जागरण मिडिया सेन्टर

Home » समाचार » जनजाति, मधेशी र दलितको मोर्चाबन्दी : असोज ३ गते आमहड्ताल गरिने, ४ गते संविधान जलाइने

जनजाति, मधेशी र दलितको मोर्चाबन्दी : असोज ३ गते आमहड्ताल गरिने, ४ गते संविधान जलाइने

२०७२ असोज १, जागरण मिडिया सेन्टर ।
जनजाति, मधेशी र दलितको मोर्चाबन्दी : असोज ३ गते आमहड्ताल गरिने, ४ गते संविधान जलाइने

नयाँ संविधान जारी गरिने दिनमै संघीय समाजवादी फोरमलगायत मधेशवादी दल र सङ्घीय लिम्बुवान पार्टी, नेपालदेखि वैद्य नेतृत्वको माओवादीले कालो दिनका रुपमा विरोध गर्ने भएको छ ।

बिहीबार एक पत्रकार सम्मेलन गर्दै १२ वटा दलले असोज ३ गते आमहड्तालसँगै कालो झण्डासहित विरोध प्रदर्शनको कार्यक्रम घोषणा गरेका हुन् । त्यस्तै असोज ४ गते देशभरि संविधान जलाउने कार्यक्रम पनि घोषणा गरिएको छ ।

१२ वटा दलहरुले संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत पहिचान, संघीयता र समानुपातिक समावेशिताको स्थापनासँगै हरेक क्षेत्रमा समानता र उत्पीडनबाट मुक्तिका लागि आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलितका साथै विभिन्न समुदायले गर्दै आएका आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता प्रकट गरेका छन् ।

पत्रकार सम्मेलनमा वितरीत विज्ञप्तिमा आफ्नो आन्दोलनमा दमन गरियो भने देशमा दीर्घकालीन संघर्ष र गृहयुद्धको अवस्था पनि आउन सक्ने चेतावनी दिइएको छ ।
ती दलहरुले नयाँ संविधानलाई प्रतिगामी संविधान घोषणा गर्दै त्यसका विरुद्ध क्रियाशील रहेका राजनीतिक र सामाजिक गठबन्धन र मोर्चाहरु मिलाएर कार्यगत एकता गर्ने र त्यसले संयुक्त आन्दोलन गर्ने निर्णय पनि गरेका हुन् ।

यसरी मोर्चाबन्दी गर्दै संघर्षमा उत्रन खोजेका दलहरुमा मधेशी, जनजाति, दलितका मुद्दा उठाइरहेका पार्टीहरु रहेका छन् । संयुक्त विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गर्नेहरुमा सङ्घीय गठबन्धन, नेपालमा रहेका सङ्घीय समाजवादी फोरम, नेपालका उपेन्द्र यादव, तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका महन्थ ठाकुर, सदभावना पार्टीका राजेन्द्र महतो, तराई मधेश सदभावना पार्टी, नेपालका महेन्द्र राययादव, थरुहट तराई पार्टी, नेपालका भानुराम चौधरी, सङ्घीय लिम्बुवान पार्टी, नेपालका कुमार लिङ्देन “मिराक” , सामाजिक लोकतान्त्रिक पार्टी, नेपालका कुमार राई, आदिवासी जनजाति पार्टी, नेपालका तामाङ बुद्धराज स्याङ्तान सङ्घीय गणतान्त्रिक जनमुक्ति पार्टी मालवर सिं थापा रहेका छन् ।

त्यस्तै ३३ दलीय राष्ट्रिय मोर्चाको तर्फबाट त्यसका संयोजक एव नेकपा–माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्य ‘किरण’, राष्ट्रिय दलित मुक्ति आन्दोलनका संयोजक दानबहादुर विश्वकर्मा तथा समृद्ध मधेश नागरिक अभियानका संयोजक मोहन सिंहले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिको पूर्ण पाठ

मिति ः २०७२/०५/३१

आदरणीय पत्रकार वन्धुहरू,

नेपाली जनताको युगोँ युगको चाहनालाई साकार पार्नु पर्ने संविधान सभा आज प्रतिक्रान्तिको साधन बनेको छ । २०६२/६३ सालको जनक्रान्ति,१० वर्षे जनयुद्ध,मधेश जन विद्रोह, लिम्बुवान, किरात/खम्बुवान, ताम्सालिङ/तामाङसालिङ, नेवाः, शेर्पा, तमुवान, मगरात, थरुहट/थरुवान लगायतआदिवासी जनजाति, खस, शिल्पी/दलित, मुस्लिम, महिला समुदायहरू र मजदुर, किसानलगतयत उत्पीडित वर्गले गरेको सङ्घर्ष एवम् क्रान्तिको जनादेश तथा आन्दोलनका बेला गरिएको सम्झौता र सहमतिलाई तोडेर संविधान सभाले संविधान पारित गरेको छ ।

नेपाली जनताको बलिदानीपूर्ण सङ्घर्ष र विद्रोहबाट प्राप्त युगान्तकारी परिवर्तनका उपलब्धिहरू समाप्त गरेको छ । यस संविधानले मधेस जन विद्रोहपछि भएको सहमतिअनुरुप अन्तरिम संविधानमा संशोधन गरी थपिएको धारा १३८,१ (क) अनुरूप पहिचान सहितको सङ्घीयतालाई समाप्त गरेको छ । प्रदेश निर्माणमा उत्पीडित राष्ट्रियताहरूको पहिचानलाई अखण्डित बनाउनुको सट्टा महेन्द्रकालीन भूगोललाई अखण्ड बनाई आफैले स्वीकारेको सङ्घीयता र पहिचानको आधारलाई तोडेको छ । राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचनालाई इन्कार गरिएको छ । न्यायपालिकालाई पूर्ण रूपले एकात्मक नै बनाएको छ । पञ्चायतकालीन एकात्मक व्यवस्थाकै मान्यताअनुरूप राष्ट्रको परिभाषा गरी नेपाललाई एकलजातीय/राष्ट्रिय राज्य बनाउने षडयन्त्र गरेको छ । भाषिक एकाधिकारलाई कायम गरिएको छ । सूचनाको हकलाई नियन्त्रित गरिएको छ । मुलुकको व्यवस्थापिका सभामा ६० प्रतिशत समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्थालाई कटौती गरी ४० प्रतिशतमा सीमित गरेको छ । राज्यका सबै अङ्गहरूमा समानुपातिक समावेशीन बनाई समावेशी लोकतन्त्रको मुल्य र मान्यताको हत्या गरेको छ । धर्मनिरपेक्षतालाई अपव्याख्या गरेको छ ।

छोटोमा भन्दा उत्पीडित समुदायहरूसँग भएका विगतका सम्झौताहरू तोडिएको छ । त्यसले गर्दा नयाँ संविधानले राष्ट्रिय एकतालाई बलियो बनाउनु पर्नेमा सरोकारवाला समुदाय र आन्दोलनकारी शक्तिलाई निषेध गरी संविधानको घोषणासँगै देशमा विभाजनको रेखा कोरिएको छ । सरकारद्धारा जनताको न्यायपूर्ण सङ्घर्षमाथि भएको भेदभाव, दमन र उत्पीडनका कारण तराई मधेश तथा थरुहट/थारुवानमा भएको सङ्घर्षले जनविद्रोहको रूप लिनपुगेको छ । सरकार सेना, सशस्त्र प्रहरीलगायतआफ्नो सम्पूर्ण शक्ति लगाएर दमनमा उत्रेको छ । जनताको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमाथि सरकारको अत्यधिक बल प्रयोगले आन्दोलनलाई हिंसात्मक एवम् साम्प्रदायिक रुप दिई रहेकोे छ । हामी सरकारको यस कदमको घोर विरोध तथा भत्र्सना गर्दछौँ ।

अहिले नेपालीकाङ्ग्रेस, नेकपा (एमाले) र एकीकृत नेकपा (माओवादी) तथा सरकारले आन्दोलनरत जनताकामागहरूको कुनै सुनुवाइनगरी एकपक्षीय रूपमा संविधान घोषणा गर्न लागेकाले जनताको ठूलो हिस्सा खासगरी आदिवासीजनजाति, मधेसी, खस, दलित, मुस्लिम, महिला, पिछडा वर्ग लगायत सम्पूर्ण उत्पीडित वर्ग तथासमुदायहरू यो प्रस्तावित संविधानको विरुद्ध रहेका छन् । देशमा दङ्गाग्रस्त क्षेत्रको नाममाब्यापक रूपले सेना परिचालनतथाजनतामाथि राज्यआतङ्क, दमन, धरपकड, हत्याहिँसा र सिङ्गो मुलुकलाई ब्यारेकमा परिणत गरी घोषणा गरिने संविधानदिगो हुननसक्ने मात्रहोइनयसले देशमा द्वन्द्वको निरन्तरतापनिदिने छ । अतःआजमिति २०७२ भाद्र ३१ गते सङ्घीय समाजवादीफोरम, नेपालको केन्द्रीयकार्यालय तिनिकुनेमातपसीलका गठबन्धन तथामोर्चाकाप्रतिनिधिहरू सहभागी बैठकले निम्न निर्णयहरू गरेको छः
१.प्रतिगामी संविधानको विरुद्ध रहेका राजनीतिकतथा सामाजिक गठबन्धन र मोर्चाहरू सहभागी भई कार्यगत एकताकाआधारमा संयुक्त जन आन्दोलन गर्ने,

२. तराई मधेस र थरुहट/थारुवानमा जारी अनिश्चितकालीन आम हड्ताल,लिम्वुवानमा असोज ३ गतेदेखि घोषित अनिश्चितकालीन आम हड्ताल र तमुवानमा अशोज ४ गते हुने आम हड्ताल, राष्ट्रिय दलित मुक्ति आन्दोलनको अनिश्चितकालीन धर्ना तथा समृद्ध मधेस नागरिक अभियानद्वारा आयोजित कार्यक्रमप्रति ऐक्यबद्धता जाहेर गर्दै प्रतिगामी संविधानको घोषणा हुने २०७२ अशोज ३ गतेलाई प्रतिक्रान्तिको कालो दिनको रुपमा लिई सो दिनमा कालो झण्डासहितविरोध प्रदर्शन र आम हडताल गर्ने,

३.२०७२ अशोज ४ गते देशव्यापी रूपमा जनपरिचालन गरी उक्त संविधान जलाउने निर्णय गरेका छौँ । यस प्रतिगामी संविधानको घोषणाविरुद्ध हुने संयुक्त जन आन्दोलनमा सहयोग गर्न हामी सम्पूर्ण नेपालीजनतामाहार्दिक अनुरोध गर्दछौं ।

प्रिय पत्रकार वन्धुहरू,
देश आज संवैधानिकप्रतिक्रान्तिको विरुद्ध सङ्घर्षको अवस्थामा रहेको छ । संविधानको घोषणा शासकवर्ग र समुदाय÷जातिकालागि खुसियाली र उत्पीडित वर्ग तथा समुदायका लागि युद्धको घोषणा जस्तो हुँदै छ । हामी सत्तापक्षसँग विगतमा मधेसी, आदिवासी जनजाति, दलितलगायत परिवर्तनका पक्षधर सम्पूर्ण शक्तिहरुसँग भएका सम्झौता र सहमतिहरु कार्यान्वयन गर्न, दङ्गाग्रस्त क्षेत्रका नाममा गरिएको सेना परिचालनको आदेश तुरुन्त फिर्ता गर्न, नागरिक अधिकार तत्काल वहाली गर्न, आन्दोलनमा सहादत प्राप्त गर्नेहरुलाई सहीद घोषणा गर्न, घाइतेहरुलाई औषधी उपचारको व्यवस्था गर्न जोडदार माग गर्दछौँ । सत्तापक्षले हाम्रो जायज मागको सम्बोधनको सट्टा जनताको आन्दोलनमाथि दमन गरे देशमा दिर्घकालीन सङ्घर्ष र गृहयुद्धको स्थिति सृजना हुने हुँदा त्यसबाट उत्पन्न हुने सम्पूर्ण परिणामको जिम्मेवारी सत्तापक्ष नै हुने कुरा हामी सचेत गराउन चाहन्छौँ ।

१.सङ्घीय गठबन्धन, नेपालको तर्फबाट
क्र.स. राजनीतिक दल नाम थर पद हस्ताक्षर


१ सङ्घीय समाजवादीफोरम, नेपाल उपेन्द्र यादव अध्यक्ष
२ तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी महन्थ ठाकुर अध्यक्ष
३ सदभावना पार्टी राजेन्द्र महतो अध्यक्ष
४ तराई मधेस सदभावना पार्टी, नेपाल महेन्द्र राययादव अध्यक्ष
५ थरुहट तराई पार्टी, नेपाल भानुरामचौधरी अध्यक्ष
६ सङ्घीय लिम्बुवान पार्टी, नेपाल कुमार लिङ्देन “मिराक” अध्यक्ष
७ सामाजिकलोकतान्त्रिक पार्टी, नेपाल कुमार राई, अध्यक्षमण्डल सदस्य
८ आदिवासीजनजाति पार्टी, नेपाल तामाङ बुद्धराज स्याङ्तान अध्यक्ष
९ सङ्घीय गणतान्त्रिक जनमुक्ति पार्टी मालवर सिं थापा अध्यक्ष


२. मोहन बैद्य ‘किरण’, अध्यक्ष, ने.क.पा.–माओवादी तथा संयोजक, ३३ दलीय राष्ट्रिय मोर्चा

३. दानबहादुर विश्वकर्मा, संयोजक, राष्ट्रिय दलितमुक्तिआन्दोलन

४. मोहन सिंह, संयोजक, समृद्ध मधेस नागरिक अभियान

http://esamata.com/np/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Top Clicks

  • None
%d bloggers like this: