जागरण मिडिया सेन्टर

Home » अन्य » दलितका लागि न्यायतन्त्रको पुन:संरचना

दलितका लागि न्यायतन्त्रको पुन:संरचना

Advertisements

२०७४ साउन १७, जागरण मिडिया सेन्टर

 dalit-ko-lagi-nyaytantra-01082017075204-1000x0.jpg

राजेन्द्र महर्जन

श्रावण १७, २०७४-

सुन्दैमा अचम्म लाग्ने अनशनको घटना : दैलेखका अर्जुन सार्की पत्नी फिर्ता माग्दै ससुराली घरछेउको खेतमा अनशनमा।  त्यो पनि अन्तरजातीय विवाह गरेकै कारण सासू–ससुराले घरेलु हिंसा र सम्बन्धविच्छेदको मुद्दा दर्ता गरेको विरोधमा। सार्कीको अनशनले न्यायका बन्द आँखा खोल्ला, आशंका छ। किनभने अन्तरजातीय प्रेम गरेकै निहुँमा सप्तरीका शिवशंकर दासलाई विष खुवाएर मारिएको र बिहे गरेको बहानामा काभ्रेका अजित मिजारलाई झुन्ड्याएर मारिएको तथ्य अध्ययनले देखाउँदा पनि न्यायका आँखा खुलेका छैनन्। दुवै दर्दनाक घटनामा ‘आत्महत्या गरेको’ भनी प्रहरी प्रशासनले बनाएको मिसिलको पट्टीले काम गरेको छ। सबैभन्दा ठूलो अधिकार हो, जिउने अधिकार। त्यही अधिकार पनि अछूत र आत्महत्याको नाममा खोसिँदैछ र पनि न्यायका आँखा खुलेका छैनन्। दलित जीवनसम्म न्याय पुग्दैन भने न्याय व्यवस्था र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि प्रश्न उठ्छ नै।

अछूत वा तल्लो जात वा पउनी भन्दै कसैलाई मरणासन्न हुनेगरी कुटिने, आफूले खाएको चियाको भाँडा नमाझेको निहुँमा पिटिने, गोठ छोएकोमा जरिवाना तिराउने र सार्वजनिक इनारको पानी झिकेर खान नदिने अपराध–क्रम जारी छ। यस्ता अमानवीय घटनामा पनि प्रहरी, प्रशासन, दल, नेता, सरकार र समग्रमा नेपाली राज्यले नजरअन्दाज गर्छन् भने कसरी न्यायतन्त्रका आँखामात्रै एकाएक खुल्लान्, सन्देह छ। अत: घरिघरि प्रश्न उठ्छ, न्यायतन्त्र दलितलाई न्याय दिन सक्षम र प्रतिबद्ध छ? जो सबैभन्दा पीडित छन्, उनीहरूका लागि बाँच्न चाहिने हावा र रोटी जत्तिकै महत्त्वपूर्ण रहेको न्याय दिलाउने काम न्यायतन्त्रको प्राथमिकतामा छ? 

यस्ता प्रश्न किन उठ्छन् त? किनभने दुई वर्षअघि नै ‘धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक’ भइसकेको नेपाली राज्य त उहिल्यै छुवाछूत र जातीय भेदभाव मुक्त घोषित मुलुक पनि हो। घोषित रूपमै अछूत, विभेद र अपमान नभएको मुलुकमा राज्यले, त्यसका अंगले अछूत ठानिएका दलित समुदायमाथि भेदभाव र अपमान भएको तथ्य कसरी स्वीकार्न सक्छन्? पीडित भनाउँदाहरूलाई न्यायको कोसेली दिन सक्छन्, कसरी? यो नेपाली राज्यको अन्तरविरोध मात्रै हो कि अन्तरविरोधले भरिएको राज्यको नौटंकी हो?

अपमानको सांस्कृतिक राजनीति 
दस वर्षअघि नै छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषित देशले संविधानको प्रस्तावनामै ‘जातीय विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गर्ने’ संकल्प किन गरेको होला? जातीय छुवाछूत कसुर सजाय ऐन किन बनाएको होला, किन लागू नगरेको होला? किन लाखौँ मानिसलाई अछूतको व्यवहार गर्ने क्रम नरोकेको होला? छुवाछूत मुक्त राष्ट्रको घोषणा र अनेक कानुन–ऐन–नियम निर्माण हुनासाथ अछूत नहुने तथा उनीहरूमाथि विभेद, अन्याय र अत्याचार पनि छुमन्तर हुने हो? हो भने यो देशलाई गरिब र गरिबीमुक्त समृद्ध समाजवादी मुलुक नै भनेर पनि घोषणा किन नगर्ने?

नेपाल ठूलठूला अन्तरविरोधबीच घिस्रिरहेको छ, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यसँगै छुवाछूत। अत: सवाल उठेको छ : धर्मनिरपेक्षता सँगसँगै ‘सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षण गर्ने’ अन्तरविरोधको रोग बोक्दै हिँडेको नेपाली राज्यले गैर–सवर्णमाथि जारी अपमान, दमन, उत्पीडन र अत्याचारलाई बेवास्ता गर्दै न्याय, शान्ति र समृद्धि हासिल गर्न सक्छ? वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय र लिंगीय द्वन्द्व एवं हिंसात्मक संघर्षको सम्बोधनका लागि भन्दै बनाइएको नयाँ संविधान र त्यसैका लागि गर्न खोजिएको राज्यको पुन:संरचनाभित्र वर्ण/जातका समस्यालाई सम्बोधन गर्ने उपाय खोजिनुपथ्र्याे कि पर्दैन? सवर्णहरूबाट जारी छुवाछूत–विभेद–अवहेलना–अत्याचारसँगै त्यसप्रति सम्मति/ अनुपालन/अप्रतिरोध गर्ने समस्या समाधानका लागि राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिकसँगै प्रशासनिक र न्यायिक क्षेत्रमा गरिनुपर्ने सुधार र पुन:संरचनालाई कतिन्जेल बेवास्ता गरिराख्ने?

लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणाको अघि–पछि न्यायतन्त्रमा पनि पुन:संरचनाको माग उठेको थियो, तर त्यो माग सवर्ण धनीमानीको प्रभुत्वलाई पोस्ने न्यायतन्त्रबाट लाभान्वित स्थायी सत्ताका लागि स्वीकार्य नभएपछि तुहाइयो। लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको दस वर्ष हुनलाग्दा पनि न्यायतन्त्रले दलित समुदायमाथि जारी अपमानको कहरलाई वास्ता गरेको छैन। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधानमा दलितका नाममा लेखिएका तारा झार्ने शब्द ‘कानुन बमोजिम’को जंगलमा बेपत्ता छन्। र कुनै समय बन्ने कानुन, ऐन, नियममार्फत तिनको व्यावहारिक अनुवाद राज्य र त्यसका अंगबाट कहिले कसरी कसका लागि हुने हो, कसैलाई थाहा छैन।

अपमान, विभेद र हिंसाका लागि व्यक्तिलाई मात्रै होइन, राज्य, राज्य चलाउने दल, राज्यका अंगलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने संवैधानिक व्यवस्था हुनु जरुरी छ कि छैन? दलित–विज्ञ सुखदेव थोराटको शब्दमा, दलितहरूका लागि समानुपातिक राजनीतिक प्रतिनिधित्वको प्रत्याभूति सँगसँगै दलित समुदाय लक्षित विभेद, अपमान र हिंसाबाट बचाउने सुरक्षा–उपायलाई केन्द्रमा राख्दै विधायिका र कार्यपालिकालाई पनि संवैधानिक प्रावधानको डोरीले बाँध्नु जरुरी छ कि छैन? जरुरी छ भने एक समुदाय, एक वर्ण, एक वर्ग लक्षित अपमान, विभेद र हिंसाप्रति संवेदनशीलसँगै समाधानमुखी हुने, प्रशासनिक र न्यायिक संरचनामा उनीहरूको पनि समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने र त्यसका लागि उपयुक्त संरचना, पद्धति र विधिसँगै संस्कृति सिर्जना गर्ने काम फत्ते गर्नु अत्यावश्यक छ कि छैन? यसरी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछि देखिँदो विभेद, त्यसको कमजोर प्रशासनिक निदान र नाम मात्रको न्यायिक उपचारले प्रशासनिक र न्यायिक पुन:संरचनाका लागि ताकेता गरेको छ।

न्यायपालिकाको सवर्ण अनुहार
इन्सेकको तथ्यांक अनुसार सन् २०१० देखि २०१५ सम्म जातीय विभेदका कारण ४४२ जना पीडित भए, जसमा महिला १ सय ८७ र पुरुष २ सय ५५ थिए। लगभग त्यही अवधिमा प्रहरीमा ५० वटामात्रै उजुरी परे भने सर्वोच्च अदालतमा केवल २६ वटा मुद्दा दर्ता भए। सर्वोच्चको वार्षिक प्रतिवेदनमा ४९ वटा शीर्षकमा मुद्दाको लगत राखिएको छ, जसमा जातीय विभेदलाई अन्तिम स्थानको ‘विविध’ शीर्षकको पनि उपशीर्षक (ग) अन्तर्गत फालिएको छ। समता फाउन्डेसनको तथ्यांक अनुसार पीडितमध्ये सबैले न उजुरी दिन्छन्, न मुद्दा नै हाल्छन्, नत मुद्दा हालेका सबै दलितले न्याय नै पाउँछन् र ‘न्यायालय’ भनिने अदालत र दलितका लागि अत्यावश्यक न्यायबीच ठूलो पर्खाल छ। त्यो ठूलो पर्खाल प्रशासन र न्यायतन्त्रसँग जोडिएको असमावेशी संरचना, त्यसमाथि एक जात–धर्म–संस्कृतिका पुरुष–प्रभुत्व तथा प्रभुत्वशालीहरूको असंवेदनशीलता र अपमानजक आचरणले बनेको छ।

यसलाई प्रस्ट खुलाएको ‘जेन्डर इक्विटी एन्ड सोसियल इनक्लुजन एनालाइसिस अफ द नेपाली जुडिसियरी : रिसर्च रिपोर्ट–२०१३’ को तथ्यांक अनुसार नेपालको अदालतका ४९०८ जना कर्मचारीमध्ये बाहुन–क्षत्री ७७.६ प्रतिशत थिए, ९८.३ प्रतिशत हिन्दु धर्मावलम्बी थिए र ८६.१ प्रतिशत पुरुष थिए। न्यायाधीशमा पनि बाहुन–क्षत्री ८७.१ प्रतिशत थिए, राजपत्रांकित अधिकारीमा ८७.१ प्रतिशत र राजपत्र अनंकित अधिकारीमा ८२.१ र अन्यमा ६६.६ प्रतिशत थिए। तर धेरैजसो अपमान, विभेद र हिंसा खेप्नुपर्ने १३ प्रतिशत दलित समुदायको तर्फबाट भने न्यायिक क्षेत्रमा जम्मा २ प्रतिशतको उपस्थितिमात्रै थियो भने न्यायाधीशमा पहिले एकजना मात्रै रहेको स्थितिमा पछि एकजना थपिए। राजपत्रांकित कर्मचारीमा दलितको उपस्थिति ०.५ प्रतिशत र राजपत्र अनंकित कर्मचारीमा १.६ प्रतिशत तथा अन्यमा ३.३ प्रतिशत थियो। यस्तो अवस्थामा संविधान र कानुनका निर्जीव अक्षरका किताब तथा मूलत: जीवित सवर्ण अधिकारीका संवेदनशीलता वा विवेकको भित्तामा गएर न्यायको माग ठोक्किँदै गरेको सुनिन्छ।

प्रशासनिक र न्यायिक क्षेत्रका कर्मचारीका संवेदनशीलता, सरोकार र विवेकको निर्माणमा सवर्णपना, उच्च जातको अहंकारसँगै सनातन धर्म–संस्कृतिको भूमिकालाई पटक्कै बेवास्ता गर्न सकिँदैन। एक अध्ययन अनुसार जातीय छुवाछूत कसुर सजाय ऐन लागू हुन नसक्नुमा प्रहरी, प्रशासनदेखि न्यायाधीश र नेतासम्ममा व्याप्त सवर्ण मानसिकता नै प्रमुख कारण देखिन्छ। जातभातसँग जोडिएका अपमान, विभेद र हिंसाका मुद्दा न्यायतन्त्रका पनि प्राथमिकतामा पर्दैनन् र दलितहरू फेरि पनि अन्यायको सिकार भए भने लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको उपहास हुने छ। ‘न्यायको मन्दिर’मा रहेका देवताहरूले दलितहरूलाई न्यायबाट विमुख पारे भने निराशा र असन्तुष्टि बढ्छ। यस्ता निराशा र असन्तुष्टिबीच राज्य र यसका अन्य अंगको पुन:संरचनासँगै न्यायतन्त्र, यसका हर्ताकर्ताका मनमस्तिष्क र मानसिकताको पनि पुन:संरचनाको माग उठिरहेको छ। यसका लागि आफैलाई पुन:संरचित गर्दै बढ्न दलित समुदाय, न्यायिक क्षेत्र र समग्र लोकतान्त्रिक आन्दोलन तयार छ?

http://kantipur.ekantipur.com/news/2017-08-01/20170801075303.html

आजको कान्तिपुरबाट

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: