जागरण मिडिया सेन्टर

Home » विचार » परिवर्तनका पक्षमा पहिलो पाइला

परिवर्तनका पक्षमा पहिलो पाइला

एमएल नेपाली

२०७२ असोज २२, जागरण मिडिया सेन्टर

समाज गतिशील छ, पुरानोको अन्त्य र नयाँको जन्म हुँदै जान्छ । कहिले पनि गतिहीन पदार्थ र अप्रगतिशील सामाजिक, आर्थिक वर्गहरू जीवनदायी परिवर्तन र गतिको प्रक्रियाबिना जीवित रहन सक्दैनन् । गति एक प्रकारको पदार्थ पनि हो । यो समाज विज्ञानको नियमअनुसार विकसित हुन्छ र पुन: लोप भएर जान्छ तर पुरानो प्रतिक्रियावादी शक्तिका रूपमा फेरि उत्पन्न हुनै सक्दैन ।

त्यो उच्चतम् विकासको नयाँ रूपमा प्रस्फुटन भएर आउँछ । अहिले नेपाली समाजको विकसित घटनाक्रमको सारतत्त्व भनेको नै पुरानो प्रतिक्रियावादी राज्यसत्ताको अन्त्य र त्यसमा नयाँ अग्रगामी सामाजिक, आर्थिक अवस्था बोकेको राजनीतिक सत्ताको अनिवार्य प्रादुर्भाव हुनु हो । पहिलेको सत्ताको संरचनाहरूले सामन्ती, शोषक, ठालुहरूको सेवा गरेको थियो, जसले गर्दा शासकवर्गहरूले आफनो हितनाकूल दलित, उत्पीडित, सीमान्तकृत श्रमजीवी जनताको श्रम, पसिना, रगत प्रयोग गरिरहेका थिए । उनीहरूको वर्गचेतनाले सहज रूपमा समाजमा परिवर्तन ल्याउने लक्ष्य राखेका हुँदै हुँदैन थियो । उनीहरूले आफू एकमुठ्ठी शोषक वर्गहरूको फाइदामा सेवा गर्ने सबै सामाजिक आर्थिक वर्गहरू तयार गरेका हुन्छन् र त्यसैको पक्षपोषण गरिरहेका हुन्छन् । तर, समाजमा त्यसविरुद्ध एउटा अग्रगामी, क्रान्तिकारी, प्रगतिशील वर्गले भीषण लडाइँ जारी राखेका हुन्छन् । अन्त्यमा यही अग्रगामी वर्गले पश्चगामी वर्गलाई पराजय गर्न सफल भएको हुन्छ ।

त्यसले लाखौं दलित, उत्पीडित, सीमान्तकृत जनताको हितको अभिव्यक्ति गर्दै इतिहासको वास्तविक न्यायपूर्ण चरित्रको राज्यको संरचना निर्माण गर्ने हैसियत राख्छ । अहिले यही दर्शनमा आधारित रहेर निरंकुश सामन्ती राजतन्त्रलाई फालेर नेपालमा नयाँ संविधान बन्यो । अब नेपालको नयाँ संविधानको वर्गचरित्रलाई अग्रगामी न्यायोचित अवस्थाबाट कार्यान्वयन गर्ने भन्छांै हामी ।

अहिले नेपालमा सामन्तवादविरोधी तत्त्वको राजनीतिक शक्ति सन्तुलनले संविधानको निर्माण गर्‍यो । यसले पुँजीवादउन्मुख एक युगको प्रतिनिधित्वको स्वामित्व लियो, तर यो शक्ति सन्तुलन सापेक्ष हो । घटनाक्रमको विकास र वस्तुस्थितिमा फेरबदल आउनेबित्तिकै, त्यसभन्दा अर्को स्थिति सिर्जना भएलगत्तै यो सन्तुलन स्थायी र निरपेक्ष हुनै सक्दैन । जस्तो अहिले हामीकहाँ सरकार गठनको सवालमा सर्वपक्षीय होइन, बहुमतीय प्रक्रियाबाट सरकार निर्माणको प्रक्रिया अघि बढेको देखिरहेका छौं । अहिले राष्ट्रिय सहमति भत्काउन ठूलो प्रयास भइरहेको छ, जबकि स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय निर्वाचन भएर राज्यको आवश्यक पर्ने कानुनी संरचना नबनाउँदासम्म तथा संविधानमा कानुन बनाएर लागू गर्ने कुरा पूरा नगर्दासम्म तीन वर्षसम्म सरकार सहमतिको बनाउनुपर्ने हुन्छ । तर, दलको आफ्नो वर्ग स्वार्थमा टकराव भएर होला त्यो एकता कायम हुने अवस्था देखिँदैन । संविधान कार्यान्वयन गर्न संविधान निर्माणमा भूमिका खेल्ने सबै पार्टीको संयुक्त सहमतिको सरकार आवश्यक भइरहने हुन्छ, नत्र भने संविधान कार्यान्वयन गर्न सकिने अवस्था देखिँदैन । यो नेपाली अग्रगामी वर्गले संविधान कार्यान्वयनको अन्तिम चरण पूरा गर्ने बेलासम्म स्थिर र शान्त भएर देशको हितमा राष्ट्रिय सहमति र एकतामा अडिग भइरहनुपर्ने हुन्छ ।

संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशी कुरा पुँजीवादी समाजका आधारस्तम्भ हुन्, जसलाई यो संंविधानले स्थापित गरेको छ । तर, मधेसी–थारूहरूले उठाएका जायज मागहरूलाई संविधान संशोधन गरेर गतिशील परिवर्तन गर्दै अघि बढाउन सकिन्छ । संविधानमा रहेको अपरिवर्तनीय संरचनालाई बदल्न पनि सकिन्छ । राज्यको चरित्र परिभाषित गर्दा देश पुँजीवादी गणतन्त्रको विकासको चरण र समाजवादी क्रान्तिको तयारीमा अग्रसर रहने चेतनाबाट अघि बढेको छ । यो संविधानले नेपाली समाजलाई सामन्तवादको अन्त्य गर्दै पुँजीवादी आर्थिक विकासको उच्चतम् स्वरूपमा राखेर देशलाई समाजवादतर्फ रूपान्तरणका लागि तयारी गर्ने दिशानिर्देश गरेको छ । संविधानमा प्रगतिशील चरित्र छ, तर त्यसलाई मूलभूत रूपमा संस्थागत गर्ने र सचेत रूपले कार्यान्वयन गर्ने कुरा मुख्य चुनौती र जटिलताका रूपमा देखिएको छ । संविधानमा पहिचान र सामथ्र्यलाई मूर्तिकृत गरिएको छैन । एक जाति तथा वर्गको एकपक्षीय नेतृत्वका विरुद्धमा उत्पीडितहरूको स्वायत्तता तथा सत्ता शक्तिमा साझेदारीको लडाइँ थियो, तर त्यो संविधानमा पूर्णरूपमा स्थापित गरिएन । शासकीय स्वरूप संसदीय शासन प्रणाली नै हो । दुई सदनात्मक व्यवस्थापिका–संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुने प्रावधान छ । जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति (राष्ट्रप्रमुख) को प्रबन्ध गरिएन ।

अर्कोतर्फ संविधानमा दलित अधिकारका मुद्दाहरू कस्तो अवस्थामा कसरी प्रस्तुत गरिएका छन्, त्यो बुझ्न जरुरी छ । हालै जारी गरिएको नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने भन्ने छ । संविधानको धारा २४(१) अनुसार ‘छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्धको हकमा कुनै पनि व्यक्तिलाई निजको उत्पत्ति, जात, जाति, समुदाय, पेसा, व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाका आधारमा कुनै पनि निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै प्रकारको छुवाछूत वा भेदभाव गरिने छैन, गरेमा कानुनबमोजिम सजाय हुनेछ’ भन्छ । संविधानको धारा ४० मा दलितको हकमा ‘राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ’ भन्ने छ तर उपधारा १, २, ३, ५ र ६ दलित हकसम्बन्धी लेखेको कुरा कानुनबमोजिम व्यवस्था गर्ने भनिएको छ । त्यो कानुन कहिले बन्ने हो, कसरी बनेर कार्यान्वयन गरिने हो, त्यो मुख्य चुनौतीको सवाल हो । नेपाली समाजको सबभन्दा पिँधमा रहेको दलित समुदायको संविधानमा उल्लेख भएको अधिकार मात्र पनि कार्यान्वायन गर्ने वातावरण बन्यो भने समाजले समानताको बाटो खुला गर्नेछ ।

नेपाली क्रान्तिकारी वर्गले पूर्णयुद्ध जित्न सकिँदैन भन्ने वस्तुगत अवस्थाको सही विश्लेषण गरेर क्रान्तिलाई केही बिसौनीहरूमा राख्ने र शक्ति सञ्चय गरिसकेपछि थप क्रान्तिको अवस्थालाई अघि बढाउने विचार दर्शन बोकेर संविधानसभाबाट संविधान पारित गर्न सफल भयो । अहिले उसको आफ्नै एजेन्डा संविधानसभाबाट संविधान बनेर कार्यान्वयनको प्रक्रियामा अघि बढ्दै छ । यसलाई पछौटे प्रतिक्रियावादी शक्तिले पूर्ण रूपमा सीमान्तकृत तथा उत्पीडित दलित जनताका मुद्दाहरूलाई संविधानमा स्थापित गर्न दिएको त होइन तर पनि यसमा धेरै कुरा समेटिएका छन्, यसलाई कार्यान्वयन गर्न थप लडाइँ लड्नुपर्ने हुन्छ ।

यो साँचो हो, क्रान्तिको एउटा अध्याय सकिएको छ । अब क्रान्तिकारी अग्रगामी शक्तिले जनताको मुक्तिका बाँकी कार्यभार पूरा गर्न क्रान्तिको नयाँ अध्याय सुरु गर्नु जरुरी भएको छ । नेपाली समाजको स्थिर परस्परविरोधी वर्गमा विभाजित समाजको पीडाको स्वरूप अन्त्य गर्न पनि यो वर्गसंघर्ष चालू राख्नु समाज विकासको अनिवार्य स्रोत भएको छ । हाम्रो बहुवर्ग, बहुजातीय, बहुधार्मिक, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक क्षेत्रमा परस्पर विभाजित समाजको इतिहासको एकाकार एकत्व बनाउने शक्ति पनि वर्गसंघर्षको इतिहास हो ।

उत्पीडित र उत्पीडक वर्गबीच निरन्तर लडाइँले निर्माण गरेको संविधानसभाबाट नयाँ संविधान कार्यान्वयन गर्न अहिले नेपाली समाज एकपल्ट पूरा क्रान्तिकारी संरचनामा पुनर्गठन हुने अवस्थामा छ । यो नेपाली क्रान्तिको महान् संघर्षले पुरानो पछौटे चेतना बोकेको शोषणयुक्त वर्गहरूको नयाँ अग्रगामी सत्ता, शक्तिद्वारा विनाशको प्रक्रियाबाट समाप्त हुँदै छ । तर, राज्यको विलय नहुँदासम्म वर्गीय शोषण स्थिर रहँदासम्म परस्परविरोधी वर्गहरूबीच जीवनमरणको संघर्ष चलिरहने छ, फरक–फरक वर्गहरूबीच ।

http://kantipur.ekantipur.com/news/2015-10-09/20151009081600.html

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Top Clicks

  • None
%d bloggers like this: