जागरण मिडिया सेन्टर

Home » समाचार » न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालका पाँच न्यायिक कदम (उत्पीडित जनताको पक्षमा ४ फैसला र १ नोट अफ डिसेन्ट)

न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालका पाँच न्यायिक कदम (उत्पीडित जनताको पक्षमा ४ फैसला र १ नोट अफ डिसेन्ट)

२०७२ असार ९, जागरण मिडिया सेन्टर ।

जब चार दलीय सहमतिको टेकोको भरमा संविधानसभाबाट संघीयतालाई थाती राख्दै संविधान निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइयो, तब १६ बुँदेविरुद्ध पूर्व राजदूत विजयकान्त कर्ण र अधिकारकर्मी रीता साहले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे ।

अदालतको एकल इजलासले संघीयताबारे छिनोफानो पनि व्यवस्थापिका संसद्ले नभई यही संविधानसभाले गर्नुपर्ने अन्तरिम आदेश दिएपछि त्यस्तो आदेश दिने न्यायाधीश अहिले चर्चाको शिखरमा छन् । उनै चर्चित न्यायाधीश हुन्, सर्वोच्च अदालतको वरियताक्रमका तेस्रा न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल ।

एकल जातिवादी राज्यसत्ता, शासक वर्ग र त्यसका केही पृष्ठपोषकले न्यायाधीश लालको फैसलाको विरोध गरे पनि यस मुलुकका बहुसंख्यक जनताले उनको यस न्यायिक कदमको मुक्तकण्ठले प्रशंसा गरिरहेका छन् । संविधानवाद र उत्पीडित जनताको पक्षमा उनको यो पहिलो न्यायिक कदम भने पक्कै होइन । अधिवक्ता सुनीलरञ्जन सिंहका अनुसार यसअघि पनि उनले ४ वटा यस्तै ऐतिहासिक फैसला दिइसकेका छन् भने एउटा फैसलामा अन्तरिम संविधान र जनभावनाअनुसार ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखिसकेका छन् ।

सबभन्दा पहिले सुरु गरौं, न्यायाधीश लालको पछिल्लो न्यायिक फैसलाबाट, जुन उनले गत असार ४ गतेको एकल इजलासबाट सुनाएका थिए ।

न्यायाशीश लालले पहिरिन त एकल जातीय राष्ट्रवादको प्रतीकको रुपमा स्थापित दौरा–सुरुवाल नै लगाउँछन्, तर उनका फैसला भने विविध पहिचान र सामाजिक न्यायको पक्षमा छन्

gclal-n-bp

१) संविधानसभाबाटै संघीयता र संविधान बनाऊ

राज्यको प्रायोजित बहिष्करणमा परेका बहुसंख्यक जनता, उनीहरुको आन्दोलन र अन्तरिम संविधानलाई लत्याउँदै जब चार दलले जेठ २५ गते १६ बुँदे सहमति गरे, जनजाति, मधेशी, दलित र मुस्लिमको कोणबाट त्यसको व्यापक विरोध भयो । मधेशी नागरिक अभियन्ता विजयकान्त कर्ण र अधिकारकर्मी रीता साह सर्वोच्चमा चारदलीय सहमति र सहमतिका आधारमा चलेको संविधान निर्माण प्रक्रियाविरुद्ध रिट निवेदन दायर गर्न गए ।

उपरजिस्टार श्रीकान्त पौडेल रिट दर्ता गर्न फिटिक्कै मानेनन् । उनले दरपिठ गरिदिए । त्यसपछि पनि कर्ण र साहले हिम्मत हारेनन् । दरपिठ खारेज गर्न सर्वोच्चमा निवेदन दिए । न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासले दरपिठ खारेज गर्दै रिट दर्ता गर्न आदेश दियो । त्यस रिटमा केही दिनको बहस र सुनुवाइपछि गिरिशचन्द्र लालको इजलासले साहसिक फैसला गर्‍यो ।

संविधानसभाबाट संघीयताबिनाको संविधान जारी गर्नु र संघीय आयोगबाट सीमाङ्कनबारे छिनोफानो गर्नु र संघीयताको अन्तिम टुङ्गो व्यवस्थापिका संसद्ले गर्नु अन्तरिम संविधानको धारा १३८ (१क) विपरीत हुने भन्दै लालले संविधानसभाबाटै संघीयतासहितको संविधान जारी गर्न सम्बन्धित सबैलाई अन्तरिम आदेशसहित परमादेश दिए ।

यस परमादेशले मधेशी र जनजातिलगायतका उत्पीडित जनताको पक्षमा राज्य पुनर्संरचना र संघीयताको खाका बनाउन राजनीतिक दल र संविधानसभालाई बाध्य तुल्याइदिएको छ ।

२) मधेशी आयोग गठन गर

केही समयअघि मात्रै न्यायाधीश लालले शताब्दीऔंदेखि राज्यबाट नियोजित उत्पीडनमा परेका मधेशी समुदायको पक्षमा एउटा फैसला सुनाएका थिए । अन्तरिम संविधान संविधान जारी भएको ४ वर्ष बितिसक्दा पनि राज्य र सरकारले त्यही संविधानको धारा १५४ को मर्मअनुरुप मधेशी आयोग गठन गर्न कुनै चासो देखाएनन् ।

अधिवक्ता सिंहले २०६७ चैत्र १२ गते आयोग गठनको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता गर्न खोजे । तर अदालत प्रशासनले दरपिठ गरिदियो । त्यसका विरुद्ध सिंहले सर्वाेच्च अदालतमा निवेदन दिएपछि न्यायाधीश लालले उक्त दरपिठ खारेज गर्दै रिट दर्ता गर्न आदेश दिए ।

त्यो रिटमाथि बहस र सुनुवाइ ४ वर्षसम्म चल्यो र अन्य एक जना न्यायाधीशसहित न्यायाधीश लालको संयुक्त इजलासले मधेशी आयोग गठन गर्न सरकारलाई आदेश दियो । तर, यति ठूलो जनसंख्या भएको समुदायका हकहितका लागि आयोग गठन गर्नमा भने सरकारले अझै पनि कुनै पहल गरेको छैन ।

३) दौरा–सुरुवाल मात्रै हैन राष्ट्रिय पोसाक

उत्पीडित मधेशी, जनजाति, दलित, मुस्लिमको कोणबाट उनको २०६६ सालको एउटा न्यायिक कदम पनि कम महत्वपूर्ण छैन । पुरुषका लागि दौरा–सुरुवाल र महिलाका लागि चोलो–सारी नेपाली पोसाक हुन् र औपचारिक समारोहमा नेपाली पोसाक लगाएर नगए प्रवेश नदिइने भन्ने बेहोरासहितको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित भएको जब अधिवक्ता सिंहले देखे, त्यसविरुद्ध उनले सर्वोच्चमा रिट दायर गरे । त्यसको सुनुवाइ विशेष इजलासमा सुरु भयो ।

संयुक्त इजलासमा लालसँगै अन्य दुई जना न्यायाधीश थिए प्रेम शर्मा र भरतराज कार्की । शर्मा र कार्कीको बहुमतले दौरा–सुरुवाल र चोलो–सारी नै नेपाली पोसाक हुन् भन्ने माधव नेपाल सरकारको निर्णयमा सही थपिदियो । तर न्यायाधीश लालले भने त्यस फैसलामा आफ्नो ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखे । करिब ८ पेज लामो उनको असहमतिको मूल मर्म थियो –आदिवासी जनजाति र मधेशीसहित सबै समुदायको साझा देश हो नेपाल । त्यसैले कुनै एउटा समुदायले लगाउने भेषभूषा मात्र नभई नेपालका सबै जाति र लिङ्गका नेपालीले लगाउने पोसाक नेपाली पोसाक हो ।

पछि जब मधेशी पार्टीहरुको उल्लेख सहभागितामा डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकार गठन भयो । संसद्को रुलिङमा त्यो सरकारले पुरानो सरकारको निर्णय खारेज गर्दै न्यायाधीश लालले व्यक्त गरेको अभिमतको आधारमा राष्ट्रिय पोसाकसम्बन्धी निर्णय गर्‍यो ।

४) त्रिविमा अध्यापन गर्नेहरुबीच पनि समानुपातिक समावेशी बनाऊ

२०६९ सालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले ४१ जना प्राध्यापक र उपप्राध्यापक पदमा भर्नाका लागि विज्ञापन आह्वान गर्‍यो तर समावेशिकताको सिद्धान्तविपरीत । त्यसैलाई आधार बनाउँदै अधिवक्ता सिंहले सर्वोच्चमा रिट दायर गरे । त्यस रिटमाथि फैसला सुनाउँदै न्यायाधीश लालले भर्ना प्रक्रिया अन्तरिम संविधानको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तविपरीत रहेको ठहर गर्दै तत्कालका लागि भर्ना प्रक्रियाका सम्पूर्ण कामकारबाही रोक्न आदेश दिए ।

निजामती ऐन २०४९ को दता ७ र लोक सेवा आयोगको नियमावलीअनुसार रिक्त पदको जम्मा संख्याको ५५ प्रतिशत सबैका लागि खुला र बाँकी ४५ प्रतिशत रिट जनजाति, मधेशी, महिला, दलित, अपाङ र पिछडिएको क्षेत्रका लागि छुट्टयाइनुपर्ने प्रावधान छ ।

५) वीर अस्पतालमा पढाउनेबीच समावेशीकरण गर्नु पर्दैन ?

वीर अस्पतालले २०७० सालमा ५१ जना ट्युटर अर्थात् चिकित्साशास्त्र पढाउने अध्यापकका लागि विज्ञापन गरेर स्थायी भर्ना प्रक्रिया आरम्भ गर्‍यो । तर मधेशी, जनजाति, दलित, महिला, अपाङ र पिछडिएको क्षेत्रको भावनालाई उसले पूरै नजरअन्दाज गर्‍यो । समावेशी कोटाअन्तर्गत एउटा पनि सिट राखिएन । त्यसविरुद्ध फेरि अधिवक्ता सिंहले नै सर्वोच्चमा रिट दायर गरे । त्यस रिटमाथि फैसला सुनाउने न्यायाधीश थिए उनै लाल । त्यही प्रकृतिको मुद्दामा त्रिभुवन विश्वविद्यालयविरुद्ध दिएको अन्तरिम आदेशसम्बन्धी नजिरमाथि टेक्दै न्यायाधीश लालले वीर अस्पतालको त्यो असमावेशी भर्ना प्रक्रियालाई रद्द गरिदिए ।

हुन त न्यायाशीश लालले पनि पहिरिन त उही एकल जातीय राष्ट्रवादको प्रतीकको रुपमा स्थापित दौरा–सुरुवाल नै लगाउँछन् । काम त उनले पनि अधिकांश समय यथास्थितिको पृष्ठपोषण गरेको मानिने सर्वोच्च अदालतको एउटा अभिन्न अंगकै रुपमा गर्छन् । तर उनका हरेक फैसला अन्य न्यायाधीशभन्दा भिन्न हुने गर्दछन् । उनका हरेक फैसला अन्तरिम संविधान, जनताको आन्दोलन र संघर्ष तथा बहुसंख्यक जनताको पक्षमा हुने गर्दछन्, जो सदीयौैंदेखि शोषण र उत्पीडनमा परेका छन् ।

यस्ता सामाजिक न्यायले भरिएका कामको निरन्तरता हेर्दा लाग्छ, अब आएर उनको पछिल्लो फैसलालाई पनि एकल जातिवादी आँखाबाट हेरियो भने, ती फैसलामा पहाडी सम्भ्रान्त वर्गको तर्फबाट व्यापक विरोध भयो भने के अनौठो भयो र !

Source: Esamata.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Top Clicks

  • None
%d bloggers like this: