२०७२ साउन १९,-जागरण मिडिया सेन्टर ।
सातको दशकमा हिंड्दै गरेका अविवाहित प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले यौवनमा कति प्रेमपत्र लेखे–पाए होलान्, कतिको जवाफ लेखे होलान्, उनै जानुन् । पछिल्लो ‘प्रेमपत्र’ भने सोमबार लेखिएको छ । गोश्वारा हुलाक सुन्धारामार्फत उनको ठेगानामा ‘प्रेमपत्र’ पठाइएको छ ।
चल्तीको प्रेमपत्रभन्दा फरक पृष्ठभूमिको चिठी ६० लाख दलित नेपालीका तर्फबाट दलित अधिकार संघर्ष समितिले लेखेको हो । मुक्तिको कसम खाएर चुनाव जितेका ‘प्रेमी’ हरूले संविधान मस्यौदामा आफूहरूलाई धोका दिएको दलितको दुखेसो छ । दलितहरूले अर्को ‘प्रेमपत्र’ संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङलाई पनि लेखेका छन् । उसैगरी ५ सय ९८ सभासदका नाममा पनि पत्र पठाइएको छ ।
संविधान निर्माणमा जुटिरहेका प्रधानमन्त्रीलाई आफूहरूको भावनात्मक प्रेम रहेको विश्वास पत्रमा दिलाइएको छ । ‘तर संविधान निर्माण प्रक्रियाको महान् यात्रामा यहाँहरूले दलित समुदायले सदियौंदेखि भोग्दै आइरहेको पीडालाई मनन गर्न सक्नुभएको छैन,’ पत्रमा भनिएको छ, ‘दलितले इतिहासको लामो कालखण्डमा जातीय भेदभाव र अपमान मात्र भोगेका छैनन्, पूर्णरूपमा अधिकारबाट वञ्चित गरिएका छन् । ८० प्रतिशतभन्दा बढी भूमिहीन र घरबारविहीन छन्, आर्थिक, सामाजिक राजनीतिक, शैक्षिक सांस्कृतिक सबै अधिकारबाट वञ्चित छन् ।’ दलितका पक्षमा देखिएका सीमित ऐन, कानुन पनि निष्प्रभावी भएकाले २१ औं शताब्दीमा पनि आफूहरू दोस्रो दर्जाको नागरिकको रूपमा बाँच्न बाध्य पारिएको पत्रमा उल्लेख छ ।
प्रधानमन्त्रीलाई लेखिएको पत्रमा राजनीतिक परिवर्तनका हरेक कालखण्डमा दलित समुदायले गरेको बलिदानी र योगदानलाई उपेक्षा गरिएको गुनासो गरिएको छ । २०६२/६३ को जनआन्दोलन, जनयुद्ध, मधेस आन्दोलन र विभिन्न अधिकारमुखी आन्दोलनपश्चात् बनेको दोस्रो संविधानसभाले सार्वजनिक गरेको नेपालको संविधान २०७२ को प्रारम्भिक मस्यौदाले दलित अधिकारलाई पूर्णरूपमा लत्याएको आरोप दलितहरूले लगाएका छन् । हिमाल, पहाड, मधेसका दलित समुदायमाथि अमानवीय उत्पीडन जारी रहेको, परम्परागत सीप, कला र संस्कृति खोसिएको, वादी समुदायका महिला राज्यको बेवास्ताका कारण यौन शोषणमा परेर बाँच्न बाध्य भएको पत्रमा उल्लेख छ ।
संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदाले आम नेपाली दलित समुदायको मुटुुमा प्रहार गरेको अधिकारकर्मीको दाबी छ । दलितका अधिकार खोसिएको, तत्कालीन प्रतिनिधिसभा र अन्तरिम संविधान २०६३ ले सम्बोधन गरिसकेको धर्मनिरपेक्षता र छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणाजस्ता कुरा खोसिएको भन्दै उनीहरूले आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । मस्यौदा संशोधन नगरी जस्ताको तस्तै संविधान जारी भए आफूहरूलाई स्वीकार्य नहुने उनीहरूले चेतावनी दिएका छन् । ‘बहुभाषिक, बहुधार्मिक नेपाली समाजमा सम्पूर्ण नेपालीको आत्मसम्मानको ख्याल गरियोस् भन्दै दलित अधिकार संघर्ष समितिका तर्फबाट सप्रेम यो प्रेमपत्र हुलाकमार्फत प्रेषित गरेका छौं,’ प्रेमपत्रमा माया, सद्भाव, दुखेसो र आक्रोशको भाषा घोलेर लेखिएको छ ।
दलित अधिकार संघर्ष समिति संयोजक विनोद पहाडीले लेखेको प्रेमपत्रको जवाफ प्रधानमन्त्रीले लेख्लान् त ? प्रश्नको जवाफ प्रतीक्षित छ । ‘यो रचनात्मक ढंगले आफ्ना आवाज सुनाउने तरिका हो,’ पहाडीले कान्तिपुरसँग भने, ‘प्रेमपत्रको जवाफ आउला भन्ने आशामा छौं । नआउन्जेल कुरिबस्छौं ।’
http://www.ekantipur.com/kantipur/2072/4/18/full-story/351798.html
