जागरण मिडिया सेन्टर

Home » दलित समाचार » दलित नेताले आक्रोश पोखे

दलित नेताले आक्रोश पोखे

२०७२ साउन २६, जागरण मिडिया सेन्टर ।

gyapan patra to prime minister 3 photo

संयुक्त दलित आन्दोलन नेपालका प्रतिनिधिहरूले सोमबार बिहान प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई भेटी संविधानले आफ्नो हक सुरक्षित नगरे कडा प्रतिक्रिया बेहोर्नुपर्ने चेतावनी दिएका छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेको प्रतिनिधिमण्डलमा सबै दलका दलित नेताहरू, अधिकारकर्मी, नागरिक अगुवालगायत सामेल थिए ।

दलित नेता र अधिकारकर्मीले संविधान मस्यौदामा दलित हक काटिएको, संशोधित मस्यौदामा समेत आफ्ना हक नपरेको भन्दै प्रधानमन्त्रीसँग आक्रोश पोखेका थिए । पहिलो चरणको आन्दोलनको सुनुवाइ गर्नुको साटो चर्को दमन गरिएको भन्दै दोस्रो चरणको संघर्ष चलाइरहेका उनीहरूले सरकार र दलहरूले दलित मुक्तिका लागि संवेदनशीलता नदेखाएको भन्दै सरकारको आलोचना गरे । बालुवाटार गई ज्ञापनपत्र दिनेमा कांग्रेस सभासद मानवबहादुर विश्वकर्मा, एमाले सभासद जितु गौतम, एमाओवादी सभासद दलजित श्रीपाइली, संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समिति संयोजक पर्शुराम रम्तेल, दलित अधिकार संघर्ष समिति संयोजक विनोद पहाडी, नागरिक समाज संयोजक पदम सुन्दासलगायत झन्डै ५० दलित अगुवा थिए ।‘तपाईंहरूका माग संवेदनशील छन्, कार्यदलले ल्याएको प्रतिवेदनमा सम्बोधन गर्न सकिने ठाउँ हामी हेर्छौं,’ प्रधानमन्त्री कोइरालाको भनाइ उद्धृत गर्दै दलित अधिकार संघर्ष समिति संयोजक विनोद पहाडीले कान्तिपुरलाई बताए, ‘सानातिना कमजोरी हुन सक्छन्, तर संविधान निर्माणको वातावारण बिथोल्नु हँुदैन । यो संक्रमणकाल अझै लम्बिए मुलुकले क्षति बेहोर्छ ।’

साउन १९ को प्रदर्शनका क्रममा बागलुङमा समातिएका राजकुमार बस्याललाई सार्वजनिक अपराध मुद्दा चलाइएको भन्दै प्रतिनिधिहरूले छाडिदिन प्रधानमन्त्रीसँग माग गरेका थिए । कोइरालाले तत्कालै छाड्न भनी उत्तिखेरै गृहसचिव लक्ष्मीप्रसाद ढकाललाई फोन गरेको, तर साँझसम्म नछाडिएको भन्दै दलित नेताहरूले आपत्ति जनाएका छन् । यसैगरी संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङसँग भेट गर्ने समय मागे पनि समय उपलब्ध नभएको दलित नेताहरूले कान्तिपुरलाई जानकारी दिएका छन् । सोमबारै दलितले सबै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई समेत संविधानमा आफ्ना मुद्दा सुनिश्चित गर्न ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

दलित समुदाय सदीयौंदेखि उत्पीडनमा पारिएकाले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका व्यवस्थापिकामा दलित समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गरी क्षतिपूर्तिस्वरूप संघमा ३, प्रदेशमा ५ र स्थानीय निकायमा १० प्रतिशत प्रतिनिधित्वको संवैधानिक व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका माग राख्दै संघर्षमा छ ।

gyapan patra to prime minister 1 gyapan patra to prime minister 2

तस्विर : सभासद जितू गौतमको फेसवुकवाट

http://www.ekantipur.com/kantipur/2072/4/25/full-story/352338.html

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Top Clicks

  • None
%d bloggers like this: