जागरण मिडिया सेन्टर

Home » अन्य » छुवाछुत सजाय नहुँदा ऐन निष्प्रभावी

छुवाछुत सजाय नहुँदा ऐन निष्प्रभावी

गणेश लम्साल
२०७३ भाद्र ३,जागरण मिडिया सेन्टर ।
kantipur-chhuwachhut-1000x0-800x500_c-1
जातिय विभेद तथा छुवाछुत मुद्दामा अदालतबाट कैद सजाय नहुँदा ऐनको व्यवहारिक प्रभाव अपेक्षा अनुसार हुन पाएको छैन ।

जातिय विभेद तथा छुवाछुत कसुर सजाय ऐन २०६८ अनुसार कसुर गर्नेलाई एक महिना देखी तीन वर्ष सजायको व्यवस्था भए पनि अदालतले मुद्दा पुर्पक्ष गर्दा र फैसला गर्दा कसुर गर्नेलाई कैद सजाय नगर्दा ऐनको व्यवहारिक प्रभाव अपेक्षा अनुसार हुन नसकेको हो ।

प्रहरीले अनुसन्धान गरि सरकारी कार्यालय मार्फत अभियोजन गरेर दर्ता गरेका जातिय विभेद तथा छुवाछुत कसुर मुद्दाका अभियुक्त्तहरुलाई अदालतले पुर्पक्ष गर्दा प्राय सबैलाई सादा वा धरौटी तारेखमा छाडने गरेको छ । यसैगरी फैसला गर्दा पनि ऐनमा व्यवस्था भए अनुसार कैद सजाय नगरी न्युन जरिवाना असुलेर अनि पीडितलाई पनि न्यून क्षतिपुर्ति मात्र भराइदिने गरेको पाइएको छ ।
जातिय छुवाछुत कसुर ऐन २०६८ लागू भएपछि देशभरका अदालतहरुबाट ३२ वटा मुद्दा फैसला भैसकेका छन । अदालतले कसुर ठहरयाएर फैसला गरेका सबै मुद्दाका अभियुक्तहरु न्युन जरिवाना र पीडितलाई क्षतिपुर्ती तिरेर कसुर मुक्त भएका छन् ।
जातिय छुवाछुत कसुर सजाय ऐनको प्रभावकारीताबारे अनुसन्धान गरिरहेका अनुसन्धानकर्ता डा यामबहादुर किसानका अनुसार जातिय छुवाछुत ऐनमा न्याय दिलाउन अदालत जति संंवेदनशील हुनुपर्ने हो त्यो नभएको बताएका छन् । अदालती वन्दोवस्ती अनुसार ३ वर्षसम्म कैद सजाय हुने अभियुक्तलाई पुर्पक्ष गर्दा थुनामा राखिरहनु नपर्ने भन्ने उल्लेख छ । यसैले न्यायधिशहरुले मुद्दामा पुर्पक्ष गर्दा छुवाछुत र जातिय विभेद कसुरका अभियुक्तलाई धरौटीमै छाड्ने गर्दछन् ।

क्षतिपूर्ति मात्र भराइयो

अनुसन्धानकर्ता डा किसानका अनुसार हालसम्म देशभरका अदालतमा दर्ता भएका ४४ वटा मुद्दाका सबै अभियुक्तहरु थुनछेक बहस पछि धरौटी बुझाएर बाहिरै बसेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने गरी छाडिएका छन् । फैसला भएका ३३ मुद्दाहरुमा एउटामा पनि कैद सजाय भएको छैन । सबैमा कसुर गर्नेहरुलाई न्युन जरिवाना लिएर पिडितलाई क्षतिपुर्ति भराइएको पाइएको छ ।

‘जातिय विभेद तथा छुवाछुत कसुर ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन लागि अभियुक्तहरुलाई पुर्पक्ष गर्दा कैदमा राख्नु आवश्यक हुन्छ । यसैले छुवाछुत मुद्दामा कैद सजाय तीन वर्ष भन्दा बढाउन वा अदालती बन्दोबस्ती काुननलाई संशोेधन गर्न आवश्यक छ ’,ऐनका मस्यौदाकार समेत रहेका डा किसानले भने ।
डा किसानको अनुसन्धान अनुसार देशका विभिन्न जिल्ला अदालतमा दर्ता भएका १८ मुद्दाहरु अध्ययन गर्दा ३ वटा मुद्दाहरु कुटपिटमा परिणत गरिएका छन । यसैगरी ५ वटा मुद्दा सरकार पक्षले हारेको छ । कसुर ठहर भएका ११ मुद्दामा अदालतले कसैलाई पनि कैद सजाय गरेको छैन । सबै मुद्दामा न्युन जरिवाना र पिडितलाई क्षतिपुर्ति मात्र भराइएको छ । छुवाछुत कसुर गर्नेलाई १ हजार देखी २५ हजार सम्म जरिवाना र एक लाख रुपैया सम्म क्षतिपुर्ति भराउने व्यवस्था छ । तर अदालतबाट फैसला भएका मुद्दाहरुमा बढिमा २० हजारसम्म क्षतिपुर्ति र जरिवाना मात्र तोकिएको छ । यसैगरी सरकारी कर्मचारीको हकमा थप सजायको व्यवस्था गरिएको भए पनि मुद्दा अभियोजन गर्दा चासो दिएर थप माग दाबी गरिएको छैन ।

यसकारण जटिलता

पत्रकार यज्ञ शर्माले समाजमा जरो गाडेर बसेको जातिय विभेद तथा छुवाछुत मानव अधिकारसँग जोडिएको संंवेदनशील मुद्दा भएकोले कसुर गर्नेहरु कैद सजायबाट जोगिँदा व्यवहारिक कार्यान्वयनमा जटिलता बढेको बताउँछन । ‘ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गराए मात्र छुवाछुत गर्नेहरु निरुत्साहित हुने भएकोले अदालतले मुद्दा पुर्पक्ष वा फैसला गर्दा ऐन अनुसार कैद गर्नु आवश्यक छ ’, उनले भने ।
दलित समुदायले भोग्दै आएको अमानवीय जातिय छुवाछुतलाई अन्त गर्न अग्रगामी छुवाछुत कसुर ऐन २०६८ आएपनि ऐनमा व्यवस्था भए अनुसार कसुर गर्नेलाई कैद सजाय नहुँदा र जरिवाना र क्षतिपुर्ति न्युन हुँदा राष्ट्रबाट छुवाछुत अन्त हुन नसकेको दलित अधिकारकर्मी उमेश विश्वकर्माले वताए ।
कुनै पनि व्यक्तिले कसैलाई पनि जात , जाति , पेशा , धर्म , वर्ण र लिंगका आधारमा अमानवीय व्यवहार गरेमा जातिय विभेद तथा छुवाछुत कसुर गरेको ठर्हछ । कसैलाई पनि जात , जाति , पेशा धर्म , वर्ण र लिंगका आधारमा निषेध गर्न , रोक लगाउन , नियन्त्रण गर्न , प्रतिबन्ध लगाउन , बहिष्कार र निष्कासन गर्न पाईदैन ।

छुवाछुत कानुनको फेहरिस्त

नेपालमा विं स १९१० मा कानुनी रुपमै लागू भएको जातिय विभेद र छुवाछुत अझै सम्म समाजबाट हट्न सकेको छैन । आफुलाई ठूलो जाति र उच्च मान्नेहरुले अरुलाई कमजोर र सानो जाति भनेर जातिय गालीगलौज गर्दै , सार्वजनिक र निजी स्थानमा जातिय छुवाछुत गर्दै आएका छन् । छुवाछुत अन्त्य गर्नका लागि २०२० मा मुलुकी ऐनले दण्ड सजायको व्यवस्था गरे पनि व्यवहारिक कार्यान्वयन हुन सकेन । २०४७ को संविधान र अन्तरिम संविधान २०६३ ले छुवाछुतलाई अन्त्य गर्न खोजे पनि व्यवहारिक ऐन नहुँदा समाजमा छुवाछुत कायमै रह्यो । २०६३ जेठ २१ गते तत्कालीन सरकारले मुलुकलाई छुवाछुत मुक्त राष्ट्र भनेर घोषणा गर्यो । अन्तरिम संविधान र २०६८ जेठ १० गते जारी भएको जातिय विभेद तथा छुवाछुत कसुर सजाय ऐनले छुवाछुत र जातिय भेदभाव गरिनुलाई हिंसा र अपराधको श्रेणीमा राखेको छ ।

– See more at: http://dalitonline.com/archives/14507#sthash.k72zpoXP.dpuf

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Top Clicks

  • None
%d bloggers like this: