जागरण मिडिया सेन्टर

Home » दलित समाचार » दलित मैत्री संविधान वन्नुपर्छ : शिर्ष नेताहरुको जोड (दलित आन्दोलनको पाँचौ दिन)

दलित मैत्री संविधान वन्नुपर्छ : शिर्ष नेताहरुको जोड (दलित आन्दोलनको पाँचौ दिन)

विरु नेपाली

२०७२ साउन २८, जागरण मिडिया सेन्टर

“सहमती हुदाहुदै पनि हिजो भएका सहमतीहरु सबै कटौती गरिएको छ, यसमा गम्भिर आपत्ति छ, : पुर्व प्रधानमन्त्रि तथा एकिकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड ।

दलितहरुको लागि निरन्तर लागेको पार्टी नेकपा एमाले हो : पुर्वप्रधानमन्त्रि तथा एमाले पुर्व अध्यक्ष झलनाथ खनाल ।

प्रतक्ष्यमा मात्रै सिट आरक्षण गरौं : काँग्रेस नेता डा. प्रकाशसरण महत ।

विना सिद्धान्तको जगमा कसरी अधिकार दिनुहुन्छ तपाईहरु ? : विप्लव माओवादीका नेता तिलक परियार ।IMG_3493

दलित मैत्री संविधान वनाउने कुरामा शिर्ष नेताहरुले जोड दिएका छन् ।

दोस्रो चरणको आन्दोलनका घोषित कार्यक्रम मध्ये आज राजधानीमा आयोजित नयाँ संविधानमा दलित अधिकार सुनिश्चितताका लागि प्रमुख राजनीतिक दलका शिर्ष नेतृत्वसँग विशेष अन्तरक्रिया तथा प्रतिवद्धता कार्यक्रममा शिर्ष नेताहरुले दलित अधिकार सुनिश्चित भएको संविधान दिने प्रतिवद्धता गरेका हुन् ।

विशेष अन्तरक्रियामा कार्यक्रममा वोल्दै, एकिकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष तथा पुर्व प्रधानमन्त्रि पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड ’ले तपाईहरुले उठाएको आन्दोलनका मुद्धा जायज छन्, कहाँ लड्नुपर्छ म लड्न तयार छु, भन्नुभयो ।

“विशेष सम्वाद समिती र संविधानसभामा वोल्न तयार छु, अन्य शिर्ष राजनीतिक दलहरुलाई पनि म भन्न तयार छु ” उहाँले भन्नुभयो, “आन्दोलनकै भरमा धेरै चिज प्राप्त हुन सक्छ । यो संविधानमा सवैको अधिकार सुनिश्चित हुन्छ ”।

“सहमती हुदाहुदै पनि हिजो भएका सहमतीहरु सबै कटौती गरिएको छ, यसमा गम्भिर मेरो आपत्ति छ, असहमती छ । अझै पनि सहमती कार्यन्वयन भएको छैन, दलितको क्षतिपुर्तिको कुरा, सहमती कार्यन्वयन होस भन्ने पक्षमा वहस चलिरहेको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “पहिलो मस्यौदा परिमार्जन गर्दा केही प्राप्त भएको छ, तर दलितको अधिकार प्राप्त भएको छैन ।”

उहाँले दलितहरुले अधिकारका निम्ति सुरु गरेको अभियान प्रसंसनिय छ यसको लागि धन्यवाद दिन चाहान्छु, भन्नुभयो । दलित समुदाय मेची महाकाली देखी, पहाड, मधेस सवैतिर फैलिएर वसेका छन् । उनीहरुको योगदानको अपमान गर्न सक्दैनौं, नेपाली उत्पिडित दलित समुदाय श्रम र सिपमा योगदान पुर्याउने समुदाय चिन्तित हुनु आफैमा ठुलो कुरा हो । आन्दोलनमा टाउको फुटाइएको छ, हात खुट्टा भाँच्चिएको छ, यो अत्ति भयो भनेर हामीले कुरा पनि गर्यौं, उहाँले भन्नुभयो ।

अन्त्यमा उहाँले एमालेका झलनाथ ज्यू यही हुनुहुन्छ, दलितको लागि केही न केही गर्न विशेष सम्वाद समितीमा छलफल गर्छाै, भिन्न मत रहदा रहदै पनि उहाँहरुले सहमती गर्नुहुनेछ, भन्नुभयो ।

नेकपा एमालेका पुर्व अध्यक्ष तथा पुर्वप्रधानमन्त्रि झलनाथ खनालले दलित मैत्री संविधान आउछ, आसा गर्नुहोस भन्नुभयो ।

उहाँले दलितहरुको हकमा समानुपातिक प्रतिनधीत्व हुनुपर्छ भन्ने धारणालाई सवैधानिक तथा राजनीतिक सम्वाद समितीका सभापतिसँग वसेर कुरा गर्ने वताउनुभयो ।

दलित मैत्री संविधान वन्नुपर्छ, दलितहरुको लागि निरन्तर लागेको पार्टी नेकपा एमाले हो । आन्दोलनप्रति पुर्ण सहमती छ, उहाँले भन्नुभयो, “दलितहरुको संघर्षमा नेकपमा एमालेले सधै साथ दिदै आईरहेको छ” ।

गत साउन १९ गते विजुली वजारमा दलित आन्दोलनमाथी प्रहरीले गरेको दमनप्रति भ्रत्सना गर्दै पुर्व प्रधानमन्त्रि खनालले, हाम्रो अधिकार संविधानमा कसरी राखिन्छ भनेर चासो राख्नु स्वभाविक हो, भन्नुभयो । दलित समुदायको आन्दोलन जुन हिसावले अगाडी वढेको छ यो एक हिसावले राम्रो कुरा हो, उहाँको भनाई थियो ।

IMG_3509

त्यसैगरी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नेपाली काँग्रेसका केन्द्रिय सदस्य डा. प्रकाशसरण महतले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली समाप्त गर्दै, प्रतक्ष्यमा मात्रै सिट आरक्षण गरौं, भन्नुभयो ।

“दलितहरुको प्रतिनिधीत्व समानुपातिक मात्र हैन सार्थक प्रतिनिधीत्व गराउने प्रयास गर्दछौं । शाषन सक्ता, संसदमा दलितका लागि विशेष व्यवस्था गर्नका लागि प्रचण्ड तयार रहनुभएको छ, एमाले तयार हुनुहहुनेछ, दलितको आरक्षण प्रति सकरात्मक छौं” उहाँले भन्नुभयो, “समाजको पिडित दमित वर्ग, दलित र महिलाका लागि आरक्षण सिट सुरक्षित गरिनुपर्छ ” ।

उहाँले गाउँदेखी माथी सम्म आरक्षणको व्यवस्था गरेकाले दलितहरुको राजनीतिक प्रतिनिधीत्व गुणात्मक रुपमा वृद्धि भएको दावी गर्नुभयो र भन्नुभयो, “मस्यौदा समितीमा समानुपातिक प्रतिनिधीत्वको सुनिश्चितता राज्यका सवै संयन्त्रमा व्यवस्था गरिएको छ ” ।

उहाँले अन्त्यमा अव दलित शव्द समाप्त गर्नेतिर लाग्नुपर्छ, सधैभरी दलित दमित भएर वस्ने हैन, यसको समाप्त गरेपछि आरक्षण मागिरहनुपर्दैन, भन्नुभयो ।

दलित सभासद समन्वय समितीका संयोजक मान वहादुर विश्वकर्माले दलित भएकै कारण आन्दोलन गरेको नभई, सिद्धान्तलाई अँगालेर समाजको विभेदको अन्त्य गर्न, आन्दोलन गरेका हौ, भन्नुभयो ।

यसमा सवको प्रतिवद्धता हुनुपर्छ । संविधानलाई आफ्नो वनाउने पक्षमा गरिएको दलितहरुको आन्दोलनलाई कम नआँक्नुहोला । दलितले आन्दोलन चर्काउदै छन् ,उहाँले भन्नुभयो, “२०६२/६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनमा राजालाई फ्याक्न संगठित भएका राजनीतिक दलका १०वटा दलित घटक संघ संगठनहरु अहिले फेरी एकै ठाउमा छन्, ख्याल गरियोस् ”।

मस्यौदामा खस आर्यलाई विचमा छिराएर दलितलाई पाँच नम्वरमा पुच्छारमा राखिएको थियो, राष्ट्रियसभाको हकमा मस्यौदा दलित विहिन थियो, अहिले एकजना दलितको प्रतिनिधीत्व सुनिश्चित गर्ने कुरा ल्याइएको छ , यो चाही राम्रो पक्ष हो, उहाँले भन्नुभयो ।

दलितलाई वढि अधिकार चाहिन्छ, १३ प्रतिसत भन्दा पछि हट्न पाईने छैन , यसको कटौती गर्न पाईदैन । उहाँले दलितलाई कठै वराहको पात्र नवनाउनुहोस, मान्छेको रुपमा व्यवहार गरी संघमा ३ प्रतिसत, प्रदेशमा ५ प्रतिसत र केन्द्रमा १० प्रतिसत दलितहरुलाई त थप अधिकारको ग्यारेण्टी गरियोस् भन्नुभयो ।

नेकपा एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य छविलाल विश्वकर्माले, हामीले सिंगै मुलुकका जनताको तर्फबाट नेताहरुसँग पटक पटक कुरा राखेका छौं यसलाई सकरात्मक रुपमा लिईयोस भन्नुहोस ।

IMG_3521

नेकपा माओवादी विप्लव समुहका दलित नेता तिलक परियारले राजनीतिक दलहरुले राज्यसक्ताका सम्पुर्ण अंग र निकायहरुमा दलितहरुलाई क्षतिपुर्ति सहितको थप अधिकार दिन तयार हुनुपर्छ भन्नुभयो ।

उहाँले जनपक्षिय संविधान वन्ने वेलामा संविधानसभाको विघटन गरिएकाले मान्य नभएपछि दलितको पक्षमा संविधान वन्दैन भनेर आफुहरुले संविधानसभा वहिष्कार गरेको वताउनुभयो ।

संविधानसभाको अध्ययन तथा निक्र्यौल समिती संविधानसभाको सार्वभौम सत्ता हो भने, त्यसले सहमती गरेका कुरा पारित गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? उहाँले आक्रोशमा भन्नुभयो “विघटित संविधानसभाले गरेको ११ वुँदे सहमतीलाई अक्षरस पालना गर्नुपर्छ । ? धर्मनिरपेक्षताको मुद्धा दलितका लागि सवैभन्दा चुनौती पुर्ण थियो । कहाँबाट खतरामा पर्यो, कस्लाई दोष दिने ? ” आधारहिन ६ वटा प्रदेशमा सहमती गर्दा अहिले देशमा आगो वलिरहेको छ , दलितले पनि आगो वाल्न तयार छन् । विना सिद्धान्तको जगमा कसरी अधिकार दिनुहुन्छ तपाईहरु ? उहाँले प्रश्न गर्नुभयो ।

२०२१ सालदेखी पुष्पलाल श्रेष्ठको हातबाट सदस्य लिएको दावी गर्दै कम्युष्टि आन्दोलनका लामो अुनुभव रहेको वताउदै अन्त्यमा आरक्षण होईन, दलितहरुलाई क्षतिपुर्ति चाहियो भन्नुभयो ।

कार्यक्रममा नेपाली काँग्रेसका कार्यवहाक अध्यक्ष तथा पुर्व सभासद सम्भुहजारा पासवान, दलित अधिकारकर्मी गणेश विके लगाएतले दलित अधिकारका वारेमा शिर्ष नेताहरु स्वयं आफुहरु संम्वाद सहमतीमा हुदाहुदै पनि पटक पटक विशेष सम्वाद समिती छलफल गर्ने कुरा विश्वसनीय नभएको तर्क गर्नुभयो । उहाँहरुले दलितका मुद्धामा असहमती जनाउने को हो ? दलितका अधिकारलाई सम्वोधन गर्न तपाईहरुलाई कस्ले रोकेको छ ? प्रश्न गर्नुभयो ।

w

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Top Clicks

  • None
%d bloggers like this: