जागरण मिडिया सेन्टर

Home » विचार » जारी गर्ने संविधान बनाउने कि लागु गर्ने संविधान बनाउने ?

जारी गर्ने संविधान बनाउने कि लागु गर्ने संविधान बनाउने ?

२०७२ भदौ २५, जागरण मिडिया सेन्टर

जारी गर्ने संविधान बनाउने कि लागु गर्ने संविधान बनाउने ?

अहिले देशव्यापी रुपमा जो आन्दोलन उठ्दैछ त्यो ठूलो र अतिवादी कुरामा उठिरहेको छैन । सिर्फ २ वटा कुरा गर्ने हो भने आन्दोलनलाई तत्कालै सम्बोधन हुन सक्छ ।

गर्नैपर्ने २ कुरा

पहिलो कुरा, राज्यका सबै निकायमा दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, मुस्लिम, थारुहरुलाई समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने । यो कुरा एमाले सचिव विष्णु पौडेलको नेतृत्वमा गठित संविधानसभाको अभिलेख र निक्र्यौल समितिले सर्वसम्मतिले सिफारिस गरेको थियो ।

तर त्यसलाई कृष्ण सिटौला नेतृत्वको संविधान मस्यौदा समितिले काटिदियो । आफूखुसी काटिएको कुरा जस्ताको तस्तै हुनुपर्छ भनेर माग गर्नु कुन ठूलो कुरा भयो ?

दोस्रो कुरा, प्रदेशको सीमांकन पाँच–छ जना शक्तिशाली नेताहरुको स्वार्थलाई ध्यान दिएर गरिएको छ, देशलाई केन्द्र बनाएर गरिएको छैन ।

पूर्वमा झापा, मोरङ, सुनसरी मिलाएर मधेशमा एउटा प्रदेश बनाउनु कुनै अतिवादी माग थिएन । त्यसले मधेशीले पहाडेलाई सोध्नैपर्ने, पहाडेले पनि मधेशीलाई सोध्नैपर्ने ज्यादै सन्तुलित स्थिति आउने थियो । यस्तो प्रदेश सामथ्र्यका हिसाबले पनि ठीक, पहिचानका हिसाबले ठीक प्रदेश बन्थ्यो ।

त्यस्तै पश्चिम नेपालमा पनि कैलाली, कन्चनपुर, बाँके, बर्दियासहितको प्रदेश बन्नुपर्छ भन्ने थारुहरुको माग जायज छ तर दुई तीन जना नेताहरुको स्वार्थले त्यसलाई रोकेको मात्र हो । त्यसो गर्दा बहुजातीय प्रदेश बन्ने थियो, एकलजातीय नामकरण गर्नुपर्ने खण्ड आउँदैनथ्यो ।

त्यस्तै मगरहरुलाई रोल्पा, रुकुम, प्युठान, पाल्पाका मगरहरु गुरुङसँग मिलेर प्रदेश बनाउँछौं भनिरहेका छन् । यसो गर्दा बहुजातीय राज्य बन्ने थियो । मगरहरुलाई छ्यान्नब्यान्न बनाउन जरुरी थिएन ।

हामीले नयाँ व्यवस्था ल्यायौं तर मानसिकता राजा महेन्द्रको रह्यो, संघीयतामा जाने भयौं तर मानसिकता चाहिँ केन्द्रीयताको बनायौं हामीले । त्यसले गर्दा मात्र जटिलता पैदा भएको हो ।

म यो संशोधन प्रस्तावमार्फत् भन्न चाहन्छु, हाम्रो नेतृत्वको बुद्धि खुलोस्, सद्बुद्धि पलाओस् ।

तपाईं नेताहरुले अहिलेको गणितका आधारमा संविधान जारी त गर्न सक्नुहोला तर लागु हुनेवाला छैन । यो दुर्घटनाको संकेत हो ।

काटिएको बहुभाषा नीति जस्ताको तस्तै चाहियो

अघिल्लो संविधानसभाले सर्वसम्मत रुपमा नेपालले बहुभाषिक नीति अवलम्बन गर्नेछ भनिएकोमा अहिले काटिएको छ । भाषा आयोगले भनेका अरु भाषा पनि सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ भनिएको थियो, अहिले त्यो व्यवस्था पनि काटिएको छ । त्यो ज्यूँका त्यूँ हुनुपर्छ ।

हटाउनुपर्ने ‘राष्ट्रिय’ धारा

नेपालमा पाइने सबै फूल राष्ट्रिय फूल हुन्, सबै जनावर राष्ट्रिय जनावर हुन् । जनावर, फूल, रंगका बीचमा राष्ट्रिय र अराष्ट्रिय भन्ने विभेदकारी व्यवस्था गर्नु जरुरी छैन । संविधानको यो धारा नै हटाइदिनुपर्छ ।

९० प्रतिशत कर किन केन्द्रलाई ?

नयाँ संविधानको मस्यौदामा ९० प्रतिशत कर उठाउने हक केन्द्र सरकारलाई दिइएको छ । यो अति केन्द्रीकृत संघीयताले नेपालमा ठीक गर्ने वाला छैन । त्यसकारण अकेन्द्रित संघीयता हुनुपर्छ ।

अहिले पनि परिस्थति बिग्रिसकेको छैन । ५० प्रतिशत जनता आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । यस्तो अवस्थामा एकदुई दिन भए पनि संविधान जारी गर्ने प्रक्रिया रोकेर वार्तामा डाक्नुपर्छ ।

इतिहासमा २ दिन भनेको कुनै ठूलो कुरा होइन । मैले माथि उल्लेख गरेका दुई वटा कुरा इमानदारीसाथ लागु गर्ने हो भने अहिलेको आन्दोलन शान्त पार्न सम्भव छ । यदि यी २ वटा कुरा लागु गर्दा पनि कोही आन्दोलनमा लाग्छ भने लागिरहून्, देश अगाडि बढ्छ ।

esamata.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Top Clicks

  • None
%d bloggers like this: