जागरण मिडिया सेन्टर

Home » दलित समाचार » संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समिती द्धारा संघर्षका कार्यक्रमको घोषणा

संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समिती द्धारा संघर्षका कार्यक्रमको घोषणा

विरु नेपाली

२०७२ साउन १५, जागरण मिडिया सेन्टर ।

IMG_2048

संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समितीले नयाँ संविधानमा आफ्ना मागहरु पुरा गराउन दवाव दिनेगरी आन्दोलनका कार्यक्रमहरु घोषणा गरेको छ ।

संघर्ष समितीले दलित सभासद, दलित नागरिक समाज तथा पत्रकारहरुका वीचमा पत्रकार सम्मेलन मार्फत प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी साउन २२ गतेदेखी ३२ गतेसम्मका लागि आन्दोलनका कार्यक्रमको तय गरेको हो ।

घोषित कार्यक्रमहरुमध्ये साउन १५ गते दलित सभासद, दलित नागरिक समाज तथा पत्रकारहरुका विचमा अन्तरसम्वाद गर्ने, साउन १६ गते पार्टी प्रमुखहरु, सभामुख, संवाद समितीका सभापति तथा मस्यौदा सभापतिसँग दोहोरो अन्तरक्रिया गर्ने, साउन १७ गते राजनीतिक दलहरुका दलित समुदायका शिर्ष नेताहरु प्रमुख वक्ता रहने गरी पार्टीका केन्द्रिय तहका दलित नेताहरु, जनवर्गिय संगठनका केन्द्रिय नेताहरु वर्तमान तथा पुर्व दलित सभासदहरु तथा दलित नागरिक समाजका अगुवाहरु दलित समुदायका विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरुका वीच वहृत अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्ने, रहेको छ ।

यसैगरी संघर्ष समितीले साउन १९ गते देशका ७२ वटै जिल्लाका सदरमुकाम र काठमाण्डौं उपत्यकामा १ घण्टा चक्काजाम सहित देशभरी खवरदारी सभा गर्ने र साउन २२ गते काठमाण्डौमा दशौ हजारको सहभागीतामा र्याली सहित दवावमुलक वृहत जनप्रदर्शन गर्ने प्रेश विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यसका साथै साउन २२ गते देखी ३२ गतेसम्मका लागि यो भन्दा पनि अझै कडा संघर्षका कार्यक्रमहरु घोषणा गर्ने संघर्ष समितीले जनाएको छ ।

१० वटा राजनीतिक दलित घटक संघ संगठनका प्रमुखहरुद्धारा हस्ताक्षरित प्रेस विज्ञप्तिमा नयाँ संविधानमा सम्वोधन गरिनु पर्नै दलित आन्दोलनका ९ वुँदे मागहरु उल्लेख गरिएको छ ।

प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेखित मागहरु सुनाउदै संविधानसभाका सभासद जीतु गौतमले दलितको मुद्धा संस्थागत गर्न संविधानसभालाई खवरदारी गर्नेगरी १० घटक राजनीतिक संघ संगठनहरु एक ठाउमा आएका छौं भन्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो संविधानमा दलितका मुद्धा स्थापित नभएसम्म जुनसुकै मुल्य चुकाउन तयार छौं ।

उहाँले मस्यौदामा अधिकार कटौती भएपछि २४० क्षेत्रमा गएर जनताको विचमबाट सुझावहरु संकलन गरी ल्याएको, र यसको आधारमा तयार गरी नागरिक सम्वन्ध तथा सुझाव समितीले संविधानसभामा पेश गरिएको प्रतिवेदनमा समेत दलितहरुका कुनै पनि सुझावहरु उल्लेख नगरिएको वताउनुभयो ।

संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समितिको प्रेस विज्ञप्ति
नयाँ संविधानमा समावेश गर्नैपर्ने उत्पीडित दलित समुदायका साझा सवालहरु ः
सदियौंदेखि नेपाली समाजमा सबैभन्दा बहिष्करणमा पारिएको दलित समुदाय हालसम्मको उत्पीडनको समानुपातिकमा क्षेतिपूर्तिवापत थपअधिकारको संवैधानिक सुनिश्चितताको साझा मागकासाथ आन्दोलनमा रहेको सर्वविदीतै छ । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले छुवाछूतमुक्त राष्ट्र, सकारात्मक विभेद, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्तलाई व्यवहारिक रुपमै स्वीकार गरिसकेको छ । संविधान निर्माण प्रक्रियामा दलित समुदायको लागि पहिलो संविधानसभामा सहमति भएका र दोस्रो संसिवधानसभाले स्वामित्व ग्रहण गरिसकेकालगायत हामीले सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरु र नेपाल सरकार समक्ष प्रस्तुत गरेका दलित समुदायका मुद्दाहरु संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा कटौति भएर आएका छन् । यसबाट देशव्यापीरुपमा दलितहरु आक्रोसित भएका छन् । संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा देशव्यापी रुपमा सुझाव संकलनका क्रममा हामीले सांगठनिक तथा संयुक्त रुपमा दिएका सझावहरुको पनि संविधानसभामा सनुवाई भएको देखिएको छैन । यो अत्यन्तै विडम्बनापूर्ण अवस्था हो र दलित मुक्ति आन्दोलनप्रतिको गम्भिर षड्यन्त्र भएको ठहरकासाथ निम्नलिखित सम्झौताहिन सवालहरु नयाँ संविधानमा अनिवार्य रुपमा समावेश गर्न अडान प्रस्तुत गर्दछौं ।
१. पहिलो संविधानसभाको पूर्ण सदनले सर्वसम्मतीबाट पारित गरेको र दोस्रो संविधानसभाले सर्वसम्मतीले स्वामित्व ग्रहण गरेका दलित समुदायसम्बन्धी सबै हक अधिकारहरु जस्ताको तस्तै कायम रहने गरी संवैधानिक व्यवस्था गरियोस् ।
२. संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका व्यवस्थापिकामा दलित समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गरी क्षतिपूर्तिस्वरुप संघमा ३ प्रतिशत, प्रदेशमा ५ प्रतिशत र स्थानीय निकायमा १० प्रतिशत थप प्रतिनिधित्वको संवैधानिक व्यवस्था गरियोस ।
३. प्रस्तावित प्रारम्भिक मस्यौदामा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अबलम्बन गर्दाको अवस्थामा दलित समुदायको समानुपातिक प्रतिनीधित्वको सुनिश्चितताका लागि प्रत्यक्षतर्फ दलित समुदायका उम्मेदवारबीच मात्र प्रतिष्पर्धा हुने गरी सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्रको संवैधानिक व्यवस्था गरियोस् अथवा प्रस्तावित मस्यौदाको व्यवस्थाअनुसार प्रत्यक्षतर्फबाट दलित समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व पुग्न नसकेको अवस्थामा समानुपातिकबाट परिपूर्ति हुने संवैधानिक व्यवस्था गरियोस् ।
४. संबैधानिक अंग एवम् निकायहरुमा दलित समुदायको अनिवार्य प्रतिनीधित्व र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यपालिकाहरुमा समानुपातिक प्रतिनीधित्वको संवैधानिक व्यवस्था गरियोस् ।
५. राज्यका सबै तहका निजामती सेवा, सेना, प्रहरीलगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरूमा दलित समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्वका अतिरिक्त क्षतिपूर्ति वापत थप प्रतिनीधित्वको संवैधानिक व्यवस्था गरियोस् ।
६. संविधानसभाद्वारा प्रस्तावित संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदाको दलित समुदायको हकसम्बन्धी धारा ४५ को उपधारा (१), (२), (३), (४), (५) र (६) मा “कानून बनाईू भन्ने वाक्यांश हटाइयोस र धारा ४३ को महिलाको हकमा दलित महिलाको समानुपातिक हिस्सेदारीको संवैधानिक सुनिश्चित गरियोस् ।
७. राष्ट्रियसभामा सबै प्रदेशबाट कम्तीमा एक÷एक जना र मंत्रीपरिषदको सिफारिशमा राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुने ५ जनाबाट कम्तीमा एक जना दलित समुदायको प्रतिनिधित्व हुने संवैधानिक व्यवस्था गरियोस् ।
८. राष्ट्रिय दलित आयोगलाई समावेशी, आर्थिक प्रशासनिक र कामकार्वाहीमा स्वतन्त्र, स्वायत्त र अभियोजनात्मक अधिकार भएको र जातीय छुवाछूत र भेदभावका अपराधीहरु तथा आयोगको सिफारिश अटेर गर्ने व्यक्ति, संस्था वा निकायहरुलाई कालो सूचीमा सुचिकृत गर्न सक्ने अधिकार सहितको संवैधानिक सुनिश्चितता गरियोस ।
९. नेपाल सरकार र संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समितिका बीच २०६९ जेष्ठ १३ गते सम्पन्न भएको सहमतिलाई अक्षरशः संविधानमा समावेश गरियोस ।
उपरोक्त सवालहरु हाम्रा संस्थागत माग र मान्यताहरु हुन । यी सवै सवालहरुलाई नयाँ संविधानमा महत्वकासाथ समावेश गरियोस भनि जोडदार माग गर्दछौ ।
उक्त मागहरु पूरा गर्न तपसिल अनुसारका संघर्षका कार्यक्रमका घोषणा गर्दछौं ।
क्र.सं. कार्यक्रम मिति कार्यक्रमको स्वरुप
१. अन्तरसंवाद २०७२/४/१५ गते दलित सभासद, दलित नागरिक समाज तथा पत्रकारहरुबीच घोषणा कार्यक्रम ।
२. डेलिगेशन २०७२/४/१६ गते पार्टी प्रमुखहरु, सभामुख, संवाद समितिका सभापति तथा मस्यौदा समितिका सभापतिसंग दोहोरो अन्तरक्रिया गर्ने ।
३. बृहत अन्तरक्रिया २०७२/४/१७ गते राजनीतिक दलहरुका दलित समुदायका शिर्ष नेताहरु प्रमुख बक्ता रहने गरी पार्टीका केन्द्रीय तहका दलित नेताहरु, जनवर्गीय संगठनका केन्द्रीय नेताहरु, वर्तमान तथा पूर्व दलित सभासदहरु तथा दलित नागरिक समाजका अगुवाहरु, दलित समुदायका विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरुका बीच ।
४. देशव्यापी खबरदारीसभा २०७२/४/१९ गते देशका ७२ वटै जिल्लाका सदरमुकाममा र काठमाडौं उपत्यकामा १ घंटा चक्काजाम सहित खबरदारी सभा ।
५. बृहत दलित जनप्रदर्शन २०७२/४/२० गते काठमाडौंमा दशौं हजारको सहभागितामा र्याली सहित दवावमुलक जनप्रदर्शन गर्ने ।

श्रावण २२ देखि श्रावण ३२ सम्मका यसभन्दा कडा संघर्षका कार्यक्रमहरु पछि घोषणा गरिनेछ ।

संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समितिका घटक संघ/संगठनका प्रमुखहरु

१. मीन विश्वकर्मा – अध्यक्ष – नेपाल दलित संघ
२. जीतु गौतम – अध्यक्ष – नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाज
३. दलजीत श्रीपाइली – अध्यक्ष, – नेपाल राष्ट्रिय दलित मुक्ति मोर्चा
४. परशुराम रम्तेल – अध्यक्ष – नेपाल दलित मुक्ति मोर्चा
५. तिलक परियार – संयोजक – नेपाल राष्ट्रिय दलित मुक्ति मोर्चा
६. दिलबहादुर विश्वकर्मा– अध्यक्ष – जातीय समता समाज
७. केशबहादुर परियार – अध्यक्ष – उत्पीडित जातीय उत्थान संघ (एकीकृत)
८. उपेन्द्र छटुन्जेल – का.वा.अध्यक्ष – नेपाल राष्ट्रिय दलित केन्द्र
९. टीकाराम दियाली – संयोजक – विभेद मुक्ति प्रगतिशिल समाज
१०. जगदीश रविदास – अध्यक्ष – नेपाल सद्भावना दलित मंच

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Top Clicks

  • None
%d bloggers like this: