२०७२ असार १७, जागरण मिडिया सेन्टर ।
मुलुक अब नयाँ संविधान निर्माण गर्ने निर्णायक चरणमा प्रवेश गरेको छ। यसको मस्यौदा संविधानसभामा मंगलबार औपचारिक रूपमा प्रस्तुत गरिएपछि वर्षौंदेखि प्रतीक्षाको विषय बनेको संविधान लेखनले अन्तत: पूर्णता पाउन लागेको हो। यसका लागि छोट्याइएको प्रक्रिया एकाध सातामा पूरा गरिएपछि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने नयाँ संविधान अबचाहिँ जारी हुनेमा द्विविधा छैन। पछिल्लो निर्वाचनबाट प्रमुख शक्तिका रूपमा उदाएका चारवटै राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा मस्यौदा तयार पारिएकाले चाँडै यसले वैधानिकता पाउनेमा पनि समस्या देखिन्न। कांग्रेस–एमाले र एमाओवादी–फोरम लोकतान्त्रिकजस्ता दुईतिर फर्केका दलहरू एक ठाउँमा उभिएपछि यो सम्भव भएको हो। यस अर्थमा यो पछिल्लो कालखण्डको सकारात्मक परिघटना हो। तर, कुनै पनि संविधान जारी हुनु मात्र ठूलो कुरा होइन, त्यसलाई टिकाउनु र प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। यसतर्फ समय छँदै ध्यान नदिँदा नेपालले झन्डै सात दशकदेखि लगातार संवैधानिक अस्थिरता बेहोर्दै आएको छ र पटकपटक संविधान फेर्दा पनि राजनीतिक स्थिरता हासिल गर्न सकेको छैन। तसर्थ, नयाँ संविधानको घोषणा गर्नुपूर्व बाँकी बचेको अहिलेको छोटो अवधिमा अधिकतम सहमतिको प्रयत्न गर्नु दूरदर्शिता हुने छ।
माथि भनिएझैं यो संविधान सहमतिको दस्ताबेज हो, कुनै एउटा दलविशेषले चाहेजस्तो, या एकै वर्गाधार वा साझा राजनीतिक विचारधारा अँगालेका दलहरूले निर्माण गरेको राज्य–विधान होइन। त्यसैले यसमा अन्तरनिहित बुँदाहरू केलाउने हो भने थुप्रै विरोधाभास भेटिने मात्र होइन, अपूरो लाग्ने विषयहरूसमेत पाइने छन्। सायद यसैले गर्दा प्रस्तुत मस्यौदाप्रति थुप्रै कोणबाट असन्तुष्टि र असहमतिहरू प्रकट भइरहेका हुन्। केही क्षेत्रीय दलहरूले त यसको मस्यौदा च्यात्ने/जलाउने क्रम पनि थालेका छन्। निश्चय पनि सबै पक्षलाई रिझाएर संविधान लेख्न सम्भव छैन, तर नेतृत्वदायी तहमा रहेका जिम्मेवार नेताहरूले बढीभन्दा बढी समुदाय र शक्तिहरूलाई समेट्ने गरी अधिकतम सहमति जुटाउने इमानदार प्रयास अन्तिम क्षणसम्म गरिरहनुपर्छ। अतिवादलाई रोक्न र मुलुकलाई अनावश्यक ध्रुवीकरणबाट जोगाउन पनि यसको जरुरत छ। साथै त्रुटिपूर्ण देखिएका विषयलाई सच्याउने र छुटेका मामिलालाई समेट्ने लचकता पनि चाहिएको छ। बहुसंख्यक समुदाय/दलहरूले अपनत्व महसुस गरेको संविधान नै दिगो हुने यथार्थलाई सबैले अहिल्यै आत्मसात् गर्नु उचित हुन्छ।
प्रस्तुत मस्यौदा सर्सती अध्ययन गर्दा केही त्रुटिपूर्ण बुँदाहरू सहजै फेला पर्छन्। सुरुवात प्रस्तावनाबाटै गर्दा हुन्छ, जसलाई अनावश्यक रूपमा लम्ब्याइएको छ र संविधानको दर्शनभन्दा राजनीतिक दलहरूको विचारधारा या पार्टीगत घोषणापत्रको सार समेट्न खोजिएजस्तो भान पर्छ। त्यो जरुरी छैन। यसैगरी विगतका संविधानले सुनिश्चित गरिएका प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कतिपय धाराअन्तर्गत अंकुश लगाउन खोजिएको र भोलि तदनुरूप कानुन बनाएर कुण्ठितसमेत गर्न सकिने सम्भावना देखिएको विषयलाई पनि संविधानसभाले सच्याउनुपर्छ। यसैगरी नागरिकताको प्रमाणपत्र दिने दायरा फराकिलो पारिए पनि यसका केही बुँदाले गरेको भेदभाव र यस सन्दर्भमा आमाको नामबाट नागरिकता उपलब्ध हुने व्यवस्थालाई खुम्च्याउन खोजिएको आशंकालाई सम्बोधन गर्न उत्तिकै जरुरी छ। राज्य संयन्त्रको सबभन्दा तल्लो इकाइमा क्रियाशील हुने निर्वाचित प्रतिनिधि (वडा अध्यक्ष) लाई अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धतिबाट छान्ने प्रावधान पनि अमिल्दो देखिन्छ। संविधानको मस्यौदामा यस्ता धेरै अमूर्त कुराहरू छन्, जसको कार्यान्वयनमा जटिलता आउन सक्छ। यसैगरी कानुनमा राख्नुपर्ने कुराहरूलाई पनि संविधानमा घुसाउनाले यसलाई अनावश्यक रूपमा भद्दा र अव्यावहारिक बनाउने खतरासमेत छ। यी सबैलाई हटाउने या संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।
मधेसी, जनजाति, दलितलगायत कतिपय सीमान्तकृत समुदायले प्रस्तावित संविधानप्रति दर्साउन थालेको संशयलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने खाँचो पनि छ। खासगरी संघीय संरचनाको सीमांकन नगरी संविधान जारी गर्न खोजिएका कारण केही मधेसी दलहरूले पछिल्लो प्रक्रियाको तीव्र आलोचना गरिरहेका छन्। पक्कै पनि संविधानसभाबाटै सीमांकनसहितको संघीयताको घोषणा सम्भव भए सबभन्दा उचित हुन्थ्यो। तर, सीमांकनको विवादकै बीच पहिलो संविधानसभा विफल भएको र अहिलेको दोस्रो संविधानसभाले पनि यसलाई निरूपण गर्न नसकिरहेको घडीमा प्रमुख दलहरूले संघीय आयोगमार्फत यसको छिनोफानो गर्ने गरी अपनाएको विकल्प आफैंमा प्रीतिकर नभए पनि संक्रमणलाई अन्त्य गर्ने दृष्टिले भने समाधानमुखी छ।
त्यसैले असन्तुष्ट मधेसी दलहरूले यसलाई ‘संघीयता तुहाइएको’ रूपमा बुझ्नु हुँदैन, चार दलहरूले पनि चाँडो संघीय आयोग बनाएर सीमांकनको प्रक्रिया थाल्नु र त्यससम्बन्धी कार्यप्रति संविधानसभाबाट संकल्प प्रस्तावमार्फत प्रतिबद्धता जनाउनु उचित हुने छ। सीमांकन कार्यमा रूपान्तरित संसद्को मात्र नभई वर्तमान संविधानसभाबाटै कुनै किसिमको स्वामित्व ग्रहण गर्ने व्यवस्था मिलाउन सकेमा यसको सांकेतिक महत्त्व रहने छ। यसमा असन्तुष्ट मधेसी दलहरूलाई पनि समेटेर अगाडि बढ्न सक्दा सम्भावित क्षेत्रीय खाडल अरू फराकिलो हुने छैन। असन्तुष्ट दलहरूले पनि आफ्नो असहमति या आलोचनालाई संविधानसभाभित्रै उठाउनुपर्छ, यसबाट अलग्गिएर अगाडि बढ्न खोज्दा त्यो न उनीहरूको राजनीतिक भविष्यका निम्ति उचित हुने छ, न त चाँडो संविधान जारी होस् भन्ने आम आकांक्षालाई त्यसले सम्मान गर्ने छ। त्यसैले यस सन्दर्भमा मस्यौदाकारी ठूला दलहरूको इमानदार प्रयासको जति खाँचो छ, असन्तुष्ट दलहरूको संयम उत्तिकै आवश्यक छ।
सम्पादकीय»/कान्तिपुर
