जागरण मिडिया सेन्टर

Home » अन्य » दलितहरूको स्वतन्त्रता खोइ ?

दलितहरूको स्वतन्त्रता खोइ ?

२०७४ साउन २, जागरण मिडिया सेन्टर

सुशील विके, काठमाडौं

‘जता मालिक उतै भोट’ शीर्षकमा केही समयअघि खोज पत्रकारिता केन्द्रले प्रकाशित गरेको समाचारले यो देशका दलितले जिउँदै गरेको दयनीय जीवनको चित्र उजागर गरेको छ । समाचारमा ०५४ को स्थानीय निर्वाचनलगायत संविधानसभा निर्वाचनमा बझाङका दलित र गरिब परिवारले आफूखुसी भोट हालेबापत स्थानीय कांग्रेस र एमाले समर्थकले उनीहरूलाई सामाजिक बहिष्कार गरेको, कुटपिट, हातपात र गालीगलौज गरेको, खलो नदिएको, अपमान गरेको र आउने दिनमा पुनः यस्तो नगर्न माफी माग्नुपरेको विवरण उल्लेख छ । यस्ता घटना बझाङमा मात्र होइन, हिमाल, पहाड र तराईका दलित तथा गरिब बस्तीमा पनि वर्षौंदेखि हुँदै आएका छन् ।

पहाडमा जिम्मावाल र मुखिया तथा तराईमा सामन्त र जमिनदारले दलितलाई निर्वाचनका वेला मात्र होइन जुनसुकै वेलामा पनि दबाब र प्रभावमा राख्ने गरेको इतिहास अहिले दलका प्रतिनिधिले दोहोर्‍याएका छन् । दलितको जीवनस्तर सुधार भएमा आफूहरूको हैकम गुम्ने डरले उनीहरूले सकेसम्म दलितलाई साँघुरो घेरामा राख्ने गरेका घटना प्रशस्त छन् । तर, फरक यत्ति हो कि यस घटनाले राष्ट्रिय रूपमा चर्चा पायो ।

मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्रको भाग १ को धारा १, नेपालको संविधानको धारा १७ मा स्वतन्त्रताको हक र निर्वाचन कानुनलगायत अन्य कानुनले हरेक नागरिकलाई स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो राजनीतिक हैसियत निर्धारण गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । तर, गरिबीमा पिल्सिएका दलितलाई डर, धम्की र प्रलोभनमा पारी स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो मतदान गर्न पाउने अधिकारबाट बारम्बार कुण्ठित गर्ने गरिएको छ ।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्रपछिको लामो समयसम्म पनि दलित तथा गरिब समुदायले आफ्नो निर्णय आफूले गर्न नपाउनु, आफूलाई मन परेको उम्मेदवार वा पार्टीलाई भोट हाल्न नपाउनु र हालेबापत दण्डित हुनु, दलितलाई जिताएमा नमस्कार गर्नुपर्छ भन्दै आत्मसम्मानमा हमला गर्नु, अहिले पनि दलित उम्मेदवार आ“गनबाट मत माग्न बाध्य हुनु, निर्वाचनको प्रचारका क्रममा गोठ छोएको भन्दै एक दलितलाई २ हजार जरिवाना तिराउनु जस्ता घटनाले मालिक वा ठूलाबडाले जे भन्छन् विनाप्रश्न त्यसलाई मान्नुपर्ने र नमानेमा सजाय पाउने एकतन्त्रीय राणाकालीन तथा पञ्चायती व्यवस्थाको झल्को दिएको छ । यी घटनाले संविधानको उल्लंघन मात्र भएको छैन, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको खिल्लीसमेत उडाएका छन् ।

के दलितको अस्तित्व छैन ? दलितको स्वनिर्णयको अधिकार छैन ? के दलित भेडाबाख्राजस्तै हुन्, अरूले जे भन्यो, त्यही मान्नुपर्ने ? के दलित नेताको सत्तामा पुग्ने भर्‍याङ मात्र हुन् ? दलितहरू कहिलेसम्म जोखिममा बस्नुपर्ने हो ? दलितले सधैँ छुवाछुत, अपमान, कुटपिट, यातना स्विकार्नुपर्ने र स्वतन्त्र रूपमा भोट हाल्न नपाउने हो भने लोकतन्त्र कसका लागि आयो ? कुन तन्त्र आएपछि दलित स्वतन्त्र हुने हुन् र स्वतन्त्रताका लागि के गर्नुपर्ने हो ? के यस्ता घटनामा राजनीतिक दल सजग हुनुपर्दैन ? लोकतन्त्र, समाजवाद, समानता र स्वतन्त्रताको नारा फलाक्ने दलका स्थानीय नेता–कार्यकर्ता यसरी अराजनीतिक र गैरजिम्मेवार रूपमा प्रस्तुत हुनु लज्जास्पद हो ।

लामो समयदेखि दलितलाई एक गिलास रक्सी र मासुमा बिक्ने भन्ने आरोप छ । दलितको गरिबी र चेतनाको कमीको फाइदा उठाउ“दै दलहरूले आफ्नो स्वार्थका लागि साम, दाम, दण्ड र भेदको प्रयोग गर्ने अनि दलितलाई विकेको आरोप लगाउने गरेका छन् । यसले दलित समुदायको आत्मसम्मानमा जति चोट पुग्छ, त्योभन्दा बढी त्यस्ता दल र उम्मेदवारको अलोकतान्त्रिक चरित्र उदांगो हुन्छ । यसैले दलहरू गम्भीर हुन जरुरी छ ।

कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायको बेवास्ता र दलित समुदायको कमजोरीका कारण यस्ता घटना हुने गरेका छन् । वर्षौंदेखिको दमन, विभेद, सामन्तवादी प्रवृत्ति तथा वञ्चितीकरणका कारण दलित समुदायमा गरिबी मात्र छैन्, चेतनाको पनि कमी छ । कला र सीपका धनी भए पनि परनिर्भर हुन बाध्य छन् उनीहरू । जसका कारण उनीहरू आफ्नो निर्णय आफै“ गर्न नसक्ने अवस्थामा छन् । यही परिस्थितिको फाइदा उठाउ“दै आफ्नो स्वार्थका लागि जसरी पनि चुनाव जित्ने मानसिकता बोकेका नेताले दलित तथा गरिबलाई प्रयोग गर्छन् । बारम्बार यस्ता घटना बाहिर आउ“दा पनि न सरकार संवेदनशील भएको पाइन्छ, न राजनीतिक दल नै । अझ पछिल्लो घटनाका सन्दर्भमा त निर्वाचन आयोगले चासो राख्नुपर्नेमा निर्वाचन अधिकृतले राजनीतिक विषय भनेर टार्न खोजेको देखियो ।

जनताका प्रतिनिधिले बनाएको संविधानअनुसार तीनै तहका निर्वाचन सम्पन्न गर्ने सँघारमा देश उभिएका वेला यस्ता घटना बाहिर आउनु दुःखद विषय हो । संविधानप्रदत्त जनताका अधिकार संरक्षण गर्दै लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउने जिम्मेवारी बोकेका निकाय जिम्मेवार नहुँदा जनताका अधिकार हनन हुने हुन् । यो सत्यलाई आत्मसात् गर्दै बझाङ घटनामा सरकार तथा निर्वाचन आयोगले अनुगमन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न जरुरी छ । मानवअधिकार र मतदाताको अधिकार संरक्षणमा काम गर्ने तथा अनुगमन गर्ने संस्थाले यस्ता घटनामा मुख खोलून् र केही बोलून् ।

दलित समुदायको सशक्तीकरण गर्ने र सरोकारवाला निकायलाई खबरदारी गर्ने दायित्व दलित आन्दोलनले पूरा गरोस् । अनि आयोगको मतदाता शिक्षा पनि यस्ता ठाउँमा केन्द्रित हुन सकोस् । संविधान र कानुनअनुसार दलित, गरिब तथा पछाडि परेका वर्ग र समुदायमाथि गरिने यस्ता खालका अमानवीय गतिविधि बन्द गर्न, उनीहरूको आफ्नो स्वतन्त्र निर्णय गर्न पाउने अधिकारको सम्मान गर्न र स्वच्छ, स्वतन्त्र, भयरहित, धाँधलीरहित अवस्थामा निर्वाचन सम्पन्न गर्न नेपाल सरकार, निर्वाचन आयोग र सबै राजनीतिक दललगायत अन्य सरोकारवाला निकाय जिम्मेवार बन्नुपर्छ ।

(लेखक दलित गैरसरकारी संस्था महासंघका उपाध्यक्ष हुन्)

अाजकाे नयाँपत्रिका बाट

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Top Clicks

  • None
%d bloggers like this: