जागरण मिडिया सेन्टर

Home » अन्य » हामीले खोजे को राष्ट्रिय दलित आयोग

हामीले खोजे को राष्ट्रिय दलित आयोग

२०७३ कार्तिक ३०,जागरण मिडिया सेन्टर ।

हीरा विश्वकर्मा

अनलाइन सञ्चार माध्यममा व्यापक प्रगति भएसँगै दलित अनलाइन पनि अस्तित्वमा आएको छ । यसले देशभर घटेका दलितसँग सम्बन्धित समाचारहरू बराबर प्रेषण गर्ने गर्छ । सो अनलाइनले दलितसँग सम्बन्धित विविध सामग्रीहरू दिइरहेको छ ।

सो अनलाइनका केही नमुना खबरहरू यस्ता छन् ः अन्तरजातीय विवाह गर्दा प्रहरी खोरमा (झापा गौरादह ७ का भुपेश परियार र अनिशा थापा, उमेर १८ दुबैको, दलित महिलामाथि बलात्कार प्रयास, धादिङ प्रहरीले उजुरी लिन मानेन (धादिङ पीडा गाविस),जातीय भेदभाव अन्त्यका लागि गठन गरिएका सबै संयन्त्रहरू निक्रिय, जहाँ प्रधानाध्यापकबाटै छुवाछूत हुन्छ (मुगु जिल्लाका विद्यालयहरूमा), झापाको उद्योग वाणिज्य संघमा दलित व्यवसायीलाई उपेक्षा, बझाङमा अर्काे कलंक, मन्दिर छुंदा १ आना सुन र २ हजार जरिवाना, जहाँ पानी माग्दा जात सो धिन्छ (कर्णाली अञ्चलका धेरै जिल्लाहरूमा), २०६९÷०७० मा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा छुवाछुतसँग सम्बन्धित ४ वटा घटनामात्रै दर्ता, नेपाल प्रहरीले ८ वर्षमा ४७ वटा छुवाछूतका घटनालाई सम्बोधन गरेको ।

माथिका सबै प्रतिनिधि घटनाहरू हुन् । करिब ३ हजार वर्षदेखि भारतीय उपमहाद्विपमा यो जातपातको व्यवस्था कायम भएको हँुदा अहिले हामी सामाजिक न्यायसहितको गणतन्त्रमा प्रवेश गर्दासमेत यस्ता घटनाहरू घटिरहेका छन् । हामीले पञ्चायतकाल पनि भोग्यौ ं, त्यतिबेला छुवाछूत सम्बन्धी घटनाहरू बाहिर आउँदैन थिए , त्यसको प्रमुख कारण थियो , त्यसको नगण्य प्रतिरोध । अहिले छुवाछूतलाई सामाजिक तथा दण्डनीय अपराध संविधान र कानुनले घोषणामात्र गरेको छैन् । , नेपालको संविधान—२०७२को धारा २४ले छुवाछूत विरुद्धको हकलाई मौलिक हकको रूपमा परिभाषित गरेको छ ।

तर यी सबै कानुनी तथा संवैधानिक व्यवस्थाको बाबजुद किन त्यस्तो घटना घटिरहेको छ भन्ने कुरा हामी सबैको चासोको विषय हुनुपर्छ । अहिले कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय तथा मानवअधिकारको सरक्षण गर्ने निकाय पनि सक्रिय छन्, उनीहरूलाई कुनै न कुनै रूपमा छुवाछूत तथा दलित अधिकारका विषयमा अभिमुखीकरण गरिएको छ । तर पनि मानवअधिकार आयोगमा एक वर्षमा जम्मा ४ वटा घटनामात्रै दर्ता हुने र नेपाल प्रहरीले ८ वर्षको अवधिमा केवल ४७ वटा मात्रै छुवाछूतका घटनालाई सम्बोधन गर्नुको अर्थ के निकाल्ने ।

छुवाछूत र त्यससंग सम्बन्धित घटनाको प्रकृति फरक हुन्छ र अन्य निकायले दलितका समस्या सम्बोधन गर्ने चासो व्यक्त गरेको देखिदैंन। अतः हाम्रा लागि मानव अधिकार को समकक्षी दलित आयोगको आवश्यकता परेको हो ।

यी दुवै प्रतिनिधि रिपोर्टहरूलेमानवअधिकार रक्षाका लागि स्थापना भएको मानवअधिकार आयोगको दलित तथा छुवाछूतको विषय प्राथमिकतामा नपरेको वा त्यहाँ रिपोर्टिङ
नभएको तथा कानुन कार्यान्वयन गर्ने नेपाल प्रहरीमा पनि उजुरी नै नपर्ने वा परे पनि त्यसको औपचारिक सम्बोधन नहुने कुराको इंगित गर्छ ।
यस्तो अवस्थामा छुवाछूत तथा दलित अधिकारको विषयमा काम गर्नको लागि छुट्टै निकाय आवश्यक रहेको पुष्टि हुन्छ । २०५८ सालमा
स्थापना भएको राष्ट्रिय दलित आयोगले आफ्नो १५ वर्षे कार्यकाल पुरा गरेको छ । यो सँगै स्थापना भएको राष्ट्रिय महिला आयोग कानुन बनेर काम गरिरहेको छ । तर दलित आयोगलाई भने विना कानुन मन्त्रिपरिषदको गठन आदेश बमोजिम राजनीतिक भर्तिकेन्द्रको रूपमा मात्रै विकास गरिएको छ । तर अहिले यो आयोग संवैधानिक बन्ने तर खरमा छ र यसको कानुन अहिले संसद्मा विचाराधीन अवस्थामा छ ।
हामीलाई थाहा छ, मानव अधिकार सँग सम्बन्धित संस्थाहरूलाई प्रभावकारी बनाउन संयुक्त राष्ट्र संघले पेरिस सिद्धान्तको प्रतिपादन गरेको छ । यो सिद्धान्तले मूलभूत रूपमा त्यस्ता मानव अधिकार सँग सम्बन्धित संस्थाहरूलाई प्रभावकारी बनाउन मानव अधिकार लाई लागु गर्ने वा पालना गराउने अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रहरूको विषयमा सरकार , संसद् तथा अन्य निकायहरूलाई सुझाव दिनसक्ने , क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानव
अधिकारवादी संघ—संस्थाहरूसंग सम्बन्ध विस्तार गर्नसक्ने , मानव अधिकारको प्रबद्र्धनका लागि सचेतना जगाउने तथा शिक्षित बनाउने , अर्धन्यायिक निकायको रूपमाकाम गर्नसक्ने , आर्थिक र मानवस्रोतका दृष्टिकोणबाट स्वतन्त्र हने (सरकारमा निर्भर नरहने ) कुराहरूलाई
आंैल्याएको छ । अहिले संसद्मा विचाराधीन अवस्थामा रहेको विधेयकलाई हेर्दा दलित आयोगको अधिकार लाई एकदम सीमित बनाइएको छ र सरकारलाई केवल सुझाव दिने निकायको रूपमा मात्रै राख्न खोजिएको छ । यसलाई किन यति सीमित अधिकार मात्र दिइएको भन्ने जिज्ञासाको उत्तर मा स्थानीय विकास मन्त्रालयका एकजना उपसचिवले भने , ‘ मानव अधिकार लाई हेर्र्ने सबै भन्दा उच्च निकाय मानवअधिकार आयोग हो र यसको अधिकार क्षेत्रलाई संकुचन हुने वा ‘ कन्ल्फिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ नहुने गरी बनाइएको हो ।

अन्य आयोग र दलित आयोगको बीचमा धेरै फरक छ, किनभने छुवाछूत र त्यससंग सम्बन्धित घटनाहरूको प्रकृति फरक हुन्छ र अन्य निकायले दलितका समस्याहरू सम्बोधन गर्ने चासो तथा चिन्ता व्यक्त गरेको देखिंदैन । अतः हाम्रो लागि मानवअधिकार को समकक्षी दलित आयोगको आवश्यकता परेको हो । त्रिविको समाजशास् त्र विभागले एउटा देशव्यापी अध्ययन गरेको थियो , सो अध्ययनअनुसार २७ प्रतिशतले शारीरिक हिंसा, ४६.१ प्रतिशतले मनोवैज्ञानिक हिंसा, ६० प्रतिशतले धार्मिक ठाउँमा विभेद तथा ८४ प्रतिशतले उपल्ला जातिहरूको घरमा विभेद भएको बताएका छन् । दलितको समस्या यति विकराल
हुँदा हुदै पनि त्यसलाई सम्बोधन गर्ने राज्यको निकाय कमजोर र बनाईदा के त्यसले सामाजिक तथा मानवीय कलंकको रूपमा रहेको समस्याको निराकरण गर्ने सक्छ ? हाम्रो छिमेकी देभ भारत पनि हाम्रो जस्तै छुवाछुतबाट पीडित देश हो । त्यहाँ सन् १९५० देखि नै दलितको समस्या सम्बोधन सम्बोधन गर्न संवैधानिक लगायत अनेक व्यवस्थाहरू भएको छ । त्यसमध्ये को एउटा व्यवस्था अनुसूचित आयोग हो ।
भारतको संविधानको धारा ३३८ को उपधाराहरू ५, ८ र ९ मा उल्लेख भए बमोजिम उपधारा ५ मा उल्लेख भएअनुसार , संविधानले व्यवस्था गरेको वा केन्द्र तथा राज्यका कानुनहरूले सुनिश्चित गरेको अनुसूचित जातिहरूको अधिकारको रक्षाको सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्ने, अनुगमन गर्ने तथा मूल्यांकन गर्ने अधिकार हुने , अनुसूचित जातिहरूको अधिकारको हनन भएको उजुरी परे मा सोधखोज गर्ने र यसभित्र नुसूचित जातिहरूको आर्थिक तथासामाजिक विकासका योजना तर्जुमामा सहभागी हुने वा सुझाव दिने तथा केन्द्र वा राज्यको कामको मूल्यांकन गर्ने, अनुसूचित जातिहरूको रक्षा तथा विकासमा भएको प्रगतिहरूको मूल्यांकन र सुझाव सहित राष्ट्रपतिसमक्ष प्रतिवेदन पेस गर्र्ने,उपधारा ८ ले आफैले वा उजुरीको आधारमा अनुसन्धान गर्दा नागरिक अदालत सरहको अधिकार उपभोग गर्न पाउने अधिकार दिएको छ ।

त्यस्तै अन्य थप व्यवस्थाहरूमा, देशको कुनैपनि क्षेत्रबाट आरोपितलाई बोलाई वकपत्र गराउनसक्ने , घटनासँग सम्बन्धित कुनै पनि कागजपत्रहरू मगाउन सक्ने , न्यायालय तथा कुनै पनि सरकारी कार्यालयहरूबाट आवश्यक कागजपत्रहरू मगाउने ,नियम मुताविक अध्यक्षलाई अन्य कुराहरू,उपधारा ९ अनुसार केन्द्र तथा  राज्यहरूले अनुसूचित जातिहरूको अधिकार तथा विकाससम्बन्धी नीति—नियम बनाउदा आयोगको पराामर्शलिनु पर्ने, आयोगभित्र प्रहरीको डीआईजीकोकमाण्डमा एउटा दस्ता रहने । यी सबै कुराहरूलाई हेर्दा भारतको नुसूचित आयोग नेपालको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जत्तिकै शक्तिशाली बनाइएको देखिन्छ ।

काभ्रेका अजित मिजारको हत्या प्रकरणमा उनी दस जोड दुईका विद्यार्थी थिए । अतः यो विद्यार्थी आन्दोलनको विषय हुनुपर्ने , उनी १८ वर्षका युवाथिए, युवा आन्दोलनको विषय हुनुपर्ने , उनी मानव थिए, मानवअधिकार आन्दोलनको विषय हुनुपर्ने , तरउनी दलित थिए, त्यसैले दलित अधिकारको मात्रै विषय भयो , देशको न्याय प्रणालीले काम नगर्दा दलित आन्दोलनकारीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई समे तगुहार्नु पर्ने, यस्तो अवस्था अन्त्यको लागि पेरिस सिद्धान्तमा आधारित कमसेकम राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग सरह राष्ट्रिय दलित आयोग हुनुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि खासगरी मुख्य राजनीतिक दलहरू तथा सांसदहरूको ध्यानजानु जरुरी छ ।

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Top Clicks

  • None
%d bloggers like this: