जागरण मिडिया सेन्टर

Home » अनुसन्धान » “कांग्रेस-एमालेभित्रको पुरातनपन्थी हिस्साले हाम्रा अधिकार रोके”

“कांग्रेस-एमालेभित्रको पुरातनपन्थी हिस्साले हाम्रा अधिकार रोके”

संविधानको मस्यौदामा दलितमाथिको जातीय छूवाछूत विरुद्ध र दलितको समग्र अवस्थालाई लिएर मौलिक हक अन्तर्गत व्यवस्था गरिएको छ भने दलित आयोगले संवैधानिक आयोगको मान्यता पाएको छ । दलित अधिकारकर्मीहरु भने शब्दमा जे जे राखिए पनि प्रावधानका आशयहरु हकदाबी पुग्ने भन्दा पनि सूचना दिनेसम्म मात्रै सीमित भएको बताउँछन् ।

यो संविधानलाई आधारभूत उपलब्धिका रुपमा लिन सकिए पनि यसले समग्र दलितहरुको एजेण्डालाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन । त्यसैले यी प्राप्त उपलब्धिको जगमा टेकेर सामन्तवादका बाँकी अवशेषलाई धक्का दिन सबै दलित, उत्पीडित र अग्रगामी शक्तिहरु एकढिक्का हुनुपर्ने देखिन्छ ।

प्रस्तावित मस्यौदामा के छ ?

४५. दलितको हक

(१) दलित समुदायका व्यक्तिलाई निजामती सेवा, सेना, प्रहरीलगायतका राज्यका सबै निकाय र क्षेत्रहरुमा समावेशी सिद्धान्तका आधारमा रोजगार प्राप्त गर्ने हक हुनेछ । सार्वजनिक सेवालगायतका रोजगारका अन्य क्षेत्रमा दलित समुदायको सशक्तीकरण, प्रतिनिधित्व र सहभागिताको लागि कानुन बमोजिम विशेष व्यवस्था गरिनेछ ।

(२) दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म कानुन बमोजिम छात्रवृत्तिसहित निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिनेछ । प्राविधिक र व्यावसायिक उच्च शिक्षामा दलितको लागि कानुन बमोजिम विशेष व्यवस्था गरिनेछ ।

(३) दलित समुदायलाई स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न कानुन बमोजिम विशेष व्यवस्था गरिनेछ ।

(४) दलित समुदायलाई आफ्नो परम्परागत पेसा, ज्ञान, सीप र प्रविधिको प्रयोग, संरक्षण र विकास गर्ने हक हुनेछ । राज्यले दलित समुदायका परम्परागत पेसासँग सम्बन्धित आधुनिक व्यवसायमा उनीहरुलाई प्राथमिकता दिई सोका लागि आवश्यक पर्ने सीप र स्रोत उपलब्ध गराउनेछ ।

(५) राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानुन बनाई एक पटक जमिन उपलब्ध गराउनुपर्ने छ ।

(६) राज्यले आवासविहीन दलितका लागि कानुन बनाई बसोवासको व्यवस्था गर्ने छ ।

(७) दलित समुदायको लागि यस धाराद्वारा प्रदत्त सुविधा दलित महिला, पुरुष र सबै समुदायमा रहेका दलितले समानुपातिकरुपमा प्राप्त गर्ने गरी न्यायोचित वितरण गर्नु पर्नेछ ।

के भन्छन् दलित अभियन्ताहरु ?

कांग्रेस–एमालेभित्रको पुरातनपन्थी हिस्साले हाम्रा अधिकार रोके– आहुति

नेपालको सामन्तवादी संरचना भत्काउन १९९० सालदेखि संगठित रुपमा राजनीतिक प्रयास भए । त्यसपछि २००७, २०३६, २०३८, २०४६ र दसक लामो जनयुद्ध र जनआन्दोलनपछि अहिलेसम्म आइपुग्दा बन्न लागेको नयाँ संविधानले आधारभूत रुपमा सामन्तवादलाई अन्त्य गर्न भूमिका खेलेको छ । तर संविधानमा सामन्तवादका अवशेष अझै पनि जबर्जस्त ढंगले बाँकी नै छन् ।

ahuti-feature2

प्रस्तावित विभिन्न मुद्दाले सामन्तवादका यी अवशेषलाई जोगाउने काम गरेको छ । जस्तो कि संसदीय परिपाटीको शासकीय स्वरुप, विविधता र बहुलताको नेपाली सन्दर्भमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जोड दिनुपर्ने स्थानमा त्यसलाई आंशिक रुपमा मात्रै स्थान दिइनु, संवैधानिक निकायहरुमा नेपाली समाजको विविधता र उत्पीडितको समावेशीकरणलाई उपेक्षा गरिनु जस्ता कैयन् यस्ता पक्ष छन् जहाँ सामन्तवादी अवशेषलाई संस्थागत गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

२००७ सालको परिवर्तनले दलितलाई औपचारिकरुपमा स्कूलको छूट दियो ।

२०४६ सालको परिवर्तनपछिको २०४७ को संविधानले सार्वजनिक स्थलमा छूवाछूतविरुद्धको हक दियो । अहिलेको संविधानले
– क) निजी तथा सार्वजनिक स्तलमा छूवाछूतविरुद्ध संवैधानिक ग्यारेण्टी गर्‍यो ।
– ख) समानुपातिकमा केही नभए पनि ४० प्रतिशतको सानो ढोका खोल्यो
– ग) शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रमा दलितले पनि दाबी गर्न सक्छ भन्ने सूचना दिने काम गर्‍यो । हामीले सुनिश्चितता खोजेको हो तर संविधानमा त्यसो गर्न उनीहरु मानेनन् ।

दलितको हकलाई सुनिश्चित गरेन । खास गरी नेपालको राजनीतिक आन्दोलनभित्र पुरातनपन्थी एमाले र कांग्रेसको ठूलो हिस्साले यसलाई रोक्यो ।

यो संविधानलाई आधारभूत उपलब्धिका रुपमा लिन सकिए पनि यसले समग्र दलितहरुको एजेण्डालाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन । त्यसैले यी प्राप्त उपलब्धिको जगमा टेकेर सामन्तवादका बाँकी अवशेषलाई धक्का दिन सबै दलित, उत्पीडित र अग्रगामी शक्तिहरु एकढिक्का हुनुपर्ने देखिन्छ ।

यति उपलब्धिहरु हासिल गर्न पनि हामीले कम्ती मिहेनत र संघर्ष गर्नुपरेन । जे जति आएको छ, त्यो सामान्य लडाइँले आएको पक्कै होइन । खासगरी संविधानसभाभित्र रहेका दलित सभासद, दलित अधिकारकर्मी, अग्रगामी राजनीतिक दलहरुको ठूलो संघर्षको परिणामस्वरुप यतिसम्मका प्रावधान राखिएका हुन ।

हाम्रो लामो लडाइँपछि पनि हामीले पूर्ण अधिकार प्राप्ति गर्न सकेका छैनौं ।

दलित आन्दोलन नै समग्रमा कमजोर भएको अवस्थामा हामीले प्राप्त गरेका उपलब्धिलाई सापेक्षिक ढंगले हेर्दा यो केही उपलब्धि पक्कै पनि हो । तर अब हाम्रा अगाडि यो बीचको छलफलको समयमा उल्लेख्य दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने दायित्व एकातिर छ भने अर्कोतर्फ प्राप्त उपलब्धिमाथि टेकेर भविष्यमा थप संघर्ष आवश्यक छ । हामीले संशोधन प्रस्ताव पेस गर्ने तयारी गर्दैछौं ।

उधारो भाषाले दलितलाई झुक्याउन खोज्यो– गणेश बिके

हामीले युगौंदेखि दलित जातिमाथि हुँदै आएको छूवाछूत र उत्पीडनका विरुद्ध क्षतिपूर्तिको माग गरेका थियौं । अन्तरिम संविधानले समेत कहीँकतै यसको सम्बोधन गरेको थियो । केन्द्रमा ३ र प्रदेशमा ५ प्रतिशत क्षतिपूर्ति बापतको कुरा पनि थियो । तर यो नयाँ संविधानले हाम्रो क्षतिपूर्तिको मागलाई समाप्त पार्‍यो ।

ganesh-bk-post

हामीले जमिन, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता विषयमा दलितहरुका लागि ग्यारेण्टीको माग गरेका थियौं । तर उनीहरुले निकै चतुर्‍याइँपूर्ण तरिकाले दलित हक भनेर यी कुरा त राखे तर सँगसँगै कानुन बनाएर गरिने भन्ने कुरा गरे ।

कानुन बनाएर भन्ने भाषा काइते भाषा हो । कानुन कसले बनाउने, कहिले बनाउने, नबनाएमा के हुने ? आजसम्मका अनुभवमा यस्ता उधारो भाषालाई राज्यसत्ताका सञ्चालकहरुले कहिल्यै पनि पालना गरेका छैनन् ।

उदाहरणका लागि समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सिद्धान्तका आधारमा भनेका छन् । त्यो भनेको के हो ? कति प्रतिशत दलितहरुको सहभागिता सुनिश्चित हुने हो ? महिलाहरुलाई ३३ प्रतिशत भनेर ग्यारेण्टी गर्न सकिन्छ भने दलितहरुका लागि त्यो किन गरिएन ? भन्ने प्रश्न हामीले उठाएका छौं ।

दलित आयोगलाई संवैधानिक आयोगको दर्जा दिइएको छ । यो स्वागतयोग्य कुरा हो । तर आयोगका सदस्यहरुको योग्यताका बारेमा संविधान मौन छ । यसले आयोगमा भोलि राजनीतिक भर्तिका लागि बाटो खुला छोडिएको स्पष्ट हुन्छ ।

अन्य आयोगहरुमा, संवैधानिक निकायहरुमा समावेशीकरणबारे संविधानको मस्यौदा मौन छ । समावेशीको सिद्धान्तले राज्यका सबै अंगमा दलितहरुको प्रतिनिधित्व सुनिश्चितताको माग गर्दछ । तर यति लडेर, यति संघर्षपछि पनि राज्यका निकायहरुमा दलितरुको सहभागिताबारे यसरी अष्पष्ट भाषा प्रयोग गरिनु दु:खदायी हो ।

राष्ट्रिय सभाको प्रस्तावना हेर्ने हो भने त्यहाँ दलितहरुको उपस्थिति शून्य हुने देखिन्छ । राष्ट्रपतिले मनोनीत गर्ने ५ जनामा दलित पर्ने अवस्था छैन नत दलहरुले नै समानुपातिक किसिमले दलितहरुलाई प्रतिनिधित्व गराउने अवस्था छ । हामीले अनिवार्यरुपमा समानुपातिकको प्रतिनिधित्वको कुरा गरेका थियौं, त्यो मानिएन ।

हिजोको तुलनामा केही उपलब्धि अवश्य पनि भएका छन् तर यो संविधान दलितका हकमा क्रान्तिकारी भन्न सकिँदैन । महिलालाई हरेक तह र क्षेत्रमा ३३ प्रतिशत भनेर ग्यारेण्टी गरियो । उनीहरुले यसका लागि आन्दोलन पनि गरे । तर हाम्रो हकमा यो लागू भएन । अहिले हामीले ९ सदस्यीय संविधान संशोधन प्रस्ताव समिति गठन गरेका छौं । सबै पक्षसँग छलफल गरेर हाम्रा असहमतिका बुँदा दर्ता गर्छौं । साथै सडक र सदनमा पनि संघर्षका कार्यक्रम गर्दै दबाब दिने योजनामा छौं ।

source: विभेदविरुद्धको अभियान / esamata.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Top Clicks

  • None
%d bloggers like this: