जागरण मिडिया सेन्टर

Home » अन्य » संविधानमा दलितको माग उपेक्षीत क्षतिपुर्तिको ग्यारेण्टी भएन

संविधानमा दलितको माग उपेक्षीत क्षतिपुर्तिको ग्यारेण्टी भएन

दिनेश गजमेर

२०७२ पुष ७ गते,धरान– जागरण मिडिया सेन्टर ।

राज्यले कानुन बनाई सदियौ देखि उत्पीडन गरेको क्षतिपुर्तीको ग्यारेण्टी गर्न दलित समुदायले माग गरेपनि नयाँ संविधानमा नसमेटिएको दलित अधिकारकर्मीहरुले बताएका छन् ।
यहाँ आइतबार भएको संविधानमा दलित अधिकार विषयक अन्तरक्रियामा पहिलो संविधानसभाले सुनिश्चित गरेको अधिकार माथि अंकुश लगाएको उनीहरुको आरोप छ । संविधानको धारा ४० मा उल्लेखीत दलितको हकको उपधाराहरुमा ‘कानुन बनाई’ भन्ने शब्दले अझै पनि दलित अधिकार कटौती हुने आशंका रहेको उनीहरुले बताए । दलित हकका लागि बनाईने कानुन दलित समुदायको प्रत्यक्ष सहभागितामा बनाईनुपर्ने उनिहरुले माग गरे । क्षतिपुर्तीको सिद्धान्तको आधारमा संविधान नबनेको समता फाउण्डेशनका अध्यक्ष दलित अधिकारकर्मी पदम सुन्दासले बताए । संविधान जारी गर्नुपुर्व भएको दलित आन्दोलनले अपेक्षा गरे अनुसारको दलित मैत्री संविधान नआएको उनले बताए । भने ‘समानुपातिक प्रतिनिधिको विषय उठाए पनि समावेशीमा सिमित राखेको छ ।’
पहिलोले सुनिश्चित गरेको क्षतिपुर्तीको सिद्धान्त दोस्रो संविधान सभाले जारी गरेको संविधानमा मेटाएको बताउँदै उनले समानुपातिक प्रतिनिधि सहित क्षतिपुर्ति स्वरुप थप प्रतिनिधीको माग गरेको संझाए । हरेक निकायमा केन्द्रमा ३, प्रदेशमा ५ र स्थानियमा ७ प्रतिशत थप प्रतिनिधीको माग गरिएको थियो । ती सबै हटाईएको उनले बताए । संविधानको धारा ४० मा कानुन बनाइ भन्ने दलित हकलाई कानुन बमोजिम हुनेछ भनेर पनि सच्याईएको छैन् । कानुन बमोजिम हुनुपर्ने माग गरिएको थियो । कानुन बनाई भन्ने शब्दले फेरि दलित अधिकारका लागि कानुन बनाउने भन्ने बुझिन्छ । तर कानुन बनाउँदा दलित हितमा बन्छ कि बन्दैन भन्नेमा उनले आशंका व्यक्त गरे । धारा ४० मा उल्लेख भएका ५ वटा उपधाराहरुलाई साच्चैनै कानुन बनाई लागु गरे १०/१५ वर्षमा दलित समुदायको कायापलट हुने उनको दाबी छ ।
कानुन बनाउँदा दलितको नेतृत्व हुनुपर्नेमा सहभागिहरुले जोड दिए । संविधानको प्रस्तावनामै राज्यले आत्मग्लानी गर्दै दलित समुदायसंग माफी माग्नुपर्ने उल्लेख गर्नुपर्ने मुक्ति समाजका केन्द्रिय सदस्य डिबी शाहशंकरले बताए । छुवाछुत तथा कसुर सजाय ऐन २०६८ मा उल्लेख गरिएको कैदको अवधि थप गर्नु पर्नेमा जोड दिए । ऐनमा ३ वर्षको कैद हुने व्यवस्था गरेको छ तर अदालती बन्दोबस्ती अनुसार ३ वर्ष वा त्यो भन्दा कम कैद सजाय भएमा धरौटीमा छुट्न सक्ने भएकाले ५ वर्ष कैद वा सो भन्दा बढी बनाउनु पर्ने बताए ।
दलित उत्थान समन्वय समिती धरान र समता फाउण्डेसन काठमाडौंको संयुक्त आयोजनामा अन्तरक्रिया भएको हो । कार्यक्रममा राप्रपा नेपालका धरान नगर अध्यक्ष जुद्ध लोहनी, मुक्ति समाजका सुनसरी जिल्ला सचिव बिनोद विश्वकर्मा, उपेक्षित उत्थान सरोकार केन्द्रका संरक्षक लाल बहादुर विश्वकर्मा, धरान उपमहानगरपालिकाका सामाजिक शाखाका अधिकृत सुनिल नेपाल लगायतले बोलेका थिए । समितीका अध्यक्ष दिल बहादुर रामदामको सभापतित्वमा भएको थियो ।

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Top Clicks

  • None
%d bloggers like this: