जागरण मिडिया सेन्टर

Home » अन्य » दलितलाई मन्त्री खोइ ?

दलितलाई मन्त्री खोइ ?

Advertisements

जागरण मिडिया सेन्टर ।
२३ फागुन २०७४ ।

 देशमा प्रदेश सभा र केन्द्रीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भई प्रदेश तथा केन्द्रमा धमाधम मन्त्रिपरिषद् गठन भइरहेको अवस्था छ । तर, सातवटै प्रदेश र केन्द्रमा कुनै दलितको नाम मन्त्रीका रूपमा आएको छैन । संविधानमा प्रस्ट उल्लेख गरिएको भए पनि राजनीतिक दलहरूले दलितलाई मन्त्री बनाउन चासो नदेखाएको र दलित नेतृत्वले पनि यसबारे खुलेर आवाज नउठाएका कारण राज्यमा झन्डै १३.२० प्रतिशत जनसंख्या ओगटेका दलित समुदायलाई उपेक्षा गरिएको आभास भएको छ । सामाजिक विभेद अन्त्यका लागि सबैभन्दा पहिले जुन समुदाय पीडित छ, सो समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने मान्छे नै राज्यको मुख्य अंगमा पुग्नुपर्छ । सामानुपातिक समावेशीको अर्थ पनि यही हो ।

नेपालको संविधान ०७२ लाई हेर्दा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तअनुसार राज्यका हरेक अंगमा दलितको सहभागिता हुनैपर्ने व्यवस्था भए पनि किन मन्त्रालय विस्तार गर्दा दलित मन्त्रीको नाम आएन ? यसविरुद्ध हामी दलित समुदायले चौतर्फी खबरदारी गर्नु जरुरी छ । यो कस्तो खालको समावेशिता हो ? किन राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्ताले आवाज उठाएका छैनन् ?

मुलुकमा गणतन्त्र त आयो तर दलित समुदायको जीवन र व्यवहारमा परिवर्तन आउन सकेन । दलित समुदाय विभिन्न राजनीतिक दलमा आबद्ध छन्, तर खोइ त तिनले आफ्नो वर्ग उत्थानका लागि आवाज उठाएका ? गरिब दलितका नाममा राजनीति गर्ने सबै नेतागणले किन दलित समुदायलाई हतियार मात्र बनाइरहेका छन् ? राजनीतिक दलमा बस्ने हाम्रा दलित मित्रहरूले पनि यो भुलिरहेका छन् । आफ्नै दलभित्र आवाज उठाए आफ्नो भएको पद पनि खोसिने या वञ्चितिमा परिने डरले पनि यस्तो भएको हुन सक्छ । राजनीतिक दलहरू दलितका नाममा राज्य वा सहायकमन्त्रीमा मात्र कोटा छुट्याइरहेका हुन्छन् । के यतिले दलित अधिकार सुरक्षित हुन्छ ?

समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तअनुसार राज्यका हरेक अंगमा दलितको सहभागिता हुनैपर्ने व्यवस्था भए पनि किन मन्त्रालय विस्तार गर्दा दलित मन्त्रीको नाम आएन ?

बहुमत पाएर सरकार बनाइसकेको वाम गठबन्धनले प्रदेश नं. २ बाहेक सबै प्रदेशमा बहुमत प्राप्त गरी मुख्यमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख चयन गरिसकेको छ । प्रदेश नं. २ मा राजपा र संघीय समाजवादी फोरमले मुख्यमन्त्री चयन गरिसकेका छन् । केन्द्रमा पनि केपी ओली नेतृत्वमा मन्त्रिपरिषद् गठन र विस्तारसमेत भइसकेको छ । तैपनि, प्रदेशदेखि केन्द्रसम्म मुख्यमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख वा मन्त्री कुनै पनि पदमा एकजना दलितको पनि उपस्थिति देखिएन । यो सब दलितहरूमाथि दलहरूले गरेको उपेक्षा हो ।

दलित समुदायको भाग्य र भविष्य निर्माण गर्ने भनेको सरकारको जिम्मेवार तहमै बसेर हो । जिम्मेवार पदमा नेतृत्व नलिई त्यो सम्भावना हुँदैन । दलित समुदायको उत्थान र विकासका लागि पहिलो खुड्किलो भनेकै राजनीतिक दल हो । केही गर्नका लागि राजनीतिक दलमार्फत नै सरकारलाई घचघच्याउन सकिन्छ । राज्यले पनि समानुपातिक समावेशीकरणको सिद्धान्त ल्याएकाले अहिले विभिन्न क्षेत्रमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व हुन थालेको देखिन्छ । तर, यो समानुपातिक सिद्धान्तको अहिले गलत अर्थ लाग्न थालेको छ । राजनीतिक दलले यसलाई भोट बैंकका रूपमा मात्र स्थापित गर्न थालेको हो कि जस्तो लाग्न थालेको छ । त्यसैले यसलाई व्यावहारिक र कार्यान्वयनमुखी बनाउन दलित समुदायले खबरदारी गर्ने वेला आएको छ । ६० लाख दलित समुदायले कुनै न कुनै राजनीतिक दलमा आस्था र विश्वास राखेकै छन् । आज दलित समुदायलाई भर्याङ बनाएर पार्र्टीले अग्रस्थान कायम गरिरहेका छन् । दलित समुदाय भने जहाँको त्यहीँ छन् । तर भर्याङ बनाएर अगाडि बढिसकेपछि पुनः पछाडि फर्किएर हेर्ने चलन राजनीतिक दलमा नभएको देखिन्छ ।

वास्तवमा केन्द्र र प्रदेशमा यति धेरै मन्त्री विस्तार हुँदा एकजना दलितलाई पनि नपारिनु भनेको राज्यमा बसोवास गर्ने ६० लाख दलित समुदायप्रति गरिएको अपहेलना हो । राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दल वाम गठबन्धन एमाले र माओवादी, संघीय समाजवादी फोरम र राजपालगायतलाई राजनीतिक दलका दलित नेतृत्वले तुरुन्तै ज्ञापनपत्र बुझाई दलित समुदायलाई पनि मन्त्रिपरिषद्मा समावेश गराउन पहल थाल्नु आवश्यक छ । सो माग कार्यान्वयन नभए दलित एकताको आन्दोलन गर्ने वेला आएको छ । वाम गठबन्धन उपेन्द्र यादवलाई आफूतिर तान्नका लागि संविधान संशोधनलगायत विषयमा लिखित सहमति गर्न तयार भयो । तर, सोही गठबन्धन दलित समुदायका मुद्दालाई भने सुन्नसमेत चाहँदैन । त्यसकारण पनि अब सबै राजनीतिक दललाई घचघच्याउने वेला आएको छ । यसका लागि आजैदेखि लागौँ, हामीले ढिला ग¥यौँ भने दलित आन्दोलन नै खतरामा पर्ने अवस्था आएको छ । हामीले फेरि थप पाँच वर्ष पर्खनुपर्छ । यसका लागि दलित समुदाय, विशेषगरी राजनीतिक दलका दलित नेतृत्व, नागरिक समाजका दलित अगुवा, संघसंस्थामा कार्यरत दलित अधिकारकर्मी, दलित विद्यार्थी, दलित सञ्चारकर्मी सबै एक भई अघि बढ्न जरुरी छ । पानी परेका वेलामा घुम ओढ्ने हो, त्यो समय भनेको अहिले आएको छ । त्यसका लागि एक भएर अगाडि बढौँ । हामीले एक कानले सुनेर अर्को कानले उडायौँ भने तपाईं हाम्रो दलित आन्दोलन पाँच वर्ष स्थगित हुनेछ । हामी सबैको एउटै आवाज दलितलाई मन्त्री खोइ ? भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।
(बराइली दलित अधिकारकर्मी हुन्)

साभार : http://www.enayapatrika.com/2018/03/07/29648/ 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: