जागरण मिडिया सेन्टर

Home » अन्य » दलित मुक्ति आनदोलनको चुनौती र आगामी कार्यदिशा

दलित मुक्ति आनदोलनको चुनौती र आगामी कार्यदिशा

तिलक परियार

२०७२ भदौ २, जागरण मिडिया सेन्टर ।

कार्यपत्र 

पृष्ठभूमि: आज देश अत्यन्तै संवेशील र सङकटग्रस्ट अवस्थामा छ । विगतमा जनयुद्ध, जनआनदोलन, मधेश आन्दोलन, दलित, महिला, आदिवासी जनजाति तथा विभिन्न समुदाय, समूह, तह र तप्काका जनताका आन्दोलनले स्थापित गरेका सिद्धान्त मूल्यमान्यता तथा स्थापित गरेका हक अधिकार एवम ती आन्दोलनकारीहरु सित राज्यले गरेका सम्झौता, सहमति र प्रतिबद्धता सबै लत्याइएका छन् । यतिबेला संविधानको मस्यौदाबाट अन्तरिम संविधानको धारा २१ ले व्यवस्था गरेको समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्त र विघटित संविधानसभाले सर्वसम्मतिबाट पारित गरेको ११ बुँदे दलित सम्बन्धी अधिकार तथा दोसे संविधानसभा अभिलेख अध्ययन तथा निक्र्यौल समितिले एकमतले स्वामित्व ग्रहण गरिएका बुँदा समेत हटाइएका छन् । मुलुक फेरी ०५२ साल पछि फर्किएको अवस्था छ । यस्तो जटिल अवस्थामा स्थापित दलित अधिकार रक्षाको प्रश्न र थप अधिकार प्राप्तिको संघर्ष अघि बढाउने चुनौतीपूर्ण अवस्था छ । सामाजिक साँस्कृतिक न्यायको सवालमा मात्र दलित अधिकार सिमित हुन सक्तैन । यो राजनीतिक र आर्थिक अधिकारको प्रश्नसित अभिन्न रुपले जोडिएको छ । राज्यसत्ता एवम राजनीतिक संरचनामा प्रतिनिधित्व र आर्थिक उत्पादनका स्रोत साधनमा दलितको पहँुच सुनिश्चितता नै दलित मुक्ति आन्दोलनको केन्द्रीय प्रश्न हो । नेपाली जनताले राष्ट्रियता, जनअधिकार र जनजीविकाको सुनिश्चितताका लागि ०७ साल देखि विभिन्न जनसंघर्ष हुदै ०५२ सालमा माओवादीको नेतृत्वमा शुरु गरिएको महान जनयुद्ध, माओवादी र संसदवादी बीच रोल्पा हुदै दिल्ली सम्म गएर गरिएको १२ बुँदे समझदारी, यसैको आधारमा भएको ०६२र०६३ सालको जनआन्दोलन, विस्तृत शान्ति सम्झौता जसको जगमा अन्तरिम संविधान निर्माण, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र र संविधानसभाको गठन भएको थियो । त्यो संविधानसभा वास्तवमा अधिकारबाट बञ्चितीकरण र राज्यसत्तामा पहँुच शुन्यता भएका समुदायहरु तथा आन्दोलनकारी जनताका प्रतिनिधिहरुको दुईतिहाई बहुमत रहेको थियो । तर बिडम्वना न्यायपालिकाको मान्यता विपरित सर्वोच्च अदालतले संविधानसभाको सीमा तोकि दियो जबकि संविधान नबनाए सम्म संविधानसभा विघटन हुने छैन भनिएको थियो । संविधानसभामा रहेका सरोकारवाला सभासदहरुले ४१७ जना सभासदको हस्ताक्षर सहित संंविधासभामा विधेक पेश गर्न माँग गर्दै सबै भन्दा ठूलो दलको नेता प्रचण्ड र सभाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेवाङ्गलाई बुझाइएको थियो । तर पनि वैदेशिक शक्ति केन्द्रको निर्देशन र संसदवादी दलालहरुको दवाव र स्वयम विद्रोही पक्षका प्रमुख नेता .प्रचण्ड र सरकारको नेतृत्व गरिरहेका तत्कालीन प्रम बाबुराम भट्टराईको वर्गीय आत्मसमर्पणको परिणाम ०६९ जेष्ठ १४ गते राती १२ बजे विघटन गराईयो । पहिलो संविधानसभाको विघटनको दिन देखिनै औपचारिक रुपमा प्रतिक्रान्तिकारी यात्रा शुरु भएको थियो । क्यान्टोलमेन्टका जनमुक्तिसेनालाई अपमानजनक तरिकाले आत्मसमर्पण र हतियार कब्जा गरी संविधानसभा विघटन गराइयो । कर्मचारीको नेतृत्वमा निर्दलीय सरकार गठन, अघोषित संकटकाल लगायर निर्वाचन गराइयो । ६९ लाख भन्दा बढी मताधिकार भएका मतदाताहरुको मतदाता नामावली दर्ता समेत गराइएन । सेना, सशस्त्र, जनपत प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान र निजामति कर्मचारी गरी २ लाख भन्दा बढी राज्यशक्तिको दुरुपयोग गरी कथित दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन गराइएको थियो । साम, दाम, दण्ड, भेद र जस्तो सुकै छलकपट गर्न पनि छुट दिएर अधिकतम सम्भ्राँत वर्गका सुकिला मुकिलाहरुलाई चुनाव विजय गराइयो । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई विकृत र भ्रष्टीकरण गरी सभासद खरीद विक्री गर्ने विषय बनाइयो । यस्तो गर्नुको पछाडिको उदेश्य समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली खारेज गर्नु थियो । किन भने यो प्रणाली संसदवादको विरुद्धमाछ । संसदवाद दलाल तथा नोकरशाह पँुजीवाद, मुनाफाखोर, सुदखोर, बसीखाने, ठगी खाने, भ्रष्टाचारी र भ्रष्टाचार गरेर अकुत व्यक्तिगत सम्पति कमाउनेको रक्षा कबज भएकाले साम्राज्यवाद र विस्तारवादले त्यसको रक्षाका लागि कथित लोकतन्त्रका नाउमा खर्र्बाैं रकम लगानी गर्दै आएकाछन् । अहिले नेपालमा भएको पनि त्यही हो । यसका विरुद्ध बोल्ने हैसियत नेपाली संसदवादी राजनीतिज्ञहरुले राख्दैनन् । ६ प्रदेशको नामाङकन र सिमाङकनमा भारतीय चासो र शिर्ष नेताहरुको स्वार्थ अन्तरनिहितछ । भारतीय सेनाका पूर्व मेजर जनरल अशोक मेहताको अभिव्यक्तिले यही पुष्टि गर्दछ । जनता र देशको सार्वभौम अधिकार सुनिश्चित नभएको संविधान मुलुकमा धेरै दिन टिक्दैन । नेपाली जनताले आफ्नो हक अधिकारको संवैधानिक प्रत्याभूति र व्यवहारिक कार्यन्वयन चाहन्छन् । त्यसका निम्ति निरन्तर संघषर््ाको विकल्प छैन । नेपालको संविधान ०७२ को प्रारम्भिक मस्यौदा, सुझाव संकलनको नौटँकी, राजनिितक सम्वाद समितिको प्रतिवेदन र चार दलका शिर्ष नेताहरुको अभिव्यक्तिले के कुरा स्पष्ट गरिसकेकोछ भने खसआर्य उच्चजातीय अहँकारवाद र सारसङग्रहवादमा आधारित प्रतिक्रान्तिकारी जनविरोधी संविधान नेपाली जनतामाथि लादने तीव्र तयारी भैरहेको छ । यो नयाँ संविधान वास्तवमा दलित र महिलाको लागि ”कौवालाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात” हुने निश्चित छ । संसदवाद बास्तवमा दलित, महिला र शोषित पीडित श्रमजीवी वर्गको लागि अफाप सिद्ध धेरै पहिलेनै भएको हो तर पनि जनतालाई भ्रम छर्दै, छलकपट, सत्ता, शक्ति र बनदुकको बलमा टिकाउदै आएको कुरा स्पष्टैछ । यसको अन्त्य र जनताको जनवादी अधिनायकत्व विना पूर्ण मुक्ति सम्भव छैन । दलित मुक्ति आन्दोलनको चुनौती नेपाली समाज परापूर्वकाल देखिनै हिन्दु वर्णाश्रम जातव्यवस्थामा आधारित वर्गविभाजित समाज रहेकोछ । राजनीतिक अर्थशास्त्रको दृष्टिकोणमा वर्णाश्रम जातव्यवस्थाले चार वर्णमा विभाजनको विशिष्टीकरण गरी आर्थिक उत्पादन र राजनीतिक शासन व्यवस्था एवम वर्गीय शोषण उत्पीडनको भिन्न र जारी रुपमा जातव्यवस्थाको विस्तार गरिएको थियो । कालन्तरमा सामन्तवादको विस्तार गर्न र वर्गविभाजनलाई स्थायित्व प्रदान गर्दै आएकोछ । दक्षिण एशियामा विशेषत ः भारत र नेपालमा हिन्दु सामन्तवाद र सामन्ती संस्कृति संस्कार र परम्परा टिकाई राख्न हिन्दु वर्णाश्रम जातव्यवस्थाको महत्वपूर्ण भूमिका रहँदै आएको तथ्य स्पष्टैछ । हिन्दुधार्मिक विचार र वर्णवादी चिन्तन प्रवृतिबाट प्रभावित करोडौं श्रमजीवी, किसान, मजदूर, उत्पीडित समुदायलाई एक ढिक्का बनाएर वर्ग दुश्मनका विरुद्ध संघर्ष गर्न बाधक बन्दै आएकोछ । यसर्थ माक्र्सवादी विश्लेषकहरुले दलित समस्यालाई अर्थराजनीतिसित जोडेर अध्ययन गर्न आवश्यक छ । आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक साँस्कृतिक शोषण उत्पीडन समग्रमा वर्गीय शोषण उत्पीडननै हो । आन्दोलनको संक्षिप्त समिक्षा भरकरै मात्र संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समिति, दलित सभासद र दलित नागरिक समाजको संयुक्त दलित आन्दोलनको पहिलो चरणको अन्तिम दिन दलित आन्दोलनका अगुवाहरुमाथि राज्यले क्रुरतम तरिकाले दमन धडपकड ग¥यो, बुट लाठी बर्षायो, महिलाहरुमाथि पुरुष प्रहरीले बुटले किचेर खुट्टा नै भाँचि दियो । शोषक सामन्त र दलाल नोकरशाह पुँजीवादी वर्गको राज्यसत्ता भएकाले आफ्नो वर्ग विरोधी दलित समुदाय माथि यो क्रुरता प्रदर्शन गरेको कुरा स्पष्टै छ । पहिलो चरणको आन्दोलनको दौरानमा जस्ले दमन गर्न आदेश दियो, उसैले सदनमा कुरा उठायो र दोस्रो चरणको बृहत अन्तरक्रिया कार्यक्रममा आएर गोहीको आँसू चुहायो । पुनःप्रतिबद्धता जाहेर ग¥यो र दलित एजेण्डा पार्न प्रयत्न गर्ने आशास्वन पनि दियो । त्यतिकैमा दलित आन्दोलन मत्थर हुने अपेक्षा गरेका थिए तर त्यस पछि मोटर साईकल ¥याली र अन्तिम दिन झाँकि सहितको उत्साहपूर्ण प्रदर्शन भए पछि वर्णवादी शासकहरु पुनःझस्किएका छन । शुरु देखि अन्तिम सम्म निरन्तर खटने कार्यकर्ता शुभचिन्तक र समर्थकको ठूलै संख्या पूर्ण मुक्तिको लागि संघर्षलाई निरन्तरता दिने मानसिकतामा छन । त्यस प्रकारको भावना, चाहना र दलित समुदायको मुक्तिको आवश्यकतालाई ध्यान दिइ अगुवाहरुले त्याग वलिदानका साथ अघि बढन आवश्यकछ । दलित समुदायका क्रान्तिकारी युवक युवतिहरुको उच्चतम चाहना र माँग तेस्रो चरणको आन्दोलन निर्णायक हुनु पर्दछ । आज सम्म अरुका लागि परिश्रम ग¥यांैं, अब आफ्नो वर्ग र दलित समुदायका लागि केही त्याग गरौं भन्ने सोच सकारात्मकछ । पार्टी भित्र वर्णवादी चिन्तन र अवसरवादी प्रवृतिका विरुद्धको संघर्ष र आफै भित्र लुकेर बसेको व्यक्तिवादी महत्वाँकाक्षी चिन्तनका विरुद्ध संघर्ष गर्दै दलित आन्दोलनलाई सफलतापूर्वक नेतृत्वगर्ने चुनौती खडा भएकोछ । पार्टीमा दलित समुदायबाट विकास भएका र नेतृत्व तह सम्म पुगेका तथा समानुपातिक कोटाबाट सभासद भएकाहरुको हकमा ठूलै चुनौती खडा भएकोछ । पार्टीको निर्णय नमाने कारबाही हुने र मान्दा दलित विरोधी संविधानको पक्षमा उभिनु पर्ने वा सभासदले हस्ताक्षर गर्नु पर्ने अवस्था आईसकेको छ । त्यस्तो अवस्थामा के गर्ने ? कारवाही भोग्न तयार हुने कि आत्मसमर्पण गर्ने भन्ने कुरामा छिट्टै फैसला गर्र्नै पर्छ । अन्यथा संयुक्त दलित मुक्ति आन्दोलनले वैधानिक आन्दोलनको रुपमा गतिशील हुन नसक्ने चुनौती खडा भएकोछ । विगतका उपलब्धीहरुको रक्षाको चुनौती काँगे्रस एमालेको ९ बुँदे अवधारणा, विगतमा सर्वसम्मति भएका बुँदाहरुको समेतको प्रश्नावली समितिको प्रश्नहरु, चार दलको १६ बुँदे सहमति र यी सबैको पृष्ठभूमिमा तयार पारिएको प्रारम्भिक मस्यौदाको अध्ययन गर्दा खसआर्य उच्च जातीय अहँकारवादी वर्णवादी शासकहरुको नियत दलित, महिला, उत्पीडित जाति, जनजातिलगायतका विगत सयौं वर्षदेखि राज्यसत्ता र राजनीतिक संरचनामा पहुँच शुन्यता र आर्थिक उत्पादनका साधन स्रोतबाट बञ्चित बनाईएकाहरुको प्रतिनिधित्व र अधिकार घटाउने र हटाउने रहेकोछ । त्यसैले ज्ञापन पत्र, अन्तरक्रिया, शान्तिपूर्ण सडक आन्दोलन, सदनमा बोलेको र संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेकै भरमा आधारभूत अधिकारको क्षेत्रमै परिवर्तन हुन्छ भन्ने भ्रम पाल्नु हुदैन । तर विघटित संविधानसभामा सर्वसम्मति भएका र दोस्रोले सर्वसम्मतिबाट स्वामित्व ग्रहण गरेको ११ बुँदे दलित समुदाय सम्बन्धी अधिकार मध्येमा पनि मुख्य तः जनसंख्याका आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वमाथि थप क्षतिपुर्ति सहितको सहभागिता जो मस्यौदामा कटौती गरेकोछ । ती दलित समुदाय सम्बन्धी अधिकार जस्ताकोतस्तै स्वीकार गराउन र अन्तरिम संविधानको धारा २१ ले व्यवस्थागरेको समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्त मस्यौदाबाट हटाउनबाट रोक्नु र धर्मनिरपेक्षताको रक्षागर्नु दलित आन्दोलनको मुख्य चुनौती हो । दोस्रो संविधानसभा दलितको प्रतिकुुलः विघटित संविधानसभामा दििलत ५०, महिला १९७, आदिवासी जनजाति मधेशी मुस्लिम २१९गरी जम्मा ४६६ जना अधिकारसित सरोकार राख्नेहरु भएकाले दुईतिहाई बहुमत जनपक्षीय थियो । दोस्रोमा त्यो संख्या घटेकोछ । यसको ठीक उल्टो सम्भ्राँत वर्गका, प्रतिगामी, पश्चगामी, यथास्थितिवादी र विगतमा संविधानसभाको विरोधी शक्तिहरुको दुईतिहाई बहुमत रहेको छ । जो संसदवाद भन्दा एक ईन्च माथि उठन तयार छैनन । अनुदारवादीहरुको नेतृत्वदायी भूमिका रहेकोछ । अल्पमत बहुमतबाट दलित अधिकार सुनिश्चित हुने सम्भावनानै छैन । आम सहमति गर्ने शिर्षस्थानमा दलित समुदायको नेतृत्वको पहुँच छैन । अग्रगामी परिवर्तनकारी नारा दिने हिजोका विद्रोही शक्ति भनिएकाहरुको कमजोर उपस्थिति तथा १६ बुँदे सहमतिका हस्ताक्षर कर्ता भएकाले आशातित अपेक्षागर्न नसकिने भएकोछ । दोस्रो संविधानसभा आफैमा सार्वभौम भएको शासक वर्गको दावी अनुसार अन्तरिम संविधान र पहिलो संविधानसभाले पारित गरेका विषयहरुलाई समेटन सिद्धान्ततः बाध्य छैन । तर यो संविधानसभा सार्वभौम हो भने पहिलो संविधानसभाले सर्वसम्मतिबाट पारित र दोस्रो संविधानसभाको अभिलेख अध्ययन तथा निक्र्यौल समितिले सर्वसम्मतिबाट पारित गरी संविधानसभाको पूर्ण बैठकले अनुमोदन गरी स्वामित्व ग्र्रहण गरेका दलित समुदाय सम्बन्धी हकः क्षतिपुर्ति सहित समानुपातिक प्रतिनिधित्व माथि थप संघमा ३% प्रदेशमा ५% र स्थानीयमा १०% तीनवटै राजनीतिक संरचनामा सुनिश्चित गरिने कुरा समेत हटाइएको छ । यसले दोस्रो संविधानसभा सार्वभौम हो कि होइन भन्ने प्रश्न खडा गरेकोछ । यसले बहिष्कारको औचित्य पुष्टि गर्दछ । क्रान्तिकारी र शानितपूर्ण आन्दोलनको तालमेल नेपालको संविधान ०७२ को मस्यौदा र सम्वाद समितिले मस्यौदा समितिमा पठाएको प्रतिवेदनले, अन्तरिम संविधान र पहिलो संविधानसभाले स्थापित गरेको प्रमुख अधिकारहरु कटौती गरेको अवस्थाछ । विगतमा खाईपाई आएको अन्तरिम संविधानले व्यवस्था गरेको र पहिलो संविधानसभाले स्थापित गरेको उपलब्धीको रक्षा र थप अधिकारको प्रत्याभूतिको लागि निम्न कार्यनीति र रणनीति आवश्यक पर्दछ ः– (१) दलित समुदाय भित्रको मोर्चाबन्दी ःराजनीतिक पार्टीका दलित भातृ संगठन, पूर्वसभासद र वर्तमान सभासद र दलित नागरिक समाज तथा दलित विज्ञ, वकिल, बुद्धिजीवी, प्राध्यापक र विद्यार्थीहरु बीचमा मोर्चाबन्दी आवश्यकछ । त्यसको समन्वय राजनीतिक पार्टीका माथिल्लो तहमा पुगेका दलित नेताहरुले गर्नु पर्दछ । (२) उत्पीडित समुदाय र दलित समुदाय बीचमा बृहत मोर्चाबन्दीः यो मस्यौदाले दलित समुदायका अधिकार मात्र होइन, आदिवासी जनजाति, मधेशी मुस्लिम, महिलालगायत कुनै न कुनै प्रकारले सिमान्तकृत र बहिष्करणमा पारिएका उत्पीडित समुदायको अधिकारहरु कटौती गरेकोछ । त्यसका लागि उपरोक्त सबै उत्पीडितहरु बीचमा बृहत संयुक्त मोर्चा वा कार्यगत एकता गर्न आवश्यकछ । यस प्रकारको मोर्चा मार्फत निरनतर छलफल, समन्यय, सहकार्य र एकताको वातावरण बनाई साझा अधिकारमा सामूहिक रुपमा र आ–आफ्नो एजेण्डामा एकले अर्कोलाई समर्थन गर्ने रणनीति अवलम्बन गरिनु पर्दछ । (३) खसआर्य उच्चजातीय अहँकारवादमा आधारित पुराना सत्ताधारी वर्ग र दलाल तथा नोकरशाह पुँजीवादी शासकहरु हजारौ वर्षदेखिको हालीमुहाली गर्दै आएको शासनसत्ता गुमाउने पक्षमा छैनन । उनीहरु अन्तिम दमसम्म लडने मानसिक तयारीमा छन । उनीहरु हिंसात्मक दमनमा आउने र बैधानिक र शानितपूर्ण आन्दोलनमाथि क्रुरतापूर्ण हत्या र दमन भयो भने त्यसको प्रतिरोध कसरी गर्ने ?। यस सम्बन्धमा पनि गम्भीर तयारीमा ध्यान दिइनु पर्दछ । (४) वैधानिक र अवैधानिक आन्दोलनको बीचमा समन्वय गर्न एउटा अधिकारिक स्टेरिङ समिति निर्माण गरिनु पर्दछ । दलित युवाहरुको स्वयम सेवक टीम निर्माणमा जोड दिइनु पर्दछ । (५) जनयुद्ध जनआन्दोलनको उपलब्धीको रक्षामा ध्यान दिने र समग्र वर्गीय मुक्ति आन्दोलनतिर जोड दिनु पर्दछ । किन भने सर्वहारा शोषित पीडित श्रमजीवी वर्ग राज्यसत्तामा हावी भएका अवस्थामा मात्र दलित र महिलाले अवसर पाउछन् भन्ने कुरा विघटित संविधानसभामा भएको उपस्थितिले स्पष्ट गर्दछ ।

तिलक परियार –नेपाल राष्ट्रिय दलित मुक्ति मोर्चा केन्द्रिय समितीको संयोजक हुनुहुन्छ ,

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Top Clicks

  • None
%d bloggers like this: