जागरण मिडिया सेन्टर

Home » अन्य » गरिबीसँग जोडेर गरिनुपर्छ आर्थिक समृद्धिको बहस

गरिबीसँग जोडेर गरिनुपर्छ आर्थिक समृद्धिको बहस

डा. निर्मल विश्वकर्मा

२०७३ साउन २५,जागरण मिडिया सेन्टर ।

गरिबीसँग जोडेर गरिनुपर्छ आर्थिक समृद्धिको बहस

नेपालमा अहिले आर्थिक समृद्धिको बहस जोडतोडले सतहमा आएको छ । नेपाल सरकारका बजेट, वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, राष्ट्रिय योजना आयोगका पछिल्ला आवधिक योजना, राजनीतिक पार्टीका निर्णय, सबै यही मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेर ल्याइएका देखिन्छन् । तर, अहिले भइरहेको आर्थिक समृद्धिको बहसको मुद्दाका पछाडि विभिन्न प्रश्न पनि उठेका छन् । के आर्थिकबाहेक अन्य सबै समस्या समाधान भए ? के अहिले चलिरहेको आर्थिक समृद्धिको बहसले लक्षित वर्ग वा आर्थिक रूपले विपन्न वर्गको जीवनस्तरमा टेवा पुर्‍याउँछ ? कतै राष्ट्रका अरू वास्तविक र गहिरा समस्यालाई ओझेलमा राख्न पनि यस्ता मुद्दा अगाडि सारिएका त होइनन् ? हालका छलफलकर्ताले के बहस गर्छन् भने देशमा राजनीतिक, सामाजिक र भौगोलिक सवाल नयाँ संविधान निर्माणपश्चात समाधान भए । यी समस्या अब छैनन् । तर, वास्तविकता यस्तो देखिँदैन । नयाँ संविधानले एकात्मक सामन्ती राज्य प्रणालीलाई विस्थापित गरी निश्चित रूपमा गणतन्त्रलाई अंगीकार गरेको छ । सतहका केही मुद्दा सम्बोधन भएका देखिन्छन् । तर, गहिराइमा विश्लेषण गर्ने हो भने अझै पनि विभिन्न वर्ग, समुदाय र क्षेत्रका जटिल रूपमा अल्झेका मुद्दा सम्बोधन हुन बाँकी नै छन् । राज्यको शक्ति सन्तुलनमा भागिदारीको सवाल बाँकी नै छ । प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमार्फत संघीय र प्रादेशिक तहमा दलित र महिलाको प्रतिनिधित्व कसरी हुन्छ भन्ने सुनिश्चित गर्ने बहस अति आवश्यक छ । यसैगरी सामाजिक मुद्दाअन्तर्गत सबै समुदायको राज्यका सबै अंग र तहमा जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशी हुने मुद्दा ज्युँकात्यँु रहेको छ । प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता आर्थिक समृद्धिको एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो हो । यसका लागि लोकसेवा आयोग, सुरक्षा आयोग, शिक्षा आयोग, निर्वाचन प्रणालीजस्ता क्षेत्रका कार्यविधिमा परिवर्तन गर्न आवश्यक छ । यी सबै क्षेत्रलाई कसरी समानुपातिक समावेशी बनाउने बहस हुनु अति आवश्यक छ । यसैगरी भौगोलिक र क्षेत्रीय मुद्दा जटिल रूपमै सतहमा आएका छन् । प्रदेशहरूको सीमांकनको मुद्दाले तराईमा एउटा जटिल रूप लिइसकेको छ । त्यसलाई राजनीतिक रूपले सम्बोधन गर्न आवश्यक छ । सीमांनको मुद्दा बिस्तारै प्रदेशस्तरबाट स्थानीयस्तरमा हस्तान्तरण हुन सक्ने सम्भावना पनि बढ्ने देखिन्छ । यी मुद्दालाई राष्ट्रको आर्थिक समृद्धिको मुद्दासँग जोडेर लैजान आवश्यक छ । नेपालको आर्थिक समृद्धिको मुद्दामा कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण, पूर्वाधार विकास र औद्योगिकीकरणलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइएको पाइन्छ । कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरणमा कुनै विवाद हुने कुरा भएन किनभने अझै पनि ६६ प्रतिशतको जीविकाको आधार कृषि क्षेत्र नै हो । कृषिको उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने र उच्च मूल्य दिने हो भने उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राखेर समृद्धिलाई टेवा पुर्‍याउन सकिन्छ । तर, यस क्षेत्रमा राज्यका तर्फबाट भएका लगानीले अहिलेसम्म कृषि कर्म गर्ने समुदायलाई फाइदा पुर्‍याउन सकेको छैन । २५ प्रतिशतभन्दा बढी घरधुरी भूमिहीन छन् । भूमिको पुनर्वितरण नभई गरिने कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरणले आर्थिक समृद्धिलाई टेवा नपुर्‍याउन सक्छ । पूर्वाधार विकासको बहस पनि जोडतोडले उठेको छ । त्यसमा पनि भौतिक पूर्वाधारजस्तै यातायात, पुल, सहर विकास छन् । यी क्षेत्र राष्ट्र निर्माणका लागि अति आवश्यक छन् । तर, यस्ता पूर्वाधारले विपन्न वर्गको आर्थिक अवस्था कसरी सुधार गर्न सक्छ ? यस्ता विकासबाट यी वर्गले कसरी लाभ लिन सक्छन् ? यो सन्दर्भमा सामाजिक पूर्वाधार, जस्तै– शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी आदिबारे कम बहस भएको पाइन्छ । अहिले पनि दलित समुदायका बालबालिकाको विद्यालय छाड्ने दर अत्यन्त उच्च छ । यही अवस्था रह्यो भने यो समुदायको आउने पुस्ता अनपढहरूको जमात हुनेछ । अझै पनि यो समुदायका बस्तीमा खानेपानी पुग्न सकेको छ । शौचालय निर्माण पुगेको छैन । यी सामाजिक पूर्वाधारविना यस्ता समुदायको आर्थिक समृद्धि कस्तो होला ? यो क्षेत्रमा कहिले पनि बहस हुन सकेन । यो अवस्थाले यस्तो वर्ग र समुदाय फेरि कहिल्यै नउठ्ने गरी पाखा लाग्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ । यसैगरी आर्थिक समृद्धिमा औद्योगिकीकरणमा योगदान उल्लेखनीय मानिन्छ । तर, औद्योगिकीकरणको सवालमा राष्ट्रमा रहेका परम्परागत सीप र पेसाको बहस हुन सकेको छैन । स्रोतहरूको विश्लेषणसहितको बहस हुन सकेको छैन । विदेशबाट आयात गरेर ल्याउने कच्चापदार्थमा आधारित उद्योगलाई मात्र बहसमा ल्याउने गरिन्छ । नेपालको इतिहासको मध्यकालमा नेपालका फलाम र तामाका सामग्री युरोपको भन्दा राम्रा मानिन्थे । अहिले ती खानी बन्द गरिएका छन् । ती खानी खोलेर ऐतिहासिक रूपले प्रयोग गर्ने समुदाय र राष्ट्रको आर्थिक समृद्धिको बहस आवश्यक छ । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, वैदेशिक रोजगारीमा रहेको नेपाली श्रमिकहरूलाई नेपालको आर्थिक समृद्धिमा कसरी जोड्न सकिन्छ भन्ने छ । उनीहरूले पठाउने विप्रेषणलाई कसरी नेपालको समृद्धिमा जोड्न सकिन्छ । नेपालको १९.२५ लाख मानिस विदेशमा रहेका छन् । विश्व बैंक (२०११) को तथ्यांकअनुसार विप्रेषणबाट प्रत्येक घरधुरीको ४० हजार ६ सय आम्दानी हुन्छ । अझ भन्ने हो भने नेपालको अर्थतन्त्र उनीहरूले नै धानिदिएका छन् । नेपालमा अहिले गरिबी २१.६ प्रतिशत छ । विप्रेषण नआउँदा हो त यो ३५ प्रतिशत हुने थियो । तर, उनीहरूले पठाउने विप्रेषणको ९६.५० प्रतिशत उपभोगमा खर्च भइरहेको छ । उनीहरूले पठाउने पैसालाई आर्थिक उत्पादनमा लगानी गर्ने नीति र कार्यक्रम विकासतर्फ बहस हुनु जरुरी छ । (विश्वकर्मा अन्तर्राष्ट्रिय मामिला, गरिबी र खाद्य सुरक्षामा अनुसन्धानरत् छन्) तपाईंलाई विश्वकर्माको विचार कस्तो लाग्यो ? np<space> पछि प्रतिक्रिया, आफ्नो नाम र ठेगानासमेत टाइप गरी ३३६२४ मा एसएमएस गर्नुहोस्, प्रतिक्रिया प्रकाशित हुनेछ ।

– See http://www.enayapatrika.com/2016/08/81300#sthash.GFW2JvHM.hKFCqMCn.dpuf

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Top Clicks

  • None
%d bloggers like this: