जागरण मिडिया सेन्टर

Home » अन्य » ६० वर्षसम्म दलित न्यायधिश पाएन सर्वोच्चले : दलित सांसद भन्छन् , ‘ योग्य व्यक्ति नै छैनन् ’

६० वर्षसम्म दलित न्यायधिश पाएन सर्वोच्चले : दलित सांसद भन्छन् , ‘ योग्य व्यक्ति नै छैनन् ’

गगनशिला खड्का

२०७३ साउन १८,जागरण मिडिया सेन्टर

;jf]{Rr cbfntsf GofofwLzx?sf] zky u|x0f

	/fi6«klt ljBfb]jL e08f/Lsf] ;d'kl:yltdf ;f]daf/ zLtn lgjf;l:yt /fi6«klt sfof{nodf cfof]lht Ps ;df/f]xdf k|wfgGofofwLz ;'zLnf sfsL{n] ;jf]{Rr cbfntsf !! gjlgo'Qm GofofwLzx?nfO{ kb tyf uf]kgLotfsf] zkyu|x0f u/fpFb}. tl:a/M /f]zg ;fksf]6f,/f;;
सोमवार सर्वोच्च अदालतमा ११ जना नयाँ न्यायधिशले सपथ ग्रहण गरे तर त्यसमा दलितको तर्फबाट एकजना पनि परेनन । संविधानले हरेक क्षेत्रमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको भए पनि सर्वोच्चमा एक जना पनि दलित न्यायधिश सिफारिस भएनन् ।

संविधान अनुसार राज्यका हरेक निकायमा महिला ३३ प्रतिशत, मधेशी २७ प्रतिशत, आदिवासी जनजाती २२ प्रतिशत, दलित ९ प्रतिशत, अपांग ५ प्रतिशत र पिछडिएको क्षेत्र ४ प्रतिशत प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने व्यवस्था छ । परिषद्ले सर्वोच्च अदालतको न्यायधिशका लगि ११ जनाको सिफारिस गर्दा जम्मा २ जना महिला, २ जना मधेशी र एकजना जनजाती मात्रै सिफारिस गरेको छ तर दलित, अपांग, पिछडिएको क्षेत्रबाट भने सिफारिस छैन ।
न्याय परिषद्ले न्यायधिश सिफारिस गर्दा समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व नगरेको भन्दै संसदको संसदीय सुनुवाई विशेष समितिले गम्भिर ध्यानाकर्षण समेत ग¥यो । ‘सिफारिस गर्दा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वलाई समेत ध्यान दिई सिफारिस गर्न पनि ध्यानाकर्षण गराएका छौँ ’ सुनुवाई विशेष समितिका सभापति कुलबहादुर गुरुङ्गले भने ।
२०१३ सालमा स्थापना भएको सर्वोच्च अदालतमा ६० वर्षको इतिहासमा एक जना पनि दतिल व्यक्ति न्यायधिश भएका छैनन् । अहिले सम्म जम्मा ५३ जना न्यायधिश भइसकेको सर्वोच्च अदालतमा एक जना पनि दलित व्यक्ति नहुनु विडम्वना भएको दलित अधिकारकर्मीहरुको भनाई छ । सर्वोच्च मात्रै होइन, अहिले ७५ जिल्ला अदालतमा समेत एक जना पनि दलित न्यायधिश छैनन । १६ पुनरावेदन अदालतमध्येमा एक जना मात्रै न्यायधिश रहेका छन् ।
न्याय परिषद्ले न्यायधिशका लागि सिफारिस गर्ने नियम भए पनि न्यायधिश सिफारिस गर्दा राजनीतिक दलले भागवण्डा गरेका हुन् । योग्यता क्रम तलमाथि बनाएर न्याय अन्याय दिने काम गरियो भन्दै सुनुवाई समितिले सचेत बनायो । तर दलितको प्रतिनिधित्वको विषयमा दलहरुले कुनै कुरा उठाएनन् । राजनीतिक दलले दलित सिफारिस नगरेका कारण सर्वोच्च अदालत अहिलेसम्म दलितको प्रतिनिधित्व गरेर न्यायधिश नबनेको नेकपा माओवादी केन्द्रका साँसद सीता नेपालीले बताइन् ।
कतिपय राजनीतिक दलले दलित अधिकारको विषयमा चर्को कुरा उठाउने गरे पनि दलितलाई प्रतिनिधित्व गराउने बेला चुप लागेर बस्ने कारणले गर्दा यस्तो समस्या भएको नेपालीको भनाई छ ।
दलित नेताहरुभित्रै विवाद
अधिकारका लागि भन्दै युद्ध लडेका कतिपयले दलितको प्रतिनिधित्व राज्यका हरेक निकायमा हुनुपर्ने आवाज उठाउने गरे पनि अन्यले भने त्यो विषयमा बोल्न नै नचाहने गरेको फेला परेको छ । कतिपय साँसदहरुले त दलित भन्ने शव्द बेचेर प्रतिनिधित्व समेत गराउन नहुने बताउँछन् । ‘क्षमता नभएका मान्छे छन् अनि कहाँबाट न्यायधिश हुन्छन् ? जातिय न्यायधिश माग्ने मात्र हो, यस्तो तरिका गलत हो’ एमाले साँसद चुरामणी जंगलीले भने ‘त्यसैले न्यायधिश पाइएन भनेर उथलपुथल गर्न जरुरी छैन ।’
तर नेकपा माओवादी केन्द्रकी साँसद सिता नेपालीले भने अधिकारका लागि धेरै लडाइ लडे पनि दलहरु एक नभएकोले प्रतिनिधित्वमा समस्या आएको बताइन । ‘हामी धेरै संघर्ष गरेका थियौँ तर न्यायमा पुनःसंरचना गर्न चाहेर पनि सकेनौँ ’ उनले भनिन् ‘ राजनीतिक दल एक हुनुपर्दछ । यसका लागि सबै मिलेर आवाज बुलुन्द पार्नुपर्दछ ।’

राजनीतिक दल एक हुनुपर्छ : सीता नेपाली सांसद, एनेकपा माओवादी
हामीले उठाइरहेका छौँ । परिवर्तनको प्रत्याभुती हुनुपर्दछ । हरेक निकायमा सहभागीता हुनुपर्दछ । हामीले धेरै संघर्ष गरेका थियौँ । न्यायमा पुनःसंरचना गर्न चाहेर पनि सकेनौँ । योग्य व्यक्ति हुदाँहुदैँ न्यापरिषदले सिफारिस गरेन । आउँदो दिनमा गर्नुपर्दछ । दलित भनेको आन्दोलन हो । राजनीतिक दल एक हुनुपर्दछ । यसका लागि सबै मिलेर आवाज बुलुन्द पार्नुपर्दछ ।
हामीलाई न्यायधिश हुन्छु भनेर भन्नुभएन : खड्ग बहादुर बस्याल सांसद, नेपाली काँग्रेस
सांसद हुदैमा सबै कुरा हुने होइन । राज्यका हरेक निकायमा नियुक्ति हुदाँ राजनीतिक रुपमै हुने हो । वकिल पढेका साथीहरु यत्रतत्र हुनुहुन्छ तर यस्तो खालको उपस्थिति देखिएन । पहिलो कुरा न्यायधिश हुन्छु भन्ने व्यक्तिहरु हामीलाई खोज्न आउनुभएन, हामी कोकोलाई खोज्न जाने ? ।
क्षमता नभएका कहाँ न्यायधिश हुन्छन : चुडामणी वि.के जंगली साँसद, नेकपा एमाले
न्यायधिश हुनको लागि त योग्यता चाहियो नि ? कोही छ त्यस्तो मान्छे । क्षमता नभएका मान्छे छन् अनि कहाँबाट न्यायधिश हुन्छन् ?मैले मीन विश्वकर्मालाई बनाउने ?जितु गौतमलाई न्यायधिश बनाउने ? अनि दलजित श्रीपालीलाई न्यायधिश बनाउने ?जातिय न्यायधिश माग्ने मात्र हो, यस्तो तरिका गलत हो । त्यसैले न्यायधिश पाइएन भनेर उथलपुथल गर्न जरुरी छैन ।

– See more at: http://dalitonline.com/archives/13721#sthash.2Z2kshrv.dpuf

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Top Clicks

  • None
%d bloggers like this: