जागरण मिडिया सेन्टर

Home » अन्य » दलितविरूद्ध बढ्दो विभेद

दलितविरूद्ध बढ्दो विभेद

२०७३ मंसिर २९,जागरण मिडिया सेन्टर

अमर विक

एकपछि अर्को गर्दै दलितहरूमाथि जातीय अत्याचारबढ्दो छ । विडम्बना यो छ कि अत्याचार रोक्ने सरकारको प्रयासको त कुरैछाडौं, यसले जातीय अत्याचारका पीडकलाई कारबाही गर्न चाहेको देखिदैन । यो राज्य जातिवादी छ र यसले दलितलाई न्याय दिने आश्वासनमात्र दिएको प्रतीत हुन्छ ।

यसले दलितलाई मान्छेको स्तरमा देख्न आनाकानी गर्छ । यो राज्यप्रतिको कुनै आवेगात्मक आक्रोश होइन । राज्यका नीति तथा व्यवहार लेदेखाएका तथ्यमा आधारित दाबी हो । राज्यपक्षका मानिसका तर्क कस्ता आउँछन् भने राज्यले जातीय भेदभाव र छुवाछूत विरुद्ध कानुन बनाइदिएको छ । यसको कार्यान्वयन गरे भइहाल्छ । तर शदियौ ंदेखि समाजमा जरा गाडेर बसेको छुवाछूत जस्तोविभेद तुरुन्तै हट्न भने गाह्रोहुन्छ । यो अज्ञानता, अन्धविश्वास, कुरीतिका कारणले भएको र मानिसको शैक्षिक स्तरबढ्दै गएपछि आफैं हट्छ ।

जातीय भेदभाव भन्ने कुरा गाउँमा हुन्छ, जहाँ अशिक्षित छन्, अन्धविश्वासी छन् र कुरीतिले जरा गाडेकोछ । दलितको अनुभवमा त यस्ता तर्क सबै झुट सावित भएका छन् । र के भनिन्छ भने जातीय भेदभाव वा दलितको सवाल सामाजिक हो । अर्थात यो राज्य वा राजनीतिसँग सम्बन्धित कुरा होइन वा यिनीहरूका कारणले जातीय भेदभाव भएको होइन । यस्ता तर्कले दलितमाथिको विभेद र उत्पीडनको खास कारणलाई लुकाउन मद्दत गर्छन् । उनीहरूमाथि विभेद र उत्पीडन गर्नुमा विगतमा र अहिले राज्यले खेलेको भूमिकालाई ढाक छोप गर्छ र अहिले राज्यले लिनुपर्र्ने जिम्मेवारीबाट पन्छिन सजिलो बनाइदिन्छ ।

प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनापछि पनि राज्यको दलित प्रति हेर्ने दृष्टिकोणमा आधारभूत रूपमा परिवर्तन भएको छैन । कानुनी रूपमा दलितलाई अन्य जात सरह समानता त दिइएको छ । तर समान भएको देख्ने चाहना भने छैन । २०४८ र ०५१ सालमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा चुनावमा कम्युनिष्टहरूले जातपात मान्दैनन्, तिनीहरूलाई भोट हाल्नहुन्न भनेको त नेपाली कांग्रेसको चुनावी अभियानमा खुल्ला रूपमै सुनेको हो ।

दलित आयोग बन्यो , तर यसको कार्यविधिका लागि चाहिने ऐन ल्याउन दलित आयोगले कैयांै पटक विधेयक मन्त्रायलमा पेस ग¥यो । तर ती कहिल्यै संसद्मा पेस भएनन् । नयाँ संविधानले यो आयोगलाई एउटा एनजीओले गर्नेभन्दा बढी काम दिएको छैन । जातीय भेदभाव विरुद्धका कानुनका लागि छुट्टै विस्तृत ऐन ल्याउन राज्यले लामो समयसम्म आनाकानी ग¥यो ।

यस्तो ऐन ‘जातीय भेदभाव तथा कसुरसजाय ऐन, २०६८’ बल्ल ५ वर्ष अघि आयो । दलितहरूले जातीय भेदभाव विरुद्धको कानुन पाउन प्रजातन्त्रको प्राप्ति पछि समेत २० वर्ष कुर्नुप¥यो । यसबाट हामीले सजिलै बुझ्न सक्छौ ं, यो राज्य दलितमाथिको अत्याचार हटाउन चाहँदैन । बल्लतल्ल कानुन त बन्यो, तर यो प्रभावकारी छैन । दलितहरूले न्याय पाउन सक्दैनन्, यसबाट ।

दलितहरूले निरन्तर भनिरहेका छन्, बलियो कानुन तथा प्रहरी र अदालतमा आधारभूत रूपमा परिवर्तन नभई दलितले न्याय पाउन सक्दैनन् भनेर । तर कानुन बनाउने कलम समाएर बसेकाहरूले त्यसो गर्न चाहन्नन् । कानुन कार्यान्वयन भयो भने आफंै वा आफ्नै नातागोता कारबाहीको भागिदार हुन्छन् कि भन्ने डर छ जस्तोछ, उनीहरूमा । यो ऐनले जातीय भेदभावका घटनाको दोषीलाई जम्मा १ महिनादेखि ३ वर्ष सजाय वा ५ सयदेखि २५ हजार रुपैयाँसम्म वा दुबै हुनसक्ने जरिवाना  तोकेकोछ ।

पीडकलाई कति सजाय दिने भन्ने कुरा कानुनले नै न्यायाधीशको स्वविवेकमा छोडेको छ । जम्मा ५ सय रुपैयाँमा जातीय भेदभावबाट उन्मुक्ति पाइन सकिने व्यवस्था छ । अध्ययनहरूले के देखाएका छन् भने जातीय भेदभावका घटनामा प्रहरीले कहिल्यै सहयोग गरिदिन्न । घटनाको ढाकछोप गर्न खोज्छन्, राम्रो सँग छानबिन नै गरि दिँदैनन् र मेलमिलापमा दबाब दिन्छन् ।

उनीहरूले अदालतमा मुद्दा दर्ता गराइदिनु त साह्रै मुस्किल हुन्छ । दर्ता गराईहाले भनेसाह्रै फितलो बनाइदिन्छन् । अदालत त बाँकी नैछ । अदालतले प्रमाण पुगेन भनेर फर्काइदिन्छ ।
सरकारी वकिलले राम्रो सँग मुद्दाको प्रतिवाद नै गरि दिँदैनन् । अदालतले मुद्दालाई लम्ब्याइदिन्छ, ताकि पीडितले बीचमै मुद्दा छाडोस् वा पीडकसँग मेलमिलाप गर्न बाध्य बनोस् । केही गरी मुद्दाको छिनो फानोभयो भने अदालतले दोषीलाई मिल्ने सम्मको सबैभन्दा कम सजाय दिन्छ ।

त्यसैले यस्तोकानुन र कार्यान्वयन गर्ने राज्यकानिकायबाट दलितले न्याय पाउन सक्ने सम्भावना त साह्रै झिनो छ । विगत केही वर्षदेखि दलितमाथिका जातीय भेदभाव र अत्याचार बढ्दै छन् । केही लेमिडियाको पहुँुचले गर्दा घटना बाहिर आएको मात्र हो वा रिपोर्टमात्रै बढेको तर खासमा भेदभाव बढेको छै्न भन्छन् । यो सत्य होइन । खासमा जातीय भेद्भावका घटना बढ्दै छन् । ३ वटा कारणले बढेका हुनसक्छन् । पहिलो, हाल जातीय भेदभावका लागि मलजल गर्ने खालका विचार प्रवाह भइरहेका छन् ।

दलित राजनीतिलाई लाभका लागि गरेको देखिँदै छ । समावेशिता र आरक्षणले उच्च जातको अधिकार खोसिएको दाबी गरिँदै छ । अब बाहुन, क्षत्रीले जागिर नै पाउन नसक्ने गुनासो गरिन्छ । जातको राजनीतिले सामाजिक सदभावमा खलल पु¥याएको तर्क गरिएको छ । यस्ता खाले विचारको प्रवाहले उच्च जातका निश्चित मान्छेलाई दलितप्रति आक्रोश पैदा गराउनु र दलितविरुद्ध अत्याचारमा प्रेरणा दिनु अस्वाभाविक होइन ।

केही दिन अघिमात्र प्रधानमन्त्री भइसकेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले समावेशिता र आरक्षणको विरोध गरे । यसको विरोध गर्नु संविधानको मर्म विपरीत त छँदै छ, उनको विरोधका तर्क साह्रै खतरनाक छन् । उनले आरक्षणबाट आउनेलाई ५२ प्रतिशत र खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट आउनेलाई ८२ प्रतिशतको कोटीमा राखेर ५२ प्रतिशत ल्याउने डाक्टरले गरेको अपरेसनमा कसरी विश्वास गर्न सकिन्छ भनी गम्भीरप्रश्न उठाए ।

यसको अन्तरनिहित आशय केहो भने बाहुन, क्षत्री र पुरुष जन्मैले क्षमतावान र अन्य सबै असक्षम हुन्छन् । यसको असरत आरक्षण दिइएका सबै समुदाय र महिलालाई निश्चित रूपमा पर्छ, तर दलितलाई सबैभन्दा बढी पर्छ । किनकि जातीय बनावटको सबैभन्दा पिँधमा रहेका उनीहरूको क्षमतामा त सधैं शंका हुन्छ । ओलीको तर्क अनुसार मानौं कुनै बिरामीले एकजना दलित, जनजाति वा महिला डाक्टरसँग जाँच्न मानेन भने के गर्ने? ८२ प्रतिशत नै ल्याएको त्यस्ता समुदाय र लिङ्गका डाक्टर पनि शंकामा नपर्ने कुरैभएन ।

कुनै अपरेसन वा उपचार कुनै कारणले असफल भएमा कुनै बिरामीलेडाक्टर को जातीय वा लैंगिक पहिचानकै आधारमा त्यस्तो असफलतामा डाक्टरको दोष देखे के गर्ने ? दोस्रो , अहिले पनि सरकार मै भएका र अन्य दलका मुख्य मानिस हिन्दु धर्मको संरक्षणमात्र होइन, राज्य नै हिन्दु हुनुपर्छ भनी वकालत गरिरहेका छन् । जाति व्यवस्था विनाको हिन्दु धर्म कसरी सम्भव हुन्छ, उनीहरूले भनेका छैनन् ।

तेस्रो , माओवादी जनयुद्धकालमा धम्कीका कारण दलितलाई उच्च जातिले मन्दिरमा पस्न दिए, चियापसल र आफ्नो भान्सामा पस्न दिए र पसल वा मेसमा खाएको भाँडा माझ भन्न सकेनन् । तर कास्कीको एउटा गाउँका एकजना दलितले ५ वर्षजति अघि मेरो अनुसन्धानमा भनेका थिए, ‘ उनीहरू (माओवादी) उताउता (सहर तिर ) सर्दै गए । यिनीहरू (उच्च जात) हामीलाई यतायता पेल्दै आउँदै छन् । पहिलेको भन्दा पनि झन् बढी पेल्दै छन् । पहिलेको रिसत बाँकी नै छ । उतिखे र पख्लास् भनेका थिए । अहिले मौका आइहाल्यो।’
त्यस बेला गुम्सेर बसेको प्रतिशोधको भावनाले गर्दा जातीय भेदभाव बढेको पनि हुनसक्छ । अहिले सरकारको नेतृत्व क्रान्तिकारी तथा विद्रोही पृष्ठभूमि भएको माओवादीको नै छ । यसै कारणले पनि जातीय भेदभाव बढेको रहेछ भने यसको क्षतिपूर्तिका लागि भए पनि दलित विरुद्धको अत्याचार अन्त्यका लागि केही पहलकदमी लिनुपर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डमा नैतिक जिम्मेवारी रहन्छ ।
विक अमेरिकास्थित पिट्सवर्ग विश्वविद्यालयमा
मानवशास्त्रका शोधार्थी हुन् ।

file:///C:/Users/redio/Downloads/2016-12-14.pdf

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Top Clicks

  • None
%d bloggers like this: