जागरण मिडिया सेन्टर

Home » अन्य » मेलमिलापमा किन टुंग्याइन्छ जातीय विभेदका मुद्दा ?

मेलमिलापमा किन टुंग्याइन्छ जातीय विभेदका मुद्दा ?

२०७३ मंसिर २८,जागरण मिडिया सेन्टर

4-1-1

डा. यामबहादुर किसान

हरी प्रशासन भनेको न्यायिक निकाय होइन । प्रहरीको काम अनुसन्धान गर्ने हो । घटनालाई मेलमिलाप गर्ने उसको अधिकारक्षेत्रभित्रको कुरा होइन । तर, अहिले विभिन्न ठाउँमा प्रशासनले न्यायिक निकायले जस्तै काम गरिरहेका छन् । फौजदारी मुद्दालाई समेत उनीहरूले मेलमिलापमा लगेर टुंग्याएका प्रशस्त उदाहरण भेटिन्छन् । जातीय विभेदजन्य घटनामा बढीभन्दा बढी यस्तो भएको देखिन्छ । तर, फौजदारी मुद्दालाई मिलामिलाप गर्नै मिल्दैन । अशंबन्डा, पारिवारिक झगडा, सम्बन्धविच्छेदजस्ता मुद्दामा अदालतले मिल्नका लागि निश्चित समय दिने गरेको हुन्छ । मेलमिलाप गर्ने प्रकृतिका मुद्दामा पनि केही मापदण्ड तोकिएका छन् ।

पछिल्लो समय राज्यले छुवाछुतसम्बन्धी मुद्दालाई सरकारवादी फौजदारी मुद्दा बनाएको छ । लोककल्याणकारी संरक्षणमा टेकेर राज्यले यसलाई सरकारीवादी फौजदारी मुद्दा बनाएको हो । जो सबैभन्दा कमजोर छ, त्यसलाई संरक्षण गर्न र माथि उठाउन राज्यले यस्तो व्यवस्था गरेको हो । यसको सहयोगका लागि प्रहरी प्रशासन खडा गरिएको हो । त्यसैले समस्यामा परेकाहरूको आशा गर्ने ठाउँ भनेकै प्रहरी प्रशासन हो । तर, प्रहरी प्रशासन नै यस्ता मुद्दामा समेत कागज बोकेर मेलमिलाप गर्न हिँडिरहेको हुन्छ । काभ्रेकी लक्ष्मी परियारको घटनामा मात्र यस्तो भएको छैन । यसअघि जातीय विभेदसम्बन्धी थुप्रै जघन्य अपराधका घटनामा मेलमिलाप भएका उदाहरण छन् ।

प्रहरीले जातीय विभेदका घटनालाई मिलापत्र गराउने थुप्रै कारण छन् । तीमध्ये राजनीतिक दबाब, सामाजिक–आर्थिक अवस्था, जनसंख्याको स्थिति आदि प्रमुख हुन् ।

०००

राजनीतिमा जोडिएको कुनै व्यक्ति जातीय विभेदको घटनामा मुछियो भने उसलाई ठूलो नैतिक संकट पर्न जान्छ । जसले गर्दा उसले राजनीतिक पावर प्रयोग गर्न पुग्छ । पीडित र पीडक कुनै न कुनै राजनीतिक दलमा आबद्ध भएकै हुन्छन् । जसले गर्दा जातीय विभेदका घटना बिस्तारै राजनीतीकरण हुन पुग्छन् । अनि राजनीतिक दलले प्रहरीलाई समेत मेलमिलापका लागि दबाब दिन थाल्छ । अझ समस्या त के छ भने जुन समुदायमा विभेद भएको हो, पार्टीले त्यही समुदायको स्थानीय नेतालाई घटना मिलाउने जिम्मा दिन्छ । जसले गर्दा फौजदारी घटना भए पनि मेलमिलापमा गएर टुंगिने गरेका हुन्छन् ।

अर्को कारण हो, जनसंख्याको स्थिति । प्रहरी प्रशासनले जुन ठाउँमा जुन समुदायको बाहुल्य छ, त्यही समुदायको पक्षमा निर्णय गरेको देखिन्छ । पीडक नै भए पनि प्रहरी बढी जनसंख्या हुनेको पक्षमा नरम बनिदिन्छ । र, बहुसंख्यक समुदायको पक्षमा मेलमिलापमा जान्छ । काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न पनि प्रहरीले यसो गरेको हुन सक्छ । मलाई काभ्रेकी लक्ष्मी परियारको मुद्दामा पनि यस्तै भएको भन्ने लाग्छ । त्यस्तो गम्भीर घटनामा प्रहरीले मेलमिलाप गर्नै पाउँदैन । प्रहरीको यस्तो गतिविधिले सधँै अल्पसंख्यक समुदाय अन्यायमा पर्ने गरेका छन् ।

अर्को, शक्तिका आडमा पनि मेलमिलाप हुने गर्छ । अहिलेसम्मका घटनाको समीक्षा गर्ने हो भने जो शक्तिमा छ, उसको हितमा मेलमिलाप भएको देखिन्छ । चाहे त्यो आर्थिक रूपमा होस् वा कथित उच्च जाति भएका कारणले नै भएको किन नहोस् । उनीहरूको इच्छाका कारण प्रहरी प्रशासनले मेलमिलाप गर्दै आइरहेको छ । यसबाट के देखिन्छ भने दलित, महिला, गरिब वा उत्पीडितको हितमा भन्दा पनि जो पीडक हो, उसको पक्षमा मेलमिलाप हुने गरेको छ ।

विभेदजन्य मुद्दालाई प्रशासनले हल्का रूपमा लिएको देखिन्छ । सामाजिक संस्कार र साम्प्रदायिक सद्भाव कायम गर्न भन्दै यस्ता मुद्दालाई सामान्यीकरण गरिन्छ । प्रहरीमा उजुरीको रूपमा आयो भने मिल्नका लागि आग्रह गरिदिन्छ । समाजमा मिलेर बस्नुपर्छ, यसलाई मिलाएर लैजानुस् भन्दै प्रहरी नै अघि बढ्छ । यसको एउटा कारण जातीय विभेदको घटनालाई हल्का ढंगले हेर्नु हो । अहिलेसम्म सबैको मानसिकता के छ भने, अरू फौजदारी मुद्दाजस्तो जातीय विभेदको मुद्दा गम्भीर होइन । यस्तो मान्यताले जातीय विभेदलाई निराकरणभन्दा पनि प्रश्रय दिइरहेको छ ।

जातीय विभेदसम्बन्धी घटना प्रहरीमा दर्ता नुहुनु अर्को ठूलो समस्याको रूपमा देखा परेको छ । विभेदसम्बन्धी घटनामा प्रहरीले रिट लिनै नमानेका उदाहरण कैयौँ छन् । अस्ति मात्र पद्मकन्या क्याम्पसमा विभेद भोगेकी दर्शना नेपालीले प्रहरीमा उजुरी दिइन्, तर त्यो मुद्दा लामो समयसम्म दर्ता नै भएन ।

अरू त अरू, अन्तरजातीय विवाहको नाममा हत्या भएका काभ्रेका अजित मिजारको मुद्दा दर्ता गर्नसमेत दलित समुदायले ठूलो शक्ति लाउनुप¥यो । महिनौँसम्म त्यो घटना प्रहरीमा दर्ता भएन । त्यसैका लागि प्रधानमन्त्रीसामु डेलिगेसनसम्म जानुप¥यो । दलितसँगै जोडिएका कारण ज्यानमुद्दासमेत दर्ता गर्न प्रहरीले आनाकानी गर्‍यो । भनेपछि अरू जातीय विभेदका घटना दर्ताका लागि कति झन्झट व्यहोर्नुपर्छ होला ? सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । दर्ता नहुनुको कारण अर्को पनि छ, जो सरकारमा छ, उसको मुद्दा जोगाउन प्रहरी लागिपरेको हुन्छ । उदाहरणका लागि अहिले कांग्रेसको गृहमन्त्री हुनुहुन्छ । त्यसैले, अहिले कांग्रेसका कार्यकर्तासँग जोडिएका मुद्दा दर्ता गर्न निकै समस्या हुने गर्छ । त्यो मुद्दालाई ढिसमिस पार्न प्रहरी आफैँ पनि लबिङका लागिपरेको हुन्छ ।

त्यस्तै, प्रहरीसँग जोडिएका मुद्दाका हालत पनि त्यस्तै हुने गरेका छन् । पीडक नै भए पनि आफूसँग जोडिएको केस प्रहरीले सकभर मेलमिलापमा लगेर टुंग्याउने वा मुद्दा दर्ता नै नहुने ठूलो खेल हुने गरेको पाइन्छ । तर, एकाधबाहेक प्रहरीले दर्ता गरेका मुद्दामा राम्रैसँग अनुसन्धान भएको देखिन्छ । ००० यस्ता गतिविधि कम गर्न जातीय छुवाछुत तथा कसुर सजाय ऐनमै फौजदारी मुद्दामा शून्य सहनशीलता अपनाउनुपर्छ भन्दै हामी निरन्तर लागिरहेका थियौँ । ऐनमा त्यो कुरा घुसाउन सकेको भए जातीय विभेदको घटना लिएर प्रहीमा जोसुकै आए पनि प्रहरी प्रशासनले तत्काल मुद्दा दर्ता गरी अध्ययन, अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्थ्यो ।

तर, पछि ऐन पास गर्दा त्यो विषयलाई ड्राफ्टबाटै हटाइएछ । गम्भीर प्रकृतिको मुद्दालाई मेलमिलापमा लगेर नटुंग्याउन र ठीक तरिकाले कानुनको प्रयोग गर्न मानवअधिकार अयोगजस्ता निकायले पनि सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । आयोगले निरन्तर कानुनी शिक्षालाई जोड दिएर प्रशासनलाई सचेत गर्ने काम गर्नुपर्छ भने अर्कोतर्फ प्रशासनलाई नागरिकप्रति जिम्मेवारीबोध गराउनुपर्छ । त्योभन्दा अझ बलियो कुरा त कानूनी रूपमै बाँध्ने हो ।

– See more at: http://dalitonline.com/archives/17786#sthash.eNGp06ex.dpuf

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Top Clicks

  • None
%d bloggers like this: