जागरण मिडिया सेन्टर

Home » अन्य » दलित कोटामा मधेसीको पहुँच

दलित कोटामा मधेसीको पहुँच

Advertisements

जागरण मिडिया सेन्टर
मंसिर १५ काठमाडौं

Bhola-Paswan-01122017070031-1000x0

भोला पासवान

मंसिर १५, २०७४-सबै जातजातिको आधिकारिक तथ्यांक राख्ने राष्ट्रिय तथ्यांक विभाग र दलित आयोगको सूचीमा दलितको जनसंख्या फरक–फरक देखिन्छ । तथ्यांक विभागद्वारा प्रकाशित जनगणना, २०६८ अनुसार दलितको कुल जनसङ्ख्यामा पहाडी मूलका ५ जात अर्थात् ८.१२ प्रतिशत र मधेसी मूलका १० जात अर्थात् ४.४१ प्रतिशत गरी १५ जात र अन्य दलित ०.५९ प्रतिशत गरी १३.१२ प्रतिशत छ । जबकि दलित आयोगमा पहाडी मूलका ७ र मधेसी मूलका १९ गरी २६ जात दलितभित्र सूचीकृत छन् । आयोगको सूचीअनुसार तराईका लोहार र सुनारको समेत जनसंख्या जोड्दा १४.२ प्रतिशत हिस्सा दलितहरूले ओगटेका छन् । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन सम्बन्धी ऐन–कानुनमा दलितहरूको जनसंख्या १३.८ प्रतिशत कायम गर्दै प्रतिनिधिसभामा सोही बमोजिम दलितलाई सिट आरक्षित गरेको छ ।

निजामती ऐनअनुसार आरक्षित कोटामध्ये सरकारी सेवामा ९, सुरक्षा निकायमा १५ र शिक्षा क्षेत्रमा ९ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था छ । राज्यका विभिन्न निकायले दलित कोटा प्रतिशत फरक–फरक राख्नु विरोधाभाषपूर्ण छ । तसर्थ निजामती ऐनमा पनि कम्तीमा १३.८ प्रतिशत राख्नु उपयुक्त हुन्छ । अहिले आरक्षित कोटामध्ये निवेदनका लागि महिला र अपाङ्गता भएकाको उमेर हद ४० वर्ष राखिएको छ । मधेसी, दलित लगायतका समुदायले आरक्षण कोटामा सबैको उमेर हद समान बनाइनुपर्ने माग पहिल्यै उठाइसकेका छन् । तत्कालीन सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितको पहलमा आरक्षित कोटाबाट सरकारी सेवामा प्रवेशको उमेर हद समान बनाउने प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । तर किन आरक्षित समूह मध्येका मधेसी, दलित, जनजातिले त्यो हक र सुविधा नपाएको हो, प्रस्ट जवाफ दिइएको छैन ।

अहिले दलितलाई आधिकारिक सिफारिस दिने मामिलामा पनि सुरक्षा निकाय, शिक्षा क्षेत्र र निजामती सेवा ऐनमा विरोधाभाष छ । सुरक्षा निकाय र शिक्षा क्षेत्रमा दलित आयोगको सिफारिसलाई पनि आधिकारिक मानिएको छ भने निजामती सेवामा जिल्ला प्रशासनको प्रमाणलाई मात्रै । यसको अर्थ दलित को हो भनी सिफारिस कसले गर्ने भन्नेमा पनि अन्तरविरोध छ । निजामती सेवा ऐन २०४९, सैनिक सेवा नियमावली २०६९, प्रहरी नियमावली २०४९ र शिक्षक सेवा आयोग नियमावली २०५७ मा आरक्षित पद रिक्त हुनआए त्यस्तो पदमा कसरी पदपूर्ति हुने भन्नेमा समेत अन्तरविरोध छ । दलितको कोटा रिक्त हुनआए अर्को वर्ष पनि दलितलाई नै अवसर दिनुपर्ने दलित समुदायको माग छ ।

पहाडी दलितको मात्रै पहुँच

नेपाली सेनाले २०७३ पुस १९ गते प्रकाशन गरेको जवान पदको अन्तिम सूचीमा दलितका लागि छुट्याइएका २७ पद र २०७३ जेठ १० गते प्रकाशित जवानतर्फको अन्तिम सूचीमा दलितका लागि छुट्याइएका १२ कोटा सबैमा पहाडी दलितमात्रै छनोट भए । नेपाल प्रहरीले अञ्चल प्रहरी कार्यालयमार्फत २०७३ भदौ ७ गते प्रकाशित प्रहरी जवान भर्नाको अन्तिम नामावलीमा दलितका लागि आरक्षित जम्मा ३ सय ५२ कोटामा पहाडी दलित ३ सय २९ र मधेसी दलित १४ जना छानिए । प्रहरीले २०७४ जेठ २२ गते असई पदमा दलितका ६ वटा कोटामा छनोट हुने सबै पहाडी दलित परे । लोकसेवा आयोगले २०७४ मंसिर ११ गते प्रकाशन गरेको शाखा अधिकृत पदमा दलितका लागि आरक्षित १६ पदमा १५ जना पहाडी दलित छानिए । यसकारण मधेसी दलितलाई छुट्टै कोटा तोकिनु जरुरी देखिएको छ ।

दलितको प्रतिनिधित्व अवस्था 

निजामती सेवामा दलितको न्यून उपस्थिति छ । अध्येता पूर्णबहादुर विश्वकर्माले निजामती सेवामा २०७१ वैशाख मसान्तसम्म कार्यरत ७८ हजार ८ सय ३६ (न्यायाधीश बाहेक) कर्मचारीको थरको आधारमा वर्गीकृत जातिगत तथ्यांक विश्लेषण गरेका थिए । विश्लेषणमा समग्र निजामती सेवामा १ हजार ६ सय ५ जना (२.०३६ प्रतिशत) दलितको उपस्थिति देखिएको थियो । ती १ हजार ६ सय ५ दलितमध्ये मधेसी दलित ३ सय १९ जना पाइयो । विद्यमान व्यवस्थाले तल्लो तहका सहायक पदमा खुला प्रतिस्पर्धालाई खुकुलो बनाइएको देखिए पनि नीति निर्माण तहका कार्यकारी पदमा खुला प्रतिस्पर्धालाई निरुत्साहित गरिएको देखिन्छ ।

नेपाली सेनाको २६ अगस्ट २०१६ को तथ्यांकअनुसार ९१ हजार ९ सय ९८ दरबन्दीमा दलित ३ हजार ४ सय ९९ (३.८ प्रतिशत) छ । दलितभित्र पनि मधेसी २ सय ५३ जनामात्रै छन् । नेपाल प्रहरीमा हाल ७२ हजार ७ सय २९ दरबन्दी कायम छ, जसमा प्रहरी निरीक्षकको १ हजार ३ सय ८४ र प्रहरी नायव उपरीक्षकको ४ सय १८ दरबन्दी कायम छ ।

प्रहरीको वेबसाइटमा प्रहरी निरीक्षक ५ सय ४७ जनाको सरुवा सूचीमा दलित खोज्दा १० जना अर्थात १.८ प्रतिशत दलित (८ पहाडी दलित र २ मधेसी दलित) र प्रहरी नायव उपरीक्षकका १ सय २५ जनाको सरुवा सूचीमा मात्र एकजना पहाडी दलित देखिन्छ । यस आधारमा प्रहरीमा पनि दलितको उपस्थिति नगन्य रहेको भन्न सकिन्छ ।

लैंगिक समता र समावेशीकरण विश्लेषण सम्बन्धी २०१३ को रिपोर्ट अनुसार न्यायालयको कुल कर्मचारीमा ४ हजार ९ सय ८ जनामा दलित न्यायाधीश १ जना, ग्याजेट ४ जना र ननग्याजेट गरी ३२ जना (मधेसी दलित ६) र अन्य ६० गरी ९७ जना (२ प्रतिशत) दलितको सहभागिता छ । पछिल्लो व्यवस्थापिकामा ४० जना दलित सांसदमध्ये १२ जना (३० प्रतिशत) मात्रै मधेसी दलित थिए । राष्ट्रिय दलित आयोगमा यसअघि १७ जना सदस्यमा २ जना दलित र हाल २२ जना कर्मचारीमा १ जना मधेसी दलित छन् ।

दलित अधिकारबारे संविधानको मर्म 

निजामती ऐनमा राज्यले सकारात्मक विभेदको आधारमा महिला, आदिवासी/जनजाति, मधेसी र दलितलाई आरक्षण दिँदा आर्थिक र सामाजिक रूपमा पछाडि परेका महिला, आदिवासी/जनजाति, मधेसी र दलित भनी सम्झनुपर्छ भनी लेखिएको छ । आर्थिक र सामाजिक रूपमा पछाडि परेका महिला, आदिवासी/जनजाति, मधेसी र दलितको सूची सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित गरेबमोजिम हुने उल्लेख छ । तर समावेशी पदपूर्ति व्यवस्था लागू गरिएको करिब दस वर्ष भइसक्दा पनि यी लक्षित वर्गका आर्थिक, सामाजिक रूपमा पछाडि परेका सूचक तय गरी राजपत्रमा प्रकाशन गरिएको छैन । फलस्वरूप समावेशी राज्यको परिकल्पना अनुसार जे–जस्ता लक्षित वर्गलाई समेट्न खोजिएको थियो, त्यस्तो वर्गको प्रतिनिधित्व नै हुनसकेको छैन ।

आरक्षित समूहभित्र पनि सबै वर्ग समुदायको प्रतिनिधित्व गर्न/गराउन तिनका लागि शिक्षा तथा विशेष प्रशिक्षणको प्रबन्ध गर्नुपर्ने देखिन्छ । संविधानको धारा ४० (७) ले दलितहरूका लागि प्राप्त सेवा सुविधा र अवसरमा दलित महिलाले र दलितभित्रका पनि कमजोर दलितहरूले पनि समान रूपमा पाउने सुनिश्चित गरेको छ । तसर्थ संविधानको मर्म र आरक्षण कोटा कार्यान्वयनको १० वर्षे अनुभवका आधारमा अब दलितभित्र मधेसी दलितको कोटा आरक्षित गर्नुको विकल्प छैन ।

तथ्यले मधेसको कोटामा कर्ण, लाल, मल्लिक, निधि, श्रीवास्तवसँग, दलितको कोटामा विश्वकर्मा र परियारसँग मधेसी दलितले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने देखाएको छ । त्यसैले मधेसी दलितले मधेस र दलित कोटाभित्र पनि ‘मधेसी दलित’ कोटामा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ । भारतको विहार राज्यले दलितभित्र पनि ‘महादलित’को सूची बनाएर आरक्षण लगायतका सेवासुविधामा पिँधमा रहेका दलितको उत्थान गर्ने जुन समावेशी रणनीति लिएको छ, त्यो नेपालका लागि पनि महत्त्वपूर्ण छ ।

http://kantipur.ekantipur.com/news/2017-12-01/20171201070709.html

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: