जागरण मिडिया सेन्टर

Home » अन्य » जातीय भेदभाव अन्त्यका लागि गठन गरिएका सबै संयन्त्रहरु निस्क्रिय

जातीय भेदभाव अन्त्यका लागि गठन गरिएका सबै संयन्त्रहरु निस्क्रिय

२०७३ भाद्र १३,जागरण मिडिया सेन्टर,

MG_5250

प्रधानमन्त्री , मुख्य सचिव , सिडिओ र गाविस सचिवको नेतृत्वमा स्थापना गरिएका छुवाछुत विरुद्धको निगरानी समितिहरु सबै निस्कृय अवस्थामा छन ।

गणेश लम्साल

विराटनगर ,१२ भदौ । जातिय भेदभाव तथा छुवाछुतको व्यवहार गर्नेलाई तत्काल कारवाही गराउन पहल गर्ने गरी स्थापना गरिएका केन्द्र देखी स्थानिय तहसम्मका सबै संयन्त्रहरु निस्क्रृय बनेका छन् । सरकारले चासो नदिँदा प्रधानमन्त्री देखी गाविस तहसम्म स्थापना गरिएका छुवाछुत निगरानी केन्द्रहरु निस्कृय बनेका हुन् ।

सबैखाले जातिय भेदभाव तथा छुवाछुत व्यवहार गर्नेलाई कानुनी सजाय दिलाउन पहल गर्नेगरि ‘सबै किसिमका जातिय भेदभाव अन्त्यका लागि दलित अधिकार संयन्त्र’ नाम दिएर २०६८ देखी केन्द्र देखी गाविस सम्म संयन्त्र निर्माण गरिएका हुन । प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा केन्द्रिय सल्लाहकार संयन्त्र , मुख्य सचिवको नेतृत्वमा केन्द्रिय निर्देशन संयन्त्र र जिल्लामा सिडिओ र गाविसमा सचिवको नेतृत्वमा स्थानिय संयन्त्रहरु स्थापना गरिएका छन् ।

तर यति धेरै संयन्त्रहरु गठन गरिए पनि आजकल जातिय भेदभाव छुवाछुतका घटना हुँदा कुनै पनि संयन्त्र कतै पनि बोलेको वा घटनामा चासो दिने गरेको पाइएको छैन । दलित अधिकारकर्मीहरुका अनुसार सबै संयन्त्रहरु निस्कृय छन । जिल्लाका सिडिओलाई त यो संयन्त्र छ भन्ने पनि थाहा छैन । भएकाले पनि बैठक बसाउने गरेका छैनन । गाविस सचिवहरुलाई त संयन्त्रबारे जानकारी समेत छैन ।

दलित समुदायबाट सिडिओ बनेका डा मानबहादुर विश्वकर्माले बर्दियामा हुँदा संयन्त्र गठन गराए पनि सिरहा र मकवानपुरमा रहँदा संयन्त्र गठन गर्न र बैठक बसाउन चासो दिएनन् । मोरङका सिडिओ तोयम राया सरकारले समिति गठन गरे पनि स्रोतसाधन र बजेट उपलव्ध नगराएकोले जिल्ला र गाविस तहका संयन्त्रहरु निस्कृय भएको बताउँछन । उनले पनि अरुले जस्तै आफु मोरङमा आएपछि एक पल्ट पनि समितिको बैठक बसाएका छैनन् ।

धेरै सिडिओ र समिति सदस्यहरुलाई त दलित हकहितका लागि समिति छ भन्ने नै थाहा छैन् । २०६७ मा मोरङको बेलबारी ३ स्थित करमडाँडामा माया सार्की माथि कालोमोसो दलिएको घटनामा तत्काल मुख्य सचिव लिलामणी पौडेलले चासो लिएर निर्देशन दिँदा प्रहरी कार्यालयमा मिलापत्र गराइएको उक्त घटना उल्टिएर अन्तराष्ट्रियकरण भएको थियो ।

जसले गर्दा अमानवीय कार्य गर्नेहरु दण्डित बनेका थिए । तर हिजोआज देशभर जातिय छुवाछुत र दलितहरुमाथी अत्याचारका घटना भैरहँदा उच्च स्तरमा रहेका समितिहरुबाट कतै पनि पनि चासो लिने काम भएको छैन । उक्त समितिहरुले संचार माध्यम वा अन्य कुनै स्रोतबाट जानकारी पाएकै आधारमा पनि छुवाछुत र जातिय भेदभाव विरुद्धका घटनामा चासो दिनुपर्दछ ।

छुवाछुतका मुद्दा कानुन अनुसार अनुसन्धान होस् , कसैले मिलापत्र नगराओस र हचुवा ठानेर ढाकछोप नगरोस् भनेर समितिहरु गठन गरिएका हुन् । अधिवक्ता तथा समावेशी विज्ञ डा यामबहादुर किसान जातिय छुवाछुत र भेदभावबारे शक्तिशाली वर्गले महशुस नगरेकोले देखावटी रुपमा स्थापना गरिएका संयन्त्रहरु निस्कृय बनेको बताउँछन ।

उनका अनुसार शक्तिशाली वर्गलाई आघात पुगेकै कारण तत्कालिन समयमा सतीप्रथा विरुद्ध शक्तिशाली वर्ग लागिपरेका थिए । तर जातिय भेदभाव र छुवाछुतको व्यवहार गरिब र पहुँचहिन दलित समुदायले मात्र भोग्नुपरेकोले छुवाछुत व्यवहारबारे राज्य गम्भिर नभएको डा किसानको भनाई छ ।

डा किसान जातिय विभेद र छुवाछुत दलितको मात्र समस्या नभएर राष्ट्रको भएकोले संयन्त्रहरु सक्रृय हुनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । डा किसानले भने ,  ‘ जातिय भेदभाव र छुवाछुतले नेपाल राष्ट्रलाई गरिब बनाइरहेको , लाखौ नागरिकलाई विकासबाट पाखा लगाइरहेको र अन्तराष्ट्रिय रुपमा बदनाम पनि गराइरहेकोले उच्च देखी गाउँ तहसम्मका सबै संयन्त्रहरु तत्काल सकृय बनाइनुपर्छ ।’ –

: http://dalitonline.com/archives/14935#sthash.GoZBdEqR.dpuf

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Top Clicks

  • None
%d bloggers like this: