जागरण मिडिया सेन्टर

Home » अन्य » नेपाली सञ्चारमा समावेसीकरणको नीतिलाई कार्यन्वयन गर्नुपर्ने ।

नेपाली सञ्चारमा समावेसीकरणको नीतिलाई कार्यन्वयन गर्नुपर्ने ।

सुनिता सुन्दास
२०७२ मंसिर, १५ जागरण मिडिया सेन्टर ।20151201_090917

नेपाल सरकारका सुचना तथा सञ्चार प्रविधी मन्त्रि शेरधन राईले नेपाली सञ्चारमा समावेसीकरण नीतिलाई कार्यन्वयन गर्ने प्रतिवद्धता गर्नुभएको छ ।
आदीवासी जनजाति पत्रकार संघ र समावेसी मिडिया आयोगले आयोजना गरेको समावेसी मिडिया नीति विषयक कार्यशालामा मन्त्री राईले सञ्चार क्षेत्रको विकासका लागि २०६३ सालमा गठित उच्च स्तरीय मिडिया सुझाव आयोगको प्रतिवेदनका सिफारिसहरुलाई तत्काल कार्यन्वयन गर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले समावेसीकरणको सिद्धान्तलाई पत्रकारिताको क्षेत्रमा पनि सार्थक तुल्याउन दलित, महिला, आदिवासी, जनजाति मधेसी र पछाडी पारिएका वर्ग र क्षेत्रका सिमान्तकृत समुदायको सहभागीता र प्रतिनिधीत्व वृद्धि गर्नुपर्नेमा लक्षित समुदायल आफैले पनि पहल गर्न आवस्यक रहेको वताउनुभयो ।
आदिवासी जनजाति पत्रकार संघ –फोनिजका अध्यक्ष दण्ड गुरुङले २०६३ सालमा गठित उच्चस्तरीय मिडिया सुझाव आयोगले वुझाएको प्रतिवेदन अझैसम्म कार्यन्वयन नगरेको वताउनुभयो । प्रतिवेदनमा दलित, महिला, आदिवासी, जनजाति मधेसी र पछाडी पारिएका वर्ग र क्षेत्रका सिमान्तकृत समुदायलाई प्रोत्साह गर्न राज्यको दायित्व भएकाले उनीहरुको सिप विकासका निम्ति तालिम र प्रशिक्षणको व्यवस्था गरिनुपर्ने उल्लेख छ ।
जागरण मिडिया सेन्टरका महासचिव दिपक परियारले राज्यको मिडिया नीति अझै दलित महिला, तथा सिमान्तृकत समुदायको हकमा समावेसी मैत्री भई नसकेको वेला उच्च स्तरीय मिडिया सुझाव आयोगले तयार गरेको प्रतिवेदनलाई कार्यन्वयन गर्नु नै ठुलो उपलव्धि हुने वताउनुभयो ।
नेपालको मिडिया समावेसी नीति हुनुपर्ने वहस उठिरहेका वेला मिडियाले उठाउने विषयवस्तु समेत समावेसीकरणको सिद्धान्तलाई आत्मसाथ गर्ने गरी उठाईनुपर्छ भन्नुभयो ।
कार्यक्रममा फोनिजका पुर्व अध्यक्ष तथा नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रिय सदस्य मोहनसिंह लामाले सञ्चारमा समावेसीकरण किन र कसरी विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । उहाँले कार्यपत्र मार्फत समावेसी नीति अपनाउने निजी सञ्चार माध्यमलाई उपयुक्त सहुलियत तथा अनुदान प्रदान गर्नुपर्ने, पत्रकारिताको क्षेत्रलाई समावेसी वनाउन प्रेस काउन्सिलको कार्यक्षेत्र विस्तार गरी समावेसी मिडिया काउन्सिल स्थापना गरी, समावेसीकरण सम्वन्धि नीति, मापदण्ड, आचारसंहिता योजना तर्जुमा कार्यन्वयन, अनुगमन तथा अनुदान वितरण कार्य सञ्चालन गर्नुपर्ने, सञ्चारकर्मीको दक्षता अभिवृद्धिका लागि राष्ट्रिय पत्रकारिता प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको स्थापना गरी दलित, महिला, आदिवासी जनजाति मधेसी लगाएत पछाडी पारिएका समुदायका लागि सिप विकास प्रशिक्षणहरु, समावेसी पाठ्यक्रमका आधारमा सञ्चालन गरिनुपर्ने लगाएतका सुझावहरु दिनुभएको छ ।
त्यसैगरी स्वतन्त्र पत्रकार डा. सुरेश आचार्यले प्रादेशिक राज्य संरचनामा सञ्चार नीति र समावेसीता विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नु भएको थियो । उहाँले कार्यपत्र मार्फत सञ्चार नीतिको आधार, सञ्चार नीति २०७१को निर्देशक सिद्धान्त, समावेसी सिद्धान्त तथा समग्र सञ्चार नीतिको वारेमा चर्चा गर्नुभयो ।

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Top Clicks

  • None
%d bloggers like this: