जागरण मिडिया सेन्टर

Home » दलित समाचार » परिमार्जित मस्यौदा विधेयकमाथी संसोधन हाल्ने तयारी : पैरवी सम्वाद कार्यक्रम

परिमार्जित मस्यौदा विधेयकमाथी संसोधन हाल्ने तयारी : पैरवी सम्वाद कार्यक्रम

विरु नेपाली
२०७२ भदौ १३, जागरण मिडिया सेन्टर

IMG_5328
संसोधन हाल्दा पार्टीले कारवायी गर्ने कुनै प्रावधान छैन, यदि कुनै पार्टीले कारवाईको धम्कि दिएको छ भने, त्यो संविधानसभा नियमवाली विपरित छ । त्यो पार्टीले ह्वीम हैन, आदेश दिएको हो । यसबाट डराउन पर्दैन : श्याम श्रेस्ठ ।
एकिकृत नेकपा माओवादीका सभासद दलजीत श्रीपाईलीले म एक्लै भएपनि संसोधन हाल्छु भन्नुभयो ।
उहाँले अरु दलित सभासदहरु यदि संसोधन हाल्ने कुराबाट व्याक हट्ने अवस्था आएछ भने, एक्लै भएपनि संसोधन हाल्ने तयारीमा भएको वताउनुभयो ।
उहाँले पार्टीले वोलाएर गरेको छलफलमा सामुहिक रुपमा पार्टीले संसोधन हाल्ने कुरा आफुलाई मान्य नभएको वताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो संविधानसभाभित्र केही दलित सभासदहरु हुनुहुन्छ, उहाँहरुले पार्टीको आदेशभन्दा वाहिर जान नसक्ने स्थितीमा हुनुहुन्छ, तर म एक्लैले भएपनि अन्तिम सम्म लड्ने अडान लिएको छु ।
उहाँले दलित अधिकार सुनिश्चित गर्ने सवालमा म कुनै हालतमा झुक्न तयार छैन, वरु पार्टी त्याग्न तयार छु भन्नुभयो ।
अधिवक्त तथा सामाजिक विज्ञ डा. याम वहादुर किसानले दलित आयोग गठन भएको १४ वर्षसम्म हुँदा पनि कानुन नवनेकाले नयाँ संविधानमा दलितलाई कानुन वनाई लागु गर्ने कुराले फेरी पनि दलितहरु ठगिने सम्भावना रहेको वताउनुभयो ।
उहाँले मौलिक हकमा दलितको हकलाई कानुन वनाई लागु गर्ने कुरा सान्दर्भिक छैन भन्नुभयो ।
उहाँले परिमार्जित विधेयकको ८९ वटा धारा उपधारा, खण्ड उपखण्डहरु दलित समुदायसँग सरोकार राख्ने विषय भएकाले सबैमा संसोधन हाल्न पर्ने हुन्छ भन्नुभयो । त्यसमध्ये राज्यका सबै अंगहरुमा समानुपातिक र क्षतिपुर्तिको हक थप्नुपर्ने कुरा र कानुन वनाई भन्ने व्यवस्था हटाउने कुरा महत्वपुर्ण रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
अन्तरिम संविधानदेखी परिमार्जित विधेयकसम्मको तुलनात्मक विवेचना वारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै अधिवक्ता डा. किसानले दलित आन्दोलनले उठाएको क्षतिपुर्तिको सिद्धान्त अन्तर्गत थप अधिकारलाई वचाउन सके, त्यसले पछि ठुलो अर्थ राख्छ भन्नुभयो ।
उहाँले संसोधन हाल्दा कार्यपालिका र संवैधानिक अंगहरुमा समानुपातिक तथा अनिवार्य प्रतिनिधीत्वको कुरा छुटाउनै नहुनेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले मस्यौदा विधेयकले दलित आयोगलाई संवैधानिक भनेपनि नाम मात्रैको संवैधानिक र अधिकाविहिन निकाय वनाएकाले यसको कन्सेप्ट गलत छ, भन्नुभयो । उहाँले दलित आयोगलाई अनुसन्धान गर्ने हैसियत सहितको अधिकार प्रदान गरिएको संवैधानिक आयोग वनाउनु पर्ने विचार राख्नुभयो ।
अधिवक्ता उदवीर नेपालीले परिमार्जित मस्यौदा विधेयकका २८ वटा धारामाथी संसोधन हाल्नै पर्ने वताउनुभयो ।
संसोधन हाल्ने विषयमा जानकारी गराउदै अधिवक्ता नेपालीले संसोधन हाल्दा, विधेयकको धारा ३८ को उपधारा ४ को महिलाको हकमा दलित महिलाको समानुपातिक प्रतिनिधीत्वलाई छोड्न नहुने कुरा राख्नुभयो ।
त्यसैगरी उहाँले धारा ४०को दलितको हकमा पहिला राज्यका सबै अंग भनिएको र पछि निकाय मात्रै भनिएकाले सबै संरचना र अंग थपिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले, कानुन नवनेसम्म सबै अधिकार अलपत्र हुने देखिन्छ, कानुन वनाई भन्ने शव्दको उल्लेखले भोली कानुन वनेन भने फेरी चलखेल गर्न सक्छन् । त्यसैले कानुन वनाई भन्ने शव्द हटाउन जरुरी छ, भन्नुभयो ।
अन्त्यमा उहाँले संवैधानिक निकायमा कम्तिमा एक जना दलितको प्रतिनिधीत्वको सुनिश्चितको व्यवस्था किटानीका साथ उल्लेख गरिनुपर्छ ।
नागरिक समाजका श्याम श्रेष्ठले मस्यौदा विधेयकमा, महिलाको जस्तै दलितको १३ प्रतिसत प्रतिनिधीत्वको प्रावधानलाई जोड दिएर संसोधन हाल्न सुझाव दिनुभयो ।
उहाँले राज्यका सवै निकाय तथा अंग र संरचनाहरुमा कम्तिमा एक जना दलितको प्रतिनिधीत्व भन्दा दलितलाई घाटा र राज्यलाई फाईदा पुग्ने भएकाले समानुपातिक प्रतिनिधीत्व भनेर किटानीका साथ उठाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले मुल प्रस्तावनामा सबै उत्पिडित समुदायलाई लत्याएर जान सक्ने स्थिती नभएकाले, यही हो वेला भनेर सवै उत्पिडित समुदायले सयुक्त रुपमै साझा मुद्धाका सहकार्य गर्दै संसोधन हाल्नुपर्छ भन्नुभयो ।
पहिलो संविधानसभाले सर्व सम्मतीले पारित गरी दोस्रो संविधानसभाले ग्रहण गरिसकेको र निक्र्याैल समितीले पनि पास गरेका अधिकारलाई कसैले पनि काट्ने अधिकार उहाँले भन्नुभयो, मैले संविधानसभाका सभामुखलाई यस विषयमा लेखेर दिएको छु , अव फेरी परिमार्जित मस्यौदाको विषयमा पनि यो कुरा आएन, हामीहरु संसोध हाल्ने तयारीमै छौं, तपाईहरु पनि आउनुहोस संयुक्त रुपमा हालौ ।
संविधानसभाको नियमावलीमा यस्तो किसिमको कुनै प्रावधान छैन, जस्ले संसोधन हालेकै भरमा पार्टीको कारवायी भोग्नुपर्ने । अर्काे कुरा पार्टीले ह्वीम लगाउन पाउने व्यवस्था पनि नियमावलीमा छैन । उहाँले भन्नुभयो, “यदि कसैले त्यसो भनेको छ भने, त्यो आदेश मात्र हो , त्यसैले संसोधन प्रस्ताव हाल्दा पार्टीले कारवायी गर्छ कि भनेर डराउनु पर्दैन ” ।
सभासद टेकु नेपालीले सरकारले वार्ताबाट दलितलाई अधिकार दिन चाहदैन त्यसकारण पार्टीमा पनि संसोधन हाल्नुपर्छ भन्नुभयो ।
उहाँले, कस्लाई केही नपुगेको खण्डमा, पार्टी आफैले संसोधन हाल्छ,तपाईहरुले हाल्नु पर्दैन भन्ने गरेको जानकारी गराउनुभयो ।
पार्टीले हाल्ने संसोधन हाल्ने कुरा अलग हो तर दलितका मुद्धामा ४० जना सभासदहरु एक ढिक्का हुुनै पर्छ । उहाँले भन्नुभयो, “कोहीले हाल्ने कोहीले नहाल्ने अवस्था आयो भने, पार्टीले कारवायी गर्ने अवस्था आए के गर्ने ? स्पट जरुरी छ ”।
सभासहरु दुलारी हरिजनले दलित र महिलालाई आरक्षण जरुरी छ भन्नुभयो । उहाँले ३, ५ र १० को क्षतिपुर्तिको सिद्धान्तलाई जोडदार रुपमा उठाउनुपर्ने वताउनुभयो ।
अर्की सभासद कमला विश्वकर्माले संसोधन हाल्दा दलित सभासदहरु मिल्नुको विकल्प नभएको वताउनुभयो । उहाँले पार्टीभित्र दलित मुद्धामा संसोधन हाल्ने कुरा वताएको समते जानकारी गराउनुभयो ।
पुर्व सभासद परशुराम रम्तेलले दलितको हकमा क्षतिपुर्ति सहित थप अधिकार संवैधानिक रुपमा दर्ता गराउनपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सभासदहरु, खड्क वस्याल, ओफीलाल ओखेडा, सिमा कुमारी विश्वकर्मा, पुर्व सभासदहरु सम्भुहजारा पासवान, धर्मराज विश्वकर्मा, लक्ष्मी परियार, अधिवक्ता रामशरण वर्माचार्य, दलित नागरिक समाजका संयोजक पदम सुन्दास, दलित अधिकारकर्मी, रणेन्द्र वराईली, मोहनशाह शंकर, धनकुमारी सुनार, ईश्वरी विक, अन्जान परियार, सुनिता मरिक डोम, लगाएतले दलितका मुद्धामा संसोधन हाल्न पार्टीले रोकतोक गर्न नपाउने भएकाले यसबाट पछि नहट्न सुझाव दिनुभयो ।
पैरवी सम्वाद कार्यक्रम समता फाउण्डेसन नेपाल र दलित नागरिक समाजले आयोजना गरेको थियो ।

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Top Clicks

  • None
%d bloggers like this: