जागरण मिडिया सेन्टर

Home » विचार » उत्पीडित तथा सीमान्तकृतको दृष्टिमा प्रारम्भिक मस्यौदाः उँट स्वरुपको गैंडा

उत्पीडित तथा सीमान्तकृतको दृष्टिमा प्रारम्भिक मस्यौदाः उँट स्वरुपको गैंडा

डा. यामबहादुर किसान

२०७२ साउन १९,-जागरण मिडिया सेन्टर ।

डा. यामबहादुर किसान

सातवर्षको लामो ओथारोपछि त्रिहत्तर जना सदस्य भएको संविधान मस्यौदा समितिमा चौसट्ठी जनाले फरकमत दर्ज गर्दै नेपालको संविधान २०७२ (प्रारम्भिक मस्यौदा) सार्वजनिक भएको छ । “रात रहे अग्रास पलाउँछ” भन्ने पुरानो नेपाली उखान यो मस्यौदाको सार्वजनिकीकरणसंगै चरितार्थ भएको छ ।

समय घर्किदैजाँदा हतार हुने र हतारको नाउँमा टाँठाबाठा र शक्तिशालीहरुले आफ्नोहितको पक्षमा गोलमाल गर्ने तरिका नेपालकोराजनीतिदेखि नीति निर्माण र दैनिक व्यवहारिक जीवनमा हुँदै आएको अनुभवसिद्ध कुरा हो । एउटा समूहले योजनावद्ध रुपमा रात पार्न खोज्ने र अर्को समुहले रात पार्दैछन् है भन्ने जान्दाजान्दै पनि समयमै सचेत हुन नक्दाको परिणाम हो यो प्रारम्भिक मस्यौदा जसले दलित लगायतका सम्पूर्ण उत्पीडित तथा सीमान्तकृत समूहको अधिकार फाँडिएको छ, नाङ्गेझार पारिएको छ ।

यसमा परम्परागत शासक वर्ग तथा जातहरुको अति अनुदारवादी हिस्सा त दोषी छँदैछ, त्यत्तिकै दोषी विगतमा उत्पीडित तथा सीमान्तकृत समूहको नाउँमायुद्ध राजनीति र क्षेत्रीय राजनीतिक गर्दै आएका दलहरु र राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना भनेको संघीयता र प्रदेशको नामाङ्कन तथा सीमाङ्कन मात्रै हो भन्ने अतिरञ्जनामा रमाउने पहिचानवादी संघीयतावादीहरु समेत छन् ।

अब खुलेर बोल्न हिच्किचाउँनु हुँदैन कि नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमाले यो मस्यौदासम्म आइपुग्दा उनीहरुको  यथास्थिवादी र पश्चागामी अनुहार छेक्नै नसक्ने गरी उदाङ्गिएको छ भने एमाओवादी र मधेशवादीको सत्तालिप्सा र आत्मसमर्पणवादी चरित्रको समेत पोल खुलेको छ ।

त्यतिमात्र होइन, आफ्नो पार्टीलाई अलिकति पनि आँच नआओस् तर आफ्नो समूहको सम्पूर्ण हकअधिकारहरु स्थापित होऊन् भन्ने कथित ‘पवित्र चाहना’ राख्दै आएका र ‘सन्तुलित भूमिका’ खेल्दै आएका मुख्य चारदलभित्रका दलित, महिला, मधेशी, आदिवासी जनजाति र मुश्लिम समुदायका अगुवाहरुको समेत अन्तिम परीक्षाको घडी आएको छ । अब दुईवटा नाउमा पाउ राखेर पार लाग्ने दाउ समाप्त भएको छ ।

यो वा त्यो कित्तामा उभिनै पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यो बाध्यात्मक अवस्थाले या त नयाँ उचाइँमा नेतृत्वको विकास गर्छ, या त विगतदेखि वर्तमानसम्म खाइपाइ आएको वा भविष्यमा खाइने पाइने अवसरमा धक्का लाग्छ, यसको निक्र्योल भएरै छाड्ने भएको छ ।

मस्यौदानिर्माणका दृष्य अदृष्यखेल
यो मस्यौदा आआफ्नो राजनीतिक, आर्थिक र सामरिक स्वार्थको खेलमैदान बनाउँदै आएका वा बनाउन चाहने बाह्य शक्ति, आन्तरिक पश्चागामी तथा यथास्थितिवादी शक्ति र अल्पसंख्यक तथा कमजोर अवस्थामा रहेको परिवर्तनकारी शक्तिहरुबीचको त्रिकोणात्मक स्वार्थको टकराव, दाउपेच तथा शक्ति सन्तुलन र सम्झौताको दस्तावेज हो ।

त्यसैले यो मस्यौदा नेपाल, आम नेपाली नागरिक र दलित लगायतका उत्पीडित तथा सीमान्तकृत समुदायको हक अधिकारको सम्बोधन भन्दा पनि बाह्य तथा आन्तरिक सत्ता तथा शक्तिका खेलाडी र परम्पगरागत शासक वर्ग तथा जातहरुको हितको रक्षा कवजको रुपमा देखापर्नुु अस्वभाविक थिएन र होइन । बरु यो मस्यौदाको अनुहार, रुपरंग, आकारप्रकार, उचाई मोटाई र आफ्नो समूहको अधिकारको सूचि हेरेर दिक्क भएको वा छक्क परेका अभिनय गर्नेहरुको गतिविधि चाहीँ अस्वभाविक हुन् । किनभने यो उनीहरुले भने जस्तो यो एकाएक यो रुपमा आएको होइन ।

मस्यौदाको यो रुपको परिकल्पना उपरोक्त राजनीतिक दलका खसआर्य समुदायका अति अनुदारवादी समूहले अन्तरिम संविधान जारी भएको भोलिपल्टैबाट गरेको कुरा लुकेको छैन । किनभने पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनपछि नेपाली काँग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलको मुखबाट पटक पटक यसको आभास मिलेकै हो ।

अझ पहिलो संविधानसभामा जातीय तथा सामुदायिक हिसाबले दलित, महिला, आदिवासी जनजाति, मधेशी, मुश्लिम र त्यसमा पनि वर्गीय हिसाले कमैया, हलिया, बालिघरे, गृहणी, दैनिक ज्यालामजदुरी गर्ने, अर्काको भाँडा माझ्दै गरेका  र चुरापोते बेच्दै गरेकाहरुको उल्लेखनीय प्रतिनिधित्वले उपरोक्त अनुदारवादी समूहलाई नराम्ररी झस्काएको थियो । त्यसमाथि, पहिलो संविधानसभाका विषयगत समितिहरुमा उत्पीडित तथा सीमान्तकृत समुदायका प्रतिनिधिहरुले आफ्नो समुदायको पक्षमा चलाएका बहस, उठाएका सवाल र स्थापित गरेका अधिकारहरुको सूचिले अनुदारवादी समूहलाई थप आतङ्कित पार्यो जसले पहिलो संविधानसभाबाट संविधान बन्न नदिनु उनीहरुको एकमात्र मकसद बन्यो ।

अन्ततः यो समूह तत्कालिन संविधानसभामातुलनात्मक रुपमा परिवर्तनमुखी देखिएका एमाओवादी र मधेशीको सरकारको काँधमा बन्दुक राखी पहिलो संविधानसभाको हत्या गर्न सफल भयो । यसर्थमा, पहिलो संविधानसभाको विघटन र अहिलेको मस्यौदाको यो प्रारुपका पछाडि एमाओवादी र मधेशी नेतृत्व पनि उत्तिकै दोषको भागिदार छन् ।

पहिलो संविधानसभाकै विघटनसंगै प्रारम्भ भएकोयसप्रकारको सार र रुप भएको संविधानको मस्यौदाकरणलाई २०७१ कार्तिक १७ गतेको सार्वजिनक गरिएको काँग्रेस एमालेको ९ बुँदे अवधारणाले थप उचाइँ प्रदान गर्यो । जसले गैरपहिचानका ७ प्रदेश, पूर्ण बहुमतीय निर्वाचन प्रणाली, सुधारिएको संसदीय शासकीय स्वरुप, दलित र महिलालाई निगाहको भर विशेष व्यवस्था गर्ने र परम्परागत केन्द्रिकृत न्यायप्रणालीको प्रस्ताव गरेको थियो ।

जसलाई राष्टिय प्रजातन्त्र पार्टी र बहुजन शक्ति पार्टी (विश्वेन्द्र पासवान) समेत दुई स्वतन्त्र सभासदको समर्थन थियो । पूर्व कार्यसूचि बमोजिम २०७१ माघ ८ मा सहमतीमा संविधानको मस्यौदा जारी हुन सकेन । त्यसपछि माघ ११ गते गठन गरिएको संविधानसभा प्रस्ताव निर्माण समितिले माघ २६ गते बुझाएको प्रतिवेदनले ९ बुँदेको आधारभूत प्रस्थापनालाई प्रश्नावलीमा ढालेर पेश गरेको थियो ।

यो प्रतिवेदनले पहिलो संविधानसभाले सर्वसम्मतिले पारित गरेको र दोस्रो संविधानसभाले ग्रहण गरी संविधान अभिलेख अध्ययन तथा निक्र्योल समितिमार्फत मस्यौदा लेखनका लागि संविधान मस्यौदा समितिमा पठाइसकेको “समानुपातिक प्रतिनिधित्वको अधिकार”, “थप क्षेतिपूर्तिको अधिकार”, “प्राकृतिक स्रोत साधनमा आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायको अग्राधिकार”लाई विवादित विषयको रुपमा प्रश्नावलीमा तानेको थियो । यथार्थमा, पूर्ण बहुमतीय निर्वाचन प्रणालीको पक्षमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको विपक्षमा यो प्रतिवेदन थियो । यो समितिमा उत्पीडित तथा सीमान्तकृत समुदायको सभासदहरु समेत सदस्यका रुपमा थिए ।

२०७२ साल बैशाख १२ गतेको महाभुकम्पको ह्याङ्गओभरकै क्रममा २०७२ जेष्ठ २५ गते नेपाली काँग्रेस, एमाले, एमाओवादी र मजफो लोकतान्त्रिक बीच भएको १६ बुँदे सहमती उपरोक्त पूर्वकार्यको निरन्तरता र थपमूर्तिकरण थियो । यसले ७ प्रदेशका स्थानमा ८ प्रदेश, पूर्ण बहुमतीय निर्वाचन प्रणालीको स्थानमा मिश्रित (६० प्रतिशत प्रत्येक्ष र ४० प्रतिशत समानुपातिक) बाहेक शासकीय स्वरुप र न्यायप्रणाली ९ बुँदेको प्रस्तावलाई हुबहु सकारेको छ ।

बरु यसले पहिलो संविधानसभामा सर्वसम्मत भएको र दोस्रोले ग्रहण गरेको विषयहरुलाई समेत खण्डित गरेको छ । यसलाई जेष्ठ २८ गते बाबुराम भट्टराईको हस्ताक्षरमा संविधानसभामा पठाइएको संवैधानिक राजनीतिक सम्वाद तथा सहमती समितिको प्रतिवेदनले वैधानिकरण गर्नुका साथै “समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्त” लाई मुल खण्डबाट हटाएर संविधानको उपयुक्त स्थानमा समावेश गर्न मस्यौदा समितिलाई अधिकारसहित सुझाएको छ ।

यसकासाथै समानुपातिक समावेशी शब्दलाई संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदाले हटाएको छ र त्यसको स्थानमा समावेशी सिद्धान्त राखेको छ ।स्मरणीय के छ भने, विगतका उपरोक्त सारा प्रक्रियाहरुमा सहमत गरेका वा विरोध नगरेका कतिपय उत्पीडित तथा सीमान्तकृत समुदायका सभासद तथा अगुवाहरुले मस्यौदाले आफ्ना हक अधिकार हटायो भनेर गर्ने अरणय रोदन संगतीपूर्ण देखिँदैन । यहाँनेर उनीहरु आत्मालोचक हुनै पर्दछ ।

मस्यौदाको सार र रुप
प्रस्तावना सहित ३७ भाग, ७ अनुसूचि र २९७ धारामा विभक्त यो संविधान मस्यौदाका हिसाबले आजसम्मका ६ वटै संविधानभन्दा गुणस्तरहिन छ । प्रक्रियागत हिसाबले चारदलका चारजना नेताहरुको सिण्डीकेट खडा गरेर र उत्पीडित तथा सीमान्तकृतहरुको हकअधिकारका सवालमा पहिलो सार्वभौम संविधानसभाले सर्वसम्मत पारित गरेका र दोस्रो संविधानसभाले ग्रहण गरेका विषयहरुलाई खारेज गरेर संविधानसभाको सार्वभौमिकता हरण गरेको छ , सभासदहरुको अध्ययन गर्ने संविधानसभा नियमावलीको दफा ९३(७) लाई निलम्बन गरेर सभासदहरुको अधिकार हरण गरेको छ र, जनताको सुझाव दिने अधिकारलाई सीमित गरेर लोकप्रिया सार्वभौमसत्ताको अवधारणालाई खण्डित गरेको छ ।

विषवस्तु (कण्टेण्ट) प्रवेश गर्दा समग्रमा यो मस्यौदाले विगतमा जे जति कारणले द्धोन्द सिर्जना भयो र जे जति कारणले संविधानसभा र त्यसमार्फत नयाँ संविधानको आवश्यकता महसूस गरियो त्यसलाई सम्बोधन गर्न चुकेकोछ । नेपाली समाजमा समाजमा विद्यमान वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैंङ्गिक समस्यालाई सम्बोधन गर्ने आधार दिन सकेको छैन । परिवर्तनको आभाष दिन सकेको छैन । राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना कहाँनेर भयो त भनेर खोज्दा पुरै मस्यौदामा कहिँ कतै भेटिन्न । अन्तरिम संविधानलाई बेञ्चमार्क मानेर हेर्दा संघीयता, शासकीय स्वरुप, न्यायप्रणाली र निर्वाचन प्रणालीमा कहिँ पनि अग्रगामी पुनर्संचना भएका छैन ।

दलित, महिला, आदिवासी जनजाति, मधेशी, मुश्लिम र पिछडिएको क्षेत्रका उत्पीडित तथा सीमान्तकृत समुदायका लागि अन्तरिम संविधानले खोलेको निर्वाचन प्रणाली र समानुपातिक सहभागिताको ढोकालाई यो मस्यौदाले बन्द गरेको छ, सदिऔंदेखि शक्ति, स्रोत, अधिकार र अवसरका सबै ढोका खुल्ला रहेको खसआर्य समुदायलाई सकारात्मक उपायको नीतिको समेत लाभार्थीको सूचिमा समावेश गरिएको छ । यसो गरेर सबैभन्दा उत्पीडित तथा सीमान्तकृत समूहलाई प्राथमिकता दिने सकारात्मक उपायको आधारभूत मान्यताको धज्जी उडाएको छ । जहाँ दलित, समावेशी सिद्धान्त र समाजवाद जस्ता पदहरुका एउटा पनि परिभाषा छैन, त्यहाँ खसआर्य पदावलीको पटक पटक परिभाषा दिएर मस्यौदाकारहरुले प्रारम्भिक मस्यौदालाई खस आर्यमय बनाएका छन् । नागरिकतामा कैंची चलाएर पितृसत्तामय बनाएका छन् । अवशिष्ट अधिकार संघमा राखेर केन्द्रिकृतमय बनाएका छन् ।

ऊँट स्वरुपको गैंडा
एउटा कार्यक्रम वरिष्ठ विकासविद् डा. पिताम्बर शर्माले मस्यौदाको सार खिच्दै भन्नु भएका थियो, “मस्यौदा उँट हुने भो भन्ठानेको त उँटको स्वरुपका गैंडा पो भएर आएछ ।” उहाँको भनाइमा उँटको अर्थ सारसंग्रहवाद र गैंडाको अर्थ उत्पीडित तथा सीमान्तकृतहरुका लागि कठोर भन्ने थियो । मूल रुपमा प्रतिनिधित्वको सवालमा (अनिवार्य प्रतिनिधित्व, समानुपातिक प्रतिनिधित्व र क्षतिपूर्तिसहितको प्रतिनिधित्व) यो मस्यौदाले ढोकाबन्दवादको नीति अवलम्बन गरेको छ । त्यसो त यो मस्यौदाले सबै दलीय वा सामुदायिक समूहहरुलाई यो वा त्यो अधिकार बाँडेर वा कतिपय स्थानमा शब्दमात्रै बाँडेर आफूलाई ऊँट बनाउने कोशिस गरेको पनि देखिन्छ ।

जस्तो : समाजवाद, बहुलवाद, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता, धर्म निरपेक्षता, विशेष व्यवस्था, दलितको अधिकार, महिलाको अधिकार, धार्मिक स्वतन्त्रता, दलित आयोग, महिला आयोग, समावेशी आयोग, विशेष संरचना, गैर आवासीय नागरिकता आदिइत्यादि के छैन । तर यथार्थमा सबैलाई दिए जस्तो गरेर अन्तिममा आफैले लिने काम भएको छ । खसआर्यलाई कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका लगायत राज्यका सम्पूर्ण साधान, स्रोत र अवसरको उपभोग र वितरण गर्ने डाडुपन्यु सुम्पेको छ । समग्र उत्पीडित तथा सीमान्तकृत समुदायको अधिकारको सन्दर्भमा अत्यन्तै कठोर भएको छ । गैंडा जस्तो, गैंडाको छाला जस्तो ।

संविधान छिटो बनोस्, राम्रो बनोस्
यो मस्यौदा ऊँट जस्तै सारसंग्रहवादी छ । सबै उत्पीडित तथा सीमान्तकृत समुदायको विरुद्धमा गैंडा जस्तै जब्बर छ । यो अन्तरिम संविधान भन्दा पश्चागामी छ । पहिलो संविधानसभाले स्थापित गरेका मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तको खिलापमा छ । नेपालका सम्पूर्ण समुदायको समानुपातिक अधिकारलाई खारेज गरेको छ । दलितको समानुपातिकमाथि थप क्षेतिपूर्तिको अधिकारलाई खारेज गरेको छ र अन्तिम रुपमा आउँदा समेत यस्ता आधारभूत सवालमा तात्वीक परिवर्तन हुने देखिन्न । तर पनि संविधान जतिसक्यो चाँडो बन्न आवश्यक छ । सकेसम्म यही साउन मसान्तभित्र बन्नुपर्छ । त्यो भन्दा एकदिन पनि उता जानुहुँदैन, लानु हुँदैन ।

एमाओवादीबाट फेटेर बनेका दुईवटा माओवादी दलहरु यो सबै प्रक्रिया रोकेर, यो संविधानसभालाई खारेज गरेर सर्वपक्षीय आयोगद्धारा संविधान जारी गरिनुपर्ने अडान मै छन् । दोस्रो संविधानसभा बहिष्कार गरेका तेत्तीस दलीय मोर्चाको चाहना पनि त्यही छ । तर त्यो सम्भव छैन । कतिपय मधेशी तथा जनजाति दलहरु, संघसंगठनहरु र अधिकारकर्मीहरु पनि संविधान ढिलो बने हुन्थ्यो भन्छन् । उनीहरु बिचार“ढिलो होस्, छोरै होस्”तर लैङ्गिक रुपमा पूर्वाग्रही उखानको सेरोफेरोमा छ । ढिलो बन्दा राम्रो बन्छ भन्ने मान्यता छ । अब पनि संविधान निर्माणमा ढिलो गरिनु थप पश्चागमनको मार्ग समात्नु हुन्छ । आत्मघात हुन्छ ।

म अब जतिसक्यो चाँडो संविधान बन्नुपर्छ भनिरहँदा यो संविधान (मस्यौदा) राम्रो छ भनेको होइन । यसले दलित लगायतको सम्पूर्ण उत्पीडित तथा सीमान्तकृत समुदायको हक अधिकारको संरक्षण गर्ने भएकाले भनेको होइन । बरु, समय वित्दै जाँदा विगतको जनयुद्ध, जनआन्दोलन र विभिन्न जात, जाति, वर्ग, लिङ्ग र समुदायको आन्दोलनको राप र ताप कम हुँदै जाने र परिवर्तनका कार्यसूचि हराउँदै जाने देखिएको छ ।

नेपालीहरु समय वित्दै जाँदा र उमेर ढल्कँदै जाँदा प्रगतिशील तथा अग्रगामी हुनुपर्ने थप पुरातनवादी र प्रतिक्रियावादी हुँदै जाने गरेको देखिएको छ । पहिलो संविधानसभाबाट संविधान बनेको भए यो भन्दा उत्तम आँउथ्यो भन्ने सकिने आधार छ । गत माघमै बनेको भए पनि यो भन्दा केही उत्तम हुन्थ्यो भन्न सकिन्छ । तर समय लम्बिँदै जाँदा यो भन्दा उत्तम संविधान बन्छ भन्ने आधार देखिन्न । त्यसैले गर्नुपर्ने एकता, संघर्ष, लविङ्ग जे जे गर्ने हो अहिल्यै गर्ने र जे जति सुधार, परिवर्तन वा संशोधन गर्न सकिन्छ यहि मस्यौदामा गर्ने र जति सकिन्छ यसैलाई उत्तम बनाउने कोशिस गर्नु नै बुद्धिमानी हुन्छ । अहिले बन्न नदिऊँ र भविष्यमा आन्दोलन वा क्रान्ति गरेर सर्वाधिकारसम्पन्न संविधान बनाउँला भन्ने बुद्धि विद्यमान परिवेशमा वैज्ञानिक र व्यवहारिक हुँदैन ।

लेखक : डा. यामबहादुर किसान
अधिवक्ता तथा सामाजिक समावेशीकरण विज्ञ हुनु हुन्छ ।

http://www.sunaulokhabar.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Top Clicks

  • None
%d bloggers like this: