जागरण मिडिया सेन्टर

Home » अन्य » दलित अधिकार प्रबद्र्धन संयन्त्र २०६८ अध्यन प्रतिवेदन सार्वजनिक

दलित अधिकार प्रबद्र्धन संयन्त्र २०६८ अध्यन प्रतिवेदन सार्वजनिक

२०७३ भाद्र १४, जागरण मिडिया सेन्टर

IMG_8992

जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मूलनका लागि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग र राष्ट्रिय महिला आयोग तथा दलित अधिकार प्रबद्र्धन संयन्त्र २०६८ को नीति तथा कार्यक्रमहरुको पुनरावलोकन अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छ । बुधबार काठमाण्डौंमा आयोजित एक कार्यक्रमका बिच समता फाउण्डेशनले सोे प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको हो ।
समता फाउण्डेशनले देशका पाँच वटा जिल्ला सुन्सरी, सप्तरी, बारा, दैलेख र कैलालीमा जातिय भेदभाव तथा छुवाछूत अन्त्यका लागि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग र राष्ट्रिय महिला आयोग तथा दलित अधिकार प्रबद्र्धन संयन्त्र २०६८ ले के कस्ता कामहरु गरिरहेका छन् भन्ने बारेमा लामो अध्ययनपछि सो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो ।
समता फाउण्डेशनका अधिवक्ता प्रकाश नेपालीले प्रस्तुत गर्नुभएको प्रतिवेदनमा कतिपय जिल्लाहरुमा काम सन्तोषजनकरुपमा भएको पाइए पनि जिल्लाका दुर्गम गाविसहरुमा रहेका दलित समुदायमा अझै कार्यक्रम पुग्न नसकेको उल्लेख छ । बिभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यालयमार्फत संचालित कार्यक्रमहरु ग्रामिण दलित बस्तीसम्म पुग्न नसक्दा सम्पन्न गरिएका कतिपय कामहरु प्रभावबिहिन जस्तै बनेको कार्यक्रममा सहभागिहरुले बताएका थिए ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग र राष्ट्रिय महिला आयोगले दलित समुदायका लागि गर्ने बिभिन्न कार्यक्रमहरु अझै दलितमुखी र प्रभावकारी रुपमा संचालन गरी छुवाछूत न्युनिकरणका लागि सयुतmरुपमा अघि बढ्न सुझाव समेत सहभागिहरुले दिएका थिए ।
समता फाउण्डेशनका अध्यक्ष पदम सुन्दासको अध्यक्षतामा संचालन भएको कार्यक्रममा पूर्व सांसदहरु विनोद पहाडी, सम्भु हजारा पासवान, तिलक परियार, जितु गौतम, कमल परियार, राष्ट्रिय दलित आयोगका सदस्य सचिव सिताराम घले परियार, राष्ट्रिय मावन अधिकार आयोगका प्रतिनीधि, राष्ट्रिय दलित नेटर्वकका उपाअध्यक्ष गणेश विके लगाएत विभिन्न पार्टीका प्रतिनीधि र दलित अधिकार कमी लगाएत संचारकर्र्मीहरुको समेत सहभागिता रहेको थियो ।
कार्यक्रमम बोल्ने वक्ताहरुले सार्बजनिक गरिएको अध्ययन प्रतिवेदनमा अझै तथ्य कुराहरु आउन नसकेकाले ति जिल्लामा फेरी छुटेका कुराहरुलाई अध्ययन गर्नु पर्ने बताएका थिए । कार्यक्रममा राष्ट्रिय मावन अधिकार आयोगका प्रतिनीधिले आयोग भित्र जातिय भेदभाव सम्बन्धी हेर्ने एक जना कर्मचारी नै राखेर छुट्टै डेस्कको स्थापना गर्ने सोहि कार्यक्रममा बताउनु भएको छ ।

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Top Clicks

  • None
%d bloggers like this: