जागरण मिडिया सेन्टर

Home » अन्य » प्रजातन्त्रसँगै दलित मुक्तिको प्रश्न

प्रजातन्त्रसँगै दलित मुक्तिको प्रश्न

२०७३ फागुन ८, जागरण मिडिया सेन्टर 

रमेश विश्वकर्मा

बेलायती राज्य क्रान्ति १६८८, अमेरिकी स्वतन्त्रताको क्रान्ति १७७६, फ्रान्सेली राज्य क्रान्ति १७८९ ले विश्व राजनीतिक व्यवस्थामा प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको विजारोपण गरायो । तर यो व्यवस्थाले दक्षिण एशिया सम्मको यात्रा गर्न करिव २६० वर्ष खर्चियो भने नेपाल सम्म आइपुग्न करिव ३०० वर्ष लगायो । नेपालको सन्दर्भमा ऐतिहासिक संविधान सभाले देशमा विद्यमान वंशीय शासनको अन्त्य र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशी शासन प्रणालीको विकास सँगै नेपाली भुमिमा लोकतन्त्रको प्रयोगको प्रमाणित भएको छ ।

यो शताब्दिको यो दशकमा विश्वमा नेपाली समाजले धेरै राजनैतिक अधिकारहरु प्राप्त ग¥यो । यति महत्वपुर्ण इतिहासको सृजना गर्ने यो भुमिलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत गर्न चुनौती भइरहेको छ । करिव नब्बेको दशकमा संगठित रुपमा सुरु भएको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनले २००७ मा विद्यमान राणा शासनको अन्त्य ग¥यो । कमजोर राजनैतिक नेतृत्व, जनताको अपरिपक्व चेतनाले कानुनी प्रजातन्त्रिक व्यवस्थाको बलियो जग वसाल्न सकेन । बरु जनताले प्राप्त गरेका अधिकारहरु खोस्दै प्रतिनिधि प्रजातन्त्रको आवरणमा रही पञ्चायती व्यवस्थाको विकास भयो ।

जनताको आन्दोलनले गुमेको प्रजातान्त्रिक अधिकारहरु अन्तः प्राप्त त भए तर कमजोर धरातलमा स्थापना भएको प्रजातन्त्रले देश र जनताको भविष्यलाई दृष्टिगत गर्न नसक्दा प्रजातन्त्र प्रति नै अविश्वासको वातावरण बन्यो । परिणाम देशमा राजनैतिक संघर्ष सुरु भयो र संविधान सभाको चुनाव हँुदै संविधान घोषणा र संविधान कार्यान्वयनको चरण सम्म अहिले देश पुगेको छ । लोकतान्त्रिक समाज, जनता र राष्ट्रको लागी यो भन्दा ठुलो राजनैतिक उपलब्धि अरु के हुन सक्छ । तर गणतन्त्र र संघीयता, संविधानवाद र कानुनी राज्यको महत्वलाई सहज ढंगले नेपाली समाजले स्विकार्न सकेको छैन । यो अहिलेको उपलब्धिको मुख्य चुनौती हो । यी सवै विकृतिहरु हामीले न्यायिक राजनीतिको विकास गर्न नसक्दाको परिणाम हो । यसको नराम्रो प्रभाव राष्ट्रिय राजनीतिमा मात्र होइन, नेपाली समाजको चिन्तन, देशको सर्वाङ्गिण विकास र सामाजिक समस्यासँग जोडिएको दलित समस्या र दलित आन्दोलनमा पनि देखिएको छ ।

लोकतान्त्रिक समाज, जनता र राष्ट्रको लागी यो भन्दा ठुलो राजनैतिक उपलब्धि अरु के हुन सक्छ । तर गणतन्त्र र संघीयता, संविधानवाद र कानुनी राज्यको महत्वलाई सहज ढंगले नेपाली समाजले स्विकार्न सकेको छैन । यो अहिलेको उपलब्धिको मुख्य चुनौती हो ।

सामाजिक र राजनैतिक समस्या सँग प्रत्यक्ष जोडिएको विद्यमान दलित समस्या नेपाली समाजको विशेष समस्या हो । यो समस्या दलित समुदाय र समुदाय माथि सहानुभुति राख्ने पक्ष सँग मात्र जोडिएको समस्या होइन । बरु राज्य र सरकारले यो विकृत सामाजिक समस्याको अन्त गर्ने प्राथमिक दायित्व बन्नु पर्नेमा राज्यले यस समस्याका बारेमा त्यति चासो नदिएको देखिन्छ । नेपाली समाजमा अन्धविश्वासको धरातलमा विकास भएको दलित समस्यालाई न देशको राजनीतिले प्राथमिक मुद्दा बनाउन सक्यो न दलित आन्दोलनले प्रभावकारिताका साथ उठाउन सक्यो । बरु सिंगो दलित आन्दोलनलाई मौसमी आन्दोलन र दलित समुदायका सँगठनहरुलाई पार्टीका राजनैतिक स्वार्थ पुर्ति गर्ने संगठनको रुपमा विकास गरियो । लोकतान्त्रिक समाजमा एक सामाजिक विभेद्धमा परेको समुदाय प्रति यो भन्दा ठुलो राजनैतिक बेइमानी अर्को के हुन सक्छ ? लोकतन्त्रको विकृत प्रयोग यो भन्दा अरु के हुन सक्छ ?

देशमा विद्यमान समस्याको समग्र सामाजिक, राजनैतिक संरचनाको विकास गर्ने अभियानमा विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरुको विकास भए । नेपाली कांग्रेस, माओवादी, नयाँ शक्ति पार्टीको निर्माणको इतिहासमा दलित समुदायलाई कुनै पनि राजनीतिक पार्टीको नेतृत्व गर्ने अवसर नेपाली राजनीतिले प्रदान गरेको देखिदैन न त विद्यमान राजनैतिक संरचनाहरुमा दलित समस्या प्राथमिक एजेन्डा बन्न सकेको पाइन्छ । राज्य र राजनैतिक पार्टीहरुले प्रजातन्त्र दिवस मनाउदै गर्दा एक चोटी नेपाली लोकतन्त्रको प्रयोग र दलित समुदायको वर्तमान अवस्थालार्ई राजनैतिक तहबाट गम्भीर समिक्षा गर्नै पर्छ । यो अवसरमा सम्झिनै पर्छ देशमा विद्यमान दलित समस्यालाई राज्यले प्राथमिक दायित्वका रुपमा लिने आँट गर्नैपर्छ, एकाइसौं शताव्दिको प्रजातन्त्रको सौन्दर्यताको कुशल प्रयोग गर्नु राज्य र समाजको दायित्व बन्नु पर्छ ।

राज्य र राजनैतिक पार्टीहरुले प्रजातन्त्र दिवस मनाउदै गर्दा एक चोटी नेपाली लोकतन्त्रको प्रयोग र दलित समुदायको वर्तमान अवस्थालार्ई राजनैतिक तहबाट गम्भीर समिक्षा गर्नै पर्छ । यो अवसरमा सम्झिनै पर्छ देशमा विद्यमान दलित समस्यालाई राज्यले प्राथमिक दायित्वका रुपमा लिने आँट गर्नैपर्छ, एकाइसौं शताव्दिको प्रजातन्त्रको सौन्दर्यताको कुशल प्रयोग गर्नु राज्य र समाजको दायित्व बन्नु पर्छ ।

दलित समुदायको राजनैतिक नेतृत्व विकासमा नेपालको प्रजातान्त्रिक व्यावस्थाले खासै प्रभावकारिता देखाउन सकेको पाईदैन । तत्कालिन कांग्रेसले धनमान सिंह परियारलाई महामन्त्री बनाएको इतिहास देखि नयाँ शक्तिले दुर्गा शोवलाई सह संयोजक बनाएको उदाहरण बाहेक अरु समय दलित समुदाय राजनीतिक नेतृत्वमा देखिएन । बरु दलित समुदायका नेताहरुले पनि आफ्नो दायित्व र जिम्मेवारीलाई बुझ्न सकेन्न । दलित आन्दोलनको नेतृत्व सिंगो दलित समुदायको आवाज सहित आन्दोलनको पहिलो पंक्तिमा आउनु पर्ने थियो ।

दलित समुदायको भोगाइ प्रभावकारी रुपमा बोक्नु पर्ने थियो तर नेपाली दलित आन्दोलनमा आवद्ध नेताहरुले आफु र आफ्नो संगठनलाई सीमित राजनीतिक स्वार्थ भित्र सीमित पारेर दलित आन्दोलनको प्रभावकारिताको गति सीमित पारेको र सिंगो दलित आन्दोलनको नेतृत्वको विकास गर्न नसकेको पाइन्छ । अर्को पक्ष दलित आन्दोलनले न रुपलाल विश्वकर्माले गरेको प्रयासलाई निरन्तरता दिन सक्यो न गोल्छे सार्कीको एकिकृत दलित आन्दोलनलाई निरन्तरता दिन सक्यो बरु यी प्रयासहरुलाई दलित संगठनहरुले राजनैतिक प्रतिशोधको रुपमा लिइयो । परिणाम आन्दोलनलाई नै कमजोर पार्ने काम गरेर दलित आन्दोलनलाई छेद विच्छेद गरेको अहिलेको कमजोर र मौसमी दलित आन्दोलनको रुपले पुष्टि भएको छ ।

दलित अधिकारका सवालमा प्रभावकारी आवाज संविधान सभामा उठाउन सकेन्न । संविधान लेखनमा रणनैतिक भुमिका देखाउन सकेन्न । ऐतिहासिक संविधान निर्माणको अवसरलाई प्रभावकारी रुपमा दलित मैत्री बनाउन नसक्नुले पनि दलित आन्दोलनको प्रभावकारितालाई प्रष्ट्याएको छ । देशको सवै क्षेत्रमा रहेका कुरीति, विकृति र विभेद्धहरुको समुल नष्ट गर्ने दायित्व पनि त उन्नत प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको होइन र ?

सिंगो दलित आन्दोलनलाई माओवादी, कांगे्रस, एमाले र अरु अस्तित्वमा रहेको पार्टीको भातृसंगठन सँग जोडेर हेर्नु हुदैन । दलित आन्दोलन र नेतृत्वको विकासका लागी सवै किसिमको राजनैतिक आग्रह पुर्वाग्रहलाई छोडेर फेरी एक चोटी दलित आन्दोलनलाई स्वाभिमान युक्त आन्दोलनको रुपमा विकास गर्दै लोकतान्त्रिक राज्यव्यवस्थामा मानव अधिकारका आधारभुत मान्यता भित्र दलित समुदायलाई प्रवेश गराउनु अहिलेको लोकतन्त्र, राष्ट्रिय राजनीति र स्वयम दलित आन्दोलनको दायित्व बनेको देखिन्छ । प्रजातन्त्रको पुन स्थापना पछिको स्थानीय देखि केन्द्रिय हुदै संसदको प्रतिनिधित्वको फेहरिस्त हेर्ने हो भने प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद एक जना बाहेक सवै ठाउँ र समयमा दलित प्रतिनिधिहरुको संख्या शुन्य रह्यो ।

२०५४ को स्थानीय निकायको निर्वाचनले छनौट गरेका जिल्ला विकास समितिका करिव ८२३ जना सदस्यमा दलित समुदायको प्रतिनिधि शुन्यताले प्रजातन्त्रको दुरुपयोग भएको प्रष्ट हुन्छ । वरु ऐतिहासिक संविधान सभाको चुनावले भने नेपाली दलित आन्दोलन र दलित समुदायलाई राजनैतिक न्याय गरे पनि दलित समुदायका क्षमता भएका अगुवाहरुलाई स्थान नदिएकोले संविधान लेखन कार्यमा प्रभावकारी भुमिका संविधान सभा सदस्यले खेल्न सकेन्न । दलित अधिकारका सवालमा प्रभावकारी आवाज संविधान सभामा उठाउन सकेन्न । संविधान लेखनमा रणनैतिक भुमिका देखाउन सकेन्न । ऐतिहासिक संविधान निर्माणको अवसरलाई प्रभावकारी रुपमा दलित मैत्री बनाउन नसक्नुले पनि दलित आन्दोलनको प्रभावकारितालाई प्रष्ट्याएको छ । देशको सवै क्षेत्रमा रहेका कुरीति, विकृति र विभेद्धहरुको समुल नष्ट गर्ने दायित्व पनि त उन्नत प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको होइन र ?

एकाइशौं शताब्दी उन्नत लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको शताब्दी हो । मानव अधिकारको शताब्दी हो । मानव अधिकारको अर्थ कसैको अधिकारलाई कटौती गर्नु होइन बरु प्राप्त अधिकारलाई दायित्वको रुपमा लिदै कल्याणकारी राज्य र समतामुलक समाजको निर्माण गर्नु अहिलेको लोकतन्त्रको प्राथमिक कार्य हो । यसैको आधरमा लैंगिक विभेद, अल्पसंख्यक समुदायको अधिकार, जातिय उत्पीडन र विभेदमा परेका समुदायको मानव अधिकारको सुनिश्चितता गर्न अन्र्तराष्ट्रिय मानव अधिकारका मान्यताहरुलाई प्रभावकारीताका साथ प्रयोग गर्दै, स्वतन्त्र, न्यायिक समानता, आत्मसम्मान सहितको अधिकार भएको आधुनिक लोकतन्त्रको विकास गर्दै सवै क्षेत्रमा, सवै जाति, भाषा, धर्म र क्षेत्रलाई अपनत्व दिएर सवै क्षेत्रलाई राज्य प्रतिको दायित्व बोध गराउन सके नेपाली भुमिमा मनाउँदै गरेको प्रजातन्त्र दिवसले सार्थकता पाउने थियो की ?

– See more at: http://dalitonline.com/archives/20868#sthash.2VhERi52.dpuf

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Top Clicks

  • None
%d bloggers like this: