्पले प्रस्ट देखाइदियो । त्यहीँ सरकार हुँदा के हुँदो रहेछ, नहुँदा के हुँदो रहेछ भन्ने कुरा त प्रस्ट देखियो । यो जातजाति, पहिचानको कुरालाई हेर्दा पनि के देखियो भने, जहाँ पहुँचवालाहरू छन्, त्यहाँ बढी सुविधा गयो । पहुँचवाला जाति, पहुँचवाला समुदाय जहाँ छन्, त्यहाँ बढी राहत पुग्यो । दलित, उत्पीडितकहाँ कम राहत पुग्यो । मैले यस्तो पनि देखेँ– एउटै गाविसका अरु भूकम्पपीडितलाई एक–एक बोरा चामल दिइयो, तर दलितलाई साढे ६ किलो चामल दिइयो । अन्यतिर सबै पुरिएका मानिस निकालियो । तर, गरिब बस्तीमा तीनजना पुरिएकोमा एकजना निकालियो । राजनीतिक रुपमा पूरै सचेत भनिने गाउँको कुरा हो यो । यस्ता त दर्जनौँ उदाहरण देखापरे ।

त्यसकारण स्वाभाविक रुपमा उत्पीडित समुदायको पक्षमा उनीहरूलाई विशेष र आवश्यक अधिकार भएको राज्य हुनु र नहुनुमा त फरक रहेछ । कैँयौ गाउँ यस्ता पनि देखापरे कि दशैँसम्म खान पुग्ने चामल जम्मा भइसक्यो । किनभने, त्यो गाउँका वरपरका मानिस विभिन्न पार्टीका केन्द्रीय नेता छन् । उनीहरू घर जाँदा एक ट्रक लिएर जान्छन् । अर्को नेता पनि त्यहीँ वरपरको छ, उसले पनि त्यहीँ दिन्छ । एनजिओमा काम गर्ने त्यहीँ वरपरको छ, उसले पनि राहत लैजान्छ । जुन विकट बस्तीमा नेता छैनन्, बैंक एनजिओमा काम गर्ने मानिस छैनन्, त्यहाँ त त्यति धेरै राहत पुगेको छैन । जस्तो, गोरखा र सिन्धुपाल्चोक दाँजौँ । देशैभरि सबैभन्दा बढी क्षति सिन्धुपाल्चोकमा पुगेको छ । तर, भूकम्पपछिका कैयौँ दिनसम्म सञ्चारमाध्यममा सिन्धुपाल्चोकको चर्चा नै भएन । गोरखाको मात्रै चर्चा भयो । पछि ज्यान गुमाउनेको सूचीमा सिन्धुपाल्चोक सबैभन्दा अगाडि आयो, बल्ल मान्छेको ध्यान सिन्धुपाल्चोकतिर पुग्यो । यस्तो किन ? किनभने, परम्परागत रुपमा पनि, आधुनिक अवस्थामा पनि ठूला–ठूला राजनीतिक नेताहरू र पहुँचवाला कर्मचारी रहेको जिल्ला हो गोरखा । तर, सिन्धुपाल्चोक सबैले लुटेको जिल्ला हो । पञ्चहरूले घोडा चढेर गएर लुटे । भौगोलिक रुपमा पनि उब्जाउ कम हुने जिल्ला हो, सिन्धुपाल्चोक । कर्मचारीतन्त्रमा पनि व्यापक रुपमा सिन्धुपाल्चोकका मानिस छैनन्, राजनीतिक नेताका रुपमा पनि भर्खर–भर्खर त्यहाँका मानिस उठ्न खोज्दै छन् । त्यति ठूलो क्षति हुँदा पनि कैयौँ दिनसम्म सिन्धुपाल्चोकमा राहत पुग्नुको त कुरा छाडौँ, सञ्चारमाध्यममा चर्चा पनि भइरहेको थिएन । त्यसकारण यो भूकम्पले संघीयता, पहिचान, उत्पीडित जातिका अधिकारका कुरालाई त झनै तीखो गरी सबैले सुन्नै पर्नेगरी घोँचिदिएको छ ।

अग्लो होइन कमजोर नबनाउँ

यो भूकम्पपछि सकारात्मकताको साथमा नकारात्मक कुरा पनि आउँदै छन् । त्यो के भने, ठूलो र अग्लो घर बनाउनु हुँदैन भन्ने हल्ला पनि छ । यो गलत कुरा हो । ठूलो र अग्लो घर बनाउने कि नबनाउने भन्ने आवश्यकताको कुरा हो । र, बनाउँदा कसरी भूकम्पमैत्री बनाउने भन्ने महत्वपूर्ण कुरा हो । जहाज ठूलो भएर खस्ने, पर्खाल सानो भएर नभत्कने भन्ने त हुँदैन । नियमपूर्वक बनायो भने जति ठूलो जहाज पनि खस्दैन, नियमविपरीत बनायो भने सानो पर्खाल पनि ढल्छ । तर हाम्रोमा ठूलो घर बनाउन हुँदैन भन्ने अवधारणा पनि विकसित होला जस्तो देखिएको छ, यो ठीक होइन ।

कतिपय मानिसलाई काठमाडौं असुरक्षित भन्ने परेको छ, देशको अरु भाग सुरक्षित भएजस्तो । यस्तो त होइन, हाम्रो देशै भूकम्पीय जोखिममा रहेको कुरा त आइसक्यो । यसकारण हामी त अब सुरक्षित जीवन, संस्कृति र निर्माणतिर जानु आवश्यक छ ।

संस्कृति, मनोविज्ञान मिल्ने गरी एकीकृत बस्ती

व्यवस्थित, एकीकृत बसोबासको कुरा पनि आइरहेको छ । मलाई लाग्छ, नेपाली समाजको विविधता, यसको हजारौँ वर्षको जीवन अभ्यास जुन छ, यसले सजिलै एकीकृत बस्ती बसाउन दिँदैन । दुर्घटना हुँदा मानिस बाध्य भएर २० घर सँगै बस्न त आउलान् । मानिसहरू जसरी बस्दै आएका छन्, त्यत्तिकै अज्ञानका कारणले, असुविधा भोग्न मन लागेका कारणले मात्रै होइन । ऊ त्यहाँ दशौँ हजार वर्षको जातीय र सांस्कृतिक परम्परासँग जोडिएको छ । त्यसकारण बलात् केही गाउँ उठाइदिउँ र एउटा टारमा लगेर राखिदिउँ भनेजसरी बस्ती सार्न सकिएला जस्तो मलाई लाग्दैन । राखे पनि मानिसहरू बस्छन् जस्तो लाग्दैन । जहाँ वंश–वंशान्तरसम्म मानिसहरू बस्दै आउँछन्, त्यहाँ एउटा मनोविज्ञान निर्माण हुन्छ । हिजो मैदान पूरै खाली हुँदा पहाडको मानिस गएर किन बसेन त ? हिजो पहाड खाली हुँदा मैदानको मानिस आएर किन बसेन ? किनभने, मानिस बस्दै आएको ठाउँमा सयौँ वर्षको संस्कृति, मनोवृत्ति, बाँच्ने तरिकाको मियो बनेको हुन्छ । त्यो त्यत्तिकै ढल्दैन । मालदिप्सका मानिस मालदिप्स नडुबेसम्म त्यहाँबाट हिँड्नेवाला छैनन्, जबकि उनीहरूलाई थाहा छ मालदिप्स डुब्दै छ । किनभने अन्तिम बिन्दुसम्म मानिसले आफू सांस्कृतिक रुपमा जोडिएको ठाउँ छोड्न चाहँदैन ।

त्यसकारण, यो एकीकृत बस्ती सजिलो छैन । केही समाजशास्त्रीले भन्छन् नि– प्लेनबाट हेर्दा अहो पहाड छियाछिया परेको छ, हेर्दै आँसु आउँछ । उनीहरूलाई सुन्दा लाग्छ, सहरका मानिस र ती समाजशास्त्रीबाहेक गाउँमा बस्ने काम गरी खाने मानिसहरूको टाउकोमा गिदी नै छैन । समाजशास्त्रीहरू सहरमा बलियो घर बनाएर बसेका होलान् । उनीहरूलाई बेलाबेला गाउँमा घुम्न, पिकनिक जानुपर्छ । किनभने अति आधुनिकता भएपछि उसलाई पुरातन चाहिन्छ, आनन्दका लागि । उसले पुरातन खोज्दै जाँदा के खोज्छ भने, मानिसहरू जाँतोले पिनेर खाइरहेका हुन् । उसले त्यो आफ्नो बच्चालाई देखाउन चाहन्छ, हेर हामीले पनि पहिले यस्तै दुःख गरेका हौँ । उसले गाउँका मानिसलाई चिडिया घरमा जस्तै देख्न चाहन्छ । के केही मानिसको आनन्दका लागि केही मानिस चिडिया घरमा बसिदिने ?

पहाड फोरेरै मोटर नलगे के गर्ने त ? अलिअलि पहिरो त गइहाल्छ । दिनदिनै भारी बोकेर हिँडेको पीडा त उनीहरूलाई नै थाहा छ । उनीहरू थोरै भए पनि सुविधा चाहन्छन् । त्यसकारण, जनता जहाँ जसरी बसे, उनीहरूलाई त्यहाँबाट उठाएर एकीकृत रुपमा बसाउन भन्ने गरिए जस्तो सजिलो छैन ।

एकीकृत बस्ती हुन सक्छ, तर नेपाली समाजको र निश्चित ठाउँको समाजको मनोविज्ञानलाई ख्याल गरेर, एउटासँग अर्को मानिसको संस्कृति मनोविज्ञान मिल्ने गरी एकीकृत बस्ती हुन सक्छ । योबारे पनि हामीले अलिकति नयाँ ढंगले सोच्न जरुरी छ ।

जहाँसम्म १५–१६ गाउँमा धाँजा फाटेको हुनाले तत्कालै त्यहाँबाट सार्नुपर्नेछ । यो त प्राकृतिक विपतकै चरण हो, पुनर्वासको चरण होइन । यो विपतकै चरणमा त जे सजिलो र हितकारी हुन्छ, त्यही गर्नुपर्छ । मलाई लाग्छ, अझ एक–दुई बर्खा विपतको चरण बाँकी रहन्छ । यो बर्खामा नगएको पहिरो अर्को बर्खामा जान सक्छ । भूकम्प जहाँ गएको छ, त्यहाँ मात्रै पहिरो आउने होइन । काठमाडौं तीन मिटर दक्षिणतिर सर्दा वरपरका बस्ती त खलबलिएका होलान् । यसकारण, एक–दुई वर्ष विपतको चरण रहन्छ । यस्तो बेला जनतालाई केही समयका लागि जहाँसुकै सुरक्षित स्थानमा राख्न सकिन्छ । केही पछि उनीहरूको संस्कृति, मनोविज्ञानको आलम्बलाई ख्याल गरेर एकीकृत बस्ती बसाउन सकिन्छ । भूकम्पपछि आएका विभिन्न अवधारणालाई सही ढंगले बुझेर अघि बढियो भने हामीले यो विपतको घाउ चाँडोभन्दा चाँडो पुर्न सक्छौँ ।

अहिले सुदूरपश्चिम र कर्णाणीमा त कुनै समस्या नै छैनजस्तो गरी सोचिँदै छ । अहिले त राजधानी वरपरका मूलभूत १६–१७ जिल्ला प्रभावित हुने गरी भूकम्प आयो, क्षति गर्यो । तत्कालै बासको, मृत्युको कुरा, बच्चाबच्ची अनाथ हुने कुरा भएकाले यो पहिलो राष्ट्रिय एजेन्डा त हुनैपर्यो । यसको मतलब राष्ट्र निर्माणको सम्पूर्ण एजेन्डा अब यही मात्रै हो भन्ने होइन । यसो हुनु अन्य क्षेत्रका लागि अन्याय हुन्छ । अहिले त राष्ट्र बनाउने सिंगो राष्ट्रिय एजेन्डामा यो प्राकृतिक प्रकोप एउटा एजेन्डा थपिएको मात्रै हो । जसलाई हामीले व्यहोर्नु छ ।

जनताको सिर्जनशीलतामाथि भर पर्ने योजना

नेपाल कस्तो भिखारी देश भयो भने, माओवादी युद्ध दमन गर्न पनि विदेशीसँग पैसा लिने । शान्तिप्रक्रियालाई सफल पार्न पनि विदेशीसँग पैसा लिने । भूकम्प गयो राहतको निम्ति विदेशसँग सहयोग माग्नु ठीक छ । अब पुनर्निर्माणमा पनि यसरी सोच्ने कि यो सबै विदेशी सहयोगमा मात्रै बन्छ ।

विशेषतः सुगौलीसन्धिदेखि नेपालमा जबर्जस्त दास मनोवृत्तिको वीजारोपण गरिएको छ । जसका कारण नेपाल जहिले पनि विदेशीको मुख ताक्छ । विदेशीको मुख ताक्ने भनेको आफ्ना जनतासँग विश्वास नहुनु हो । आफ्ना जनतासँग विश्वास नभएपछि कतैबाट त टिक्नुपर्यो । कसरी टिक्ने त भन्दा जो शक्तिशाली छ, उसैसँग माग्ने र खाने । यो माग्ने संस्कृतिको जसरी विकास भइरहेको छ, यो खतरनाक छ । सहयोग त विश्वमा धेरैले लिएका छन् । विकासका लागि ऋण पनि सबैले लिन सक्छन् । ऋण लिने र तिर्ने जहाँसुकै चल्छ ।

हाम्रोमा ऋण लिने, काम बनाउने र तिर्ने संस्कृति होइन । सुगौलीसन्धिपछि नेपालका सत्ताधारीहरूले स्थापित गर्न खोजेको भिखारी संस्कृति हो । किनभने, भिखारीले बचत पनि गर्दैन, माग्न पनि छोड्दैन । कमाए पो बचत गर्नुुपर्छ भन्ने पीडा हुन्छ । कमाउने होइन, मान्छे संसारमा छँदै छन्, कसैले न कसैले दिइहाल्छ जसरी सोचिँदै छ । सत्ताधारीहरू यो भीख माग्न किन यति धेरै उद्यत छन् त ? किनभने कमाएर, उत्पादन गरेर खान गाह्रो छ । भीख मागेपछि एकैचोटि आउँछ । फेरि उत्पादन तलैदेखि गर्नुपर्छ, भीख भने माथिबाट जनताको हात नलाग्ने गरी आउँछ । सत्ताधारीले बाँडिचुडी खान पाउँछन् । यो भिखारी संस्कृति अहिलेको पुनर्निर्माण पनि जुर्मुराएको छ । अर्कोतिर अधिकांश विदेशी सहयोग हल्लाबाज छन् । एक करोड दियो भने ६० लाख रुपैयाँभन्दा बढी आफ्नै प्रशासनिक खर्च भनेर फिर्ता लैजान्छन् । ४० लाख पनि उनीहरूको रुचिको क्षेत्रमा खर्च गर्छन् । हामी नेपालभित्रै बस्ने नेपालको अवस्थिति, संस्कृति बुझ्नेलाई त कहाँ कसरी खर्च गर्ने भन्न गाह्रो छ । विदेशीलाई के थाहा होस् ? यसकारण विदेशी सहयोग अधिकांश हल्लाबाज सहयोग छन् । त्यसमाथि हाम्रो राज्य सत्ताको मूल चरित्र भ्रष्टाचारी हो । सहायक चरित्रमात्रै लोक कल्याणकारी हो । सिंगो प्रशासनिक यन्त्रको नाम नै निजामती छ । जनताको सेवा गर्ने होइन, आफ्नो मति अथवा सरकारको मतिमा चल्ने । एकातिर विदेशी सहयोग हल्लाबाज, अर्कोतिर सरकारको मूल चरित्र भ्रष्ट छ । यस्तो अवस्थामा विदेशी सहयोगलाई पुनर्निर्माणको मूल आधारशिला बनाउँदा के होला ? उदाहरण त हाम्रै अघि छ । २००७ सालदेखि अहिलेसम्मको आएको विदेशी सहयोगलाई जोड्ने हो भने नोटको खात सगरमाथाभन्दा माथि पुग्छ । तर, नेपाली समाजको दुःख त उस्तै छ । यत्रो सहयोग कहाँ गयो त भन्दा भ्रष्टाचारीले खाए, कुरा सीधा छ ।

त्यसकारण अहिले पुनर्निर्माणको मूल योजना नेपाली समाजलाई नै आधारित गरिनुपर्छ । जनताले नै यसलाई पार लगाउँछन् भन्ने ढंगको योजना हुनुपर्यो । जसरी यो विपतमा राज्यले केही नगर्दा पनि नेपाली जनताले स्थानीय स्तरबाट गरेर देखाए, त्यसरी नै नेपालीले यो पुनर्निर्माण गर्न सक्छन् ।अस्थायी बास भनेर १५ हजार दिन सरकारलाई लाज लाग्नुपर्ने हो । १५ हजारले के आउँछ ? त्यो पनि अझै कति ठाउँमा पुगेको छैन । १५ हजार दिने सरकारका अगाडि त नेपाली जनताले सानदार ढंगले बाँचेर देखाइदिए । नेपाली समाजसँग आफूलाई बचाउने र आफूलाई अगाडि बढाउने असीम क्षमता रहेछ । त्यो क्षमतालाई राज्यले आधारभूत शक्तिको रुपमा स्वीकार गर्नुपर्यो । राज्यले भिखारी भएर होइन, स्वतन्त्र भएर सोच्न सक्नुपर्छ ।

अहिले सहायता अभियान गर्न भनेर सम्मेलन गर्नतिर लागिसके । भिखारीहरूले खुब रमझमसहित थाल बजाउन सुरु गरिसके । पत्रपत्रिकामा फलानो आउँछ, यति देला, उति आउला भन्ने चर्चा हुन थालिसक्यो । हामीसँग त केही पनि छैनजसरी थाल बजाउन थालिसके । हामीसँग केही पनि छैन भने त यो सहयोग सम्मेलन हुनुअघि नै मान्छे मरिसक्नुपर्ने हो । गाउँ छोडेर हिँडिसक्नुपर्ने हो । कतिपय पालमा छन्, स्कुलमा छन्, दुःख सहेका छन् । तर, हारेका छैनन् । कतिपय मकै गोड्न हिँडिसकेका छन् । तर, सत्ताधारीलाई त केही भएकै छैन र दाता सम्मेलन गर्न लागेका छन् । यो भिखारीको थाल बजाउने रमाइलोबाहेक केही होइन । विदेशी सहयोग चाहिन्छ, त्यो सहायक कुरा हो ।

के अहिले भत्केका आठ लाख घर विदेशी सहयोगमा बनेका हुन् ? राज्यले बनाइदिएको हो ? जनता आफैँले बनाएका हुन् । त्यसैले अहिले राज्यले दृढतापूर्वक साहस गरेर, बजेटको ठूलो अंश काटेर, प्रत्येक पीडित परिवारलाई घर बनाउन ठोस नीति र राहत दिनुपर्यो । सकिन्छ राहतको रुपमा ठोस रकम, सकिँदैन भने बिनाब्याजमा लामो समयका लागि ऋण दिनुपर्यो । विदेशी सहयोग आउँछ भने जनताको ऋण चुत्ता गरे भयो ।

अहिले सरकारले घर बनाउन दुई लाख दिन्छ भने जनताले दुई लाख छरछिमेकमा खोज्न सक्छ । खोज्न नसक्नेले सरकारले जति दिएको छ, त्यसैले आवश्यक घर बनाउँछ । राज्यले गाउँमा १५ लाख ऋण दिने भन्छ । यो पनि जग्गा धितो राखेर दिने होला । धितोको पनि ६० प्रतिशतमा मात्रै ऋण पाउने चलन छ । यसो हुँदा १५ लाख ऋणका लागि ३५ लाख जाने जग्गा चाहियो । गाउँमा ३५ लाख जाने जग्गा हुनेले त आफैँ घर बनाउँछ । किन सरकारले ऋण दिनुपर्यो ?
अर्को कुरा, राज्यले जे–जति राहत, ऋण दिने भनेको छ, के फेरि भत्कने घर बनाउनका लागि दिने ? भूकम्प त दुई महिनापछि फेरि आउन सक्छ । अबको निर्माण त भूकम्पमैत्री नै हुनपुर्यो । त्यसकारण राज्यले यो पुनर्निर्माणमा देखाइरहेको कन्जुस्याइँ बुझिएन । राज्यको यसपटकको व्यवहार जनताप्रति हृदयहीन मानिसले गर्ने प्रताडना हो । हृदय भएका मानिसले घर भत्केको मानिसलाई १५ हजार लगेर दिन्छ ? हृदय भएका मानिसले घर ढलेका मानिसलाई दुई प्रतिशतमा ऋण दिने भनेर ब्याज तोक्छ ?

तसर्थ, पुनर्निर्माणका लागि अवधारणागत रुपमा नै सच्याउनु जरुरी छ । अथवा मुख्य रुपमा देशभित्रको स्रोत, जनताको सिर्जनशीलतामाथि भर पर्ने योजना बनाइनुपर्छ । विदेशी सहयोगलाई सहायक पक्षको रुपमा उपयोग गर्ने साहस गरिनुपर्छ ।

(ध्रुवसत्य परियारसँगको कुराकानीमा आधारित ।)

साभांरः रातो पाटी

– See more at: http://www.ratopati.com/2015/06/19/241658.html#sthash.fIPsRZSo.dpuf

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Top Clicks

  • None
%d bloggers like this: