जागरण मिडिया सेन्टर

Home » अन्य » सरकारसँग गुहार माग्दै हरुवाचरुवाहरु

सरकारसँग गुहार माग्दै हरुवाचरुवाहरु

460188

२०७३  जेष्ठ १८, जागरण मिडिया सेन्टर

धनुषाको विभिन्न विभिन्न गाविसमा  दास जस्तै हरुवाचरुवा पेशा गरेर जीवन निर्वाह गरिरहेका समूदायले ऋण मुक्त गरी सुरक्षित बास र परिवार संख्याको आधारमा जग्गा सहित पुनः स्थापित गर्न माग गरेका छन् । लामो समय देखि सो माग गरेपनि सरकारले  सुनुवाई नगरेको भन्दै जिल्लाको पुर्वी क्षेत्र ननुपटटी, हठिपुर हरवारा र पचहर्वाका हरुवाहरुवाहरु सरकारलाई दबाब दिन करिव ४० देखि ५० किलोमिटर यात्रा तय गर्दै आइतवार जिल्ला प्रशासन कार्यालयन धनुषा आई पुगेका हुन् ।

बांच्नका लागि जमिन्दारको घरमा सस्तो ज्यालामा काम गर्ने गरेको उनीहरुको भनाई छ । “घर खर्च चलाउनको लागि ऋण लिन्छौ, त्यही ऋणको ब्याजवापन जमिन्दारको घरमा वर्षौवर्ष काम गछौ”, हरुवाचरुवाको रुपमा वर्षौ देखि काम गर्दै आएका ननुपटटीका प्रभु मुखिया बताउंछन् । “हाम्रो आफनै जग्गा जमिन छैन खेती गर्ने खेतवारी पनि छैन, ऐलानी जग्गामा घर छ । महाजनको खेतमा काम गरेवापत वार्षिक ३ देखि ५ कठ्ठा जमिन दिन्छ । दिनरात काम गरेपनि घर खर्च जुटाउन धौधौ परेको छ”, हरुवाचरुवा अधिकार मंच धनुषाका अध्यक्ष समेत रहेका मुखियाको भनाई छ ।

सरकारले पुर्न स्थापनामा ध्यान नदिएको भन्दै हरुवाचरुवाहरु सरकारसंग गुहार माग्दै छन । हरुवाचरुवाको अधिकारको लागि सक्रिय संस्था सामूदायिक सुधार केन्द्र जनकपुरको कार्यक्रम संयोजक संजय साहको सक्रियतामा हरुवा चरुवा अधिकार मंच धनुषाका प्रतिनिधिले प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिलिप कुमार चापागाईले ९ बुंदे ज्ञापन पत्र समेत बुझाएका हुन् । जेनेभा ग्लोवरको सहयोगमा सामूदायिक सुधार केन्द्रले ननुपटटी गाविसमा सक्रियता पूर्वका कार्य गर्दै आएको छ ।

ज्ञापन पत्रमा हरुवाचरुवाको मुक्तिको घोषणा गरी सुरक्षित बास र परिवार संख्याको आधारमा जग्गा सहित पुनः स्थापित गर्नुपर्ने, हरुवाचरुवाको उठीवासको घटना तत्काल बन्द गरी नाममा रहेको सम्पुर्ण ऋण खारेजी गर्नुपर्ने, राज्यले भुमीहिन दलितलाई एक पटक जमिन उपलब्ध गराउने र आवास बिहिन दलितलाई बसोवासको व्यवस्था गर्ने संवैधानिक व्यवस्था तत्काल कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, केन्द्रिय र स्थानिय निकायको वार्षिक योजना तथा बजेटमा हरुवाचरुवा बस्तीमा खानेपानी, बिजुलीको व्यवस्था गर्नुपर्ने, हरुवाचरुवाको छोराछोरीलाई उच्च र प्राविधिक शिक्षामा छात्रवृत्ति सहितको व्यवस्था गर्नुपर्ने, हरुवाचरुवालाई स्वास्थ्य सेवामा विशेष सहुलियत दिनुपर्ने, भुमिहिन हरुवाचरुवासंग सरकारले गरेका सम्झौताहरु अक्षरशः कार्यान्वयन गर्दै हरुवाचरुवाको मानव अधिकारको सम्मान गर्नुपर्ने र श्रम अनुसारको ज्याला निर्धारण गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग समेटिएको छ ।

पश्चिम तराईका थारु समूदायका कमैयाहरुलाई सरकारले २०५७ साल साउन २ गते कमैयालाई मुक्त घोषणा गरेको थियो । २०६५ भदौ २० गते हलियालाई र २०७० साल साउन ३ गते कमलरीलाई मुक्त घोषणा गरेको थियो । तर समान प्रकृतिको अन्यायपुर्ण श्रम सम्बन्धबाट पीडित रहेका तराई मधेशको पुर्वी हरुवाहरुवा दास बाधाको रुपमा श्रम गर्न बाध्य छन् । अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन २०१३ को प्रतिवेदन अनुसार पूर्वी र मध्य तराईका धनुषा, सिरहा, सप्तरी, सुनसरी, सर्लाही, रौतहट र बारा लगायतका ७ जिल्लामा ६९ हजार ७ सय ३८ घरपरिवार हरुवाचरुवा छन । जुन ७ जिल्लाको कुल घरपरिवारको ९ प्रतिशत रहेको तथ्यांकले देखाएको छ ।

धनुषा लगायतका तराईका जिल्लाहरुमा विद्यमान अधिकांश हरुवाचरुवाहरुको आफनै खेतीवारी छैन । ऐलानी जग्गामा बसोबास गर्ने गरेको पाइएको छ । पछिल्लो समय हरुवाचरुवाहरुको जीवनमा खासै परिवर्तन नआएपनि उनीहरुको छोराछोरीहरु विद्यालय जान थालेका छन् । आर्थिक समस्या टार्न उनीहरुका छोराहरु बैदेशिक रोजगारीमा पनि गइरहेका छन् ।

– See more at: http://dalitonline.com/archives/10294#sthash.15bH9Bd1.dpuf

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Top Clicks

  • None
%d bloggers like this: